#सपना चौधरी परिवर्तन

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In Pics: प्रेग्नेंसी और बेटे को जन्म देने के बाद सपना चौधरी ने कर लिया है काफी वेट गेन, लेटेस्ट तस्वीरों में पहचानना हुआ मुश्किल

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विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम निवेश जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक Divya Sandesh

#Divyasandesh

विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम निवेश जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक

नई दिल्ली। पर्यावरण से जुड़ी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु, जैव विविधता और भूमि क्षरण संकट से सफलतापूर्वक निपटने के लिए अगले तीन दशकों में प्रकृति में कुल 8.1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। यानी 2050 तक सालाना 536 अरब डॉलर खर्च करने होंगे है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रकृति आधारित समाधानों में वार्षिक निवेश को 2030 तक तिगुना और 2050 तक चार गुना बढ़ाना होगा, जो कि 133 बिलियन डॉलर के मौजूदा निवेश से जुड़ा है।

गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन (ईएलडी) पहल द्वारा विविड इकोनॉमिक्स के सहयोग से ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) द्वारा आयोजित की गई थी।

यह सरकारों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों से भविष्य में आर्थिक निर्णय लेने के केंद्र में प्रकृति को रखकर इस निवेश अंतर को दूर करने का आग्रह करता है।

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यह जलवायु और जैव विविधता संकटों से निपटने सहित सामाजिक चुनौतियों से संबंधित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्णय लेने के लिए प्रकृति को केंद्रीय बनाकर प्रकृति आधारित समाधानों के लिए पूंजी प्रवाह में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देता है।

रिपोर्ट 2050 तक वित्त अंतर को बंद करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों की क्षमता को अनलॉक करने का समर्थन करती है।

हानिकारक कृषि और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का पुन उपयोग करके और आर्थिक और नियामक प्रोत्साहन बनाकर, अधिक स्थायी रूप से निर्माण करके, अब और 2050 के बीच 4.1 खरब डॉलर के वित्त अंतर को बंद करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है।

हालाँकि, प्रकृति वर्तमान में अनुमानित आर्थिक प्रोत्साहन खर्च का केवल 2.5 प्रतिशत है। निवेश के अंतर को पाटने के लिए निजी पूंजी को भी नाटकीय ढंग से बढ़ाना होगा।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से राजस्व प्रवाह को विकसित करना और बढ़ाना और निजी पूंजी में भीड़ के साधन के रूप में मिश्रित वित्त मॉडल का उपयोग करना ऐसा करने के लिए आवश्यक समाधानों के सूट में से एक है, जिसके लिए ��िजी क्षेत्र की संस्थाओं से जोखिम साझाकरण की भी आवश्यकता होती है।

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वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस के प्रमुख जस्टिन एडम्स ने कहा, “स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट प्रकृति में बढ़ते निवेश की तात्कालिकता और महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है।”

यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा ” जैव विविधता का नुकसान पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत खर्च कर रहा है। यदि हम प्रकृति आधारित समाधानों को पर्याप्त रूप से वित्त नहीं देते हैं, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए देशों की क्षमताओं को प्रभावित करेंगे। अगर हमने अभी प्रकृति को नहीं बचाया तो हम सतत विकास हासिल नहीं कर पाएंगे।”

रिपोर्ट के अनुसार, वनों के प्रबंधन, संरक्षण और बहाली सहित अकेले वन आधारित समाधानों के लिए वैश्विक स्तर पर कुल वार्षिक व्यय में 203 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

यह 2021 में प्रत्येक नागरिक के लिए प्रति वर्ष केवल 25 डॉलर के बराबर है।

रिपोर्ट में संरक्षण उपायों के वित्तपोषण के साथ बहाली कार्रवाई में निवेश को जोड़ने का आह्वान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वन और कृषि वानिकी (खाद्य उत्पादन और पेड़ उगाने का संयोजन) क्षेत्र में 2020 की तुलना में 2050 तक लगभग 300 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है।

–आईएएनएस

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विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम निवेश जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक Divya Sandesh

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विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से भी कम निवेश जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक

नई दिल्ली। पर्यावरण से जुड़ी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु, जैव विविधता और भूमि क्षरण संकट से सफलतापूर्वक निपटने के लिए अगले तीन दशकों में प्रकृति में कुल 8.1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। यानी 2050 तक सालाना 536 अरब डॉलर खर्च करने होंगे है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रकृति आधारित समाधानों में वार्षिक निवेश को 2030 तक तिगुना और 2050 तक चार गुना बढ़ाना होगा, जो कि 133 बिलियन डॉलर के मौजूदा निवेश से जुड़ा है।

गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन (ईएलडी) पहल द्वारा विविड इकोनॉमिक्स के सहयोग से ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) द्वारा आयोजित की गई थी।

यह सरकारों, वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों से भविष्य में आर्थिक निर्णय लेने के केंद्र में प्रकृति को रखकर इस निवेश अंतर को दूर करने का आग्रह करता है।

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यह जलवायु और जैव विविधता संकटों से निपटने सहित सामाजिक चुनौतियों से संबंधित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्णय लेने के लिए प्रकृति को केंद्रीय बनाकर प्रकृति आधारित समाधानों के लिए पूंजी प्रवाह में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देता है।

रिपोर्ट 2050 तक वित्त अंतर को बंद करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों की क्षमता को अनलॉक करने का समर्थन करती है।

हानिकारक कृषि और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का पुन उपयोग करके और आर्थिक और नियामक प्रोत्साहन बनाकर, अधिक स्थायी रूप से निर्माण करके, अब और 2050 के बीच 4.1 खरब डॉलर के वित्त अंतर को बंद करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है।

हालाँकि, प्रकृति वर्तमान में अनुमानित आर्थिक प्रोत्साहन खर्च का केवल 2.5 प्रतिशत है। निवेश के अंतर को पाटने के लिए निजी पूंजी को भी नाटकीय ढंग से बढ़ाना होगा।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से राजस्व प्रवाह को विकसित करना और बढ़ाना और निजी पूंजी में भीड़ के साधन के रूप में मिश्रित वित्त मॉडल का उपयोग करना ऐसा करने के लिए आवश्यक समाधानों के सूट में से एक है, जिसके लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से जोखिम साझाकरण की भी आवश्यकता होती है।

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वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलायंस के प्रमुख जस्टिन एडम्स ने कहा, “स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट प्रकृति में बढ़ते निवेश की तात्कालिकता और महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है।”

यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा ” जैव विविधता का नुकसान पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत खर्च कर रहा है। यदि हम प्रकृति आधारित समाधानों को पर्याप्त रूप से वित्त नहीं देते हैं, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए देशों की क्षमताओं को प्रभावित करेंगे। अगर हमने अभी प्रकृति को नहीं बचाया तो हम सतत विकास हासिल नहीं कर पाएंगे।”

रिपोर्ट के अनुसार, वनों के प्रबंधन, संरक्षण और बहाली सहित अकेले वन आधारित समाधानों के लिए वैश्विक स्तर पर कुल वार्षिक व्यय में 203 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

यह 2021 में प्रत्येक नागरिक के लिए प्रति वर्ष केवल 25 डॉलर के बराबर है।

रिपोर्ट में संरक्षण उपायों के वित्तपोषण के साथ बहाली कार्रवाई में निवेश को जोड़ने का आह्वान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वन और कृषि वानिकी (खाद्य उत्पादन और पेड़ उगाने का संयोजन) क्षेत्र में 2020 की तुलना में 2050 तक लगभग 300 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हो सकती है।

–आईएएनएस

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