#नोएडा अथॉरिटी

[lok-shakti]

अथॉरिटी ने घटाई बिना पेनाल्टी प्लॉट रजिस्ट्री की अवधि, अब 31 जनवरी तक ही मिलेगा फायदा... नोएडा वालों के लिए काम की खबर

अथॉरिटी ने घटाई बिना पेनाल्टी प्लॉट रजिस्ट्री की अवधि, अब 31 जनवरी तक ही मिलेगा फायदा… नोएडा वालों के लिए काम की खबर

नोएडा: नोएडा अथॉरिटी के करीब 10 हजार प्लॉट आवंटियों के लिए यह बड़ी खबर है। बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाने के लिए 31 मार्च 2023 तक जो सहूलियत दी गई थी, अब इसे दो महीने घटाकर 31 जनवरी 2023 कर दिया है। अब अगर 31 जनवरी के बाद कोई रजिस्ट्री करवाएगा तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। यमुना अथॉरिटी की शुक्रवार को हुई 75वीं बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री के लिए समय कम करने व अन्य फैसले पर मुहर लग गई है। इस आदेश से…

[indlivebulletin]

यमुना एक्सप्रेस-वे पर क्यों महंगा किया गया टोल टैक्स? किसके पास जाएगा पैसा, 2012 से 2024 तक की कहानी

यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का सफर अब महंगा होने वाला है. यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (येडा) ने गुरुवार को 12 फीसदी टोल टैक्स ब��़ाने की मंजूरी दे दी है. नोएडा से आगरा तक का सफर आसान बनाने वाले इस एक्सप्रेस-वे से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं. जाहिर है इस वृद्धि का असर आम लोगों की जेब को हल्का कर देगा. साल 2003 में यमुना एक्सप्रेस-वे को बनाने का…

[dainiksamachar]

घटेगी नई इमारतों की ऊंचाई, घरों की बाउंड्री और कमरे भी अलग होंगे, BIS ने नोएडा के लिए सुझाए नए नियम

योगेश तिवारी, नोएडा: आने वाले दिनों में शहर में बनने वाली बहुमंजिला आवासीय इमारतों की ऊंचाई उतनी नहीं होगी जितनी पहले की बिल्डिंगों की है। ग्रुप हाउसिंग में बिना सुविधा विकसित किए बिल्डर पजेशन नहीं दे पाएंगे। यही नहीं प्लॉट पर जो नए मकान बनेंगे वहां दो मकानों के बीच की दीवार पर छत नहीं डाली जा सकेगी। प्लॉट में सेटबैक का हिस्सा तकरीबन चारों तरफ छोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि प्लॉट पर पहले बाउंड्री बनवानी होगी, इसके बाद बीच में अलग से कमरे बनेंगे। इसी तरह निर्माण से जुड़े कई और नए नियम नोएडा में लागू हो सकते हैं। केंद्र के भारतीय मानक ब्यूरो () ने नोएडा में स्टैंडर्ड डिवेलपमेंट के लिए अगल से बिल्डिंग बायलॉज तैयार किए हैं। नए नियमों की किताब अथॉरिटी को सौंप दी गई है। अब अथॉरिटी इसे बोर्ड में रखकर मंजूरी लेगी। अथॉरिटी ने बिल्डिंग बायलॉज के ड्राफ्ट का अध्ययन शुरू करा दिया है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ संशोधन भी होंगे। पुराने बायलॉज FAR पर आधारित हैं 2010 में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बनाए गए बिल्डिंग बायलॉज ही अभी तक लागू हैं। यह बायलॉज फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) आधारित था। इसमें देखा जाता था कि प्लॉट कितना बड़ा है और कितना निर्माण हो सकता है। इसके बाद उसी आधार पर अथॉरिटी नक्शा पास कर देती है। निर्माण के दौरान खिड़की से लेकर बालकनी को मंजूरी तो अथॉरिटी देती थी लेकिन इनके मानक और कोई परिभाषा नहीं थी। अब नए बिल्डिंग बायलॉज में खिड़की से लेकर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगाने तक के मानक और परिभाषा तय कर अथॉरिटी को बताए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग में फ्लोर एरिया रेशियो भी घटाने का सुझाव दिया गया है। ऐसा होने पर इमारतों की ऊंचाई कम होगी। नए बायलॉज की 200 पेज से ज्यादा की एक किताब अथॉरिटी को सौंपी गई है। अब अथॉरिटी इन नए प्रस्तावित नियमों का अध्ययन कर रही है। ये सभी नियम नोएडा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके बाद भी अथॉरिटी को यह छूट होगी कि वह अध्ययन कर वाजिब तर्क देकर इन बायलॉज को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि नए बिल्डिंग बायलॉज की जरूरत मौजूदा इंडस्ट्री और हाउसिंग ट्रेंड में बदलाव को देखते हुए पड़ी है। अब डेटा सेंटर, आईटी-आईटीएस, ईवी-वीकल जैसे उद्योगों के लिए अलग-अलग नीतियां आ चुकी हैं, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज वहीं पुराने हैं। ईवी की इंडस्ट्री उसी तरह से नहीं बनाई जा सकती जैसे नट बोल्ट या अन्य पुरानी इंडस्ट्री बनी हुई हैं। इसके साथ ही प्लॉट पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के मानक सेटबैक, ग्राउंड कवरेज, एफएआर, ग्रीन एरिया, ओपन एरिया, लैंड यूज समेत अन्य मानक भी परिभाषित हो गए हैं। ऐसा होने पर सभी के लिए एक ही मानक रहने वाले हैं। बिल्डरों को नक्शा पास कराने के लिए देना होगा सर्विस प्लान ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट में फ्लैट बायर्स की बहुत सी शिकायतें और समस्याएं रहती हैं कि बिल्डर ने सभी जरूरी सुविधाएं विकसित किए बगैर ही कब्जा दे दिया। कहीं पार्किंग अधूरी रहती है तो कहीं क्लब हाउस और फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं रहते। कुछ जगह एसटीपी तक नहीं बना होता है। ये समस्याएं आगे न रहें इसके लिए प्रस्तावित बिल्डिंग बायलॉज में यह व्यवस्था की गई है कि बिल्डर जब नक्शे के लिए आवेदन करेगा तो सर्विस प्लान अलग से देगा। इस प्लान में यह बताया जाएगा कि सोसायटी में कौन-कौन सी सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इसके साथ ही इन सुविधाओं से अलग बिल्डर सोसायटी को हाईटेक बना रहा है तो स्पेसिफिकेशन भी बताने होंगे। निर्माण पूरा होने के बाद जब ओसी के लिए बिल्डर आवेदन करेगा तो अथॉरिटी सबसे पहले सर्विस प्लान का परीक्षण करेगी। ऐसे में आम सुविधाओं की अनदेखी नहीं होगी। बनी हुई इमारत के कमजोर पड़ने पर उसके लिए भी नियम अगर बनी हुई पुरानी इमारत कमजोर पड़ जाती है तो उसे असुरक्षित घोषित करने का नियम भी नए बिल्डिंग बायलॉज में आया है। इसके लिए जरूरी जांच और फिर इमारत कमजोर मिलने के बाद होने वाले सुरक्षा इंतजाम भी नए बताए गए हैं। इमारत के कमजोर होने पर उसे कैसे खाली कराया जा सकता है और कोई घटना होने पर जिम्मेदारी भी तय की गई है। http://dlvr.it/T92WH8

[rightnewshindi]

नोएडा अथॉरिटी का बड़ा कारनामा; महिला और बुजुर्ग को कार समेत उठाया, वीडियो हुआ वायरल

नोएडा अथॉरिटी का बड़ा कारनामा; महिला और बुजुर्ग को कार समेत उठाया, वीडियो हुआ वायरल

Noida Viral: अवैध जगह पर गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस चालान करती है या ट्रैफिक विभाग द्वारा गाड़ी को टो (Tow) किया जाता है। हालांकि ऐसा तब होता है जब गाड़ी अवैध पार्किंग में खड़ी हो और उसमें कोई मौजूद ना हो। नोएडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार समेत कर्मचारी बैठे लोगों को भी टो करके ले जा रहे हैं। महिला और बुजुर्ग समेत कार को कर लिया टो बताया जा रहा है कि वीडियो नोएडा के सेक्टर…

[hindinewsmanch]

जेवर एयरपोर्ट का हो रहा है खूब असर, तेजी से बढ़ रहे हैं प्रोपर्टी के भाव- Chetna Manch

नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से आसपास के इलाके को नई उड़ान मिलेगी, इस खबर के बाद से ही आसपास की प्रॉपर्टीज के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के साथ आसपास के क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई परियोजनाएं भी यहां चलाई जा रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास की जगह को विकसित करने की दिशा में अथॉरिटी लगातार काम कर रही है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश ,नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण , GNIDA मिलकर काम कर रहे हैं।

[tezlivenews]

Noida-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स का दर्द, घर चलाएं, ऑफिस जाएं या धरना दें, जानिए वजह

Noida-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स का दर्द, घर चलाएं, ऑफिस जाएं या धरना दें, जानिए वजह

नोएडा. ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और नोएडा में रहने वाले फ्लैट बायर्स का एक बड़ा दर्द है कि वो वो घर चलाएं, ऑफिस जाएं या फिर बिल्डर्स के खिलाफ धरना लगाएं. दो-चार नहीं पूरे 8-10 साल से ग्रेटर नोएडा और नोएडा (Noida) के फ्लैट बायर्स खासे परेशान हैं. कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें परेशान होते हुए इससे ज्यादा वक्त हो गया. उनकी परेशानी का सबब रुपये देने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री का न होना. ऐसे बहुत…

[lok-shakti]

हाईकोर्ट : नोएडा पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया, मनमानी कार्रवाई पर कोर्ट सख्त

हाईकोर्ट : नोएडा पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया, मनमानी कार्रवाई पर कोर्ट सख्त

(सांकेतिक तस्वीर) – फोटो : सोशल मीडिया ख़बर सुनें ख़बर सुनें इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीईओ एन्यू ��खला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गौतमबुद्धनगर ने अवैध तथा मनमानी वसूली नोटिस वापस लेते हुए कहा, याची पर कुछ भी बकाया नहीं है। नोएडा ने कारोबारी रवि कुमार बंसल के खिलाफ  बी.27ए सेक्टर 1 में आवंटित औद्योगिक शेड की बकाया किस्त के मद में 1 करोड़ 15लाख 32हजार 469 रुपये का वसूली नोटिस जारी…

[indlivebulletin]

लोटस 300 प्रोजेक्ट्स केस: ईडी की पूछताछ में नहीं शामिल हुए नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO मोहिंदर सिंह

लोटस 300 प्रोजेक्ट्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले म���ं ईडी ने बुधवार को नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था. मगर, वो नहीं पहुंचे. जल्द ही ईडी मोहिंदर सिंह दूसरा समन भेजेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी. हाल ही में ईडी ने पूर्व सीईओ के ठिकानों पर रेड मारी थी. इसमें करोड़ों के हीरे-जेवरात बरामद किए थे. पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह नोएडा के लोटस 300 घोटाले में फंसे हैं. बीते…

[dainiksamachar]

नोएडा में 60% फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ही नहीं! डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आपका बिल्डर तो नहीं?

नोएडा: नोएडा (Noida) में बकाये को लेकर बिल्डर्स और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसका नुकसान होमबायर्स को हो रहा है क्योंकि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। शहर में केवल 40 फीसदी फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने इस बारे में हाल में अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया है। इसके मुताबिक 2016-17 तक 115 प्रोजेक्ट्स में 1.3 लाख फ्लैट्स को मंजूरी दी गई थी। उनमें से केवल 56,790 फ्लैट्स ही रजिस्टर्ड हैं। 115 प्रोजेक्ट्स में से 89 यानी 77% डिफॉल्टर हैं और उन पर कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपये का बकाया है। केवल 24 प्रोजेक्ट्स ने सारा बकाया चुकाया है जबकि दो को कैंसल कर दिया गया है। जिन 24 प्रोजेक्ट्स ने पूरा बकाया चुकाया है, उनमें से भी केवल 15 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। यह शहर में मंजूर किए गए कुल प्रोजेक्ट्स का महज 13 फीसदी है।जब किसी प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं बनकर तैयार हो जाती हैं और लाइसेंस की शर्तों को पूरा कर लिया जाता है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। कई प्रोजेक्ट्स में अभी तक पूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इस कारण आए दिन इनमें बिल्डर्स के खिलाफ धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। नोएडा में 2016-17 से 2021-22 के बीच किसी भी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि बीते फिस्कल ईयर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हैं। साथ ही स्पोर्ट्स सिटी स्कीम (Sports City) के तहत सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स सुविधाओं के पूरा नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। सबसे बड़ा डिफॉल्टर जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (Jaypee Infratech Ltd) के विश टाउन (Wish Town) में 15 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करीब 30,000 फ्लैट्स बनने हैं। इसे ही डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह अभी इनसॉल्वेंसी रेजॉल्यूशन प्रोसेस से निकली है। इसकी डील यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी (YEIDA) के साथ हुई थी। 89 डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स में से 15 एनसीएलटी में हैं। यूनिटेक (Unitech) सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। अब इसे सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड चला रहा है। दूसरे नंबर पर आम्रपाली (Amrapali) है जिसके प्रोजेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनबीसीसी (NBCC) पूरा कर रही है। 89 में से 14 प्रोजेक्ट इन्हीं दो कंपनियों के हैं।डेटा के मुताबिक यूनिटेक का बकाया 9,760 करोड़ रुपये का है। इनमें से 6,594 करोड़ रुपये का बकाया सेक्टर 96, 97 और 98 में स्थित प्रोजेक्ट्स का है। इसी तरह सेक्टर 117 के प्रोजेक्ट का 1,754 करोड़ और सेक्टल 113 और 114 के प्रोजेक्ट्स का 1,412 करोड़ रुपये का बकाया है। आम्रपाली का बकाया 2,777 करोड़ रुपये का है। एनसीएलटी में फंसे प्रोजेक्ट्स का कुल 4,732 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें सुपरटेक (Supertech), लॉजिक्स (Logix), 3सी (3C) और अजनारा (Ajnara) शामिल हैं। नोएडा अथॉरिटी ने पहले बार इसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाली है ताकि होम बायर्स अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक कर सकें। क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्री अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बिल्डर्स ने बकाया नहीं चुकाया है। पिछले साल एक अप्रैल से करीब 3,500 रजिस्ट्री हुई हैं। इससे पहले 2021-22 में केवल 2,424 रजिस्ट्री हुई थी। साल 2020-21 में कोरोना के कारण प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन उससे पहले भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 2019-20 में केवल 1,500 रजिस्ट्रीज हुई थीं। अथॉरिटी का कहना है कि इस डेटा को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा। इसका मकसद होमबायर्स की मदद करना है और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पारदर्शिता लाना है। http://dlvr.it/SlrzP3

[doonitedin]

Noida अथॉरिटी 28 अक्टूबर से दे रही Online 122 प्रॉपर्टी खरीदने का मौका

Noida अथॉरिटी 28 अक्टूबर से दे रही Online 122 प्रॉपर्टी खरीदने का मौका

नोएडा. दिवाली (Diwali) के इस मौके पर आपका अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकता है. 100 से 500 मीटर तक के प्लाट पर आप अपनी छत वाला खूबसूरत घर बना सकते हैं.  आपके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) एक योजना लेकर आ रही है. अथॉरिटी ऑनलाइन 122 प्रॉपर्टी का आवंटन करेगी. इसके लिए एक दिन बाद यानि 28 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) लिए जाएंगे. कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते…

[vilaspatelvlogs]

नोएडा: बरसात में जलभराव की हो दिक्कत तो करें इस नंबर पर कॉल, तुरंत होगा समाधान

नोएडा: बरसात में जलभराव की हो दिक्कत तो करें इस नंबर पर कॉल, तुरंत होगा समाधान

[ad_1]

water logging

प्राधिकरण की ओर से अपील की गई है कि यदि कहीं भी जलभराव होता है तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, जिसके बाद तत्काल जमा हुए पानी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी.  

[ad_2] Source link

[sonita0526]

सीबीआई ने नोएडा अथॉरिटी के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को गिरफ्तार किया सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 116.39 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अपने कार्यकाल के दौरान निजी कंपनियों को दिया । Source link

[tezlivenews]

ये होगा Noida की सिक्योरिटी का हाइटेक सिस्टम, जानिए एक-एक कैमरे की खासियत

ये होगा Noida की सिक्योरिटी का हाइटेक सिस्टम, जानिए एक-एक कैमरे की खासियत

नोएडा. 5-10 या 10-20 नहीं, पूरे 88 करोड़ रुपये की लागत से नोएडा शहर हाइटेक सिक्योरिटी सिस्टम (Hi-Tech Security System) के हवाले होने जा रहा है. इस हाइटेक सिस्टम में सीसीटीवी समेत तीन और खास तरीके के कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा. ये तीन खास कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरा और सर्विलांस कैमरा होगा. इसके अलावा शहरभर की 84 रेड लाइट पर एक हजार से ज्यादा…

[lok-shakti]

DM Suhas LY: नोएडा डीएम सुहास एलवाई को एक और बड़ी जिम्मेदारी, अथॉरिटी का देखेंगे काम

DM Suhas LY: नोएडा डीएम सुहास एलवाई को एक और बड़ी जिम्मेदारी, अथॉरिटी का देखेंगे काम

नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण), ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) और यमुना अथॉरिटी (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार बदल दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को जिलाधिकारी के अतिरिक्त नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मुख्य कार्यपालक…