#केंद्रीय बजट 2021-22

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अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

अमीरों के लिए बजट, इसमें गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी नहीं: मल्लिकार्जुन खड़गे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए एक बताते हुए कहा कि इस साल गरीब या वेतनभोगी लोगों के लिए कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। “सरकार ने पहले कहा था कि वह 2022 तक गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाएगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। और अब, उन्होंने 80 लाख और घर बनाने का वादा किया है। इसलिए ये सारे वादे खोखले ��ाबित हो…

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पी चिदंबरम: अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उनके पास कोई समझ और कोई रणनीति नहीं है। पी। चिदंबरम ने मोदी सरकार को अक्षम आर्थिक कुप्रबंधन के लिए नारा दिया

पी चिदंबरम: अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उनके पास कोई समझ और कोई रणनीति नहीं है। पी। चिदंबरम ने मोदी सरकार को अक्षम आर्थिक कुप्रबंधन के लिए नारा दिया

मुख्य विशेषताएं: देश के लोगों के हाथों में नकदी का प्रवाह नहीं है संघीय बजट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तीन साल में कोई प्रगति नहीं हुई पी। चिदंबरम मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं आलोचनाओं का सिलसिला जारी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की अक्षमता को दोहराया है। वह भी कोरोना के आने के बाद…

[mrdevsu]

बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हुआ हलवा सेरेमनी का आयोजन

बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हुआ हलवा सेरेमनी का आयोजन

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय में शनिवार को हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। बजट पेश किए जाने से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा सालों से चली आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले खबर Source link

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बजट 2021: इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसद तक FDI, इसी साल आएगा एलआईसी का IPO

बजट 2021: इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसद तक FDI, इसी साल आएगा एलआईसी का IPO

��ज तक 74 बजे तक वित्त मंत्री ने बजट भाषण में संचार। संचार के लिए ज़रूरी है I . वित्त मंत्री ने संचार के लिए चालू किया था I वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। बजट बजट में 64,180 करोड़ रुपये के साथ व्यापार योजना शुरू करने के लिए। यह राष्ट्रीय…

[ashutentaran]

Union Budget 2021 Highlights in Hindi – 1 फरवरी यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले संसद में  केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें उसे मंज़ूरी मिली। इसके बाद वित्त मंत्री  ने टैबलेट के ज़रिए बजट पेश किया। तो चलिए जानते हैं इस बजट में क्या – क्या घोषणाएं की गई।

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नालसा द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान हालात में संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं को बचाने में न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

नालसा व इसकी राज्य इकाइयां विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने,अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने तथा लोक अदालतों के माध्यम से अधिकाधिक मुकदमों को निपटाने में महती भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही, वंचित तबकों को न्याय दिलाने तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक अदालतों ने गरीबों, आपदा पीड़ितों, आदिवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और एसिड अटैक पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता और मुआवजा दिलवाया है।

देश के स्वतंत्रता आदोलन में वकीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज की स्थिति में भी उन्हें अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सहिष्णुता लोकतंत्र का गहना है। आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि देश में प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बना रहे। न्यायपालिका का सम्मान सभी का दायित्व है। राज्यों में राजनैतिक स्थिरता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के आधार पर प्रभावित करने की प्रवृति पर अंकुश लगे।

इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि समाज के वंचित तबके को न्याय सुलभ हो। न्यायलयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। न्यायपालिका से विचाराधीन कैदियों की समस्या बड़ी चुनौती है, इस दिशा में गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने गत वर्षों में विधिक सेवाओं में अभूतपूर्व कार्य करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 66.51 करोड़ तथा 2022-23 में 67.66 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अ���ावा भवनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए भी फण्ड जारी किए गए। लोक अदालतों के सफल अयोजन के लिए अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों में सम्मिलित रहे राज्य कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोगों को समय पर न्याय मिल सके इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।

18वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सम्मेलन में विधि सेवाओं को मजबूत करने तथा पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाने की दृष्टि से जो भी उपयोगी सुझाव आएंगे उनके क्रियान्वन में राज्य सरकार अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएगी।

सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री एन. वी. रमन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब न्याय तक सभी की पहुंच तथा कानून में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जब न्याय व्यवस्था तक गरीब की पहुंच रहेगीतभीवह अपने अधिकारों के उल्लंघन पर कानून का उपयोग कर पाएगा।उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में संविधान की मूल भावनाओं को निहित करते हुए आधुनिक तकनीकों एवं टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों तथा नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के प्रयासों के तहत काफी हद तक देश में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के मामलों में कमी आई है। उन्होंने ज्यूडिशियल सिस्टम में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने तथा नई भर्तियां करने पर भी जोर दिया जिससे कोर्ट में लंबित मामलों को कम किया जा सके।

समारोह में केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में तालमेल रहेगा तो संविधान में निहित ’’सभी को न्याय’’ का सपना साकार हो पाएगा। उन्होंने कहा की न्याय का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित लोक अदालतों की तारीफ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आमजन को शीघ्र न्याय मिलने पर राहत मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गैर जरूरी कानूनों को संसदीय व्यवस्था से हटाया गया है जिससे आमजन पर अनावश्यक भार नहीं पड़े। उन्होंने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने पर जोर दिया जिससे आमजन को न्यायिक प्रक्रिया की बेहतर समझ हो सकें।

समारोह में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत हुए 25 साल हो चुके हैं । उन्होंने बताया कि इस दौरान प्राधिकरण द्वारा विभिन्न तरह के नवाचार किये गए है जिससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम के तहत 42 दिनों तक देश के सभी गांवों में न्यायालयों के लंबित मामलों को निपटाया गया। समारोह में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री एस. एस. शिंदे ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इससे पहले ई प्रिजन पोर्टल फोर सिटीजन एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत नवाचार का लोकार्पण किया गया। साथ ही, लीगल ऐड केसेज मैनेजमेंट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप फोर लीगल ऐड लायर्स का भी ऑनलाइन लोकार्पण किया गया।

केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा नालसा ऑनलाइन मीडिएशन पोर्टल फॉर कमर्शियल मीडिएशन का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। समारोह में रिलीज यूटीआरसी एट 75 कैंपेन का भी ऑनलाइन लॉन्च किया गया। साथ ही केंद्रीय विधि मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच 112 एस्पिरेशनल जिलों में लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, टेली लॉ तथा न्यायबंधु के लिए एमओयू किया गया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीश, विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

[newskey21]

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प सीपीएसई की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए शामिल; विवरण जांचें

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प सीपीएसई की अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए शामिल; विवरण जांचें

सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के निर्माण को अधिसूचित किया, जो एक सरकारी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी। यह विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसरण में बनाया गया है। वर्तमान में, सीपीएसई के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी…

[divyabhashkar]

जम्मू-कश्मीर के बजट पर फोकस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की विकास योजनाएं

जम्मू-कश्मीर के बजट पर फोकस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की विकास योजनाएं

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में केंद्रीय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश और कश्मीर का बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कश्मीर की अनुपूरक मांग भी प्रस्तुत की गई है जो 18,860.32 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार से मांग की कि वे बजट…

[lok-shakti]

WCD के लिए बजट बढ़ा, लेकिन इसकी प्रमुख योजना के लिए धन में कोई वृद्धि नहीं

WCD के लिए बजट बढ़ा, लेकिन इसकी प्रमुख योजना के लिए धन में कोई वृद्धि नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मं��लवार को महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के बजटीय आवंटन को 2021-’22 के बजट संशोधित अनुमान (RE) में 23,700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,672.2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। हालाँकि, एक विशेषज्ञ ने बताया कि न केवल मंत्रालय के प्रमुख सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के बजटीय आवंटन में वृद्धि नहीं देखी गई, बल्कि निर्धारित धन भी पूर्व-महामारी के स्तर को…

[rudrjobdesk]

बजट 2021: हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पर खर्च बढ़ाए सरकार, कोरोनाकाल ने बताई जरूरत

बजट 2021: हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पर खर्च बढ़ाए सरकार, कोरोनाकाल ने बताई जरूरत

आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश होने वाला है। साल 2020 में कोरोना ने हेल्थकेयर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट आवंटन बढ़ाने की मांग तेज होने लगी है। कोरोनाकाल ने यह अहसास कराया है कि देश के हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की सख्त जरूरत है।  हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े आवंटनहेल्थ सेक्टर सरकार से इस बार बजट में…

[newskey21]

FY22 टैक्स किटी 34% बढ़कर 27.1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर

FY22 टैक्स किटी 34% बढ़कर 27.1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर

नई दिल्ली: देश की सकल कर प्राप्तियां 27 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं लाख 2021-22 के लिए करोड़। यह एक मजबूत आर्थिक सुधार और बढ़ते अनुपालन के पीछे आय, कॉर्पोरेट करों, सीमा शुल्क और जीएसटी से मजबूत राजस्व के कारण था। उच्च मोप-अप ने 23 वर्षों में 11. 7% पर उच्चतम कर-से-जीडीपी अनुपात का नेतृत्व किया। के खिलाफ केंद्रीय बजट 22. 2 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है, पूर्व-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार…

[mrdevsu]

दो भागों में आयोजित की जाएंगी कक्षा X और XII की परीक्षाएं, इस तारीख को जारी होगी डेटशीट

दो भागों में आयोजित की जाएंगी कक्षा X और XII की परीक्षाएं, इस तारीख को जारी होगी डेटशीट

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021-22 तिथि पत्र: दसवीं और बारहवीं की पहली चरण की परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से अपडेट होती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2021-2022 में, कक्षा X और XII के लिए नए अध्ययन की व्यवस्था करें। परीक्षा की तारीख 18 तारीख की घोषणा की। बजट मध्य विद्यालय बोर्ड (सीबीएसई) को सीबीएसई १०वीं और १२वीं कक्षा के बोर्ड के लिए एक नई अस असेसमेंट मंत्र आदर्श वाक्य है और नई रीडिंग योजना…

[praveenpradhan254121]

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन: एनएमपी क्या है? इसे कैसे लागू किया जाएगा? शीर्ष 5 संभावित क्षेत्र? सभी विवरण यहां जानें

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन: एनएमपी क्या है? इसे कैसे लागू किया जाएगा? शीर्ष 5 संभावित क्षेत्र? सभी विवरण यहां जानें

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) की शुरुआत की। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण’ के लिए जनादेश के आधार पर, बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा पाइपलाइन विकसित की गई है। एनएमपी ने वित्त वर्ष 2022 से…