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Uttarakhand becomes the first state to enact common civil code law
UCC Uniform Civil Code Uttarakhand: Uttarakhand has become the first state in the country to make Uniform Civil Code and now the state government has also introduced a bill regarding this in the Legislative Assembly on Tuesday. It is felt that as soon as this bill is passed, it will take the form of law.
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वेंक्टेश्वरा की ’’यूनिफाॅर्म सिविल कोड’’ (समान नागरिक संहिता) पर राष्ट्रीय सेमीनार, हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ समारोह।
आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित यू0सी0सी0 (समान नागरिक संहिता) संविधान की आत्मा, लागू होने पर महिला सशक्तीकरण को लगेंगे नये पंख- डाॅ0 सुधीर गिरि, चेयरमैन, वेंक्टेश्वरा समूह। ए0वी0 स्मार्ट स्टडी समूह एवं सक्षम ऐजूकेशन फाउन्डेशन के साथ मिलकर, आई0टी0आई0, पाॅलीटेक्निक, काॅमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेन्ट के एक हजार से अधिक स्टूडैन्टस एवं शिक्षको को दिलायी यूनिफाॅर्म सिविल कोड लागू करने की शपथ। दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छः सौ से अधिक मेधावियों को स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार देकर किया सम्मानित। यू0सी0सी0 के समर्थन में पूरे देश में माहौल बनाने एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करने वाली एन0जी0ओ0 ’’पदचिन्ह’’ एवं ’’बैन्चमार्क’’ व सक्षम चैरीटैबल फाउन्डेशन को भी शाॅल एवं स्मृति चिन्ह भेट कर किया सम्मानित। यू0सी0सी0 के समर्थन मंे वेंक्टेश्वरा देश के सभी शिक्षण संस्थानो को एक जुट कर हस्ताक्षर अभियान चलाकर दस लाख लोगों के हस्ताक्षर का पत्र महामहिम राष्ट्रपति को सौपेंगे- डाॅ0 राजीव त्यागी, प्रतिकुलाधिपति, श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय। आज श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय, ए0वी0 स्मार्ट स्टडी समूह, सक्षम काउन्डेशन के संयुक्त तत्वाधान मंे ’’समान नागरिक संहिता’’ (यूनिफाॅर्म सिविल कोड) के समर्थन पर दिल्ली एन0सी0आर0, मरेठ, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद के छात्रो के लिए ’’हिन्दी भवन’’ में राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सो से आये वरिष्ठ अधिवक्ताओ, शिक्षाविदों ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्रीय एकता एवं महिला विकास व महिला सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया।इस अवसर पर समूह चेयरमैन डाॅ0 सुधीर गिरि ने ’’समान नागरिक संहिता’’ (यू0सी0सी0) को ’’संविधान की आत्मा’’ बताते हुए आदणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रहित की इस मुहिम में जी जान से समर्थन जुटाने के लिए वेंक्टेश्वरा द्वारा अभियान चलाने की बात कही। इसके साथ ही उपस्थित हजारो छात्रो एवं शिक्षको को ’’यू0सी0सी0’’ पर समर्थन के लिए शपथ दिलाने के साथ-2 बोर्ड परीक्षा के 600 से अधिक मेधावियो को स्मृति चिन्ह एवं नगद परुस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। हिन्दी भवन में यूनिफाॅर्म सिविल कोड (यू0सी0सी0) विषय पर आयोजित ’’राष्ट्रीय सेमीनार एवं मेधावी सम��मान समारोह’’ का शुभारम्भ मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी डाॅ0 ए0के0 वर्मा, मुख्यवक्ता राष्ट्रीय प्रेरकवक्ता एवं श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डाॅ0 राजीव त्यागी, ए0वी0 समूह के चेयरमैन डाॅ0 अभिषेक अग्रवाल एवं डाॅ0 विवेक अग्रवाल, सक्षम फाउन्डेशन के डाॅ0 अमित चैहान आ���ि ने सरस्वमी माँ की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्जवलित करके किया।इस अवसर पर सी0ई0ओ0 अजय श्रीवास्तव, प्रभारी कुलपति प्रो0 राकेश यादव, कुलसचिव डाॅ0 पीयूष पाण्डेय, विख्यात पर्यावरणविद् तुलसीमैन राजीव त्यागी ’’राज’’, मेरठ परिसर से डाॅ0 प्रताप सिंह, नीतूश्रीपाल, अरूण गोस्वामी, मारूफ चैधरी, विक्रान्त चैधरी, मीडिया प्रभारी विश्वास राणा आदि लोग उपस्थित रहे।.
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#UniformCivilCode.
It is important to note that the implementation of the uniform civil code has been a subject of political debate in India for decades.This issue has been raised by various government & non-governmental organisations based on the principle of gender equality & secularism. However, it is also seen that the political parties are using the implementation of the uniform civil code as a political platform during the election season.Ultimately,the implementation of the uniform civil code shd be based on its merit & the principle of equality & not merely for political gains.
The provision for uniform civil code can be found under Article 44 of the Indian constitution's Directive Principles of State Policy.The Article states that " The state shall endeavour to secure for the citizen's a uniform civil code throughout the territory of India".The Article is a non-binding provision which means that it is not enforceable through courts.It is up to the Parliament & State Legislature to implement it.
The DPSP lays down the principles that guides the Govt. on matters of policy & governance. They are a set of guidelines that promote the welfare of the people & help establish a just society. The uniform civil code is one of the many DPSP( Directive Principles of State Policy) enshrined in the Indian constitution.
The objective of the UCC is to provide a uniform set of laws for personal affairs such as marriage, divorce, inheritance & adoption for all citizens of India regardless of their religion. The idea behind it is to promote secularism & equality & to ensure that women across all religions have equal rights in matters of personal law.
Those who support the implementation of the uniform civil code believe that it will help to promote gender equality as women across many religions are discriminated against when it comes to issue such as property inheritance, marriage & divorce. They feel that a common law will help to bring about uniformity in the interpretation of law & reduce the instances of deliberate misinterpretation of personal laws to discriminate against women.
On the other hand,those who oppose the implementation of the uniform civil code argue that the personal laws are part of the fundamental features of different religions. They also argue that the implementation of the code will be counter-productive to the goal of preserving diverse cultures,traditions & ways of life that make up the unique Indian identity.
Another opposing view is that uniformity does not necessarily lead to gender equality & the uniform civil code cud be used to suppress the rights of minorities.
However, there are instances where the implementation of a common law has helped to promote equality & justice, for example, the Hindu Code Bill which brought abt reforms in Hindu personal law helped to abolish the practice of child marriage & triple talaq.These reforms have been seen as progressive & have been widely accepted.
Though the implementation of the uniform civil code has been a matter of debate many religious communities feel that it will infringe on their personal laws & lead to loss of cultural identity so it requires careful consideration of the views of various communities. While uniformity in the interpretation of law can promote justice & equality the rights of minorities shd also be protected & the diverse fabric of our society shd be preserved while decaying discriminatory personal laws that adversely affect the rights of women & other vulnerable sections. Ultimately, the goal shd be to promote equality & justice for all citizens regardless of their religion or gender.
Therefore, the implementation of the UCC is at the discretion of the Parliament & state legislatures who must take into account the diverse culture & tradition of the country while promoting the welfare of the people.
These political parties have no good heart to think of the citoyens. They only bring these bills to notice during some or the other election. This idea had rung bells in 2021 but was not put into force. It is being discussed again just before the elections in three major states of India.
Anu S.Kumar.
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Explore the concept of Uniform Civil Code (UCC), its historical background, advantages, challenges, and current scenario in India. read the full article: https://bit.ly/3WGekjq #UniformCivilCode #UCC #IndianPolitics #Equality #Law #Religion read more: what is uniform civil code
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हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसकी वजह ढहाया गया वो अवैध म��रसा नहीं। असली वजह है वहां अवैध तरीके से बसाये गए रोहिं��्या। पहले इनको वोट बैंक की खातिर अवैध रूप से इनको बसाया गया। और बाद में जरूरत पड़ने पर इन घुसपैठियों को अवैध मदरसे, UCC और CAA के नाम पर उकसाया गया। समझने वालों के लिए इशारा काफी है।
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BJP does what it says, now it has fulfilled its third promise!
Uttarakhand News UCC: The discussion about implementation of Uniform Civil Code in Uttarakhand has intensified, Dhami government is preparing to bring a proposal on it in the Assembly. Earlier, the Dhami cabinet approved the report of the expert committee formed on UCC. After its passage from the Assembly, Uttarakhand will become the second state of Daesh after Goa to implement UCC.
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अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रखा बीजेपी का पक्ष, कहा- धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के आधार पर कानून की जरुरत क्यों?
Amit Shah on Uniform Civil Code: अगले महीने के पहले सप्ताह में गुजरात विधानसभा का चुनाव होना है। जिसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दल इस समय गुजरात में उतरा हुआ है। इस बीच आज गुरुवार 24 नवंबर को देश के गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाव समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गुजरात चुनाव और देश की मौजूदा हालात से जुड़े हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी)? लागू करने के नाम पर क्यूं भड़क जाते हैं मुसलमान
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