#श्रम कानूनों

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जुलाई और अगस्त का वेतन न मिलने पर भड़के कामगार, कहा, श्रम कानूनों का हो रहा खुला उल्लंघन

जुलाई और अगस्त का वेतन न मिलने पर भड़के कामगार, कहा, श्रम कानूनों का हो रहा खुला उल्लंघन #News #RightNewsIndia #RightNews

Shimla News: जुलाई और अगस्त के वेतन की अदायगी न होने पर कामगारों का लूहरी परियोजना पर गुस्सा फूटा। कामगारों ने यूनियन के बैनर तले परियोजना के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और परियोजना का कार्य बंद किया। यूनियन ने चेताते हुए कहा कि यदि जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन समय के लिए परियोजना का कार्य ठप कर देंगे। मंगलवार को लूहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्कर्स…

[sivaprasadbose]

Video about Problems with Indian IT Industry (in Hindi)

इस वीडियो में हम भारत में आईटी उद्योग की वास्तविकता पर चर्चा करते हैं, जिसमें फ्रेशर्स के लिए कम वेतन, सामूहिक फिटिंग और अन्य स्थितियाँ शामिल हैं। हम श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियनों के महत्व पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं। #indianitindustry #itindustry #workingintech

[prakhar-pravakta]

आज शहीदे आजम भगतसिंह राजगुरु और सुखदेव को मध्यप्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रजेंटेटिव यूनियन सतना इकाई एवं जिला ट्रेड यूनियन कौंसिल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की

सतना। शहादत दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम टीयूसी संरक्षक हरि प्रकाश गोस्वामी द्वारा श्रदांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज 93 वर्ष हो रहे है,और शहादत का कारण ही था कि अंग्रजो के द्वारा 44 श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा था जिससे देश का मेहनतकश मजदूर किसान गुलामी का जीवन जीना पड़ता,यानी जो काम अंग्रेज नही कर पाय,वो काम मोदी सरकार ने कर दिया उन्होंने 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया,सारी…

[sharpbharat]

Adityapur action against construction company : शार्प भारत की खबर का असर, आदित्यपुर के मीरूडीह में पीएम आवास बना रही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा, श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण श्रमाधीक्षक ने अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी पर की कार्रवाई

आदित्यपुर : आदित्यपुर नगर निगम के मीरूडीह के काशीडीह में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन फ्लैट की निर्माता अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा की गयी है. श्रमाधीक्षक अविनाश ठाकुर ने फ्लैट निर्माण के कार्य में कोताही बरते जाने एवं श्रम अधिनियम के प्रावधानों को नजर अंदाज किये जाने एवं उल्लंघन करने को लेकर यह अनुशंसा की…

[wnewsguru]

यूएस कैलिफ़ोर्निया बिल फास्ट-फूड श्रमिकों के लिए वेतन बढ़ाकर 20 डॉलर प्रति घंटा कर देगा

अमेरिका के कैलिफोर्नियां में फास्ट फूड श्रमिकों को लंबे समय से ही श्रम कानूनों द्वारा नजर अंदाज किया गया है। उन्हें कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। फास्ट फूड उद्योग में श्रमिकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है

[telnews-in]

एलोन मस्क की आलोचना करने पर निकाले गए स्पेसएक्स के कर्मचारियों पर अमेरिकी श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप है

एलोन मस्क की आलोचना करने पर निकाले गए स्पेसएक्स के कर्मचारियों पर अमेरिकी श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप है

सीईओ एलोन मस्क के व्यवहार के बारे में एक खुला पत्र प्रकाशित करने के बाद निकाले गए स्पेसएक्स के कई कर्मचारियों ने कंपनी पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। बुधवार को राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड के साथ दायर की गई शिकायत में बताया गया है कि कर्मचारियों द्वारा जून में एक पत्र प्रसारित करने के बाद कथित तौर पर स्पेसएक्स में क्या हुआ था, जिसमें अन्य बातों के अलावा,…

[iasgkhindi]

श्रम कानून सुधार क्या है ? हाल ही में चर्चा में क्यों ( Labour Low Reform )

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश में शीघ्र ही 4 श्रम संहिताओं को लागू किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत में श्रम कानून का विकास

भारत में आधुनिक श्रम कानूनों की शुरुआत को ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1881 में लागू 'फैक्ट्री अधिनियम' से जोड़कर देखा जा सकता है। हालाँकि इसका उद्देश्य ब्रिटिश नियोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। इसके बाद वर्ष 1929 में लागू व्यापार विवाद अधिनियम के तहत हड़ताल से जुड़े अधिकारों को सीमित कर दिया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव के प्रयास किये गए जो स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा, संविधान सभा की बहसों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं मानवाधिकारों आदि के समन्वय से प्रेरित थे।

वर्ष 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों का प्रभाव श्रम कानूनों पर भी देखने को मिला तथा इसके बाद के सुधारों में श्रम क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को और कम कर किया गया।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अध्याय-III (अनुच्छेद 16, 19, 23 और 24) के तहत मौलिक अधिकारों और अध्याय IV (अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 43A और 54) के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से मानव श्रम की गरिमा के महत्त्व और श्रमिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है।

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Bharat Bandh Today: केरल-बंगाल में दिखा भारत बंद का सबसे ज्यादा असर

Bharat Bandh Today: केरल-बंगाल में दिखा भारत बंद का सबसे ज्यादा असर

नई दिल्ली: Bharat Bandh Today श्रम कानूनों में बदलाव और केंद्र के निजीकरण के फैसले के विरोध में ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल (भारत बंद) आज से शुरू हो गई है। इस दौरान बैंकों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिला। बता दें कि सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिल रहा है। बंगाल में हड़ताल के मद्देनजर लेफ्ट के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे…

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'मजदूरी के पूर्ण और अंतिम निपटान' पर नए नियम परिवर्तन में देरी

‘मजदूरी के पूर्ण और अंतिम निपटान’ पर नए नियम परिवर्तन में देरी

वेज कोड के तहत नए नियम में बदलाव में देरी नए श्रम कानून, जिन्हें 1 जुलाई से लागू किया जाना था, में देरी हुई है, जिसमें वेतन संहिता दिशानिर्देश भी शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से दो दिनों के भीतर मजदूरी का पूर्ण और अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। पिछले केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर और समीक्षा करके, सरकार ने वेतन, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंध, व्यावसायिक…

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Video about Problems with Indian IT Industry (in Hindi)

इस वीडियो में हम भारत में आईटी उद्योग की वास्तविकता पर चर्चा करते हैं, जिसमें फ्रेशर्स के लिए कम वेतन, सामूहिक फिटिंग और अन्य स्थितियाँ शामिल हैं। हम श्रम कानूनों और ट्रेड यूनियनों के महत्व पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं। #indianitindustry #itindustry #workingintech

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योगी सरकार में मजदूरों के 'अच्छे दिन' पर सियासत, विपक्ष ने कानून में बदलाव को बताया मजदूर विरोधी

योगी सरकार में मजदूरों के ‘अच्छे दिन’ पर सियासत, विपक्ष ने कानून में बदलाव को बताया मजदूर विरोधी

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के हित में श्रम कानून में बदलाव पर राजनीति शुरू हो गई है. विपक्ष ने योगी सरकार के इस कदम को मजदूरों का शोषण करने वाले बताया है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने कहा कि श्रम कानून में बदलाव श्रमिक के हित में होना चाहिए. वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इसे दमनकारी कानून बताया और वापस लेने की बात कही है. 

श्रम कानून (Reform Labour…

[sharpbharat]

Jamshedpur chamber vs labour office : श्रम कानूनों को लेकर सिंहभूम चेंबर और श्रम विभाग आमने सामने, दोनों के बीच हुई चर्चा के दौरान कानून के अनुपालन को लेकर विरोध

जमशेदपुर : कोल्हान की सबसे बड़ी औद्योगिक और व्यवसायिक संस्था सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सरकार द्वारा लाये गये विभिन्न श्रम कानूनों पर विस्तृत चर्चा हेतु एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने प्रकाश डाला और व्यवसायी उद्यमी की जिज्ञासाओं और समस्याओं के सवालों का जवाब दिया. इस अवसर पर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने उपस्थित अतिथि एवं सदस्यों का स्वागत कर…

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यूएस कैलिफ़ोर्निया बिल फास्ट-फूड श्रमिकों के लिए वेतन बढ़ाकर 20 डॉलर प्रति घंटा कर देगा

अमेरिका के कैलिफोर्नियां में फास्ट फूड श्रमिकों को लंबे समय से ही श्रम कानूनों द्वारा नजर अंदाज किया गया है। उन्हें कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। फास्ट फूड उद्योग में श्रमिकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस कारोबार को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से नए श्रमिकों की नियुक्ति और उन्हें सीखाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अमेरिका के कैलिफोर्नियां में फास्ट फुड श्रमिकों के लिए एक नया…

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International Workers Day 2022: Know About Four Labour Codes Of India This May Day

International Workers Day 2022: Know About Four Labour Codes Of India This May Day

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022: अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है मजदूर दिवस, या मई दिवस लोकप्रिय संस्कृति में हर साल 1 मई को दुनिया भर में श्रमिक और मजदूर वर्ग के अधिकारों और योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी, मई दिवस को ‘अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस’ या ‘कामगार दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर, श्रम कानूनों के महत्व…

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दवा कंपनियों के खिलाफ मनाया गया प्रताड़ना विरोध दिवस

सतना। मध्य प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सतना इकाई ने एफएमआरएआई के आह्वान पर आज 19 जुलाई को दवा कंपनियों के शोषण के खिलाफ मनाया गया एन्टी विक्तिमाइजेसन डे।इकाई अध्यक्ष कामरेड आनंद पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन एफएमआरआई द्वारा उद्योग में कार्यरत सेल्स प्रमोशन एम्पलाई केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड बनाए जाने एवं बहुराष्ट्रीय एवं…