#फ्लैट रजिस्ट्री

[hindinewsmanch]

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले फ्लैट बॉयर्स के लिए एक राहतभरी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि यदि आपने नोएडा अथवा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदा है तो अब आपको जल्द ही आपके घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको फ्लैट खरीदने के बाद रजिस्ट्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीन महीने के भीतर ही रजिस्ट्री हो जाएगी और तुरंत ही एनओसी भी उपलब्ध होगी।

आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों फ्लैट बॉयर्स ऐसे हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए पूरा भुगतान कर दिया है। उन्हें फ्लैट पर कब्जा तो मिल गया है, लेकिन वह अपने ही घर में एक किरायेदार की माफिक रहने को विवश हैं। कारण, न तो उनकी रजिस्ट्री हो पायी है और न ही अन्य दस्तावेज उन्हें दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट बॉयर्स की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी सरकार ने अमिताभ कांत की सिफारिशे स्वीकार कर ली है और इन सिफारिशों पर अमल करने जा रही है।

[sharpbharat]

jamshedpur registry rate - झारखंड के सभी जिले में रजिस्ट्री की नयी दर एक अगस्त से हुई लागू, जमशेदपुर में 10 फीसदी तक बढ़ा रजिस्ट्री का रेट, जानें कहां कितना बढ़ा रेट

जमशेदपुर : पूरे राज्य के साथ जमशेदपुर के ग्रामीण और शहरी इलाके के जमीन और फ्लैट के अलावा मकानों के रजिस्ट्री के रेट बढ़ गये है. एक अगस्त से नये रेट को लागू कर दिया गया है. औसतन 10 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हर इलाके में की गयी है. करीब दो साल के बाद नये रेट को लागू किया गया है क्योंकि कोरोना के कारण रेट 2021 के बाद से अब तक नहीं बढ़ा था. दो साल के बाद यह बढ़ोत्तरी की गयी है. नये रेट के तहत बाराद्वारी,…

[approxpropertyjaipur]

बिल्डर से खरीदा घर तो रजिस्ट्री जितना ही जरूरी है यह डॉक्यूमेंट, चूक गए तो न लोन मिलेगा, न प्रॉपर्टी बिकेगी।

बिल्‍डर से उस प्रॉपर्टी का नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्राप्‍त करें,

सर्टिफिकेट में किसी संपत्ति से जुड़े सभी लेनदेन की जानकारी होती है,

प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मांग सकता है।

मकान या प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के लिए बेहद खास होता है, इसमें न सिर्फ बड़ी पूंजी लगती है, बल्कि समय भी ज्‍यादा लगता है। प्रॉपर्टी की डील सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, बल्कि इसमें कई पेचीदगियां भी होती है. यही कारण है कि सबसे ज्‍यादा फर्जीवाड़ा भी प्रॉपर्टी के कामकाज में होता है।

किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के इतने दस्‍तावेज और प्रोसेस होते हैं कि आम आदमी को इसे समझ पाना जटिल हो जाता है,

ऐसे ही दस्‍तावेजों में एक होता है नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (Non Encumbrance Certificate). यह दस्तावेज प्रॉपर्टी से जुड़ी रजिस्ट्री और म्यूटेशन जितना ही महत्वपूर्ण होता है।

प्रॉपर्टी एक्‍सपर्ट प्रदीप मिश्रा का कहना है कि किसी संपत्ति को खरीदने के लिए जितना जरूरी रजिस्‍ट्री पेपर और म्‍यूटेशन के डॉक्‍यूमेंट होते हैं, उतना ही महत्‍वपूर्ण नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट भी होता है,

खासकर दिल्‍ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए यह और भी जरूरी है. इन शहरों में ज्‍यादातर फ्लैट या मकान बिल्‍डर से खरीदे जाते हैं और आपकी पहले से कोई जान-पहचान भी नहीं होती।

ऐसे में यह और भी ज्‍यादा जरूरी हो जाता है कि आप बिल्‍डर से उस प्रॉपर्टी का नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट प्राप्‍त करें।

क्‍यों जरूरी है यह सर्टिफिकेट?

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट में एक खास अवधि के दौरान किसी संपत्ति से जुड़े सभी लेनदेन की जानकारी होती है।

अमूमन एक नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट में किसी संपत्ति से जुड़ी 12 साल के लेनदेन की जानकारियां होती हैं, मतलब इसमें संपत्ति का पूरा इतिहास होता है, मसलन उसे किसने खरीदा, किसने बेचा, कितना मूल्‍य रहा और क्‍या उस पर कोई लोन है या नहीं।

ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोन लेना चाहते हैं या खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे नॉन एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट मांग सकता है. इसके अलावा आप भविष्‍य में इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो भी आपको यह सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा।

#approxproperty #approxpropertyjaipur #nitikjain #registry

[dainiksamachar]

नोएडा में 60% फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं! डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आपका बिल्डर तो नहीं?

नोएडा: नोएडा (Noida) में बकाये को लेकर बिल्डर्स और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसका नुकसान होमबायर्स को हो रहा है क्योंकि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। शहर में केवल 40 फीसदी फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने इस बारे में हाल में अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया है। इसके मुताबिक 2016-17 तक 115 प्रोजेक्ट्स में 1.3 लाख फ्लैट्स को मंजूरी दी गई थी। उनमें से केवल 56,790 फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। 115 प्रोजेक्ट्स में से 89 यानी 77% डिफॉल्टर हैं और उन पर कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपये का बकाया है। केवल 24 प्रोजेक्ट्स ने सारा बकाया चुकाया है जबकि दो को कैंसल कर दिया गया है। जिन 24 प्रोजेक्ट्स ने पूरा बकाया चुकाया है, उनमें से भी केवल 15 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। यह शहर में मंजूर किए गए कुल प्रोजेक्���्स का महज 13 फीसदी है।जब किसी प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं बनकर तैयार हो जाती हैं और ला��सेंस की शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई प्रोजेक्ट्स में अभी तक पूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इस कारण आए दिन इनमें बिल्डर्स के खिलाफ धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। नोएडा में 2016-17 से 2021-22 के बीच किसी भी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि बीते फिस्कल ईयर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। साथ ही स्पोर्ट्स सिटी स्कीम (Sports City) के तहत सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स सुविधाओं के पूरा नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। सबसे बड़ा डिफॉल्टर जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (Jaypee Infratech Ltd) के विश टाउन (Wish Town) में 15 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करीब 30,000 फ्लैट्स बनने हैं। इसे ही डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह अभी इनसॉल्वेंसी रेजॉल्यूशन प्रोसेस से निकली है। इसकी डील यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी (YEIDA) के साथ हुई थी। 89 डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स में से 15 एनसीएलटी में हैं। यूनिटेक (Unitech) सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। अब इसे सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड चला रहा है। दूसरे नंबर पर आम्रपाली (Amrapali) है जिसके प्रोजेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनबीसीसी (NBCC) पूरा कर रही है। 89 में से 14 प्रोजेक्ट इन्हीं दो कंपनियों के हैं।डेटा के मुताबिक यूनिटेक का बकाया 9,760 करोड़ रुपये का है। इनमें से 6,594 करोड़ रुपये का बकाया सेक्टर 96, 97 और 98 में स्थित प्रोजेक्ट्स का है। इसी तरह सेक्टर 117 के प्रोजेक्ट का 1,754 करोड़ और सेक्टल 113 और 114 के प्रोजेक्ट्स का 1,412 करोड़ रुपये का बकाया है। आम्रपाली का बकाया 2,777 करोड़ रुपये का है। एनसीएलटी में फंसे प्रोजेक्ट्स का कुल 4,732 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें सुपरटेक (Supertech), लॉजिक्स (Logix), 3सी (3C) और अजनारा (Ajnara) शामिल हैं। नोएडा अथॉरिटी ने पहले बार इसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाली है ताकि होम बायर्स अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक कर सकें। क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बिल्डर्स ने बकाया नहीं चुकाया है। पिछले साल एक अप्रैल से करीब 3,500 रजिस्ट्री हुई हैं। इससे पहले 2021-22 में केवल 2,424 रजिस्ट्री हुई थी। साल 2020-21 में कोरोना के कारण प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन उससे पहले भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 2019-20 में केवल 1,500 रजिस्ट्रीज हुई थीं। अथॉरिटी का कहना है कि इस डेटा को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। इसका मकसद होमबायर्स की मदद करना है और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पारदर्शिता लाना है। http://dlvr.it/SlrzP3

[tezlivenews]

Noida-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स का दर्द, घर चलाएं, ऑफिस जाएं या धरना दें, जानिए वजह

Noida-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स का दर्द, घर चलाएं, ऑफिस जाएं या धरना दें, जानिए वजह

नोएडा. ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और नोएडा में रहने वाले फ्लैट बायर्स का एक बड़ा दर्द है कि वो वो घर चलाएं, ऑफिस जाएं या फि�� बिल्डर्स के खिलाफ धरना लगाएं. दो-चार नहीं पूरे 8-10 साल से ग्रेटर नोएडा और नोएडा (Noida) के फ्लैट बायर्स खासे परेशान हैं. कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें परेशान होते हुए इससे ज्यादा वक्त हो गया. उनकी परेशानी का सबब रुपये देने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री का न होना. ऐसे बहुत…

[atscorpsblog]

बिना रजिस्ट्री ही बॉयर्स को दे दिया था फ्लैट पर कब्जा, अब कई बिल्डर योगी सरकार के रडार पर

बिना रजिस्ट्री ही बॉयर्स को दे दिया था फ्लैट पर कब्जा, अब कई बिल्डर योगी सरकार के रडार पर

गाजियाबाद. गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किए बिना (Property Without Registry) सीधे बायर्स को कब्जा (Possession) देने वाले बिल्डरों (Builders) पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन (District Administration) अब वैसे बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू करने जा रही है, जिन्होंने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कर सीधे आवंटियों कब्जा दे दिया था. गाजियाबाद के डीएम आर के सिंह (RK…

[ashapurna-buildcon-limited]

जल्दी करे सिर्फ कुछ ही दिन शेष, बुक करे अपना फ्लैट या विला आशापूर्णा आंगन में और पाए मुफ्त रजिस्ट्री 31 अगस्त तक | • बनाड़ की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप • RERA और JDA एप्रूव्ड प्रोजेक्ट • 1/2/3 BHK विलाज • आशापूर्णा आँगन में सिक्योरिटी, किड्स प्ले एरिया, मंदिर, और ओपन जिम जैसी सुविधाएं • आशापूर्णा आँगन के साथ में प्लॉट्स की टाउनशिप आशापूर्णा आँगन प्राइम डेवलप्ड की गई हैं l • आशापूर्णा आँगन उम्मेद होटल से 2KM, • सेंट्रल अकादमी स्कूल से 5KM, राजस्थान हॉस्पिटल से 3KM, श्रीराम हॉस्पिटल से 2.5KM और, बनाड़ रेलवे स्टेशन से 3 KM. आज ही कॉल करें :- 9314041747 Rera No. Aangan Phase 1 - RAJ/P/2020/1342 Aangan Phase 2 - RAJ/P/2020/1386 एड्रेस - आशापूर्णा आँगन, उम्मेद होटल के पीछे, नांदड़ी-बनाड़ रोड, बनाड़

[pointnewsweb]

NCR News Ghaziabad Gautam Buddh Nagar: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ भारी रोष जताया पब्लिक के रोष को देखते हुए ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बिल्डर रजिस्ट्री के लिए हुए तैयार

NCR News Ghaziabad Gautam Buddh Nagar: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ भारी रोष जताया पब्लिक के रोष को देखते हुए ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बिल्डर रजिस्ट्री के लिए हुए तैयार

NCR News Ghaziabad Gautam Buddh Nagar: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले घर खरीदारों के प्रदर्शन के कारण बिल्डरों की नींद उड़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों एक बैठक हुई। इस बैठक में काफी बिल्डर मौजूद रहे। इन्होंने फैसला लिया कि जल्द ही वो अपने घर खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा देंगे और रजिस्ट्री भी करवाएंगे। इसमें अधिकतर बिल्डर गाजियाबाद के हैं। पिछले करीब 3…

[be-jagruk]

Registry Check Online : अपने जमीन की रजिस्ट्री ऐसे चेक कर सकते हैं

रजिस्ट्री चेक ऑनलाइन :  ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो को जमीन न खरीदता हो और अगर आपने जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है रजिस्ट्री सरकार द्वारा बनाई गई एक आधिकारिक प्रक्रिया है रजिस्ट्री सिर्फ जमीन की नहीं होती है मकान , खेत , फ्लैट, आदि चीजे जब कोई खरीदता है तो उसे सरकारी मानकों में दर्ज करने के लिए रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है यह एक सरकारी प्रक्रिया है अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाते तो आप उसके मालिकाना हक के सबूत नहीं साबित कर पाएंगे । आज के समय में जिस तरह भू माफिया कमजोर व्यक्तियों को जमीन , खेत , मकान कब्जा कर लेते है उसे देखते हुए आपको रजिस्ट्री जरूर करवानी चाहिए जिससे आप उसका मालिकाना हक भी साबित कर सकते है साथ ही भू माफियो से छुटकारा मिल जाएगा । ��गर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई तो ऑनलाइन माध्यम से करवानी चाहिए ।

रजिस्ट्री कराने के लाभ

जमीन, खेत और मकान खरीदने के लिए लाखो और करोड़ों रुपए खर्च होते है लेकिन जो जमीन आपने खरीदी है वह पक्के तौर पर आपकी हुई है कि नहीं इसके लिए जरूरी है कि उस खरीदी गई जमीन की आप रजिस्ट्री करा ले जिससे  वो चीज आपकी हो जाएगी । इसके कई अन्य लाभ भी है जानिए

* इसका पहला लाभ यह है कि आप रजिस्ट्री कराकर अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित कर सकेंगे * आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपनी रजिस्ट्री देख सकते है * रजिस्ट्री कराने से आप भू माफियाओं से सुरक्षित रहेंगे * किसी भी जमीन कि रिजिस्ट्री होने से आप किसी भी समय किसी बड़ी आसानी से जमीन बीच सकते है * रजिस्ट्री कराते समय गवाही के नाम और उसका पहचान पत्र भी दर्ज कराए ।

रजिस्ट्री कराते समय क्या सावधानियां बरतें

* किसी भी जमीन कि रजिस्ट्री कराते समय क्रेता और विक्रेता दोनों साथ में होने चाहिए * भूमि कहां है पहले की रजिस्ट्री कानूनी तौर पर मान्य है कि नहीं इसे देख लें * जमीन खुद जाकर देख लें किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं है । * जमीन में कितने हिस्सेदार है इसकी पूरी जानकारी पहले कर लें ।

ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे करें

दोस्तों अगर आप नया घर , नई जमीन , नया खेत की रजिस्ट्री करवाना चाहते है तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्री कर सकते है । आप ऑफलाइन के जरिए रजिस्ट्री भी करवा सकते है इसके लिए आपको तहसील मे जाकर किसी वकील के माध्यम से रजिस्ट्री कर सकते है । रजिस्ट्री कराने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज साथ में रखे । साथ में गवाह को भी साथ रखे और उसका पहचान पत्र भी रखें

ऑनलाइन ऐसे करें चेक

* ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर के लिए आपको Land Record Portl में जाना होगा * अब आपको लैंड रिकॉर्ड स्टेटस पर क्लिक करना होगा * अब आपको जमीन कि जानकारी और नाम , खसरा संख्या की जानकारी भरनी होगी * पूरी जानकारी भरने के बाद फार्म को सबमिट कर दें * इसके बाद आपको अपने भूमि की जानकारी मिल जाएगी ।

SOURCE: https://www.bejagruk.in/new-scheme/registry-check-online/

[divyabhashkar]

10 साल से रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने उतारा अपना उम्मीदवार, जानें किस सीट पर

10 साल से रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने उतारा अपना उम्मीदवार, जानें किस सीट पर

नोएडा. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) की तीन विधानसभा सीट पर सरगर्मी बढ़ गई है. 8-10 साल से फ्लैट की रजिस्ट्री न होने से नाराज फ्लैट बायर्स ने भी चुनावों में ताल ठोक दी है. फ्लैट बायर्स की संस्था नोएडा एस्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन (Nefoma) ने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. नेफोमा के इस ऐलान से खासतौर पर बीजेपी (BJP), सपा (SP), बसपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की नींद उड़ गई…

[hindinewsmanch]

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के 117 प्रोजेक्ट में करीब 75 हजार फ्लैट खरीदारों को आशियाना दिलाने के मकसद से प्राधिकरण बोर्ड ने मंगलवार को ��हुत अहम फैसला लिया है। औद्योेगिक विकास आयुक्त व नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता मेें मंगलवार को आयोजित 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू करने पर शासन से जारी शासनादेश को अंगीकृत करने पर मुहर लग गई है। इससे बिल्डर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शून्यकाल का लाभ, बकाया जमा करने के लिए समयावधि, मोर्टगेज परमिशन, प्रचलित एफएआर को क्रय करने, परियोजना पूरी करने के लिए समय वृद्धि का लाभ मिल सकेगा, जबकि फ्लैट खरीदारों को तीन माह में रजिस्ट्री, अतिरिक्त पैसा नहीं देने समेत कई लाभ मिलेंगे। हालांकि शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार व नोएडा के सीईओ डॉ एम लोकेष समेत तीनों प्राधिकरणों व बोर्ड के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।

[sharpbharat]

jharkhand-new-registry-rate-झारखंड में लागू हो जायेगा 1 अगस्त से रजिस्ट्री का नया रेट, जानिये कहां बढ़ने वाला है रजिस्ट्री का रेट, क्या होगा नया दर

jharkhand-new-registry-rate-झारखंड में लागू हो जायेगा 1 अगस्त से रजिस्ट्री का नया रेट, जानिये कहां बढ़ने वाला है रजिस्ट्री का रेट, क्या होगा नया दर

रांची : झारखंड में एक बार फिर से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री बढ़ने वाली है. झारखंड के सभी जिले में यह बढ़ोत्तरी लागू की गयी है. इस साल ग्रामीण इलाके में रजिस्टीर का रेट बढ़ने वाला है. ग्रामीण इलाके में एकमुश्त 5 फीसदी रजिस्ट्री का रेट बढ़ेगा. एक अगस्त 2022 से इसको लागू कर दिया जायेगा. बताया जाता है कि 29 जुलाई को एनजीडीआरएस में डाटा अपलोड करना है, जिसके आधार पर रजिस्ट्री होगा और इसी दर से…

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धोखाधड़ी का आरोपित चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक दर्जन से अधिक धोखाधडी के मामले दर्ज Divya Sandesh

#Divyasandesh

धोखाधड़ी का आरोपित चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक दर्जन से अधिक धोखाधडी के मामले दर्ज

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने एक बडी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी मामले में शातिर आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित दो वर्षों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) प्रहलाद कृष्णियां ने बताया कि बजाज नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपित सौरभ गुप्ता (37) निवासी इस्कॉन रोड मुहाना को गिरफ्तार किया गया है। जिसके खिलाफ बजाज नगर, मुहाना, मानसरोवर, जवाहर सर्किल, मालवीय नगर व विधायकपुरी थाने में एक दर्जन से अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। आरोपित थाना स्तरीय टॉप टेन सूची में शामिल था और पिछले दो वर्षो से फरार चल रहा था।

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थानाधिकरी रमेश सैनी ने बताया कि आरोपित सौरभ गुप्ता शातिर प्रवृत्ति का है और सुख सुविधाओं से सुसज्जित फ्लैटस को बिक्री के लिए पेश करता है और फिर उनसे एग्रीमेंट करके काफी राशि एडवांस में अलग-अलग लोगों से हड़प लेता है। जिसके बाद उसी फ्लैट की रजिस्ट्री अन्य लोगों को करा देता है। शातिर प्रवृत्ति के सौरभ गुप्ता की ��र से जमीनों के इकरारनामे, व्यापार, पार्टनरशीप डीड आदि की जाकर लोगों से धोखाधड़ी करता था।

इस संबंध में पीड़ित विजय अग्रवाल ने नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था कि सौरभ गुप्ता द्वारा लग्जरी फ़्लैट दिखाकर 15 लाख रुपये हड़प लिए गए और फ़्लैट किसी को बेच दिया। इस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर पकडा है।

[mastereeester]

नई व्यवस्था, अब खुद ही कीजिए अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री [Source: Patrika : India's Leading Hindi News Portal]

नई व्यवस्था, अब खुद ही कीजिए अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री [Source: Patrika : India’s Leading Hindi News Portal]

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति खुद ही अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को वकील की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप वकील का पैसा भी बचा सकेंगे। दरअसल, योगी सरकार धीरे-धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर प्रवेश कर रही है। इसी कड़ी में भवन, जमीन, फ्लैट या व्‍यावसायिक जमीन की रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है। हालांकि, अभी कम संख्‍या में लोग ऑनलाइन…

[housingbuddha]

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