#anticipatory bail

[advkaransinghlegal]

उधारी वसूलने के कानूनी उपाय क्या हैं?

उधारी वसूलने के लिए कई कानूनी उपाय हैं। यदि आपके द्वारा उधार दी गई राशि वापस नहीं की जा रही है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

लिखित प्रमाण:

सुनिश्चित करें कि आपके पास उधारी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं जैसे कि ऋण रसीद, चेक, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल या संदेश के माध्यम से वार्तालाप।

नोटिस भेजें:

एक कानूनी नोटिस भेजें जिसमें आप उधारी के विवरण को स्पष्ट रूप से बताएँ और वापसी के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और इसे वकील द्वारा तैयार किया जा सकता है।

पुलिस में शिकायत:

यदि आपको लगता है कि उधारीदार धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको उचित सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

उपभोक्ता फोरम:

यदि उधारी ब्याज के साथ है और यह उपभोक्ता मामला बनता है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

न्यायालय में मामला दायर करना:

यदि व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा है और अन्य सभी उपाय विफल हो गए हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ सामान्य न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में वकील की मदद लेना उचित होगा।

मध्यस्थता और विवाद निपटान:

कई बार, कोर्ट में जाने से पहले विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की कोशिश की जा सकती है। यह एक अधिक सरल और त्वरित प्रक्रिया हो सकती है।

समझौता करना:

यदि आपकी स्थिति अनुमति देती है, तो आप उधारीदार के साथ समझौता करने की कोशिश करें। कभी-कभी, एक बातचीत से समाधान हो सकता है।

इंटरनेट और डिजिटल फोरम:

कुछ मामले, विशेष रूप से यदि वे छोटे हैं या छोटे ट्रांजैक्शन हैं, तो आप ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफार्मों पर भी ले जा सकते हैं।

इन सभी उपायों के साथ-साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करें। सलाहकार या वकील से मार्गदर्शन लेना हमेशा फायदेमंद होता है।

Advocate Karan Singh (Kanpur Nagar)

navneet.25dec@gmail.com

8188810555, 7007528025

[mishrasatty7]

Pre Arrest Bail in Cheating Case- Free Legal Advice

Note: This story has not been edited by LegalSeva and is generated from a news syndicate feed.  Cooperating in probe not about admitting guilt: SC. NEW DELHI: The Supreme Court has underscored that coopeгаtion with an investigation does not entail an obligation for the accused to admit guilt, observing that the prosecution bears the onus of proving its case independently and cannot rely on…

[todayworldnews2k21]

Madurai Bench of Madras HC dismisses actor Kasthuri’s anticipatory bail petition

A view of the Madurai Bench of the Madras High Court. File photo | Photo Credit: R. Ashok The Madurai Bench of the Madras High Court on Thursday (November 14, 2024) dismissed a petition filed by actor S. Kasthuri seeking anticipatory bail. Ms. Kasthuri had moved the court fearing arrest by the Madurai Police for her alleged remarks against the Telugu community during an event in Chennai earlier…

[keralatimesnews]

നവീന്‍ ബാബുവിനെതിരായ ഗൂഡാലോചന പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് രാവിലെ 10.40നും 10.50നും ഇടയില്‍; 3.40ന് മൈക്ക് ഓണാക്കി അധിക്ഷേപവും ഭീഷണിയും; ശശിയുടെ ‘സീനിയറിനും’ ദിവ്യയെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ലേ?കളക്ടറുടെ മൊഴി അതിനിര്‍ണ്ണായകം; കോടതിയില്‍ വ്യാജ പരാതി മുക്കി പ്രോസിക്യൂഷനും

https://keralatimeslive.news/pp-divya-anticipatory-bail-court/

[rightnewshindi]

हिमाचल हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक आशीष शर्मा को दी अग्रमि जमानत, जानें किस मामले में मिली राहत

BJP MLA Ashish Sharma Bail: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh Highcourt) ने हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा (BJP MLA Ashish Sharma) को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। शर्त के मुताबिक़, विधायक आशीष शर्मा (MLA Ashish Sharma) कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे।…

[seemabhatnagar]

A Story of Legal Battles and Marital Discord

The Beginning:

Sudeep Chatterjee and his wife were on the verge of divorce. The once-loving relationship had deteriorated into a conflict marked by distrust and discord. Amidst this turmoil, Sudeep was confronted with a complaint filed by his wife, accusing him of cruelty and demanding dowry. Fearing imminent arrest, he sought pre-arrest bail from the court. His pre-arrest bail application was dismissed by the Sessions Court, Katihar.

Sudip Chatterjee v. The State of Bihar and Another

Crl Appeal 2011/2024

Before The Supreme Court of India

Heard by the Bench of Hon'ble Mr. Justice C T Ravikumar J & Hon'ble Mr.Justice Prashant Kumar Mishra J

High Court's Improbable Condition:

Sudeep's quest for bail led him to the High Court, which granted him provisional pre-arrest bail but with conditions that seemed almost impossible to fulfill. The court required Sudeep to file a joint affidavit with his wife, stating their agreement to live together and his commitment to take care of all her physical and financial needs. Additionally, the court mandated that there should be no interference from Sudeep's family members. This arrangement was to last for only four weeks, after which the couple was expected to withdraw the divorce case.

"How is this possible when there is matrimonial discord?" the condition seemed impractical and improbable, given the existing strain in their relationship. It felt like an imposition that could further sour their already fragile relationship.

A Husband's Struggle:

Sudeep was caught in a dilemma. On one hand, he wanted to avoid arrest; on the other, the conditions set by the High Court appeared to dominate him and undermine his sense of fairness. The conditions suggested a forced reunion, which seemed unlikely to heal the deep-seated issues between him and his wife.

Moreover, the conditions risked giving his wife a sense of dominance, further complicating the possibility of reconciliation. Sudeep and his wife had shown a mild willingness to rethink their relationship, but these unrealistic conditions threatened to extinguish any remaining hope of a reunion.

Supreme Court's Intervention:

Realizing the impracticality of the High Court's conditions, Sudeep approached the Supreme Court by way of Criminal Apeal. The apex court granted leave to hear the case.

Hon'ble Mr. Justice C.T. Ravikumar J, presiding over the case, noted a fundamental legal principle: 'Lex non cogit ad impossibilia' – the law does not compel a person to do what they cannot possibly perform. The Supreme Court emphasized that conditions for bail should not be so burdensome that they effectively deny the relief sought.

The Final Judgment:

After careful consideration, the Supreme Court set aside the impractical conditions imposed by the High Court. The court recognized that expecting a couple on the brink of divorce to live together harmoniously under such constraints was unrealistic and counterproductive.

The Supreme Court made the provisional bail granted by the High Court absolute, subject to standard conditions under Section 438(2) of the Cr.P.C. Meaning thereby that Sudeep could avoid arrest without the undue burden of improbable conditions, allowing the legal process to proceed fairly.

Seema Bhatnagar

[kdsheladiya-blog]

Anticipatory Bail: An In-Depth Examination

Grounds for Granting Anticipatory Bail: When adjudicating an anticipatory bail application, the court must meticulously consider several pivotal grounds to determine the merit of granting bail to the applicant. The following are essential considerations: 1. Likelihood of False Implication: The court is tasked with scrutinizing whether there are substantial and rational grounds to believe that…

[indianexpalert]

Ex IAS Trainee Officer Puja Khedkar Denied Pre-Arrest Bail In UPSC Cheating Case

New Delhi: The Delhi High Court has denied anticipatory bail to former IAS trainee officer Puja Khedkar, who made headlines in June and August amid claims she lied about physical and mental disabilities, and changed her name and surname, as well as forging an OBC certificate, to clear the exam. The court said her intensions, prima facie, were to dupe authorities and observed “her steps (were)…

[patronslegal]

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𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐁𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐬.

For further information, refer to this Article By Adv. Kishan Dutt Kalaskar

[monukumarefr]

Legal Advice on Anticipatory Bail on the Ground of Relevancy of Evidences Available | Criminal Law Attorney in Delhi NCR | Criminal Lawyer in Delhi NCR |

“An application for anticipatory bail can be filed before the Sessions Court and appeal to the High Court. In a criminal case or criminal trial it is the evidences i.e. direct evidence or indirect evidences and the testimonies of the witnesses which plays a key role both for the prosecution and for the criminal defense. The appreciation of the evidence is done by the Courts and the same acts as the deciding factor for the grant of anticipatory bail and eregular bail in criminal proceedings”

https://mylawyersadvice.com/uncategorized/legal-advice-on-anticipatory-bail-on-the-ground-of-relevancy-of-evidences-available-criminal-law-attorney-in-delhi-ncr-criminal-lawyer-in-delhi-ncr/

[advkaransinghlegal]

पैतृक संपत्ति क्या होती है? इसका बंटवारा किस प्रकार होता है?

पैतृक संपत्ति क्या होती है?

पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) वह संपत्ति होती है, जो किसी परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाई गई होती है और जो चार पीढ़ियों के भीतर (दादा-दादी, पिता, पुत्र और पौत्र) से विरासत में प्राप्त होती है। यह संपत्ति आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच सह-मालिकाना होती है। उदाहरण के लिए, एक घर, जमीन, कृषि भूमि, व्यवसाय आदि जो परिवार के पूर्वजों से सीधे जुड़े हुए हैं।

पैतृक संपत्ति के विशेषताएँ:

विरासत में होनी चाहिए: संपत्ति को वंशानुगत रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

चार पीढ़ियों के भीतर: यह संपत्ति चार पीढ़ियों के भीतर के परिवार के सदस���यों के बीच बाँटी जाती है।

सम्पत्ति का अधिकार: इसमें सभी उत्तराधिकारियों को समान अधिकार होता है।

पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है?

पैतृक संपत्ति का बंटवारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों और व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार किया जाता है। यहाँ बंटवारे की प्रक्रिया को समझाते हैं:

1. हिंदू परिवार के लिए:

समान हिस्सेदारी: हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, हिंदू परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों को संपत्ति में समान अधिकार होता है। उन्हें संपत्ति के लिए समान हिस्सेदारी मिलती है।

बंटवारा: पिता की संपत्ति के मामले में, यदि पिता का निधन हो जाता है, तो सभी जीवित बकरों को समान हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे:

पिता ने 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है, और उसमें दो पुत्र और एक पुत्री हैं, तो हर एक को 33.33 लाख मिलेंगे।

2. मुस्लिम परिवार के लिए:

संविधान के अनुसार बंटवारा: मुस्लिम कानून के अनुसार, उत्तराधिकार का बंटवारा शरीयत के प्रावधानों के तहत होता है। इसमें आमतौर पर पुत्र को पुत्रियों की तुलना में दोगुना हिस्सा मिलता है।

उदाहरण: यदि किसी मुस्लिम परिवार में एक पिता की 1 करोड़ की संपत्ति है, और उसके दो पुत्र और एक पुत्री हैं, तो:

हर एक पुत्र को 50 लाख और पुत्री को 25 लाख प्राप्त होगा।

3. अन्य धर्मों और समुदायों के लिए:

क्रिश्चियन और अन्य समुदाय: अन्य धार्मिक समुदायों में भी संपत्ति के बंटवारे के विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार किया जाता है।

बंटवारे की प्रक्रिया:

सहयोगितापूर्वक बंटवारा: परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर समझौते से संपत्ति का बंटवारा करने की कोशिश कर सकते हैं।

कानूनी दस्तावेजों की तैयारी: बंटवारे के लिए एक कानूनी दस्तावेज (जैसे फेरनामा या संतुष्टि पत्र) तैयार किया जा सकता है।

अधिकार पत्र की रजिस्ट्री: बंटवारे के बाद, संपत्ति के नए मालिकों के नाम पर रजिस्ट्री कराई जाती है।

कोर्ट का सहारा: यदि सहमति पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो मामला अदालत में ले जाना पड़ सकता है, जहाँ एक न्यायालय के माध्यम से बंटवारा किया जाएगा।

निष्कर्ष:

पैतृक संपत्ति का बंटवारा एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है, जिसे सावधानीपूर्वक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष मामले में सहायता चाहिए, तो एक योग्य वकील से सलाह लेना उचित होगा।

Advocate Karan Singh (Kanpur Nagar) navneet.25dec@gmail.com 8188810555, 7007528025

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[keralatimesnews]

ദിവ്യ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ; ‘സംസാരിച്ചത് ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ; പ്രസംഗം ചിത്രീകരിച്ചത് ആസൂത്രിതം’ https://keralatimeslive.news/pp-divya-anticipatory-bail-court-prosecution-adm-naveen-babu-death-case/

[rightnewshindi]

राकेश शर्मा और विधायक आशीष शर्मा को हाई कोर्ट ने दी अग्रमि जमानत, जाने आदेश में क्या कहा

राकेश शर्मा और विधायक आशीष शर्मा को हाई कोर्ट ने दी अग्रमि जमानत, जाने आदेश में क्या कहा

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) से गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा (Chaitanya Sharma) के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा (Ashish Sharma) को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक…