#एसटी कर्मचारी आंदोलन

[mhlivenews]

ST Employee Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांचे आजपासून राज्यभर आंदोलन; आर्थिक मागण्या रखडल्याने संघटना आक्रमक

ST Employee Strike: एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आज, मंगळवारपासून राज्यातील सर्व आगार आणि स्थानकांमध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सst bus strikce मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या आर्थिक मागण्या आणि राज्य सरकारकडून सुरू असलेले वेळकाढूपणाचे धोरण यामुळे एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने आज, मंगळवारपासून राज्यातील सर्व आगार आणि स्थानकांमध्ये तीव्र आंदोलन…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date : 04 July 2024

Time 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक जूलै ०४ २०२४ दुपारी १.०० वा.

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टी-ट्वेंटी विश्वचषक विजेता भारतीय संघ आज मायदेशी परतला असून, या संघाने आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर दुपारी या संघाचं मुंबईत आगमन होईल. मुंबईत मरीन ड्राइव्हवर त्यांची विजयी मिरवणूक काढली जाणार असून, वानखेडे मैदानावर विशेष सत्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, या संघातले रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जयस्वाल हे मुंबईकर खेळाडू उद्या महाराष्ट्र विधान भवनाला भेट देणार आहेत. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आज ही माहिती दिली.

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राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी आज विधिमंडळ परिसरात महाविकास आघाडीतर्फे निदर्शनं करण्यात आली. यावेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी हातात दुधाची बाटली आणि टाळ हातात घेऊन घोषणा देत सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शनं केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात, विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर हे आंदोलन करण्यात आलं.

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राज्यात वाचन चळवळीला चालना देण्यासाठी शासन अनुदानित सुमारे साडे अकरा हजार ग्रंथालयं असून नव्यानं सहा ते सात हजार ग्रंथालयं सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. राष्ट्रवादी का��ग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. यानुसार आता तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात तसंच ५०० लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बहुल गावात ग्रंथालय सुरू करणं अनिवार्य होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

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बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत मागवला जाईल आणि त्यानुसार या कर्मच्याऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जातील, असं आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत दिलं. आमदार प्रसाद लाड यांनी अर्धा तास चर्चेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार, कोविड भत्ते, ग्रॅच्युइटी, त्यांना कायम नियुक्त्या देणं, पदोन्नती, इत्यादी मुद्दे लाड यांनी आपल्या प्रश्नात उपस्थित केले होते. या सोबतच मागे थांबवण्यात आलेली कर्मचारी भरती पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले जातील, असं सामंत यांनी यावेळी सांगितलं.

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झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचं काम वेगानं करण्याच्या दृष्टीन�� मुख्यमंत्र्यांसोबत नुकतीच बैठक झाली. खासगी कंपन्यांसोबतच काही सरकारी यंत्रणांनीही हे काम हाती घ्यावं, जेणेकरून या कामाला गती येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली. मुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतींमधल्या घरांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आमदार विजय गिरकर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.

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प्रवाशांच्या समस्या तसंच तक्रारी वजा सूचना यांचं स्थानिक पातळीवर जलद गतीनं निराकरण होण्याच्या उद्देशानं राज्य परिवहन महामंडळ - एस टीच्या प्रत्येक आगारात दर सोमवारी आणि शुक्रवारी “प्रवासी राजा दिन” आयोजित करण्यात येणार आहे. या दिवशी एसटीचे जिल्हा प्रमुख म्हणजे विभाग नियंत्रक एका आगारात जाऊन प्रवाशांच्या समस्या, तक्रारी आणि सूचना ऐकून घेतील. आणि त्या तातडीने सोडवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करतील. एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी ही माहिती दिली.

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नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत नव्यानं ५२ ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्या, परंतु त्यांना एलजीडी कोड मिळाला नसल्यानं १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येत नसल्याचं, इथल्या सरपंचांनी सांगितलं आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या ���२ गावातील सरपंचांनी येत्या ८ जुलै रोजी मुंबईत आझाद मैदान इथं आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

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लातूर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं येत्या रविवारी ‘लातूर हरितोत्सव २०२४’चं आयोजन करण्यात आलं आहे. शहराच्या गंजगोलाई परिसरात होणाऱ्या या उपक्रमात रोपवाटिकांच्या कक्षांसोबतच महिला बचतगटांचे तृणधान्यापासून बनवलेल्या खाद्यपदार्थांचे कक्षही सहभागी होणार आहेत.

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जळगाव जिल्ह्यातल्या अमळनेरच्या संत सखाराम महाराजांच्या पंढरपूर आषाढी दिंडीनं आज वाळूजकडे प्रस्थान केलं. छत्रपती संभाजी नगर नजिक दौलताबाद इथं काल ही दिंडी मुक्कामी आली होती. याठिकाणी आज सकापासूनच भाविकांनी दिंडीत दर्शनाचा लाभ घेतला.

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[bharatlivenewsmedia]

“एसटी कर्मचारी आंदोलन भरकटलंय, जे घडलं त्याबाबत…”, सिल्व्हर ओकवरील आंदोलनानंतर गोपीचंद पडळकरांची प्रतिक्रिया!

“एसटी कर्मचारी आंदोलन भरकटलंय, जे घडलं त्याबाबत…”, सिल्व्हर ओकवरील आंदोलनानंतर गोपीचंद पडळकरांची प्रतिक्रिया!

“एसटी कर्मचारी आंदोलन भरकटलंय, जे घडलं त्याबाबत…”, सिल्व्हर ओकवरील आंदोलनानंतर गोपीचंद पडळकरांची प्रतिक्रिया! गेल्या सहा महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. न्यायालयानं हे शक्य नसून ज्यावर राज्य सरकारने सहमती दर्शवली आहे ते घेऊन २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे देखील निर्देश कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानंतर देखील शरद पवारांचं निवासस्थान…

[nandedlive]

शिंदे सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय! तात्कालिन ठाकरे सरकारचा ‘तो’ निर्णय केला रद्द

मुंबई । गेल्यावर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Employees) आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन केलं होतं आणि संपही पुकारला होता. या प्रकरणी 10 हजारांहून अनेक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनावेळी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या निवासस्थानासमोर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून संताप व्यक्त केला होता. त्यावेळी अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात देखील घेतलं होतं. हे प्रकरण राज्य सरकारने गांभीर्याने घेत 118 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अनेक नवीन निर्णय घेतले. यातीलच महत्वपूर्ण निर्णय काल राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. एसटी महामंडळातील या निलंबित कर्मचाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. लवकरच एसटी कर्मचारी से��ेत दाखल होणार आहेत. दरम्यान, गेल्यावर्षी घडलेल्या या सर्व प्रकरणात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Adv. Gunratna Sadavarte) यांनी राज्य सरकारचे आभार मानत समाधान व्यक्त केलं. शिंदे सरकारने निर्णयांचा सपाटा लावत तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला आहे. Read the full article

[kokannow]

रत्नागिरी विभागातील १७५ एसटी कर्मचारी रविवारी कामावर परतले

रत्नागिरी विभागातील १७५ एसटी कर्मचारी रविवारी कामावर परतले

रत्नागिरी : एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेले पाच महिने कामबंद आंदोलन सुरू होते.न्यायालयातील सुनावणीनंतर न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार रत्नागिरी विभागातील १७५ एसटी कर्मचारी रविवारी कामावर परतले आहेत.न्यायालयाने आंदोलनातील एसटी कर्मचाऱ्यांना दि. २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून एसटी कर्मचारी कामावर परतण्याचे प्रमाण…

[rebel-bulletin]

एसटी कर्मचाऱ्यांवरच्या कारवाईला स्थगिती | कोर्टात नेमकं काय घडलं? सदावर्तेंनी 10 मोठे मुद्दे मांडले

एसटी कर्मचाऱ्यांवरच्या कारवाईला स्थगिती | कोर्टात नेमकं काय घडलं? सदावर्तेंनी 10 मोठे मुद्दे मांडले

मुंबई : गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेलाय. तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचं (St Worker Strike) आंदोलन संपलेलं नाही. विलीकरणाचा मुद्दा अजूनही कोर्टात (High Court) असल्याने एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी पार पडलीय. मात्र राज्य सरकारने विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करायला वेळ मागितला आहे. त्यामुळे अजूनही हे घोंगड भिजत पडलं आहे. काही एसटी कर्मचाऱ्यांवर संपामुळे…

[darshaknews]

ST : समन्वयातून मार्ग काढून विषय सोडवणं महत्त्वाचं की कारवाया करणं : प्रवीण दरेकर

#ST : समन्वयातून मार्ग काढून विषय सोडवणं महत्त्वाचं की कारवाया करणं : प्रवीण दरेकर #Maharashtra #BJP #Strike

ST : महिन्याभरापासून जास्त काळ सुरू असलेलं एसटी कर्मचारी आंदोलन अद्याप थांबण्याचं नाव घेत नसून विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. मात्र, दुसरीकडे पगारवाढ आणि वेतनहमी यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने देखील कठोर भूमिका घेतली आहे. आता कामावर न परतल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत कारवाई करणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात…

[nashikfast]

एसटी कर्मचाऱ्यांचे भर पावसात आंदोलन

एसटी कर्मचाऱ्यांचे भर पावसात आंदोलन

नाशिक मधुन २०० कर्मचारी आझाद मैदानावर रवाना मुंबईः आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. आझाद मैदानावर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, काहीही झाले तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. रात्री साडेबाराच्या सुमारास आझाद मैदानात पावसाने हजेरी लावली, मात्र भर पावसातही आंदोलन सुरूच होते. आम्ही…

[khabaruttarakhandki]

उत्तराखंड : बोतल से बाहर फिर निकलेगा आरक्षण का जिन्न, तैयारी में जुटे जनरल व एससी एसटी कर्मचारी संगठन

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 22 Jun 2020 12:37 PM IST

धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी – फोटो : अमर उजाला (File Photo)

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प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के रोस्टर विवाद को बेशक समाप्त मान कर चल रही हो, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों में उबाल है। अपने-अपने मोर्चों पर जनरल ओबीसी और एससी एसटी कर्मचारियों से जुड़े संगठन नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय संगठनों की छाया में आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई को नए सिरे से लड़ने की तैयारी है।

 इधर, सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर से पहला पद जनरल को हटाकर एससी को देने से जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए एसोसिएशन रोस्टर से जुड़े तथ्य हासिल करने में जुट गई है। इस तरह आरक्षण विवाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ सकता है।

ताकत बढ़ाने में जुटा एससी एसटी कर्मचारी

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई हारने के बाद प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े कर्मचारी व सामाजिक संगठन अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। अभी कर्मचारियों के स्तर पर यह लड़ाई उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले लड़ी जा रही है। लेकिन एससी एसटी के हितों के संरक्षण और आरक्षण की लड़ाई को और ताकत देने के लिए सचिवालय में ही एससी एसटी कार्मिक कल्याण समिति का गठन किया है।

एससी एसटी जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। परिसंघ की प्रदेश अध्यक्ष मटन लाल के मुताबिक, एक महीने में परिसंघ की प्रदेश व जिला इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की जंग तेज की जाएगी।

रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर जनरल ओबीसी

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई जीतने के बाद अब जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन सीधी भर्ती के रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर है। एसोसिएशन ने रोस्टर में पहला पद जनरल के स्थान पर एससी के लिए आरक्षित करने के खिलाफ आंदोलन की ठानी है। साथ ही एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी एसोसिएशन खासा मुखर है और उसने इस कानून का दुरुपयोग रोकने को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 26 जून को एसोसिएशन से जुड़े सभी कर्मचारी रात में मोमबत्ती जलाकर विरोध करने जा रहे हैं। इसके बाद एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी।

सीधी भर्ती रोस्टर से जनरल का पद हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना का अधिकार के माध्यम से हम यह जानकारी जुटा रहे हैं कि वर्ष 2001 के रोस्टर में आरक्षण को 18 से 19 प्रतिशत करने का क्या आधार था? उसके बाद पहला पद जनरल का करने और फिर उसे बदलकर एससी का करने का भी क्या आधार है। तथ्य और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद हम रोस्टर में बदलाव के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। – दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। एससी एसटी समाज चुप नहीं बैठेगा। अखिल भारतीय परिसंघ की 28 जून को वर्चुअल रैली होगी। इस रैली से देश भर के 10 लाख से अधिक लोग सीधे जुड़ेंगे। इसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के साथ एससी एसटी समाज के संरक्षण की रणनीति बनाई जाएगी। – मटन लाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, एससी एसटी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ

प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के रोस्टर विवाद को बेशक समाप्त मान कर चल रही हो, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों में उबाल है। अपने-अपने मोर्चों पर जनरल ओबीसी और एससी एसटी कर्मचारियों से जुड़े संगठन नई जंग की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय संगठनों की छाया में आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई को नए सिरे से लड़ने की तैयारी है।

 इधर, सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर से पहला पद जनरल को हटाकर एससी को देने से जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए एसोसिएशन रोस्टर से जुड़े तथ्य हासिल करने में जुट गई है। इस तरह आरक्षण विवाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ सकता है। ताकत बढ़ाने में जुटा एससी एसटी कर्मचारी

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई हारने के बाद प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े कर्मचारी व सामाजिक संगठन अब अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। अभी कर्मचारियों के स्तर पर यह लड़ाई उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले लड़ी जा रही है। लेकिन एससी एसटी के हितों के संरक्षण और आरक्षण की लड़ाई को और ताकत देने के लिए सचिवालय में ही एससी एसटी कार्मिक कल्याण समिति का गठन किया है।

एससी एसटी जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। परिसंघ की प्रदेश अध्यक्ष मटन लाल के मुताबिक, एक महीने में परिसंघ की प्रदेश व जिला इकाइयों का गठन कर लिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण की जंग तेज की जाएगी।

रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर जनरल ओबीसी

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई जीतने के बाद अब जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन सीधी भर्ती के रोस्टर के मुद्दे पर बेहद मुखर है। एसोसिएशन ने रोस्टर में पहला पद जनरल के स्थान पर एससी के लिए आरक्षित करने के खिलाफ आंदोलन की ठानी है। साथ ही एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी एसोसिएशन खासा मुखर है और उसने इस कानून का दुरुपयोग रोकने को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 26 जून को एसोसिएशन से जुड़े सभी कर्मचारी रात में मोमबत्ती जलाकर विरोध करने जा रहे हैं। इसके बाद एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी।

सीधी भर्ती रोस्टर से जनरल का पद हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना का अधिकार के माध्यम से हम यह जानकारी जुटा रहे हैं कि वर्ष 2001 के रोस्टर में आरक्षण को 18 से 19 प्रतिशत करने का क्या आधार था? उसके बाद पहला पद जनरल का करने और फिर उसे बदलकर एससी का करने का भी क्या आधार है। तथ्य और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद हम रोस्टर में बदलाव के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। – दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन

प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। एससी एसटी समाज चुप नहीं बैठेगा। अखिल भारतीय परिसंघ की 28 जून को वर्चुअल रैली होगी। इस रैली से देश भर के 10 लाख से अधिक लोग सीधे जुड़ेंगे। इसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के साथ एससी एसटी समाज के संरक्षण की रणनीति बनाई जाएगी। – मटन लाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, एससी एसटी संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ

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[hindijankari]

नरेंद्र मोदी की जीवनी हिंदी में || Narendra Modi biography in Hindi

मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 'स्वतंत्र भारत' यानी 15 अगस्त, 1947 के तुंरत बाद हुआ था। वह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो उनकी माँ जीवित थीं। वह भारी बहुमत (लगभग 5.70 लाख; वडोदरा) द्वारा लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं।

नरेंद्र दामोदरदास मोदी

जन्म तिथि17 सितंबर, 1950जन्म स्थानवडनगर, मेहसाणा, गुजरातधर्महिन्दूशिक्षागुजरात विश्वविद्यालय (1983), दिल्ली विश्वविद्यालय (1978),मुक्त शिक्षा विद्यालय.पत्नी का नामश्रीमती जशोदाबेनमाता का नामश्रीमती हेराबेनपिता का नामश्री दमोदरदास मूलचंद मोदीभाई बहनसोमा मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, वसंतबेन हस्मुखलाल मोदीभारत के प्रधान मंत्री26 मई, 2014 सेपोर्टफोलियोगुजरात के 16वें प्रधान मंत्री, वाराणसी के 14वें मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य, मणिनगर के सदस्य गुजरात विधान सभा के सदस्यराजनीतिक दलभारतीय जनता पार्टीअल्मा मेटर

दिल्ली विश्वविद्यालय

गुजरात विश्वविद्यालय

वेबसाइटwww.narendramodi.in, www.pmindia.gov.in/en/

नरेंद्र दामोदरदास मोदी के बारे में

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह लोकसभा में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सबसे प्रमुख नेता हैं। उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक विशेष रणनीतिकार माना जाता है। वह लगातार चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं।

  नरेंद्र मोदी का परिवार और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि

नरेंद्र दामोदरदास मोदी गुजरात के मेहसाणा जिले के वड़नगर नामक एक कस्बे में बनिया परिवार में पैदा हुए। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को दमोदरदास मूलचंद मोदी और हेराबेन मोदी के यहाँ हुआ था। जिनके छ: बच्चों में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े थे।

मोदी ने सभी बाधाओं के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी संघर्ष की दुखद गाथा तब शुरू हुई जब एक किशोर के रूप में, वह अपने भाई के साथ अहमदाबाद में एक रेलवे स्टेशन के पास एक चाय स्टॉल लगाया करते थे। उन्होंने वडनगर से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उनके स्कूल के शिक्षकों में से एक ने उन्हें एक साधारण छात्र के रूप में वर्णित किया लेकिन वह एक प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 'प्रचारक' (प्रमोटर) के रूप में काम किया। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और अगले दो वर्षों तक देश भर में यात्रा की।

बाद के चरण में, 1990 के दशक के दौरान, जब मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्य किया, तो उन्होंने सार्वजनिक संबंधों और छवि प्रबंधन पर अमेरिका में तीन महीने का लंबा कोर्स पूरा किया।

उनके भाइयों में से एक सोमाभाई एक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो इस समय अहमदाबाद शहर में वृद्धाश्राम चलाते हैं। उनके एक अन्य भाई प्रहलाद, अहमदाबाद में उचित मूल्यों वाली दुकानों में सक्रियता साझेदारी के साथ स्वयं की भी उचित कीमत वाली दुकान है।उनके तीसरे भाई पंकज गांधीनगर में सूचना विभाग में कार्यरत हैं।

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर

नरेंद्र मोदी में हमेशा से लोगों की सेवा औरमदद करने का उत्साह था।युवा ��ड़के के रूप में, नरेंद्र मोदी ने 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान रेलवे स्टेशनों पर स्वेच्छा से सैनिकों को अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने 1967 में गुजरात बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को सेवा प्रदान की। मोदी ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार वहाँ से वह एक पूर्णकालिक समर्थक और प्रचारक बन गए, जिसे आम तौर पर आरएसएस का 'प्रचारक' कहा जाता है। मोदी ने बाद में नागपुर में आरएसएस शिविर में प्रशिक्षण लिया।आरएसएस का सदस्य बनाने का आधार यह है कि संघ परिवार में कोई आधिकारिक पद धारण किये हो तो ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है।नरेंद्र मोदी को छात्र विंग का प्रभार दिया गया था, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के रूप में जाना जाता है। आपातकालीन आंदोलन में उनके योगदान ने वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप, अंततः उन्हें गुजरात में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय आयोजक नियुक्त किया गया।

नरेंद्र मोदी बहुत ही कम आयु से ही एक कुशल आयोजक थे।आपातकाल के दौरान, उन्होंने आरएसएस पुस्तिकाओं की गुप्त परिसंचरण की व्यवस्था की और आपातकालीन शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। अपने आरएसएस के दिनों के दौरान, उन्होंने दो जनसंघ के नेताओं, वसंत गजेंद्रगडकर और नाथलाल जाघदा से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में गुजरात में भाजपा के राज्य संघ की स्थापना की। 1987 में, आरएसएस ने भाजपा में अपनी उम्मीदवारी की सिफारिश करके नरेंद्र मोदी को राजनीति में नियुक्त किया। मोदी की दक्षता को पहचाना गया और मुरली मनोहर जोशी के लिए एकता यात्रा के प्रबंधन के बाद वह प्रमुखता में पहुँचे।

नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा

1988 में बीजेपी की गुजरात संघ के महासचिव बने।

1995 और 1998 के गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में पहचाने गए, जिन्होंने भाजपा को गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बना दी।

राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक दो चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए: एक सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा, जो एल. के.आडवाणी द्वारा एक लंबा अभियान था तथा दूसरा मुरली मनोहर जोशी द्वारा किए गए कन्याकुमारी (भारत का दक्षिणी छोर) से कश्मीर (उत्तरी छोर) तक अभियान था। माना जाता है कि इन दोनों कार्यक्रमों ने 1998 में भाजपा को सत्ता में लाने में योगदान दिया था।

1995 में, नरेंद्र मोदी को भाजपा की राष्ट्रीय संघ के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन सुधारने की जिम्मेदारी को

1998 में, नरेंद्र मोदी को महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया और ��न्होंने अक्टूबर 2001 तक इस पद को संभाला।

अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने, जब उनके पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था।

लगातार तीन बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद, मोदी पहली बार 2014 के लोकसभा चुनावलड़े। उन्होंने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता और जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाएँ

प्रधान मंत्री जन धन योजना (वित्तीय समावेशन के लिए)

स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के लिए)

धान मंत्री उज्ज्वल योजना (बीपीएल के तहत रहने वाले परिवारों को एलपीजी का प्रावधान)

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई में दक्षता)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (फसल के नष्ट होने का बीमा)

पहल (एलपीजी सब्सिडी)

मुद्रा बैंक योजना (मध्यम और लघु उद्यमों के लिए बैंकिंग सेवाएँ

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (युवा श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए)

संसद आदर्श ग्राम योजना (ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए)

मेक इन इंडिया (विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए)

गरीब कल्याण योजना (गरीबों के कल्याण करने की जरूरतों को संबोधित करने के लिए)

ई-बस्ता (ऑनलाइन शिक्षण मंच)

सुकन्या समृद्धि योजना (बालिकाओं का वित्तीय सशक्तिकरण)

पढ़े भारत बढ़े भारत (बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए)

डीडीयू (दीन दयाल उपाध्याय) ग्रामीण कौशल्या योजना ('कौशल भारत' मिशन के हिस्से के रूप में ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण)

नयी मंजिल योजना (मदरसा छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण)

स्टैंड अप इंडिया (महिलाओं और एससी / एसटी समुदायों के लिए समर्थन)

अटल पेंशन योजना (असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना)

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना के खिलाफ बीमा)

जीवन ज्योति बीमा योजना (जीवन बीमा)

सागर माला परियोजना (बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए)

भारत में स्मार्ट नगर (शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण)

रुर्बन मिशन (गाँवों में आधुनिक सुविधाएँ)

प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी के लिए किफायती आवास)

जन औषधि योजना (किफायती दवाओं के प्रावधान)

डिजिटल इंडिया (डिजिटल रूप से सुसज्जित राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के लिए)

डिजिलॉकर (ऑनलाइन दस्तावेज़ सुरक्षित)

स्कूल नर्सरी योजना (युवा नागरिकों के लिए और उन्हीं के द्वारा वनीकरण कार्यक्रम)

स्वर्ण मुद्रीकरण ��ोजना (अर्थव्यवस्था में घरों में निष्क्रिय पड़े सोने के स्टाक शामिल हैं)प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाएँ

प्रधान मंत्री जन धन योजना (वित्तीय समावेशन के लिए)

स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के लिए)

धान मंत्री उज्ज्वल योजना (बीपीएल के तहत रहने वाले परिवारों को एलपीजी का प्रावधान)

प्रध��न मंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई में दक्षता)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (फसल के नष्ट होने का बीमा)

पहल (एलपीजी सब्सिडी)

मुद्रा बैंक योजना (मध्यम और लघु उद्यमों के लिए बैंकिंग सेवाएँ

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (युवा श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए)

संसद आदर्श ग्राम योजना (ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए)

मेक इन इंडिया (विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए)

गरीब कल्याण योजना (गरीबों के कल्याण करने की जरूरतों को संबोधित करने के लिए)

ई-बस्ता (ऑनलाइन शिक्षण मंच)

सुकन्या समृद्धि योजना (बालिकाओं का वित्तीय सशक्तिकरण)

पढ़े भारत बढ़े भारत (बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए)

डीडीयू (दीन दयाल उपाध्याय) ग्रामीण कौशल्या योजना ('कौशल भारत' मिशन के हिस्से के रूप में ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण)

नयी मंजिल योजना (मदरसा छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण)

स्टैंड अप इंडिया (महिलाओं और एससी / एसटी समुदायों के लिए समर्थन)

अटल पेंशन योजना (असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना)

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना के खिलाफ बीमा)

जीवन ज्योति बीमा योजना (जीवन बीमा)

सागर माला परियोजना (बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए)

भारत में स्मार्ट नगर (शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण)

रुर्बन मिशन (गाँवों में आधुनिक सुविधाएँ)

प्रधान मंत्री आवास योजना (सभी के लिए किफायती आवास)

जन औषधि योजना (किफायती दवाओं के प्रावधान)

डिजिटल इंडिया (डिजिटल रूप से सुसज्जित राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के लिए)

डिजिलॉकर (ऑनलाइन दस्तावेज़ सुरक्षित)

स्कूल नर्सरी योजना (युवा नागरिकों के लिए और उन्हीं के द्वारा वनीकरण कार्यक्रम)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (अर्थव्यवस्था में घरों में निष्क्रिय पड़े सोने के स्टाक शामिल हैं)

नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय दौरा

व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सहयोग में संबंधों को मजबूत करने के लिए मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या को कवर करने वाले चार राष्ट्र अफ्रीकी दौरे (जुलाई2016)।

द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए तीन दशकों में मेक्सिको का पहला प्रधानमंत्री दौरा (जून2016)।

संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका दौरा (जून2016)।

दोनों देशों के बीच उद्योग और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए कतर में शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक (जून2016)।

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर अम्मान के साथ द्विपक्षीय बैठक जिन्होंने एनएसजी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच उद्योग और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की (जून2016)।)

अफगानिस्तान की यात्रा और संयुक्त रूप से राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ अफगान-भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया (जून2016)।

व्यापार, निवेश, ऊर्जा भागीदारी, कनेक्टिविटी, संस्कृति और लोगों के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए ईरान की यात्रा। इस यात्रा के दौरान ऐतिहासिक चाबहार समझौते पर रोक लगा दी गई थी (मई2016)।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सऊदी अरब की यात्रा (अप्रैल2016)।

16वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। दोनों देशों के बीच 16 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। (दिसंबर2015)

भारत-सिंगापुर संबंधों के पचास वर्षों को चिह्नित करने के लिए सिंगापुर की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने कई शीर्ष निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें 'मेक इन इंडिया' में आमंत्रित किया। (नवंबर2015)

आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन)-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मलेशियाई समकक्ष नाजिब रजाक से उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी और जापानी समकक्ष ली केचियांग और शिंजो अबे से भी मुलाकात की। (नवंबर, 2015)

दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, एक दशक में पहलीबार ब्रिटेन में ऐतिहासिक यात्रा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री डेविड कैमरन ने एक सुधारित यूएनएससी की भारत की स्थायी उम्मीदवारी के लिए समर्थन व्यक्त किया। (नवंबर, 2015)

34 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मेंपहली बार प्रधानमंत्री की यात्रा। आर्थिक संबंधों और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दौरा। (अगस्त, 2015)

उज़्बेकिस्तान, कजाख़िस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान को कवर करते हुए मध्य एशिया की यात्रा। ऐतिहासिक और विशेष यात्रा जिसमें मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। (जुलाई, 2015)

बांग्लादेश की यात्रा में प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत और कई एमओयू पर हस्ताक्षर शामिल थे। इस यात्रा के दौरान ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। (जून, 2015)

कोरिया गणराज्य की यात्रा ने भारत-कोरिया संबंध के कई पहलुओं को मजबूत किया। (मई, 2015)

मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के बीच साझेदारी और संबंध के व्यापक मार्ग खोले। (मई, 2015)

तीन दिवसीय चीन यात्रा ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और आर्थिक सहयोग तथा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से दोनों के बीच मित्रता में वृद्धि की (मई, 2015)।

दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए चार दशकों से अधिक समय में कनाडा की पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा द्विपक्षीय यात्रा थी। (अप्रैल, 2015)

जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और प्रमुख व्यावसायिक नेताओं के साथ व्यापक वार्ता करने और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की यात्रा की। (अप्रैल, 2015)

भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चाओं हेतु फ्रांस की यात्रा की। मोदी ने कई फ्रांसीसी नेताओं और व्यापार अधिकारियों से मुलाकात की और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। (अप्रैल, 2015)

इन मित्रतापूर्ण राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका के लिए एक सफल 3-राष्ट्र दौरे का उत्तदायित्व उठाया। (मार्च2015)

फोर्टालेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील का दौरा किया। शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई जहाँ एक ब्रिक्स बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया और बैंक का पहला अध्यक्ष भारत से होना था। ब्राजील और भारत के बीच तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। (दिसंबर2014)

18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल की यात्रा की। (नवंबर 2014)

33 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा फिजी की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मोदी ने 'फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आईलैंड्स सहयोग' में भाग लिया जहाँ उन्होंने विभिन्न प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के नेताओं से वार्तालाप की। (नवंबर2014)

28 वर्षों में एक भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली द्विपक्षीय यात्रा की गई। मोदी ने ब्रिस्बेन में जी -20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा की। (नवंबर, 2014)

म्यांमार में दो महत्वपूर्ण बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन, आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। (नवंबर, 2014)

जापान की एक सफल यात्रा शुरू की जिसके दौरान उन्होंने कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की। इस यात्रा के परिणामस्वरूप कई समझौते भी हुए। (अगस्त, 2014)

पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत- भूटान संबंधोंको मजबूत करने के लिए भूटान की यात्रा की।(जून, 2014)

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, मोदी ने राज्य को 'वाइब्रेंट गुजरात' के रूप में प्रचारित किया और दावा किया कि राज्य ने बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के संदर्भ में तेजी से प्रगति की है। हालांकि, कुछ ��लोचकों ने गरीबी, कुपोषण और राज्य में उचित शिक्षा की कमी को भी इंगित किया। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर2013 को राज्य गरीबी के मामले में 14 वें स्थान पर और 2014 में साक्षरता दर के मामले में 18 वें स्थान पर रहा। वहीं दूसरी ओर, राज्य के अधिकारियों का दावा है कि राज्य ने महिलाओं की शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। गुजरात उन राज्यों में से एक है जो भू-माफिया की समस्या से पीड़ित नहीं है।

राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए दावों के विपरीत, एक राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफ्रेलोट,एक राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा कि राज्य में विकास केवल शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। ग्रामीण लोगों और निचली जातियों के लोगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया गया। जाफ्रेलोट के अनुसार, मोदी के शासन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और साथ ही, जनजातीय और दलित समुदायों को अधीनस्थ माना गया। विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन सहित कई अन्य आलोचकों का भी ऐसा ही मानना है।

पहला कार्यकाल (2001 से 2002)

7 अक्टूबर 2001 को, नरेंद्र मोदी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे।

दिसंबर 2002 के चुनावों के लिए उन्हें पार्टी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

मुख्यमंत्री के रूप में, मोदी ने छोटे सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर बल दिया।

गुजरात हिंसा: 27 फरवरी को सांप्रदायिक हिंसा की एक बड़ी घटना देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप 58 लोगों की हत्या हुई, जब सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन, जिसमें ज्यादातर तीर्थयात्री हिंदू थे, को गोधरा के पास आग लगा दी गई। इस घटना के परिणामस्वरूप मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई, जिसने कुछ ही समय के भीतर लगभग पूरे गुजरात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अनुमान के अनुसार मरने वालों की संख्या 900 और 2,000 के बीच रही। नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गुजरात सरकार ने हिंसा में वृद्धि को रोकने के लिए राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया। मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हिंसा को रोकने के लिए अनुचित और अपर्याप्त कदम उठाने का आरोप लगाया। सरकार और मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच के लिए अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त किया था। एसआईटी ने दिसंबर, 2010 में अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि उन्हें मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, एसआईटी पर जुलाई, 2013 में स���क्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया था।

इसके फलस्वरूप, विभिन्न विपक्षी दलों और सहयोगियों ने भाजपा पर मुख्यमंत्री के पद से मोदी के इस्तीफे की मांग के साथ दबाव डाला। लेकिन बाद के चुनावों में बीजेपी ने 182 सीटों में से 127 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया।

दूसरा कार्यकाल (2002 से 2007)

मोदी ने गुजरात के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य एक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा।

उन्होंने राज्य में प्रौद्योगिकी और वित्तीय पार्कों की स्थापना की।

2007 में गुजरात में हुए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में 6,600 अरब रुपये के रियल एस्टेट निवेश सौदे पर हस्ताक्षर किए गए।

जुलाई 2007 में, मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2,063 दिन पूरे किए और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर अधिकतर दिनों तक बने रहने का रिकॉर्ड बनाया।

तीसरा कार्यकाल (2007 से 2012)

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं ने 2008 में 5,00,000 संरचनाओं का निर्माण देखा, जिनमें से 1,13,738 चेक बांध थे। 2010 में, 112 तहसीलों में से 60 ने सामान्य भूजल स्तर हासिल किया। इसके परिणामस्वरूप आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। 2001- 2007 के दौरान गुजरात में कृषि वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत बढ़ी और 2001-2010 के दशक में गुजरात में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 10.97 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने से कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिली।

सद्भावना मिशन या गुडविल मिशन का आयोजन 2011 के अंत में और 2012 के शुरुआत में राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए किया गया था। मोदी नेविश्वास किया कि यह कदम "शांति, एकता और सद्भाव से गुजरात के पर्यावरण को और मजबूत करेगा।"

चौथा कार्यकाल (2012 से 2014)

भारी अंतर से जीतने के बाद मोदी मणिनगर के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए।

पुरस्कार

श्री पूना गुजराती बंधु समाज के शताब्दी समारोह में, नरेंद्र मोदी को गणेश कला क्रिडा मंच में गुजरात रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत के कंप्यूटर समाज ने उन्हें ई-रत्न पुरस्कार प्रदान किया।

2009 में, एफडीआई पत्रिका ने उन्हें एफडीआईपर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया।

पहचान

2006 में, इ���डिया टुडे ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जिसने उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया गया।

मार्च 2012 में, टाइम पत्रिका ने मोदी को अपने एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाया। वे टाइम पत्रिका के कवर पेज पर प्रदर्शित होने वाले ��ारत के बहुत कम राजनेताओं में से एक हैं।

2014 में, मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की 'टाइम 100' सूची में शामिल किया गया था।

मोदी 2014 में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 'एशियाई नेता' बने।

"2014 में “फोर्ब्स” ने मोदी को दुनिया में '15 वें th सबसे शक्तिशाली व्यक्ति' का दर्जा दिया।

नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तकें

नरेंद्र मोदी- अ पोलिटिकल बायोग्राफी

एंडी मरीनो द्वारा “नरेंद्र मोदी-अ पोलिटिकल बायोग्राफी” पुस्तक 'नरेंद्र मोदी, उनके व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक जीवन को एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने का प्रयास करती है। यह पाठकों को मोदी के शासन के तरीकों को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम बनाती है। यह पुस्तक गुजरात मॉडलकेशासन पर विपरीत दृष्टिकोण का विश्लेषण करती है। एंडी मरीनो की यह पुस्तक हमें मोदी के बचपन से युवा होने तक की जीवन यात्रा से अवगत कराती है जो भारत के प्रधान मंत्री बनने की राह पर आगे बढे।

सेंटर स्टेज: नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस

उदय महाकर की सेंटर स्टेज: इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस’ मोदी के संतुलित और अवैतनिक शासन के मंत्र को समझाती है। महाकर न केवल मोदी की दूरदर्शी योजनाओं के बारे में बात की है बल्कि उन मुद्दों के बारे में भी बात की है जिन पर मोदी अधिक ध्यान दे सकते थे और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।पुस्तक में बताया गया है कि मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात राज्य को किस तरह से बदल दिया औरमोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने मुख्य विशेषताएं का विश्लेषण किया।

मोदी: मेंकिग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टरः लीडरशिप, गवर्नेंस एंड परफॉरमेंस

विवियन फर्नांडीज ने इस किताब मेंगुजरात के राजनीतिक परिदृश्य और उदार भारतीय के दृष्टिकोण से मोदी के शासन के बारे में लिखा है।दूसरे शब्दों में, यह पुस्तक मोदी पर कोई पक्ष या निर्णय नहीं लेती है। विवियन ने किताब में उन तरीकों का वर्णन किया है जिनमें मोदी ने गुजरात की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह से अवसरों का सदुपयोग किया था।

द मैन ऑफ द मोमेंट - नरेंद्र मोदी

एम वी कामथ और कालिंदी रेंदेरी द्वारा लिखित 'द मैन ऑफ द मोमेंट:नरेंद्र मोदीके सफल राजनेता के जीवन और विकास को उजागर करती हैजिन्होंने भारत में राजनीति की सीमाओं का विस्तार किया है।किताब यह भी बताती है कि आलोचना के सामने दृढ़ बने रहने के साथ नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और आश्चर्यजनक सहनशक्ति को उजागर किया है।

द नमो स्टोरी: ए पॉलिटिकल लाइफ

'किंन्ग्शुक नाग द्वारा 'द नमो स्टोरी: ए पॉलिटिकल लाइफ' एक असाधारण राजनेता नरेंद्र मोदी का एक शानदार व्याख्यान करती हैजिसमें एक चाय विक्रेता के बेटे से गुजरात के मुख्यमंत्री ��क के सफर का वर्णन है। किताब की शुरूआत राजनीतिक स्थिति और 1990 के सुधारों के एक छोटे से इतिहास से होती है। इसमें वर्णित किया गया है कि मोदी ने बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा बनाने के लिए अपने प्रशासनिक कौशल का कैसे उपयोग किया।

नरेंद्र मोदी: द गेमचेंजर

सुदेश वर्मा की'नरेंद्र मोदी - द गेमचेंजर' ने नरेंद्र मोदी को एक गेम चेंजर के रूप में दिखायाहै जो कि विपक्षी दलों और आलोचकों को कैसे अपने काम से जवाब देते हैं।यह पुस्तक मोदी और उनके करीबी सहयोगियों की उन सभी चीजों और इंटरव्यूपर आधारित है जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से मोदी एक उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में विकसित किया है।एक औसत व्यक्ति मोदी के जीवन से अपने संघर्ष का प्रतिबिंब पा सकता है।

नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तकें

ज्योतिपुंज

'ज्योतिपुंज' में उन सभी लोगों के बारे में लिखा गया है जो नरेंद्र मोदी को प्रभावित करते हैं और जिनका मोदी की कार्य-शैली पर मजबूत प्रभाव पड़ा।मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ शुरुआत में एक कार्यकर्ता और फिर 'प्रचारक' के रूप में जुड़े थे। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। पुस्तक में उन लोगों के विचारों का प्रतिबिंब भी शामिल है।

एडोब ऑफ लव

'एबोड ऑफ लव' नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित आठ छोटी कहानियों का एक संग्रह है।यह मोदी ने बहुत ही कम उम्र में लिखी थी।यह उनके संवेदात्मक और स्नेह युक्त व्यक्तित्व को दर्शाती है।मोदी का मानना है कि मां का प्यार सभी प्रेम का स्रोत है और यह सबसे उत्कृष्ट प्रेम है। प्रेम का कोई भी प्रकार – प्रेमी, दोस्त आदि सभी माँ के प्रेम का प्रतिबिंब हैं। यह पुस्तक मानव संबंधों के पहलुओं को एक सुंदर तरीके से उजागर करती है।

प्रेमतीर्थ

'प्रेमतीर्थ' किताब नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई छोटी कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक में, मोदी ने माँ के प्रेम को बहुत ही आम और प्रभावी भाषा में समझाया हैं।

केल्वे ते केलवानी

'केल्वे तेकेलवानी' का अर्थ है 'शिक्षा वो होती है जो पोषण करती है'। यह पुस्तकभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुद्धिमत्ता पूर्ण वक्तव्यों का संग्रहहै। यह गुजरात में ज्ञान क्रांति लाने के लिए उनके विचार और उनकी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह शिक्षा के प्रति उनके प्यार को दिर्शाती है।

साक्षीभाव

'साक्षीभाव' में जगत जननी माँ को लिखे पत्रों की एक श्रृंखला है। यह नरेंद्र मोदी के अंतर्मन और उनके भावों को बताती है।यह पुस्तक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल होने पर अपने संघर्षों के समय मोदी के भावनात्मक विचार को सामने लाती है।

समाजिक समरसता

'समाज समरसता' नरेंद्र मोदी के लेख और व्याख्यान का संग्रह है। वाक्यांश, "अपनी राय को सिर्फ शब्दों में ही नहीं कामों से भी व्यक्त करो” इस पुस्तक के लिए उपयुक्त मुहावरा है।यह पुस्तक मोदी के समाजिक समरसता की समझ क�� बताती हैं जिसमें जाति आधारित कोई वर्गीकरण ना हो और दलितों के साथ उनकी बातचीत की कई वृत्तांतको उजागर करती है। कई सामाजिक सुधारकों की जीवन घटनाओं को भी दर्शाया गया है।

कन्वीनिएँनट एक्शन: गुजरात रेस्पोंसटू चैलेंजस ऑफ क्लाइमेट चेंज

कन्वीनिएँनट एक्शन:गुजरात रेस्पोंसटू चैलेंजस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अंग्रेजी में प्रकाशित यह मोदी की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक गुजरात राज्य में जलवायु परिवर्तन और राज्य के लोग के इस परिवर्तन से सामना करने के तरीके के बारे में बताया गया है।ताकि मोदी के नेतृत्व में, राज्य के लोगों को ऐसी चुनौतियों का सामना करने के तरीके मिल सके।

मोदी सरकार का 100 दिन का कार्य सारांश

26 मई2014 को, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था, तो दुनिया ने उन्हें उच्च उम्मीदों के साथ देखा था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुद्रास्फीति को कम करने, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को नवीनीकृत करने और विदेशों से काले धन वापस लाने पर जोर दिया था।चूँकि सरकारके 100 दिन पूरे करने के बादएक चीज जोसामने उभर कर आयी है वह यह है कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया।इन दिनों, सरकार घोषणापत्र के बाकी बचे कार्योंको देख रही है और उन्हें पूरा रही है।हालांकि, इनके सभी कार्य आलोचनात्मक हैं। कुछ पहल इस प्रकार है जिसने शाबाशी प्राप्त की हैः

सार्क के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध; ब्रिक्स;

डब्ल्यूटीओ स्टैंड

बजट एक बड़ी हिट थी

 एफडीआई पॉलिसी

रिफॉर्म बिल

सफाई अभियान

डिजिटल इंडिया पहल

सरकार ने हिंसा और सुरक्षा मुद्दे, एलओपी सीट की अधिकता, राज्यपालों का स्थानांतरण,, काले धन की समस्या और मुद्रास्फीति के लिए भी आलोचना प्राप्त की है।

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[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 23 April 2022 Time 1.00 to 1.05pm Language Marathi आकाशवाणी औरंगाबाद प्रादेशिक बातम्या दिनांक – २३ एप्रिल २०२२ दुपारी १.०० वा. ****

लातूर जिल्ह्यात उदगीर इथं सुरु असलेल्या ९५व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात आजच्या दुसर्या दिवशी सकाळच्या सत्रात लेखक राजन गवस यांची मुलाखत झाली, तसंच मान्यवर लेखक आणि प्रकाशकांचा सत्कार करण्यात आला. तसंच ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड यांच्या हस्ते बालमेळाव्याचं उद्घाटन झालं, तसंच बालकांचं काव्यवाचन झालं. कविकट्टा आणि गझलकट्टा हे कार्यक्रम देखील आज पार पडले. दुपारच्या सत्रात ‘मराठी साहित्यात निसर्गचित्रणच आहे, पर्यावरण नाही’ आणि ‘प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता आज शून्यावर येऊन ठेपली आहे’ या विषयांवर परिसंवाद, तसंच निमंत्रितांचं बाल कविसंमेलन होणार आहेत. संमेलनात आज संध्याकाळच्या सत्रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे.

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मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली पर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. वाशिममधल्या शेलूबाजारपासून नागपूरपर्यंतच्या २१० किलोमीटरच्या टप्प्याचं उद्घाटन दोन मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. पुढच्या वर्ष अखेरपर्यंत संपूर्ण महामार्ग खुला होईल, असंही ते म्हणाले. समृद्धी महामार्गाच्या पाहणी दौऱ्यानंतर ते काल बोलत होते.

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महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून एक मे रोजी महाराष्ट्र दिनी सामाजिक न्यायाचा जागर केला जाणार आहे. यावेळी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमात विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती देणारी माहितीपत्रिका दिली जाईल, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.  

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देशात कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेनं १८७ कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला आहे. काल १९ लाख १३ हजार २९६ नागरीकांचं लसीकरण झालं. देशात आतापर्यंत या लसीच्या १८७ कोटी ४६ लाख ७२ हजार ५३६ मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, देशात काल नव्या दोन हजार ५२७ कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांची नोंद झाली, ३३ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर एक हजार ६५६ रुग्ण बरे झाले. देशात सध्या १५ हजार ७९ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.  

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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. या मालिकेचा हा ८७वा भाग असेल. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवरुन सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम प्रसारित होईल.

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दरम्यान, पंतप्रधान मोदी उद्या मुंबईत मास्टर दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वितरण समारंभात उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी पंतप्रधानांना पहिला लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

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राज्यात वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून, राज्यात अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. असं असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारनं ग्राहकांच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबवण्याच्या मागणीसाठी, भारतीय जनता पक्ष���तर्फे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचं, भाजप नेते आशिष शेलार यांनी काल पुण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

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नांदेड वाघाळा शहर महापालिकेच्या वतीनं नांदेड शहरात उभारण्यात आलेल्या महात्मा बसवेश्वर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचं अनावरण काल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते झालं. या अनावरण समारंभास शिवा संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर धोंडे यांना निमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं, त्यामुळे शिवा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यक्रमात गोंधळ घातल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

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राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ - एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सर्व दोन हजार १२१ कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. उद्यापर्यंत सर्व फेऱ्या १०० टक्के सुरु होतील असा विश्वास एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

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पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या मृदा आणि जल या संसाधनांचं नाविन्यपूर्ण नियोजन करणं गरजेचं असल्याचं, आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी म्हटलं आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात राहुरी इथल्या महात्मा फुले कृष�� विद्यापीठात पाणलोट क्षेत्र प्रकल्पाच्या कामाबद्दल पाहणी करतांना ते काल बोलत होते. हिवरेबाजार प्रमाणेच राहुरी कृषि विद्यापीठातही पाणलोट क्षेत्र विकासाचं काम होत असून, पाणलोट क्षेत्र विकास संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र भविष्यात देशाला दिशा देणारा प्रकल्प ठरेल, असं ते यावेळी म्हणाले.

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लातूर इथं जवाहर नवोदय विद्यालयात इयत्ता सहावी इयत्तेच्या प्रवेशासाठी लेखी परिक्षा येत्या ३० एप्रिल रोजी होणार आहे. ही परीक्षा जिल्ह्यातल्या ३६ केंद्रावर होणार असल्याचं प्राचार्य जी. रमेश राव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे.

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[bharatlivenewsmedia]

एसटी कर्मचारी आंदोलन : २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नका, न्यायालयाचे सरकारला आदेश

एसटी कर्मचारी आंदोलन : २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नका, न्यायालयाचे सरकारला आदेश

एसटी कर्मचारी आंदोलन : २२ मार्चपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करु नका, न्यायालयाचे सरकारला आदेश मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर असून विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. याबाबत सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. पुढील सुनावणी २२…

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नगर पालिका कर्मचारी संघ आज देगा डीसी को ज्ञापन

नगर पालिका कर्मचारी संघ आज देगा डीसी को ज्ञापन : नगर पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ की एक विशेष बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता संजय प्रधान ने की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। संघ द्वारा प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन पुलिस ने आरोपियों में से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक मार्च को डीसी यश गर्ग को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। अब मार्च तक तक कर्मचारियों ��्वारा कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की तो 7 मार्च को मीटिंग कर निर्णय लिया जाएगा।  इन्हे भी पढ़े :- किसान एसएमएएम स्कीम के तहत 10 मार्च तक करें आवेदन नगर पालिका कर्मचारी संघ आज देगा डीसी को ज्ञापन स्त्रोत : - दैनिक भास्कर छायाचित्र भिन्न हो सकता है Read the full article

[kokannow]

एसटी कर्मचाऱ्यांचं टोकाचं पाऊल

एसटी कर्मचाऱ्यांचं टोकाचं पाऊल

संपानंतर बसची पहिल��� फेरी मारलेल्या चालकाचा आत्महत्येचा प्रयत्न बीड : बीडच्या परळी बस आगारामध्ये गेल्या ३५ दिवसांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. आमचे शासनात विलीनीकरण करावे, ही मागणी घेऊन हे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. मात्र, काल या आगारातून बीडला बस सोडण्यात आली होती. या बसची एक फेरी ज्या चालकाने मारली होती, त्या बस चालकाने आज सकाळी परळी आगारात येऊन विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न…

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केंद्राप्रमाणं भत्ता, केंद्राप्रमाणं वेतन, एस.टी. कर्मचाऱ्यांबाबतचा शब्द शरद पवार पाळतील? भरसभेतला तो व्हिडीओ व्हायरल

केंद्राप्रमाणं भत्ता, केंद्राप्रमाणं वेतन, एस.टी. कर्मचाऱ्यांबाबतचा शब्द शरद पवार पाळतील? भरसभेतला तो व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मागील 15 दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन, बेमुदत संप सुरु आहे. मागील चार दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात एसटी कर्मचारी आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरात एसटी कर्मचारी संपवर आहेत. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि अडचणींबाबत सर्वच राजकीय पक्ष उदासीन आहेत का? असा सवाल आता विचारला जातोय.…

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प्रमोशन से रोक हटाए जाने के फैसले पर एससी एसटी कर्मचारी भड़के, करेंगे आंदोलन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 19 Mar 2020 12:57 PM IST A2znews A2znews प्रमोशन से रोक हटाए जाने के फैसले पर एससी एसटी कर्मचारी भड़क उठे हैं। उत्तराखंड एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन की देहरादून में एक आपात बैठक हुई, जिसमें सरकार के निर्णय की आलोचना की गई। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम […] from WordPress https://ift.tt/2QpXGTR via IFTTT