#कई बिल्डर निशाने पर

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बिना रजिस्ट्री ही बॉयर्स को दे दिया था फ्लैट पर कब्जा, अब कई बिल्डर योगी सरकार के रडार पर

बिना रजिस्ट्री ही बॉयर्स को दे दिया था फ्लैट पर कब्जा, अब कई बिल्डर योगी सरकार के रडार पर

गाजियाबाद. गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किए बिना (Property Without Registry) सीधे बायर्स को कब्जा (Possession) देने वाले बिल्डरों (Builders) पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन (District Administration) अब वैसे बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू करने जा रही है, जिन्होंने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कर सीधे आवंटियों कब्जा दे दिया था. गाजियाबाद के डीएम आर के सिंह (RK…

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मिस्टर इंडिया ने खाया ज़हर और लगाया एक्टर साहिल खान पर बड़ा आरोप!

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मिस्टर इंडिया ने खाया ज़हर और लगाया एक्टर साहिल खान पर बड़ा आरोप!

दोस्तों स्टाइल और एक्सक्यूज़्मी जैसी फिल्मो में नज़र आये एक्टर साहिल खान तो आपको याद ही होंगे। अब साहिल खान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुके है। दरअसल आर्ट्स ऑफ़ फिटनेस टाइकून साहिल खान पर एक बॉडीबिल्डर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर रह चुके मनोज पाटिल ने आत्महत्या की कोशिश करी है। मनोज ने फिर एक आत्महत्या का पत्र भी लिखा है जिसमे उन्होंने एक्टर साहिल खान पर गंभीर आरोप लगाए है। मनोज पाटिल फिलहाल कूपर अस्पताल में एडमिट है और उनकी हालत स्थिर है। मिली जानकारी के मुताबिक मनोज पाटिल ने कुछ गोलिया खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी है।

जानकारी के मुताबिक सोने से पहले मनोज पाटिल ने आत्महत्या का प्रयास किया था और आत्महत्या पत्र में मनोज पाटिल ने एक्टर साहिल खान पर पिछले कई दिनों से उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। मनोज के मुताबिक साहिल खान ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ गलत जानकारी और वीडियोस को प्रसारित किया। उन्होंने उस पत्र में कहा कि प्रताड़ना और बदनामी के चलते वह आत्महत्या का कदम उठा रहा है। आरोप है कि मिस्टर इंडिया रहे मनोज पाटिल ने मिस्टर ओलम्पिया के लिया कोशिश कर रहे थे और साहिल भी इस कम्पटीशन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मनोज का आरोप है कि इसी वजह से साहिल ने उन्हें लगातार बदमान करने की कोशिश करी है।

इसके अलावा दोनों बॉडीबिल्डर्स के बिच बिज़नेस को लेकर भी विवाद हुआ था। इसी बीच मनोज के परिवार ने ओशिवारा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यह भी पता चला है कि मनोज पाटिल का परिवार दोपहर में मनस्याध्ययक्ष राज ठाकरे से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाएगा। खैर व��से आपको बता दे कि साहिल खान का नाम टाइगर शेरोफ्फ़ की माँ आयेशा श्रॉफ के साथ जुड़ा हुआ था। खबरे थी कि आयेशा और साहिल एक दूसरे के साथ रिलेशन शिप में थे लेकिन बाद में इन दोनों के बीच काफी गन्दा विवाद हुआ था।

आयशा ने साहिल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया था। लेकिन अब आयेशा ने साहिल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में दाखिल FIR को वापिस ले लिया है। आयेशा ने साल 2015 में साहिल के खिलाफ दो FIR दर्ज कराई थी जि��्हे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भूधवार को रद्द कर दिया। जब आयेशा और साहिल के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लिया है। लेकिन अब मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल के ज़हर खाने से मची सनसनी से साहिल फिरसे एक बार पुलिस के निशाने पर आ गए है। अब देखते है कि साहिल के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है।

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#केंद्र_सरकार_की_हर_योजना_में_फर्जीवाड़ा इन तीन वर्षों में जहां मोदी सरकार की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का खूब प्रचार हुआ, वहीं कुछ लोग इनके नाम पर ठगी करने से बाज नहीं आ रहे है। एक नजर, केंद्र सरकार की ऐसी ही योजनाओं पर जिनके नाम पर फजीवाड़े के मामलेे पकड़ेे गए हैं #प्रधानमंत्री_आवास_योजना_के_नाम_पर_ठगी इस योजना का मकसद साल 2022 तक सबको आवास मुहैया कराना है। घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को होम लोन पर ब्याज में छूट देती है। इस साल मध्य वर्ग को इस तरह की छूट मिलेगी। लेकिन कई बिल्डरों ने इस योजना को मकान बेचने का हथकंडा बना लिया है। कई लोग इसके नाम पर पैसा वसूलने लगे हैं। जिन प्रोजेक्टस का प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें भी इसके नाम पर बेचा जा रहा है। मेरठ और मुरादाबाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म ब्लैक होने की खबरें भी आईं। योजना के नाम पर फर्जीवाडा कर रहे पुणे के एक बिल्डर के खिलाफ खुद मंत्रालय ने कार्रवाई की है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने एडवारजरी जारी कर लोगों को आगाह किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत किसी व्यक्ति या एजेंसी को धनराशि लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है। लाभार्थियों का पंजीकरण मंत्रालय की वेबसाइट पर निशुल्क होता है। #सोलर_प्लांट_के_नाम_पर_जनता_से_लूट सोलर पावर प्‍लांट लगाने के नाम पर भी कई कंपनियां लोगों को चूना लगा रही हैं। ये कंपनियां सब्सिडी के लिए मिनिस्‍ट्री ऑफ न्‍यू एंड रिन्‍यूएबल ��नर्जी (एमएनआरई) से संपर्क करवाने का झांसा देकर लोगों से पैसा एंठने की फिराक में हैं। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए लोगों से इस तरह के झांसे में न आने की अपील की है। दरअसल कई कंपनियां लोगों से पैसा लेकर सोलर प्‍लांट लगवा रही हैं और फिर सब्सिडी के लिए सरकार से संपर्क करने को कहती हैं। इस तरह के मामले बढ़ने के बाद मंत्रालय ने अपने चैनल पार्टनर एजेंसियों को भी अलर्ट किया है। #बेटी_बचाओ_के_नाम_पर_जेब_काटने_की_कोशिश केंद्र सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं’ मुहिम भी गोरखधंधा करने वाले के निशाने पर है। इस अभियान के नाम पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में लोगों से 50-50 रुपये जमा करने का फर्जीवाडा चल रहा है। यूपी सरकार ने इस बारे में सभी जिलों के डीएम और महिला व बाल विकास अधिकारियों को अलर्ट भेजा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर एक से दो लाख रुपये देने के लिए महिलाओं से फार्म भरवाए जा रहे हैं। इसके एवज में 5 से 50 रुपये जाते हैं। जबकि केंद्र सरकार की योजना में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोगों से इस तरह की धोखाधड़ी के जाल में न फंसने और इसकी जानकरी तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर लोगों को फोन पर पैसे मांगने की शिकायत भी सरकार को मिली हैं। #पेमेंट_बैंक_के_नाम_पर_भर्तियों_में_फर्जीवाडा पिछले साल डाक विभाग के नाम पर भर्तियों से जुड़ा एक फर्जीवाडा सामने आया था। एक फर्जी वेबसाइट के जरिए आवेदन कराने के लिए 400 रुपये मांगे जा रहे थे। डाक विभाग ने यह मामला सामने आने के बाद फर्जी वेबसाइट की पोल खोलते हुए बताया कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार इस वेबसाइट पर आवेदन या भुगतान न करे। डाक विभाग को पेमेंट बैंक का रास्ता साफ होने के बाद इस तरह के मामले सामने आए। विभाग ने भी आशंका जताई थी कि पेमेंट बैंक के नाम पर नियुक्ति को लेकर भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। -टीम समाजवादी सपोर्टर द्वारा प्रचारित #TeamSamajwadiSupporter #भ्रष्टाचार_और_मोदी_सरकार

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#केंद्र_सरकार_की_हर_योजना_में_फर्जीवाड़ा इन तीन वर्षों में जहां मोदी सरकार की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का खूब प्रचार हुआ, वहीं कुछ लोग इनके नाम पर ठगी करने से बाज नहीं आ रहे है। एक नजर, केंद्र सरकार की ऐसी ही योजनाओं पर जिनके नाम पर फजीवाड़े के मामलेे पकड़ेे गए हैं #प्रधानमंत्री_आवास_योजना_के_नाम_पर_ठगी इस योजना का मकसद साल 2022 तक सबको आवास मुहैया कराना है। घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को होम लोन पर ब्याज में छूट देती है। इस साल मध्य वर्ग को इस तरह की छूट मिलेगी। लेकिन कई बिल्डरों ने इस योजना को मकान बेचने का हथकंडा बना लिया है। कई लोग इसके नाम पर पैसा वसूलने लगे हैं। जिन प्रोजेक्टस का प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें भी इसके नाम पर बेचा जा रहा है। मेरठ और मुरादाबाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म ब्लैक होने की खबरें भी आईं। योजना के नाम पर फर्जीवाडा कर रहे पुणे के एक बिल्डर के खिलाफ खुद मंत्रालय ने कार्रवाई की है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने एडवारजरी जारी कर लोगों को आगाह किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत किसी व्यक्ति या एजेंसी को धनराशि लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है। लाभार्थियों का पंजीकरण मंत्रालय की वेबसाइट पर निशुल्क होता है। #सोलर_प्लांट_के_नाम_पर_जनता_से_लूट सोलर पावर प्‍लांट लगाने के नाम पर भी कई कंपनियां लोगों को चूना लगा रही हैं। ये कंपनियां सब्सिडी के लिए मिनिस्‍ट्री ऑफ न्‍यू एंड रिन्‍यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) से संपर्क करवाने का झांसा देकर लोगों से पैसा एंठने की फिराक में हैं। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए लोगों से इस तरह के झांसे में न आने की अपील की है। दरअसल कई कंपनियां लोगों से पैसा लेकर सोलर प्‍लांट लगवा रही हैं और फिर सब्सिडी के लिए सरकार से संपर्क करने को कहती हैं। इस तरह के मामले बढ़ने के बाद मंत्रालय ने अपने चैनल पार्टनर एजेंसियों को भी अलर्ट किया है। #बेटी_बचाओ_के_नाम_पर_जेब_काटने_की_कोशिश केंद्र सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं’ मुहिम भी गोरखधंधा करने वाले के निशाने पर है। इस अभियान के नाम पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में लोगों से 50-50 रुपये जमा करने का फर्जीवाडा चल रहा है। यूपी सरकार ने इस बारे में सभी जिलों के डीएम और महिला व बाल विकास अधिकार