#भारत में कोविड टीकाकरण

[kharikhoti]

कोविड संकट में पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ स्वदेशी टीके बने, बल्कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया। news

[iobnewsnetwork]

Covid-19: देश में कोविड-19 के 3,720 नए मामले।

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,720 नए मामले सामने आए हैं, वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 40,177 है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्बारा सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकडों के अनुसार संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 5,31,584 हो गई है। इनमें संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में छह नाम जोड़े हैं।आंकडों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 4,49,56,716 हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, उपचाराधीन मामले कुल मामलों का 0.09 प्रतिशत है, वहीं संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.73 प्रतिशत है।संक्रमण से कुल 4,43,84,955 लोग ठीक हो चुके हैं।मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से अब तक टीकों की कुल 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। Pc:Daily Sabah Read the full article

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Todays Corona Cases : देश में रफ्तार पकड़ रहा कोरोना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सतर्क रहने की सलाह

नई दिल्ली। Todays Corona Cases  एक बार फिर से भारत में कोरोना के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे है। जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचाव करने की सलाह दी है। एमओएचएफडब्ल्यू ने सभी राज्यों को सलाह दी कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड के उपयुक्त व्यवहार की 5 गुना रणनीति अपनाएं। Noida Accident : ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 15 लोग…

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राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर वेंक्टेश्वरा में ’’स्ट्रैस मेनेजमैन्ट’’ विषय पर राष्ट्रीय संगौष्ठी एवं ’’वैक्सीनेशन जगरूकता रैली’’ का शानदार आयोजन।

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर वेंक्टेश्वरा में ’’स्ट्रैस मेनेजमैन्ट’’ विषय पर राष्ट्रीय संगौष्ठी एवं ’’वैक्सीनेशन जगरूकता रैली’’ का शानदार आयोजन। - विम्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पीटल, वी0जी0आई0 मेरठ एवं प्रजापिता ब्रहमाकुमारी माउन्ट आबू के संयुक्त तत्वाधान में चेयरमैन डॉ0 सुधीर गिरि, प्रतिकुलाधिपति डॉ0 राजीव त्यागी, सी0ई0ओ0 अजय श्रीवास्तव, माउन्ट आबू से आये वी0के0 सुभाष, पूर्व विधायक कमल मलिक, सी0एम0ओ0 डॉ0 राजीव सिंघल, वी0के0 विमल दीदी ने हरी झण्डी दिखाकर रैली को किया रवाना। - भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत दो दर्जन से अधिक दुनिया के दिग्गज देशो को कोविड की वैक्सीन देकर मानवता की शानदार मिसाल देते हुए पूरी दुनिया को अपनी ताकत का कराया अहसा��- डॉ0 सुधीर गिरि, चेयरमैन, वेंक्टेश्वरा समूह। - वर्ष 2030 तक युवा शक्ति के दम पर दुनिया का सिरमौर होगा भारत- डॉ0 कमल मलिक, प्रखरवक्ता एवं पूर्व विधायक, भाजपा। - कोविड टीकाकरण के दौरान पश्चिमी यू0पी0 के वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने एवं स्वास्थय विभाग की टीम के साथ मिलकर शत्-प्रतिशत टीकाकरण कराने के लिए वेंक्टेश्वरा की नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 50 से अधिक स्टॉफ को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय/संस्थान में ’’राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस’’ पर ’’टीकाकरण जागरूकता रैली’’ एवं ’’स्ट्रैस मेनेजमैन्ट’’ पर एक शानदार संगौष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रहमाकुमारी माउन्ट आबू के आये लाईफ कोच बी0के0 सुभाष एवं कोलकाता से आये वी0के0 तपन ने उपस्थित छात्र-छात्राओ को वैक्सीनेशन के महत्व को समझाते हुए इसे ’’स्वस्थ भारत-आयुष्मान भारत’’ की रीढ बताया। इस अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर गाँव-2 जाकर लोगो को जागरूक करने एवं शत्-प्रतिशत टीकाकरण कराने के लिए विम्स की नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 50 से अधिक स्टॉफ मैम्बर को स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। श्री वेंक्टेश्वरा संस्थान की पटेल ओपन हाउस में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आयोजित जागरूकता रैली एवं संगौष्ठी का शुभारम्भ समूह चेयरमैन डॉ0 सुधीर गिरि, विधायक डॉ0 कमल मलिक, प्रतिकुलाधिपति डॉ0 राजीव त्यागी, सी0ई0ओ0 अजय श्रीवास्तव, कुलपति डॉ0 राकेश यादव, ब्रहमाकुमारी केन्द्र प्रभारी बी0के0 विमला दीदी, सी0एम0ओ0 डॉ0 राजीव सिंघल आदि ने सरस्वती माँ की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्जवलित करके किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ0 पीयूष पाण्डेय, मेरठ परिसर निदेशक डॉ0 प्रताप सिंह, अलका सिंह, ब्रजपाल सिंह, दीपक, डॉ0 अनिल जायसवाल, डॉ0 नेहा जैन, डॉ0 ऐना एरिक ब्राउन, डॉ0 सी0पी0 कुशवाहा, डॉ0 एस0एन0 साहू, डॉ0 योगेश्वर शर्मा, डॉ0 राजवर्द्धन, डॉ0 रमेश चौधरी, डॉ0 विवेक सचान, डॉ0 राजेश सिंह, विक्रांत चौधरी, अभिषेक चटर्जी, विभोर मिश्रा, रामसेवक, अवनीश, दीपिका, एस0एस0 बघेल, अभिषेक हुड्डा, अरूण गोस्वामी, निशा, संजीव पाल, फिरोज, विजय यादव, प्रीतपाल एवं मीडिया प्रभारी विश्वास राणा आदि लोग उपस्थित रहे।

[gadgetsforusesblog]

Financetime.in यूनिसेफ ग्लोबल वैक्स चीफ, हेल्थ न्यूज, ईटी हेल्थवर्ल्ड

लखनऊ : डॉ. यूनिसेफ के टीकाकरण के वैश्विक प्रमुख एफ्रेम लेमैंगो ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भारत के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि “जब भारत प्रतिबद्ध होता है, तो वह पूरा करता है”। हाल ही में उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान शैलवी शारदा के साथ एक साक्षात्कार में, डॉ. लेमांगो ने कहा, “कोविड-19 टीकाकरण अभियान से सबसे बड़ा सबक यह था कि भारत जब वादा करता है, तो वह पूरा करता है।” उन्होंने…

[ashokgehlotofficial]

राज्य बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर शनिवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित किया। राज्य की आर्थिक प्रगति में उद्यमियों, व्यापारियों एवं करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परामर्शदात्री समिति के सुझावों का बजट में समावेश करने के प्रयास किए जाएंगे।

उद्यमियों, व्यापारियों एवं करदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों में सकारात्मकता और अनुभव झलकता है। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा उद्योगों और व्यापारियों को हर संभव राहत प्रदान की गई। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, रिप्स जैसी महत्वपूर्ण नीति से राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संबल मिल रहा है।

आज राजस्थान जीडीपी ग्रोथ में देश में दूसरे नंबर पर है। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में रिकॉर्ड निवेश के एमओयू हुए, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज रीको द्वारा राज्य के हर उपखण्ड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। MSME एक्ट का देशभर में स्वागत हुआ है। साथ ही, राज्य सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए एकल खिड़की की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों से आज निवेशक कंफरटेबल महसूस कर रहा है। एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रूपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।

कोरोना महामारी में राज्य में शानदार प्रबंधन किया गया। यहां के भीलवाड़ा मॉडल की देशभर में सराहना हुई। राज्य सरकार द्वारा ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प के साथ राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। कोविड महामारी में महंगे इंजेक्शन व दवाईयां आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। ऑक्सीजन की कमी से राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई। कोरोना काल के दौरान आए मंदी के दौर के बावजूद प्रदेश की आर्थिक स्थिति स्थिर है, यह शुभ संकेत है।

प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। जिस तरह तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं खाद्य का अधिकार लागू कर सभी को सामाजिक व आर्थिक संबल प्रदान किया गया है, उसी तरह देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार को ‘राइट टू सोशल सिक्योरिटी‘ एक्ट लागू करना चाहिए। इसके लिए चिंतन शिविर में मंत्रिपरिषद् सदस्यों ने एकमत प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान में संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साथ ही, टीकाकरण कवरेज की दृष्टि से भी राजस्थान भारत के औसत से 4 प्रतिशत आगे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब 1.38 करोड़ परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का ही परिणाम है कि प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत आबादी अब स्वास्थ्य बीमाधारक है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना में अब तक 31.58 लाख मरीजों को लगभग 3625 करोड़ रूपए का निःशुल्क उपचार उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांच एवं दवाओं के साथ संपूर्ण उपचार निःशुल्क मिल रहा है। योजना पर अनुमानित व्यय करीब 1500 करोड़ रूपए किया जा रहा है।

राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा रसोइयों में आमजन को 8 रूपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। राज्य सरकार प्रत���येक थाली पर 17 रूपए अनुदान दे रही है। राज्य में 211 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। विद्यालय में 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत, ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, मुख्यमंत्री सलाहकार श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गालरिया, रीको के स्वतंत्र निदेशक श्री सीताराम अग्रवाल सहित सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फोर्टी सहित पर्यटन, खाद्य पदार्थ व्यापार, एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री, ऑयल इण्डस्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, कपड़ा उद्योग, सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स, मार्बल एवं स्टील उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुडे़ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

[tazacoverage]

उत्तराखंड को मिली कोविड- 19 वैक्सीन की 90,500 डोज, स्वास्थ्य सचिव ने आमजन से की वैक्सीन लगवाने की अपील

देहरादून : स्वास्थ्य सचिव डॉ० आर० राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड- 19 वैक्सीन (COVISHIELD ) की 90,500 डोज उत्तराखंड को प्राप्त हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त वैक्सीन से प्रदेश में वैक्सीनेशन की गति बढ़ेगी और सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि, व�� प्रदेश में टीकाकरण की गति में और तेजी लायें। स्वास्थ्य…

[dainikuk]

उत्तराखंड को मिली कोविड- 19 वैक्सीन की 90,500 डोज, स्वास्थ्य सचिव ने आमजन से की वैक्सीन लगवाने की अपील

देहरादून : स्वास्थ्य सचिव डॉ० आर० राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड- 19 वैक्सीन (COVISHIELD ) की 90,500 डोज उत्तराखंड को प्राप्त हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त वैक्सीन से प्रदेश में वैक्सीनेशन की गति बढ़ेगी और सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि, वह प्रदेश में टीकाकरण की गति में और तेजी लायें। स्वास्थ्य…

[lokkesari]

भारतीय रेलवे अयोध्या से जनकपुर के बीच 'भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन' शुरू करेगा

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भारतीय रेलवे अयोध्या से जनकपुर के बीच 'भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन' शुरू करेगा

भारतीय रेलवे अपनी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन को “श्रीराम-जानकी यात्रा: अयोध्या से जनकपुर” तक एक बहुत ही खास यात्रा पर चलाने जा रहा है जो पड़ोसी देशों भारत और नेपाल के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को कवर करती है। ये पर्यटक ट्रेन 17 फरवरी, 2023 को दिल्ली से शुरू होगी और ये पहल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी।

इस टूरिस्ट ट्रेन में नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज की यात्रा भी अतिरिक्त आकर्षण के रूप में शामिल होगी। जनकपुर और वाराणसी में क्रमशः होटलों में दो रात्रि प्रवास होंगे, वहीं अयोध्या, सीतामढ़ी और प्रयागराज की यात्रा गंतव्य की ओर दिन के पड़ाव में शामिल होगी।

इस अत्याधुनिक डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में दो फाइन डाइनिंग रेस्तरां, एक आधुनिक किचन, कोचों में शावर क्यूबिकल्स, सेंसर आधारित वॉशरूम फंक्शन, फुट मसाजर सहित कई अनूठी विशेषताएं हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित इस ट्रेन में दो प्रकार के आवास हैं, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी। इस ट्रेन में प्रत्येक कोच के लिए सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्डों के साथ सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाया गया है और इस पूरी ट्रेन में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया है।

इस प्रस्तावित 7 दिवसीय भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में है, जहां ��र्यटक श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान मंदिर और इसके अलावा नंदीग्राम में भरत मंदिर जाएंगे। अयोध्या के बाद ये ट्रेन बिहार के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन जाएगी और पर्यटक आगे बसों द्वारा नेपाल के जनकपुर जाएंगे जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर है। जनकपुर में ठहरने के दौरान पर्यटक राम जानकी मंदिर, सीता राम विवाह मंडप और धनुष धाम की यात्रा कर सकते हैं। जनकपुर भ्रमण के बाद अगले दिन पर्यटक वापस सीतामढ़ी लौटेंगे और सीतामढ़ी व पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर के दर्शन करेंगे। सीतामढ़ी से ये ट्रेन रात भर वाराणसी के लिए चलेगी। काशी में पर्यटक सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर और गलियारा, तुलसी मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर जाएंगे। पर्यटक बस से वाराणसी से प्रयागराज जाएंगे और संगम, शंकर विमान मंडपम, हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम जाएंगे। प्रयागराज के बाद ये ट्रेन अपने सफर के 7वें दिन वापस दिल्ली लौटेगी। इस यात्रा में मेहमान लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे।

एक बड़ी आबादी के लिए इस पैकेज को ज्यादा आकर्षक और किफायती बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने पेटीएम और रेजरपे पेमेंट गेटवे के साथ करार किया है ताकि कुल भुगतान को छोटे आकार की ईएमआई में तोड़ने के लिए ईएमआई भुगतान विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। इसमें यूज़र्स 3, 6, 9, 12, 18 या 24 महीने की ईएमआई में भुगतान करने के लिए ईएमआई भुगतान विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। ये ईएमआई भुगतान विकल्प डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जा सकते हैं। कोविड-19 का अंतिम टीकाकरण 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी मेहमानों के लिए अनिवार्य है।

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल “देखो अपना देश” के अनुरूप की गई है। 39,775/- रुपये प्रति व्यक्ति की कीमत पर शुरू होने वाली ये ट्रेन 7 दिनों के ऑल इनक्लूसिव टूर पैकेज वाली होगी और इस कीमत में संबंधित श्रेणी में ट्रेन यात्रा, एसी होटलों में रात का ठहराव, हर वक्त का भोजन (केवल शाकाहारी), बसों में घूमना और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, यात्रा बीमा और गाइड लोगों की सेवाएं शामिल होंगी।

[nationalistbharat]

कोरोना के खतरे के बीच यूपी के अस्पतालों में टीके ख़तम, बूस्टर डोज़ के लिए बढ़ रही है भीड़

कोरोना के खतरे के बीच यूपी के अस्पतालों में टीके ख़तम, बूस्टर डोज़ के लिए बढ़ रही है भीड़

कोरोना वायरस के चलते पिछले तीन वर्षो में अकेले भारत में ही 5 लाख, 30 हजार से ज्यादा लोग असमय काल के गाल में समा गए। हालांकि भारत में टीकाकरण अभियान के बाद  कोविड के गंभीर मामले सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सहित दुनियाभर के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं उसे देखने के बाद बूस्टर डोज के लिए अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़…

[rickztalk]

Coronavirus : एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी की कोविड गाइडलाइंस

Coronavirus : एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी की कोविड गाइडलाइंस

कोच्चि : एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल क�� पालन के नई गाइडलाइंस जारी किया है. एयरलाइंस कंपनी की ओर से जारी एडवाइजरी में सलाह दी गई कि सभी यात्रियों को उनके देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की अनुमोदित प्राथमिक अनुसूची पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, एडवाइजरी में यह भी…

[trendingwatch]

भारत बायोटेक ने केंद्र से CoWIN पोर्टल में अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को शामिल करने का आग्रह किया

भारत बायोटेक ने केंद्र से CoWIN पोर्टल में अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को शामिल करने का आग्रह किया

द्वारा पीटीआई हैदराबाद: भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन iNCOVACC को CoWIN पोर्टल में शामिल करे, ताकि टीका प्राप्त करने वालों को टीकाकरण प्रमाणपत्र मिल सके। कंपनी के सूत्रों ने कहा कि भारत बायोटेक वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ‘संभावित भागीदारों’ के साथ चर्चा कर रही है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर इंट्रानेजल वैक्सीन के निर्माण और वितरण के लिए कंपनी…

[lazypenguinearthquake]

भारत में कोरोनावायरस ओमाइक्रोन संस्करण लाइव अपडेट: पिछले सप्ताह 18 मिलियन वैश्विक मामले लेकिन ओमाइक्रोन तरंग धीमा

भारत में कोरोनावायरस ओमाइक्रोन संस्करण लाइव अपडेट: पिछले सप्ताह 18 मिलियन वैश्विक मामले लेकिन ओमाइक्रोन तरंग धीमा

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, दुनिया भर में चल रहे पुनरुत्थान के बीच, वैश्विक कोरोनावायरस केसलोएड 337.1 मिलियन से ऊपर हो गया है, जबकि मौतें 5.56 मिलियन से अधिक हो गई हैं और टीकाकरण 9.71 बिलियन से अधिक हो गया है। गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक केसलोएड और मरने वालों की संख्या क्रमशः…

[journalistcafe]

भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की डोज

भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की डोज

भारत ने कोरोना टीकाकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 40 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। कोरोना टीकाकरण के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। चीन के अलावा किसी भी देश में अब तक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन नहीं लगी है। ये भी पढ़ें- गठबंधन पर प्रियंका गांधी का खुला ऑफर, बोलीं- BJP को हराना हमारा लक्ष्य, किसी से भी कर लेंगे गठजोड़ स्वास्थ मंत्रालय के ताजा…

[ashokgehlotofficial]

जयपुर के हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। राज्य सरकार ने ‘जन सेवा ही कर्म-जन सेवा ही धर्म’ के सूत्र वाक्य के साथ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है। जनता से जो भी वादे किए उन्हें पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि जन घोषणा पत्र में किए गए वायदों में से 77 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 19 प्रतिशत प्रगतिरत हैं। यानि 96 प्रतिशत वायदों को पूरा किया गया है। इसी तरह 4 वर्षों में की गई 2722 बजट घोषणाओं में से करीब 2549 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की चुकी हैं, जो 94 प्रतिशत हैं। अब तक 49 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 37 प्रतिशत प्रगतिरत हैं।

चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। सीमित संसाधनों, कोविड महामारी सहित अन्य प्रतिकूलताओं के चलते इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वायदों को पूरा किया। इसी का परिणाम रहा है कि राजस्थान 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

देश में सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। हाल ही में न्यायपालिका ने हमारी पहल पर मुहर लगाई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उडान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। उसी तरह केन्द्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर पेंशन उपलब्ध करानी चाहिए। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक करने वालों पर कानून के दायरे में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पेपरलीक में शामिल अपराधियों/आरोपियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालकर मॉडल स्टेट की श्रेणी में शामिल कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान विकास के हर पैमाने पर अव्वल हो। आह्वान है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में समर्पण भाव के साथ काम करें।

चिंतन शिविर में पहले दिन 14 विभागों की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं एवं ��हत्वपूर्ण फैसलों की क्रियान्विति तथा भावी योजनाओं को लेकर गहन चिंतन किया गया। सर्वप्रथम चिकित्सा विभाग की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 27 जन घोषणाओं में से 24 पूरी हो चुकी हैं और 3 पर कार्य प्रगतिरत है। साथ ही, 140 बजट घोषणाओं में से 105 पूरी हो चुकी हैं और 35 प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना सहित अन्य योजनाओं से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत होने से विगत वर्षों में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में 28 अंक की गिरावट दर्ज हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।

शिविर में बताया गया कि राजस्थान में संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साथ ही, टीकाकरण कवरेज की दृष्टि से भी राजस्थान भारत के औ���त से 4 प्रतिशत आगे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब 1.38 करोड़ परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का ही परिणाम है कि प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत आबादी अब स्वास्थ्य बीमाधारक है जबकि राष्टीय औसत मात्र 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना में अब तक 31.58 लाख मरीजों को लगभग 3625 करोड़ रूपए का निःशुल्क उपचार उपलब्ध हुआ है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांच एवं दवाओं के साथ संपूर्ण उपचार निःशुल्क मिल रहा है। योजना पर अनुमानित व्यय करीब 1500 करोड़ रूपए किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में विगत चार वर्षों में 55337 पदों पर भर्तियां स्वीकृत की गई हैं। जनता क्लिनिक राज्य सरकार की अभिनव पहल है। इसके लिए सभी आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देने के उद्देश्य से ‘राइट टू हैल्थ‘ विधेयक लाया जा रहा है। साथ ही, ‘राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ’ को वृहद् स्तर पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं तथा 12 जिलों में स्थापना प्रक्रियाधीन है। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इनमें से 23 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 98 बजट घोषणाओं में से 62 पूरी हो चुकी हैं तथा 36 प्रगतिरत हैं। वहीं, 40 जन घोषणाओं में से 31 पूरी हो चुकी हैं एवं 9 प्रगतिरत हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में दो दिन दूध का वितरण किया जा रहा है तथा निःशुल्क पोशाक भी उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग में गत चार वर्षों में 81 हजार 637 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 90 हजार 895 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। दिसम्बर, 2018 से अब तक 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, वहीं 7141 विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया गया है।

शिविर में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से अब तक 1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है और इन विद्यालयों में 1032 बाल वाटिकाओं की भी स्थापना की गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2021 में राजस्थान ने प्रथम चार राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स-जिला में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही, इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान लगाता�� तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। नो-बैग डे क�� तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर इस साल 19 नवंबर को ‘चैस इन स्कूल एक्टिविटी’ में 38 लाख 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की पहल देश में पहली बार की गई है। इसमें फीडबैक के अनुसार सुधार किए जाए। बच्चों की ज्यादा संख्या होने पर दो पारियों में भी संचालित किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 88 बजट घोषणाओं में से 70 पूरी हो गई हैं तथा 18 प्रगतिरत हैं। साथ ही 13 जन घोषणाओं में से 10 पूरी हो चुकी हैं एवं 3 प्रगतिरत हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार करने के लिए पिछले चार वर्षों में 211 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इनमें से 94 कन्या महाविद्यालय हैं। प्रदेश में 900 करोड़ रूपए की राशि से 200 महाविद्यालयों के भवन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार में बंद किए गए हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना हमारी सरकार द्वारा की गई। कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के तहत स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 20 हजार की गई है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना-2021 के अंतर्गत अब तक कुल 245 अभ्यथिर्यों का चयन (जिनमें 118 महिला अभ्यर्थी हैं) विदेश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए किया गया है। इनकी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा के प्रस्तुतीकरण में बताया कि बाड़मेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पैट्रोकेमिकल से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में रिसर्च हब की स्थापना की गई है। साथ ही, 19 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में रोबोटिक्स, मेकाट्रोनिक्स एवं मशीन लर्निंग आदि विषय शुरू किए गए हैं।

प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण तथा कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता के लिए ‘राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नियंत्रण एवं विनियामक का परीक्षण किया जा रहा है।

इस पर कहा कि इन दोनों बिलों को सदन में लाने से पूर्व संबंधित पक्षकारों के साथ बैठक करें। पिछले 4 सालों में तकनीकी शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान राज्य में खुले हैं। पेपरलीक प्रकरण में किसी भी स्तर के अधिकारी के दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 68 बजट घोषणाओं में से 40 पूरी हो चुकी हैं एवं 28 प्रगतिरत हैं। साथ ही, 14 जन घोषणाओं में से 13 पूरी हो चुकी हैं तथा 1 प्रगतिरत है। राज्य में पहली बार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अलग से कृषि बजट पेश कर 11 मिशन लागू किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित कर 23 योजनाओं में आवेदन से लेकर भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। विगत चार वर्षों में किसानों के लिए 56 लाख बीज मिनीकिट्स वितरित किए गए हैं तथा फसल बीमा योजना के तहत 18 हजार करोड़ रूपए के क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य में 3 लाख 53 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस पर राज्य सरकार 20 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दे रही है।

चिंतन शिविर में बताया गया कि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की 45 में से 31 बजट घोषणाएं तथा 12 में से 8 जन घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष प्रगतिरत हैं। राज्य में 1175 नए पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं तथा 427 पशु चिकित्सा संस्थाएं पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत की गई हैं। वेटेरीनरी के इंटर्नशिप छात्रों का स्टाइपेंड 3500 से बढ़ाकर 14000 किया गया है। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति शीघ्र ही जारी की जाए।

शिविर में बताया गया कि सहकारिता विभाग की 24 बजट घोषणाओं में से 15 पूरी की जा चुकी हैं तथा 9 प्रगतिरत हैं, जोकि आगामी सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी। साथ ही, 8 जनघोषणाओं में से 7 पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 1 पर कार्य किया जा रहा है। गृह निर्माण सहकारी समितियों और मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली ऐसी सोसायटियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

कृषि विपणन विभाग की 41 बजट घोषणाओं में से 20 पूरी की जा चुकी हैं तथा 21 प्रगतिरत हैं। साथ ही, 7 जन घोषणाओं में से 5 पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 2 पर कार्य किया जा रहा है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात ��्रोत्साहन नीति 2019 के तहत 323 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया तथा 1 हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। गोपालन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया कि 6 बजट घोषणाओं में से 4 पूरी की जा चुकी हैं तथा 2 प्रगतिरत हैं। साथ ही जन घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। चर्चा में कहा कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया जाए।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत अनुदान राशि को 2 रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। 63 नए दुग्ध संकलन प्रारम्भ किए गए हैं तथा 2300 दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया गया है। वृहद स्तर पर नए डेयरी बूथों का आवंटन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में डेयरी से वंचित गांवों को नए दुग्ध मार्ग बनाकर डेयरी से जोड़ा जा रहा है। जैसलमेर, राजसमंद और बारां जिलों में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

गौपालन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि गोवंश अनुदान की अवधि 6 से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। दिसम्बर, 2018 से अब तक 2313 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जा चुका है। ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला की स्थापना करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ��ाथ ही, प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशालाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

चिंतन शिविर की शुरूआत में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शिविर की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में मंत्रिपरिषद सदस्य, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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