#आनदलन

[ckpcity]

कोरोनोवायरस लाइव अपडेट: कोविद -19 संकट ने भारत को 'आत्म्हार निर्भय' बना दिया है, पीएम मोदी कहते हैं; अमित शाह ने एनसीआर के डीएम को आन्दोलन पास दिया

कोरोनोवायरस लाइव अपडेट: कोविद -19 संकट ने भारत को ‘आत्म्हार निर्भय’ बना दिया है, पीएम मोदी कहते हैं; अमित शाह ने एनसीआर के डीएम को आन्दोलन पास दिया

“इस विश्लेषण के आधार पर और प्रकाशित सबूतों की समीक्षा के आधार पर, एक्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ़ सॉलिडैरिटी / रिकवरी ट्रायल दो मौकों पर मिला है और आज हम सभी प्रमुख जांचकर्ताओं के साथ मिले। विवेचना के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हाइड्रॉक्सीसाइकोक्वीन आर्म होगा। सॉलिडैरिटी ट्रायल से रोका गया। ”

ब्रिटिश परीक्षण के परिणाम

हेनाओ रेस्ट्रेपो ने कहा कि यह डब्लूएचओ नीति की सिफारिश नहीं थी और…

[nepal123]

स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य पद नदिए आन्दोलन गर्ने दलित अगुवाको चेतावनी बाजुरा, ६ वैशाख । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका दलित अगुवाले वडापालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । लामो समयदेखि दलितका हकअधिकार र दलितमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध वकालत गर्दै आएका दलित अगुवाले नै मुख्य पद नपाउने भएपछि उनीहरु निराश बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलले दलितका अगुवालाई उम्मेदवार नबनाउने भएपछि जातीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य किट्टो ल्वारले बताए । दलित अधिकारका विषयमा बोल्ने नेताहरुले आफूले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूहरुमाथिको अन्याय भएको ती अगुवाले बताएका छन् । वैशाख ३१ को स्थानीय तहको चुनावमा दलितलाइ गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दलित अगुवाले आफ्नो गाउँ आफँै बनाउने योजना र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता भएका दलित नेतालाई नै मुख्य पदको जिम्मेवारी नदिइए जातीय आन्दोलन गर्ने ल्वारले जिल्लाका पार्टीलाई चेतावनी दिए । दलितको अधिकारका लागि २०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा काम गर्दै आएका भए पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाप्रमुखमा समेत उम्मेदवारी हुन नपाउने दलित अगुवा तथा नेपाल दलित सङ्घ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर विकले भएको गुनासो पाखे । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेतले नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख नपाउने भएका छन् । जिल्ला कमिटीका पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने भएपछि उनीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा समेत उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताले राणा शासन चलाउन खोजेको दलित अगुवाले आरोप लगाएका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने आफूहरुको अवस्था २००७ सालको जस्तै हुने दुःखेसो उनीहरुले पोखेका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पार्टीका शी���्ष व्यक्तिले लिनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । काँग्रेसमा भीम नेपाली, वीरबहादुर विक, साइमल विक, कात्तिके विक, मङ्गल सेराला, पदम उखेडा, पदम नेपालीलगायतले नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुनै पदमा उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । यसैगरी, नेकपा (एमाले)का जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कासी नेपालीले समेत प्रमुख पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । एमालेमा कासी विक, विनोदकुमार विक, टीका विक, काल्चे दमाइँ, कल्लाने दमाइँ, भुवन सेराला, जङ्ग विक, टेक चदारा, किट्टो ल्वार, सूर्यकिरण विकले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पनि उम्मेदवारीमा दाबी गर्ने दलित अगुवा भए पनि उनीहरुलाई पन्छाइएको छ । राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै उम्मेदवार बन्ने भएपछि मौन बस्नु परेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रमा सुरेश विक, गोरख विक, रमेश विक र जयबहादुर विकले पनि उम्मेदवारी नपाउने भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका नौ राजनीतिक दलमध्ये राप्रपाले पनि कुनै दलितलाइ समावेशी पदबाहेक प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्न नदिने भएको छ । राप्रपामा करे विक, करे चदारा र कृषनी चदारासमेत उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा, गाउँ र नगरमा उम्मेदवारको आकाङ्क्षी भए पनि दलित अगुवाको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दलमध्ये माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाका अधिकांश ठाउँमा दलितलाई नै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन लगाउने उक्त पार्टीले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परिरहेको छ । उम्मेदवार बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । तर दलित अगुवा भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । The post स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य पद नदिए आन्दोलन गर्ने दलित अगुवाको चेतावनी appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

नयाँ शक्तिले पनि घोषणा गर्यो आन्दोलन ३१ चैत, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको अगुवाईमा ६८ दलीय मोर्चाले दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दे आन्दोलन घोषणा गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यालय बबरमहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे ६८ दलीय मोर्चाले बैशाख २ गतेदेखि ८ गतेसम्म रत्नपार्क, शान्तिबाटिकामा रिले अनसन बस्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंशाख २ गते ६८ दलीय मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले नै रिले अनसन सुरु गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । त्यस्तै आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभए प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन लगायत घेराउ गर्ने मोर्चाले बताएको छ । त्यस्तै ६८ दलीय मोर्चाले निर्वाचन शिक्षा लगायतका चुनावी कार्यक्रममा अवरोध गर्ने पनि निर्णय छ । पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नियोजित ढंगले संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने गरी ऐन ल्याइएको आरोप लगाए । चूनाव हुनुभन्दा पहिले नै दलहरुको मुल्याङ्कन गरिनु अव्यबहारिक कुरा भएको उनको भनाई छ । भट्टराईले आफूहरुको आन्दोलनले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने धारणा राख्नुभयो । दलीय चुनाव चिन्ह नदिने सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अनिर्णयको वन्दी वनाउने मोर्चाको ठहर छ । The post नयाँ शक्तिले पनि घोषणा गर्यो आन्दोलन appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

चैत २४ देखि थिएटर मलमा १९ दिनसम्म ‘आन्दोलन’ काठमाडौं । फेरि चैत २४ गते शक्रबारदेखि ‘आन्दोलन’ सुरु हुने भएको छ । यो आन्दोलन पनि ६२/६३ को आन्दोलनजस्तै १९ दिनसम्म चल्नेछ । यो पटक ‘आन्दोलन’ सडकमा नभई काठमाडौं मल सुनधारास्थित नाटकघर थिएटर मलमा हुन लागेको हो । सौरभ कार्कीको योजनामा सुदाम सिकेले ‘आन्दोलन’ नेतृत्व गर्दैछन् । २०४६ तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरुवात भएको विशेष र ऐतिहासिक दिन चैत २४ बाटै त्यस्तै झल्को दिने नाटक ‘आन्दोलन’को मञ्चन सुरु हुन लागेको हो । यस नाटक सौरभ कार्कीले लेखेका हुन् भने प्रतिवद्ध युवा रंगकर्मी सुदाम सिकेले निर्देशन गरेका हुन् । आन्दोलनकारी युवाहरुमा भने कलाकारहरु रियर राई, संयोग गुरागाईं, इ“गिहोपो कोइ“च सुनुवार, सिजन दाहाल, मिलन कार्की, बिनिता गुरुङ र सुदिप खतिवडा छन् । त्यस्तै नेपथ्यमा रहेर सघाउने आन्दोलनकारीहरुमा सुरेश कार्की, रामशरण रेग्मी, घनश्याम श्रेष्ठ, राजेन्द्र भट्ट, अमुल श्रेष्ठ, किरण चाम्लिङ, प्रेम शाक्य, सवनम चौधरीलगायत छन् । ‘आन्दोलनका क्रममा नाटकघर बाहिर फोटो कलाकार दिपेन्द्र ब्रजाचार्यले ६२/६३ को आन्दोलनमा खिचेका तस्वीरहरु पनि प्रदर्शन गरिने थिएटर मल नाटकघरका कला निर्देशक केदार श्रेष्ठले जनाएका छन् । उनले थिएटर मलमा राजनीति र समाजस“ग जोडिएका नाटकहरु धेरै मञ्चन भएपनि यो विशेष रहेको बताए । ६२/६३ कै आन्दोलन भोगेका, सहभागी भएकाहरु संलग यस नाटक सोही जनआन्दोलनको सम्झना र सम्मानमा मञ्चन गरिन लागेको हो । नाटक ‘आन्दोलन’ बैशाख ११ गतेसम्म हरेक सा“झ ठिक ५ः३० बजे र शनिबार दिउ“सो १ः३० बजे मञ्चन हुनेछ । यो पटक नै बिदाको दिन नराखी थिएटर मलमा बुधबार पनि नाटक मञ्चन हुनेछ । The post चैत २४ देखि थिएटर मलमा १९ दिनसम्म ‘आन्दोलन’ appeared first on Etajakhabar.

[nepal123]

ढुंगा प्रहार गरी नेविसंघ नेताको हत्या, विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा १६ चैत, काठमाडौं । भेरीमालिका-३ जाजरकोटका कांग्रेस युवा नेता रवीन्द्र शाहको हत्या भएको छ । शाहको हत्या बिरोधमा नेबिसंघ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने

[nepal123]

मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पीडितले थाले आन्दोलन तेह्रथुम, ६ फागुन । तेह्रथुमको म्याङलुङमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर र जग्गाजमिन मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले मासिन थालेको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन थालेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आफूहरुको गाँसबास नै उठ्ने र सुकुम्वासी हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने भन्दै म्याङलुङका करिब दुईसय घरधुरीले लोकमार्ग पीडित सरोकार समिति नै गठन गरेर कम क्षति हुनेगरी ट्र्याक परिवर्तन गर्न माग गरेका हुन् । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकार समितिले आफूहरुको आवासको अधिकारलाई रक्षा गर्दै लोकमार्ग निर्माण गर्न विभिन्न विकल्प सहितका माग राखेको छ । म्याङलुङ बसपार्कदेखि जिरीखिम्ती र हलिमेला जाने बाटोमा करिब एक किमी दूरीभित्र सडकको ट्र्याक परिवर्तन गर्न माग गरिएको सरोकार समितिका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । विभिन्न समयमा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमा लोकमार्गको चौडाइ आठ मिटर हुने र केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको सडक सीमा छोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसो गर्दा आफूहरुको घर, घडेरी र जमिन पूर्णरुपमा क्षति भएर सुकुम्वासी हुने उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीयवासीले यो क्षेत्र बजार क्षेत्र भएकाले त्यसो गर्दा ठूलो क्षति हुने भन्दै बरु आफूहरु लोकमार्गका लागि १५ मिटरको बाटो छाड्न तयार रहेको विकल्पसमेत दिएका छन् । अन्यथा आफूहरु सुकुम्वासी हुने भएकाले कम क्षति हुनेगरी ट्र्याक परिवर्तन गर्न आफूहरुले माग गरेको अध्यक्ष खत्रीले बताउनुभयो । “संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखिए पनि एकथरी नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा अर्को नागरिकको बास खोस्न मिल्दैन”, अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “हामी विकास विरोधी हैनौँ, कम क्षति गरेर निर्माण गरौँ मात्रै भनेको हो ।” स्थानीयवासीले विकास आयोजना निर्माण गर्दा कुनै व्यक्तिको क्षति भएमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने भएपनि राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा जबर्जस्ती व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । “लोकमार्ग जिल्लाको सदरमुकाम भएर जानु राम्रो कुरा हो”, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी उदयराज लिम्बूले भन्नुभयो, “तर मुख्य बजार भएर लोकमार्गबारे आएका समाचारमा उल्लेख भएजस्तै भए दशकौँअघि देखिको बजार नै पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छ ।” आफूहरुले धनकुटा बसपार्क र पाल्पा बसपार्कको जस्तै मुख्य बजारलाई तर्काएर लोकमार्ग निर्माण गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । लोकमार्गको अस्पष्ट नीतिका कारण पनि स्थानीयवासी हैरान छन् । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घर नजिकैबाट बन्दा खुसी नहुने कुरै भएन”, स्थानीयवासी शरदमणि दाहालले भन्नुभयो, “तर मापदण्ड कति हो ? सडक कत्रो बन्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा सडक छेउमा रहेको आफ्नो घर जग्गा ‘प्यारालाइसिस’ बनाएर राख्नु परेको छ ।” लोकमार्गको स्पष्ट खाका थाहा नहुँदा नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन आसपासका घरजग्गा नक्सापास र बैंकले दिने ऋणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । “जीवनभरको सम्पत्ति घरमा छ, आवश्यक पर्दा दुई पैसा निकालेर काम गर्न पनि नपाइने यो कस्तो व्यवस्था ?”, दाहालले भन्नुभयो, “कि अहिल्यै लोकमार्गले यति हडप्ने हो भनेर कित्ताकाट गर्नुप¥यो, हैन भने अल्मल्याएर हाम्रो सम्पत्ति प्यारालाइसिस बनाउँदै कर असुल्न पाइँदैन ।” जग्गा किनबेच गर्न बन्देज छ, तर कर चाहिँ तिरिराख्नु पर्छ, लोकमार्गको अस्पष्ट नीतिले हामी हैरान छौँ”, स्थानीयवासी शेखर सुवेदीले भन्नुभयो ।

[nepal123]

सरकारी वकिलको आन्दोलन जायज : महान्यायाधिवक्ता काठमाडौँ, ९ माघ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको आन्दोलन जायज भएको बताउनुभएको छ । यहाँ आज आयोजना भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सच्याउनका लागि वकिलको माग जायज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्नेजस्ता कार्यक्रममा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउनुभयो । “न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ । समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन”– उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी वकिल सक्षम हुँदाहँुदै न्यायाधीश बनाइएन, सो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।” उहाँले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी बर्षको माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक सङ्कटमा पर्ने भन्दै चुनाव गर्नुपर्ने विषयमा दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

[nepal123]

गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउन माग गर्दै आन्दोलन रुकुम, ६ माघ- स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा आफ्नो गाविसमा गाउँपालिकाको केन्द्र नभएको भन्दै पूर्वी रुकुमको तकसेरावासी आन्दोलित भएका छन् । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तकसेरामा केन्द्र नभएपछि उनीहरुले आज जिल्ला विकास समितिको कार्यालय परिसरमा तीन घन्टा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र कोल गाविसमा प्रस्ताव गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल र प्राविधिक समितिले नै आफूहरुलाई अन्याय गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलन समितिका संयोजक जुद्ध बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो । आयोगको कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेराबाट अन्यत्र बनाइएको उहाँको आरोप रहेको छ । तकसेरामा गाउँपालिकाको केन्द्र नबनाएसम्मका लागि यहाँका सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन् । साथै उनीहरुले तकसेरामा केन्द्र नभएसम्म त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । यता स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले आफूहरुले जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र कुनै पनि ठाउँमा नतोकेको बताउनुभयो । जिल्लामा हुने स्थानीय तहका लागि कुनै पनि ठाउँमा केन्द्र नतोकिएको र कुन गाउँ वा नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ छ भन्ने कुराको समेत आफूहरुलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

[nepal123]

संशोधनविरुद्धको आन्दोलन सफल हुन्छ : अध्यक्ष ओली

संशोधनविरुद्धको आन्दोलन सफल हुन्छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीले विजय प्राप्त गर्ने बताएका छन् । वीरगञ्जमा एमालेलाई निषेध ! सुखानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालको १२ औं साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेनिकट युवा संघ र अनेरास्ववियुले देशव्यापी थालेको आन्दोलनमा अन्य जनसंगठनको पनि ऐक्यवद्धता सुरु भएको र बुटवललगायतका स्थानमा…

[nepal123]

मणिपालमा चिकित्सक आन्दोलनः विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर बन्न प्रशासनको आग्रह पोखरा, १३ मङ्सिर- मणिपाल मेडिकल कजेलले आन्दोलनरत शङ्कायका शिक्षकलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । कलेजद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आन्दोलनरत शङ्कायका शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्ने र व्यवस्थापनका बाध्यतासमेत अध्ययन गरी समस्याको समाधान गर्न सबै पक्ष सहमत भएको अवस्थामा पुनः कक्षा सञ्चालनमा अवरोध गरेकाप्रति गम्भीर ध्यानआकृष्ट भएको कलेजका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाजले बताए । यही मङसिर १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मणिपाल कजेल व्यवस्थापन प्रतिनिधि, अभिभावक र आन्दोलनरत शङ्कायका प्रतिनिधिबीच सहमति भएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेका अवस्थामा पुनः विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध गराइएको उनको भनाइ छ । प्रशासनले स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी २०७३ साल १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तलब वृद्धिको निर्णय गरेको जानकारी दिए । वृद्धि भएको तलब तथा सुविधा एकमुष्टरुपमा यही मङ्सिर ७ गते भुक्तानी गरिएको र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तथा आकस्मिक कल ड्यटी गरेबापत सट्टा बिदा दिने सम्बन्धमा व्यवस्थापनले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरिरहेको भारद्वाजले बताए । कलेजका प्राचार्य बिएम नागपालले सहमतिअनुसार समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा समस्या समाधान गरिने र विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पार्ने गरी आन्दोलन नगर्न शङ्कायका शिक्षकलाईलाई आग्रह गरे ।

[nepal123]

पुनःसंरचनामा गाविस टुक्र्याइएपछि आन्दोलन बागलुङ, २ मङ्सिर- स्थानीय तह पुनःसंरचनामा आफ्नो गाउँलाई विभाजन गरिएपछि पाण्डवखानी गाविस आन्दोलित छ । सिङ्गो गाविसलाई प्रस्तावित गलकोट नगरपालिकामा समेट्न माग गर्दै ‘अखण्ड पाण्डवखानी’ सङ्र्घष समिति गठन गरेर गाविसवासी निर्णय सच्चाउन सदरमुकाम आएका छन् । समितिका संयोजक राधिका पुनले गाविस टुक्र्याउने निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । जिल्ला तहमा बसेर राजनीतिक दलहरुले पाण्डवखानी गाविसलाई प्रस्तावित गलकोट नगरपालिका र बढीघाट गाउँपालिकामा विभाजन गरेका थिए । जसमा पाण्डवखानीका वडा नं. ३ र ४ गलकोटमा र बाँकी सबै वडा बढीघाट गाउँपालिका समाहित हुने उल्लेख छ ।

[nepal123]

‘संशोधन प्रस्ताव नआए आन्दोलन’ महोत्तरी, २७ कात्तिक । तीन दिनभित्र सरकारले संसद्मा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे आन्दोलन चर्काउने राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले बताउनुभएको छ । नेपाल बढ्ही कल्याण समाजकोे राष्ट्रिय भेलालाई आज बर्दिबासमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले घुमाई फिराई ठूला पार्टीले मधेसी जनताको अधिकार संविधानमा कटौती गर्न खेल खेलिरहेको आरोप लगाउनुभयो । आन्दोलन रोकेर शान्ति, सहमति, सम्झौतामा विश्वास गरेर आन्दोलन रोकेको कुुरालाई मधेसी, जनजाति, थारुको कमजोरी ठानियो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही नहुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।