#स्टाफ कमेटी के प्रमुख

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ब्रह्मोस के नक्शेकदम पर स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राजील की पैनी नजर, खरीदने को तैयार

रियो डी जेनेरियो: ब्राजील की सेना की नजर भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो ब्राजील जल्द ही भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस की खरीदारी को लेकर समझौता कर सकता है। यह समझौता सरकार से सरकार के तहत किया जा सकता है। दरअसल, ब्राजील लंबे समय से एक मध्यम से उच्च ऊंचाई के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा है, लेकिन उसकी यह तलाश अब भारत में आकर लगभग थम गई है। ब्राजील की सेना ने मध्यम से उच्च ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 21 जून को एक अध्यादेश भी जारी किया था। इसे एयर डिफेंस के लिए ब्राजील की सेना के रणनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ब्राजील की सेना के अध्यादेश से लोग हैरान क्यों इस अध्यादेश को ब्राजील के रक्षा क्षेत्र में आश्चर्य के साथ देखा गया। अभी तक, स्थानीय हितधारकों के बीच यह समझा जाता था कि ब्राजील की वायु सेना उच्च-ऊंचाई वाली एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करेगी और सेना केवल छोटी और मध्यम-दूरी वाले एयर डिफेंस सिसट्म को संभालेगी। परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन 90 दिनों के भीतर सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, जनरल रिचर्ड फर्नांडीज नून्स को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यादेश का अनुच्छेद 2 अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार टीम को परिभाषित करता है, जिसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल हैं: * आर्मी जनरल स्टाफ (EME) * लॉजिस्टिक कमांड (COLOG) * भूमि संचालन कमांड (COTER) * विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DCT) * इंजीनियरिंग और निर्माण विभाग (DEC) * सेना का शिक्षा और संस्कृति विभाग (DECEx) * दक्षिणपूर्व सैन्य कमान (CMSE) नवं��र 2023 से कोटेशन मांग रहा ब्राजील नवंबर 2023 में, ब्राजील की सेना ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध मध्यम-ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणालियों की कीमतों पर शोध करने के लिए कोटेशन की मांग की थी। फरवरी 2024 में, अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए दूसरा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रकाशित किया गया था। इस साल अप्रैल में कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स एंड नेशनल डिफेंस में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल पाइवा ने देश में मध्यम और उच्च-ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणालियों की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। ब्राजील की सेना ने आकाश एयर डिफेंस खरीदने का दिया सुझाव कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स एंड नेशनल डिफेंस में अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में जनरल टॉमस मिगुएल पाइवा ने कहा कि ब्राजील 3,000 मीटर की ऊंचाई तक "अपेक्षाकृत सुरक्षित" है, लेकिन राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिक परिष्कृत तकनीकों का अभाव है। बाद में उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि उनका इरादा रक्षा मंत्रालय को मध्यम दूरी की आकाश एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल हासिल करने के लिए भारत के साथ "सरकार-से-सरकार" समझौते का सुझाव देना है। http://dlvr.it/T91nXL

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जनरल नरवाने: सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

जनरल नरवाने: सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सेना चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ��िसमें तीन सेवा प्रमुख शामिल हैं, विकास से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद यह पद खाली हो गया था। जनरल नरवाने लोगों ने कहा कि उन्हें समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है क्योंकि वह तीन सेवा…

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जनरल नरवाने: सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

जनरल नरवाने: सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें तीन सेवा प्रमुख शामिल हैं, बुधवार को विकास से परिचित लोगों ने कहा। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद यह पद खाली हो गया था। जनरल नरवणे को समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है क्योंकि वह तीन सेवा प्रमुखों में…

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आर्मी कॉलोनी में पूर्व सैनिको द्वारा आयोजित किया गया नि:शुल्क स्वाथ्य शिविर व सैनिक मिलन समारोह प्रयागराज: शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कालिंदीपुरम आर्मी कॉलोनी में पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज के द्वारा नि:शुल्क स्वाथ्य शिविर व सैनिक मिलन समारोह मनाया गया। जिसमे MGM हॉस्पिटल झलवा के डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया जिसके तहत सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अवसर पर प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया तथा समिति के संरक्षक पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल ने लोगों से दाहिना हाथ उठावाकर संकल्प दिलाया कि आपको अपने घर से सभी मतदाताओं के साथ बूथ पर जाकर शत प्रतिशत मतदान करना है जिस को दोहराते हुए लोगों ने संकल्प लिया और खुशी जाहिर किया कि हम सभी ऐसा ही करेंगे इससे देश प्रदेश और समाज का विकास होगा इस अवसर पर चिकित्सा व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईश्वर चंद तिवारी संचालन श्याम सुंदर सिंह पटेल संयोजन नरोत्तम त्रिपाठी अध्यक्ष आर्मी कॉलोनी व कमेटी ने किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ एन एन गोपाल न्यूरो सर्जन व विभागाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ पुष्पा पाल स्त्री रोग विशेषज्ञ व निदेशक एमजीएम हॉस्पिटल एवं क्षेत्रीय पार्षद मिथिलेश सिंह मं�� पर उपस्थित रहे। जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एन एन गोपाल ने कहा कि पूर्व सैनिक इस देश के गौरवशाली नागरिक है इनकी जितनी प्रशंसा करें व मदद करें वह कम है केंद्र और प्रदेश सरकार को इनकी समस्याओं व मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरी करना चाहिए क्योंकि सैनिक ही असली देश सेवक व देश रक्षक है जिनकी वजह से हम चैन की नींद लेते हैं अध्यक्षता कर रहे ईश्वर चंद तिवारी ने कहा संगठन की शक्ति ही सफलता अर्जित करा सकता है आप सब संस्था से जुड़कर एक साथ मिलकर रहे तभी आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उनकी बातो�� का स्वागत किया, अन्य वक्ताओं ने भी उन्ही से मिली जुली बातें कहीं व कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिया गया और आयोजकों को बधाई दिया जिसमें प्रमुख रुप से डॉ पुष्पा पाल, आईसी तिवारी ,मुकेश मिश्रा, शाहिद अली उस्मानी, महेश्वर , मिसेज इंडिया राजन उपाध्याय, मनोज कुमार श्रीवास्तव (at Prayagraj, U.P) https://www.instagram.com/p/CZo9_KJP1sr/?utm_medium=tumblr

[tusharrajwaniya]

एयर मार्शल संदीप सिंह वायु सेना के नए उप प्रमुख बने एयर मार्शल संदीप सिंह को वायु सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायु सेना के नए प्रमुख की घोषणा के साथ ही इस सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो रहा है। शुक्रवार को नए उप प्रमुख और दो कमांडर-इन-चीफ की घोषणा की गई है। सिंह वर्तमान एयर मार्शल वी.आर. चौधरी का स्थान लेंगे जो 30 सितंबर को अगले वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये बदलाव वर्तमान एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया के सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर किए गए हैं, जो 30 सितंबर को अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पश्चिमी वायु कमान के वर्तमान प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण को अब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह छह वर्षों में सीआईएसई के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले पहले अधिकारी होंगे। https://www.instagram.com/p/CUO_seKontH/?utm_medium=tumblr

[ashokgehlotofficial]

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में विचार व्यक्त किये।

देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्यों से संसाधनों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीति से परे होकर पूरा मुल्क एकजुटता की मिसाल पेश करे। कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऑक्सीजन, दवाओं एवं अन्य संसाधनों की योजनाबद्�� एवं न्यायसंगत आपूर्ति सुनिश्चित करे।

कोविड की वर्तमान परिस्थितियों में कई हृदयविदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आमजन का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे प्रयास किए जाएं कि ऑक्सीजन एवं दवाओं की कमी से किसी व्यक्ति की जान न जाए।

सभी राज्यों को एक्टिव केसेज के आधार पर ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवा का आवंटन किया जाना चाहिए। राजस्थान को 21 अप्रेल, 2021 को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26 हजार 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात एवं मध्यप्रदेश को राजस्थान से कम एक्टिव केसेज होने के बावजूद क्रमशः 1 लाख 63 हजार तथा 92 हजार 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आवंटन में भी एक्टिव केसेज के अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया। भविष्य में इनकी आपूर्ति तर्कसंगत तरीके से हो ताकि किसी भी राज्य को कोविड रोगियों के उपचार को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

कोविड रोगियों के उपचार के दौरान की जाने वाली सहायक जांचें यथा आईएल-6, डी-डाइमर, फेरिटिन टेस्ट आदि की किट की भी धीरे-धीरे कमी होने लगी है। केंद्र सरकार इन किट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी योजना बनाए, ताकि समय रहते राज्यों को इनकी सुचारू आपूर्ति हो सके।

हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर मिसाल पेश की है। हमें उन पर गर्व है। इस बात पर जोर दिया कि 18 वर्ष से अधिक के लोगों का भी केंद्र सरकार निःशुल्क टीकाकरण करवाए। केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष एवं अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए एक ही नीति अपनानी चाहिये। राज्यों में सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगाएगा। यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए जाएं और बाकी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाए।

भारत सरकार ने मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट में 35 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है, इसे देखते हुए राज्यों ने बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। अब अगर राज्यों को वैक्सीन का वित्तीय भार वहन करना पड़ता है तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा तथा विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट में कटौती करनी पडे़गी। एक ही देश में वैक्सीन की अलग-अलग दरें भी उचित नहीं हैं। केंद्र सरकार को इस पर विचार कर निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए।

राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराते हुए बताया कि लॉकडाउन को आखिरी हथियार मानते हुए प्रदेश में नवाचार के रूप में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है। इसके तहत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने तथा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन जैसे व्यवहार की पालना के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की छीजत रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इससे करीब 10 प्रतिशत छीजत कम करने में मदद मिली है। अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए कोविड रोगियों को होम केयर तथा डे-केयर सुविधा दी जा रही है। प्रदेश भर में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। दवाओं के प्रोटोकॉल तथा उचित उपयोग के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। वीसी के माध्यम से डॉक्टर्स को दवाओं के उपयोग के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। सेवानिवृत्त कार्मिकों की अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर सेवाएं ली जा रही हैं।

बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया एवं शासन सचिव चिकित्सा श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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अमेरिका से हथियारों वाले 30 रीपर ड्रोन​ खरीदेगा भारत, ट्रम्प-मोदी के बीच हुआ आखिरी रक्षा सौदा पूरा करेगी भारत सरकार Divya Sandesh

#Divyasandesh

अमेरिका से हथियारों वाले 30 रीपर ड्रोन​ खरीदेगा भारत, ट्रम्प-मोदी के बीच हुआ आखिरी रक्षा सौदा पूरा करेगी भारत सरकार

नई दिल्ली। भारत ​अब अमेरिका ​के साथ ​हथियारों से लैस 30 रीपर ड्रोन खरीद​ने का वह सौदा ​फाइनल करने जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार के साथ ​अं​​तिम प्रमुख समझौता​ था।​ नए अमेरिकी राष्ट्रपति ​​​जो बाइडन प्रशासन के​​ रक्षा सचिव जनरल लॉयड जे ​​ऑस्टिन ​पहली बार ​19 से 21 मार्च तक ​भारत दौरे ​पर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 3 बिलियन डॉलर यानी 22 हजार करोड़ रुपये ��ा​ ​यह सौदा फाइनल होने की उम्मीद है​।​​ यह संयुक्त रूप से त्रि-सेवा कमांडो की पहली खरीद होगी। सौदे के पहले चरण में छह ड्रोन तत्काल एकमुश्त नगद भुगतान करके खरीदे जायेंगे। मौजूदा जरूरतों को देखते हुए फिलहाल दो-दो ड्रोन तीनों सेनाओं को दिए जायेंगे। बाकी 24 ड्रोन अगले तीन वर्षों में हासिल कर लिए जाएंगे​​। ​​​​

रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक बैठकों के बाद छह रीपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि सेनाओं को कुल 30 ड्रोन की जरूरत है, इसलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की अगली बैठक में इसकी मंजूरी का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा जाएगा। इस अनुबंध को दो भागों में बांटकर लगभग 600 मिलियन डॉलर (4,400 करोड़ रुपये) के छह एमक्यू-9ए ड्रोन अगले कुछ महीनों में नगद पैसे देकर खरीदे जाएंगे। इसमें से 2-2 ड्रोन सेना, वायुसेना और नौसेना को दिए जायेंगे।​ ​इसके बाद बाकी 24 ड्रोन एक अनुबंध के तहत अगले तीन वर्षों में हासिल कर लिए जाएंगे जिसमें से तीनों सेनाओं को 8-8 ड्रोन फिर दिए जाएंगे।​ ​अमेरिका से तुरंत खरीदे जाने वाले छह ड्रोन को हेलफायर मिसाइलों और अन्य एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल से लैस किया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।  

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रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह सौदा पिछले तीन वर्षों से लंबित है। 2017 में यह अत्याधुनिक ड्रोन सिर्फ भारतीय नौसेना के खरीदे जाने थे लेकिन बाद में इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीदने का फैसला लिया गया। तब अमेरिकी सरकार ने 2018 में भारत को एमक्यू-9 के सशस्त्र संस्करण बेचने की मंजूरी भी दे दी थी।​ ​रक्षा मंत्रालय द्वारा हार्डवेयर की खरीद के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) औपचारिक रूप से पहला कदम है। इस तरह के खरीद मामलों को अनुबंध में बदलने की प्रक्रिया में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं लेकिन चीन से तनाव के चलते मौजूदा जरूरतों को देखते हुए एमक्यू-9ए ड्रोन की खरीद जल्द पूरी कर ली जाएगी। भारत सरकार इसे अमेरिकी सरकार के साथ ​लेमोआ ​समझौते के तहत फास्ट-ट्रैक के जरिए खरीदेगी।

​एमक्यू-9ए रीपर ड्रोन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड मल्टी-मोड रडार और मल्टी-मोड मैरीटाइम सर्विलांस रडार, लेजर डिजाइनर्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और विभिन्न हथियार पैकेज ले जा सकता है। ��ह लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पी8-आई पोसिडन और बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में सतह के जहाजों और पनडुब्बियों को शिकार बना सकता है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का कहना है कि एमक्यू-9ए रीपर ड्रोन उपग्रह​ ​चालित है और 45 हजार फीट की ऊंचाई पर लगातार 35 घंटे तक उड़ सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस सौदे की प्रक्रिया को रक्षा मंत्रालय की उन बैठकों में आगे बढ़ाया है जिसमें स्थायी समिति के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में अंतर-सेवा रक्षा अधिग्रहण पर फैसले लिए जाते हैं। 

यह प्रधानमंत्री​ नरेन्द्र मोदी और​ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार के बीच हस्ताक्षरित अंतिम प्रमुख समझौता है। ​​​इसके बाद ​​नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन प्रशासन के रक्षा सचिव जनरल लॉयड जे ऑस्टिन 19 से 21 मार्च तक भारत ​के दौरे पर आ रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ गण्यमान्य लोगों से मिलेंगे। अपनी पहली विदेश यात्रा के हिस्से के रूप में सचिव ऑस्टिन भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की ताकत पर जोर देंगे। ​रक्षा सहयोग के बारे में दोनों ​देशों के बीच सैन्य-से-सैन्य सहयोग, रक्षा व्यापार और उद्योग सहयोग को मजबूत कर​ने पर चर्चा होनी है।​ ​​ऑस्टिन ​के इसी ​भारत दौरे ​पर ​एमक्यू-9ए रीपर ड्रोन ​का सौदा फाइनल होने की उम्मीद है​।​​ 

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पलिया खीरी एक साल बाद पलिया पहुंची ट्रेन भाजपा नेता रवि गुप्ता ने ट्रेन स्टाफ को माला पहनाकर अंग वस्त्र ओढ़ाकर एवं मुंह मीठा कराकर ट्रेन के ड्राइवर एवं गार्ड को स्टाफ सहित सम्मानित किया

रिपोर्ट रितेश गुप्ता

लॉकडाउन के समय से पहले बंद हुई रेलगाड़ी आज पुनः चालू हो गई जिसके तहत पलिया स्टेशन पर बहराइच जाने वाली ट्रेन 9:45 पर पलिया स्टेशन पर पहुंची पलिया के भाजपा नेता समाजसेवी रवि गुप्ता अपनी पूरी टीम जिसमें प्रमुख रुप से समाज सेविका श्रीमती तनुजा सिंह समाज सेविका श्रीमती ममता जायसवाल पलिया रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री विजय महिंद्रा सुंदरकांड के निरंकार प्रसाद बरनवाल उमाशंकर मिश्रा ��ामचंद्र शुक्ला कमलनाथ आकाश गुप्ता के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन के आगमन पर पलिया स्टेशन स्टाफ सहित रेलवे के ड्राइवर एवं गार्ड को साल बढ़ाकर माला पहना कर मुंह मीठा करा कर सम्मानित किया आपको बताते चलें ट्रेनें बंद होने से पूर्व ही जानकारी होने पर सबसे पहले रवि गुप्ता ने ही इस मुद्दे को बढ़-चढ़कर उठाया और वह लगातार प्रयासरत रहे जिसमें एडीआरएम डीआर एम पलिया एसडीएम सहित पलिया पहुंची राज्यपाल महोदया को भी ज्ञापन देकर ट्रेनें चालू रखने की मांग रवि गुप्ता व उनकी टीम करती रही वैसे आज बड़ी खुशी का दिन आया है ट्रेन चालू हुई शहर वासियों में खुशी का उत्साह है रवि गुप्ता व उनकी टीम को भी सभी लोग धन्यवाद देते रहेगा मुंह मीठा कराते रहे

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जनरल नरवणे नए सीडीएस चुने जाने तक स्टाफ पैनल के प्रमुख होंगे | इंडिया न्यूज - टाइम्स ऑफ इंडिया

जनरल नरवणे नए सीडीएस चुने जाने तक स्टाफ पैनल के प्रमुख होंगे | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: जनरल के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की अनुपस्थिति में बिपिन रावत8 दिसंबर को दुखद निधन, सेना मुख्य जनरल एमएम नरवणे अब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा, “यह एक प्रक्रियात्मक कदम है, नए सीडीएस की नियुक्ति तक एक स्टॉपगैप व्यवस्था है। पहले की व्यवस्था के अनुसार, सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ…

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सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

जनरल एमएम नरवणे को समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें तीन सेवा प्रमुख शामिल हैं, विकास से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद यह पद खाली हो गया था। जनरल नरवणे को समिति के…

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Pak dissidents says Senate passed amendments to the Army Act bills to extend Gen Bajwa tenure without debate – एक व्यक्ति के फायदे के लिए पाकिस्तान के सैन्य अधिनियम में संशोधन, बिना चर्चा पारित हुआ विधेयक! पाकिस्तानी सेना प्रमुख के रूप में जनरल कमर बाजवा को तीन साल का विस्तार देने वाले विधेयकों को संसद से बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में पारित करवाया गया। असंतुष्ट पाकिस्तानियों के एक समूह ने इसकी जानकारी दी है। जियो न्यूज के मुताबिक सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की सेवानिृवत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने संबंधी विधेयकों को छोटे दलों क�� विरोध के बावजूद उच्च सदन अथवा सीनेट से पारित करवा लिया गया।

[chaitanyabharatnews]

जनरल बिपिन रावत ने संभाली भारत के पहले CDS पद की कमान, पीएम मोदी ने दी बधाई

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. साल 2020 के पहले दिन पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय (साउथ ब्लॉक) में आधिकारिक तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद की कमान संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने से पहले बिपिन रावत को सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); I am delighted that as we begin the new year and new decade, India gets its first Chief of Defence Staff in General Bipin Rawat. I congratulate him and wish him the very best for this responsibility. He is an outstanding officer who has served India with great zeal. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के बाद बिपिन रावत को देशभर से बधाईयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीटर के जरिए बधाई दी है। साथ ही उनको शानदार सैन्य अफसर बताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि, 'मुझे खुशी है कि जैसे ही हम नया साल और नया दशक शुरू करते हैं, वैसे ही भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलता है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो एक शानदार अफसर हैं, जिन्होंने पूरे जोश के साथ भारत की सेवा की है।' As the first CDS takes charge, I pay homage to all those who have served and laid down their lives for our nation. I recall the valiant personnel who fought in Kargil, after which many discussions on reforming our military began, leading to today’s historic development. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020 पीएम मोदी ने इस दौरान कारगिल युद्ध के वीर जाबांज सैन्यकर्मियों को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि, 'आज देश के पहले सीडीएस ने कार्यभार संभाला लिया है। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। मैं कारगिल में लड़े बहादुर जवानों को याद करता हूं, जिनके बाद हमारी सेना में सुधार पर कई चर्चाएं शुरू हुईं, जिससे आज यह ऐतिहासिक काम हुआ।' On 15th August 2019, from the ramparts of the Red Fort, I announced that India will have a Chief of Defence Staff. This institution carries tremendous responsibility of modernizing our military forces. It would also reflect the hopes and aspirations of 1.3 billion Indians. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020 पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया कि, '15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से मैंने ऐलान किया था कि भारत का एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। इस संस्था पर हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी होगी। यह 1.3 अरब भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी।' "मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सशस्त्र सेनाएं हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार हैं और हम देश के दामन पर कोई आँच नहीं आने देंगे। देशवासियों को नए साल और नए दशक की शुभकामनाएं"। -जनरल मनोज मुकुंद नरवणे#सेनाध्यक्ष#IndianArmy सम्मान ��ारद के अवसर पर 1 जनवरी 2020 pic.twitter.com/MDecVIKdgK — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) January 1, 2020 बता दें बिपिन रावत ने पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि, 'हम तीनों सेनाओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। तीनों सेनाएं एक टीम की तरह काम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दिए गए कार्य के अनुसार हमें एकीकरण को बढ़ाकर बेहतर संसाधन प्रबंधन करना होगा। सेना राजनीति से दूर रहती है। सेना सरकार के आदेश के तहत काम करती है। तीनों सेनाओं के लिए मेरा व्यवहार एक जैसा होगा।' "Chief of the Defence Staff #CDS is all about #Synergy where effort is to achieve more than the sum of the whole. Sum of synergistic application of three Services is not for 1+1+1=3 but sum to be 5 or 7." -General Bipin Rawat#CDS At Tri-Services Guard of Honour 01 January 2020 pic.twitter.com/mWF83IlbIV — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) January 1, 2020 कैसी होगी सीडीएस की वर्दी सीडीएस की नई वर्दी तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, इस वर्दी का रंग ऑलिव ग्रीन होगा। इसमें लगे बैच और अन्य सभी चीजें सेना की वर्दी से पूरी तरह अलग होंगी। एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इनफॉरमेशन (एडीजीपीआई) ने मंगलवार को वर्दी पर लगने वाले बैच और दूसरी चीजों की तस्वीर भी जारी की है। Buttons on Working Dress #CDS pic.twitter.com/2glP6gYgc1 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 31, 2019 Belt Buckle #CDS pic.twitter.com/VvgnuCm0sT — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 31, 2019 Shoulder Rank Badges #CDS pic.twitter.com/OvlhrGe7zi — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 31, 2019 क्या है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी का एक प्रमुख। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में गठित की गई अरुण सिंह कमेटी में पहली बार इस पद का प्रस्ताव दिया था लेकिन आने वाली ज्यादातर सरकारों ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद एक बार फिर इसके लिए मांग उठी लेकिन उस समय भी यह लागू नहीं हो सका था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' का नया पद बनाने का ऐलान किया। Peak Cap #CDS pic.twitter.com/HNn5tcAcDG — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 31, 2019 इसका फायदा क्या होगा? सीडीएस का सबसे बड़ा फायदा युद्ध के समय होगा। युद्ध के दौरान इसके जरिए तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रहते हुए किसी भी तरह की कोई खामी नहीं रहेगी और सेना प्रभावी ढंग से दुश्मन से निपट सकेगी। इसके अलावा युद्ध के समय सिंगल प्वॉइंट आदेश जारी किया जा सकेगा, यानी कि तीनों सेनाओं को एक ही जगह से आदेश जारी होगा। इसके जरिए सेना की रणनीति पहले से और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। साथ ही इससे कोई कन्फयूजन की भी स्थिति नहीं होगी। ये भी पढ़े... आर्मी चीफ पद से जनरल बिपिन रावत हुए रिटायर, अब संभालेंगे CDS की कमान जनरल बिपिन रावत बने देश के पहले CDS, तीनों सेनाओं की संभालेंगे कमान मनोज मुकुंद नरवणे होंगे अगले सेना प्रमुख, संभाल चुके हैं चीन, कश्मीर और पूर्वोतर बॉर्डर की कमान पूर्व सेना प्रमुख का खुलासा- कारगिल युद्ध के दौरान भारत को बेचा गया 30 साल पुराना गोला बारूद Read the full article

[padmavatmedia]

जनरल श्री बिपिन रावत जी को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नामित किया गया है। डिफेंस स्टाफ के चीफ एक चार सितारा जनरल, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार, और सैन्य मामलों के नए विभाग के प्रमुख होंगे। हार्दिक शुभकामनाएं जय भारत... WhatsApp On: +91-95945-42679 सादर : युवा पत्रकार पवन जैन पदमावत, संस्थापक व चेयरमैन - पदमावत मीडिया, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पत्रकार सेल, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी. Ph.no: +91-95945-42679 / +91-91370-08822 e-MAIL: pavan.jain1994@gmail.com / pavan.jain1994@yahoo.com (Pavan Jain Padmavat में) https://www.instagram.com/p/B6sxTyDJ_kq/?igshid=1ur9yg8xenny9

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चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख बने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत देवभूमि मीडिया ब्यूरो  नई दिल्ली :

[smarthulchal]

मांडलगढ़ विधायक खंडेलवाल ने क्षेत्र की बिजली, सड़क व पानी जैसी कई समस्या को प्रमुखता से उठाकर जनता को राहत दिलाने पर दिया जोर मांडलगढ़ विधायक खंडेलवाल ने क्षेत्र की बिजली, सड़क व पानी जैसी कई समस्या को प्रमुखता से उठाकर जनता को राहत दिलाने पर दिया जोर भीलवाड़ा । जिला परिषद साधारण सभा की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार दोपहर को जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाडा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीटिंग में जनहित के विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की सड़क, पानी व बिजली जैसी अनेक समस्याओं के मुद्दों को पुरजोर उठाया। विधायक खंडेलवाल जी ने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में पीने के पानी की आने वाली समस्या से निपटने के लिए अभी से स्थाई समाधान करने, प्राथमिक व उपस्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ की कमी को पूरा करने, कोटडी से मंशा व चांद जी क�� खेड़ी से तिलस्वां तथा बिजौलियां से थडोदा जाने वाली सड़कों पर डामरीकरण करने, प्रथम डिलीवरी पर महिलाओं को 5 किलो घी उपलब्ध कराने के लिए पंचायत हेडक्वार्टर पर सेंटर खोलने, गांवों में चंबल के पानी की सप्लाई के लिए एनजीओ से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों से पूछकर कमेटी बनाने तथा काछोला में गत 7 महीने से डिमांड जमा होने के बाद भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं देने जैसे आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने का काम किया। वहीं बिजौलियां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा के प्रिंसिपल को स्कूल समय पर नहीं आने व अपनी मनमानी चलाने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ करने के निर्देश दिए। वहीं विधायक खंडेलवाल ने सहकारी समितियों द्वारा आयोजित ऋण वितरण शिविर में विधायकों को सूचना नहीं देने पर जवाब मांगते हुए सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के अधिकारी के साथ-साथ क्षेत्र में चंबल की पाइपलाइन ��िछाने के बाद खुद के गड्ढों को पुनः नहीं भरने व इस कार्य के लिए संबंधित सरपंच को नहीं पूछने को लेकर चंबल अधिकारी को भी जमकर लताड़ पिलाई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, उप जिला प्रमुख रामचंद्र सेन, मांडल विधायक रामलाल जाट, आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, आसींद प्रधान लक्ष्मी देवी साहू, मांडल प्रधान आशा बेरवा, मांडलगढ़ प्रधान घनश्याम कंवर पुरावत, शाहपुरा प्रधान गोपाल गुर्जर व जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्यों के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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China Nepal Relations [updates]; Chinese Woman Ambassador Hou Yanqi Involvement In Nepal Politics Ahead Kp Sharma Oli Fate | नेपाल के पीएमओ से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक होउ यांगकी की पहुंच, भारत-नेपाल सीमा विवाद के पीछे भी इनका ही अहम रोल

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China Nepal Relations [updates]; Chinese Woman Ambassador Hou Yanqi Involvement In Nepal Politics Ahead Kp Sharma Oli Fate | नेपाल के पीएमओ से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक होउ यांगकी की पहुंच, भारत-नेपाल सीमा विवाद के पीछे भी इनका ही अहम रोल

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी, टूरिज्म मिनिस्टर योगेश भट्टराई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यांगकी के अच्छे संबंध

कोविड-19 से निपटने के लिए होउ ने ही चीन और नेपाल के राष्ट्रपति की फोन पर बात कराई थी

दैनिक भास्कर

Jul 06, 2020, 09:05 PM IST

काठमांडू. चाइनीज डिप्लोमैट होउ यांगकी को नेपाल में सबसे पावरफुल विदेशी डिप्लोमैट माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक उनकी सीधी पहुंच है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्णचंद्र थापा उनके करीबी माने जाते हैं। 13 मई को चीन की एम्बेसी में एक डिनर हुआ था। इसमें थापा चीफ गेस्ट थे। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी, टूरिज्म मिनिस्टर योगेश भट्टराई भी यांगकी से मिलते रहे हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए चीन ने जो ��न्साइमेंट नेपाल को सौंपा था। उसे जनरल थापा ने ही रिसीव किया था।

भारत-नेपाल सीमा विवाद में भी यांगकी की भूमिका नेपाल के नए नक्शे और भारत-नेपाल सीमा विवाद में भी यांगकी की भूमिका अहम मानी जा रही है। नक्शा विवाद के अलावा अब यांगकी ओली सरकार की मुसीबतें कम करने में लगी हुईं हैं। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से मुलाकात की थी। भंडारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) की नेता रह चुकी हैं। रविवार को यांगकी पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल से मिलने उनके घर पहुंचीं थीं। 

नेपाल और चीन के लिए मध्यस्थ का काम कर रहीं यांगकी अप्रैल के शुरुआत में जब नेपाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, तब चाइनीज डिप्लोमैट ने ही टेलीफोन पर नेपाल की राष्ट्रपति और चाइनीज प्रसीडेंट शी जिनिपंग की बात करवाई थी। यहीं नहीं 27 अप्रैल को चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर नेपाल की जनता को भरोसा दिलाया था कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चीन हर कदम पर नेपाली नागरिकों की मदद करेगा।

भारतीय मीडिया के विरोध के बाद दी थी सफाई पिछले हफ्ते जब भारतीय मीडिया ने होउ को नक्शा विवाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए खबरें की थीं, तो होउ ने नेपाल के प्रमुख डायरीज द रायजिंग नेपाल और गोरखपत्र को 1 जुलाई को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था। जिसमें उन्होंने कालापानी सीमा विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ मीडिया समूह लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कालापानी नेपाल और भारत के बीच का मुद्दा है। उन्होंने इसमें चीनी दखल होने से साफ इनकार कर दिया था।

मई में बचाई थी ओली सरकार मई के पहले हफ्ते में भी ओली की कुर्सी जाने वाली थी। तब भी होउ यांगकी एक्टिव हुईं थीं। उन्होंने ओली के मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की थी। कई और नेताओं से भी मिलीं। किसी तरह ओली की सरकार तब बच गई थी। इस बार परेशानी ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के 40 में 30 मेंबर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 

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