#कोर्ट की तिथियां

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Ankita Murder Case:10 मार्च से शुरू होगा सत्र परीक्षण, एडीजे कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तिथियां तय - Ankita Murder Case Session Trial Will Start From March 10 Next Date Fixed For Hearing In Adj Court

अंकिता हत्याकांड – फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो विस्तार कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार की अदालत में अंकिता हत्याकांड का सत्र परीक्षण अब 10 मार्च से शुरू होगा। 20 फरवरी को अदालत हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथियां निर्धारित की हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में चल रहा अंकिता हत्याकांड…

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परीक्षण के लिए लंबी सड़क - The hindu news

परीक्षण के लिए लंबी सड़क – The hindu news

दो-भाग की श्रृंखला में, हम 2020 के दिल्ली दंगों के ‘बड़ी साजिश’ मामले के निपटारे में देरी के कारणों को देखते हैं। इस पहले एक में, हम आपको केस कालक्रम के माध्यम से ले जाते हैं एक साल से अधिक का धैर्य, लगभग 400 अदालती तारीखें और 17,000 पन्नों की चार्जशीट उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को “बड़े षड्यंत्र का मामला” बताती है, जिसकी सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है। जबकि कानूनी तकनीकी को अक्सर देरी के कारणों के…

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तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से की पूछताछ

नई दिल्ली, 1 सितंबर (SK)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता व्यक्त की कि गुजरात हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए छह सप्ताह के लिए नोटिस जारी किया है और गुजरात सरकार से उन मामलों का रिकॉर्ड ब्योरा लाने को कहा है। एक महिला से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने इतना लंबा स्थगन दिया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि क्या तीस्ता को जमानत देनी है, लेकिन उसने कोई आदेश पारित नहीं किया। राज्य में 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज गढ़ने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ 25 जून से हिरासत में है।प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद उनसे कहा, हमें अभी भी उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है और याचिकाकर्ता 2 महीने से अधिक समय से हिरासत में है।हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका पर तीन अगस्त को नोटिस जारी किया था और नोटिस को छह सप्ताह के लिए वापस करने योग्य बनाते हुए एक लंबा स्थगन दिया था। पीठ ने गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता से ऐसा उदाहरण देने को कहा, जहां एक महिला को इस तरह के आरोपों में कैद किया गया हो और हाईकोर्ट ने विचार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया हो।पीठ ने पूछा : क्या आप इस महिला के मामले में अपवाद बना रहे हैं .. हाईकोर्ट नोटिस वापस करने के लिए 6 सप्ताह का समय कैसे दे सकता है। क्या हाईकोर्ट में क��ई मानक अभ्यास है?मेहता की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, हम अंतरिम जमानत देते हैं और मामले को 19 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हैं। इस पर मेहता ने कहा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, मैं तर्क दूंगा कि यह हत्या के मामले से ज्यादा गंभीर है।प्रधान न्यायाधीश ललित ने मौखिक रूप से कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ आरोप सामान्य आईपीसी अपराध हैं, जिनमें जमानत देने पर कोई रोक नहीं है।उन्होंने कहा, ये हत्या या शारीरिक चोट जैसे अपराध नहीं हैं, बल्कि दस्तावेजों में जालसाजी का मामला है। ऐसे मामलों में सामान्य विचार यह है कि पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद फिर से हिरासत पर जोर देने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं है ..।शीर्ष अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 2 बजे निर्धारित की। सुनवाई का समापन करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें ऐसे उदाहरण दें जहां ऐसे मामलों में महिला आरोपी को हाईकोर्ट से ऐसी तारीखें मिली हों। या तो इस महिला को अपवाद बनाया गया है .। मेहता ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए तिथियां समान हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट मिलने को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (अब सेवानिवृत्त) ने कहा था कि इस मामले में कार्यवाही पिछले 16 वर्षो (8 जून, 2006 को शिकायत दर्ज करने से लेकर 67 पृष्ठों की रिपोर्ट आई और फिर 15 अप्रैल, 2013 को 514 पृष्ठों की विरोध याचिका दायर की गई) से चल रही है। यह दुस्साहस सहित अपनाई गई कुटिल चाल को उजागर करने की प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न् लगाती है। Read the full article

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कोरोना से हुई मौत का मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDMA तय करे रकम

कोरोना से हुई मौत का मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDMA तय करे रकम

देश में कोरोना से लड़ने के लिए. आंतरिक रूप से खराब होने पर उसे ठीक किया जाता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस स्थिति में यह स्थिति बनी रहती है। क्या है नियमित रूप से 2 प्रेक्षक कुमार बंसल और रिपैक्सल की तरफ से संतुलित। है है है है है । कृषि से संबंधित सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त होते हैं। यह सलेक्‍शन नहीं किया गया है. वास ने यह भी कहा था कि अपडेट के लिए अंतिम तिथि के लिए अंतिम तिथियां अपडेट…

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Kandhamal District Court Recruitment 2021: जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Kandhamal District Court Recruitment 2021: कंधमाल जिला न्यायालय ( Kandhamal District Court ) ने संविदा के आधार पर जूनियर क्लर्क और जूनियर टाइपिस्ट सहित अन्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। कंधमाल जिला न्यायालय भर्ती 2021 ( Kandhamal District Court Recruitment 2021 ) अभियान के तहत कुल 43 पदों पर रिक्तियां भरी जानी हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए 11 जून 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार कंधमाल जिला न्यायालय भर्ती 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, अनुभव, चयन मानदंड, आवेदन कैसे करें और अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/india/odisha/kandhamal/recruit से हासिल कर सकते हैं।

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Kandhamal District Court Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून 2021

पदों का विवरण :

पदों की कुल संख्या - 43

जूनियर क्लर्क - 28 पद

जूनियर टाइपिस्ट - 8 पद

स्टेनोग्राफर - 6 पद

वेतनभोगी अमीन - 1 पद

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चयन प्रक्रिया

जूनियर क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और वेतनभोगी अमीन के पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा के बाद कंप्यूटर साइंस टेस्ट ( प्रैक्टिकल ) और मौखिक परीक्षा होगी। तीनों चरणों में मेरिट सूची में आने वाले योग्य उम्मीदवारों को कंधमाल जिला न्यायालय ( Kandhamal District Court ) फुलबनी में नियुक्त किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 जून 2021 तक या उससे पहले डाक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन भेज सकते हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन पंजीयक, सिविल कोर्ट, कंधमाल, फुलबनी, पिन कोड - पिन-762001। ध्यान रखें आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित कॉपी जरूरी भेजें।

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Web Title: Kandhamal District Court Recruitment 2021 Post Of Junior Clerk, Typist & Other Post

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REET Exam 2021: रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव, जानिए पूरी डिटेल्स [Source: Patrika : India's Leading Hindi News Portal]

REET Exam 2021: रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में हो सकता है बदलाव, जानिए पूरी डिटेल्स [Source: Patrika : India’s Leading Hindi News Portal]

REET Exam 2021 Latest Update: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा की तिथियां पूर्व में ही जारी कर दी गई हैं। इस बार रीट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसमें जरुरी बदलावों को लेकर इसे कोर्ट में ले जाया गया। जिसमें हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद बीएड डिग्रीधारी युवाओं को भी फर्स्ट लेवल के लिए आवेदन के आदेश जारी कर दिए। अब रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर तिथियों…

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ये पांच दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए हैं अतिशुभ, चालीसा पाठ और पूजा होती है शीघ्रफलदायी

ये पांच दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए हैं अतिशुभ, चालीसा पाठ और पूजा होती है शीघ्रफलदायी

कलयुग के समय में हनुमानजी की भक्ति ही शीघ्रफलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की उपासना करने से साधक को भूत पिशाच, शनि बाधा और रोग-शोक, कोर्ट-कचहरी से मुक्ति, बेरोजगारी, तनाव, और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। जिस तरह से हर देवी-देवता की पूजा के लिए विशेष दिन होते है, वैसे ही हनुमान जी की पूजा के लिए भी विशेष दिन और तिथियां बताई  गई हैं। इन दिनों पर हनुमान जी की पूजा विशेष और शीघ्रफलदायी होती है।…

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CBSE Board Re-Exam Dates 2020: Board released re-exam schedule for cancelled exams in Delhi, Check details here - CBSE Board Exams 2020: रद्द हुई बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में CBSE ने जारी किया अर्जेन्‍ट नोटिस, देखें परीक्षा की नई तिथियां

CBSE Board Re-Exam Dates 2020: Board released re-exam schedule for cancelled exams in Delhi, Check details here – CBSE Board Exams 2020: रद्द हुई बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में CBSE ने जारी किया अर्जेन्‍ट नोटिस, देखें परीक्षा की नई तिथियां

CBSE Board Re-Exam Dates 2020: बीते माह उत्‍तरी दिल्‍ली में भड़की हिंसा के चलते CBSE बोर्ड की परीक्षाएं कोर्ट के आदेश के चलते स्‍थगित कर दी गई थीं। बोर्ड ने इस संबंध में अर्जेन्‍ट नोटिस जारी कर छात्रों के लिए मार्च/अप्रैल में आयोजित होने जा रही परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी दी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पड़े एग्‍जाम सेंटर्स में जिन छात्रों की परीक्षाएं थीं, उन्‍हें भी अब नई तिथियों पर…

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कब्जे में देरी के लिए घर खरीदार बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं? बिल्डरों द्वारा कब्जे में देरी इन दिनों एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। जब भी अचल संपत्ति बाजार में मंदी होती है तो परियोजना में देरी आम है। संपत्ति के ���ब्जे में 2 साल की देरी आमतौर पर अब रियल एस्टेट उद्योग में देखी गई है। हालांकि, बिल्डरों को अभी भी ओवर-कमिटिंग और समझौतों में आक्रामक समाप्ति तिथियां देने से परहेज नहीं है। लेकिन, क्या एक घर खरीदार को इस पूरे विलंब प्रकरण के लिए केवल एक मूक दर्शक होना चाहिए? जबकि विलंबित परियोजनाओं से कोई आसान रास्ता नहीं है, खरीदारों को अपने निवेश के बारे में सावधान रहना चाहिए और केवल RERA प्रमाणित व्यापारी से खरीदकर जोखिम को कम करना चाहिए। ज्यादातर प्रोजेक्ट देरी के मामले में, यदि बिल्डर RERA जैसे अधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो खरीदार बिल्डरों के हाथों पीड़ित हो सकता है और किसी भी दंड की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

घर के खरीदार धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो निम्नलिखित तरीकों से संपत्ति के निर्माण में देरी करते हैं:

फ्लैट के विलंबित या विलंबित वितरण के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि के खिलाफ बिल्डर के खिलाफ एक नागरिक वसूली मुकदमा दायर किया जा सकता है। होम खरीदार द्वारा दावा की गई वसूली की राशि के आधार पर, बिल्डर से ब्याज वापसी के साथ या बिल्डर से ब्याज मूल्य के साथ एक सिविल कोर्ट, डीएसजे या उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है।

सूट को उस तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए जिस दिन बिल्डर द्वारा फ्लैट के कब्जे की पुष्टि की गई थी। रिकवरी सूट दाखिल करने के लिए एक निर्धारित न्यायालय शुल्क है जो उपभोक्ता की शिकायत में शामिल की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है।

उपभोक्ता की शिकायत में, दावे की राशि के आधार पर जिला, राज्य या राष्ट्रीय मंच के समक्ष एक साधारण शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि ब्याज और मु��वजे की मांग के साथ मामला मूल्य INR 20 लाख से कम है, तो शिकायत जिला फोरम में दर्ज की जा सकती है। हालाँकि, यदि कुल मामला मान INR 1 Cr तक है, तो मामला राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।

फर्जी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखने वाले उत्तेजित घर खरीदारों के लिए RERA आज के परिदृश्य में सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब, होम बिल्डरों के लिए RERA के तहत पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। RERA में किसी भी बिल्डर के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति है और इस तरह के विवादों को हल करने के लिए यह एक बहुत प्रभावी निकाय है।

संपत्ति के कब्जे में देरी के मामले में किसी को अपने अधिकारों के बारे में निश्चित होना चाहिए और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

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विश्वविद्यालय परीक्षा: यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन जरूरी है

विश्वविद्यालय परीक्षा: यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन जरूरी है

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विश्वविद्यालय परीक्षा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताया कि देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का उसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को संभालना है।

यूजीसी ने शीर्ष अदालत में आज हलफनामा दायर करके कहा कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर…

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कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश खासा चर्चा में रहा है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापस बुलाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ओर जहां राज्य सरकार को तारीफें मिलती रहींतो वहीं इन्हीं मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस की बसों को परमिट न देने, शिक्षक भर्ती घोटाले और लॉकडाउन से पहले नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के तरीकों को लेकर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं।

इन्हीं सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैनिक भास्कर से चर्चा की। पांच कालीदास मार्ग स्थित उनके निवास पर हुई चर्चा के प्रमुख अंश...

1. लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने किस तरह काम किया? हमने 23 मार्च को प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन लगाया था। फिर 25 मार्च से तो पूरे देश में ही लॉकडाउन लग गया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ��हला राज्य था, जिसने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कामगार, श्रमिकों के लिए एक व्यवस्था बनाई।

हम लोगों ने अधिकारियों की टीम-11 का गठन किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी विभागों के सेक्रेटरी शामिल हैं। हमारी यह टीम 25 मार्च से लेकर आज भी नियमित डेढ़ से दो घंटे की बैठक करती है।इसके साथ ही मैं हर सप्ताह जिले की टीम के साथ संवाद करता हूं, क्योंकि असली कार्य जिलों में ही होना है।

प्रतिदिन जिले से रिपोर्ट आती है, क्वारैंटाइन सेंटर्स से रिपोर्ट आती है। जिला प्रशासन से टेलीफोन पर संवाद होता है। आवश्यकता पड़ती है तो हमारे मंत्रिगण और अधिकारी विजिट करते हैं। जहां भी हमें थोड़ा क्रिटिकल लगता है तो वहां स्पेशल टीम भेजी जाती है। यह हमारा पिछले ढाई-तीन महीने के दौरान की पूरी कार्यवाही है।

2. प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? उत्तर प्रदेश में 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं। इन सभी का स्किल मैपिंग का कार्य हो चुका है और जिन कामगारों की क्वारैंटाइन की अवधि समाप्त हो रही है, उन सभी को रोजगार सेवा योजना या स्वत: रोजगार से जोड़ने की कार्यवाही भी प्रारंभ हो चुकी है। श्रमिकों के हुनर और रोजगार के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया गया है।

3. वर्तमान में उद्योगों को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे में रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे? देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई (सुक्ष्म, लघू और मध्यम उद्योग) उत्तर प्रदेश में ही हैं। लाइसेंस वाले एमएसएमई की संख्या 9.5 लाख है और बिना लाइसेंस वालों की संख्या 80 लाख से ज्यादा होगी। जितने भी एमएसएमई हैं, उनमें एक से लेकर 10 तक नए लोगों को रोजगार से जोड़ना है।

अब तक जो एमएसमएई और बड़े उद्योग चालू किए हैं, इनमें 35 लाख लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10 दिन में इनमें 12 से 15 लाख और रोजगार जुड़ जाएं। इनको बैंकों के साथ जोड़कर लोन दिलाने की व्यवस्था का प्रयास भी हम कर रहे हैं।

केंद्र के द्वारा एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने तत्काल अगले दिन ही 57 हजार एमएसएमई यूनिटों को लोन दिलाने की व्यवस्था की। एक ही दिन में हमने 2002 करोड़ का लोन उपलब्ध करवाया था।

4. अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती घोटाला, 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाला और पशुधन में टेंडर घोटाले आपकी सरकार में सामने आए हैं, आपने क्या कार्यवाही की? शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में ��ड़बड़ी नहीं बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने के मामले हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है। हम लोगों ने फरवरी में एक ऐप विकसित किया था और ऐप के माध्यम से सबका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया तो यह सब गलतियां पकड़ी गईं। ये किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही पकड़ी और अब कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला है, वह ट्रांसपेरेंट तरीके से बढ़ी हुई प्रक्रिया है। हां, कुछ लोग हैं जो उस भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं क्योंकि उनके निहित स्वार्थ है। इन लोगों की उसके माध्यम से चंदा उगाही होती है।

जनवरी 2019 में परीक्षा हो चुकी है और उसकी शिकायत मई 2020 में आती है। आखिर डेढ़ साल तक आप क्या कर रहे थे? यह चार-पांच जिलों का मामला था, इसलिए हमने एसटीएफ से जांच कराने का आदेश दिया।

सीएम योगी का कहना है किपशुपालन घोटाला वास्तव में एक फर्जीवाड़ा है। इंदौर के एक व्यक्ति को टेंडर देने के नाम पर बुलवाया गया, उससे पैसे लिये गए। एसटीएफ इस मामले की भी जांच कर रही है। इसमें सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं और सबके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।

5. प्रदेश सरकार ने पुलिस, शिक्षक भर्ती जैसी कई प्रक्रियाएं शुरू कीं लेकिन ये कोर्ट में उलझकर रह गई हैं? 1.37 लाखपुलिस की भर्ती हो चुकी है, उसमें कोई बाधा नहीं है। शिक्षकों की 69 हजार भर्ती पहले आईथीं, उसमें से 42 हजार ने ज्वॉइन कर लिया है और विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। 69 हजार शिक्षकों की भर्ती इस समय न्यायालय में पेंडिंग है। हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला हुआ है।न्यायालय जो फैसला करेगा उस आधार पर भर्ती होगी। हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे।

6. विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी सरकार धर्म के मामले में पूर्वाग्रह से कार्य करती है? आप क्या मानते हैं? हमने कोई पूर्वाग्रह नहीं किया है। एक सिंगल मामला भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई दुराग्रह से कार्य किया है। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबका करेंगे। शासन की योजना का लाभ सब तक पहुंचाएंगे, बिना भेदभाव के पहुंचाएंगे। लेकिन जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे तीन वर्ष के सफलतम कार्यकाल में हर एक तबके ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाया है।

7. राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन का विरोध करने वालों के सरे राह पोस्टर लगाए, कोर्ट ने इंटरवीन किया तो आप कानून ले आए? (बीच में टोकते हुए) देखिए वह किसी जाति, मत या मजहब के लिए नहीं, सरकारी ���ंपत्ति को गैंग बनाकर के नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ है, जिन्हें कानून का भय नहीं। हम लोगों ने ये कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर की है।

8. भाजपा नेता अब राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारे इलेक्शन एजेंडे में था कि संविधान के दायरे में रहकर हम अयोध्या मामले का समाधान करेंगे। आजादी के बाद से 70 वर्षों तक कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने जिस समस्या का समाधान नहीं होने दिया था, आज उस समस्या का समाधान हो गया है।

अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और आगे भी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। काशी में काशी विश्वनाथधाम के सौंदर्यीकरण की कार्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर चल रही है। मथुरा के लिए हम लोगों ने बृज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है और विकास कार्य चल रहा है। हर एक जगह का विकास कार्य किया जा रहा है।

9. आप भूमि पूजन के लिए अयोध्या कब जा रहे हैं? अभी तिथियां तय होंगी, तिथियां तय होने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे।

10. प्रदेश सरकार ने कई निवेश सम्मेलन किए हैं, आपने हाल ही में वेबिनार किए हैं, आप अब तक कितना निवेश ला पाए? उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। नई परिस्थितियों में निवेश की भारी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी हैं। अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, हमारा प्रयास होगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके, निवेश को लेकर आएंगे।

11. लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी अपेक्षाकृत निर्मल हुई है, यह स्वच्छ बनी रहे इसके लिए क्या कार्य योजना बना रहे हैं? नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, मां गंगा के लिए वह चरितार्थ हुआ है। गंगा जी के 2500 किलोमीटर प्रवाह का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर था। कानपुर में गंगाजी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका था कि आचमन की बात तो दूर है, गंगा जी में कोई जलीय जीव भी नहीं बचा था।

करोड़ों लीटर सीवर वहां गिरता था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के कारण आज वहां एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। आज वहां पर लोग न केवल स्नान करते हैं बल्कि गंगाजल का आचमन भी करते हैं। यह कानपुर की स्थिति है। इसका दूसरा परिणाम प्रयागरा�� कुंभ के साथ ही हमने वाराणसी में देखा है।

सीएम योगी कहते हैं, "लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियां बंद होने के कारण नदियां और शुद्ध होते हुए दिखाई दीं। वातावरण शुद्ध होता दिखाई दिया, हम प्रयास करेंगे कि औद्योगिक गतिविधि भी चलें और पर्यावरण भी शुद्ध बना रहे।"

12. कांग्रेस ने बसें दीं और आपने उनके प्रदेश अध्यक्ष को ही जेल में डाल दिया? देखिए, यह एक फर्जीवाड़ा था। इन्होंने बस देने का ऑफर किया था। जब इनसे बस की सूची मांगी गई, तब उन्होंने कहा कि शाम तक दे देंगे। वेरीफिकेशन के बाद जो सूची हमें भेजी थी, इनमें से 294 वाहन ऐसे थे जिनके पास फिटनेस या बीमा नहीं था। 67 ऐसे थे जो ना ट्रक थे और ना बस थीं, यानीस्कूटर थे।

68 ऐसे थे जिनका कोई अता-पता ही नहीं था। 31 थ्री व्हीलर थे। ये लोग पंजाब से थ्री व्हीलर और स्कूटर से प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में लाने का सपना दिखा रहे थे। फिर राजस्थान परिवहन निगम की बसें लेकर पहुंचे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान परिवहन निगम की बसें, क्या यह कांग्रेस की निजी बसें हैं। इस फर्जीवाड़े की सजा तो मिलनी ही चाहिए।

13. उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, आप भारत-नेपाल संबंध पर क्या राय रखते हैं? भारत सरकार का संवाद राजनयिक स्तर पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। वह पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे भी कोई समस्या नहीं है।

14. जिस स्पीड से योगी आदित्यानाथ फैसले लेते हैं, उस स्पीड सेनौकरशाही नहीं चल पाती है? ऐसा नहीं है। हमने कोरोना से लड़ाई में टीम-11 का गठन किया और आज उसने जो स्पीड पकड़ी है, वह टीम वर्क का ही परिणाम है। सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं विशुद्ध रूप से एक योगी हूं। निर्णय और कार्य करने की इच्छा शक्ति, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत होनी चाहिए। रिजल्ट अपने आप सामने आता है।

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सीएम योगी बताते हैं, "हम लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए अधिकारियों की टीम-11 का गठन किया। इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी विभागों के सेक्रेटरी शामिल हैं। हमारी यह टीम 25 मार्च से लेकर अब तक नियमित रूप से डेढ़ से दो घंटे की बैठक करती है।

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कोर्ट में सुनवाई होने वाली पीड़ित शिक्षामित्रो/69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों/टीईटी विवाद से संबंधित याचिकाओं की महत्वपूर्ण तिथियां

*कोर्ट में सुनवाई होने वाली पीड़ित शिक्षामित्रो से संबंधित याचिकाओं की महत्वपूर्ण तिथियां* 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ➡ *दिनांक - 29 जुलाई को लखनऊ खण्ड पीठ के डबल बेंच पर टीईटी - 2017 के विवादित 14 प्रश्नों को लेकर निर्णायक बहस होगी*

➡ *दिनांक - 02 अगस्त को लखनऊ खण्ड पीठ के डबल बेंच पर 69000/- शिक्षक भर्ती में विवादित कट ऑफ प्रकरण 40/45 व 60/65 को लेकर निर्णायक बहस होगी* ➡ *दिनांक- 26 अगस्त को ��ोला प्रसाद शुक्ला व अन्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 124000/- पात्र शिक्षामित्रो को अपग्रेड वेतन 38878 /-  को लेकर योजित याचिका पर अग्रिम महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।

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Gujrat High Court Recruitment 2021: गुजरात हाई कोर्ट में निकली ये भर्ती, जल्दी करें अप्लाई

Gujarat High Court Recruitment 2021: अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अंग्रेजी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 10 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। इसमें गुजराती स्टेनोग्राफर के 01 पद जबकि अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए कुल 9 पद शामिल हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट @hc-ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 20 अप्रैल 2021 आवेदन की अंतिम तिथि - 04 मई 2021 शैक्षणिक योग्यता गुजरात हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टेनोग्राफर पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही शॉटहैंड और टायपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके साथ ही उनकी टाइपिंग स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

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आयु सीमा स्टेनोग्राफर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए- 500/ और अन्य सभी वर्ग के लिए- 250/रूपए है।

Read More:- KSP Constable Recruitment 2021: 10वीं, 12वीं, पास वालों के लिए निकली बंपर भर्ती, फटाफट करें अप्लाई चयन प्रक्रिया स्टेनोग्राफर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (MCQs) के आधार पर किया जाएगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदावर जारी किए गए लिंक पर जा��र आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

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राफेलः सुप्रीम कोर्ट में कैसे रहस्यमय ढंग से बदल गईं सुनवाई की तिथियां

राफेलः सुप्रीम कोर्ट में कैसे रहस्यमय ढंग से बदल गईं सुनवाई की तिथियां

NEWS AGENCY: सुप्रीम कोर्ट मेंराफेल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सोमवार को कहा कि वह हैरान हैं कि इससे जुड़े मामलों की तिथियां कैसे बदल गईं. सीजेआई का एतराज इस बात पर था कि राफेल पर पूर्व में आए फैसले की समीक्षा के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई को लेकर अलग-अलग तिथियां कैसे लग गईं. जबकि पूर्व में बेंच ने…

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मणिपुर लोक सेवा आयोग में निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास मौका है। मणिपुर लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट कम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खाली पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन 06 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के योग्य हैं तो 25 अगस्त 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मणिपुर लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.empsconline.gov.in देखें।

अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना को अवश्य देखें ।

कुल पदों की संख्या – 06 पद

पद का नाम –

असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट कम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर

वेतनमान –

इन पदों पर आवेदक की नियुक्ति के बाद मासिक वेतन 9300 से 34,800/- रुपये + ग्रेड पे 4400 दिया जाएगा।

उम्र सीमा –

आवेदक की आयु 25 अगस्त 2018 को 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 25 अगस्त 2018 के हिसाब से की जाएगी।

आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी।

योग्यता –

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास योग्यता आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट (एलएलबी) पास की डिग्री धारक होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित सरकारी विभाग में कम से कम 05 साल तक काम करने का अनुभव होना भी जरूरी है। या कोर्ट (रेवेन्यु कोर्ट सहित) में विभिन्न विभागों और पदों पर काम करने का कुछ सालों का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए।

योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना देखें।

एेसे करें आवेदन –

अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.empsconline.gov.in पर जाकर 25 अगस्त 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करन��� की प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 25 अगस्त तक आवेेदन किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां –

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख 10 अगस्त 2018 है।

आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2018 है।

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