#1 लाख 70 हजार रूपए

[ashokgehlotofficial]

राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मंत्रीगण, विधायकगण साथ रहे।

25 विभागों की सभी स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया। सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ‘सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म’ का संदेश देती विकास प्रदर्शनी में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्कैच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री को देखा। सरकार के सुशासन के संकल्प को दर्शाती प्रदर्शनी सराहनीय है। इससे आमजन को सरकार के कल्याणकारी फैसलों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।

कृषि विभाग की स्टॉल पर ऋण माफी के लाभार्थी किसानों से संवाद किया। साथ ही प्रगतिशील किसान से मुलाकात कर उनके नवाचारों को सराहा। प्रदर्शनी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई-बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट 'आवाज' का लोकार्पण किया। प्रदर्शनी स्थल पर बने सुजस स्टूडियो से प्रदेशवासियों के नाम सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाइव डेमो देखा। प्रदर्शनी में लगाये गए मोबाईल स्टूडियो में 7-डी सिनेमा का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी के दौरान स्कूली छात्राओं ने राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को दी जा रही आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया।

हमने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को पूरा किया है। हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप जन घोषणा पत्र बनाया, जिसको आधार बनाकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एक जवाबदेही और पारदर्शी सुशासन स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। भ्रष्ट कार्मिकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना में आमजन को पौष्टिक भोजन 8 रूपए में सम्मान के साथ परोसा जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रूपए की ‘उड़ान योजना‘ के माध्यम से निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन का वितरण किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं से आज 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत दी जा रही है।

राज्य सरकार की प्रत्येक योजना के केन्द्र में गरीब एवं वंचित लोग हैं। आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें 10 लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया। उन्होंने कहा कि हमा��ा वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे प्रदेश में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्यावन हो रहा है। केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू करे ताकि कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आए। हमारी सोच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। केन्द्र सरकार को पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पॉलिसी लागू करनी चाहिए, ताकि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को जीवनयापन में आसानी हो सके।

राज्य सरकार के अभी तक के सारे बजट आमजन को राहत पहुंचाने वाले रहे है। आने वाले बजट के लिए राज्य सरकार द्वारा आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। अब तक 70 हजार से अधिक सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। आने वाला बजट आमजन की भावनाओं के अनुरूप तैयार होगा।

राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी व प्रदेशवासी परियोजना के लाभ से वंचित होंगे। गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए 9600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ना मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ायेगी।

कोरोनाकाल में बेहतरीन चिकित्सा प्रबंधन के जरिए राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रहा। कोरोना महामारी के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए ‘भीलवाड़ा मॉडल‘ की पूरी दुनिया में सराहना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी राजस्थान की तारीफ की। प्रदेश के हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाईयों और बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। इसी का परिणाम रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मृत्युदर काफी कम रही। 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर तक के सदस्य जुड़े। दवाईयों एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वाले मजदूर वर्ग, ठेले-रेहड़ी वालों का सर्वे किया गया। इस दौरान लाखों लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से लगाई गई इस प्रदर्शनी में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, आरसीडीएफ (डेयरी), गौपालन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयोजना, राजस्थान आवा��न मण्डल, नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, स्वायत्त शासन, नगर निगम जयपुर-हेरिटेज, नगर निगम जयपुर-ग्रेटर, सूचना एवं जनसम्पर्क, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकार��ता, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग, ऊर्जा, गृह, वन, पर्यटन सहित अन्य विभागों द्वारा चार साल में लिए गए फैसलों, विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया है।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री सलाहकार श्री संयम लोढ़ा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

[nayesubah]

बांका के सुखनिया नदी का पानी हुआ लाल, स्थानीय लोगों में बना चर्चा का विषय

बांका के सुखनिया नदी का पानी हुआ लाल, स्थानीय लोगों में बना चर्चा का विषय

Bihar: बांका जिले के बौसी प्रखंड स्थित सुखनिया नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया, शुक्रवार की शाम से पानी के रंग लाल होने से स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया, लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे। लाल हुआ सुखनिया नदी का पानी The water of Sukhnia river located in Bossi block of Banka district turned completely red, since Friday evening the color of the water became a topic of discussion among the…

[cdn24newsofficial]

बिजली निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

बिजली निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

बिजली निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए सीआईए-टू पुलिस टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किए 57 लाख 16 हजार रुपए की नगदी, 70 लाख रूपए कीमत का (1 किलो 800 ग्राम सोना) व 17 लाख रुपए कीमत की (1स्कारपियो गाड़ी) एवं 3 मोबाईल। कैश व बरामद सोना एवं गाड़ी की कीमत को मिलाकर कुल 1करोड़ 44 लाख 16 हजार रूपए की रिकवरी बनती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा वशिष्ट ने…

[apnahimachalapnishaan]

हिमाचल में ठगी: पहले खाना आर्डर किया, फिर ATM की फोटो मांगी-फिर पिन, 1.70 लाख साफ़

हिमाचल में ठगी: पहले खाना आर्डर किया, फिर ATM की फोटो मांगी-फिर पिन, 1.70 लाख साफ़

चंबाः हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला प्रदेश के चंबा जिले से सामने आया है, जहां पर कुछ शातिरों ने ��ोले भाले ढाबा संचालक के साथ लाखों रूपए की ठगी कर डाली और वो भी बिलकुल नए अंदाज में। जहां डलहौजी के लक्कड़ मंडी गांव में ढाबा चलाने वाले शख्स को शातिर व्यक्ति ने झांसा देकर 1 लाख 70 हजार रूपए का चूना लगा दिया। जिसकी शिकायत पीड़ित शख्स ने डलहौजी…

[bollywoodpapa]

कचरे में में मिली इन चीज़ो ने कचरा साफ करने वालो को बनाया करोड़पति, जानिए कैसे बदली कूड़ेदान ने इन लोगो की किस्मत!

New Post has been published on https://bollywoodpapa.com/285460/when-bmillions-of-gold-and-silver-coins-found-in-garbage-cans/

कचरे में में मिली इन चीज़ो ने कचरा साफ करने वालो को बनाया करोड़पति, जानिए कैसे बदली कूड़ेदान ने इन लोगो की किस्मत!

दोस्तों दुनियां में ऐसे कई कूड़ा उठाने बाले रहते है जिन्हें कूड़े में कीमती चीजें मिलती है उनमे से कुछ लोगों को तो इतनी कीमती चीजें मिलती है की उन्हें कूड़ा उठाने का काम तो छोडो और कोई काम करने की जरूरत नही पड़ेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट बताते है जिसने कूड़ा उठाने बाले को मालामाल कर दिया। क्योंकि किसी एक का कचरा दुसरे के लिए खजाना हो सकता है। आइये जानते है ऐसे लोगो के बारे में जिनको कचरे में मिला करोड़��� खज़ाना।

एअरपोर्टस का सफाई कर्मचारी

नार्थ कोरिया के एअरपोर्ट पर साफ़ सफाई करने बाले कर्मचारी हर रोज की तरह सुबह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था।तभी उनमे से एक डिब्बा काफी भरी भरकम लग रहा था उसे उस डिब्बे को उठाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी ऐसा  लग रहा था मानो उसमे किसी ने एक टन से ज्यादा का कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है जब वो कचरे को आजू बाजू करने लगता है तब उसे कागज के बैग में सामान मिला उस समान को देखकर उसके पैरों के निचे से जमीन ही खिसक गई उसे उस पेपर के अंदर सात सोने के बार्स मिले जो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के थे। इसमें कोई डाउट नही है की यह कोई बड़ी रकम है पर इसे एक सवाल सामने आता है आखिर क्यों कोई इतने महंगे सोने को कचरे में फैंक देगा। आपको क्या लगता है यह हमे कमेंट में जरूर बताइयेगा। अछि बात यह है की कोई भी उस सोने को आगे लेने नही आया और पुलिस ने भी यह घोषित कर दिया की वो किसी क्राइम से तालुक नही रखता। इसलिए वो सफाई कर्मचारी उस सोने को खुद रख सकता है।

  हाइवे क्लीनर

हाइवे की साफ़ सफाई करने बाले हमेशा रोड के बाजू में पड़े खराब टायर साफ़ करते है पर हर किसी सफाई करने बाले को टायर में 71 लाख रखे हुए नही मिलते और ऐसा ही कुछ हुआ इंटर स्टेट इंडिआना पुलिस में। दो कचरा सफाई करने बाले को उनकी जिंदगी बदलने बाली रकम मिली और वो भी एक टायर में पड़े हुए और उन्होंने वो पैसे पुलिस को सोंप दिए। लोगों का कहना है की यह पैसे गाडी के पीछे लगे हुए स्पेयर टायर में रखे हुए थे जो गलती से हाइवे में गिर गया और वो यह सब शायद पुलिस की नजरों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ऐसी तर्किव वहां पर ड्रग स्मगलर करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। कोई वहां सामने आकर उन पैसों पर हक़ नही जमाता तो वो सारे पैसे उन कचरे वाले को दे दिए जाएंगे।

कचरे में पड़ी मिली करोडो की पेंटिंग

एलीजाबेथ एकदिन घुमने गई थी तभी उसे एक जगह पर काफी सारा कचरा दिखा जिसमे एक बड़ी पेंटिंग भी थी उसे वो पेंटिग पसंद आई उसने उसे उठाया और अपने घर ले आई फिर काफी दिन बीतने के बाद उसने यह ढूँढना शुरू किया की आखिर इसे किसने बनाया है इसलिए उसने थोडा रिसर्च किया तब उसे पता चला की। उसे एक काफी जानेमाने मक्सिकन रुफिगो टेमेगो ने 1970 में बनाया था जिसका नाम क्रेड परसोना था बाद में यह बात पता चली की उस पेंटिंग को चुराया गया था चोंकाने बाली बात यह थी की वो पेंटिंग ऑक्शन में एक मिलियन डॉलर में बेचीं गई जोकि भारत के 7 करोड़ 17 लाख के बराबर है।

कचरे के ढेर में मिला करोड़ो का मोती 

कचरे का ढेर जिसका नाम है स्मोकि माउंटन फिल्लिपिन के समुद्र किनारे बसा हुआ है। एक दिन एक मछुआरे को एक काले रंग के पथर जैसे एक चीज दिखाई दी जिसके अंदर उसे मोती मिला उसे पता भी नही था वो मोती असली है या नकली फिर बाद में उसने उसे कई सालों तक ऐसे ही रखा और एक दिन उसके घर में आग लग गई इसलिए उसने सारे सामान को घर से बाहर निकाल दिया बाद में पैसों की कमी होने की बजह से वो अपना सामान बेचने लगा। तब वो उस मोती को भी एक दुकानदार के पास लेकर गया जो उसने कहा उससे मछुआरे के पैरों के निचे से जमीन ही हिल गई।उस मोती की कीमत 10 करोड़ रूपए थी। किसी को पता भी नही था घर पर धुल खा रहा मोती इतना कीमती हो सकता है इसलिए अगली बार घर पर रखी वस्तु को अछे से जांच लें। क्या पता शायद वो आपको करोडपति बना ले। यदि आपको इतने पैसे मिले तो आप उन पैसों का क्या करेंगे आप हमे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

बाथरूम कैश

एक घर मालिक ने वोक किड नामक सिविल इंजिनियर को अपना घर रीएनोवेट करने का कांट्रेक्ट दिया पर वोक को आगे क्या होने बाला था उसकी थोड़ी सी भी भनक नही थी। जब वोक 80 साल पुराने घर की दिवार को तोड़ रहा था तभी उसे उन दीवारों में एक बॉक्स मिला जिनके अंदर 1920 के लिफ़ाफ़े पड़े हुए थे। जिनके अंदर 1 करोड़ 30 लाख पड़े हुए थे। उन लिफाफों पर न्यूज़ एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था बाद में पता चला की वो पैसे एक बेटरी वयुन नाम के एक बिजनस मैन के थे। जो उसने टैक्स बचाने के लिए बाथरूम की दीवारों में छुपा के रखे हुए थे। जब वोक को यह पैसे मिले तो वोक ने यह जानकारी घर मालिक को बताई उसने सोचा की इसे लीगल तरीके से एक दुसरे के साथ बाँट लेना चाहिए। पर तभी से बातें बिगड़ना शुरू हो गई घर का मालिक वोक को सिर्फ 10% पैसे ही दे रहे थे जबकि वोक 40% पैसों की मांग कर रहा था। फिर दोनों ने लोयर हायर करके केस लड़ा जज के फैंसले ने सबको नाखुश कर दिया उन पैसों को 21 कामगार और घर मालिक में बराबर बंटा गया।

पुराने गैराज में मिले सोने और चांदी के सिक्के

जॉन नामक व्यक्ति ने एक गैराज खरीदा वो गैराज काफी बुरी हालत में था इसलिए उसे लगा की यह कम कीमत में मिल जाएगा उसे ��सके लिए 75 हजार रूपए भरने पड़े पर आगे उसके लिए क्या इंतज़ार कर रहा था यह शायद उसे पता नही था बेचे जाने से पहले वो गैराज एक बूढी महिला का था उस गैराज के अंदर जॉन को काफी सारे पुराने सिक्के मिले जोकि काफी दुर्मिल थे और उस गैराज में चांदी के कई सारे बार्स भी थे। वो डिब्बे इतने भारी थे उन्हें उठाने के लिए जॉन को तीन आदमियों को लाना पड़ा। यह गैराज जॉन को एक ऑक्शन में मिला जोकि अमेरिका ऑक्शन द्वारा रखा गया था। इस कंपनी का टीवी शो भी है पर बदनसीबी से उस वक्त यह शूट करने के लिए कैमरा अवेलेबल नही था। तो अगली बार कोई अपने गैराज को बेचने निकले तो उसके अंदर की चीजों को जरूर एक बार देख ले।

डिब्बे में भरे हुए मिले बेशकीमती सिक्के

एक दिन एक दम्पति अपने कुत्तों को घुमाने के लिए बाहर ले गया। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें रोड के बाजू में कुछ चमकदार चीजें दिखाई दी फिर बाद में उन्होंने उसे बाहर निकालने का सोचा जब उन्होंने डिब्बों को बाहर निकला तो उन्हें 8 डिब्बे पुराने सिक्कों से भरे हुए मिले यह कोई आम पुराने सिक्के नही थे यह 19 वीं शताव्दी के शुरूआती कॉइन थे जो काफी रेअर थे ये 5 ,10 और 20 डॉलर में बंटे हुए थे। जोकि काफी अच्छी कंडिशन में थे और उनमे से आधे से ज्यादा सिक्के आम लोगों में चलाए भी नही गए थे। वो सिक्के इतने रेयर थे उनमे से कुछ सिक्कों की कीमत आज के समय में 10 लाख से एक करोड़ के बीच में थी। जिस जोड़े को यह सिक्के मिले उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया इसलिए अगली बार कुत्ते को ले जाते हुए रास्ते के आजू बाजू जरूर नजर रखना।

नोटो से भरा बेग

बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को नोटों को तवाह करना होता है उनके प्राइवेट रीजन की बजह से और ऐसा करने के लिए वो उन्हें श्रेडर मशीन में डालते है। जो बाद में दुसरे सफाई बालों के द्वरा उठाया जाता है। जिन्हें बाद में वो जला देते है। 2012 में ऐसा ही एक जाप्निज़ कर्मचारी बहुत ही सारी कंपनियों से रद्दी उठा रहा था जोकि बाद में जला दिए जाने बाले थे और उसने उस दिन के सारे बैग्स को गाडी से निकाल दिया उसने देखा की कई सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किये हुए थे लेकिन उनमे से एक बैग में सारा पैसा बैसा के बैसा था। शायद वो उन कम्पनी वालों से छुट गया होगा। उस बैग में रखे हुए नोटों की कीमत लगभग 85 लाख के बराबर थी। पर यह बात शायद आपको चोंका देगी की उस कर्मचारी ने वो पैसे खुद को रखने के बजाए किसके है यह ढूँढना शुरू किया। उसने यह बात पुलिस को भी बता दी पर पुलिस भी उन्हें ढूढ़ नही पाई। शायद इन पैसों के मालिक को सामने आना ही नही था। इसका मतलव है की सफाई करने बाले को सारा पैसा रखने को मिलेगा।

[sarku00]

pmkisan.gov.in New List, पीएम किसान किस्त

Table of Contents

PM Kisan 7th किस्त स्टेटस ऑनलाइन चेक

pmkisan.gov.in New List 2020

पीएम किसान 7th किस्त

PM Kisan Pehchan Patra

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार द्वारा अब तक दी ��यी धनराशि

किसान सम्मान निधि योजना मोबाइल ऐप

किसान सम्मान निधि पंजीकरण की प्रकिया

किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कैसे करे?

मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट चेक करे

किसान रथ मोबाइल ऐप मोबाइल में डाउनलोड कैसे करे?

पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) लॉगिन प्रकिया

पीएम किसान 6th किस्त

पीएम किसान सम्मान योजना छठी किस्त न्यू लिस्ट

किसान सम्मान निधि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव

Overview of Kisan Samman Nidhi Yojana List 2020

पीएम किसान योजना की कुछ मुख्य बातें

पीएम किसान पहचान पत्र लाभार्थियों की जानकारी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट

खाते में आए पैसों की जांच कैसे करें

किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन फॉर्म

किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2020 के लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्थानांतरित धनराशि आंकड़े

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020

70 लाख किसानों के खाते में पायी गयी गड़बड़ी

1 साल के लिए ही वैलिड है लिस्ट

किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता मानदंड

पीएम किसान योजना के तहत अपात्र श्रेणियाँ

पीएम किसान सम्मान निधि योजना रिजेक्टेड लिस्ट

किसान सम्मान आवेदन रिजेक्ट होने के कारण

आधार विफलता रिकार्ड्स को सम्पादित कैसे करे?

pmkisan.gov.in Portal- Kisan Samman Nidhi Website

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना FTO Generated क्या होता है?

किसान रथ मोबाइल ऐप

स्व-पंजीकरण का अपडेशन करने की प्रक्रिया

हेल्प डेस्क के माध्यम से गलती में सुधार करने की प्रक्रिया

क्वेरी स्टेटस देखने की प्रक्रिया

Pending for approval at state district level सही करने की प्रक्रिया

किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नम्बर

PM Kisan 7th किस्त स्टेटस ऑनलाइन चेक

हम जानते हैं कि पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर साल किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहाय��ा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार दो हजार रूपए की तीन किश्तों में यह राशि प्रदान करती है। इस आर्थिक को सहायता केंद्र सरकार द्वारा 4 महीने के अंतराल पर प्रदान की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2020 को सुबह 11:00 बजे पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम की छठी किस्त सभी लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है।

Click below to check out the best sarkari yojna scheme:- 

sarkari yojna india scheme sarkari yojna 2021 pm modi yojnaye

[smarthulchal]

किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध – प्रभारी मंत्री ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध - प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री रमेशचन्द मीणा ने पलायथा में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र किए वितरित फिरोज़ खान बारां, 7 फरवरी। जिले के प्रभारी मंत्री व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रमेशचन्द मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है जिसके चलते किसानों को आर्थिक सम्ब�� प्रदान करने हेतु फसली ऋण को माफ किया गया है। मीणा गुरूवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति पलायथा में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बारां जिले में लगभग 35 हजार 606 पात्र काश्तकारों को फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त होगा जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसली ऋणों के अतिरिक्त किसानों द्वारा जो मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण भूमि सुधार व कृषि उपकरणों के लिए भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए गए है उनको भी 2 लाख रूपए की सीमा तक माफ किया जाएगा इससे करीब 70 हजार किसानों को 505 करोड़ की ऋण माफी का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा आगामी 5 साल तक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाएं जाएंगे व 1 लाख किसानों को जून 2019 तक कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। लघु व सीमान्त श्रेणी के किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। विधायक पानाचन्द मेघवाल ने कहा कि सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों को कई सौगातें प्रदान की है जिससे उनका जीवन खुशहाल होगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ सभी वर्गों के कल्याण हेतु कार्य किया जा रहा है जिसके तहत मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते की दरों को बढ़ाया गया है और विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। किसानों के चेहरे खिले कार्यक्रम में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जगदीश सुमन ने बताया कि पलायथा के शिविर में 65 पात्र कृषकों को 64 लाख 6 हजार 261 रूपए के ऋण माफी पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री रमेशचन्द मीणा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया जिससे किसानों के चेहरे खिल गए और उनकी खुशी देखते ही बनती थी। किसानों ने ऋण माफी के प्रमाण पत्र मिलने के बाद सरकार व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपप्रधान किशनगंज रामहेत मीणा, राजेन्द्र सिंह नागदा, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सीईओ जिला परिषद भवानी सिंह पालावत, एसीईओ जिला परिषद दुर्गाप्रसाद मीणा, एसडीएम जनक सिंह, एमडी सीसीबी गोविन्द लड्डा, सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव बजरंग लाल झारोतिया, तकनीकी सहायक उपरजिस्ट्रार सोमित्र मंगल, ऋण पर्यवेक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, किसान आदि मौजूद थे।

[cnnworldnewsindia]

Budget 2019 key highlights : 2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार

Budget 2019 key highlights : 2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार

देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे।

सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं 'भारत में अध्ययन' एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं,जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।

ये हैं बजट की अभी तक की प्रमुख बातें-

🔹 सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी।

🔹 स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।

🔹 राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा।

🔹 उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार।

🔹 विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम।

🔹 साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे।

🔹 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।

🔹 सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।

🔹 एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

🔹 जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

🔹 एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।

2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं, अमीरों पर बढ़ाया बोझ

मोदी सरकार-2 का बही खाता पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी सेक्टर्स को खुश करने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा ��ें सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था जो 2018 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है।

मोदी सरकार-1 के अंतिम बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं 2 करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी की वृदि्ध की है।

बजट की खास बातें-

🔹 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

🔹 2-5 करोड़ की आय वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा।

🔹 5 करोड़ से अधिक आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा।

🔹 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

🔹 खाते से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।

🔹 पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा आयकर।

🔹 सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।

🔹 सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा।

🔹 सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी।

🔹 सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जारी करेगी।

🔹 इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी।

🔹 स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा। एंजेल क्स से छूट।

🔹 अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।

🔹 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट।

🔹 हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रूपए तक ब्याज में छूट।

🔹 एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू।

🔹 युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया'बनेगा।

🔹 बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश होगा।

🔹 सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

🔹 पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।

🔹 बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई। https://www.bharatrajneeti.com/2019/07/2.0-modi-sarkar-budget-aaj-hoga-pesh.html

Read full post at: https://www.cnnworldnews.info/2019/07/budget-2019-key-highlights-2.html

[ashokgehlotofficial]

महिला समानता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ‘महिला निधि’ का लोकार्पण किया। इससे महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकताओं क�� अलावा व्यवसाय को बढ़ाने व उद्यमिता के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध हो सकेगा। महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, उनके साथ समानता के व्यवहार के लिए सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार सहित स्वयं की सुरक्षा और आईटी प्रशिक्षण आदि के लिए तेज गति से काम हो रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के चहुंमुखी ��िकास में भागीदारी निभा सकें।

राज्य सरकार की अनेक योजनाएं महिला केन्द्रित हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता का परिचायक है। राज्य के विकास तथा सुशासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है। पिछले तीन वर्षो में महिला और बालिकाओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट में 52 घोषणाएं की गई हैं।

राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें आत्मरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने तथा अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में सजग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की देन है। उनके क्रांतिकारी सुधारों की वजह से महिलाएं पहले की तुलना में अधिक सशक्त हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे निडरता से अपने काम-काज की बागडोर संभाल रही है।

महिला निधि से मिलेगा राज्य की महिलाओं को सम्बल

बजट 2022-23 में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के माध्यम से करने की घोषणा की थी। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है, जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैकों से ऋण दिलाने, गरीब, सम्पत्तिहीन और सीमान्त महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत 40,000 रूपये तक के ऋण 48 घण्टे में व 40,000 रूपये से अधिक के ऋण 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2 लाख 70 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 30 लाख परिवार जुडे़ हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राजस्थान महिला निधि से लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की। सामुदायिक स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए राजीविका कम्यूनिटी कैडर की 8 महिलाओं को भी पुरस्कृत किया।

हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रूपए तक फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी, निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध हो रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च भी सरकार स्वयं वहन कर रही है। केंद्र सरकार को भी राजस्थान मॉडल अपनाकर देशवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए।

शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान नए कीर्��िमान स्थापित कर रहा है। इसी का सफल परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां प्रवेश ले रही हैं। प्रदेश में राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल कर अभिनव प्रयोग किया गया है। यहां बच्चे प्राइमरी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं। सरकार जल्द ही 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देगी, जिससे वे बातचीत के साथ राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगी और उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।

हर प्रदेशवासी की सामाजिक सुरक्षा हमारा मुख्य ध्येय है। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, जिनमें विधवा, एकल नारी व बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा सहित आधारभूत ढांचे का विस्तार और विकास किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह, आशा सहयोगिनी व सुरक्षा सखियों को राज्य सरकार की योजनाएं को घर-घर तक ले जाने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम में उड़ान योजना के द्वितीय चरण का भी शुभारंभ किया गया जिसमें 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों एवं महिलाओं के लिए 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रथम चरण से 29 लाख किशोरियां और महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

कार्यक्रम में अमेजॉन के साथ उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए एमओयू करार किया गया। इससे 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाएगा और देश भर के लाखों अमेज़ॅन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके द्वारा, कारीगरों और बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने व उन्हें अमेज़न विक्रेता बनाकर डिजिटल समावेश हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर वर्क फ्रोम होम जॉब वर्क योजना व पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया।

इस मौके पर टीएसपी क्षेत्र के 5 जिलों में पूर्व में लागू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का दायरा बढ़ाकर इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत दूसरे बच्चे के जन्म पर कुल 6000 रूपये 5 किश्तों में दिये जाते हैं। अब इस योजना का लाभ 1 अप्रेल 2022 से पूरे 33 जिले की महिलाओं को मिल सकेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना ‘उड़ान’ योजना लागू की गई, जिससे राजस्थान देश के लिए एक मॉडल स्टेट बन गया है।

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट में महिला निधि स्थापित करने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई जिससे ‘समान अवसर समान अ��िकार’ की संकल्पना पूर्ण हो सकेगी।

मजदूर किसान शक्ति संगठन की फाउण्डर श्रीमती अरूणा रॉय ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह हमारी एकजुटता से ही संभव हो पाएगा। राज्य की नई महिला नीति-2021 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हर कार्यकाल में योजनाओं के केंद्र में महिलाएं रही है।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री विश्वेन्द्र सिंह, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जुबेर खान, भारत में यूएन वूमन प्रतिनिधि सुश्री सूसन फर्ग्यूसन, श्री के. राजू, टाटा ट्रस्ट के सीईओ श्रीयुत् श्रीनाथ नरसिम्हन, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, स्टेट मिशन निदेशक राजीविका श्रीमती मंजू राजपाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री अजय के. खुराना व राजीविका से जुड़ी 10 हजार से अधिक महिलाएं एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। इनके अलावा राज्यभर से हजारों महिलाएं व गणमान्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े।

[nayesubah]

काउंटर पर रखे थैले पर ब्लेड मार शातिर महिलाओं ने उड़ाए 1 लाख 70 हजार रुपए

काउंटर पर रखे थैले पर ब्लेड मार शातिर महिलाओं ने उड़ाए 1 लाख 70 हजार रुपए

Bihar: नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 2 शातिर महिलाओं ने गुरुवार को एक बुजुर्ग के काउंटर पर रखे 5 लाख रूपए के थैले में ब्लेड मारकर एक लाख 70 हजार रूपए पर हाथ साफ कर दिया, घटना के बाद पीड़ित भागीरथ प्रसाद ने थाने में आवेदन देते हुए घटना की जानकारी दी है जिसके बाद बैंक पहुंच पुलिस जांच में जुट गई है। नालंदा नगरनौसा थाना पीड़ित के दिए आवेदन…

[jodhpurnews24]

इस तरीके से केवल 100 रुपए में लाखों की रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं आप, जानें पूरी खबर

नई दिल्ली : बाइक चलाने वाले ही रॉयल एन्फील्ड की वैल्यू समझ सकते हैं। हर बाइकर का सपना होता है बुलेट की सवारी। अगर आपका ये सपना अभी तक अधूरा है तो आज हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स बताएंगे जो आप आराम से खरीद सकते हैं।और इसके लिए आपको लाखों रू जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बल्कि आप हर 100 रूपए से भी कम की बचत में ये बाइक घर ला सकते हैं।

एक लीटर में 95 किमी चलती हैं ये बाइक्स, कीमत सिर्फ 31000 रूपए

दरअसल रॉयल एनफील्ड की बाइक 1.03-2.08 लाख रू तक आती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के लिए फाइनेंस करा लेते हैं तो आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी। अब सोचिए अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रू का लोन लेते हैं तो 2170 रू की मासिक किस्त पर अपनी पसंदीदा गाड़ी घर ला सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आपको हर दिन महज 70 रू बचाने होंगे।अब समझ आया कि हम क्या कह रहे हैं।

ये हैं ऑप्शन्स-

चलिए आपको बताते हैं कि इतनी बचत हर दिन करके आप कौन कौन सी बाइक्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं।

Bullet-350

बुलेट-350 खरीदने के लिए आपको 10 फीसदी की दर से 1लाख रू का लोन लेना होगा।इसके अलावा 13000रू की डाउन पेमेंट करके आप बुलेट-350 की शाही सवारी कर सकते हैं। डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने सिर्फ 2124 रू की emi देनी होगी।

अगर आपको बुलेट नहीं कोई और गाड़ी लेनी है तो रॉयल एनफील्ड में ही कुछ और ऑप्शन्स भी हैं।

bullet-500

इस गाड़ी के लिए आपको 68000 रू की डाउन पेमेंट करनी होगी जिसके बाद आप उतनी ही emi पर ये बाइक भी खरीद सकते हैं।

Thunderbird-350

1,42000 रूपए की कीमत वाली थंडरबर्ड 350की इस बाइक को खरीदने के लिए आपको 42000 हजार रू की डाउन पेमेंंट करनी होगी। जिसके बाद आपको बुलेट 350 की emi में ही ये गाड़ी मिल जाएगी।

Hindi News Latest Hindi News

The Hindi News इस तरीके से केवल 100 रुपए में लाखों की रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं आप, जानें पूरी खबर appeared first on Hindi News.

source http://hindi-news.krantibhaskar.com/latest-news/hindi-news/automobile-news/18022/

[ashokgehlotofficial]

बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में :-

राजस्थान अर्थव्यवस्था के सभी पैमानों पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गत बजट घोषणाओं में से 85 प्रतिशत लागू कर दी गई है और जन घोषणा पत्र के 70 प्रतिशत वादे पूरे किए गए हैं। वर्तमान बजट की 500 घोषणाओं में से 60 महत्वपूर्ण घोषणाओं की स्वीकृति जारी भी कर दी गई है।

इस दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणायें भी की। प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूँ बजट 2022-23 की सभी घोषणायें निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। यह बजट सभी वर्गों से चर्चा कर और 45 हजार से अधिक सुझावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह समुद्र मंथन से निकले अमृत जैसा है और इस बजट की चर्चा पूरे देश में है।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से राज्य के हिस्से का पूरा पैसा मिल रहा है, जबकि यह सही नहीं है। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 293 एवं एफआरबीएम एक्ट की सीमा के तहत कर्ज मिलता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्य को केन्द्रीय करों का 41 प्रतिशत हिस्सा दिया जाना था, लेकिन 30 से 33 प्रतिशत तक ही मिला है। वर्ष 2022-23 के बजट में केन्द्रीय करों से करीब 19 हजार करोड़ कम मिलेंगे। पिछली बार भी केन्द्रीय करों से 15 हजार करोड़ रूपये कम दिए गये थे।

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैन-बेतवा परियोजना के लिए 40 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा जनसभाओं में की गई घोषणा के बाद भी प्रदेश के 13 जिलों में रह रही 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। जनता के हित को देखते हुए इस परियोजना के लिए 9 हजार 600 करोड़ रूपए का बजट आवंटन कर राज्य सरकार ने अपने खर्च से इसका कार्य शुरू करने की घोषणा की है।राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में देरी के कार�� इसकी लागत 37 हजार करोड़ से 70 हजार करोड़ रूपये हो गई है।

वर्ष 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी 11 लाख 96 हजार 137 करोड़ रूपये थी, जबकि 2022-23 में 13 लाख 34 हजार 310 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया है। राज्य की जीडीपी को भविष्य में 15 लाख करोड़ रूपये तक ले जाया जायेगा।

राज्य में सरकार बनते ही मात्र तीन दिन में 14 हजार करोड़ रूपये के किसानों के कर्जे माफ किए। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा माफी की मांग की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को वन टाइम सेटलमेंट के संबंध में प्रस्ताव भेजे हुए हैं। इसमें किसानों का हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।

इतिहास वही बना पाता है जो इतिहास को याद रखता है। हमने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा बजट में की है। इससे राज्य के कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। हमने पुराने और नए कार्मिकों में पेंशन के भेदभाव को मिटाया है। राज्य में पहली बार 3 लाख सरकारी नौकरियां दी जा रही है। इसमें 1 लाख को नियुक्ति दी जा चुकी है। एक लाख की प्रक्रियाधीन है और एक लाख पदों पर और भर्ती होगी। कोरोना के बावजूद राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएंः-

वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। आगामी वर्ष में श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौडगढ़ एवं धौलपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

जोधपुर के एमडीएम चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय व कमला नेहरू वक्ष एवं क्षय चिकित्सालय, उदयपुर के टीबी बड़ी चिकित्सालय, खेमराज कटारा चिकित्सालय व सुंदरसिंह भंडारी चिकित्सालय (अम्बा माता), अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय व जनाना चिकित्सालय तथा झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में 27 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जायेंगे।

वर्ष 2021-22 के बजट में सीवरेज सुविधा से वंचित 50 शहरों में एफएसटीपी स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगतिरत है। इसी क्रम में आगामी वर्ष 600 करोड़ रुपये की लागत से 68 शहरों में एफएसटीपी की स्थापना व संबंधित कार्य किये जायेंगे।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्री-प्राइमरी बाल वाटिकाएं शुरू की जाएंगी। आगामी वर्ष प्रथम चरण में एक हजार स्कूलों में यह बाल वाटिकाएं शुरू की जाएंगी। इस पर 50 करोड़ रूपए वार्षिक खर्च होंगे।

राजकीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी वर्ष से राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम लागू की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रूपए का व्यय होगा। साथ ही, विश्वविद्यालयों द्वारा श���क्षिक उन्नयन की परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।

विश्व के प्रमुख देशों में चरणबद्ध रूप से राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। आगामी वर्ष फाउंडेशन के कार्य को बढ़ाने पर 10 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।

50 हजार नवीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 5 लाख 50 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

रिवॉल्विंग फंड एवं कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी।

सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

वर्ष 2022-23 के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ रूपए की नॉन-पैचेबल सड़कें/मिसिंग लिंक स्वीकृत करने की घोषणा की थी। अब इसे संशोधित करते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रूपए की नॉन-पैचेबल सड़कें अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत किए जाएंगे।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1 हजार 147 करोड़ रूपए की लागत से सड़कों के निर्माण एवं अन्य ��धारभूत कार्य करवाए जाएंगे।

प्रदेश के विभिन्न शहरों में बायपास, सड़क, ब्रिज निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।

ओसियां (जोधपुर) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा।

निम्न पेयजल योजनाओं के कार्य कराए जाएंगेः-

खो-नागोरियान-जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 133 करोड़ 24 लाख रुपये लागत से कार्य करवाया जायेगा।

जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय का 184 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

पृथ्वीराज नगर, जयपुर हेतु बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना, फेज प्रथम, स्टेज-द्वितीय एवं फेज-द्वितीय का 600 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।

शहरी जल योजना, दौसा के संवर्धन हेतु 126 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

महवा शहरी जल योजना के संवर्धन हेतु 62 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

नवगठित नगरपालिका थानागाजी-अलवर में ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर 21 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत आयेगी।

ईसरदा बांध परियोजना से जमवारामगढ़ में पानी लाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

बिलाड़ा-जोधपुर में दातिवाड़ा परियोजना के अंतर्गत देवलिया ग्राम से जोलेजी फोजदारा तक बड़ी पाईप लाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की डीपीआर बनायी जायेगी।

बस्सी-जयपुर की ग्रामीण जलप्रदाय योजना को शहरी जलप्रदाय योजना में क्रमोन्नत किया जाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

झोटवाड़ा-जयपुर के उद्योग नगर क्षेत्र में पेयजल हेतु 2 हजार किलोलीटर क्षमता की टंकी बनाकर जलप्रदाय की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

लक्ष्मण डूंगरी-जयपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु वर्तमान जल प्रणाली में सुधार किया जायेगा। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

ब्लॉक रोहट-पाली में पेयजल की व्यवस्था हेतु लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर से रोहट-पाली तक पाईप लाईन का कार्य किया जायेगा।

गुडामलानी एवं चौहटन-बाड़मेर के 7 ब्लॉकों की 1 हजार 42 बस्तियों में 425 आरओ प्लांट लगाये जाकर शुद्ध पीने योग्य जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु 120 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

शहरी जल योजना भीण्डर-उदयपुर का 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठन किया जायेगा।

श्रीमाधोपुर-सीकर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्य हाथ में लिया जायेगा।

पर्यटन के क्षेत्र में घोषणाएं:-

राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2-2 करोड़ रूपए की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक-एक इको टूरिज्म लव-कुश वाटिका विकसित की जाएगी।

जयपुर की विश्व विरासत-चारदीवारी क्षेत्र की हवेलियों, भवनों आदि के संरक्षण, रखरखाव एवं प्रबंधन कार्य हेतु जयपुर हैरिटेज फंड बनाकर आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाएंगे।

कैला देवी जी मंदिर, झील का बाड़ा (बयाना)-भरतपुर के मंदिर परिसर एवं तालाब के जी��्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, भैरव जी मंदिर-बांसवाड़ा व गोरेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास कार्य भी करवाये जायेंगे। इन पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

राणा हम्मीर की स्मृति में सवाई माधोपुर में राणा हम्मीर पेनोरमा, अदम्य साहस और स्वाभिमान के धनी दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में जोधपुर में वीर दुर्गादास पेनोरमा तथा गोविन्द गुरू की कर्मस्थली छाणी मगरी-डूंगरपुर में पेनोरमा के निर्माण कराये जायेंगे। इन पर 12 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

आज प्रदेश में, आम जन को ई-मित्र के माध्यम से घर के नजदीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इसमें विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र की लगभग 200 अन्य जन उपयोगी सेवाएं यथा ई-कामर्स, ई-शिक्षा, कृषि क्षेत्र एवं चिकित्सा परामर्श आदि भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेंगी।

कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं:-

1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी एवं अवकाशों के बदले नकद भुगतान की गणना उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से किया जाएगा। इस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आयेगा।

पिछली सरकार ने 5 अक्टूबर, 2018 को आदेश जारी कर कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में ही स्वीकृत कर उक्त अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस हेतु अमान्य करने का निर्णय लिया था। अब कार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में मान्यता दी जाएगी।

महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत नकद लाभ उनकी स्क्रीनिंग की तिथि से देय था। इन संस्थानों के शिक्षकों की मांग को देखते हुए 1 जनवरी, 2018 एवं इसके पश्चात् देय सी.ए.एस. पदोन्नति का लाभ पात्राता की तिथि से नकद दिया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के विभिन्न सेवा संवर्गों यथा पुलिस कानिस्टेबल, हैड कानिस्टेबल, जेल प्रहरी, होम गार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों आदि को देय मैस भत्ते की राशि में 01 अप्रेल, 2022 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:-

राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुए 2 हजार 500 रुपये प्रति विद्यार्थी/आवासी प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही राजकीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था के विस्तार एवं सुधार हेतु आधुनिक उपकरण, डा��निंग टेबल एवं कुर्सी आदि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वेटरनरी शिक्षा में अधिक से अधिक छात्र प्रोत्साहित होकर जुड़ सकें, इस दृष्टि से वर्तमान में देय स्टाइपेंड 3 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 14 हजार रुपये किया जाएगा।

खमनोर-राजसमंद, मांडण (बहरोड़)-अलवर, कामां, वैर- भरतपुर, बगरू-जयपुर व भणियाणा (पोकरण), फतेहगढ़-जैसलमेर में आईटीआई खोली जाएंगी।

बायतू-बाड़मेर, गुढ़ा (उदयपुरवाटी), मण्डावा-झुंझुनूं एवं किशनगढ़बास, तिजारा-अलवर में खेल स्टेडियम स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, रतनगढ़-चूरू के खेल स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनलिटी डवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जायेगा। इसके अंतर्गत, शिक्षा की दृष्टि से मेधावी एवं विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों व सांस्कृतिक लोक कलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक हजार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देश के अन्य राज्यों में भेजा जायेगा।

प्रदेश में तिजारा-अलवर, शाहबाद-बारां, गुडामालानी-बाड़मेर एवं सवाई माधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, जोबनेर-जयपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा व श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर में सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) के कार्यालय खोले जायेंगे।

प्रदेश में टांटोटी (केकड़ी)-अजमेर, टहला (थानागाजी)-अलवर, पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर, चौरासी, रामसागड़ा-डूंगरपुर, पावटा-जयपुर, सांकड़ा (पोकरण), रामगढ़-जैसलमेर, कालन्द्री-सिरोही, हिन्दूमलकोट- श्रीगंगानगर, भचुण्डला-प्रतापगढ़, मण्डरायल (सपोटरा)-करौली, नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर व चौथ का बरवाड़ा-सवाई माधोपुर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही, दूदू-जयपुर, खींवसर-नागौर, प्रतापगढ़-अलवर, बड़ा गुढ़ा (सोजत)-पाली व फतेहपुर, श्रीमाधोपुर-सीकर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे।

प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी समस्याओं का भी समुचित समाधान करने की दृष्टि से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एंड फेसिलिटेशन बोर्ड का गठन किया जायेंगे।

युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर राज्य में आगामी वर्ष में 3 हजार 300 लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

महात्मा ग��ंधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में सहरिया, कथौड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को भी आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इसकी निरन्तरता में आगामी वर्ष में भी इन्हें 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

कैलादेवी (सपोटरा)-करौली व विराट नगर-जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

बगड़ तिराया (रामगढ़)-अलवर, जसोल (पचपदरा)-बाड़मेर, सिरोही सदर-सिरोही, अलसीसर (मंडावा), मेहाड़ा (खेतड़ी)-झुंझुनूं, माधोराजपुरा (चाकसू)-जयपुर, मामचारी (सपोटरा)-करौली एवं नासिरदा (देवली)-टोंक में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे।

टिमेड़ा बड़ा (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, पीह (परबतसर)-नागौर, छाण (खंडार)-सवाई माधोपुर, मिथोद (पीपल्दा)-कोटा व सेवर (बाड़ी)-धौलपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जायेंगी।

प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालयों पर स्थित 150 पुलिस थानों में से 108 सीआई स्तर के पुलिस थाने हैं। आगामी वर्ष शेष रहे एसआई स्तर के 42 पुलिस थानों को भी सीआई स्तर के थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

आगामी वर्ष में चौहटन-बाड़मेर व घड़साना-श्रीगंगानगर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

नागौर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोला जायेगा।

ओसियां-जोधपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

सीकर में एन. आई. एक्ट न्यायालय खोला जायेगा।

धोद-सीकर, मसूदा-अजमेर, पीपलू-टोंक, सरमथुरा-धौलपुर, बिलाड़ा- जोधपुर व सलूम्बर-उदयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

[ashokgehlotofficial]

प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 36 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दी है। अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहे। अभियान का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध कराना है ताकि बीमार होने की स्थिति में उन्हें एम्पैनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके।

राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी जैसे फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे कार्मिक रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों का सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद इन परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर रजिस्टे्रशन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित कार्मिक को प्रति पांच परिवार 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्मिक को कम से कम पांच परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन पर 100 रूपए प्रति परिवार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

प्रत्येक जिले में शत-प्रतिशत परिवारों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कलक्टर अपने जिलों में कार्यरत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थाओं को भी इस कार्य के लिए अधिकृत कर सकेंगे। इन संस्थाओं को भी प्रति पांच परिवार रजिस्ट्रेशन पर 500 रूपए एवं पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन पर 100 रूपए प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा परिवार योजना में पंजीकृत हो चुके हैं और 5 लाख 70 हजार से अधिक लोग निशुल्क उपचार प्राप्त कर चुके हैं। योजना में 788 सरकारी तथा 590 निजी अस्पताल एम्पैनल्ड हैं। योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पताल विभागीय वेबसाइट www.chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर ��कते हैं।

[ashokgehlotofficial]

राज्य सरकार नशे की लत से ग्रसित और हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों तथा परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना के विस्तार के लिए नई कार्ययोजना लागू करेगी। इस क्रम में पूर्व विधायक स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा की स्मृति में नशे की लत के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर 25.74 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। वर्ष 2009 में, राज्य में हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए ‘नवजीवन योजना’ शुरू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणामों के दृष्टिगत राज्य बजट वर्ष 2021-22 में योजना के विस्तार तथा नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान की घोषणा की गई थी।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नई कार्ययोजना के तहत नशे की लत से ग्रसित व्यक्तियों और परिवारों के चिन्हिकरण और पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए 22.60 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे। इसके तहत लक्षित समूह के 5 हजार व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर कुल 11.2 करोड़ रूपए खर्च होंगे। आधारभूत संरचना के लिए 10 करोड़ रूपए खर्च करने का बजट प्रावधान है।

इस योजना के तहत संबंधित परिवारों के स्कूली बच्चों हेतु 2 हजार साइकिलों के वितरण के लिए 70 लाख रूपए, लक्षित व्यक्तियों एवं परिवारों के सर्वे के लिए 60 लाख रूपए तथा 500 विद्यार्थियों को छात्रावास के लिए 10 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नशे से ग्रसित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, महात्मा गांधी नरेगा और राजीविका योजना के अन्तर्गत ऋण अनुदान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीस पुनर्भरण से लाभान्वित किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ स्व. गुरूशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान के तहत पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिन पर 3.14 करोड़ रूपए खर्च होंगे। लक्षित समूह की बस्तियों में जागरूकता शिविरों के आयोजन पर 1.64 करोड़ रूपए और राज्य स्तर पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा फिल्म निर्माण पर 1 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

अभियान के तहत जिला स्तर पर नशा मुक्ति के लिए प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स वितरण आदि किया जाएगा, जिसके लिए 50 लाख रूपए का बजट प्रस्तावित है। साथ ही, अन्य नशामुक्ति कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत फिल्म प्रदर्शन, लघुकथा एवं नुक्कड़ नाटक, खेलकूद प्रतियोगिताएं, नवाचार प्रोत्साहन और शैक्षणिक विकास गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

इस निर्णय से पूर्व विधायक श्री गुरूशरण छाबड़ा के साथ 8 सितम्बर, 2013 को हुए समझौते की पालना के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर है। इस क्रम में नशे के आदी तथा हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों की इस बुराई से मुक्ति और पुनर्वास कर उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित ���िया जा सकेगा।