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Teken Perjanjian, Indonesia dan Rusia Resmi Kerja Sama Ekstradisi

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, menandatangani Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia (RI) dengan Federasi Rusia (Rusia), bertempat di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, pada Jumat (31/3/2023). Penandatanganan perjanjian ekstradisi itu disebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas batas negara dengan negara-negara mitra. Penandatanganan perjanjian ekstradisi melanjutkan capaian kesuksesan atas ditandatanganinya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara RI dan Rusia di Moskow, pada tanggal 13 Desember 2019. Dalam kesempatannya, Yasonna H Laoly mengatakan, hubungan diplomatik RI-Rusia telah terjalin dengan baik selama 73 tahun sejak 3 Februari 1950. Terlebih, secara geografis, baik Indonesia maupun Rusia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas sehingga rentan dimanfaatkan sebagai tempat melarikan diri pelaku tindak pidana. "Meskipun mekanisme pemulangan para pelaku tindak pidana juga dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerja sama keimigrasian, namun kerja sama ekstradisi tetap menjadi opsi yang utama karena ekstradisi bersifat formal dan mengikat," ungkapnya. Lebih lanjut dijelaskan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang baru saja ditandatangani merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di Benua Eropa. Posisi strategis Rusia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, G20, serta Eurasian Economic Union diharapkan dapat dimanfaatkan oleh RI untuk membangun reputasi dan kredibilitas dalam hal keamanan dan penegakan hukum serta membuka jaringan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara yang telah memiliki kerja sama dengan Rusia. Sebagaimana diketahui bahwa Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di bidang ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, nilai perdagangan Indonesia-Rusia tahun 2021 sebesar US$ 2,746 miliar dengan total ekspor Indonesia ke Rusia sebesar US$ 1,492 miliar. Sementara, pada tahun 2022 nilai perdagangan kedua negara tumbuh sebesar 29,87% menjadi sebesar US$ 1,386 miliar dari tahun sebelumnya. Nilai perdagangan tumbuh signifikan dengan masuknya 10 komoditas unggulan ke pasar Rusia, yaitu produk minyak sawit (CPO), karet alam, produk kopra, cocoa butter dan minyak nabati, alas kaki, stainless steel, tekstil, produk mainan, minyak hewani dan peralatan elektronik. Bisa dikatakan, Rusia merupakan pasar potensial (untapped market) bagi produk Indonesia, karena juga meliputi pasar Eurasian Economic Union. Demikian pula di bidang pariwisata. Menurut Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, jumlah wisatawan Rusia ke Indonesia tahun 2019 mencapai 158.943 orang. Bahkan pada tahun 2022, ketika masih di dalam masa pandemi Covid-19, jumlah wisatawan Rusia ke Indonesia naik 783,50% menjadi sebanyak 74.143 orang, dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebanyak 8.392 orang. Kedepannya, jumlah wisatawan Rusia ke Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Secara politis, penandatanganan perjanjian ekstradisi antara RI dan Rusia yang memiliki dampak positif karena merupakan perjanjian ekstradisi pertama antara RI dengan negara di Benua Eropa. Posisi strategis Rusia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, G20, serta Eurasian Economic Union diharapkan dapat dimanfaatkan oleh RI untuk membangun reputasi dan kredibilitas dalam hal keamanan dan penegakan hukum serta membuka jaringan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara yang telah memiliki kerja sama dengan Rusia. Menkumham juga menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya RI untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) guna membangun dan memelihara stabilitas dan integritas sistem keuangan serta penegakan hukum yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. "Perjanjian ekstradisi antara RI dan Rusia ini juga merupakan sinyalemen kuat untuk mendukung pemberantasan tindak pidana yang mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan," tutup Menkumham.(aar/bpn) Read the full article

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आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्‍तान को लगा बड़ा झटका, FATF ने किया ब्लैकलिस्ट

चैतन्य भारत न्यूज अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए दुनियाभर के देशों से भीख मांग रहे पाकिस्तान को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के एशिया प्रशांत क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें अब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और एफएटीएफ ने उसे आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने में नाकामयाब रहा और फिर एफएटीएफ ने उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के 40 मानकों में से 32 को पूरा करने में विफल रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने का कमिटमेंट किया था लेकिन वह अपने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ यह सख्त कदम एपीजी की बैठक में उठाया गया है। बता दें ऑस्ट्रेेलिया के कैनबरा में आयोजित एपीजी की बैठक का शुक्रवार को आखिरी दिन था। एफएटीएफ जी-7 देशों द्वारा संस्थापित एक अंतरसरकारी सं��ठन है। इसकी स्थापना साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए की गई थी। फिर साल 2001 में इस संगठन ने आतंकी फंडिंग से भी लड़ने का काम शुरू कर दिया था। एफएटीएफ का सचिवालय पेरिस में है। पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद उसकी आर्थिक हालत और ज्यादा पतली होनी तय है। ऐसे में पाकिस्तान को दुनियाभर से कर्ज मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ ने कहा कि, पाकिस्तान न सिर्फ जनवरी की समय सीमा में एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम रहा है, बल्कि वह मई 2019 तक कार्ययोजना को पूरा करने में भी असफल रहा। ये भी पढ़े...  भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री की लंदन में हुई कुटाई, अंडे भी पड़े पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्‍जती, गूगल पर भिखारी सर्च करने पर दिख रही इमरान खान की तस्वीर आर्टिकल 370 हटाने पर आगबबूला हुआ पाकिस्तान, कह दी ऐसी बात Read the full article

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