#GovernmentOfNepal | Explore Tumblr posts and blogs

rupsunar · 5 years ago

Text

नोभल कोरोना भाइरसबाट श्रृजित परिणामको सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सम्वन्धमा ।

मितिः १८ चैत्र, २०७६

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेलज्यू, संयोजक, नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति

माननीय भानुभक्त ढकालज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री

माननीय रामबहादुर थापा ‘बादल’ज्यू, गृह मन्त्री

माननीय लेखराज भट्टज्यू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

माननीय वसन्तकुमार नेम्बाङज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहकारी विकास मन्त्री

माननीय ह्दयेश त्रिपाठीज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री

सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूहरु

नेपाल सरकारका सचिवज्युहरु र

स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरु

माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य मन्त्रीज्यूहरु तथा सचिवज्यूज्यूहरु र स्थानीय सरकार प्रमुखज्यूहरु,

विश्वव्यापी महामारी (Pandemic) कोरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्व नै संकटको यस घडीमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेलज्यूको संयोजकत्वमा नोभल कोभिड १९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी सरकारको तर्फबाट बिभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय तथा हालसम्म भएका सवै प्रयासहरुको उच्च कदर र सह्राहना गर्दै यस भाइरसको भयावह स्थितिवाट श्रृजित हुनसक्ने सम्भावित परिणाम तथा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने थप पहलका लागि नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल “आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल (Economic, Social and Cultural Rights National Network- ESCR Network) को सचिवालय संस्थाहरुको तर्फबाट निम्न विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

ध्यानाकर्षण गराइका विषयहरुः

१. स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्वन्धित विषय: कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षणका लागि सीमित स्थानमा उपलव्ध प्रयोगशालालाई कम्तिमा सातवटै प्रदेशमा तत्काल विस्तार गरी सोको परीक्षणमा सबैको समान र सहज पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन । लक्षण देखिएका र विरामीहरुको वेवास्ता नगरी गम्भिरतापुर्वक लिई भाइरस परीक्षणको व्यवस्था गर्नहुन ।

२. क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तथा आइसोलेशन कक्ष निर्माण र मापदण्डका सम्वन्धमा: विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तथा कक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नभएका सम्वन्धमा समाचारहरु सार्वजनिक भएकोले त्यस्ता क्वारेन्टाइन, बेड तथा कक्षहरुमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरु पुरा भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुका साथै त्यस्ता कक्षमा राखिने व्यक्ति तथा विरामीहरुलाई सम्मानजनक र मानवीय व्यवहार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै त्यस्ता कक्षहरु निर्माण गर्दा अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा संबेदनशिलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

३. अनिवार्य परीक्षण तथा होम क्वारेन्टाइनको पालनाका सम्वन्धमा: तेश्रो मुलुकबाट आएका सबै नागरिकहरुको पहिचान गरी अनिवार्य रुपमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्नुका साथै छीमेकी देश भारतवाट आएका नागरिकहरुलाई नेपालभित्र प्रवेश गर्दा सीमा नाकामा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेरमात्र नेपाल भित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ लागु गर्न र सबै सीमा नाकाहरुमा अनिवार्यरुपमा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्यकर्मी खटाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

४. यथार्थपरक सूचना सम्प्रेषण गर्ने सम्वन्धमा: कोरोनाको प्रकोप तथा यसका लक्षण र यसबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सावधानीका विषयमा अनाधिकृत तथा भ्रामक सन्देश तथा सूचनाहरु आइ जनमानसमा भ्रम श्रृजना गरिरहेकोले यथार्थपरक सूचना सबैसम्म पुग्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक अनुगमन संयन्त्रहरुलाई क्रियाशिल गर्नुहुनका साथै त्यस्तो सूचनामाथिको पहुँचका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

५. स्वास्थ्यकर्मी तथा सूरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य संबेदनशिलताका सम्वन्धमा: विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आवश्यक उपकरणको अभावमा सेवा दिनुपरेको र सुरक्षाकर्मीहरुले समेत सुरक्षा संबेदनशिलता अपनाउन आवश्यकपर्ने उपकरणको अभावमै सेवामा क्रियाशिल रहेका समाचारहरु आइरहेकोले उक्त उपकरणसहितको सेवा प्रदान गर��ने गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यस जटिल अवस्थामा डयूटिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुका सब�� दैनिक तथा आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्दै उनिहरुलाई थप हौसला तथा प्रोत्साहन दिने कार्य गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

६. कृतिम अभाव नियन्त्रणका लागि अुगममन तथा कारवाही गर्ने सम्वन्धमा: स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित उपकरण तथा खाद्य वस्तुर पेट्रोलियम पदार्थको कृतिम अभाव श्रृजना गर्ने र बढी मूल्य लिने व्यक्ति तथा निकायलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि सबै स्थानीय सरकारको तहसम्म अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुहुनका साथै सरकारका निरिक��षण अधिकृतहरुलाई यस क्षेत्रमा क्रियाशिल बनाउनुहुन । साथै यसका लागि तीन तहका सरकारवीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुहुन र त्यस्ता संयन्त्रहरुमा नागरिक समाज, नागरिक संघसंस्था तथा उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्वलाई समेत सुनिश्चित गर्नुहुन ।

७. राहत प्याकेजको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा: आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिकरुपमा सिमान्तकृत तथा असहाय व्यक्ति र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारहरुका लागि सरकारले राहतको प्याकेज उपलव्ध गराउने निर्णय सहहनीय भएतापनि विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा रहेका गरिव र अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुम्बासीहरु सबै स्थानीय सरकारको पहुँचमा पुग्न नसक्ने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुको टोल वा बस्तीमा नै त्यस्ता राहतका प्याकेजहरु पुर्याउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्नुहुन तथा यस अवस्थामा निम्न वर्गका व्यक्ति तथा विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र अरुको सहायतामा निर्भर रहेका व्यक्तिहरु बढी जोखिममा पर्ने भएकोले सबै स्थानीय सरकारमार्फत त्यस्ता व्यक्तिको विशेष संरक्षण र सहज पहुँच सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्नुहुन ।

८. यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा लैगिकजन्य हिंसा र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार नियन्त्रणका सम्वन्धमा: बालिका तथा महिलामाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा लैगिकजन्य हिंसाका घट्नाहरु सार्वजनिक भइरहेकाले अन्य स्थान लगाएत त्यस्ता क्वारेन्टाइन कक्ष तथा स्थलहरुमा सोको नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा सर्तकता अपनाउनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तेश्रो लिङ्गी लगाएत विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकहरुको संबेदनशिलतालाई समेत मध्यनजर गर्नुका साथै लंैगिक तथा अपाङ्गतामैत्री सेवाको पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन । साथै यस अवस्थामा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका व्यवहार तथा घटनाहरु समेत घट्नसक्ने भएकोले सो हुन नदिनका लागि समेत आवश्यक संबेदनशिलता अपनाउन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

९. सीमा नाका र देशभित्र विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका नागरिकहरुको उद्दार गर्ने सम्वन्धमा: विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार छिमेकी देश भारतमा भएको २१ दिने लकडाउनका कारण त्यहाँबाट नेपाल आउन हिडेका कतिपय नेपाली नागरिकहरु सीमाक्षेत्र वा अन्य भागमा अलपत्र परेको पाइएकोले उनिहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई नेपालभित्र सहज प्रवेश दिने तथा उनीहरुलाई आफ्नो घरसम्म पुग्नका लागि यातायातका साधनमाथि पहुँचको व्यवस्था गर्नुहुन । त्यसैगरी नेपालभित्र पनि विभिन्न कम्पनी तथा कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई लकडाउनको अवधि लम्बिएपछि उनीहरुसम्बद्द कम्पनि तथा मालिकले बिदा गरी अलपत्र पारेकोर उनीहरु खाद्य अभावमा रातारात लामो दुरीको बाटो हिडेर यात्रा गर्न बाध्य भएको पाइएकोले त्यस्ता अलपत्र परेका नागरिकहरुका लागि आफ्नो घरसम्म पुग्ने यातायातको सहजिकरणका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्नुहुन ।

१०. सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट भइरहेका क्रुर यातना तथा अमानवीय व्यवहार तत्काल नियन्त्रण गर्नुहुन: विभिन्न स्थानबाट आफ्नो घरतर्फ जानलागेका वा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न बाहिर निस्किएका नागरिकहरुलाई सुरक्षाकर्मीले डर देखाउने बाहनामा क्रुर शारिरीक यातना दिनुका साथै अमानवीय व्यवहार गरेका समाचार तथा भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन्। त्यसप्रकारको यातना दिनेकार्यलाई तत्काल रोक्न तथा त्यस्तो यातना दिने सुरक्षाकर्मीउपर आवश्यक विभागीय कारवाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घट्ना नदोहरिने सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा संयन्त्रमार्फत आवश्यक निर्देशन दिनुहुन । साथै बन्दाबंदी (लकडाउन) उल्लंघन गर्नुपर्नाको कारण पहिचान गरी यदी लापरवाहीपूर्ण रुपमा उल्लंघन गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सकिने कानून प्रयाप्त रहेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

११. नागरिक समाज, संघसंस्था र नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका सम्वन्धमा: संकटको यस घडीमा राज्यमा आइपरेको संकटको सामना गर्ने सबैको दायित्व र जिम्मेवारी भएतापनि सरकारले नागरिक समाज संघ संस्था र नीजि क्षेत्रको महत्व र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको हामीले पाएका छौं । यसको उदाहरणको लागि कोरोना भाइरस सम्वन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ को बुँदा नं १२ मा विभिन्न समूहहरु गठन गरेको भएतापनि उक्त समितिहरुमा नागरिक समाज लगाएतका विभिन्न संघसंस्था र नीजि तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको हामीलाई महशुस भएको छ । यस्ता संघसस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले यस विपत्को घडीमा सरकारलाई थप सहयोग पुग्नुका साथै सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न समेत मद्दत पुग्ने हामीले ठानेका छौं । त्यसैले उक्त संयन्त्र र अव बन्ने त्यस्ता संयन्त्रहरुमा सबै पक्षकोसहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी त्यस्ता संयन्त्र र कार्यविधिहरु बनाउन र उक्त मापदण्डमा तत्काल संशोधन गरी नागरिक संघसस्था र नीजि क्षेत्रको समेत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

१२. क्यारेन्टाईनको उचित व्यवस्थापन सम्बन्धमाः हाल कायम गरिएका कतिपय क्वारेन्टाईनहरु असुरक्षित रहेको, सरसफाईमा उचित ध्यान नपुग��को, क्वारेन्टाईनबाट बिरामीहरु भाग्ने गरेको, क्षमताभन्दा बढी संख्यामा राख्ने गरिएको र जसका कारण संक्रमित बिरामी र संक्रमणको शंका भएका हरुवीचमा नै भिन्नता नभई झन भयावह स्थितीको श्रृजना हुनसक्ने सम्भावना रहेको र औषधोपचारको उचित व्यवस्था नभएको जस्ता अत्यन्तै गम्भिर विषयहरु सार्वजनिक भएका छन्। क्वारेन्टाइन सुरक्षित हुन नसकेमा उक्त स्थानहरु नै भाइरसको केन्द्रविन्दु हुनसक्ने र असुरक्षित तथा अव्यवस्थित क्यारेन्टाइनका कारण झन भयावह अवस्था आउनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हालै जारी गरेको क्यारेन्टाईन मापदण्ड २०७६ अनुसारका आधारभूत मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नुहुन ।

१३. मास्क, स्यानीटाइजर र अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको सहज उपलव्धताको व्यवस्था गर्नुहुन ।

१४. नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य सस्थाहरुमा कोरोना संकास्पद व्यक्ति तथा विरामीमाथि भैरहेको सुविधामा देखिएको बञ्चिति, विभेद र फरक व्यवहारलाई तत्काल रोक्न र सेवा सूचारु गर्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन ।

१५. निश्चित समयावधि तोकेर आवश्यक होसियारीका साथ आफ्नो टोलछिमेकमा रहेका पसलबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा औषधिउपचार खरिद गर्न सहज वातावरण बनाउने कार्यका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन । पुनश्चः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगाएतका मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको साझा सञ्जाल हो । यसको सचिवालय संस्थाको रुपमा हाल जुरी– नेपाल रहेको छ भने यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिमा आवद्द संस्थाका तर्फबाट हामीले यी सुझावहरु पेश गरेका छौ । यी सुझावहरुलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुका साथै यी सुझावहरुको कार्यान्वयनले सरकारको प्रयासमा थप मद्दत पुग्ने र सरकारको शाखमा समेत बृद्धि हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सुझाव पेश गर्ने नागरिक सस्था तथा सस्थागत प्रतिनिधिहरु:

१. रुप ब. सुनार, कार्यकारी प्रमुख, डिग्नीटी इनिसिएटिभ, काठमाडौं

२. दयासागर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल

३. पंकजकुमार कर्ण, अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी– नेपाल)

४. पम्फा परियार गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एडवान), काठमाडौं

५. नरेन्द्र पासवान, अध्यक्ष, मधेशी दलित गैसस महासंघ, काठमाडौं

६. कृष्णकुमारी वाइवा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, काठमाडौं

७. मित्रलाल शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, काठमाडौं

८. भागीराम चौधरी, अध्यक्ष, समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड), दाङ

९. पोमनारायण पौडेल, संरक्षक, सिद्वार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, (एस.एस.डि.सी), कपिलवस्तु

१०. ��धिवक्ता मोहनलाल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखे्रल कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिवलाय संस्था (जुरी–नेपाल)

#COVID19 #Submission GovernmentOfNepal

0 notes