#आनदलन

[ckpcity]

कोरोनोवायरस लाइव अपडेट: कोविद -19 संकट ने भारत को 'आत्म्हार निर्भय' बना दिया है, पीएम मोदी कहते हैं; अमित शाह ने एनसीआर के डीएम को आन्दोलन पास दिया

कोरोनोवायरस लाइव अपडेट: कोविद -19 संकट ने भारत को ‘आत्म्हार निर्भय’ बना दिया है, पीएम मोदी कहते हैं; अमित शाह ने एनसीआर के डीएम को आन्दोलन पास दिया

“इस विश्लेषण के आधार पर और प्रकाशित सबूतों की समीक्षा के आधार पर, एक्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ़ सॉलिडैरिटी / रिकवरी ट्रायल दो मौकों पर मिला है और आज हम सभी प्रमुख जांचकर्ताओं के साथ मिले। विवेचना के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हाइड्रॉक्सीसाइकोक्वीन आर्म होगा। सॉलिडैरिटी ट्रायल से रोका गया। ”

ब्रिटिश परीक्षण के परि��ाम

हेनाओ रेस्ट्रेपो ने कहा कि यह डब्लूएचओ नीति की सिफारिश नहीं थी और…

[nepal123]

विवादका बीच गठबन्धन र मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित १० बैशाख, काठमाडौं । तिब्र विवादका बीच संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका पूर्वघाेषित सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सरकारसँग सहमति भएलगत्तै बसेको मोर्चा र गठबन्धनको बैठकले संसोधन विधयेक पारित नभइन्जेलसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । गठबन्धन र माेर्चा अब निर्वाचनमा हाेमिने भएकाे छ । संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको बैठकमा आन्दोलन फिर्ता लिने विषयमा गठबन्धन र मोर्चाका नेताबीच चर्काचर्की भएको थियो । संसोधन विधयेकमा गरिने परिमार्जनले आफूहरुको माग नसमेटिने भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आन्दोलन रोक्न नहुने अडान लिएका थिए । बैठक पछि संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने, दल दर्ताको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने लगायतका निर्णय सकारात्मक भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठक चलिरहँदा बाहिरिएका गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले भने सरकारले आफूहरुसँग सहमति नगरेको भन्दै आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । The post विवादका बीच गठबन्धन र मोर्चाद्वारा आन्दोलन स्थगित appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

आन्दोलन फिर्ता लिने विषयमा गठबन्धनमा विवाद १० बैशाख, काठमाडौं । सरकारसँग सहमति भएलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने विषयमा मधेशी मोर्चा अावद्ध संघीय गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ । अहिले संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीनकुनेमा बसिरहेको बैठकमा आन्दोलन फिर्ता लिने विषयमा विवाद भएको हो । संघीय गठबन्धनमा आवद्ध मधेशी मोर्चाले सरकारसँग सहमति गरेपनि आदिवासी जनजाति दलले आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखेका छन् । बैठक चलिरहँदा बाहिरिएका गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले आन्दोलन नरोकिने बताए । पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आफूहरुसँग सहमति नगरेको भन्दै मोर्चासँगको सहमतिले आदिवासी जनजाति, खस, आर्य र मुस्लिमका माग सम्बोधन नहुने तर्क गरे । उनले चुनावमा नजाने पनि बताए । बैठक अहिले पनि बसिरहेको छ । सरकारले भने मधेशी मोर्चासँगको सहमति अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै मधेशका जिल्ला रहेका १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । The post आन्दोलन फिर्ता लिने विषयमा गठबन्धनमा विवाद appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य पद नदिए आन्दोलन गर्ने दलित अगुवाको चेतावनी बाजुरा, ६ वैशाख । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका दलित अगुवाले वडापालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । लामो समयदेखि दलितका हकअधिकार र दलितमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध वकालत गर्दै आएका दलित अगुवाले नै मुख्य पद नपाउने भएपछि उनीहरु निराश बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलले दलितका अगुवालाई उम्मेदवार नबनाउने भएपछि जातीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य किट्टो ल्वारले बताए । दलित अधिकारका विषयमा बोल्ने नेताहरुले आफूले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूहरुमाथिको अन्याय भएको ती अगुवाले बताएका छन् । वैशाख ३१ ��ो स्थानीय तहको चुनावमा दलितलाइ गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दलित अगुवाले आफ्नो गाउँ आफँै बनाउने योजना र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता भएका दलित नेतालाई नै मुख्य पदको जिम्मेवारी नदिइए जातीय आन्दोलन गर्ने ल्वारले जिल्लाका पार्टीलाई चेतावनी दिए । दलितको अधिकारका लागि २०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा काम गर्दै आएका भए पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाप्रमुखमा समेत उम्मेदवारी हुन नपाउने दलित अगुवा तथा नेपाल दलित सङ्घ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर विकले भएको गुनासो पाखे । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेतले नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख नपाउने भएका छन् । जिल्ला कमिटीका पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने भएपछि उनीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा समेत उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताले राणा शासन चलाउन खोजेको दलित अगुवाले आरोप लगाएका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने आफूहरुको अवस्था २००७ सालको जस्तै हुने दुःखेसो उनीहरुले पोखेका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पार्टीका शीर्ष व्यक्तिले लिनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । काँग्रेसमा भीम नेपाली, वीरबहादुर विक, साइमल विक, कात्तिके विक, मङ्गल सेराला, पदम उखेडा, पदम नेपा��ीलगायतले नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुनै पदमा उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । यसैगरी, नेकपा (एमाले)का जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कासी नेपालीले समेत प्रमुख पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । एमालेमा कासी विक, विनोदकुमार विक, टीका विक, काल्चे दमाइँ, कल्लाने दमाइँ, भुवन सेराला, जङ्ग विक, टेक चदारा, किट्टो ल्वार, सूर्यकिरण विकले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पनि उम्मेदवारीमा दाबी गर्ने दलित अगुवा भए पनि उनीहरुलाई पन्छाइएको छ । राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै उम्मेदवार बन्ने भएपछि मौन बस्नु परेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रमा सुरेश विक, गोरख विक, रमेश विक र जयबहादुर विकले पनि उम्मेदवारी नपाउने भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका नौ राजनीतिक दलमध्ये राप्रपाले पनि कुनै दलितलाइ समावेशी पदबाहेक प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्न नदिने भएको छ । राप्रपामा करे विक, करे चदारा र कृषनी चदारासमेत उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा, गाउँ र नगरमा उम्मेदवारको आकाङ्क्षी भए पनि दलित अगुवाको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दलमध्ये माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाका अधिकांश ठाउँमा दलितलाई नै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन लगाउने उक्त पार��टीले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परिरहेको छ । उम्मेदवार बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । तर दलित अगुवा भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । The post स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य पद नदिए आन्दोलन गर्ने दलित अगुवाको चेतावनी appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

नयाँ शक्तिले पनि घोषणा गर्यो आन्दोलन ३१ चैत, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको अगुवाईमा ६८ दलीय मोर्चाले दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दे आन्दोलन घोषणा गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यालय बबरमहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे ६८ दलीय मोर्चाले बैशाख २ गतेदेखि ८ गतेसम्म रत्��पार्क, शान्तिबाटिकामा ��िले अनसन बस्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंशाख २ गते ६८ दलीय मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले नै रिले अनसन सुरु गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । त्यस्तै आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभए प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन लगायत घेराउ गर्ने मोर्चाले बताएको छ । त्यस्तै ६८ दलीय मोर्चाले निर्वाचन शिक्षा लगायतका चुनावी कार्यक्रममा अवरोध गर्ने पनि निर्णय छ । पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नियोजित ढंगले संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने गरी ऐन ल्याइएको आरोप लगाए । चूनाव हुनुभन्दा पहिले नै दलहरुको मुल्याङ्कन गरिनु अव्यबहारिक कुरा भएको उनको भनाई छ । भट्टराईले आफूहरुको आन्दोलनले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने धारणा राख्नुभयो । दलीय चुनाव चिन्ह नदिने सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अनिर्णयको वन्दी वनाउने मोर्चाको ठहर छ । The post नयाँ शक्तिले पनि घोषणा गर्यो आन्दोलन appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

दलीय चुनाव चिन्ह माग्दै ६८ दलद्वारा आन्दोलन घोषणा, संसदको चुनाव गर्न बाबुरामको चुनौती ३१ चैत, काठमाडौं । दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको अगुवाईमा ६८ दलीय मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । साथै भट्टराईले दलहरुसँग हिम्मत

[nepal123]

चैत २४ देखि थिएटर मलमा १९ दिनसम्म ‘आन्दोलन’ काठमाडौं । फेरि चैत २४ गते शक्रबारदेखि ‘आन्दोलन’ सुरु हुने भएको छ । यो आन्दोलन पनि ६२/६३ को आन्दोलनजस्तै १९ दिनसम्म चल्नेछ । यो पटक ‘आन्दोलन’ सडकमा नभई काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा हुन लागेको हो । सौरभ कार्कीको योजनामा सुदाम सिकेले ‘आन्दोलन’ नेतृत्व गर्दैछन् । २०४६ तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरुवात भएको विशेष र ऐतिहासिक दिन चैत २४ बाटै त्यस्तै झल्को दिने नाटक ‘आन्दोलन’को मञ्चन सुरु हुन लागेको हो । यस नाटक सौरभ कार्कीले लेखेका हुन् भने प्रतिवद्ध युवा रंगकर्मी सुदाम सिकेले निर्देशन गरेका हुन् । आन्दोलनकारी युवाहरुमा भने कलाकारहरु रियर राई, संयोग गुरागाईं, इ“गिहोपो कोइ“च सुनुवार, सिजन दाहाल, मिलन कार्की, बिनिता गुरुङ र सुदिप खतिवडा छन् । त्यस्तै नेपथ्यमा रहेर सघाउने आन्दोलनकारीहरुमा सुरेश कार्की, रामशरण रेग्मी, घनश्याम श्रेष्ठ, राजेन्द्र भट्ट, अमुल श्रेष्ठ, किरण चाम्लिङ, प्रेम शाक्य, सवनम चौधरीलगायत छन् । ‘आन्दोलनका क्रममा नाटकघर बाहिर फोटो कलाकार दिपेन्द्र ब्रजाचार्यले ६२/६३ को आन्दोलनमा खिचेका तस्वीरहरु पनि प्रदर्शन गरिने थिएटर मल नाटकघरका कला निर्देशक केदार श्रेष्ठले जनाएका छन् । उनले थिएटर मलमा राजनीति र समाजस“ग जोडिएका नाटकहरु धेरै मञ्चन भएपनि यो विशेष रहेको बताए । ६२/६३ कै आन्दोलन भोगेका, सहभागी भएकाहरु संलग यस नाटक सोही जनआन्दोलनको सम्झना र सम्मानमा मञ्चन गरिन लागेको हो । नाटक ‘आन्दोलन’ बैशाख ११ गतेसम्म हरेक सा“झ ठिक ५ः३० बजे र शनिबार दिउ“सो १ः३० बजे मञ्चन हुनेछ । यो पटक नै बिदाको दिन नराखी थिएटर मलमा बुधबार पनि नाटक मञ्चन हुनेछ । The post चैत २४ देखि थिएटर मलमा १९ दिनसम्म ‘आन्दोलन’ appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

ढुंगा प्रहार गरी नेविसंघ नेताको हत्या, विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा १६ चैत, काठमाडौं । भेरीमालिका-३ जाजरकोटका कांग्रेस युवा नेता रवीन्द्र शाहको हत्या भएको छ । शाहको हत्या बिरोधमा नेबिसंघ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने

[nepal123]

मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पीडितले थाले आन्दोलन तेह्रथुम, ६ फागुन । तेह्रथुमको म्याङलुङमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर र जग्गाजमिन मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले मासिन थालेको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन थालेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आफूहरुको गाँसबास नै उठ्ने र सुकुम्वासी हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने भन्दै म्याङलुङका करिब दुईसय घरधुरीले लोकमार्ग पीडित सरोकार समिति नै गठन गरेर कम क्षति हुनेगरी ट्र्याक परिवर्तन गर्न माग गरेका हुन् । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकार समितिले आफूहरुको आवासको अधिकारलाई रक्षा गर्दै लोकमार्ग निर्माण गर्न विभिन्न विकल्प सहितका माग राखेको छ । म्याङलुङ बसपार्कदेखि जिरीखिम्ती र हलिमेला जाने बाटोमा करिब एक किमी दूरीभित्र सडकको ट्र्याक परिवर्तन गर्न माग गरिएको सरोकार समितिका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । विभिन्न समयमा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमा लोकमार्गको चौडाइ आठ मिटर हुने र केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको सडक सीमा छोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसो गर्दा आफूहरुको घर, घडेरी र जमिन पूर्णरुपमा क्षति भएर सुकुम्वासी हुने उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीयवासीले यो क्षेत्र बजार क्षेत्र भएकाले त्यसो गर्दा ठूलो क्षति हुने भन्दै बरु आफूहरु लोकमार्गका लागि १५ मिटरको बाटो छाड्न तयार रहेको विकल्पसमेत दिएका छन् । अन्यथा आफूहरु सुकुम्वासी हुने भएकाले कम क्षति हुनेगरी ट्र्याक परिवर्तन गर्न आफूहरुले माग गरेको अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो । “संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखिए पनि एकथरी नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा अर्को नागरिकको बास खोस्न मिल्दैन”, अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “हामी विकास विरोधी हैनौँ, कम क्षति गरेर निर्माण गरौँ मात्रै भनेको हो ।” स्थानीयवासीले विकास आयोजना निर्माण गर्दा कुनै व्यक्तिको क्षति भएमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने भएपनि राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा जबर्जस्ती व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । “लोकमार्ग जिल्लाको सदरमुकाम भएर जानु राम्रो कुरा हो”, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी उदयराज लिम्बूले भन्नुभयो, “तर मुख्य बजार भएर लोकमार्गबारे आएका समाचारमा उल्लेख भएजस्तै भए दशकौँअघि देखिको बजार नै पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छ ।” आफूहरुले धनकुटा बसपार्क र पाल्पा बसपार्कको जस्तै मुख्य बजारलाई तर्काएर लोकमार्ग निर्माण गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । लोकमार्गको अस्पष्ट नीतिका कारण पनि स्थानीयवासी हैरान छन् । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घर नजिकैबाट बन्दा खुसी नहुने कुरै भएन”, स्थानीयवासी शरदमणि दाहालले भन्नुभयो, “तर मापदण्ड कति हो ? सडक कत्रो बन्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा सडक छेउमा रहेको आफ्नो घर जग्गा ‘प्यारालाइसिस’ बनाएर राख्नु परेको छ ।” लोकमार्गको स्पष्ट खाका थाहा नहुँदा नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन आसपासका घरजग्गा नक्सापास र बैंकले दिने ऋणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । “जीवनभरको सम्पत्ति घरमा छ, आवश्यक पर्दा दुई पैसा निकालेर काम गर्न पनि नपाइने यो कस्तो व्यवस्था ?”, दाहालले भन्नुभयो, “कि अहिल्यै लोकमार्गले यति हडप्ने हो भनेर कित्ताकाट गर्नुप¥यो, हैन भने अल्मल्याएर हाम्रो सम्पत्ति प्यारालाइसिस बनाउँदै कर असुल्न पाइँदैन ।” जग्गा किनबेच गर्न बन्देज छ, तर कर चाहिँ तिरिराख्नु पर्छ, लोकमार्गको अस्पष्ट नीतिले हामी हैरान छौँ”, स्थानीयवासी शेखर सुवेदीले भन्नुभयो ।

[nepal123]

सरकारी वकिलको आन्दोलन जायज : महान्यायाधिवक्ता काठमाडौँ, ९ माघ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको आन्दोलन जायज भएको बताउनुभएको छ । यहाँ आज आयोजना भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सच्याउनका लागि वकिलको माग जायज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्नेजस्ता कार्यक्रममा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउनुभयो । “न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ । समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन”– उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी वकिल सक्षम हुँदाहँुदै न्यायाधीश बनाइएन, सो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।” उहाँले सरकारको प्रतिरक्षा गर���ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी बर्षको माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक सङ्कटमा पर्ने भन्दै चुनाव गर्नुपर्ने विषयमा दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

[nepal123]

पुनःसंरचनाको विषयमा खोटाङमा आन्दोलन जारी खोटाङ, ९ माघ- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको खाकाका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चार गाविसका बासिन्दाले आज विद्यालयहरुमा कालो झन्डा गाडेका छन् । जिल्लाबाट सर्वसहमतिमा सिफारिस गरिएको ��हुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर आयोगले लामिडाँडा गाउँपालिका बनाएको विरोधमा सोही दिनदेखि आन्दोलनरत बुइपा, विजयखर्क, राजापानी र नुनथलाका बासिन्दाले आआफ्नो गाविसका विद्यालयमा कालो झन्डा गाडेका हुन् । विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध नपुग्ने गरी सबै गाविसका विद्यालयमा विरोधस्वरुप कालो झन्डा गाडिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित बासिन्दाले माथिल्लो सगरमाथा र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सञ्चालित यातायातका सवारीसाधन दुई हप्ताअघिदेखि बन्द गर्र्दै आएकाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलले यातायात बन्दको विकल्प खोज्न आग्रह गरेपछि आन्दोलनकारीले साँझ ५ देखि बिहान १० बजेसम्म सञ्चालन सवारी साथ चलाउन दिएका छन् ।

[nepal123]

गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउन माग गर्दै आन्दोलन रुकुम, ६ माघ- स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा आफ्नो गाविसमा गाउँपालिकाको केन्द्र नभएको भन्दै पूर्वी रुकुमको तकसेरावासी आन्दोलित भएका छन् । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तकसेरामा केन्द्र नभएपछि उनीहरुले आज जिल्ला विकास समितिको कार्यालय परिसरमा तीन घन्टा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र कोल गाविसमा प्रस्ताव गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल र प्राविधिक समितिले नै आफूहरुलाई अन्याय गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलन समितिका संयोजक जुद्ध बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो । आयोगको कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेराबाट अन्यत्र बनाइएको उहाँको आरोप रहेको छ । तकसेरामा गाउँपालिकाको केन्द्र नबनाएसम्मका लागि यहाँका सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन् । साथै उनीहरुले तकसेरामा केन्द्र नभएसम्म त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । यता स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले आफूहरुले जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र कुनै पनि ठाउँमा नतोकेको बताउनुभयो । जिल्लामा हुने स्थानीय तहका लागि कुनै पनि ठाउँमा केन्द्र नतोकिएको र कुन गाउँ वा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ छ भन्ने कुराको समेत आफूहरुलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

[nepal123]

पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको विरोधमा खोटाङमा आन्दोलन खोटाङ, २६ पुस- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव नै नगरिएको गाउँपालिका बनाउन गरेको सिफारिसको विरोधमा खोटाङमा चार दिनदेखि गरिएको सडक बन्दका कारण हजारौँ यात्रु मारमा परेका छन् । खोटाङको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूचीमा प्रस्ताव नै नगरिएको गाउँपालिकाको नाम आएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका बुइपा, राजापानी, विजयखर्क, नुनथलालगायतका स्थानीयवासीले गरेको सडक बन्दका कारण यात्रु मारमा परेका हुन् । रेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयवासीले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–जयराम सडकको नुनथला खण्ड गत शनिबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् । सडक बन्दका कारण दिक्तेल–जयराम तथा सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत महुरे–फोक्सिङटार सडकमा यात्रु तथा मालबाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न पाएका छैनन् । राजधानीलगायतका सहर आवतजावत गर्ने एकमात्र सडक दिक्तेल–जयराम सडक बन्द भएपछि यात्रु पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । बन्दकर्ताले जयराम–हलेसी हुँदै दिक्तेल भित्रिने सवारी साधनलाई बिजुलेभन्दा भित्र छिर्न दिएका छैनन् भने सदरमुकाम दिक्तेलबाट जाने सवारी साधनलाई पनि हुर्लुङभन्दा बाहिर अगाडि बढ्न दिएको छैन । दुवैतिरको सवारी साधन अघि बढ्न नपाएपछि यात्रु हिँडेरै बिजुले–हुर्लुङ सडक पार गर्न बाध्य छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–जयराम सडक बन्दले उदयपुरको गाईघाटलगायतका पूर्वी सहर आवतजावत गर्ने यात्रु पनि अलपत्र परेका छन् । सोमबार दिक्तेलबाट जयरामतर्फ जाँदै गरेको ना४ख ६२०० नंको ट्रक तोडफोड भएपछि त्यसयता दिक्तेलबाट कुनै पनि सवारी साधन छुटेका छैनन् । दिक्तेलबाट हिँडेका कतिपय यात्रु बन्दका कारण बाटैबाट फर्किरहेका छन् । बन्दका कारण बिरामी, चाँडो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने तथा गह्रौँ भारीसहितका यात्रु बढी मारमा परेका छन् । जिल्ला अस्पताल दिक्तेलबाट आकस्मिक रुपमा पठाउने गरेका बिरामी हेलिकप्टर चार्टर गर्न वा हवाई ज��ाज प्रयोग गर्न बाध्य ��नेका छन् । बिरामी बोकेका सवारी साधनलाई भने बन्दमा अवरोध नगरिएको सङ्घर्षरत विद्यार्थी नेता ओमप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि लगत सङ्कलन गर्न सोमबार जिल्ला भित्रिएका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरसमेत सडक बन्दका कारण बिजुलेमा अलपत्र परेका थिए । यद्यपि, इन्जिनियरको टोलीलाई भने मङ्गलबार प्रशासनको आग्रहमा गाडीमै प्रवेश दिइएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्य डा श्याम भुर्तेलले काठमाडौँ बस्ने केही नेताको लहैलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि विरोध आएको हो । स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति तथा सर्वदलीय बैठकले खोटाङबाट हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा महुरेगढी, ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी, जन्तेढुङ्गा, खोटेहाङ, दिप्रुङ, साकेला र बराहपोखरी गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेकामा आयोगले महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाएर सरकारलाई सिफारिस गरिदिएपछि स्थानीयवासीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जिल्लाबाट प्रस्तावित महुरेगढी गाउँपालिकालाई यथावत् कायम नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवम् युवा सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राईले बताउनुभयो । आयोगले बेग्लै गाउँपालिकाको खाकाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले आइतबार दिक्तेलमा जुलुस निकाल्नुका साथै महुरेगढी नगरपालिकालाई यथावत् कायम गर्न स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । लामो विवाद र छलफलपछि टुङ्ग्याएर पठाइएको स्थानीय तहको खाकालाई काठमाडौँमा बस्ने केही नेताले पहुँचका भरमा परिवर्तन गराएको भन्दै खोटाङका नेतासमेत आक्रोशित बनेका छन् । जिल्लाको सिफारिसलाई लत्याएर सरकारलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनले आफूहरुलाई ‘बेकम्मा’ बनाइदिएको भन्दै जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाइएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीकै पक्षमा दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न छलफल भइरहेको नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । रासस

[nepal123]

सङ्घीय गठबन्धनले थप आन्दोलन गर्ने काठमाडौँ, ७ पुस- सङ्घीय गठबन्धन केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिले गैरभौगोलिक प्रदेशसहित १० वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी निर्णायक आन्दोलनका लागि जनमत निर्माण गर्ने भएको छ । गठबन्धनले आगामी एकसाताभित्रै काठमाडौँमा बृहत् अन्तरक्रिया गर्नेछ । गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन परिमार्जनसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा अविलम्ब प्रक्रिया बढाउन माग गरेको छ । संविधान संशोधनको विरोधका नाममा नेकपा (एमाले)ले दिएको अभिव्यक्ति मुलुकमा जातीय सामाजिक सहिष्णुतालाई भड्काउने र मुलुकलाई विभाजन गर्ने कार्य भन्दै गठबन्धनले यसप्रकारको प्रतिगमनकारी गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ । गठबन्धनद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म, निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई धरापमा पारी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

[nepal123]

ओली र बिजुक्छेबीच आन्दोलन जारी राख्ने सहमति भक्तपुर, २९ मङ्सिर- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबीच आज भक्तपुरको कमलविनायकस्थित बिजुक्छे निवासमा भेटवार्ता भएको छ । देशको समसामयिक अवस्था, संसद् अवरोध, संविधान कार्यान्वयन एवम् निर्वाचनका सम्बन्धमा दुई दलका नेताबीच छलफल भएको हो । भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसद्को जारी अवरोध, संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा कसरी अगा��ि जाने भन्नेबारेमा दुबै नेताबीच छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“संसद्मा आन्दोलन चलिरहेको छ, संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ, सडकमा पनि जनता उठिरहेका बेलामा अब कसरी अगाडि बढ्ने र आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल भएको छ ।” सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव देश र जनताको हित विपरीत रहेको भन्नेबारेमा दुबै दल एकमत रहेको बताउँदै पूर्वसभामुख समेत रहनुभएका नेता नेम्वाङले भन्नुभयो“छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर संसद्मा गरिएको अवरोधलाई निरन्तरता दिने र अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेबारेमा दुई दलबीच छलफल भएको छ । उहाँका अनुसार संसद्को अवरोध र सडक आन्दोलनलाई जारी राख्दै अझै शसक्त ढङ्गले लैजानेबारेमा दुबै दलको एउटै धारणा रहेको छ । त्यस्तै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद्को अवरोध जारी राख्नेबारेमा दुई दलबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । “संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरेर अगाडि जानु हुदँैन, यसो गर्दा जनताको भावनामा ठेस पुग्छ र जनताले संसद्लाई पनि विश्वास गर्दैनन्, पार्टीलाई पनि विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।” अध्यक्ष बिजुक्छेले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि अझै ऐन कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने चर्चा सत्तापक्षले प्रतिपक्षको ध्यान अन्तै मोड्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता नलिइ थाँती राखेर अगाडि बढ्ने पक्षमा एमाले पनि सहमत छैन र यसो गर्न पनि हुदँैन, नेपाल नै रहन्छ कि रहदैन भन्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने डर भएको बेलामा प्रस्ताव फिर्ता पछि मात्रै संसद् खोलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौ ।” सरकारमा जाने दलले आफ्नो फाइदालाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्दा देशमा अस्थिरता बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

[nepal123]

विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मत राख्ने नेकपा (एमाले)सहित आठ दलको संयुक्त बैठकले संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् नखोल्ने र आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको आठ दलको बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता नलिएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँलेसरकारले विधेयक फिर्ता लिएको खण्डमा जुनसुकै सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । संविधान संशोधनको विधेयकमाथि विपक्षी दल मात्र नभएर सत्ता साझेदार दलका नेताहरुमा समेत असहमति देखिएको हुँदा सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव गलत भएको र सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सो विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उहाँले थप्नुभयो – “संविधाने संशोधन ५ नं क्षेत्रका जनता र संसद्ले चाहेका छैनन्, सरकारले नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाइरहेको छ ।” बैठकमा नेकपा (एमाले) नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नेपाल परिवार दल, नेपाः पार्टी, जनमुक्ति लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी समता पार्टी गरी आठ दलका नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।