#उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

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वो कौन से कानून है, जो हर भारतीय को पता होने चाहिए ताकि प्रशासन उन्हें ज्यादा ना घूमाए?

भारत में नागरिकों के अधिकार और उनके कानूनी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वप��र्ण कानून हैं, जिनसे हर भारतीय को अवगत होना चाहिए। ये कानून विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और प्रशासन के सामने उनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यहां कुछ प्रमुख कानूनों की सूची दी गई है:

संविधान का अधिकार:

अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार

अनुच्छेद 19: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005:

इस कानून के तहत नागरिक सरकारी कार्यालयों से सूचना मांग सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988:

यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत कर सकें।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005:

इस कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और यह घरेलू हिंसा, यौन हिंसा आदि से बचाव करता है।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012:

इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान हैं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955:

यह कानून जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:

यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, जैसे कि वस्त्र और सेवाओं की गुणवत्ता, चुनाव की स्वतंत्रता आदि।

आर्यन अधिनियम, 1989:

यह कानून शादी, तलाक, और उत्तराधिकार के मामले में अधिकार और नियम स्थापित करता है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कानून:

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं।

मानवाधिकार अधिनियम, 1993:

यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान करता है।

प्रशासनिक उत्पीड़न से बचने के लिए सुझाव:

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें: अपने अधिकारों के बारे में सूचित रहना आवश्यक है।

दस्तावेज़ों की प्रतियाँ बनाएं: प्रशासन से संपर्क करते समय सभी संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ रखें।

RTI का उपयोग करें: अगर आपको किसी जानकारी की आवश्यकता हो, तो RTI का उपयोग करें।

शिकायत की प्रक्रिया समझें: प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया को समझें।

इन कानूनों और प्रावधानों का ज्ञान आपको प्रशासनिक उत्पीड़न से बचने में मदद कर सकता है और आपको अपने अधिकारों क�� रक्षा करने का साहस देगा।

Advocate Karan Singh (Kanpur Nagar) navneet.25dec@gmail.com 8188810555, 7007528025

[manmohan888-blog]

उत्तर प्रदेश में दुकानों पर मालिक के नाम की अनिवार्यता: धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों को अपने नाम स्पष्ट रूप से लिखने का आदेश दिया है। यह आदेश भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत जारी किया गया है, जो खाद्य सामग्री की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही यह आदेश भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer…

[tezlivenews]

हाई वोल्टेज से बल्ब, मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रीज, कूलर और पंखा फुंक जाए तो अब मिलेगा नया! बस यहां करें शिकायत

हाई वोल्टेज से बल्ब, मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रीज, कूलर और पंखा फुंक जाए तो अब मिलेगा नया! बस यहां करें शिकायत

नई दिल्ली. देश में करोड़ों ऐसे उपभोक्ता (Consumers) हैं, जिनकी शिकायत रहती है कि बिजली के हाई वोल्टेज (High Voltage of Electricity) के कारण उनका कीमती सामान अक्सर फुंक (Bunrt) जाता है. उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग भी उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं कर पाती है. बीती रात को ही गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में हाई वोल्टेज से कई घरों के लाखों रुपये के विद्युत उपकरण जैसे मोबाइल चार्जर, टीवी, कूलर,…

[rnewsworld]

ऑनलाइन सेल- खराब सामान को लेकर कंपनियां नहीं मानती तो यहां करें शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई

ऑनलाइन सेल- खराब सामान को लेकर कंपनियां नहीं मानती तो यहां करें शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई

फेस्टिव सीजन सेल के दौरान उपभोक्ता ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक के भाव सामान खरीदते हैं. फेस्टिव सीजन सेल के दौरान उपभोक्ता इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक के भाव सामान खरीदते हैं. ऐसे में सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (Consumer Protection Act…

[ddtvnews]

सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहां शिकायत, होगी तुरंत सुनवाई

सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहां शिकायत, होग�� तुरंत सुनवाई

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गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर नई-नई तरकीब भी आजमाती रहती है. अगर आप गैस का सिलेंडर (Gas Cylinder) जल्दी खत्म हो ��ाने से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी दूर होने जा रही है. अब डिलीवरी मैन आपको गैस कम देता है तो आप तुरंत ही…

[newshindiplus]

सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहां शिकायत, होगी तुरंत सुनवाई

सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहां शिकायत, होगी तुरंत सुनवाई

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गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर नई-नई तरकीब भी आजमाती रहती है. अगर आप गैस का सिलेंडर (Gas Cylinder) जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी दूर होने जा रही है. अब डिलीवरी मैन आपको गैस कम देता है तो आप तुरंत ही…

[digimakacademy]

Consumer Protection Act 2019: पेट्रोल पंप पर तेल चोरी की तो लाइसेंस होगा रद्द

Consumer Protection Act 2019: पेट्रोल पंप पर तेल चोरी की तो लाइसेंस होगा रद्द

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नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: 25 Jul 2020, 03:58:43 PM IST

नई दिल्ली आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि पेट्रोल पंपों पर चिप लगातर तेल चोरी (Oil theft on petrol pump) की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई बार चेकिंग में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। बावजूद इसके तेल चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में नए उपभोक्ता संरक्षण…

[sharpbharat]

Supreme-Court-decision-सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं, दर्ज हो सकती हैं शिकायतें

Supreme-Court-decision-सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं, दर्ज हो सकती हैं शिकायतें

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की याचिका खारिज कर दी.जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, महज 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से डॉक्टरों द्वारा मरीजों को…

[imsaki07]

काम की बात : जानिए क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में #news4

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम भी शामिल हैं। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, विवाद प्रक्रिया को सरल बनता है, उत्पाद दायित्व की अवधारणा की शुरुआत करता है। सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों और संस्थानों की शिकायतों/अभियोजन के उल्लंघन की…

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प्रेशर कूकर पर BIS मानक अनिवार्य, पांच दोषी कम्पनियों को थमाये नोटिस

देशव्यापी अभियान- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य BIS मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रेशर कुकरों की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी किये नोटिस न्यूजवेव @ नईदिल्ली ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऐसे नकली सामानों की बिक्री रोकने का देशव्यापी अभियान शुरू किया, जो केन्द्र सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करते हों।इसके लिये सीसीपीए देशभर के जिला कलक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर चुका है। इस अभियान में दैनिक उपयोग के सामानों में हेलमेट, प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस सिलेंडर आदि शामिल हैं। अभियान की शुरूआत में सीसीपीए ने घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 का उल्लंघन करने पर ई-कॉमर्स एंटिटी पर प्रेशर कुकरों की बिक्री के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। अधिनियम की धारा 2(10) के तहत “डिफेक्ट” का मतलब गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में कोई दोष, अपूर्णता या कमी है, जिसे किसी भी सामान या उत्पाद के संबंध में किसी भी तरह से या किसी भी अनुबंध, अभिव्यक्ति या सूचना या ट्रेडर द्वारा किए गए दावे या लागू कानून के तहत बनाए रखा जाना आवश्यक है और इस क्रम में उसे ‘‘दोषपूर्ण‘‘ समझा जाएगा। ऐसे में अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले प्रेशर कुकरों को ‘दोषपूर्ण’ माना जाता है। मापदंडों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध बीआईएस अधिनियम की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी सामान या वस्तु के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराये पर लेने, लीज, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन से रोकती है, इसके अलावा, धारा 29(3) और (4), धारा 17 के उल्लंघन के जुर्माने और इसे संज्ञेय अपराध मानने का उल्लेख है। CCPA ने नोटिस जारी होने के 7 दिन के भीतर ई-कॉमर्स इकाइयों से प्रतिक्रिया मांगी है, ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। पांच प्रमुख ई-कॉमर्स कम्पनियां अनिवार्य मानदंडों का उल्लंघन करने पर दोषी -

अमेजन- बेसिक्स स्टेजलैस स्टील आउटर लिड प्रेशर कूकर 4 लीटर एवं क्यूबा 5 ली. इंडक्शन बेस एल्यूमिनियम प्रेशर कूकर फ्लिपकार्ट- क्यूबा 5 ली. इंडक्शन बेस एल्यूमिनियम प्रेशर कूकर एवं प्रिस्टाइन स्टेनलैस 5 ली. इंडक्शन बॉटम प्रेशर कूकर एल्यूमिनियम एवं स्टेनलेस स्टील तथा डायमंड बाई फास्ट कलर्स आउटर लिड 10 ली. प्रेशर कूकर स्नैपडील- एबॉड 5 ली. एल्यूमिनियम प्रेशर कूकर एवं बैस्टेक मिरर फिनिश इंडक्शन प्रेशर कूकर 5 लीटर शॉपक्लूज- क्यूबा 5 ली. इंडक्शन बेस एल्यूमिनियम प्रेशर कूकर, प्रिस्टिन इंडक्शन बेस स्टेनलैस स्टील प्रेशर कूकर 5 ली. एवं इथिकल ट्राई नेचर प्रेशर कूकर 5ली. पेटीएम माल- प्रिस्टिन सिल्वर स्टेनलैस स्टील प्रेशर कूकर इंडक्शन बॉटम 5.5 ली., क्यूबा 5 ली. प्रेशर कूकर एल्यूमिनियम एवं इथिकल कूक वेयर कॉम्बोस इंडक्शन बॉटम प्रेशर कूकर। Read the full article

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कैट ने की अमेजन-फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच फास्ट ट्रैक मोड में कराने की मांग Divya Sandesh

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कैट ने की अमेजन-फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच फास्ट ट्रैक मोड में कराने की मांग

नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई जांच को फास्ट ट्रैक मोड में करने का आग्रह किया है। कैट ने सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजकर सीसीआई को अमेजन-फ्लिपकार्ट के खिलाफ चल रही जांच को फ़ास्ट ट्रैक मोड पर करने का निर्देश देने की मांग की है।

गौरतलब है कि कारोबारी संगठन कैट एवं दिल्ली व्यापार महासंघ ने सीसीआई में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ अनेक शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिन पर सीसीआई ने जांच का आदेश दिया हुआ है। कैट ने कहा कि जांच में लम्बा वक्त लगने से दोनों ई-कॉमर्स कंपनियां को जांच से संबंधित रिकॉर्ड और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

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कारोबारी संगठन का कहना है कि दरअसल ये मामला लगभग 2 साल से जांच के लिए लंबित है, जिसे कैट ने सितंबर, 2019 में वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाया था। ऐसे में कैट ने पीयूष गोयल के समक्ष इस मामले को उठाया है, जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं। इसके साथ ही कैट ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत लागू करने का आग्रह भी किया है।

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कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने पीयूष गोयल को भेजे पत्र में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच पर रोक लगाने की याचिका खारिज पहले ही कर दिया है। उ��्होंने कहा कि ऐसे में सीसीआई ��ो समयबद्ध अवधि में जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को फास्ट ट्रैक मोड पर जारी रखने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। खंडेलवाल ने गोयल से यह भी आग्रह किया की वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत कर प्रवर्तन निदेशालय को फेमा अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के खिलाफ जांच में तेजी लाने का निर्देश देने का भी आग्रह करें। दरअसल, इन दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कैट ने प्रवर्तन निदेशालय में पहले से ही अपनी शिकायतें दर्ज़ करा रखी हैं।

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[viralnewsofindia]

कोरोना काल में भ्रामक विज्ञापन की 1402 शिकायतें मिलीं : अधिकारी

कोरोना काल में भ्रामक विज्ञापन की 1402 शिकायतें मिलीं : अधिकारी

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किए जाने के बाद कोरोना काल में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 1,402 शिकायतें आई हैं, जिनमें एक सेलिब्रिटी के खिलाफ की गई शिकायत भी शामिल है। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी शिकायतों में 33 मामलों का समाधान…

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Amazon और Flipkart सेल में जमकर करें खरीदारी! सामान में गड़बड़ी तो करें यहां शिकायत

Amazon और Flipkart सेल में जमकर करें खरीदारी! सामान में गड़बड़ी तो करें यहां शिकायत

नई दिल्ली. देश में अमेजन और फ्लिपकार्ट (Amazon and Flipkart sale) पर जबरदस्त सेल चल रहा है. महीने भर चलने वाले इस फेस्टिव सीजन सेल में लोकप्रिय मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, वियरेबल्स, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर सैकड़ों डील्स हैं. Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2021 और Flipkart Big Billion Days भी शुरू हो चुका है. ऐसे में ग्राहकों को चुनिन्‍दा ऑफर चुनने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती…

[politico24x7]

राजस्थान : अब ई-कॉमर्स कंपनियां आप के साथ धोखा नहीं कर सकती – जानें क्या हैं ख़ास

राजस्थान : अब ई-कॉमर्स कंपनियां आप के साथ धोखा नहीं कर सकती – जानें क्या हैं ख़ास

Consumer Protection Act 2019 also holds accountability of e-commerce companies – Governance Secretary Naveen Jain उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की भी है जवाबदेही -शासन सचिव नवीन जैन  जयपुर, 16 फरवरी। उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही निश्चित की गई है। उपभोक्ता को नुकसान होने पर…

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27 जुलाई से बदल जाएगा देश में सामान बेचने-खरीदने का तरीका, जानें नए नियम के बारे में नई दिल्ली. देश में 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) लागू हो गया है.

[newshindiplus]

मोदी सरकार ने लॉन्च किया ग्राहकों के लिए एक App, अब ऐसे होगी प्रोडक्ट की सत्यता की जांच

मोदी सरकार ने लॉन्च किया ग्राहकों के लिए एक App, अब ऐसे होगी प्रोडक्ट की सत्यता की जांच

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बीआईएस मानकों को लागू करने के साथ-साथ सत्यता की प्रामणिकता की जांच भी करता है. केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने सोमवार को कहा कि ग्राहक (Consumer) अब एक एप्प (App) के जरिए सामान की सत्यता की…