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जबलपुर कोरोनावायरस न्यूज़: 26 दिन बाद हुई कोरोना की वापसी, अमेरिका से लौटी महिला के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप

जबलपुर कोरोनावायरस न्यूज़: 26 दिन बाद हुई कोरोना की वापसी, अमेरिका से लौटी महिला के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप

मप्र के जबलपुर में 26 दिन बाद कोरोना का एक नया मरीज मिला है। अमेरिका से लौटी महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैरिएंट का पता लगाने के लिए उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। महिला को घर में आइसोलेट करने के साथ ही उसके पति व बच्चे की भी जांच की जाएगी। हाइलाइट अमेरिका से लौटी महिला जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई जिले में 26 दिन बाद कोरोना का नया मामला मिला है इससे पहले 3 दिसंबर…

[manvadhikarabhivyakti]

81 वर्षीय बाइडन ट्रंप को पटखनी देने के लिए प्रतिबद्ध; कोरोना के इलाज पर डेलावेयर से अहम अपडेट

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प होने के आसार हैं। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन डेमोक्रेट खेमे से ताल ठोक रहे हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन प्रत्याशी हैं। अलग-अलग श्रोतों से बाइडन के बदले दूसरे प्रत्याशी की अपेक्षा की खबरें आने के बीच डेमोक्रेट्स का एक धड़ा अभी भी मानता है कि ट्रंप से मुकाबले के लिए बाइडन से बेहतर उम्मीदवार नहीं है। बाइडन और उनकी रनिंग मेट भारतवंशी…

[vsdistrictnews8055]

जनपद बुलंदशहर में बुखार से पीड़ित लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कई दिनों से बुखार या खांसी है तो उसे अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।

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[dainiksamachar]

नोएडा में 60% फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं! डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आपका बिल्डर तो नहीं?

नोएडा: नोएडा (Noida) में बकाये को लेकर बिल्डर्स और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसका नुकसान होमबायर्स को हो रहा है क्योंकि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। शहर में केवल 40 फीसदी फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने इस बारे में हाल में अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया है। इसके मुताबिक 2016-17 तक 115 प्रोजेक्ट्स में 1.3 लाख फ्लैट्स को मंजूरी दी गई थी। उनमें से केवल 56,790 फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। 115 प्रोजेक्ट्स में से 89 यानी 77% डिफॉल्टर हैं और उन पर कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपये का बकाया है। केवल 24 प्रोजेक्ट्स ने सारा बकाया चुकाया है जबकि दो को कैंसल कर दिया गया है। जिन 24 प्रोजेक्ट्स ने पूरा बकाया चुकाया है, उनमें से भी केवल 15 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। यह शहर में मंजूर किए गए कुल प्रोजेक्ट्स का महज 13 फीसदी है।जब किसी प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं बनकर तैयार हो जाती हैं और लाइसेंस की शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई प्रोजेक्ट्स में अभी तक पूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इस कारण आए दिन इनमें बिल्डर्स के खिलाफ धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। नोएडा में 2016-17 से 2021-22 के बीच किसी भी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि बीते फिस्कल ईयर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। साथ ही स्पोर्ट्स सिटी स्कीम (Sports City) के तहत सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स सुविधाओं के पूरा नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। सबसे बड़ा डिफॉल्टर जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (Jaypee Infratech Ltd) के विश टाउन (Wish Town) में 15 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करीब 30,000 फ्लैट्स बनने हैं। इसे ही डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह अभी इनसॉल्वेंसी रेजॉल्यूशन प्रोसेस से निकली है। इसकी डील यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी (YEIDA) के साथ हुई थी। 89 डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स में से 15 एनसीएलटी में हैं। यूनिटेक (Unitech) सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। अब इसे सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड चला रहा है। दूसरे नंबर पर आम्रपाली (Amrapali) है जिसके प्रोजेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनबीसीसी (NBCC) पूरा कर रही है। 89 में से 14 प्रोजेक्ट इन्हीं दो कंपनियों के हैं।डेटा के मुताबिक यूनिटेक का बकाया 9,760 करोड़ रुपये का है। इनमें से 6,594 करोड़ रुपये का बकाया सेक्टर 96, 97 और 98 में स्थित प्रोजेक्ट्स का है। इसी तरह सेक्टर 117 के प्रोजेक्ट का 1,754 करोड़ और सेक्टल 113 और 114 के प्रोजेक्ट्स का 1,412 करोड़ रुपये का बकाया है। आम्रपाली का बकाया 2,777 करोड़ रुपये का है। एनसीएलटी में फंसे प्रोजेक्ट्स का कुल 4,732 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें सुपरटेक (Supertech), लॉजिक्स (Logix), 3सी (3C) और अजनारा (Ajnara) शामिल हैं। नोएडा अथॉरिटी ने पहले बार इसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाली है ताकि होम बायर्स अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक कर सकें। क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बिल्डर्स ने बकाया नहीं चुकाया है। पिछले ��ाल एक अप्रैल से करीब 3,500 रजिस्ट्री हुई हैं। इससे पहले 2021-22 में केवल 2,424 रजिस्ट्री हुई थी। साल 2020-21 में कोरोना के कारण प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन उससे पहले भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 2019-20 में केवल 1,500 रजिस्ट्रीज हुई थीं। अथॉरिटी का कहना है कि इस डेटा को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। इसका मकसद होमबायर्स की मदद करना है और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पारदर्शिता लाना है। http://dlvr.it/SlrzP3

[emkanews7]

प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना 2023

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प्रधानमंत्री स्‍वानिधि योजना क्या है

इस साल कोरोना वायरस के कारण आम जनता और निचले स्तर के कारोबारीयों को व्यवसाय में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी इस समस्या को देखते हुए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वनिधि योजना शुरू की गई। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। इस योजना में नाई,मोची,पान की दूकानें,वेंडर,हॉकर,ठेले वाले,रेहड़ी वाले,फलवाले,कपड़े की दूकानें और अन्य छोटे छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया जायेगा। यह लोन बहुत कम ब्याज दर पर प्रदान किया जायेगा और यह लोन बहुत ही सस्ता पड़ेगा। इस आर्टिकल में आपको PM स्वनिधि योजना जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना आत्मनिर्भर निधि योजना 2023 का नया अपडेट 

इस योजना में देशभर में फैले 3.8 लाख सीएससी केन्द्रों के जरिये रेहड़ी, छोटे कारोबारी को 10000 रुपये तक का कर्ज प्रदान किया जायेगा। सरकार की डिजिटल ई- गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई- गवर्नेंस सविर्सिज इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कुल 4118397 आवेदन आए हैं। उनमें से 2387276 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 2006147 आवेदनों को 10000 रुपये का कर्ज जारी किया जा चुका है। इस योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन किया जायेगा और डिजिटल लेनदेन पर पुरस्कार भी दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना Mobile App के बारे में

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए 17 ��ुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है। अब देश के विक्रेता डायरेक्ट लिंक के माध्यम से पीएम Svanidhi Mobile App को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इस योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते है। इस नये ऐप का डेवलेपमेंट स्ट्रीट वेंडर्स के लोन एप्लिकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप की विशेषताएं

- विक्रेता की खोज करना - आवेदकों की ई-केवाईसी होना - ऋण आवेदनों का स्टेटस जानना - निगरानी करना

प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के क्या-क्या लाभ है

इस सरकारी योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले वे व्यक्ति जो सड़क के किनारे माल बेचते हैं,वे इस योजना में वे इस योजना का लाभ ले सकते है।स्ट्रीट वेंडर लोन योजना पीएम स्वनिधी योजना में देश के स्ट्रीट वेंडर 10000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जिसे वह साल भर में आसान किस्तों में चुका सकते हैं। इस शासकीय योजना में देश के लगभग 50 लाख से भी अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस गवर्नमेंट योजना में लोन लेने वाला व्यक्ति यदि लोन को समय से पहले चुका देता है तो सरकार के द्वारा सात प्रतिशत का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में उनके बैंक एकाउंट में जमा किया जाएगा। लोन लेने वाले लोगों को डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें मोनेटरी रिवार्ड्ज के माध्यम से पुरस्कार भी प्रदान किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना जो व्यापारी इस पीएम योजना का लाभ लेना चाहता है। वह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन और बैंक के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है। इस योजना से देश की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था सुधार करने के साथ कोरोना संकट में कारोबारी को आई समस्याओ को समाप्त करने और कारोबार को नए सिरे से शुरू करने में काफी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है

- नाई की दुकान वाले - जूता बनाने वाले (मोची) - पान की दुकान  - सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले - कपड़े धोने वाले की दुकान (धोबी) - फल सब्जी बेचने वाले - चाय का ठेला लगाने वाले - स्ट्रीट फूड विक्रेता - फेरी वाला जो वस्त्र इत्यादि बेचता है - चाऊमीन,ब्रेड पकोड़ा,चाऊमीन,अंडे बेचने वाले विक्रेता - सड़क के किनारे स्टेशनरी लगाने वाले - सभी प्रकार के छोटे -मोटे कारोबारी स्वनिधी योजना Online Apply करने पर व्यापारियों को लोन कौन देगा - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - स्मॉल फाइनेंस बैंक - सहकारी बैंक - नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां - माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। - आधार कार्ड - वोटर आईडी कार्ड - बैंक अकाउंट ��ासबुक - मोबाइल नंबर - पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आवेदन कैसे करें

सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmsvanidhi.gov.in/ पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। Home Page पर आपको Planning To Apply For Loan का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के नीचे आपको View More का एक बटन दिखाई देगा। इस View More पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप View More के बटन पर क्लिक करोगे। तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। जिसमें आपको 3 Step दिखाई देगें। Understand the loan application requirements के ऑप्शन में आपको सबसे नीचे View Download form का एक ऑप्शन दिखाई देगा। View Download Form के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने स्वनिधि योजना के फॉर्म का पीडीएफ खुल जायेगा। इसी पीडीऍफ़ में Pm स्वानिधि योजना एप्लीकेशन Form दिया गया है। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी  भरनी होगी। इसके बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरुरी डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाने पर बैंक या संस्थानों में जाकर जमा करना होगा।

स्वानिधी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते है

प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया 

- सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना पोर्टल http://pmsvanidhi.gov.in/ पर जाएँ। - इस पर दिये हुये Apply for Loan  पर क्लिक करें। -  इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा। जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालें और I m Not a robot पर क्लिक करें। इसके बाद Request OTP पर क्लिक करें। - आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को डाल कर आप सबमिट करें। - आगे वेंडर कैटेगरी का पेज ओपन होगा इस वेंडर कैटेगरी के पेज में आपको अपने व्यवसाय से सम्बंधित वेंडर कैटेगरी को चुनना है। - वेंडर कैटेगरी को चुनने के बाद आपके सामने वेंडर डिटेल्स का एक पेज खुलेगा। यदि आपने A या B में से किसी एक कैटेगरी को चुना है तो आपको अपना Survey Reference Number डालना पड़ेगा। अपना SRN नंबर पता करने के लिए वेंडर सर्वे सर्च https://pmsvanidhi.gov.in/Schemes/SearchVendor के पेज पर विजिट करें। -  यदि आपने C या D कैटेगरी में से किसी एक का चुनाव किया है तो आपको अगले पेज पर दिए गए आप्शन में से किसी एक को चुनना है। इसके बाद NEXT पर क्लिक करना है। - अगले पेज पर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जहाँ आपको अपना आधार नंबर भरना होगा। इसके बाद I’m not a robot के पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। - आप के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी प्��ाप्त होगा। इस ओटीपी को डाल कर वेरीफाई पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका आधार नम्बर Verify हो जायेगा। - आधार वेरीफाई होने के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना का Online Form खुल जाएगा। इस फॉर्म में अपनी संपूर्ण जानकारी भरनी होगी और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अगले स्टेप पर जाएँ। - अब आपको अपने ओरिजनल डाक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। जिन्हें अपलोड करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जिसमें आवेदन में आपके द्वारा दी हुई सभी जानकारी आपको दिखेगी। इस जानकारी को चेक करके फाइनल सबमिट करें। - अब प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। लोन के बारे में जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी। हरियाणा चिराग योजना 2023 कैसे करे आवेदन Haryana Vridha Pension Yojana 2023 Read the full article

[prabudhajanata]

राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन की सुविधा दी जाती है। हाल ही में इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। जिससे कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका मिलने वाला है। government ने चावल के कोटे को कम करने का फैसला किया गया है। government द्वारा लिए गए फैसले के कारण राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारणों की राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। वही लगभग 91.5 लाख परिवारों को राशन की सुविधा दी जाएगी। लाभार्थी परिवार को मार्च महीने तक 5 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। हालांकि अप्रैल महीने से उनके चावल के कोटे में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपूर्ति किए गए चावल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण चावलों का अधिक वितरण किया गया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जनवरी से मार्च तक के महीने के लिए 3 महीने के लिए प्रति महीने चावल के किलोग्राम में 1 किलोग्राम की कटौती की गई है। अप्रैल महीने से सभी परिवारों को 6 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पंचकूला में सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी दर्शाए जाने के कारण कई लोगों के राशन कार्ड से नाम काट दिए गए थे। हालांकि इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। ऐसे हितग्राही जिनका गलत तरीके से राशन कार्ड से नाम काट दिया है, वह 1967 सहित 1800 180 287 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त जिला उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय में जाकर हितग्राही अपनी गड़बड़ी को ठीक करवा सकेंगे। वही आय के मापदंड के अनुसार 1,200,000 ने परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए जाएंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत जानकारी के आधार पर काटे गए राशन कार्ड धारको को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। राशन कार्ड की खामियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित कर उसे जुर्माना वसूला जाएगा। 1 महीने में कार्रवाई पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ��ीएम ने ऐलान किया कि जल्द ��े जल्द पीपीपी मामले में आधार कार्ड से ही कराया जाए। इसके साथ ही जिन परिवारों का नाम राशन कार्ड से काटा गया है, उन्हें जनवरी में दोगुना राशन दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की गई थी। इसमें कुछ अपात्र लोग भी राशन कार्ड से मुफ्त राशि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग खुद ही अपना राशन कार्ड रद्द करवा दें, जिन्हें सरकार अपात्र मान चुकी है। अगर राशन कार्ड रद्द नहीं होता है तो खाद्य विभाग की टीम सत्यापन के बाद उसे रद्द कर देगी। ऐसी भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सरकार की तरफ से मुफ्त राशन प्राप्त करने का भी नियम तय किया गया है। अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास स्वयं की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट में मकान, शस्त्र लाइसेंस, ट्रैक्टर वाहन, पहिया परिवार की आय दो लाख से ज्यादा और शहर में तीन लाख से ज्यादा सालाना है तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।

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Uttarakhand Corona Update:कोरोना के 14 मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग में केवल ओमिक्रोन, नया वेरिएंट नहीं - Uttarakhand Corona Update Only Omicron Not A New Variant In Genome Sequencing Of 14 Cases Of Corona

Uttarakhand Corona Update:कोरोना के 14 मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग में केवल ओमिक्रोन, नया वेरिएंट नहीं – Uttarakhand Corona Update Only Omicron Not A New Variant In Genome Sequencing Of 14 Cases Of Corona

कोरोना अपडेट – फोटो : Social Media ख़बर सुनें ख़बर सुनें प्रदेश में कोरोना के किसी भी मामले में अब तक बीएफ-7 वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. विनीता शाह ने कहा कि 14 सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में काम कर रहे डॉक्टरों को मरीजों से बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।  मंगवलार को कार्यभार ग्रहण करने के…

[tazacoverage]

उत्तराखंड कोरोना अपडेट: सरकार ने जारी की SOP, इस नियम का पालन करना जरूरी

उत्तराखंड कोरोना अपडेट: सरकार ने जारी की SOP, इस नियम का पालन करना जरूरी

देहरादून: कोरोना का नया वेरिएंट चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया के कुछ देशों में कोहराम मचा रहा है। भारत में भी इसके चार वेरिएंट सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में सरकार अलर्ट मोर्ड पर नजर आ रही है। सीएम धामी समेत स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने आज से भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, अस्पतालों में आने वाले सर्दी-जुकाम, बुखार…

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वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 18 माह का छंटाई डीए, सरकार दे सकती है गिफ्ट

वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 18 माह का छंटाई डीए, सरकार दे सकती है गिफ्ट

7वां वेतन आयोग समाचार अपडेट: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी (केंद्र सरकार के कर्मचारी) हैं, तो आपको सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का राशन भत्ता या डीए (महंगाई भत्ता) और पेंशनभोगियों को एक साथ देने वाले डेज़र (महंगाई राहत) में जल्द भुगतान कर सकती है। सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्रालय पर चर्चा कर रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस…

[sabkuchgyan]

कोरोना के बाद दूसरी महामारी बन सकती है डिसीज X ! WHO के 300 वैज्ञानिकों की राय

कोरोना के बाद दूसरी महामारी बन सकती है डिसीज X ! WHO के 300 वैज्ञानिकों की राय

कोरोना महामारी के तीन साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि वह कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीवों की सूची को अपडेट कर रहा है जो भविष्य में गंभीर बीमारियों या महामारी का खतरा पैदा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए दुनियाभर के 300 वैज्ञानिकों की टीम भी बनाई जा रही है। WHO के अनुसार, 2017 से प्रकाशित हो रही सूची में कई खतरनाक रोगजनकों को जोड़ा जा रहा…

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कोरोना मामलों में आई गिरावट, 24 घंटे में दर्ज हुए 9436 केस, एक्टिव मामले 86 हजार के पार

कोरोना मामलों में आई गिरावट, 24 घंटे में दर्ज हुए 9436 केस, एक्टिव मामले 86 हजार के पार

India Coronavirus: देश में कोरोना मामलों को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. कोविड (Covid-19) मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 हजार 436 नए मामले दर्ज हुए हैं जो पिछले दिन के मुकाबले कम हैं. 27 अगस्त को 9 हजार 520 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं एक्टिव केस (Active Cases) की अगर बार करें तो ये आंकड़ा 86 हजार 591 पर पहुंच गया है. कोरोना एक्टिव केस…

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जनपद बुलंदशहर में बुखार से पीड़ित लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कई दिनों से बुखार या खांसी है तो उसे अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।

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[rudrjobdesk]

क्या ओमिक्रॉन के BA.2.38 सब वेरिएंट के कारण बढ़ रही है कोरोना की गंभीरता? इन्साकॉग ने दी ये सफाई

क्या ओमिक्रॉन के BA.2.38 सब वेरिएंट के कारण बढ़ रही है कोरोना की गंभीरता? इन्साकॉग ने दी ये सफाई

नई दिल्ली. देश और दुनिया में तीन साल बाद भी कोरोना का खौफ बरकरार है. पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. ऐसे में कुछ विषेषज्ञों ने चिंता जताई है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट बीए.2 और बीए. 2.38 के कारण देश में कोरोना के मामलों में बढोतरी हो रही है और इससे बीमारी की गंभीरता और मरीजों के अस्पताल पहुंचने की आशंका भी बढ़ रही है. कोरोना वायरस स्ट्रैन और जीनोमिक सीक्वेंस पर…

[loksutra]

'आखिर तो दिवस आला'... लवकरच कोविड-19 कॉलर ट्यून काढून टाकल्याच्या आनंदात ट्विटरवर मीम्सची झुंबड उडाली.

‘आखिर तो दिवस आला’… लवकरच कोविड-19 कॉलर ट्यून काढून टाकल्याच्या आनंदात ट्विटरवर मीम्सची झुंबड उडाली.

दूरसंचार ऑपरेटर सरकारच्या सूचनेनुसार हा प्री-कॉल ऑडिओ (कोविड-१९ कॉलर ट्यून) ऐकतात. पीटीआयने असे वृत्त दिले आहे की कोविडची जनजागृती मोहीम २ वर्षे चालवल्यानंतर सरकार आता ते बंद करण्याचा विचार करत आहे. कोविड कॉलर ट्यून लवकर बंद झाल्याच्या आनंदात लोक असे मीम्स शेअर करत आहेत प्रतिमा क्रेडिट स्रोत: Twitter क्या आप भी कोविड 19 कॉलर ट्यून (कोविड कॉलर ट्यून) ऐकून कंटाळा आला आहे का? जर तुमचे उत्तर होय…

[aajkitaazakhabar2022]

अब मोबाइल पर संकट पर हो

अब मोबाइल पर संकट पर हो

महामई की शुरुआत में जल्द ही ऐसा होगा। बीमारी के बारे में आगे बढ़ने के बाद, अब कॉल से पहले, इस प्रकार के मामले में वे आश्वस्त हैं कि वे आश्वस्त हैं।"टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफाई;">आधिकारिक ने कहा कि संपर्क की सूचना पर संपर्क किया जाता है। सेल सिस्टम्स संशोधित ऑफ इंडिया (COA) के साथ-साथ मोबाइल ग्राहकों को एप्लिकेशन का वॉट्सएप प्राप्त होता है। इस स्थिति में कहा गया है, ‘‘ ’’ नेटवर्क ने कहा कि नेटवर्क के…

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