#लोकसभा सत्र 2024

[khabarbharat]

संसद में कौन कहां बैठेगा, कैसे तय होता है? जानिए पूरी प्रक्रिया, अयोध्या के सांसद बैठते हैं पहली पंक्ति में

छवि स्रोत : पीटीआई लोकसभा सत्र के दौरान ली गई तस्वीर। 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद सभी सांसद पहली बार संसद पहुंचे। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसके बाद सभी सांसद आधिकारिक तौर पर संसद के सदस्य बन गए हैं। लाइव प्रसारण के दौरान विपक्ष की तरफ से जो तस्वीर सामने आई है, उसने बिना कहे ही जता दिया है कि 10 साल बाद ही…

[manvadhikarabhivyakti]

संसद सत्र में विपक्ष के नेताओं के बीच दिखाई दिया तालमेल, राहुल-अखिलेश में दिखी केमिस्ट्री

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आहूत संसद के विशेष सत्र का राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ आज सत्रावसान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेहरे पर संसद के सत्र का जिक्र करते ही मुस्कान तैर जाती है। इस सत्र में राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बालबुद्धि वाला और फेल बताया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के…

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Parliament Session 2024 : संसद में नीट पेपर को लेकर हंगामा; कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली। Parliament Session 2024 :  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बीते दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इस पर सांसद चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बीच आज दोनों सदनों में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। Land scam case : भूमि घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को मिली जमानत लोकसभा में नीट…

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मोदी सरकार पर बरसे अखिलेश, कहा- अच्छे दिन का इंतजार करते-करते थक गई है जनता, पेपर लीक करवाती है भाजपा

ANI सपा नेता ने कहा कि लोग ‘अच्छे दिन’ का इंतजार करते-करते थक गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशी के दिन जरूर आएंगे।’ उन्होंने कहा कि आप लोग आज संविधान को लेकर चल रहे हैं…जो अच्छा है उसके लिए हम काम करेंगे, जो अच्छा है उसके रास्ते पर चलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहले संसद सत्र के उद्घाटन दिवस पर विपक्ष का उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date – 07 June 2024

Time 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक ०७ जून २०२४ सकाळी ७.१० मि.

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१८ व्या लोकसभेची स्थापना प्रक्रिया पूर्ण-निवडणूक आचारसंहिता समाप्त 

सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत राजकीय पक्षांच्या बैठकांची सत्रं सुरू

राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन दहा जून ऐवजी २७ जूनपासून

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा साडे तीनशेवा शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा

टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिकेचा पाकिस्तानवर सुपर ओव्हरमध्ये विजय

आणि

नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस महाराष्ट्रात दाखल

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केंद्रीय निवडणूक आयोगानं १८ व्या लोकसभेच्या स्थापनेची प्रक्रिया काल पूर्ण केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नव्या खासदारांची यादी सुपूर्द केली. त्यानंतर आयोगानं निवडणूक आचारसंहिता समाप्त झाल्याचं घोषित केलं. ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया यशस्विरित्या पूर्ण केल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचं अभिनंदन केलं.

दरम्यान, महाराष्ट्रात मुंबई पदवीधर आणि शिक्षक, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघासाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानं, मुंबई, कोकण आणि नाशिक विभागात आदर्श आचारसंहिता लागू राहणार असल्याचं मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे.

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देशात सात टप्प्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ६५ पूर्णांक ७९ टक्के मतदान झालं. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काल ही सुधारित आकडेवारी जाहीर केली. या निवडणुकीत ६५ पूर्णांक ८० टक्के पुरुष आणि ६५ पूर्णांक ७८ टक्के महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. महाराष्ट्रात एकूण ६१ पूर्णांक ३३ टक्के इतकं मतदान झालं असून, ६३ पूर्णांक ४५ टक्के पुरुषांनी तर ५९ टक्के महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

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केंद्रात सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय बैठकांचं सत्र सुरू आहे. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी काल पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. जनता दल संयुक्तच्या नेत्यांची काल दिल्लीत नीतीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संसदीय पक्षाची बैठक आज नवी दिल्लीत होणार आहे.

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शिवसेनेच्या सर्व नवनिर्वाचित खासदारांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल मुंबईत चर्चा केली. निवडणुकीत नक्की कुठे कमी पडलो याचाही आढावा त्यांनी या बैठकीत घेतला.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी काल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुंबईत त्यांच्या घरी सदिच्छा भेट घेतली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनीही मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

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राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची काल मुंबईत बैठक झाली. यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना पक्षाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कोणताही आमदार शरद पवार गटाच्या संपर्कात नाही, असं स्पष्ट केलं. या निकालांची सर्वस्वी जबाबदारी आपण स्वीकारली आहे, मात्र, या अपयशानं खचून न जाता नव्या उमेदीनं विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचंही पवार यांनी सांगितलं.

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राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने काल नवनिर्वाचित खासदारांसह मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारच्या विरोधात मतदारांमध्ये अधिक नाराजी असून, येत्या विधानसभेत राज्य सरकारला याचा मोठा फटका बसेल, असं पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार गटाच्या आमदारांना पक्षात परत घेण्याबाबत योग्यवेळी भाष्य केलं जाईल, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. पक्षाचा स्थापना दिवस येत्या १० जून रोजी अहमदनगर इथं मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार असल्याचं, त्यांनी सांगितलं.

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सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. काल त्यांनी नवी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची भेट घेऊन पाठिंब्याचं पत्र त्यांना सोपवलं.

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राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन दहा जून ऐवजी २७ जूनपासून सुरू होणार आहे. मुंबईत काल राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली.

पाणी टंचाईच्या समस्येवर अधिक वेगानं तोडगा काढण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी व्हावं यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी ठाकरे यांना विनंती केल्याची चर्चा मुनगंटीवार यांनी फेटाळून लावली.

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राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातल्या एक आणि केरळच्या तीन जागांसाठी काल अधिसूचना जारी करण्यात आली. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे एक जागा रिक्त झाली आहे. तर, केरळमधल्या तीन सदस्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाला आहे. दोन्ही राज्यात १३ जूनपर्यंत नामांकन दाखल करता येणार असून, २५ जून रोजी मतदान होणार आहे.

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छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा साडे तीनशेवा शिवराज्याभिषेक सोहळा काल राज्यभरात मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.

किल्ले रायगडावर हजारो शिवभक्तांनी ढोल ताशांच्या गजरात छत्रपती संभाजी राजे यांच्या उपस्थितीत शिवरायांना मानवंदना दिली. यावेळी मर्दानी खेळ, शाहिरी नजराणा, पालखी सोहळाही पार पडला.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनीही रायगडावर येऊन शिवरायांना अभिवादन केलं.

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कोल्हापुरात महाराजांच्या सुवर्णमूर्तीवर श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांच्यासह करवीर जनतेच्या उपस्थितीत अभिषेक करण्यात आला. या सोहळ्यानंतर पोवाडा, शौर्य गीत, मराठी स्फूर्ती गीत आणि मर्दानी खेळांचा थरार देखील अनुभवायला मिळाला.

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छत्रपती संभाजीनगर इथं क्रांती चौक परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास शिवभक्तांकडून अभिवादन करण्यात आलं. या ठिकाणी मराठा सेवा संघाच्या वतीने शाहीर पोवाडा आणि व्याख्यानही पार पडलं.

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नांदेड जिल्हा परिषदेच्‍यावतीने भगव्या ध्वजासह स्वराज्य गुढी उभारली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी महाराजांच्या पुतळयास पुष्‍पहार अर्पण करुन अभिवादन केलं.

हिंगोली इथं विविध पक्ष संघटनांच्या वतीने शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं. परभणी इथंही जिल्हा परिषदेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर यांनी भागवी पताका उभारुन शिवरायांच्या पुतळ्याचं पूजन केलं.

दरम्यान, नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रीय कलादालनातही या सोहळ्यानिमित्त व��शेष प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं.

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टी - ट्वेंटी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत काल टेक्सास इथं झालेल्या सामन्यात अमेरिकेनं पाकिस्तानचा सुपर ओव्हरमध्ये पाच धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानच्या संघाने निर्धारित षटकात सात बाद १५९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेच्या संघाने देखील २० षटकात १५९ धावा केल्यानं, सुपर ओव्हर घेण्यात आली. यामध्ये अमेरिकेनं १८ तर पाकिस्ताननं १३ धावा केल्या.

अन्य सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियानं ओमानचा ३९ धावांनी, तर युगांडानं पापुआ न्यू गीनीचा तीन गडी राखून पराभव केला. भारतीय वेळेनुसार आज पहाटे बार्बाडोस इथं झालेल्या सामन्यात स्कॉटलंडनं नामिबियावर पाच गडी राखून विजय मिळवला.

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जर्मनी मधल्या म्युनिक इथं सुरू असलेल्या आयएसएसफ विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धेत भारताचा नेमबाज सरबज्योत सिंगने सुवर्णपदक पटकावलं. त्याने दहा मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात २४२ पूर्णांक सात गुण मिळवत ही कामगिरी केली.

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नैऋत्य मोसमी पावसाचं काल महाराष्ट्रात आगमन झालं. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसंच सोलापुरात पाऊस पोहचला असल्याची माहिती, हवामान विभागाने दिली आहे. लातूर शहरासह जिल्ह्यातल्या अनेक भागात काल जोरदार पाऊस झाला. जिल्ह्यातल्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागतीची कामं पूर्ण केली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या बहुतांश भागात आज पहाटे जोरदार पाऊस झाला.

नांदेड जिल्ह्यात बिलोली तालुक्यातल्या तळणी इथं वीज पडून शंकर धर्मेकर या तरुणाचा मृत्यू झाला. शंकर हा त्याच्या भावासह पाऊस पडत असल्यानं एका शेतात झाडाखाली थांबला असताना ही घटना घडली.

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगामाची पूर्व तयारी सुरु झाली असून पेरणीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग आहे. बाजारात जर बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची बोगस किंवा अनधिकृत विक्री तसंच साठा केल्याचं आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी काल खरीप हंगाम पूर्व तयारीबाबत आढावा बैठकीत दिले.

दरम्यान, येत्या दोन दिवसांत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडेल असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी आठ जूनपर्यंत पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या हस्ते काल दहा रास्तभाव दुकानदारांना नविन ई-पॉस मशिनचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे उपस्थित होत्या.

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परभणी जिल्ह्यात काल पिता पुत्राचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला तर आठजण जखमी झाले. ताडकळस परिसरात उभ्या असलेल्या जीपला भरधाव पिकअपनं धडक दिल्यानं हा अपघात झाला.

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छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागलेल्या प्रत्येक गावात जलसमृद्ध गाव अभियान राबवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले आहेत. ते काल यासंदर्भातल्या आढावा बैठकीत बोलत होते. जिल्ह्यात जलपुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत, यासाठी भीषण पाणीटंचाई असलेल्या गावांची प्राधान्याने निवड करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

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जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्त्य साधून बीड जिल्ह्यात किल्ले धारुर आणि घागरवडा इथं भारतीय सेनेच्या इको बटालियनच्या वतीनं दहा हजार झाडं लावण्यात आली. भारतीय सेनेची बी कंपनी १३६ इको बटालियन ही तुकडी बीड जिल्ह्यात वृक्षआच्छादन आणि वनआच्छादन वाढवण्यासाठी कार्यरत आहे.

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[hindinewsmanch]

UP Budget 2024 : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार का यह बजट काफी लोक लुभावन होने वाला है। यूपी सरकार इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, नौजवान, महिला और किसान पर फोकस करेगी। गुरुवार को 5 बजे सर्वदलीय बैठक में मंत्रणा के बाद 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। वहीं 5 फरवरी को योगी सरकार वर्ष 2024-25 का भारी भरकम 75 हजार करोड़ से अधिक का बजट दोनों सदनों में ला सकती है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विपक्ष के हमलों से निपटने के तौर-तरीकों पर चर्चा करेगी।

[sharpbharat]

West singhbhum election training : चाईबासा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण कार्य आयोजित, आदर्श चुनाव आचार संहिता मीडिया कंप्लेंट, एक्सपेंडीचर मॉनिटरिंग को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

रामगोपाल जेना/चाईबासा : लोकसभा चुनाव -2024 के निमित्त पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित विधानसभावार मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसमें  प्रतिभागियों को मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (आदर्श आचार संहिता), मीडिया कंप्लेंट, एक्सपेंडीचर मॉनिटरिंग तथा एमसीएमसी-पेड न्यूज के विषय में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण सत्र में उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लांग एवं भूमि…

[realtimesmedia]

छत्तीसगढ़ में नए सत्र के लिए नई सरकार तय करेगी बिजली की कीमत

रायपुर. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की सरकार काबिज हाे गई है। राज्य पॉवर वितरण कंपनी नए सत्र 2024-25 के लिए बिजली नियामक आयोग को लेखा-जोखा भेजने की कवायद में जुट गई है। पिछला घाटा तीन हजार करोड़ के करीब है। ऐसे में पॉवर कंपनी की मंशा बिजली की कीमत बढ़ाने की है, लेकिन अगले साल लोकसभा के चुनाव के कारण नई सरकार तय करेगी क्या करना है। संभावना इस बात की है कि कम से कम अगले साल महंगी बिजली का…

[dainiksamachar]

शरद के गढ़ में ताल ठोकेंगे अजीत पवार, सुप्रिया सुले की बारामती, शिरूर और रायगढ़ पर भी नजर

पुणेः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनका एनसीपी गुट अगले आम चुनाव में बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे ने अजीत पवार क��� पक्ष लिया है, जबकि अन्य तीन सीटों के सांसद शरद पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह करने वाले अजीत अगर अपने रुख पर कायम रहते हैं तो एनसीपी के दोनों गुटों के बीच टकराव की संभावना है। कर्जत में पार्टी के दो दिवसीय सत्र को संबोधित करते हुए अजीत ने कहा कि मार्च, 2024 के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। पवार परिवार के गढ़ बारामती का प्रतिनिधित्व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करती हैं। उन्होंने पिछले तीन लोकसभा चुनाव जीते थे।यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी चचेरी बहन के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे? अजीत ने कहा, 'पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, मुझे उम्मीदवारों की घोषणा करने का अधिकार है। उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का अधिकार है। शरद के करीबियों पर वार! बारामती के अलावा, सतारा का प्रतिनिधित्व शरद पवार के एक पुराने सहयोगी श्रीनिवास पाटिल और शिरूर का प्रतिनिधित्व अभिनेता से राजनेता बने अमोल कोल्हे कर रहे हैं। श्रिनिवास पाटिल और अमोल कोल्हे दोनों ही नेता फिलहाल शरद पवार खेमे में ही हैं। कर्जत में पार्टी के दो दिवसीय सत्र में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, 'वर्तमान में हमारी पार्टी के पास बारामती, सतारा, शिरूर और रायगढ़ सीटें हैं और हम आगामी चुनाव में निश्चित रूप से इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।' महाराष्ट्र में बढ़ेगा राजनीतिक घमासान! अजित पवार ने कहा कि इन सीटों के अलावा, राज्य में कुछ लोकसभा सीटें हैं, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास हैं, और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद, हमें उनमें से कुछ सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएंगी। बारामती लोकसभा सीट पर उनकी टिप्पणी दोनों गुटों के बीच आंतरिक गतिशीलता के बारे में अटकलों को जन्म देगी। 2014 में 'मोदी लहर' के दौरान भी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती में जीत हासिल करने में सफल रही थीं, हालांकि बहुत कम अंतर से। http://dlvr.it/SzbTkl

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Monsoon Session 2023 : पुराने संसद भवन में आयोजित होगा इसबार का मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

Monsoon Session 2023 : नया संसद भवन (New Parliament House) बनकर तैयार हो चुका है लेकिन मॉनसून सत्र यहां होगा या नहीं इस पर अटकलें अभी भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का मॉनसून सत्र (Monsoon Session 2023) पुराने संसद भवन में ही होगा। जी हां ये बात हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi lekhi) ने बताया कि इस बार का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में ही होगा।

कुछ ऐसी थी संभावना

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार का मानसून सत्र (Monsoon Session 2023) न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग से होगी लेकिन बाद में बैठकें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। वहीं मीनाक्षी लेखी ने इस बात से पर्दा उठाते हुए कहा कि ये मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि बाद में बैठकें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकती हैं।

बता दें कि इस बार का मानसून सत्र (Monsoon Session 2023) 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर ये खबर दी थी और कहा था कि “मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठके होंगी। मैं सभी पार्टियों के सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।”

काफी हंगामेदार होगा इसबार का मानसून सत्र

इस बार का मॉनसून सत्र (Monsoon Session 2023) काफी हंगामेदार होने वाला है, इसकी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है।

वहीं जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने समान नागरिक संहिता का प्रतिनिधित्व किया है तबसे कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर इस सत्र के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं कई पार्टियां यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी नजर आएंगी।

[prabudhajanata]

गुजरात में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को, चार साल पुराने एक मामले में आपराधिक मानहानि के लिए दो साल की सजा सुना दी। इसे संयोग मानने के लिए राजनीतिक रूप से बहुत भोला होना जरूरी है कि उन्हें जिला अदालत ने, आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा सुनाई है और यह ठीक उतनी ही सजा है, जितनी किसी निर्वाचित सांसद-विधायक को ''अयोग्य'' करार देकर, उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सजा है! खैर! अब यहां से आगे घटनाक्रम ठीक-ठीक क्या रूप लेगा? राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ताबड़तोड़ खत्म कर दिए जाने के बाद, क्या चुनाव आयोग उनकी वायनाड की लोकसभाई सीट खाली घोषित कर, उसके लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर देगा? क्या उच्चतर अपीलीय न्यायालयों द्वारा राहुल गांधी की सजा को भी, खासतौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रोक दिया जाएगा कि यह भारत में आपराधिक मानहानि कानून के करीब पौने दो सौ साल के इतिहास में, किसी को इस कानून के अंतर्गत सजा दिए जाने का पहला ही मामला है, या सदस्यता तत्काल खत्म करने के बाद, राहुल गांधी को आठ साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा और ऐसा हुआ, तो इसके नतीजे क्या होंगे, इस सब के स्पष्ट होने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन, इस पूरे प्रकरण का एक नतीजा तत्काल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एक चुनावी सभा में दिए गए भाषण के एक अंश के लिए, राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने को, उन्हें संसद से ही दूर करने की कोशिश के रूप में लेकर, इस फैसले का खुलकर सबसे पहले विरोध करने वालों में, एक आवाज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, अरविंद केजरीवाल की थी। और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कम-से-कम इस मामले में विपक्ष के साथ आवाज मिलाने में कमोबेश ऐसी ही तत्परता दिखाई है। लेकिन, वह तो शुरूआत थी। इस सत्ता-प्रायोजित तानाशाहीपूर्ण मनमानी के खिलाफ देश भर में उठी नाराजगी की लहर के दबाव मेें भारत राष्ट्र समिति के शीर्ष नेता केसीआर ही नहीं, चुनावों के ताजा चक्र के बाद से कांग्रेस से बढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ खासतौर पर हमलावर ममता बैनर्जी और काफी किंतु-परंतु के साथ ही सही, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी, विरोध की आवाज उठाई है। यहां तक कि सप्ताहांत के बाद, सोमवार को संसद बैठने पर विपक्षी पार्टियों के सांसदों नेे काले कपड़ों के साथ जो विरोध प्रदर्शन निकाला, उसमें बजट सत्र का उत्तरार्द्घ शुरू होने के बाद, पहली बार तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस के सांसद भी शामिल हुए। जाहिर है कि संसद में और संसद के बाहर भी, अडानी प्रकरण समेत मौजूदा निजाम के विरोध के मुद्दों पर अक्सर साथ दिखाई देने वाली चौदह-पंद्रह विपक्षी पार्टियां तो इस ''सजा'' को, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, मोदी निजाम के एक और हमले की ही तरह देखती ही हैं। बहरहाल, उनके अलावा ममता बैनर्जी तथा केसीआर जैसे नेताओं का इस मुद्दे पर खुलकर विरोध की आवाज उठाना, इसलिए खास महत्व रखता है कि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में इसी फरवरी में हुए विधानसभाई चुनाव के नतीजों के बाद गुजरे हफ्तों में, इन पार्टियों के ही कदमों से और उससे बढ़कर उनके बयानों से, 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्ष की एकजुटता के नामुमकिन होने के दावों को काफी बढ़ावा मिल रहा था। कांग्रेस तो खैर, आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंकने के मूड में नजर आ ही रही है। जाहिर है कि यह ताजा घटना विकास, इसकी ओर इशारा करता है कि अगले आम चुनाव में विपक्ष की एकजुटता-विभाजन का मामला, जोड़-घटाव का सरल प्रश्न नहीं, रासायनिक क्रिया का कहीं जटिल मामला होने जा रहा है। ममता बैनर्जी का ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा बीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक का भी आम तौर पर वर्तमान निजाम के खिलाफ विपक्ष के एकजुट कदमों से अलग-अलग हद तक दूसरी बनाए रखना, विपक्षी एकता के सवाल की उस जटिलता में ही इजाफा करता है। फिर भी इस प्रकरण से एक बात एकदम साफ है, जनतंत्र और विपक्ष मात्र के साथ मोदी राज का सलूक, अपने तमाम राजनीतिक-विचारधारात्मक मतभेदों और हितों के टकरावों के बावजूद, विपक्ष को ज्यादा-से-ज्यादा एक स्वर में बोलने की ओर ले जा रहा है। इसी का एक और साक्ष्य है 14 विपक्षी पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर कर, केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई, ईडी आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्ष को कुचलने के लिए दुरुपयोग का आरोप लगाना। इस मामले में आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियां भी, कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़ी देखी जा सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई तथा ईडी द्वारा गिरफ्तारी और बीआरएस विधान परिषद सदस्य

व चंद्रशेखर राव की पुत्री, सुश्री कविता से ईडी की लगातार जारी पूछताछ ने, इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता के दायरे को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन, 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में विपक्षी एकता की चर्चा में अक्सर, खुद को संघ-भाजपा राज के विरोध में बताने वाली पार्टियों के कई मुद्दों पर अलग-अलग बोलने तथा अलग-अलग चुनाव लड़ने को तो दर्ज किया जाता है, लेकिन विपक्षी स्वरों की बढ़ती एकता की ओर से आंखें ही मूंद ली जाती हैं। बहरहाल, विपक्षी एकता की यह समझ अधूरी है और इसलिए भ्रामक भी। यह समझ विपक्षी एकता को, सत्ताधारी गठजोड़ से बाहर की सभी राजनीतिक पार्टियों के पूरी तरह से एक होकर, सत्ताधारी गठजोड़ के हरेक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारने की हद तक एकता में घटा देती है। जाहिर है कि भारत की वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों में, जिसमें क्षेत्रीय राजनीतिक विविधताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यह एक असंभव-सी मांग है। और इसी मांग के पूरा न होने के आधार पर विपक्षी एकता होने, न होने को लेकर नकारात्मक फैसले सुनाना, सत्ताधारी गठबंधन की तथाकथित अजे��ता के पक्ष में हवा बनाने में मदद तो कर सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति की वास्तविक दशा-दिशा को समझने के लिए उससे कोई मदद नहीं मिल सकती है। जाहिर है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति का वास्तविक अनुभव, विपक्षी एकता की ऐसी परिभाषा से मेल नहीं खाता है। स्वतंत्रता के बाद के पहले बीस साल में, कांग्रेस की सत्ता पर लगभग इजारेदारी के अनेक राज्यों के टूटने की जब 1967 में शुरूआत हुई थी, कई राज्यों में गठबंधनों ने तथा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने सत्ता संभाली थी। यह प्रक्रिया, इमरजेंसी के बाद, 1977 के आरंभ में हुए आम चुनाव में नई ऊंचाई पर पहुंची, जब पहली बार केंद्र में सत्ता से कांग्रेस पार्टी की विदाई हुई। वास्तव में इमरजेंसी का उदाहरण ही, भारत में संभव तथा इसलिए भारत के लिए वास्तविक, विपक्षी एकता की संकल्पना का ज्यादा उपयुक्त उदाहरण है। इमरजेंसी के अनुभव के बाद, चंद अपवादों को छोड़कर, लगभग सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियां, इमरजेंसी निजाम और उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस का विरोध करने पर एकमत थीं। लेकिन, यह एकता किसी भी प्रकार से, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की, मुकम्मल चुनावी एकता नहीं थी। इसके बावजूद, इस चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को अभूतपूर्व हार का सामना करना पड़ा था। आगे चलकर, कांग्रेस के शासन के लगभग दो कार्यकालों के बाद, यही 1988 में, बोफोर्स प्रकरण पर केंद्रित भ्रष्टाचार के आरोपों की पृष्ठभूमि में हुए आम चुनाव में भी, कांग्रेस की हार के रूप में दोहराया गया था। और फिर, 2004 में बेशक काफी भिन्न संदर्भ में, सत्ताधारी भाजपाई गठजोड़ की हार के रूप में। साफ है कि विपक्षी एकता या एकजुटता और विपक्ष का एक के मुकाबले एक उम्मीदवार का मुकाबला सुनिश्चित करने की हद तक एकजुट होना, काफी हद तक अलग-अलग चीजें हैं। वैसे भी एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की हद तक विपक्षी एकता, एक ऐसे सत्ताधारी गठजोड़ को हराने की आवश्यक पूर्व-शर्त तो हर्गिज नहीं है, जिसको ऐतिहासिक रूप से अब तक वास्तव में 40 फीसद से ज्यादा वोट नहीं मिला है। फिर भी, दो चीजें हैं, जो सत्ताधारी गठजोड़ को चुनावी मुकाबले में हराने के लिए जरूरी हैं। पहली, एक वृहत्तर राजनीतिक मुद्दा, को सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही नहीं, आम जनता के उल्लेखनीय रूप से बड़े हिस्सों को भी जोड़ सकता हो। 1977 में इमरजेंसी, तो 1988 में बोफोर्स व आम तौर पर भ्रष्टाचार, ऐसे ही मुद्दे थे। पुन: 2004 में शासन का बढ़ता सांप्रदायीकरण, खासतौर पर 2002 के गुजरात के खून-खराबे की पृष्ठभूमि में ऐसा ही मुद्दा था, जिसने भाजपाई गठजोड़ को, केंद्र में सत्ता से बाहर किया था। 2024 के चुनाव में मोदी राज की बढ़ती अघोषित तानाशाही और जनविरोधी कार्पोरेटपरस्ती, बखूबी ऐसा ही निर्णायक मुद्दा बन सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने के जरिए मौजूदा निजाम ने जाहिर है कि इस प्रक्रिया को और गति दे दी है। लेकिन, इसका अर्थ यह हर्गिज नहीं है कि विपक्षी कतारों के चुनाव के पहले और चुनाव के लिए भी, एकजुट होने की कोई भी जरूरत या सार्थकता ही नहीं है। 1977, 1988 और 2004 -- तीनों चुनावों का अनुभव बताता है कि विपक्ष की मुकम्मल एकता भले संभव न हो और देश के एक अच्छे-खासे हिस्से में यानी कई राज्यों में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का असली मुकाबला, राज्य के स्तर पर मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों से या उनके नेतृत्व वाले राज्यस्तरीय गठबंधनों/ मोर्चों से ही होने जा रहा हो, फिर भी विपक्ष की राजनीतिक निशाने की एकता के साथ ही साथ, चुनाव से पहले और चुनाव में भी, उसके एक हद तक एकजुट होने की भी जरूरत होती है, ताकि जनता के बीच

आम तौर पर इसका भरोसा पैदा हो सके कि सत्ताधारियों को, हराने में समर्थ ताकतें सचमुच मौजूद हैं, कि उन्हें सचमुच हराया जा सकता है। मोदी राज के दुर्भाग्य से, उसकी तमाम तिकड़मों और हथकंडों के बावजूद, हालात उसे हराने की दोनों शर्तें पूरी होने की ओर ही बढ़तेे नजर आते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ नवीनतम कानूनी प्रहार ने इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है।

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UP Budget: आज पेश होगा यूपी का बजट, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी…पढ़ें पूरी खबर

लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश आज विधानसभा के बजट (UP Budget) सत्र के अंतर्गत आज तीसरे दिन अपना बजट पेश करेंगी।

बजट (UP Budget) पेश करने से पहले आज योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी। बजट प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य जरूरी विकास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

सदन के पटल पर योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वित्तीय जानकारों के अनुसार यह बजट करीब 6.45 से लेकर करीब 7 लाख करोड़ रुपये तक का होने की आशंका है।

इन पर होगा फोकस (UP Budget)

बजट (UP Budget) में युवा किसान, महिलाओं, बुनियादी विकास, ढांचागत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे की अहम जरूरी क्षेत्रों पर फोकस करने वाला बजट होगा।

2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में निवेश प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर कार्य करने को लेकर अहम योजनाएं स्टार्ट कर सकती है। साथ ही पर्यटन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी प्रावधान देखने को मिल सकता है।

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दिल्ली पहुंचीं दीदी ममता,PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगी मुलाक़ात

दिल्ली पहुंचीं दीदी ममता,PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगी मुलाक़ात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चार-दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को यहां पहुंचीं। उनका अपने राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकाये सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख बनर्जी ने पार्टी के सांसदों से यहां मुलाकात की और उनसे संसद के मौजूदा सत्र तथा 2024 के लोकसभा…

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मोदी-शाह की चले तो वो संसद को बंद कर दें, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी तटस्थ नहीं: चिदंबरम Divya Sandesh

#Divyasandesh

मोदी-शाह की चले तो वो संसद को बंद कर दें, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी तटस्थ नहीं: चिदंबरम

नई दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को लगता है कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संसदीय परंपराओं की फिक्र नहीं है और वो दोनों संसद का सम्मान भी उस हद तक नहीं करते। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी तटस्थ नहीं हैं और वो सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच भेदभाव करते हैं।

मोदी-शाह के साथ बिरला और वेंकैया को भी लपेट गए चिदंबरम चिदंबरम ने एक इंटरव्यू के दौरान मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर सवाल किया। उन्होंने कि बीजेपी सरकार को संसद के प्रति बहुत कम सम्मान है और अगर प्रधानमंत्री मोदी एवं अमित शाह की चले तो वो संसद को बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा दोनों सदनों के आसन को जितना तटस्थ होना चाहिए, उतने वो नहीं हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष जबकि एम. वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं।

‘राज्यसभा में हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार’ दिग्गज कांग्रेसी नेता ने ये आरोप मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुई कुछ ‘शर्मनाक हरकतों’ के मद्देनजर लगाया है। उन्होंने 11 अगस्त को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के अमर्यादित आचरण के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। चिदंबरम ने कहा कि उस दिन राज्यसभा में हंगामा शुरू हुआ क्योंकि सरकार अपने कहे से पीछे हट गई और विधेयकों को चुपके से पारित कराने का प्रयास किया।

सरकार वादे से हट गई तब हुआ हंगामा: चिदंबरम राज्यसभा में बीते बुधवार को हुए हंगामे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह स्थिति उस वक्त पैदा हुई जब सरकार अपने कहे इन शब्दों से पीछे हट गई कि ओबीसी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सदन की बैठक को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक, विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि वह बीमा संबंधी कानूनों में संशोधन करने वाले विधेयक के विरोध में है और इसे संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी तो यह कहा गया कि इसे संसद के इस सत्र में चर्चा और पारित कराने के लिए नहीं लिया जाएगा।

‘चुपके से विधेयक पारित करवाना बीजेपी की परिपाटी’ चिदंबरम ने दावा किया, ‘संवैधानिक संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने के बाद सरकार ने बीमा विधेयक और एक या दो अन्य विधेयकों को पारित कराने का प्रयास किया। यह चुपके से विधेयकों को पारित कराने की बीजेपी की परिपाटी को आगे बढ़ाना था। ऐसे में विपक्ष ने सरकार का पुरजोर विरोध किया।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘मैं यह कहते हुए माफी चाहता हूं कि आसन ने तटस्थ भूमिका नहीं निभाई और ऐसे में संसद में हंगामा हुआ। परंतु हंगामे की शुरुआत सरकार की ओर से चुपके से विधेयक पारित कराने के प्रयास से हुई।’

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निशाना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से विपक्षी सदस्यों के व्यवहार को लेकर निराश जताने पर चिदंबरम ने कहा, ‘मैं बहुत भारी मन से और अफसोस के साथ कहता हूं कि आसन को जिस तरह से तटस्थ होना चाहिए वो नहीं है तथा आसन सदन की भावना को नहीं दर्शाता है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों से बनता है तथा आसन को सदन की पूरी भावना प्रदर्शित करनी चाहिए और सिर्फ एक पक्ष की भावना को नहीं दर्शाना चाहिए।

प्रधानमंत्री-गृह मंत्री की गैर-मौजूदगी पर सवाल एक सवाल के जवाब में पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में होते थे और संसद में सवालों के जवाब देते थे, वे चर्चा में भाग लेते थे और बयानों पर स्पष्टीकरण भी देते थे। उन्होंने कहा कि इस सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनुपस्थित रहे तथा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और किसी चर्चा में भी भाग नहीं लिया।

2024 में एकजुट होगा विपक्ष: चिदंबरम पेगासस जासूसी मामले पर चिदंबरम ने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा और जांच का आदेश देगा।’ संसद में कांग्रेस के रणनीति संबंधी समूह के सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि 2024 में बीजेपी के मुकाबले विपक्षी एकजुटता बनाने में निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन धैर्य, बातचीत और बैठकों के जरिए यह संभव हो जाएगा।

[lok-shakti]

पेगासस के विरोध में विपक्षी दलों के एकजुट होने के कारण गुरुवार सुबह से लोकसभा दो बार स्थगित हो गई

पेगासस के विरोध में विपक्षी दलों के एकजुट होने के कारण गुरुवार सुबह से लोकसभा दो बार स्थगित हो गई

पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन के बीच गुरुवार सुबह से लोकसभा को दो बार स्थगित करना पड़ा। सभी विपक्षी दलों द्वारा एकजुट विरोध ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी मोर्चों को एक साथ लाने के अपने अभियान को तेज कर रही हैं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद पहली बार…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date: 23 May 2024

Time: 7.10 AM to 7.20 AM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक: २३ मे २०२४ सकाळी ७.१० मि.

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लोकसभा निवडणूक काळात उमेदवार तसंच प्रचारकांनी सभ्यतेचं पालन करण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सूचना 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देण्यास रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी

कोरोना विषाणूच्या केपी २ या नवीन उपप्रकाराचे पुण्यात सर्वाधिक ५१ रुग्ण

      आणि

बीड जिल्ह्याच्या वडवणी, धारुर आणि अंबाजोगाई तालुक्यांत गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर

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लोकसभा निवडणूक काळात उमेदवार तसंच प्रचारकांनी सभ्यतेचं पालन करण्याची सूचना, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं केली आहे. भारतीय जनता पक्ष तसंच काँग्रेस पक्षानं परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारींच्या संदर्भात आयोगानं दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे. आचारसंहिता भंग होईल, अशी विधानं कोणी करू नयेत, यासाठी आपल्या पक्षांच्या प्रचारकांसाठी औपचारिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश, आयोगानं या पत्रात दिले आहेत.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यासाठी परवा २५ मे रोजी देशभरातल्या आठ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५८ मतदार संघात मतदान होत आहे. या सर्व मतदार संघातला प्रचार आज सायंकाळी संपणार आहे.

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२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेनं मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या काल मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय राखीव निधी साडेसहा टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णयही बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी या बैठकीत घेतला आहे.

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पुणे कार अपघात प्रकरणातल्या अल्पवयीन आरोपीला काल बालहक्क न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. त्याच्यावर दारू पिऊन कार चालवल्या बद्दल कलम १८५ अंतर्गत नव्यानं गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल, संबंधित बारचे चालक जितेश शेवनी आणि जयेश बोनकर अशा तिघांना काल सत्र न्यायालयानं २४ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

दरम्यान, गंभीर गुन्ह्यातून अल्पवयीन आरोपींची सुटका होण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी, ही वयोमर्यादा १६ वर्षे करावी अशी मागणी, महाराष्ट्र पोलीस मित्र सघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कपोते यांनी केली आहे. याबाबतचं निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलं आहे.

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कोरोना विषाणूच्या केपी टू या नवीन उपप्रकाराचे सर्वाधिक ५१ रुग्ण पुणे जिल्ह्यात आढळून आले आहेत. हा जे एन वन व्हेरियंटचा उपप्रकार आहे. सध्याच्या रूग्णांच्या नमुन्याचं जिनोम सिक्वेन्सिकग केलं असता, ७० टक्के नमुने केपी टू पॉझिटिव्ह आढळून आले ओहत. कोरोना विषाणूच्या संसंर्गाविरूद्ध प्रतिकारशक्ती असलेल्या लोकांनाही या नव्या उपप्रकाराचा संसर्ग होऊ शकतो, अशी माहिती या विभागाचे राज्य समन्वयक डॉ. राजेश कार्यकर्ते यांनी दिली आहे.

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर इथं काल कोविडचे दोन नवे रुग्ण आढळून आले असून, त्यांना गृहविलगीकरणात ठेवण्यात आलं आहे.

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बुद्ध पौर्णिमा आज साजरी होत आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांनी यानिमित्त नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. भगवान बुद्धांची अहिंसा, शांती आणि करुणेची शिकवण पूर्वीइतकीच आजही प्रासंगिक असल्याचं, राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटलं आहे.

नागपूर इथं बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती आणि बोधीसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी उंटखाना यांच्या संयुक्त विद्यमानं दीक्षाभूमीवर आयोजित तीन दिवसीय बुद्ध महोत्सवाला आजपासून सुरुवात होत आहे. यात शंभर बालकांना श्रामणेर दीक्षा दिली जाईल, अशी माहिती स्मारक समितीचे अध्यक्ष  भदन्त आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी दिली आहे.

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मुंबईतल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने देण्यात येणारे पुरस्कार काल जाहीर करण्यात आले.  यंदाचा 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार', कर्नल सचिन अण्णाराव निंबाळकर यांना घोषित झाला आहे. 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कारासाठी, भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमीचे डॉ. सुहास जोशी यांची निवड झाली आहे. 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विशेष पुरस्कार' अभिनेता रणदीप हुड्डा यांना, तर 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृतीचिन्ह पुरस्कार' यंदा विद्याधर जयराम नारगोळकर यांना घोषित झाला आहे.

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छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रात अनधिकृत विकास कामांच्या प्रकरणात फौजदारी कारवाईसंदर्भात, विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारात सामील विकासक, त्यांना मदत करणारे सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही आवश्यक असल्याचं, त्यांनी याबाबतच्या पत्रात म्हटलं आहे.

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बीड जिल्ह्यातल्या वडवणी, धारुर आणि अंबाजोगाई या तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ, तर बीड, गेवराई, शिरुर, माजलगाव, केज, परळी, आष्टी आणि पाटोदा या तालुक्यातल्या महसुली मंडळांमध्ये, दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. या भागांना विविध सवलती लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे यांनी दिली.

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छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात २४३ गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी ३४६ विहिरींचं अधिग्रहण करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी ही माहिती दिली. पाणी तसंच चारा टंचाई भासणाऱ्या गावांनी संबंधित तहसीलदार कार्यालयात प्रस्ताव सादर करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

जिल्हाभरामध्ये सध्या पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने एकूण ६७८ टँकरद्वारे जवळजवळ ४१२ गावं आणि ६१ वाड्या यांना ग्रामीण भागामध्ये पाणी पुरवठा सुरु आहे. जवळजवळ २८५ गावांसाठी ३४६ विहिरींचं अधिग्रहण केलेलं आहे. या सर्व सुविधेनंतरही काही गावांमध्ये पाणी टंचाई किंवा चारा टंचाई असेल तर त्यांनी पुढच्या तीन दिवसांमध्ये तहसीलदाराकडे एक रितसर निवेदन किंवा अर्ज आपण द्यावा. वस्तुस्थितीदर्शक तो अहवाल किंवा मागणी असली पाहिजे. कुठलाही नागरिक, कुठल्याही गावातील व्यक्ती पाणी पुरवठ्यावाचून वंचीत राहणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेतो आहोत.

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उजनी जलाशयात पाणीसाठा नसल्यानं धाराशिव शहराला पुढील काही दिवस नऊ दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. सध्याच्या पावसाळी वातवरणामुळे शहर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत असलेल्या पंपगृहांना महावितरण मार्फत होणारा विद्युतपुरवठा खंडित होत असल्यानं देखील, नियमित पाणी पुरवठा करण्यास अडचण येत असल्याचं, प्रशासनातर्फे सांगण्यात आलं. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचं आवाहन, उजनी नगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आलं आहे.

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नांदेड जिल्ह्यामध्ये टंचाई निवारण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या संदर्भात अधिकार दिले असून, कुठेही टंचाई असे��� तर नागरिकांनी थेट संपर्क साधण्याचं  आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आहे.

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बीड जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभगानं काल केलेल्या दोन कारवायांमध्ये एका कार्यकारी अभियंत्यासह २ खाजगी अभियंत्यांना लाच घेताना जेरबंद केलं, तर एक नगर रचनाकार फरार झाला.

बीड जिल्ह्यात अकृषिक परवान्याच्या पोर्टलवर आलेल्या ऑनलाईन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी प्रभारी नगर रचनाकार प्रशांत डोंगरे यानं ३० हजार रुपयाची लाच मागितली होती. मदतनीस शेख निहाल शेख अब्दुल गनी आणि खासगी अभियंता निलेश पवार यांना ही लाच स्वीकारताना ताब्यात घेण्यात आलं. मात्र डोंगरे हा फरार झाला.

अन्य एका कारवाईत परळी वैजनाथ पाटबंधारे विभाग वर्ग एक चा कार्यकारी अभियंता राजेश सलगरकर याला २८ हजार रुपयांची लाच घेताना काल सापळा रचून रंगेहाथ अटक करण्यात आली. चिंचोटी तलावातला गाळ आणि माती काढून सात शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्याची परवानगी मिळण्याकरता त्यानं ही लाच मागितली होती.

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जालना जिल्ह्यातल्या मंठा इथल्या पंचायत समितीमधल्या एका कंत्राटी अभियंत्याला गाय गोठ्याच्या बांधकाम अनुदानाची रक्कम देण्याकरता पाच हजार रुपये लाच घेताना, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागानं काल रंगेहाथ पकडलं. महेश बोराडे असं या अभियंत्याचं नाव आहे.

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इंडियन प्रिमियर लीग - आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत काल झालेल्या पात्रता फेरीच्या दुसऱ्या सामन्यात रॉजस्थान रॉयल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा चार गडी राखून पराभव केला. या स्पर्धेचा दुसरा क्वालिफायर सामना उद्या शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्स आणि सनाराईजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. या सामन्यातला विजेता संघ येत्या रविवारी अंतिम सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्स संघासोबत खेळेल.

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जपानच्या कोबे इथं सुरु असलेल्या जागतिक पॅरा ॲथलेटिक्स स्पर्धेत गोळाफेक प्रकारात भारताच्या सचिन खिलारीनं सुवर्ण पदक पटकावलं. सचिननं पुरुषांच्या एफ ४६ प्रकारात १६ पूर्णांक ३० मीटर गोळा फेकत, नवीन विक्रम प्रस्थापित केला.

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हवामान

विदर्भात उष्णतेची लाट कायम आहे. राज्यात काल सर्वाधिक ४४ अंश सेल्सिअस तापमान अकोला इथं नोंदवलं गेलं. मराठवाड्यात परभणी इथं ४३ पूर्णांक चार, बीड ४३ पूर्णांक एक, तर छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड इथं ४१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

येत्या दोन दिवसात राज्यातल्या चारही विभागांमध्ये तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेनं व्यक्त केली आहे.

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