#आम बजट अपडेट 2021

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Union Budget 2021 Highlights in Hindi – 1 फरवरी यानी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले संसद में  केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें उसे मंज़ूरी मिली। इसके बाद वित्त मंत्री  ने टैबलेट के ज़रिए बजट पेश किया। तो चलिए जानते हैं इस बजट में क्या – क्या घोषणाएं की गई।

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Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana 2022 : क्या है योगी सरकार की मातृभूमि योजना, पढ़े पूरी जानकारी

Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana 2022 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा शुरू की गई मातृभूमि योजना ( UP Mathrubhumi Yojana ) अपने आप में एक अनूठी योजना है ! साल 2021 में इसकी घोषणा के साथ ही यह सरकारी योजना सुर्खियों में आ गई थी ! यह योजना उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के आम आदमी को सरकारी संपत्ति जैसे सड़क, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम आदि का नाम अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखने का अवसर देती है ! Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana 2022 Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana 2022 इस योजना ( UP Mathrubhumi Scheme ) में आपको कुल लागत का 50 प्रतिशत देना होगा, शेष 50 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाएगा ! उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी ( Uttar Pradesh Mathrubhumi Society ) का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया जाएगा ! राज्य स्तर पर सोसायटी का एस्क्रो बैंक खाता और मातृभूमि योजना सोसायटी के तहत जिला स्तर पर एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा ! सोसायटी ( Society ) को 100 करोड़ का कॉरपस फंड उपलब्ध कराया जाएगा ! जिसका उपयोग किसी भी योजना ( Mathrubhumi Yojana ) के लिए राज्य के शेयर बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में किया जाएगा ! और बजट उपलब्ध होने पर इसे वापस कर दिया जाएगा ! उद्देश्य यूपी मातृभूमि योजना ( UP Mathrubhumi Yojana ) का मुख्य उद्देश्य भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूर करना है ! इस मातृभूमि योजना ( Mathrubhumi Scheme ) के माध्यम से राज्य का आम आदमी राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बन सकता है ! योगी आदित्यनाथ ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के साधन संपन्न लोगों के सहयोग से इस कार्य को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है ! यूपी मातृ भूमि योजना – लाभ - गांव के आम लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सरकारी संपत्ति का नामांकन कर सकेंगे ! - मातृभूमि योजना ( Mathrubhumi Yojana ) के तहत, सरकार परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी, जबकि शेष 50% इच्छुक व्यक्ति द्वारा समर्थित होगी ! - इच्छुक व्यक्ति 50% खर्च करके प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट ले सकता है ! - ग्राम पंचायतों में सड़कों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाडी, पुस्तकालयों, स्टेडियमों, व्यायामशालाओं आदि के निर्माण में आम जनता भाग ले सकेगी ! - दान देने वाले का राज्य स्तरीय बैंक खाता खुलवाया जाएगा ! गठित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) बैंक खाते खोलने के लिए जिम्मेदार होगी ! - उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ( Uttar Pradesh Mathrubhumi Scheme ) का वेब पोर्टल और मोबाइल एप पीएमयू द्वारा तैयार किया जाएगा ! - इस पोर्टल के माध्यम से दाता और सरकार की अनुदान राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी ! - दानदाताओं से संपर्क करने और समस्याओं के निवारण के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा ! योजना के तहत उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी ( Uttar Pradesh Mathrubhumi Scheme ) का गठन कर राज्य और जिला स्तर पर खाता खोला जाएगा ! इसमें जरूरत के मुताबिक फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा ! मुख्य विकास अधिकारी दाता की ओर से योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में दान की राशि जमा करने के 30 दिनों के भीतर कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देंगे ! सीडीओ अपनी प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे ! मातृभूमि योजना ( Mathrubhumi Yojana ) को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जाएगा ! इन कार्यों में होगी जनभागीदारी - सड़क निर्माण - स्वास्थ्य केंद्र - आंगनवाड़ी - पुस्तकालय - स्टेडियम - व्यायामशाला - खुला जिम - पशु नस्ल सुधार केंद्र - फायर सर्विस स्टेशन - स्मार्ट विलेज के लिए सीसीटीवी लगाना - अंतिम संस्कार स्थल विकास - सोलर लाइट हो - सीवरेज आदि के लिए एसटीपी प्लांट की स्थापना ! उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2021 कैसे लागू करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) ने वर्तमान में यूपी मातृ भूमि योजना की घोषणा की है ! उन्होंने अ���ी तक इस योजना ( UP Mathrubhumi Scheme ) में शामिल होने के लिए पात्रता या आवेदन नियमों की जानकारी नहीं दी है ! जैसे ही हमें इस योजना के आवेदन या इसकी आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित अपडेट मिलते हैं ! हम निश्चित रूप से इस पेज पर आपके साथ इस योजना के अपडेट को साझा करेंगे ! 40 % सरकार देगी खर्च (Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana 2022 ) सरकार के मुताबिक ऐसे लोग जो अब शहरों या विदेश में बस गए हैं ! लेकिन अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं ! ऐसे लोगों के लिए यह योजना एक मंच का काम करेगी ! सीएम योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो अपने गांव के विकास के लिए कोई परियोजना शुरू करना चाहता है ! तो सरकार उस परियोजना की कुल लागत का 40% वहन करेगी ! बाकी 60% उसी व्यक्ति या संस्था को देना होगा ! उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना ( Uttar Pradesh Mathrubhumi Yojana ) के माध्यम से विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अपने गांव के विकास में योगदान दे सकता है ! Read the full article

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JIO Phone Next Booking 2021: सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन Registration Online book

JIO Phone Next Booking 2021: सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन Registration Online book Reliance Jio Phone Booking online | Jio Smartphone Booking online | जिओ सस्ता स्मार्टफ़ोन बुकिंग ऑनलाइन | Jio Smartphone Launch Date 2021 | Jio Next Phone Booking online | Jio next launch date रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अम्बानी ने गूगल, जियो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जियोफ़ोन नेक्स्ट आने वाले 10 सितम्बर "गणेश चतुर्थी" से बाजार में उपलब्ध होगा. जो बहुत ही किफायती स्मार्टफ़ोन होगा. Jio Next Book Online 2021 दोस्तों जैसे की हम सब जानते हैं रिलायंस ने नया किफायती 4G स्मार्टफ़ोन Jio Phone Next लांच कर दिया है. यह फ़ोन गूगल और जियो कंपनी द्वारा निर्मित है जो आधुनिक फीचर से लैस होगा. और यह फ़ोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है. जल्द ही फ़ोन की बुकिंग चालू हो जाएँगी. इस आर्टिकल के माध्यम से जाने फ़ोन को कैसे बुक कर सकते हैं. Jio Next Phone Online Book

JIO Phone Next Booking 2021 Online

जैसे की हम सब जानते हैं जियो और गूगल कंपनी द्वारा निर्मित फ़ोन जल्द ही आम आदमी के लिए बाजार में उपलब्ध होगा. जो वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती स्मार्टफ़ोन होगा. रिलायंस कंपनी द्वारा RIL 44वीं वर्षगांठ पर नेक्स्ट फ़ोन की घोषणा की. Jio Next Price in India हालाँकि अभी इसके मूल्य की घोषणा नही हुई है.

Jio Next Booking online एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नया स्मर्त्फोने बहुत किफायती होगा और 10 सितम्बर से मिलने लगेगा. इस फ़ोन को भारतीय बाजार के अनुसार बनाया गया है. जिसमे बेहतरीन कैमरा, एंड्राइड अपडेट भी मिलेगा. Sonu Sood Scholarship List 2021 Reliance India Limited introduced world's cheapest smartphone. The Next Phone launched by Jio and Google joint venture. Jio Next Smartphone will be available in market from 10 September 2021.

Jio Next Smartphone Price

जियो कंपनी ने गूगल से साथ मिलकर दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफ़ोन का एलान किया जो नए फीचर के साथ साथ आम आदमी के बजट में भी होगा. जल्द ही कंपनी इसके फीचर और कीमत का ऐलान भी करेगी. jiophone next को गूगल के साथ मिलकर बनाया है. यह फ़ोन गूगल के एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा. इस फ़ोन को कंपनी के चेयरमैन मुकेश अम्बानी द्वारा लॉन्च किया है. उन्होंने बताया अब भी देश के 30 करोड़ भारतीय ज्यादा कीमत होने की वजह से स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे परिवार और लोगों को बेसिक फ़ोन से स्मार्टफ़ोन तक पहुँचाना कंपनी का लक्ष्य है. Jio company launch - duniya ka sabse sasta smartphone. PUBG Battleground India Download कंपनी ने नेक्स्ट स्मार्टफ़ोन को भारत का ही नही दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन बताया. यह फ़ोन भारत के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. जिसका उद्देश्य भारत के निवासी जो महंगे स्मार्टफ़ोन नहीं खरीद पा रहे उनको कम कीमत पर स्मार्टफ़ोन उपलब्ध कराना है. उन उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर खोलेगा. यह फ़ोन जियो और गूगल की साझेदारी से 5G साझेदारी से भारत देश के वासियों को हाई स्पीड इन्टरनेट से जुड़ने में मदद करेगा. Jio Next Registration Online 2021 यह फ़ोन डिजिटल भारत का हिस्सा होगा. यह फ़ोन भारत के 2जी मुक्त बनाने में बेहतरीन कोशिश होगा. कंपनी ने 5G eco system तैयार करने के लिए 5G उपकरणों की एक श्रंखला तैयार करने के लिए काम कर रही है। डाटा खपत के मामले में जिओ कंपनी दूसरे का नेटवर्क बन गया है। प्रति माह 630 करोड़ डाटा की खपत होती है। jiophone next kitne ka hai or Jio Phone Next ka price kya hai - कीमत से सम्बंधित अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जल्द ही कंपनी सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी। Jio Scholarship 2021 फ़ोन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप jio कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. Read the full article

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डॉ। मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह सहित ये सांसद 75 पार करने के बाद भी बजट में छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे

डॉ। मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह सहित ये सांसद 75 पार करने के बाद भी बजट में छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में 75 साल से ऊपर के लोगों को आयकर में राहत दी गई है। .कंपल छवि पीटीआई फोटो कमल किशोर द्वारा हाल ही में जारी आम बजट 2021-22 में 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। इसके बावजूद, 75 लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे। जानिये क्यों। न्यूज 18 आखरी अपडेट:7 फरवरी, 2021, 3:34 PM IST नई दिल्ली।…

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Budget 2021 LIVE: वित्त मंत्री ने कहा- टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़, बीमारियों पर रोकथाम सबसे बड़ा लक्ष्य

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज पेश कर रही है। वह आज 11 बजे के पश्चात संसद में वर्ष 2021-22 हेतु आम बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे के बाद संसद में बजट पेश कर रही है। इस बार का बजट बहुत विशेष है क्योंकि इस बार सीतारमण बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह मेड इन इंडिया टैब से पेश कर रही है। इसलिए ये वित��त बजट 2021-22 और भी खास है। जानकारी के मुताबिक साल 2021-22 का बजट देश का पहला पेपरलेस बजट है। 

लाइव बजट अपडेट:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला- जम्मू-कश्मीर में गैस पाईपलाइन प्रोजेक्ट प्रारंभ। होगा तीन साल में 100 नए जिलों में योजना शुरू होगी। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने हेतु 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 

सीतारमण ने कहा- बंगाल में हाइवे पर 25 हजार करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।  बंगाल में 675 किलोमीटर लंबे हाइवे का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 8500 किलोमीटर सड़क बनेगी। 

वित्त मंत्री ने बोला- वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 4.21 लाख करोड़ रुपए व्यय किए। इस वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य र��ा है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। 

वित्त मंत्री ने बोला- हमने 100 या उससे भी ज्यादा देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय प्रदान करते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।  

वित्त मंत्री ने कहा- 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना,तीसरा-अकांक्षी भारत हेतु समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना,पांचवा-नवाचार एवं अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। 

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बजट 2021 लाइव अपडेट | निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी

बजट 2021 लाइव अपडेट | निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा वितरण करने के लिए तैयार हैं बजट 1 फरवरी सोमवार को सुबह करीब 11 बजे लोकसभा में। मोदी सरकार के तहत नौवें बजट में महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत देने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढाँचे पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को चलाने और पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच बचाव की उम्मीद है। ऋण में कटौती की योजनाओं को समाप्त करते हुए…

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Budget Session LIVE Update: राष्ट्रपति Ram Nath Kovind बोले- 1.5 करोड़ गरीबों को मिला 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

Budget Session LIVE Update: राष्ट्रपति Ram Nath Kovind बोले- 1.5 करोड़ गरीबों को मिला 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र (Budget Session) आज (29 जनवरी) से शुरू हो गया है. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पढ़ें- बजट सत्र का लाइव अपडेट… – राष्ट्रपति ने कहा, ‘जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के…

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Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यहां पढ़ें

Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं | आज 1 फरवरी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2022) पेश किया है, जिसके दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं और और कई बड़ी पेशकश की है! वहीं इस बार देश के सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने काफी उम्मीदें लगाई थीं, जो आज पूरी नहीं हो पाई! इस बार सभी करदाता काफी निराश रहे! Budget 2022 Income Tax Slabs Changes : इनकम टैक्स की दर और स्लैब में कोई बदलाव नहीं Budget 2022 Income Tax Slabs Changes सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स में कोई राहत (No Relief Income Tax) नहीं दी है! अभी भी आपकी 2!5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री (Tax Free) रहेगी! यानी इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई, आगे भी आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा! हालांकिटैक्स ट्रांजेक्शन व्यवस्था में सुधार  ( Improvement in Tax Transaction System ) किया गया है! इसके तहत अब आपको दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट (ITR Update) करने ��ी सुविधा मिलेगी! अब भी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स (Still tax on income above 2.5 lakhs) इस बार के बजट 2022 (Budget 2022) में टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है! 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री (Yearly Income Tax Free) रहेगी! अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा! हालांकि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा ( Tax Save ) सकेंगे! जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, लेकिन इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है! मतलब ये कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम ( Annual Taxable Income ) 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुई तो आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना (Pay Tax) होता है! फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन (Currently 2 options for filing income tax return) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return File ) करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं! 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था! नए टैक्स स्लैब (New Tax Slabs) में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें ( Tax Rates ) तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन (Tax Deduction) छीन लिए गए! वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब (Tax Slab) चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं! बीते 10 सालों में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या बदलाव हुए (What are the changes in Income Tax Slabs in the last 10 years?) इसके अलावा बीते सालों में कई बार टैक्स स्लैब में बदलाव ( Changes in Tax Slab ) किए गए हैं! 31 मार्च 2010 से पहले केवल 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री ( Tax Free ) थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया! इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए! बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर हुए थे ये बदलाव (These changes were made regarding income tax in budget 2021) पीएफ पर टैक्स फ्री ब्याज पर लिमिट (Limit on tax free interest on PF) - पीएफ (PF) पर मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम (Interest Taxable Income) में शामिल किया गया! - ऐसे कर्मचारी जो पीएफ में 2!5 लाख रुपए या ज्यादा अंशदान करते हैं, उन्हें टैक्स चुकाना (Tax Pay) होगा! - उन्हें मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम में (Interest Taxable Income) शामिल किया जाएगा! - ये सीमा 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद किए जाने वाले अंशदान पर लागू हुई! 75 साल से ज्यादा उम्र है तो रिटर्न की जरूरत नहीं (If the age is more than 75 years then no return is required) - 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return File) करने को लेकर छूट दी गई थी! - 75 साल से ज्यादा उम्र के ��से लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, जो केवल पेंशन (Pension) या बैंक के ब्याज (Interest of Bank) से होने वाली आय पर निर्भर हैं! - अगर उनकी दूसरे सोर्सेज से भी कमाई हो रही है, चाहे वो रेंट हो या फिर कुछ और तो उन पर हमेशा की तरह ITR भरने की बाध्यता होगी! 2.5 लाख से ज्यादा यूलिप प्रीमियम पर देना होगा टैक्स (Tax will have to be paid on ULIP premium above 2.5 lakhs) - यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) की प्रीमियम पर सेक्शन 10(10d) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट (Tax Exemption) को सीमित किया गया! - इसके बाद से अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स की छूट नहीं मिलती है! - यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां बीमा (Insurance) और निवेश (Investment Benefit) लाभ एक साथ मिलता है! Read the full article

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सीतारमण बोलीं- पीपीपी के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एजुकेशन सेक्टर में 99 हजार करोड़ खर्च करेंगे

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सीतारमण बोलीं- पीपीपी के जरिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एजुकेशन सेक्टर में 99 हजार करोड़ खर्च करेंगे

इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण ऐसी पहली वित्त मंत्री, जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया

सीतारमण ने कहा- जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा, चेक पोस्ट हटने से 20% लागत कम, इंस्पेक्टर राज खत्म

‘बजट तीन थीम पर खड़ा है- ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी’ 

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2020, 12:20 PM IST

नई दिल्ली. निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है। वे लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने एक बार फरवरी 1970 में बजट पेश किया था।

अपडेट

‘अर्थव्यवस्था में सरकार बड़ा बदलाव लाई’

बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला था। उन्हें पूरी विन्रमता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।’’

‘‘जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके मुख्य रचियता आज हमारे बीच नहीं हैं। हम अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते थे कि भारत, भारत ही रहेगा जब केंद्र और राज्य साझा खुशहाली के लिए एकसाथ काम करेंगे। जीएसटी काउंसिल के बीच आम सहमति यह बताती है कि भारत राष्ट्रहित के लिए मतभेदों को भुला सकता है।’’

‘जीएसटी की वजह से लोग पैसा बचा पा रहे’

‘‘जीएसटी की वजह से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में फायदा मिला है। चेक पोस्ट हटने से 20% लागत कम हुई है। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। अब लोग अपने परिवार के मासिक खर्च का 4% हिस्सा जीएसटी की वजह से बचा पा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम रहा है। हमने 60 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े हैं। 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। नया रिटर्न सिस्टम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। एक रुपए में से 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।’’

‘‘आयुष्मान, उज्ज्वला, इंश्योरेन्स प्रोटेक्शन और किफायती घरों जैसी योजनाओं के जरिए हम ऐसा कर पाए हैं। इससे जो फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचता था, अब वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारी सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। दो बड़े बदलाव हो रहे हैं- टेक्नोलॉजी बदल रही है और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी बढ़ रही है। हमने पिछले 5 साल में जो कोशिशें की हैं, इससे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।’’

‘‘यह बजट तीन थीम पर खड़ा है। ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भारत को दुनियाभर में नेतृत्व के तौर पर सबसे आगे ला दिया है।’’

नज्म भी सुनाई सीतारमण ने कवि दीनानाथ कौल की नज्म भी सुनाई- ‘‘एक कश्मीरी नज्म की शुरुआत कर मैं अपना भाषण आगे बढ़ाना चाहूंगी- हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।’’

16 पॉइंट का ऐस्पिरेशनल इंडिया

‘‘हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। कृषि उपज, लॉजिस्टिक में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं।’’ 

‘‘पहला- उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना जो आधुनिक कानूनों को बढ़ावा देते हैं जैसे- कृषि उपज की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को अमल में लाना। दूसरा- जल संकट बड़ी चुनौती है। हम पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस करेंगे। तीसरा- अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने। चौथा- हमारी सरकार फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को ��ढ़ावा देगी। इससे केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।’’

‘‘20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। हम 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देंगे। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाएंगे। अगर किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।’’ 

‘‘पांचवां- भारत के पास 162 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। हम ब्लॉक और तालुक स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा देंगे। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।’’

‘‘छठा- स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दे सकेंगी। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।’’

‘‘सातवां- भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।’’

‘‘आठवां- कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा मिलेगा।’’

‘‘नौवां- हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। हम इसे क्लस्टर में बांटकर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देंगे।’’ ‘‘दसवां- इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे।’’ 11वां- फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर ध्यान देंगे।’’

‘‘12वां- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।’’

‘‘13वां- ��शुधन की बीमारियां खत्म करेंगे। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना करेंगे। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करेंगे।’’

‘‘14वां- फिशरीज पर काम करेंगे।’’

‘‘15वां- 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाएंगे।’’ 

‘‘16वां- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे।’’

‘‘2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।’’

‘टीबी खत्म करने का लक्ष्य’

‘‘हेल्थकेयर के लिए हमारे पास समग्र योजना है। मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है।’’ 

‘‘अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। ���िन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।’’

‘‘मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है।’’ ‘‘जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं।’’

‘स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार करोड़’

‘‘सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।’’

‘नई शिक्षा नीति लाएंगे’

‘‘2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। 2 लाख सुझाव हमारे पास आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा।’’

‘‘150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।’’

‘‘हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को एशियाई और अफ्रीकी देशों में बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।’’

‘‘डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इसके लिए किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाएगी। योजना की विस्तृत रूपरेखा जल्द तय की जाएगी।’’

‘‘देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्किल सेट कई बार मैच नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे।’’

‘पीपीपी से 5 नई स्मार्ट सिटी बनेंगी’

‘‘सरस्वती-सिंधु सभ्यता में ऐसे शब्द मिलते हैं जो उस वक्त भी होने वाले व्यापार की तरफ इशारा करते हैं। आंत्रप्रेन्योरशिप हमेशा से भारत की ताकत रही है।’’ 

‘‘इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक क�� बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी रहेगी।’’

‘‘5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।’’

‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी। इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा।’’ ‘‘नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।’’ 

‘‘लाल किले से प्रधानमंत्रीजी से जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर जोर दिया था। सभी मंत्रालय इस वर्ष क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर जारी करेंगे। एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब होना चाहिए।’’

‘हाईवेज के विकास पर जोर’

‘‘27 हजार करोड़ रुपए इंडस्ट्री और कॉमर्स के प्रमोशन पर खर्च होंगे। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसमें कई प्रोजेक्ट्स चिह्नित किए गए थे। ये हाउसिंग, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और एजुकेशन के लिए थे। इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावना है।’’

‘‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल पर बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा।’’

‘‘नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द ही जारी होगी। इन सभी योजनाओं के जरिए आम लोगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।’’

‘पटरियों के पास सोलर पावर कैपेसिटी बनेगी’

‘‘बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।’’

‘‘रेलवे की बात करें तो हमने सौ दिनों में 500 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी है। हम रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनाएंगे। 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और 150 ट्रेनों पर पीपीपी के जरिए काम होगा।’’ ‘‘18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।’’

‘‘एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’’

‘एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कन��क्टिविटी मिलेगी’

निर्मला ने न्यू इकोनॉमी पर कहा, ‘‘देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत ने�� के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।’’

‘‘एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम भी बनाई जाएंगी।’’

‘‘क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। 8000 करोड़ रुपए अगले पांच साल में नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकशन पर खर्च होंगे।’’

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