#uttarakhand highcourt

[unfilteredwithsakshi]

Is this Justice? Haldwani news today | Shaheen Bagh 2.0 Protest| Kashmir | Supreme Court | Haldwani

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[seemabhatnagar]

Death within 7 years of marriage is not sufficient to convict the accused

#CriminalAppeal before #SupremeCourt by appellant/ alleged accused husband in #DowryDeath Case

Charan Singh v. The State of Uttarakhand

Background:

The appellant / husband of the deceased filed the present appeal challenging his #conviction and sentence under sections 304B, 498A and 201 of Indian Penal Code, (IPC) 1860. The #TrialCourt had #sentenced the appellant to undergo #RigorousImprisonment (RI) for #10years under Section 304B, 2 years under #Section498A and 2 years under Section 201 IPC.

However, the #HighCourt of #UttarakhandatNainital had #reduced the #sentence of the appellant #underSection304B #IPC from ten years to seven years.

Facts:

Complainant story is deceased daughter Chhilo died within two years of her marriage. She had informed her parents several times demand of motor bike and later demand of land was also made by her in laws. As the demand was not fulfilled, she was murdered by her-in -laws. Her death was informed to the complainant father by a villager Jagir Singh of Bhogpur Dam where Chhilo was living.

After investigation Charge sheet was filed against husband Charan Singh(Accused-1), Gurmeet Singh-brother-in-law(Accused-2) & Santo Kaur-Mother-in-law(Accused-3).

Pertinent points raised by the Appellant’s Counsel:

·      The conviction and sentence of the appellant cannot be legally sustained either under Sections 304B or 498A IPC.

·      Pre-requisite for S.304B- Soon before the death, the deceased had been subjected to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry.

·      Presumption regarding Dowry Death – It can be raised u/s113 B of Indian Evidence Act provided it is shown that soon before death, such woman had been subjected to cruelty or harassment for, or in connection with the demand of dowry.

·      Prosecution Evidence- None of the witnesses have stated that there was any harassment or cruelty to the deceased or demand of dowry immediately before her death.

·      The maternal grandmother and two maternal uncles who were living at distance of about one farlang from the village of the deceased were present at the time of the of cremation did not raise any issue either by lodging a complaint to the police or otherwise.

·       Material Witness, Jagir Singh, who was named by the complainant in the FIR, has not been produced by the prosecution in evidence.

·      Once the ingredients of Sections 304B, 498A IPC and Section 113B of Indian Evidence Act are not made out, no presumption of dowry death can be raised.

·      When allegations against the appellant, his brother and mother were same why State has not preferred appeal against acquittal of his brother and mother.

·      Besides death of the wife of the appellant was not unnatural as she was suffering from fits. This was admitted by the maternal grandmother in her cross examination.

Submission of the State:

·      A young woman was killed by her in-laws in lust for dowry. The marriage was merely two years old and the death was unnatural.

·      The maternal grandmother and the two uncles who were present at the time of cremation had seen injury marks on the body of the deceased and also the broken tooth. They could not lodge the complaint as they were threatened.

·      The death occurred in the matrimonial home, hence onus lies heavily on the appellant to dislodge the presumption.

Point to be decided:

The case in hand falls in the category where the presumption can be raised against the appellant relieving the prosecution from proving its case and putting the onus on the accused/appellant.

Observation of the Supreme Court:

·      In the evidence led by the prosecution, none of the witnesses stated about the cruelty or harassment to the deceased by the appellant or any of his family members on account of demand of dowry soon before the death or otherwise. Rather harassment has not been narrated by anyone. It is only certain oral averments regarding demand of motorcycle and land which is also much prior to the incident.

·      Evidence led by the prosecution does not fulfil the pre-requisites to invoke presumption under Section 304B IPC or Section 113B of the Indian Evidence Act.

·      The ingredients of Section 498A IPC are not made out as there is no evidence of cruelty and harassment to the deceased soon before her death.

·      Defence Witness (DW-1) Gurmej Sing/head of the village had stated that the information about the death was given to the parents of the deceased and other family members. He stated that belongings of the deceased were handed over to her maternal grandmother and uncle after cremation.

·      His statement is in line with the admission made by Biro Bai (PW-3), maternal grandmother, Balbir Singh (PW-2)(maternal Uncle.

·      On a collective appreciation of the evidence led by the prosecution, we are of the considered view that the prerequisites to raise presumption under Section 304B IPC and Section 113B of the Indian Evidence Act having not been fulfilled, the conviction of the appellant cannot be justified.

·      Mere death of the deceased being unnatural in the matrimonial home within seven years of marriage will not be sufficient to convict the accused under Section 304B and 498A IPC

Decision of the Apex Court: The Division Bench of the #ApexCourt comprising Hon'ble Mr. Justice Abhay S Oka J & Hon'ble Mr. Justice Rajesh Bindal J vide their order dt.20.04.2023 held that conviction and sentence of the appellant under Section 304B, 498A and 201 IPC cannot be legally sustained & allowed the criminal appeal. The impugned judgment of the High Court is set aside.

Seema Bhatnagar

[soolegal]

The Ministry of Law and Justice notified the appointment to six high courts namely Delhi, Telangana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Gauhati.

For further information, refer to this News Report By Team SoOlegal.

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[vinayrai]

Chardham Yatra पर लगी रोक हटी, दर्शन के लिए करना होगा ये काम

Corona virus के खतरे को देखते हुए Chardham Yatra पर सरकार ने रोक लगा दी थी। मौजूदा हालात देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में Chardham Yatra पर लगी रोक हटा दी है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है।

कोर्ट ने Covid -19 के नियमों का पालन करते हुए Chardham Yatra शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि Corona संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी जारी करेगी।

इस दौरान यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी।

HC की ओर से यात्रा पर लगी रोक हटाये जाने से राज्य सरकार सहित यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। इससे तीर्थ पुरोहितों और उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों को भी राहत की उम्मीद है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा से जुड़े हैं।

HC ने 26 जून को Corona की वजह से Chardham Yatra पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ल��। सरकार ने 10 सितंबर को HC में प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने, राज्य में Covid -19 के कम मामले आने समेत Covid-19 नियमों के अनुपालन का पक्ष रखते हुए Chardham Yatra पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं ने बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य की सीमा पर ही Covid -19 जांच के लिए जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी जनहित याचिका पर कुंभ मेले और Chardham Yatra को संबद्ध किया था।

हर यात्री को Covid-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली Chardham Yatra के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।

[mishrasatty7]

#policeofficers cannot be given charge of #jails #nelsonmandela #rules #jailreforms #uttarakhand #highcourt #legalseva (at Zirakpur) https://www.instagram.com/p/CNlvUxup1-H/?igshid=c0tul7kkt7yp

[vilaspatelvlogs]

उत्तराखंड : उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई

उत्तराखंड : उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ाई

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 16 Mar 2021 08:06 PM IST उत्तराखंड शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर राज्य में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 मार्च, 2021 कर दी है। अब जल्द ही राज्य सरकार भी इस संबंध में संशोधित अधिसूचना…

[forestsindia]

High court stays denotification of Uttarakhand's Shivalik Elephant Reserve https://www.forests.in/latest/high-court-stays-denotification-of-uttarakhands-shivalik-elephant-reserve/

[theinquilabexpressnews-blog]

The cabinet meeting, many important proposals regarding self-employment, and #migrants may be approved. The cabinet meeting chaired by Chief Minister Trivendra Singh Rawat has already started at 10:30 am on Thursday. Several important proposals can be approved in the meeting. The #stategovernment will also consider some other schemes for the #employment of migrants, which can be approved in the meeting. The #government will also bring the guidelines of the Integrated Model Village Scheme. Under this scheme, one ideal #village has to be built in 95 blocks each. After the High Court termed the former Chief Minister's outstanding rent waiver ordinance as unconstitutional, the government can now bring a proposal in the Cabinet to challenge the Supreme Court. The government has also taken legal advice on this subject. The only option for the government is to challenge the Supreme Court regarding the High Court's decision. Failure to do so will result in house rent of crores from former Chief ministers. Apart from this, the government can take a decision regarding the operation of buses. The government is deciding how many riders should be allowed to sit in buses according to #socialdistancing. Not only this, if the number of riders will be less, then an increase in fare is also possible. Report by - Shreya Pandey . . . . #Uttarakhand #Uttarakhandnews #cabinetmeeting #Highcourt #Supremecourt #Cabinet #Chiefministers #Trivendrasinghrawat #uttarakhandgovt. #CM #decision #operationofbuses #News #Newsupdate #Uttarakhandnewsguidelines #Theinquilabexpress #Theinquilabexpressnews https://www.instagram.com/p/CBk1rH0nUAQ/?igshid=asswxdr4i7jg

[devbhumimedia]

हाईकोर्ट का सरकार को निर्देशः प्रदेश में रेड जोन से आने वालों का कोरोना टेस्ट कराएं

हाईकोर्ट का सरकार को निर्देशः प्रदेश में रेड जोन से आने वालों का कोरोना टेस्ट कराएं

रेड जोन से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर जांच करके संस्थागत क्वारान्टाइन करने के निर्देश ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को बॉर्डर की संस्थागत क्वारान्टाइन किया जाए आईसीएमआर ने करा, राज्य सरकार मांग करती है तो टेस्टिंग किट उपलब्ध करा दी जाएंगी देवभूमि मीडिया ब्यूरोनैनीताल। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए कि जहां तक संभव हो, प्रदेश में रेड जोन से आने वाले लोगों को बार्डर…

[sgtechs-in]

Uttarakhand highcourt bans all fatwa in state

Uttarakhand highcourt bans all fatwa in state

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उत्‍तराखंड

उत्‍तराखंड हाईकोर्ट ने सभी फतवों को असंवैधानिक बताया.

फाइल फोटो

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[swarajtv]

VIDEO: उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति विपिन सांघी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

VIDEO: उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति विपिन सांघी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

VIDEO: उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति विपिन सांघी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ – Bharatjan Hindi News, हिंदी समाचार, Samachar, Breaking News, Latest Khabar देहरादून: न्यायमूर्ति विपिन सांघी (Vipin Sanghi) ने आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand Highcourt) के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देहरादून राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और…

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Is this Justice? Haldwani news today | Shaheen Bagh 2.0 Protest| Kashmir | Supreme Court | Haldwani

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देहरादून: न्यायमूर्ति विपिन सांघी (Vipin Sanghi) ने आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand Highcourt) के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देहरादून राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सांघी दिल्ली उच्च न्यायालय ���े पदोन्नत होकर नैनीताल उच्च न्यायालय आए। वह नैनीताल हाईकोर्ट के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन हैं न्यायमूर्ति विपिन…

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[lokkesari]

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया…कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के सरकार को दिए आदेश…

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया…कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के सरकार को दिए आदेश…

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने हर भक्त यात्री की कोविड निगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है।

नैनीताल। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में 800 भक्त/ यात्री बद्रीनाथ धाम में 1200 गंगोत्री, में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने हर भक्त या यात्री को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य किया चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के भी निर्देश दिये।भक्त या यात्ररी किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। इसके अलावा भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। चारधाम की यात्रा पर लगी रोक हटने से तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की है।