#मोहियानी जग्गा

[capitalkhabar]

मोहियानी जग्गा मुखियाको कब्जामा

मोहियानी जग्गा मुखियाको कब्जामा

नुवाकोट,  चैत २१ –  तारुकाको मोही किसानले प्रयोग गर्दैै आएका जग्गा त्यहाँका मुखिया (स्वघोषित अगुवा)ले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

तार्केश्वर गाउँपालिका वडा नं ३ का २३ घरघुरी किसानले उपभोग गर्दै आएका करिब एक सय रोपनी जग्गा मुखिया भनाउने गाउँका पहुँचवालाले झन्डा गाडेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

शिवालय गुठी र किसानको संयुक्त नाममा रहेको सो जग्गाको मुख्य स्वामित्व आफूहरुको रहेको भन्दै नवीन…

[samaya-samachar]

यसरी निर्माण हुदैछ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिवारबाट मोहियानी हक हस्तान्तरण भई प्रतिष्ठानका नाममा हकभोगमा आएको घर ‘कविकुञ्ज’ लाई ‘��हाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय’ बनाउने काम सुरु भएको जनाएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिवारबाट मोहियानी हक हस्तान्तरण भई प्रतिष्ठानका नाममा हकभोगमा आएको घर ‘कविकुञ्ज’ लाई ‘महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय’ बनाउने काम सुरु भएको जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–३०, मैतीदेवीस्थित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा परिवारको नाममा मोहियानी हक रहेको उक्त घर ‘कविकुञ्ज’ र उक्त घरले चर्चेको १२ आना एक दाम जग्गा नेपाल सरकारको…

[meromechinagar]

मोहीमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै सरकार, ४ भदौभित्र निवेदन आह्वान

काठ��ाडौं । सरकारले मोहियानी हकमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको पहल थालेको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘मोहियानी समस्या समाधान इकाई’ ले जग्गा बाँडफाँटको निवेदन आह्वान गरेको छ ।

मंगलबार जारी सूचनामा मोही र जग्गा धनीबीच जग्गा बाँडफाँटको निवेदन आउँदो भदौ ४ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दिइसक्न भनिएको छ ।

कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ले गत वैशाख २३ गते आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै…

[pnpmedia]

भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा काठमाडौँ, १७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका कार्यालय प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगकाअनुसार कानूनबमोजिम जग्गा मोहियानी हक उपलब्ध नगराई विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस माग्दामाग्दै आयोगको टोलीले उपसचिवसमेत रहनुभएका पोखरेललाई पक्राउ गरेको थियो । आयोग प्रवक्ता जीवराज पोखरेलले बिगो असुल गरी कैद सजायको मागसहित पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

[janabolicom-blog]

यकिन प्रतिवेदन नहुँदा पुनःनिर्माणमा कठिन रसुवा, २४ चैत । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि हिमाली ग्रामीणवासीले अझै सहजरुपको जीवन निर्वाह गर्न पाएका छैनन् । भूकम्पविद्को प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा विशेषगरी डाँडागाउँको करुम्राङ, हाकु तथा लाङटाङ क्षेत्रका बासिन्दा टहरोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य ��एको बताउँदै रसुवा नागरिक समाजका अध्यष बाबुलाल तामाङले ती ठाउँमा बस्न उपयुक्त छ छैन जनता जान्न आतुर रहेको बताउनुभयो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवम् रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार समस्या एउटै छ– भूगर्भविद्को यकिन प्रतिवेदन, अहिलेको जटिल समस्या लाङटाङ र हाकुका बासिन्दालाई छ । गोगने तीरु क्षेत्रका बासिन्दालाई उत्तरगया गाउँपालिकाको खाल्टे भन्ने स्थानमा एकीकृत बस्तीको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि ठूलोसानो र वेसी हाकु गाउँका तीन बस्ती र लाङटाङ क्षेत्रको भौगर्भिक प्रतिवेदन किटानी नदेखिँदा राज्यको तर्फबाट पाउने पुनःनिर्माणको रकम समेत प्रदान गर्न कठिन भएको छ । आफूले लाङटाङ र हाकु क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय नागरिकसँग भेटेर कुराकानी गरी छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताई रहेका अवस्थामा देखेकाले अब छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग���ा प्राविधिक विज्ञले जनताले बुझ्ने भाषामा यो ठाउँ ठिक, यो ठाउँ बेठिक भनी किटानी प्रतिवेदन दिनुपर्ने धारणा रहेको प्रजिअले बताउनुभयो । भूकम्पपछि लाङटाङबाट विस्थापित स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गरिदिन स्थानीय बासिन्दाले आग्रह गरिरहेका छन् । भूगर्भविद्को प्रतिवेदन किटानी नहुँदा ती निकाय पुनःस्थापना गर्न गराउन समस्या छ । स्थानीय बासिन्दाले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा आफूखुसी घर बनाएका छन् । ती घरहरु भूकम्प प्रतिरोधी नपाइएकाले प्राविधिक सुझावबाट मात्र निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको प्रजिअ न्यौपानेले बताउनुभयो । हाकु वासीको भूस्वामित्व कायम गराउन त्यहाँका बासिन्दाले सदिऔँदेखि भोग गर्दै आएको स्वयम्भूनाथको घ्याङगुठी जग्गा गुठीसंस्थाको मापदण्डअनुरुप मोहियानी हक कायम गराउने सूचना प्रकाशित गराउन निर्देशन दिई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउँदै प्रजिअ न्यौपानेले अब हाकुको गुठी समस्या पनि क्रमशः हल हुँदैजाने जानकारी दिनुभयो । यस्तै, धुन्चेबाट पाँच घण्टाको दूरी पर रहेको हाकु क्षेत्रमा प्रशासकको हैसियतले हाकु क्षेत्रमा पुगी प्रजिअ न्यौपानेले पहिलो भ्रमण गरी गाउँवासीसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या बुझ्नु भएको हाकु वेसीका स्थानीय बासिन्दा कामी छिरिङ तामाङले बताउनुभयो । धुन्चेमा सदरमुकाम स्थापनापश्चात ५१ वर्षको दौरानमा पहिलोपटक प्रशासक गाउँमा भेट्न पाउँदा गाउँवासी हर्षविभोर भएको र अब राज्यका निकाय हाकु केन्द्रित हुनेमा आशा��ादी रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । रासस

[nepal123]

केराका लागि उर्वर भूमि मानिएको चितवनको जग्गा प्लटिङले मासिदै चितवन, ३ माघ- केराका लागि उर्वर भूमि मानिएको चितवनको जग्गा खण्डीकरणसँगै केराखेती विस्थापित हुने चिन्ता बढेर गएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनका रुपमा उद्योग वाणिज्�� सङ्घ चितवन शाखाले प्रवद्र्धन गर्दै आएको केराखेती अहिले घडेरीका लागि जमिन मासेर खण्डीकरण हुँदै आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार एक हजार ६२५ हेक्टरमा केराखेती गरिँदै आएकामा वार्षिक २१ हजार ६ सय मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुँदै आएको बागबानी विकास अधिकृत धनबहादुर थापाले बताउनुभयो । छसय १० कृषक केराखेतीमा संलग्न छन् । उनीहरुमध्ये ८० प्रतिशतले जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्दै आएको केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बताउनुभयो । वार्षिक प्रतिविगाहा ६० देखि ८० हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा लिएर उनीहरुले खेती गर्दै आएका छन् । सोही जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ४० लाख रुपैयाँसम्म पुगेपछि जग्गा धनीले कृषकलाई सम्झौता नसकिँदै क्षतिपूर्ति रकम दिएर जग्गा फिर्ता लिई प्लटिङ गर्न थालेका हुन् । कतिपयले दोस्रो सम्झौता गर्न नसकिने जानकारी दिइसकेको, कतिपयसँग क्षतिपूर्ति रकममा कुरा नमिलिरहेको र नयाँ जग्गा पाउन छाडेको व्यवसायीको भनाइ छ । पूर्वी चितवनको केरा पकेटक्षेत्र मानिएको पदमपुर क्षेत्रमा केराबारी फाँडेर प्लटिङ गरिँदै छ भने मङ्गलपुरमा पनि केराबारी फाँड्ने काम भइरहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष पन्तकाअनुसार ७० विगाहा भन्दा बढी केराबारी प्लटिङकै लागि फाँडिसकिएको छ । जग्गाको मूल्य बढ्दै गएपछि केराखेतीका लागि जग्गा भाडामा पाउन पनि मुस्किल परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । केराका लागि सिँचाइ हुनसक्ने प्राङ्गारिक पदार्थ सहितको बलौटे दोमट माटो उपयुक्त हुने बागवानी अधिकृत थापाले बताउनुभयो । केराखेती र जग्गा प्लटिङका लागि घोल खेत उपयुक्त नहुने हुँदा यस्तै टाँडी जग्गा आवश्यक भएकाले जग्गा व्यवसायीको आकर्षण केराखेतीमा परेको हो । सङ्घका अध्यक्ष पन्त वार्षिक रु एक अर्बको केरा उत्पादन हुने चितवनमा समयमै खण्डीकरण रोक्न नसके जिल्लाबाट केरा व्यवसाय हराएर जाने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ । यहाँ उत्पादित ४० प्रतिशत केरा काठमाडौँ, पोखरा, दाङ, तुलसीपुर, बुटवल, गोरखालगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गर्दछ । अहिले केरा उत्पादन १४ दशमलब ८९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । उत्पादन क्रमशः बढ्दै आए पनि जग्गा नै नरहेपछि व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने देखिएको हो । जिल्लाको पदमपुर, रत्ननगर, पिठुवा, जुटपानी, जगतपुर, ठिमुरा र चैनपुर केरा पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । ती स्थानमा जग्गा प्लटिङ व्यापक रुपमा भइरहेको छ । सुरुका दिनमा मोहियानी हक लाग्ने डरले जग्गा नदिएका जग्गा धनीले हिजोआज प्लटिङ गर्न थालेपछि समस्या बढेको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले विगत पाँच वर्ष��ेखि सरकारको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यमा एक गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गत चितवनमा केराखेतीको उत्पादन बढाउन, बजारीकरण गर्न र विविधिकरण गर्न सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । सरकारले भू नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिन जोगाउन नसके दीर्घकालीन रुपमा समस्यापर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जिल्ला कृषिका लागि उर्वर भएको भन्दै कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।

[onlinekhabarapp]

मधेसमा दलित हत्याको सिलसिला

२९ असारमा अपहरणमा परेका सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका ४, का ४० वर्षीय ��्रिभुवन राम ३० गते नदी किनारमा मृत भेटिए । गतवर्ष त्रिभुवनको छोरीको सामूहिक बलात्कार भएको थियो ।

बिराटनगर उपमहानगरपालिका १६, दरहियाका ३० वर्षीय राजेश ऋषिदेव सदालाई घर जग्गा सम्बन्धी विवादको विषयलाई लिएर विपक्षीले निर्घात कुटपिट गरी आफ्नै घरमा झुन्ड्याएर हत्या गरेको परिवारको आरोप छ । २६ असारमा सिरहा लहान नगरपालिका १, मटियर्वाका १९ वर्षीय रोशन राम ३० गते मिर्चैयाको बसहा खोला नजिकैको काँसघारीमा प्रहरीले बेवारिसे लासका रुपमा फेला पारे ।

अपहरणपछि हत्या गरिएका त्रिभुवन रामकी छोरीको बलात्कार मुद्दामा चारजना जेल सजायँ काटिरहेका छन् भने तीनजना अझै फरार छन् ।

गाउँकै एकजना जमिनदारको दश कट्ठा जग्गामा त्रिभुवनको मोहियानी हक थियो । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको थियो । २९ गते जग्गा धनीसँग गाउँमा मिलापत्रको लागि छलफल थियो । छलफल सकेर त्रिभुवन घर आएका थिए ।

बेलुका साइकल चढेर गाउँ नजिकैको पसलतिर उनी हिँडेका थिए । पसलबाट फर्किदै गर्दा बाटोमै त्रिभुवन अपहरणमा परे । त्रिभुवन पसलबाट घर नफर्किएपछि रातभर खोजीकार्य सुरु भयो । उनी कतै भेटिएनन् ।

भोलिपल्ट परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरे । अविरल वर्षा भइरहेको थियो । उजुरी गरेको ६ घण्टापछि मुतनी नदीमा पानी जमेको एउटा खाल्डोमा त्रिभुवनको शव फेला पर्यो । कुटपिटपछि हत्या गरेको अभियोगमा अनुसन्धानको लागि चारजना पक्राउ परेका छन् भने तीन जना फरार छन् ।

विराटनगर दरहियाका राजेश ऋषिदेव ( सदा ) आफ्नो आँगनमा कुलदेवताको मन्दिर बनाएका थिए । छिमेकी जग्गा धनिले मन्दिर आफ्नो जग्गामा परेको दावी गर्दै आएका थिए । दरहियामा एक मात्र मुसहर घर छ । असार १९ गते घरका सबै सदस्य मजदुरी गर्न वाहिरी सकेका थिए । घरमा राजेश दम्पती मात्र थिए । जग्गा धनीहरूले राजेशलाई निर्घात कुटपिट गरिरहेको सुनेर श्रीमती कलमीदेवी घटना स्थलतिर हिँडिन् । घटनास्थल पुगेपछि उनलाई पनि निर्घात कुटपिट गरेर रोडमा लडाए । कलमी भन्छिन्,´मलाई टाउकोमा हानेपछि मुर्छित भएँ । त्यसपछि केही थाहा भएन । विपक्षीले श्रीमानलाई कुटपिट गरी आफ्नै घरमा लगेर झुन्ड्याइदिए ।’

दिउँसो कामबाट घर फर्केको राजेशका भाइले भाउजूलाई मुर्छित र दाइलाई घरमा झुन्डिएको देखेपछि हारगुहार गरेका थिए । तर, उमेशको बिलाप कोही सुन्ने भएन । उमेश भन्छन्, ´गाउँकै एकजना पहाडिया गोपाल दाईले आफ्नो टेम्पोमा कोशी अंचल अस्पताल पुर्याइदिए । तर, अस्पतालले मृत घोषणा गरि��ियो ।` प्रहरीले अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता लिएको छैन ।

राजेशका बुवा अमरलाल भन्छन्, ´प्रहरीले मुद्दा दर्ता लिएन । धेरैपटक धाएँ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ मात्र भन्छन् । सबै मिलेर प्रमाण नष्ट गरिसकेको छ । हामी शोकमा बेहोस थियौं । विपक्षीहरु पहुँचबाला हुन् । हामी सोझा मान्छे ।’

‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएर हामीलाई कम्जोर पारे । लास कुहिन्छ भनेर उनीहरुले हतार हतार प्रक्रिया पुर्याए । र, उनीहरुले नै लास खाल्डो खनेर गाडे, कलमीले थपिन्, मोरंगका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष खड्कासँग फोनसम्पर्क गर्दा धेरै कुरा बताउन चाहेनन् । उनले प्रस्ताव गरे, ‘हामीसँगै छानवीनमा जाउँ ।’

०००

मिर्चैया नगरपालिका ९, मा हत्या गरी फालिएका सिरहा लहानका रोशन रामको शव दुर्गन्धित भइसकेकाले सोही दिन मिर्चैया प्रहरीले लहान अस्पताल ल्याइएको थियो । साउन १ गते प्रहरीले बेवारिसे शवको पोस्टमार्टम गरिसकेको थियो । बेवारिसे लास भेटिएको थाहा पाएपछि २ गते रोशनका बुबा सिफैत राम अस्पताल पुगेका थिए ।

रोशनले लगाएको कपडा र प्रहरीले देखाएको फोटोको आधारमा सिफैतले आफ्नो छोरालाई चिनेका थिए । लकडाउनको समयमा साथीहरूसँग सीमावर्ती गाउँ गएका बेला उनी लागुपदार्थसहित पक्राउ परेका थिए । लागु पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा २५ जेठमा जिल्ला अदालत सिराहाले १० हजार धरौटी तोकेको थियो । गरिबीका कारण समयमा उक्त रकम तिर्न सकेनन् । त्यसपछि रोशनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको थियो । एक महिना जेल बसाइपछि १० असारमा उनी घर आएका थिए ।

जेलमै चिनजान भएका व्यक्तिले घुम्न जाऔँ भन्दै असार २६ गते बाइकमा चढाएर रोशनलाई लगेका थिए । उनीहरु त्यही दिन राति रोशनको ससुराली मिर्चैया पनि पुगेका थिए । तर, उनीहरु त्यहाँ धेरैबेर रोकिएनन् । २६ गते राति नै रोशनलाई हत्या गरी फालिसकेको अवस्थामा उनके शव भेटियो ।

रोशनकी आमा सुनैरदेवीले भन्छिन्, ‘कान्छी छोरी गंगाको धुमधामका साथ विवाह गर्ने भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पासपोर्ट बनाएर चैत ९ गते काठमाडौं हिँडेका थिए । लकडाउनको हल्ला चलेपछि उनी चैत १० गते घर फर्किएका थिए ।` रोशनको हत्या भएपछि एकली श्रीमती अन्जली मुर्छित छिन् । हत्या अभियोगमा दुइजना पक्राउ परिसकेका छन् ।

कोभिड १९ को समयमा रुकुमको सोतीबाट सुरु भएको दलित युवा नवराज बिकको नरसंहारको घटनादेखि हाल त्रिभुवन राम, रोशन राम र राजेश सदाको घटनासम्म आइपुग्दा देशमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यतिबेला जताततै दलित मारिएका ��न् । जताततै दलित कुटिएका छन् । दिनप्रतिदिन दलितहरुमाथि कुनै न कुनै घटना घटिरहेकै छन् । तर, पनि सरकार र राजनीतिक दल मौन छन् । कुनै सामाजिक र सामूहिक चेतनामूलक अभियान अभियान चलाएको छैन । न त कसैले दलित नरसंहारलाई राजनीतिकरुपमा प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । सबै सरोकारवाला पक्षहरू मौन छन् । किनभने त्यहाँ दलित नेतृत्व छैन, गैरदलितहरुकै हालीमुहाली छन् ।

यतिबेला मधेस दलित हत्याको हर्टस्पोर्ट बनेको छ । दिनप्रतिदिन कुनै न कुनै घटना घटेकै छन् । प्रदेश सरकार भने कतै राहतको नाममा पाँचलाख बोकेर जान्छन्, त कतै ललिपप बाँड्दै हिडेका छन् । दलित न्याय र अधिकारलाई पैसा र पावरमा साटिरहेका छन् । गाउँघरमा थुप्रै घटनाहरु पैसा र पावरको बलमा दवाइरहेका छन् । केही घटनाहरु मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

तीनै तहको सरकारले पनि तिनै पुराना यथास्थितिवादी समाजिक राजनीतिक चरित��र देखाइरहेका छन् । अब दलित समुदाय कोसँग न्याय र अधिकारको आशा गर्ने ? प्रश्न र स्थिति दुबै गम्भीर छन् ।

दलित आयोग निर्माणको कुरा त अहिले उठ्नै छाडेको छ । लाग्छ, दलित मान्छे नभएर कुनै निर्जीव वस्तु हुन् जस्तो व्यवहार जताततै भइरहेको छ । दलितमाथि भएको अत्याचारले कसैलाई पोलेको छैन । पोलेको छ त केबल दलितलाई मात्र ।

लकडाउनको समयमा सबैभन्दा धेरै कष्ट कसैले झेलेका छन् भने त्यो दलित समुदाय नै हुन् । जसको कुनै हिसाब किताब छैन् । दलित र विपन्न मजदुर परिवार एकातिर काम र माम नपाएर भोकै मर्नु परिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुस्तौंदेखि जरा गाडेर रहेका जातीय विभेदका कारण नरसंहारका घटनाहरुबाट विक्षिप्त छन् । अहिलेसम्म जुन कारणले दलितहरू मारिए, त्यो जातीय विभेदकै कारण मारिए ।

[onlinekhabarapp]

जग्गामा नयाँ बदबन्दी : ५ कठ्ठा कि १५ ?

२, असार, काठमाडौं । सरकारले जग्गामा नयाँ हदबन्दी लगाउने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको जग्गाको हदबन्दीमा फेरबदल गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।

भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि आइतबार र सोमबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा विज्ञहरुले जग्गाका नयाँ हदबन्दी ५ कठ्ठादेखि १५ कठ्ठासम्म लगाउन सकिने धारणा राखेका छन् । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद केशव बडालले जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने बताए ।

भूमीहिनलाई जग्गा दिँदा आवासका लागि मात्रै नभएर जिविकोपार्जनको पनि ख्याल गरी जग्गा वा जग्गासँगै रोजगारी दिनुपर्ने बडाल बताउँछन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडमा १० रोपनी र हिमाल २० रोपनीको हदबन्दी राख्नुपर्ने बताए । ‘यसो गर्दा तराईका हरेक सुकुम्बासीसँग कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन हुन्छ । हिमाल र पहाडका लागि समेत उपयुक्त हुन्छ ।’

भूमीहीनलाई कति जग्गा दिने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख छैन । विधेयकले दश बर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भूमीहिन सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

हाल जग्गाको हदबन्दी तराईमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका पहाडी ��्षेत्रमा ७० रोपनी रहेको छ ।

जग्गाधनी विदेशी हुन पाउने कि नपाउने ? 

प्रस्तावित विधेयकमा एउटा व्यक्तिले कति ठाउँमा जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छैन । सबैभन्दा मुख्य विषय यही भएको भुमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेत बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिले तीन÷चार ठाउँमा जग्गा राख्न पाउँछ भने जग्गामा हदबन्दीको विषय राख्नुको कुनै अर्थ रहन्न’, उनी भन्छन्, ।

अर्का भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा पनि सहमत छन् । भन्छन्, नेपालको ७०/८० वर्षदेखिको जग्गा बहसलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौं भने, एउटै व्यक्तिको नाममा हिमाल, पहाड र तराईमा जग्गा हुने र सबैतिरको जोडेर हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।’

छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले तराईका अधिकांश जग्गाको मालिक भारतीय रहेको बताइन् । ‘तराईका हजारौं विघा जमिन चौधरीको नाममा छ । ती चौधरी सबै भारतमा छन् । यसरी हाम्रो देशको ठूलो भूभागको मालिक नेपाल बाहिर छ’ उनले भनिन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले नेपालका जग्गाको मालिक विदेशमा बस्न थालेको भन्दै यस विषयमा पनि विधेयकले संबोधन गर्नुपर्ने बताए ।

मोहीको लगत संकलक र पुनः नापी

विज्ञहरुले देशभर फेरि नापी र मोहीको लगत संकलन गर्नुपर्ने बताए । भूमि अधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, ‘अब जग्गा बहसलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौं भने, एक पल्ट पुनः नापी गरेर समस्या सल्ट्याउनुको विकल्प छैन ।’

अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले पनि विगतमा गरिएको नापी अवैज्ञानिक भएको बताए । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष बडाल विगतमा कतिपयले तिरो बढी तिर्नुपर्छ भनेर नापी नगराएको भन्दै छुट जग्गाको नापी गर्नुपर्ने बताए ।

महिला भूमि खै ?

भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले महिलाको भूमिको विषयमा भूमी सम्बन्धी ऐनले केही नबोलेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिए । ‘मोहियानी श्रीमानले पाउँछ भने संयुक्त गरिदिन सकिन्छ । जग्गा दिने भए संयुक्त दिन सकिन्छ । एकलमा जाँदाको अवस्था पनि हुन्छ ।’

[onlinekhabarapp]

जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्छ : केशव बडाल

२, असार, काठमाडौं । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांस��� केशव बडालले जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार संसदको कृषि तथा सहकारी तथा प्रकृतिक श्रोत समितिमा बडालले भने, ‘धेरै नै रहेछ भने झिक्ने हो तर, १५ कठ्ठा भन्दा तल छ भने त्यो कुनै हालतमा झिक्न हुँदैन । ५ कठ्ठा भनेको ठाउँमा किन दिने यति भन्ने ? नदिने हामी को हो ? जसले जोतभोग गर्दै आएको छ उसलाई दिनुपर्छ ।’

हाल जोतभोग गर्दै आएकाहरुको हकमा जग्गाको न्युनतम हदबन्दी १५ कठ्ठा हुनुपर्ने आफ्नो भनाइ रहेको उनले बताए । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि आवासका लागि मात्रै नभएर जिवीकोपार्जनका लागिसमेत पुग्नेगरी जग्गा वा जग्गासँगै रोजगारी दिनुपर्ने बडालले बताए ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयकमाथि कृषिसमितिले विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ ।

भूमी सम्बन्धी विधेयक र भूमी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञका रुपमा समिति बैठकमा उपस्थित बडालले ‘राज्यको जमिन कहाँ छ ?’ भन्नेहरु आफुले देखेको/सुनेको भन्दै त्यसको आलोचना गरे । बडाल भन्छन्, ‘यहाँ राज्यको जमिन कहाँ छ भनेको सुन्छु । नेपाल देशभित्रको सबै जमीन राज्यको हो भन्ने किन नबुझ्या ? घरमा राखेको सुनको लालपूर्जा हुन्छ ? हुँदैन । सुन व्यक्तिगत सम्पति हो । जग्गा राज्यको हो र भोगचलनका लागि राज्यले लाइसेन्स दिने गर्दछ ।’

बडालले परिवारको परिभाषामा पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

भूमिहिन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित वसोवासीले जग्गा प्राप्तीका लागि दावी गर्दा उसको परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा भएको हुन नहुने प्रावधान छ । र परिवारको परिभाषामा पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्��पुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी पर्ने विधेयकको दफा १८ को उपदफा १३ को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेख छ । यो परिभाषाले भुमीहिन, भूमीहिन नै भइराख्ने खतरा रहने भएकाले बाबुआमा, छोराछोरी र नाती नातीनालाई मात्रै परिवारको परिभाषामा राख्नुपर्ने बडालले सुझाए ।

‘मोही माग्छ भनेर भूमिहीनलाई नागरिकता दिइएन’

पूर्वसांसद केशव बडालले विगतमा कर्मचारीको मिलेमत्तोमा टाठाबाठा (जमिनदार)हरुले मोहीयानी हक माग्छ भनेर भूमीहीनलाई नागरिकता समेत नदिएको बताए । यो समस्या तराई क्षेत्रमा बढी रहेको उनको भनाई थियो ।

अहिलेको भूमि सम्बन्धी विधेयकले यस्ता विगतमा नागरिकता नपाएर भूमिहीन भएका तर, लामो समयदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएकाहरुको हकमा मोहियानी हकमा नभइ जोतभोग गर्दै आएको पुरै जग्गाका सन्दर्भमा बोल्नुपर्ने बताए ।

[onlinekhabarapp]

गुठी जग्गामा मोहियानी हकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिँदै

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गुठीको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दा २०३० साल अघिको प्रमाणलाई मान्यता नदिने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २०३० साल अघिको प्रमाणलाई मान्यता नदिने र २०५३ सालपछि गुठीको जग्गा भोगचलन गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिले पनि मोहीयानी हक दाबी गर्न नसक्ने प्रस्तावित ब्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार २०३० साल चैत मसान्तअघि राजगुठीको जग्गाको क्षेत्रीय किताबमा नाम लेखाएको वा मोहीयानी प्रमाण लिएको प्रमाणलाई मोहियानी हक प्राप्तिका लागि मान्य हुने छैन ।

हाल मोहियानी हक दाबी गर्नका लागि कहिलेसम्मको प्रमाण मान्ने नमान्ने भन्ने ब्यवस्था अभ्यासमा नरहेको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए । ‘कहिलेसम्मको प्रमाण मान्ने, कहिलेसम्मको नमान्ने भन्ने हालको व्यवस्था छैन । तर, जग्गाधनी पुर्जा लिनु भनेर विभिन्न समयमा भएका सर्कुलर भने हेर्ने गरेका छौं’ उनले भने ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २०५३ साल पछि गुठीको जग्गा भोगचलन गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिले पनि मोहियानी हक दाबी गर्न सक्ने छैन ।

गुठीको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्नका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम २०५३ साल पुस २४ गते अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको प्रमाणसहित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यस्तो दाबी यो विधेयक पारित भएर लागू भएको दुई वर्षभित्र मात्रै गर्न सक्ने भनिएको छ ।

मोहीलाई आधा

विधेयकमा मोही लागेको गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।

बाँडफाँट भएको जग्गा मोहीले पाउने आधा मोहीको रैतानी र गुठीको भागको जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता हुने र गुठी रैतान लगतमा दर्ता भएको जग्गावालाले गुठी प्राधिकरणलाई नै गुठीपोत, घरकर बुझाउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ६० को उपदफा ४ अनुसार गुठी जग्गा उपभोग गर्दै आएको मोहीले ऐन लागू भएको दुई वर्ष भित्र मोहीयानी हक दाबी गर्न सक्छ ।

‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार पाई घर बनाई बसोबास गरी आएको मोहीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो जग्गाको लागि दफा ५६ को उपदफा ७ बमोजिमको मूल्य बुझाई निवेदन दिएमा निजको नाममा रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत हुन सक्नेछ ।’ विधेयकको दफा ६० को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

विधेकको दफा ५६ को उपदफा ६ मा मोही लागेको गुठी जग्गा मोही र गुठीलाई आधा आधा हुने गरी बाँडफाँट गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । त्यसरी बाँडफाँट गरेको जग्गा मोहीको रैतानी र गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता हुने सोही दफाको उपदफा ७ मा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : गुठी संस्थानको नाम फेरेर प्राधिकरण राखिने

[onlinekhabarapp]

प्रदेशसभामा सांसदको माग : दाङमा हडपिएको जग्गाको छानबिन होस्

१९ वैशाख, बुटवल । बालुवाटार जग्गा प्रकरण चर्चामा रहेकै बेला प्रदेश ५ को दाङमा जनताको जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा हडपिएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सांसदले माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाागीले जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने प्रावधान हटिसकेपनि भूमाफियाहरुले कर्मचारीहरुसाको मिलेमतोमा जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई मोही कायम गर्ने कार्य भैरहेको बताए ।

भूमाफियाहरुले जनताका जग्गा हडपेर घरबारबिहीन बनाउने काम भैरहेको भन्दै त्यसको उचित छानबिन गरी दोषिमाथि कार्बाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनलले प्रदेश सरकार गठन भएपछि पनि किसान र आम जनताको जिवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको भन्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउन माग गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपाक�� सांसद कुलप्रसाद पोखरेलले निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा स्थानीय तहहरुले प्रदेश सांसदहरुसाग समन्वय र सल्लाह लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको गुनासो गरे ।

उनले विकास निर्माणमा प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउन नहुने बताए ।

बिशेष समयमै बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले भूमि व्यवस्थापन तथा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेशसभामा पटकपटक आवाज उठे पनि प्रदेश सरकारले कुनै जवाफ नदिएको गुनासो गरे ।

उनले चालु तेस्रो अधिवेशनबाटै भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न माग गरे ।

चुनावमा भूमिहीन-सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउदै उनले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश नं ५, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामा कुमारी शर्माले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सहीतको विधेयक र गाउासभा/नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन सहीतको विधेयक पेश गरिन् ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले यसअघिका प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।

[onlinekhabarapp]

बालुवाटारमा फसेका विष्णु पौडेल : के हो ८ आनाको अन्तरकथा ?

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखिएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चामात्र पाएन, नेकपाभित्रै पौडेल दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको जग्गा पनि त्यसमा पर्‍यो । सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको सकारात्मक निर्णय नै ओझेलमा पार्ने गरी विष्णु पौडेलका छोराका नामको ८ अना जग्गाको अन्तर्कथा बाहिर आएको छ । भलै पौडेलले यो ८ आना जग्गाका बारेमा २ पटक सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास

विष्णु पौडेलसम्म आइपुगेको जग्गाको इतिहास निकै लामो देखिन्छ । सुवर्ण समशेर जबराको सैयौं रोपनी जग्गा बालुवाटारमा थियो । राजा महेन्द्रले भुमिसुधार नीति लागु गरेपछि उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दा सुवर्ण समशेरको पनि २९८ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भयो ।

त्यसक्रममै पञ्चायती शासनले सर्वश्वहरण गरेको जग्गामात्र (१४ रोपनी) फिर्ता हुने गरी ०४७ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो ।

सोही निर्णयअनुसार ०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट सुवर्ण शमसेरको फिर्ता गरिएको जग्गामध्ये २ रोपनी ४ आना जग्गा शैलजा राणासहित मोही माया प्रजापतिको नाममा नामसारी भयो ।

काठमाडौं ज्याठाकी माया प्रजापति सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि सो जग्गाको मोही रहेको र पछि सरकारले अधिग्रहण गरेपछि मोही माया प्रजापति नै कायम रहेको दस्तावेज भेटिएको छ ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम भएकी माया प्रजापति ०४९ पछि शैलजा राणाकी मोही बनिन् । ०५७ सालमा शैलजा राणासहितका जग्गाधनी र मोही माया प्रजापतिबीच २ रोपनी ४ आना जग्गा बाँडफाँड भयो । माया प्रजापतिका तर्फबाट उनका छोरा मचाबाबु प��रजापतिका नाममा मोही हकतर्फको जग्गा पास भयो ।

माया प्रजापतिबाट मचाबाबु र मचाबाबुबाट माध��ी सुवेदी तथा उमा ढकालका नाममा जग्गा पुगेको ४ वर्षपछि १ रोपनी २ अना जग्गामध्येबाट नविन पौडेलले ८ आना जग्गा खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको विवरणमा देखिन्छ ।

नविन पौडेलका नाममा पुग्दा २९ नम्बर कित्ताको जग्गाको कित्ता नम्बर ३०९ र ३४५ कायम भएको छ ।

पौडेलका नाममा रहेको र हाल ११३ रोपनी सगोलमै रोक्का भएको ८ आना जग्गाको विवरण हेर्दा यो जग्गामा सुवर्ण शमसेरकै पालादेखि माया प्रजापति मोही देखिन्छिन् । पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेपछि सरकारी जग्गा कायम भए पनि मोहीचाहिँ निरन्तर नै देखिन्छन् । सुवर्ण शमसेरको अधिग्रहण भएको जग्गामा माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु सरकारी जग्गामा पनि निरन्तर भए ।

०२५ सालमा सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने ऐन बन्यो । तर, यसअघि नै कायम भएका मोहीको मोहियानी हक भने निरन्तर रहने भनियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भूतलक्षी नहुने भनेकाले माया प्रजापतिसहितका मोहीहरु निरन्तर रहे ।

विष्णु पौडेलका छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा आइपुग्दा जग्गाधनीबाट मोही, मोहीबाट तेस्रो व्यक्ति हुँदै उनी चौथो व्यक्ति हुन् । त्यसबेला पौडेल सांसद मन्त्री पनि थिएनन् र पार्टीको प्रभावशाली नेता पनि थिएनन् । जतिबेला जग्गा लिए, त्योबेला मुलुकमा शाही शासन थियो र उनको प्रभाव नीति निर्माण तहमा थिएनन् ।

त्यसको ६ वर्षपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने क्रममा विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाटोमा पर्ने जग्गा सरकारले लिने र व्यक्तिको जग्गा परेमा उनीहरुलाई सरकारी राजकुलो र समरजंग कम्पनीको जग्गाबाट सोधभर्ना गर्ने निर्णय भयो । तर, पौडेलको जग्गा विस्तार गरिने क्षेत्रभित्र परेन । त्यसैले अहिले उनको जग्गा रोक्कामात्र छ, तर प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

प्रमनिवास विस्तार र विष्णु पौडेलको ८ आना

पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावित पारेवापत भूमाफियाले ८ आना जग्गा उपहार दिएको कुरालाई अहिले स्थापित गर्न खोजिएको छ । पौडेलका छोरा नविन पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा ०६१ साल पुसमा किनेका थिए भने माधव नेपाल ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

विवादित ११३ रोपनीमध्येको ८ आना जग्गाको टुक्रा विष्णु पौडेलकोमा कसरी पुग्यो ? बाँकी १ सय १२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ ? यसको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले माधव नेपाल सरकारको निर्णय के थियो भन्ने प्रष्ट हुनुुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही मौकामा भूमाफियाले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बिजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेरै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र बाटो निकाल्ने क्रममा व्यक्तिका नामका जग्गा परेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी जग्गाबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गराएका थिए । यो पनि पढ्नुहोस बालुवाटारको विवादित जग्गाको रामकहानीः कसरी जोडिए माधवकुमार नेपाल ?

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१७ सालमा जफत गरेको सुवर्ण शमसेरको १४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको ०४७ साउनको निर्णयलाई टेकेर बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्णका सन्तानका नाममा फिर्ता गराइयो । सुवर्ण शमसेरका खलक र भूमाफिया मिलेर कब्जा गरिएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेदेखि, सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर व्यक्तिमा पुर्‍याउनेसम्मका निर्णय ०४९ देखि ०६९ सम्मका सरकारका पालामा भए ।

२९ वर्षदेखि सरकारबाट व्यक्तिमा पुगी नक्कली मोही खडा गरेर पटक पटक किनबेच तथा बैंकिङ कारोबारसमेत भइसकेको जग्गा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट रोक्का छ । सरकारले ३ महिनाभित्र छानविन गरी सुवर्ण शमसेरको फिर्ता हुन योग्य १४ रोपनी बाहेक अन्य ९९ रोपनी जग्गा सरकारीको नाममा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यही प्रकरणमा तानिएका नेकपाका महासचिव पौडेल ।

पौडेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय गराउन माधव नेपाललाई प्रभावित पारेको आरोप पनि लाग्यो । जुन आरोपलाई नेपालले खारेजमात्र गरेका छैनन्, बालुवाटार विस्तार गर्ने आफ्नो निर्णय थियो भन्दै यस सन्दर्भमा पौडेलले आफूलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपारेको नेपालले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बालुवाटारमा पौडेलको पनि जग्गा छ भन्ने कुरा आफूले अहिलेमात्रै थाहा पाएका बताएका छन् ।

सम्पत्ति विवरणमा ०६४ देखि

विष्णु पौडेलले ०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि संसद सचिवालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा बालुवाटारमा छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा रहेको खुलाएका थिए । त्यसपछि ०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, ०६७ मा रक्षामन्त्री र ०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा पनि पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा खुलाएका छन् ।

सम्पत्ति विवरणमा लगातार बालुवाटारको जग्गा विवरण खुलाउँदै आएका पौडेललाई सो जग्गा सरकारबाट भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको थाहा थिएन त ? मन्त्रिपरिषदका महत्वपूर्ण निर्णय हुनुभन्दा अघि प्रस्तावमै पहुँच राख्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला नेता पौडेलले बालुवाटारको जग्गा छानविन गर्दा आफ्नो पनि पर्छ भन्ने जानकारी पाएका थिएनन् ? यी प्रश्नहरु यस्ता छन्, जसको उत्तरले धेरै कुरा प्रष्ट पार्छ ।

पौडेलका छोरा नविनका नाममा बालुवाटारको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को ८ आना जग्गा ०६१ पुस २९ मा माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालको नामबाट राजिनामा पास भएको देखिन्छ । त्यसबेला बिष्णु पौडेल ०५६ को आमचुनाव हारेका तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए । उनले ०६१ असोजमा नवलपरासीको बर्दघाटस्थित १० कठ्ठा जग्गा बेचेर चार महिनापछि बालुवाटारमा ८ आना जग्गा किनेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

राजनीतिकर्मीलाई पाठ

कानुनीरुपमा जे तर्क गरिए पनि राजनीतिक रुपमा भने पौडेलले क्षति भोगिसकेका छन् । आज दुनियाँले ११२ रोपनी ८ आना जग्गा कोसँग छ भन्ने वास्ता गरेको छैन, स्वयं न��कपाका नेता कार्यकर्तासमेत पौडेलको ८ आना जग्गाकै पछि लागेका छन् । जति प्रष्टीकरण दिए पनि यसअघि प्रायः विवादबाट मुक्त रहने गरेका पौडेल नराम्ररी विवादित भएका छन् ।

हरेक निर्णय गर्दा धेरैपटक सोच्ने र आफ्नो बारेमा बाहिर विवाद नहोस् भनेर मिडियामासमेत कम बोल्ने पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फसेकै हुन् त ? भूमाफियाले उनलाई झुक्याएर जग्गा बेचेका हुन् ? यसका बारेमा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

भोलि छानविनपछि सुवर्ण शमसेरको फिर्ता भएको १४ रोपनी जग्गाभित्रै पौडेलको जग्गा परेको देखिए उनको जग्गामात्र जोगिने छैन,उनी यो प्रकरणमा निर्दोष पनि ठहरिएलान् । यदि उनले किनेको जग्गा १४ रोपनीभन्दा बाहिरको प्रमाणित भएमा सरकारले जफत गर्ने भनिसकेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आए पनि आफ्नो लागि स्वीकार्य रहेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल स्वयंले जग्गा रोक्का भएपछिमात्र आफूले थाहा पाएको भन्दै सरकारले गर्ने छानविनमा सघाउने बताएका छ���् । अनुसन्धानको पूर्ण विवरण नआएसम्म उनलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ ।

जे भए पनि, यो प्रकरणले राजनीतिकर्मीले निजी सम्पत्ति जोड्ने बेलामा पनि धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने शिक्षा अवश्य दिएको हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरुले पनि कुनै निर्णय गर्नुअघि भविश्यमा यो प्रकरणमा आफू फस्न सक्ने सम्भावनाका सबै पक्षहरु केलाएर मात्रै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने देखिएको छ । नत्र माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा ठूलाठूला नेता पनि फस्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बनेको छ ।

बालुवाटारको जग्गाबारे विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानी–

बालुवाटारको ८ आना जग्गाले तपाई‌ँको ४० वर्षको राजनीतिक जमीन नराम्ररी हल्लाइदियो नि ?

यस विषयमा मैले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छु । अहिले सरकारले जुन सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ, त्यसको छानविन गरिरहेको छ र बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ । देशैभर सरकारी जग्गा जोगाउने यो सरकारको अभियान हो र यसमा मेरो पूरापूर साथ, सहयोग र समर्थन छ ।

जहाँसम्म मेरो राजनीतिक जमिन हल्लिएको कुरा छ, म ०३५ सालदेखि पूर्णकालीन भएर यो पार्टीमा तल्लो कमिटीदेखि काम गरेर यहाँसम्म आएको हुँ । मेरो जीवन आम जनता र कार्यकर्ताका सामु खुला कितावजस्तै छ । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा जोगाउने अभियानमा मेरो साथमात्र होइन, यो अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि हुँ ।

सरकारले समग्र जग्गाको छानविन गरिरहँदा अरु ११२ रोपनी ८ आना छाडेर केही मान्छे ८ आना जग्गाको पछाडि लागेर आ–आफ्ना आग्रह व्यक्त गरिरहेका छन््, यसलाई मैले अस्वाभाविक रुपमा लिएको छैन । सरकारी जग्गा जोगाउने यो सरकारको अभियानमा म व्यक्तिगतरुपमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छु ।

बालुवाटारमा जुन जग्गा तपाईको परिवारको नाममा ��यो, तपाईहरुले किन्नुअघि त्यो कस्तो जग्गा भन्ने थाहा थिएन ?

मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, यो जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम किनबेच भएको हो । यदि मैले त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने बालिग भइसकेको छोराले लिएको जग्गाको जिम्मा लिन्न भन्न पनि सक्थेँ । तर, म यसमा प्रष्ट छु कि, जुनबेला जग्गा किनिएको थियो, त्यसबेला यो जग्गामा कुनै विवाद रहेको कुरा तालकुवाला कुनै कार्यालयले भनेको छैन ।

सम्बन्धित कार्यालयले खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी लिखत पारित गरी लाग्ने राजस्व लिई मेरो छोरा नवीन पौडेलका नाममा पास गरिदिएको हो । त्यसबेला म कुनै लाभको पदमा पनि थिइनँ र सत्ता राजनीतिसँग नजिक पनि थिइनँ ।

त्यसबेला हामीले ०६१ असोज २४ गते नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १० (साविक तिलकपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३) मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै मेरी श्रीमतीका नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त श्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गरिएको हो ।

यो जग्गा यति विवादित होला भन्ने सोच्नुभएको थियो ?

त्यो त सोच्ने कुरा पनि भएन । मैले यो जग्गाको विवरण कहीँ कतै लुकाएको पनि छैन । ०६४ सालमा रुपन्देही जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपश्चात् बार्षिक रुपमा सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको छु र मन्त्री भएका बखत सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख हुँदै आएको छ । कहीँ कतै लुकाएको भए पनि यो जग्गा विवादित भएकाले वा हडपेकाले नदेखाएको भन्न सकिन्थ्यो होला ।

अहिले हाम्रै पार्टीको सरकारले सरकारी जमिन मिचिएको सन्दर्भमा खोज्ने क्रममा बालुवाटारको जग्गामा गडबडी देखयो । यही सरकारले हो, यसको छानविन गरी रोक्का राखेको छ । त्यसमा हाम्रो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको ८ आना पनि परेको छ । यस सम्बन्धमा राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन होस् र छानविनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन होउन्, मैले यही भनेको छु ।

तर, यसले तपाईको राजनीतिक व्यक्तित्वमा क्षति त पुग्यो नि ?

राज्यको सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक मूल्यको पक्षमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । तर, म के पनि भन्छु भने, यो बिष्णु पौडेल राज्यको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन । यदि त्यो ८ आना जग्गा भोलि राज्यको हुने ठहरियो भने मलाई कुनै आपत्ति छैन, किनकि गलत नियतबाट त्यो जग्गा किनिकएको होइन ।

राज्यको आधिकारिक निकायबाट हुने छानविनका निष्कर्षहरूप्रति मेरो दृढ समर्थन रहनेछ । बरु म यतिचाहिँ आग्रह गर्छु कि, ममाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गरियोस् । अनुमान र पूर्वाग्रहबाट लगाइएका आरोप पुष्टि हुन सक्दैनन् । बालुवाटारको जग्गा सरकारीबाट व्यक्तिको बनाउने निर्णय क��ले गरे ? क–कसका नाममा ती जग्गा छन् ? सबै प्रमाणसहित आउन् ।

हचुवा र आग्रहणपूर्ण आरोपले तत्काल तुष त पोखिएला, तर त्यसले वास्तविकता छोप्न सकिन्न ।

यही प्रकरणमा तपाईको राजीनामा पनि कतिपयले मागेका छन्, छानविन प्रभावित हुने तर्क पनि गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त म सरकारमा छैन । छानविन गर्ने राज्यका बैधानिक अंगहरु छन् र छानविन गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरू परिचालित भएका छन् ।

खोजी तथा छानविनका कार्यहरू भइरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न, गैरकानुनी रुपमा जग्गा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन वर्तमान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अभियानलाई मैले सघाइरहेकै छु ।

मैले भनिसकेको छु, बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाइ मेरो हार्दिक स्वागत र समर्थन छ ।

जसले हिजो सरकारी जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले कागज श्रेस्ता मिलाई किर्ते, जालसाजी वा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने वा गराउने कुनै गरे उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।

[onlinekhabarapp]

घर भत्काइएपछि न्याय खोज्दै नवमी थारु

१५ माघ, बुटवल । विवादित जग्गामा बनेको घर बुटवल उपमहानगरपालिका र प्रहरीको सहयोगमा भत्काइएको छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ रानीगन्जस्थित नवमी थारुको ब्लक र टिनले बनेको घर डोजर लगाएर भत्काइएको हो ।

घर भत्काइनुु तीन दिनअघि नेकपा मजदुर नेता कुमार थापाले आफ्नी बहिनीको जग्गामा घर बनाएकाले खाली गराइपाउँ भनी बुटवल उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएको नवमी थारुले बताइन् ।

आफ्ना बाबु घुराही थारुले मोहियानी हकवापत पाएको जग्गा आफ्नो हक लाग्ने नवमीको दावी छ । स्थानीय केही व्यक्तिले जालसाजी र कीर्ते गरेर आफ्नो बुबाको जग्गा अरुलाई नै बेचेको थाहा पाएपछि आफू अदालत गएको थारुले बताइन् ।

अदालतमा मुद्दा चलेको अवस्थामा घर भत्काइएपछि थारुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायका लागि अपील गरेकी छन् । ‘मेरो बुबाले मोहियानी हक वापत पाएको र आफू वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गा कसरी अरुको नाममा भयो ?’ थारुले भनिन् ‘हामीलाई सोझो देखेर केही गर्न सक्दैन भनेर पैसाको बलमा यो सबै भएको हो, हाम्रो पक्षमा कसले बोलिदिने ?’

कीर्ते गरेर जग्गा बेचेका व्यक्तिहरुले आफ्नो घर पटक पटक भत्काइदिने गरेको उनको गुनासो छ । दाजुभाइ नभएका कारण विवाह पश्चात पनि नवमी माइतीमै बस्दै आएकी थिइन् ।

तत्कालीन जमिन्दार विक्रम शाहबाट मोहियानी हकवापत धुराही थारुले प्राप्त गरेको ३ विघा ८ कठ्ठा जग्गा उनको मृत्युपछि स्थानीय चिन्तामणि पाण्डे, हरिलाल न्यौपाने, ढुण्डीराज भण्डारीलगायतका जग्गा कारोबारीले हडपेको नवमीको आरोप छ ।

नवमीले आफ्नो बाबुको जग्गामा बस्न अवरोध गरेको, धाक धम्की र मानसिक यातना दिने गरेको भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेकी छन् ।

स्थानीय ७५ वर्ष��ा कल्लु थारुले घर भत्काइएको जग्गा घुरही थारुले मोहियानी हक वापत पाएको जग्गा भएको बताए । घुरहीको घरमा ५ वर्षसम्म हरुवा बसेर उक्त जग्गामा आफूले पनि जोतभोग गरेको कल्लुले बताए ।

घर–टहरा भत्काइदिने विरुद्ध कानुनी कार्बाही र क्षतिपुर्तिका लागि आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि सुनुवाई नभएको नवमीले बताइन् । ‘हामी गरीबको कुरा कसैले सुन्दैनन, उनीहरुले पैसामा सबैलाई किनेका छन्’ नवमीको गुनासो छ–‘हामी जस्ताले कहाँबाट न्याय पाउने हो ?’

गत मंसिर २० गते पनि नवमीको जग्गामा बनेका एकदर्जन छाप्रा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट गएको नगर प्रहरीले भत्काइदिएको थियो ।

[onlinekhabarapp]

विवादित जग्गामा उपमहानगरको हस्तक्षेपः नगरप्रहरी लगाएर भत्काइए डेढदर्जन टहरा

२० मंसिर, बुटवल । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै बेला बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीको सहयोगमा बुटवल-१७ रानीगन्जका डेढ दर्जन घर टहरा भत्काएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ रानिगञ्जमा रहेको बिवादित जग्गामा बनेका घरहरुमा एक्कासी टेक्टर लगाएर बिहीबार दिउँसो घरहरु भत्काइएको हो । विना सूचना नगरपालिकाबाट गएको नगर प्रहरी र भूमाफियाहरुको टोलीले आफूहरुका घर भत्काई दिएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अर्काको जग्गा किर्ते गरी भूमाफियाहरुले आफ्नो दाबी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा किर्ते जालसाजि मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै उपमहानगरले वडा समितिको सिफारिसमा प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरी आफुहरुमाथि अत्याचार गरेको कृष्ण पौडेलको आरोप छ ।

साविक मोतिपूर १ हाल बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ की नवमी थारुको बाबु घुराही थारुले मोहियानी हक बापत पाएको जग्गामा नवमी थारुसँग जग्गा भाडामा लिई घर बनाएर बसेकाहरुका १५ वटा घरहरु भत्काइदिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

घर भत्काउन आएका केही व्यक्तिले घरेलु हतियार दाउ समेत लिएर आएका र काटिदिने धम्की दिएको चन्दा अर्यालले बताइन् । वस्तीमा माया पाण्डे, गोपाल पन्थी, कृष्णप्रसाद पौडेल, मनबहादुर रानाभाट,चेतनारायण अधिकारी, मानबहादुर बराई, कमलबहादुर गुरुङ्ग, करन घर्ती, चन्दा अर्याल, बिशाल पौडेल, सुर्य तिवारी, अर्जुन गिरी लगायतका घरहरु थिए ।

घर भत्काउन वडा नं १७ का वअध्यक्ष सन्तबहादुर राना, हरिलाल न्यौपाने, उनका छोरा दीपक न्यौपाने लगायतका व्यक्तिहरुको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने मुद्दा लडिरहेको एउटा पक्षले नै घरहरु भत्काएको र घर भत्काउने कार्यमा नगर प्रहरीको संलग्नता नरहेको दाबी गरे । उनले एउटाको जग्गामा अर्काले घर बनाएर बसेकोले जग्गा खाली गर्न वडा समितिबाट सिफारिस भएको र त्यसलाई बुझेर आवश्यक कारबाही गर्न आफुले निर्देशन दिएकाले सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी खटिएको बताए ।

२००४ सालदेखिका जोताहा किसान स्वर्गीय घुराही थारुले तत्कालिन स्थानीय जमिन्दार बिक्रम शाहबाट मोहियानी हक बापत प्राप्त गरेको ३ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र उनकी छोरी नवमी थारुसंग अहिले पनि छ । तर, स्थानीय हरिलाल न्यौपाने, चिन्तामणी पाण्डे लगाएतका ब्यक्तिहरुले प्लटिङ्ग गरेर केही जग्गा विक्री गरेका र बाँकी रहेको जग्गा भाडामा दिएपछि घरहरु बनेका थिए । बाँकी जग्गा पनि विक्री भएको चाल पाएपछि नवमीले गत बैशाखमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । पिता घुराही थारुको हकभोग र स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएकी नवमी दाजुभाइ नभएका कारण विवाहपश्चात पनि माइतीमै बस्दै आएकी छन् । आˆनो बाबुको जग्गा फिर्ता पाउँ ���नी नवमीले जिल्ला अदालतमा स्थानीय पुष्पा मल्ल, ढुण्डीराज भण्डारी, पद्मादेवी शर्मा लगायतका विरुद्धमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइन् । ��ाविक मोतिपुर-१ को कि.नं ३६ र ३७ अन्तर्गतको उक्त जग्गाकोे कित्ता परिवर्तन गरी कित्ताकाट समेत गरेर बिक्री वितरण गरेकोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थारुले बताइन् । आˆनो बाबुको जग्गामा बस्न अवरोध गरेको, रातारात घरगोठ जलाएर भगाउने कोशिस गरेको, मानसिक यातना दिने गरेको भन्दै उनले स्थानीय ढुण्डीराज भण्डारी, शशि श्रेष्ठ, र्फसुराम पाण्डे लगायतको नाममा पनि अर्को मुद्धा दायर गरेकी छन् । स्थानीय जग्गा कारोबारी हरिलाल न्यौपाने, लेखनाथ पाण्डे लगायतका मान्छेले आफूलाई धपाएर जग्गा हडप्न प्रयास गरेको उनको दाबी छ ।

[onlinekhabarapp]

‘भूमाफिया’ले जग्गा बेचिदिएपछि अदालत धाउँदै नवमी थारु

८ असोज, बुटवल । आफ्ना बाबुले मोहियानी हकबापत पाएको जग्गा अर्कै व्यक्तिले बिक्री गरिदिएपछि बुटवल रानी��न्जकी एक थारु महिला यतिबेला न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी छन् ।

साविक मोतिपुर-१ रानीगन्ज, हाल बुटवल उपमहानगरपालिका १७ निवासी नवमी थारुका बुबाले मोहियानी हक वापत प्राप्त गरेको तीन बिगाहा बढी जग्गा ‘भूमाफिया’ले आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाएर बिक्री गरेको थाहा पाएपछि थारु अदालत धाउन बाध्य भएकी हुन् ।

वि.सं. २००४ सालदेखिका जोताहा किसान नवमीका बुबा स्वर्गीय घुराही थारुले स्थानीय जमिन्दार बिक्रम शाहबाट मोहियानी हकबापत प्राप्त गरेको तीन विगाहा ८ कठ्ठा जग्गा स्थानीय हरिलाल न्यौपाने, चिन्तामणि पाण्डे लगायतका ब्यक्तिहरुले ‘जालसाजी’ गरी प्लटिङ्ग गरेर केही भाग बिक्री गरेको थाहा पाएपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको नवमीले बताइन् ।

दाजुभाइ नभएका कारण विवाह पश्चात पनि माइतिमै बस्दै आएकी थारुले आफ्नो बुबाको जग्गा अर्कैले जालसाजी गरेर बेचेको थाहा पाएपछि जग्गा फिर्ता पाउँ भनी स्थानीय पुष्पा मल्ल, ढुण्डीराज भण्डारी, पद्मादेवी शर्मा लगायतको विरुद्धमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिइन् ।

स्व. पिता घुराही थारुको नाममा रहेको साविक मोतिपुर-१ को कि.नं ३६ र ३७ अन्तर्गतको उक्त जग्गाकोे कित्ता परिवर्तन गरी कित्ताकाटसमेत गरेर बिक्री वितरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ ।

थारुले आˆनो बाबुको जग्गामा बस्न अबरोध गरेको, रातारात घरगोठ जलाएर भगाउने प्रयास गरेको, मानसिक यातना दिने गरेको भन्दै स्थानीय ढुण्डीराज भण्डारी, शशी श्रेष्ठ, र्फसुराम पाण्डेलगायतको नाममा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको बताइन् ।

‘हरिलाल न्यौपाने, सन्त राना, लेखनाथ पाण्डेलगायतका केही मान्छेले ‘भू-माफिया’को पछि लागेर मलाई धपाउने र करोडौं मूल्यको जग्गा हडप्ने प्रयास गरेका छन्,’ आफ्नो बुबाको पालामा पाएको जोताहा पूर्जा देखाउंदै थारुले भनिन्, ‘मेरो बुबाले बाँधा बसेर कमाएको जग्गा अरुलाई कसरी सुम्पने ?’

मुद्दाको तारेख लिंदै आएकी थारुले टहरो भने सोही जग्गामा बनाएर बसेकी छन् । केही समय बस्न अबरोध गरिएपनि हाल कसैले अबरोध नगरेको उनले बताइन् ।

नवमीका छिमेकी स्थानीय ७५ वर्षीय कल्लु चौधरीले उक्त जग्गा स्वर्गीय घुराही थारुकै भएको बताउँंछन् । कल्लुले भने- ‘म १५ वर्षकहो हुँदा ५-६ वर्ष घुराहीकै हरुवा बसेको हुँ, घुराहीको मृत्यु भएपछि छोरा नभएकाले छोरीले जग्गा दावी गर्दैनन् भन्ने सोंचेर जालसाजी भएको छ, तर जग्गा जसको हो, उसैले पाउनुपर्छ ।’

उता चिन्तामणि पाण्डेले भने नवमीको जग्गा आफूहरुले प्रयोग नगरेको बताएका छन् । पाण्डेले भनेे-‘हामीले सामुहिक रुपमा ११ बिगाहा जग्गा किनेका हौं, प्लटिङ गरेर केही बिक्री पनि गरियो ।’

जग्गा आफ्नो नाममा नभएको पनि उनले बताए । हाल उक्त जग्गा सन्ध्या पन्त, सरस्वती पराजुली र अमृता पाण्डेको नाममा रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

[onlinekhabarapp]

मोहीमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै सरकार,४ भदौभित्र निवेदन आह्वान

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले मोहियानी हकमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको पहल थालेको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘मोहियानी समस्या समाधान इकाई’ ले जग्गा बाँडफाँटको निवेदन आह्वान गरेको छ