#बंबई हाईकोर्ट

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बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े शब्द: 'पुलिस का बयान स्वीकार करना मुश्किल'

बंबई उच्च न्यायालय ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के मामले में बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें गड़बड़ी प्रतीत होती है और घटना की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि यदि उसे पता चलता है कि जांच ठीक से नहीं की जा रही है तो वह उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य…

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पुलिस वाले पर 350 रुपये की रिश्वत का था आरोप, 24 साल बाद मिला इंसाफ

पुलिस वाले पर 350 रुपये की रिश्वत का था आरोप, 24 साल बाद मिला इंसाफ

Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Maharashtra Police (Representational Image) Highlights भ्रष्टाचार मामले में 24 साल बाद पुलिसकर्मी बरी पुलिस वाले पर 350 रुपये रिश्वत लेने का आरोप 1998 में नासिक की अदालत ने सुनाई थी सजा Mumbai: भ्रष्टाचार के मामले में 24 साल पहले दोषी ठहराए जाने और एक साल की सजा काटने वाले पुलिसकर्मी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने घूस लेने के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया…

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हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मेडिकल की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार किया

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मेडिकल की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार किया

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (एमयूएचएस) की ऑफलाइन परीक्षाओं पर शनिवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया। ये परीक्षाएं 10 जून से शुरू होने वाली हैं।न्यायमूर्ति अविनाश… Source link

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हाईकोर्ट ने वरवर राव के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की इजाजत दी, अस्पताल से हेल्थ रिपोर्ट मांगी

हाईकोर्ट ने वरवर राव के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की इजाजत दी, अस्पताल से हेल्थ रिपोर्ट मांगी

नानावटी अस्पताल में वरवर राव का इलाज चल रहा है.

मुंबई:

बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कवि वरवर राव (Varavara Rao) के परिवार के सदस्यों को मुंबई के नानावती अस्पताल में उनसे मिलने की मंगलवार को अनुमति दी. नानावटी अस्पताल में 81 वर्षीय राव का कोविड-19 (Covid-19)का इलाज चल रहा है. न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की एक पीठ ने कहा कि यह मुलाकात कोविड-19 मरीजों के परिवार…

[lok-shakti]

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले तीन स्थायी जज

बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले तीन स्थायी जज

केंद्र ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने और उच्च न्यायालय के एक अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (एल) और अनुच्छेद 224 के खंड (एल) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, निम्नलिखित को…

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई मराठा कोटा संवैधानिक, केंद्र ने SC को बताया | भारत समाचार

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई मराठा कोटा संवैधानिक, केंद्र ने SC को बताया | भारत समाचार

  नई दिल्ली: महाराष्ट्र मराठों को आरक्षण कोटा देने की विधायी क्षमता है और इसका निर्णय संवैधानिक है क्योंकि 102 वें संशोधन ने अपनी राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची घोषित करने से इनकार नहीं किया है, केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया। 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने अनुच्छेद 338B डाला, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संरचना, कर्तव्यों और…

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महाराष्ट्र सरकार गैरकानूनी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती: हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल स्कूलों में फीस वृद्धि को रोकने वाले सरकारी प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों या अन्य सरकारी स्कूलों की ...। Source link

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में किया संशोधन, दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने का समय घटाकर दो घंटे किया

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही प��ाखे फोड़े जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने छह नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगमों की सीमा के भीतर शाम सात बजे से रात 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी।…

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गोदरेज एंड बॉयस प्लॉट को छोड़कर बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा: महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

गोदरेज एंड बॉयस प्लॉट को छोड़कर बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा: महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

द्वारा पीटीआई मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उपनगरीय विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले भूखंड को छोड़कर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पूरी लाइन पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विक्रोली में कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार और कंपनी…

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सभी जज एक साथ छुट्टी पर क्यों जाते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी छुट्टी के खिलाफ जनहित याचिका

सभी जज एक साथ छुट्टी पर क्यों जाते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबी छुट्टी के खिलाफ जनहित याचिका

बंबई उच्च न्यायालय गुरुवार को दिवाली की छुट्टी के बाद सुनवाई करने पर सहमत हो गया। उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि लंबी छुट्टियां लेने वाली अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं, क्योंकि ये अधिकार वादियों के लिए न्याय पाने के लिए इतनी लंबी छुट्टियों से प्रभावित होते हैं। सबीना लकड़ावाला की याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि 70 दिनों…

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SC ने बॉम्बे HC के फैसले को खारिज किया, POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के लिए 'त्वचा से त्वचा' संपर्क की आवश्यकता नहीं है

SC ने बॉम्बे HC के फैसले को खारिज किया, POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के लिए ‘त्वचा से त्वचा’ संपर्क की आवश्यकता नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए “त्वचा से त्वचा” संपर्क आवश्यक था। अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में य���न आशय महत्वपूर्ण है और इसे अधिनियम के दायरे से दूर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से…

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Courts Take Too Many Breaks, Says New Petition. To Be Heard After Diwali Break

Courts Take Too Many Breaks, Says New Petition. To Be Heard After Diwali Break

बॉम्बे हाईकोर्ट 22 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टी पर है और 9 नवंबर को फिर से शुरू होगा। मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह दीवाली की छुट्टियों के बाद लंबी न्यायिक छुट्टियां लेने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिससे मामलों की फाइलिंग और सुनवाई प्रभावित होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट 22 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टी पर है और 9 नवंबर को फिर से शुरू होगा। सबीना लकड़ावाला…

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सुशांत के स्टॉफ दीपेश सावंत को अवैध कानूनी हिरासत में नहीं लिया गया था: एनसीबी

सुशांत के स्टॉफ दीपेश सावंत को अवैध कानूनी हिरासत में नहीं लिया गया था: एनसीबी

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एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टॉफ दीपेश सावंत को अवैध रूप से हिरासत में लेने से इनकार किया है। नार्कोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो (NCB) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) के समक्ष इस बात से इनकार किया कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत…

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'सिख विरोधी' टिप्पणी: 25 जनवरी से पहले कंगना रनौत को गिरफ्तार नहीं करेंगी, पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

‘सिख विरोधी’ टिप्पणी: 25 जनवरी से पहले कंगना रनौत को गिरफ्तार नहीं करेंगी, पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

मुंबई पुलिस ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना सुनवाई की अगली तारीख 25 जनवरी से पहले इंस्टाग्राम पर अपमानजनक बयान देकर बशर्ते वह जांच में सहयोग करें। इस बीच, रनौत ने आश्वासन दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगी और 22 दिसंबर को खार पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज कराएंगी। प्राथमिकी 47 वर्षीय अमरजीत…

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बहुत ज्यादा असहमति जैसी कोई बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

बहुत ज्यादा असहमति जैसी कोई बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: “सरकारें आएंगी और सरकारों जाएगा, लेकिन भारत का विचार, भारत का संवैधानिक विचार, लचीला होने के बावजूद, संरक्षित किया जाना चाहिए, ”न्यायमूर्ति गौतम पटेल बंबई उच्च न्यायालय शुक्रवार को कहा, “इतिहास हमें हमारे राजमार्गों या पुलों या मूर्तियों से नहीं आंकेगा, यह हमें इस बात से आंकेगा कि हमने भारत के संवैधानिक विचार को कितनी अच्छी तरह संरक्षित किया है और इसे कमजोर होने से बचाया है।” “चीजों की…