#उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय

[todaymandibhav]

टमाटर हुआ सस्ता: आपूर्ति में सुधार के चलते 22 फीसदी की गिरावट, जानिए ताजा रेट

Tomato became cheaper: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देशभर में आपूर्ति में सुधार के चलते टमाटर की खुदरा कीमतों में अक्टूबर से नवंबर तक मासिक आधार पर 22.4% की गिरावट आई है। 14 नवंबर को टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 52.35 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो 14 अक्टूबर को 67.50 रुपये प्रति किलोग्राम था। मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर की बढ़ती आवक के कारण…

[newsdaliy]

सेरोगेट विज्ञापनों के लिए सेलेब्स को झेलनी पड़ सकती है गर्मी

सेरोगेट विज्ञापनों के लिए सेलेब्स को झेलनी पड़ सकती है गर्मी

नई दिल्ली: विज्ञापन से प्रतिबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापनों का सहारा लेने पर निर्माताओं और विज्ञापनदाताओं के साथ सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स को जल्द ही गर्मी का सामना करना पड़ सकता ��ै। संगीत सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड पेयजल के माध्यम से कई मादक आत्माओं और पेय पदार्थों के विज्ञापन के बीच, सौंफ और इलायची की आड़ में चबाने वाले तंबाकू और गुटखा का विज्ञापन किया जा रहा है, उपभोक्ता…

[lok-shakti]

केंद्र ने कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों, तिलहनों पर मार्च तक स्टॉक की सीमा लगाई

केंद्र ने कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों, तिलहनों पर मार्च तक स्टॉक की सीमा लगाई

खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ, केंद्र ने अगले साल मार्च के अंत तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक की सीमा लगा दी है। रविवार को एक बयान में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा: “विभाग … ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा लगाई है।” केंद्र के फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की…

[newsreporters24]

EXPLAINED: Will Proposed Changes To E-Commerce Rules Do Away...

EXPLAINED: Will Proposed Changes To E-Commerce Rules Do Away…

प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए छवि। केंद्र ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने वाले नियमों में दूरगामी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। वे भारत में ई-कॉमर्स के परिदृश्य को कैसे बदलेंगे? News18.com आखरी अपडेट: 1 जुलाई 2021, 11:13 IST पर हमें का पालन करें: भारत में ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इस साल पहले से ही $80 बिलियन से अधिक का है और 2027 तक, मूल्य में $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। कटहल…

[xpressnews]

फेस्टिव सेल के बीच फ्लिपकार्ट, अमेज़न को मिला नोटिस ...

फेस्टिव सेल के बीच फ्लिपकार्ट, अमेज़न को मिला नोटिस …

फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन को सरकार नोटिस जारी करती है

नई दिलवाली सरकार ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इन ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये बिकने वाले सामानों पर उनकी उत्पत्ति वाले देश की जानकारी और अन्य आवश्यक सूचना नहीं दिए जाने को लेकर दिए गए हैं। ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा…

[newshindiplus]

मोदी सरकार ने लॉन्च किया ग्राहकों के लिए एक App, अब ऐसे होगी प्रोडक्ट की सत्यता की जांच

मोदी सरकार ने लॉन्च किया ग्राहकों के लिए एक App, अब ऐसे होगी प्रोडक्ट की सत्यता की जांच

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बीआईएस मानकों को लागू करने के साथ-���ाथ सत्यता की प्रामणिकता की जांच भी करता है. केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने सोमवार को कहा कि ग्राहक (Consumer) अब एक एप्प (App) के जरिए सामान की सत्यता की…

[shantinewshindi]

सावधान! अब खुला खाद्य तेल की बिक्री पर होगी सख्ती, बेचे तो हो सकती है उम्र कैद और जुर्माना भी खुला खाद्य तेल बेचे तो जेल हो सकती है। छह महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ में एक से दस लाख तक का जुर्माना भी। केन्द्र सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही इसका... Source link

[newsaryavart]

सोने के गहने खरीदने की है तैयारी तो ठहर जाइए, इस नियम को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

सोने के गहने खरीदने की है तैयारी तो ठहर जाइए, इस नियम को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

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ज्वेलर्स को ती�� हॉलमार्क वाले ज्वेलरी ही बेचने की अनुमति होगी. लॉकडाउ�� में करीब तीन महीने तक ज्वेलरी सेल्स बुरी तरह प्रभावित रहा. ज्वेलर्स का कहना कि सेल्स को एक बार फिर से ट्रैक पर आने के लिए 3 महीने तक…

[gulfgoldrate-blog]

हॉलमार्किंग के बगैर नहीं बिकेंगे सोने के गहने

सोने के गहने खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. सरकार जल्द ही सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है. मौजूदा समय में, हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है ��ानी ज्वेलर्स की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचे या नहीं. इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स ग्राहकों की मांग पर हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचते हैं.

केन्द्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान दिल्ली में 28 फरवरी को बुलियन इंडस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ड्राफ्ट क्वालिटी कंट्रोल आर्डर – हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर, 2018 को अपनी वेब साइट पर डाला है. इसमें इससे जुड़े सभी पक्षों से टिप्पणियां मांगी गई हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के साथ BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) इन गहनों को प्रमाणित करने वाली अथॉरिटी होगी.

28 फरवरी को होने वाली चर्चा में सरकार के आमंत्रण पर जाने वाले इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA)के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से पहले सरकार 14, 18 और 22 कैरेट के अलावा भी अन्य कैरेट के सोने के आभूषणों को पिघलाने और बेचने का समय देगी ताकि ज्वेलर्स को अपना पुराना स्टॉक निकालने में दिक्कतें न हो. बुलिनय इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का मानना है कि अप्रैल से अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगी.

[mwsnewshindi]

सोशल मीडिया प्रभावितों द्वारा प्रॉक्सी ब्रांड प्रचार पर अंकुश लगाएगी सरकार; जल्द गाइडलाइंस लाएंगे

सोशल मीडिया प्रभावितों द्वारा प्रॉक्सी ब्रांड प्रचार पर अंकुश लगाएगी सरकार; जल्द गाइडलाइंस लाएंगे

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों पर लगाम कसने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही उन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, जो प्रॉक्सी ब्रांड प्रमोशन में शामिल होते हैं या अपने अनुयायियों को इसके बारे में बताए बिना प्रचार का भुगतान करते हैं। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों के लिए दिशा-निर्देश लेकर…

[telnews-in]

31वां ताइवान एक्सीलेंस अवार्ड्स: टेक में ताइवान के इनोवेशन का सम्मान

31वां ताइवान एक्सीलेंस अवार्ड्स: टेक में ताइवान के इनोवेशन का सम्मान

इस वर्ष ताइवान एक्सीलेंस अवार्ड्स में लगभग 547 ब्रांडों और कुल 1,109 उत्पादों के साथ भारी संख्या में प्रविष्टियाँ देखी गईं। 1993 में आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित, ताइवान उत्कृष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ताइवान के सर्वोत्तम उत्पाद दुनिया भर के प्रत्येक उपभोक्ता के दैनिक जीवन में प्रवेश करें। हर साल वे एक सावधानीपूर्वक चयन…

[apnaran]

E-commerce Company and fake review: पैसे देकर लिखवाई तारीफ तो बताना होगा जरूरी, अगर गड़बड़ी जारी रखी तो होगी कार्रवाई

E-commerce Company and fake review: पैसे देकर लिखवाई तारीफ तो बताना होगा जरूरी, अगर गड़बड़ी जारी रखी तो होगी कार्रवाई

ऑनलाइन खरीदारी में फेक रिव्यू पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय सख्त E-commerce वेबसाइट(E-commerce Company and fake review) अगर अपने उत्पाद के बिक्री को ज्यादा करने के लिए, उस उत्पाद का पैसा देकर रिव्यू या समीक्षा लिखवाएंगे, तो अब यह बताना जरूरी है की वह ‘पेड रिव्यू’ हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए बीते 25 नवंबर 2022 को नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। फिलहाल शुरुआत में,…

[trendingwatch]

गेहूं के बाद, चावल की खुदरा कीमत आपूर्ति की चिंताओं पर 6.31% बढ़ी

गेहूं के बाद, चावल की खुदरा कीमत आपूर्ति की चिंताओं पर 6.31% बढ़ी

चावल के खुदरा मूल्य में वृद्धि का रुझान देश के उत्पादन में संभावित गिरावट की खबरों के कारण है। नई दिल्ली: एक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गेहूं के बाद, चावल की कीमतों में आपूर्ति की चिंताओं ��े कारण अनाज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 6.31 प्रतिशत बढ़कर 37.7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए आंकड़ों के अनुसार, गेहूं का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 22 अगस्त को…

[merikheti]

उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया प्याज-टमाटर के दामों में हुई कितनी गिरावट

जानिए एक महीने में कितने कम हो गए प्याज-टमाटर के दाम

आपने सुना होगा “आसमान से गिरे खजूर में अटके”…. लेकिन प्याज-टमाटर के मामले में “खेत में टूटे..मंडी में पिचके” वाली बात साबित हो रही है… जी हां, प्याज-टमाटर की कीमतों में आई गिरावट के बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जानकारी कहती है कि मानसूनी बारिश के कारण मंडियों में आवक बढ़ी है। इससे औसत खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29 फीसदी गिरावट आई है।

मंत्रालय के अनुसार प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले साल के मुकाबले 9 प्रतिशत कम यानी काफी हद तक नियंत्रण में है।

आम आदमी की बात करें तो पिछले दिनों टमाटर के भाव जहां सुर्ख रहे तो वहीं प्याज की कीमतें नियंत्रण में रहीं।

अंतर की बात करें तो टमाटर की खुदरा कीमत में पिछले माह के मुकाबले 29 जबकि प्याज के दाम में 9 फीसदी तक की कमी आई।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार टमाटर के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य पिछले महीने की तुलना में 29 प्रतिशत कम हुए।

मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि, टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य मंगलवार को 37.35 रुपए प्रति किलोग्राम था। एक महीने पहले की समान अवधि में टमाटर की कीमत 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम थी।

बीते दिनों टमाटर के दाम (Tomato Price) में बढ़त के कारण आम जनता को खासी परेशानी हुई थी। टमाटर के मुकाबले हालांकि प्याज की कीमतें (Onion Price) नियंत्रण में रहीं।

बफर स्टॉक का सहारा –

भविष्य में भी प्याज की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि, सरकार ने चालू वर्ष में प्याज के 2.50 लाख टन भंडारण की व्यवस्था की है।

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यह अभी तक का सबसे अधिक खरीदा गया प्याज का बफर स्टॉक है। मंत्रालय का कहना है कि बफर की खरीद ने कृषि मंत्रालय द्वारा 317.03 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इस साल, प्याज के मंडी दाम को टूटने से बचाने में मदद प्रदान की है।

बताया गया है कि, अगस्त-दिसंबर के दौरान कीमतों की तेजी को कम करने के लिए प्याज का बफर स्टॉक सुनियोजित तरीके से जारी किया जाएगा। इस संग्रह को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से रिलीज़ किया जाएगा। इसे खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों और सरकारी एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा। खुले बाजार में जारी करने के लिए ��न राज्यों/शहरों को लक्षित किया जाएगा, जहां कीमत पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही है।

source उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया प्याज-टमाटर के दामों में हुई कितनी गिरावट

[24cgnews]

Byjus और Unacademy जैसी कंपनियों के झूठे विज्ञापनों पर सरकार सख्त, ई-कॉमर्स के फर्जी रिव्यूज पर भी लगेगी लगाम

Byjus और Unacademy जैसी कंपनियों के झूठे विज्ञापनों पर सरकार सख्त, ई-कॉमर्स के फर्जी रिव्यूज पर भी लगेगी लगाम

Photo:GOOGLE Edutech Startups  उपभोक्ता मंत्रालय ने एजुटेक कंपनियों के खिलाफ स्कूलों पर अधिक पढ़ाई का बोझ की शिकायतों को लेकर बायजू और अनएक��डमी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एक बैठक बुलाई है। इससे पहले मंत्रालय ने रेस्तरां उद्योग और परिवहन यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनियों को फटकार लगाई थी। भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार के नए गाइडलाइंस पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सवाल…

[vnationnews]

Cryptocurrency News : क्रिप्टोकरेंसी के निवेशक हैं परेशान , क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसे मिलने में हो रही है दिक्कत

Cryptocurrency News : क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशक इन दिनों परेशान है. क्योंकि क्रिप्टो के बेचने पर उन्हें उनके पैसे अब Return नहीं हो रहे है . दरअसल सरकार को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ कई दिक्कते और शिकायत मिली है । जिसमें लोगो को उनका पैसा नहीं मिला है । रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय से लेकर, गृह मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है । जिसमें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के पैसे रिफंड करने की मांग पर सुनवाई अब बंद हो गई है । https://www.vnationnews.com/cryptocurrency-investors-are-worried-there-is-a-problem-in-getting-money-from-crypto-exchange/ दरअसल हाल के वर्षों क्रिप्टोकरेंसी के लुभावने विज्ञापनों को देखकर बहुत लोगों ने क्रिप्टो में बेहद निवेश किया था । बिट्कॉइन, एथर, डोजीकॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी में बहुत भारतीयीयों ने Invest किया था । क्योंकि ये सेक्टर अनरेग्युलेटेड है जिन निवेशकों ने क्रिप्टो में निवेश क उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं. और कोई रेग्युलेटर नहीं होने के कारण उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी । इन एक्सचेंजों में भारी भरकम लोगों को निवेश बुरी तरह से अटक गया है । संसद के शीतकालीन और बजट सत्र बीत अब खतम हो चुका है । लेकिन सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिए अभी तक सरकार संसद में कानून नहीं बना सकी और ना क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा सकी । ये जरुर है कि 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वालों का पता लगाने के लिए उससे होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगी है । मौजूदा वर्ष से क्रिप्टो में लेनदेन क��� मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा । आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास क्रिप्टोकरेंसी के बेहद खिलाफ हैं. उन्होंने ने इसे भारतीय फाइनैंशियल सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक बनाया है । तो क्रिप्टोकरेंसी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते बताया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि भारत वर्चुअल करेंसी के रेग्युलेशन पर बहुत सोच समझ और विचार कर फैसला लेगा . वित्त मंत्री ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बातचीत में कहा, क्रिप्टो पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग की जाएगी .