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सीएम शिवराज बोले – बिना किसी परेशानी के जनता तक पहुंचे योजना का लाभ

वेब वार्ता, भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर मालवा जिले की समीक्षा के दौरान सीएम के तेवर तीखे नजर आए। उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब जनता तक बिना लिए दिए परियोजना का लाभ पहुंचे। सिस्टम में खामियों को लेकर कलेक्टर से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा राशन की चोरी तो नहीं हो रही, चावल की जब्ती के चार प्रकरण आए है, क्या कार्रवाई की। एक बार इस सिस्टम की समीक्षा कलेक्टर करें। जलजीवन मिशन में सुसनेर पाइपलाइन की गुणवत्ता की शिकायत आई है इसको सुधारने के सीएम ने निर्देश दिए और उनसे कलेक्टर से पूछा कि आप समीक्षा करते हो या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आगर मालवा जिले की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उन्हें बताया कि 18 हजार 8 स्वीकृत आवासों में से 94 प्रतिशत पूरे हो चुके है। आवास प्लस में स्वीकृत 13 हजार 87 आवासों में से 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। इसको लेकर सीएम ने उन्हें बधाई दी लेकिन शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति पर सीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इतनी धीमी गति से काम होना चिंताजनक है। बताएं इसमें देरी क्यों हो रही है। इसका डिटेल भेजिए। कलेक्टर ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास के 10 हजार 245 काम स्वीकृत हुए थे इसमें से 6 हजार 42 काम पूर्ण हो गए है। सीएम ने उन्हें योजना की मानीटरिंग ठीक से करने और काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

कोविड से घबराएं नहीं, सावधानी बरतें

कोविड के लेकर सीएम ने कहा कि इससे घबराने की जरुरत नहंी है लेकिन सावधानी बरते। अस्पताल में आक्सीजन प्लांट, आक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर, दवाईय्ऋों ��ी व्यवस्थाएं देखें। बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रेरित करें। कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए जागरुकता बढ़ाएं। बड़े अपराधियों, नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहाकि बड़े अपराधियों के खिलाफ, अवैध शराब और नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसमें जीरो टालरेंस होना चाहिए किसी को छोड़ना नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बताया कि मुस्कान अभियान में जिले में 95 फीसदी बच्चियों की बरामदगी की गई है। Read the full article

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देवेंद्र फडणवीस से मिले जितेंद्र आव्हाड, बीजेपी ने कहा पुलिस के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा

देवेंद्र फडणवीस से मिले जितेंद्र आव्हाड, बीजेपी ने कहा पुलिस के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा

आवास मंत्री और राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड ने गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। जबकि राकांपा और भाजपा दोनों ने इस बात से इनकार किया कि बैठक का कोई राजनीतिक एजेंडा था, इसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जन्म दिया है। भाजपा ने कहा कि दोनों पुलिस कर्मियों के लिए आवास परियोजना पर चर्चा करने के लिए मिले थे। “फडणवीस ने आवास मंत्री को पुलिस…

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जयपुर के मानसरोवर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 55 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित सिटी पार्क के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश के शहरों की सूरत बदल रही है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़कों के चौड़ाईकरण, ओवरब्रिज, अण्डरब्रिज, नई सड़कों एवं टनल का निर्माण, मेट्रो के विस्तार व नये पार्कों के निर्माण से जयपुर व अन्य शहरों को विश्वस्तरीय शहरों का स्वरूप दिया जा रहा है। विकसित देशों की तर्ज पर सिटी पार्क का निर्माण भव्य एवं शानदार रूप में हुआ है। इतने शानदार पार्क के निर्माण के लिए राजस्थान आवासन मंडल बधाई का पात्र है।

गोल्�� कार्ट के जरिए 52 एकड़ में बने सिटी पार्क का अवलोकन किया। भव्य एंट्री प्लाजा, गुम्बदनुमा स्टील स्ट्रक्चर, आकर्षक फाउंटेन व पार्क में बनी विशिष्ठ कलाकृतियों का अवलोकन किया। साथ ही, राजस्थान के सबसे ऊंचे (213 फीट) राष्ट्रीय ध्वज एवं इसके निकट करीब 2 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक का भी अवलोकन किया। पार्क में 20 फीट चौड़ा एवं 3.5 कि.मी. लम्बा जॉगिंग ट्रेक बनाया गया है। जिस पर भ्रमण करते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग एवं म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। पार्क में पत्थर एवं मेटल से बनी 17 विशिष्ट कलाकृतियां (स्कल्पचर्स), टॉयलेट ब्लॉक, 2 पार्किंग एरिया, ऑक्सी हब, रॉक फाउंटेन, बैठने के लिये आकर्षक बैंचें एवं आर.ओ. वाटर पेयजल स्टेशन के कार्य किये गए हैं। इस दौरान सिटी पार्क में वृक्षारोपण भी किया।

कार्यक्रम के दौरान राज्य के 11 शहरों की 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2967 आवासों का लोकार्पण किया। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटियों को इन आवासों का कब्जापत्र दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में 14 हजार से अधिक मकान राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा बनाकर किश्तों पर आमजन को दिए जा चुके हैं ताकि जरूरतमंद वर्ग के लोगों का घर का सपना साकार हो सके। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा शहरों में आवश्यकता के अनुसार आवासीय योजनाएं तैयार कर आमजन को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2021-22 के क्रियान्वयन के क्रम में इन 2967 आवासों का निर्माण समय से पूर्ण किया गया है। ये आवास, वाटिका एवं महला आवासीय योजना (जयपुर) तथा महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना फेज प्रथम एवं द्वितीय बड़ली (जोधपुर) के साथ ही नसीराबाद, किशनगढ़, निवाई, आबू रोड, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भिंडर तथा बांसवाड़ा जैसे शहरों में चल रही आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए हैं।

आने वाले समय में मेट्रो का विस्तार बगरू, चाकसू, बस्सी व चौमूं तक किया जाएगा। मेट्रो के विभिन्न विस्तार कार्यो के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। मेट्रो के विस्तार से जहां एक ओर जयपुर शहर में ट्रैफिक का भार कम होगा, वहीं शहर का मूलभूत ढांचा भी सुदृढ़ होगा।

राज्य के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे समयबद्ध तरीके से ई.आर.सी.पी. का निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा तथा राज्य की एक बड़ी जनसंख्या लाभान्वित हो सकेगी। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न मिलने पर पचपदरा रिफाईनरी के तरह योजना की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए इतने बड़े भूखण्ड पर व्यावसायिक केंद्र न बनाते हुए आमजन की सुविधा के लिए पार्क का निर्माण किया। यह सरकार के विजन को दर्शाता है।

राजस्थान आवासन बोर्ड के आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि सिटी पार्क के बनने से मानसरोवर एवं इसके आस-पास की कॉलोनियों में बसे लाखों लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिलेगी। आवासन आयुक्त ने बताया कि यहां 32 विभिन्न प्रजातियों के 25 हजार फूलदार एवं फलदार पौधे लगाए गए हैं।

इस अवसर पर जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुभाष गर्ग, विधायक श्री रफीक खान, विधायक श्रीमती गंगादेवी, विधायक श्री बाबूलाल नागर, विधायक श्री अशोक लाहोटी, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री एम. एल. लाठर, जयपुर हैरिटेज मेयर श्रीमती मुनेश गुर्जर, जयपुर ग्रेटर मेयर श्री शील धाभाई, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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सम्पूर्ण समाधान दिवस-तहसील बारा जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं प्रयागराज: सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 245 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में शनिवार को बारा तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के अवसर पर शिकायतों को सुनते हुए जिलाधिकारी ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाये। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ तो किया ही जाये साथ ही साथ शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ता को संतुष्ट भी होना चाहिए। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस में कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस अवसर पर कुल 245 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें राजस्व विभाग की 122 पुलिस विभाग की 55 एवं अन्य की 68 शिकायतें दर्ज करायी गयी, जिसमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आज ही अपने विभागों से सम्बंधित शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा है कि प्रत्येक दशा में शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सलीम खान ने प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना देने को आवेदन दिया जिसपर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक श्री के0के0 सिंह को जाॅच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसी क्���म में गोपाल सिंह ने हल्का लेखपाल द्वारा अवैध कब्जा की शिकायत की गयी जिस पर जिलाधिकारी ने तहसील द्वारा बारा को जाॅच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिये है। तथा रामधीरज तिवारी द्वारा भूमिधरी जमीन पानी निकासी की शिकायत की गयी जिसपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि तहसीलदार बारा एवं खण्ड विकास अधिकारी को मौके पर जाकर निस्तारित करना सुनिश्चित करें, इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री शिपू गिरी, एस0पी0 यमुनापार, एस0डी0एम0 बारा https://www.instagram.com/p/CT96aD4pGfb/?utm_medium=tumblr

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Begusarai: अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा ने 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन का शेड्यूल जारी किया...

Begusarai/तेघरा: अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा राकेश कुमार ने तेघरा अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यक्रम के समय सीमा का निर्धारण किया। जिसमें अनुमंडल कार्यालय अंतर्गत संबंधित कार्यालय प्रधानों को समय सीमा से पूर्व संपूर्ण तैयारी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भूमि उप समाहर्ता तेधरा, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तेधरा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी तेधरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेधरा एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तेघरा को आवश्यक कार्याथ पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें (1)अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा का आवास पर पूर्वाहन 7:50 बजे, (2 )अनुमंडल कार्यालय में 8:10 बजे, (3)अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघरा आवास पर 8:30 बजे, (4) सहायक वाणिज्य आयुक्त कार्यालय में 8:40 बजे, (5) प्रखंड विकास पदाधिकारी तेघरा कार्यालय में 8:50 बजे, (6)बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तेघरा के कार्यालय में 8:55 बजे,(7) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघरा के कार्यालय में 9:00 बजे, (8)अग्निशमन कार्यालय में 9:05 बजे, (9) प्रखंड कृषि कार्यालय तेघड़ा में 9:10 बजे, (10) कौशल विकास केंद्र कार्यालय तेघरा में 9:15 बजे, (11) प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय तेघड़ा में 9:20 बजे, (12) नगर पंचायत तेघड़ा कार्यालय में 9:30 बजे,(13) थाना परिसर तेघरा में 9:40 बजे, (14)अपर निबंधन कार्यालय तेघड़ा में 9:50 बजे, (15) गौशाला परिसर में 10:00 बजे पूर्वाहन। अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट Read the full article

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बांग्लादेश में चीनी नागरिक बना हैवान, सहकर्मी के सीने में घोपा चाकू, मौत Divya Sandesh

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बांग्लादेश में चीनी नागरिक बना हैवान, सहकर्मी के सीने में घोपा चाकू, मौत

ढाका बांग्लादेश के सिलहट शहर में एक चीनी नागरिक अपने सहयोगी की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि उन्होंने 48 वर्षीय सून शी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया है, जिसमें उन्हें उसके 46 वर्षीय सहयोगी वेन वांटाओ की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मंगलवार को उसके आवास पर एक विवाद के दौरान यह घटना घटी।

सिलहट कोतवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के ओसी अबू फरहाद ने बताया कि पठानुला में एक आवासीय भवन की पांचवीं मंजिल पर एक फ्लैट से दो चाकू बरामद किए गए हैं। फरहाद ने कहा कि सून को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि वेन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें सीने में गहरे घाव थे। उन्होंने कहा कि सून से पूछताछ करना मुश्किल था क्योंकि वह केवल चीनी बोल सकता था।

चीनी कर्मचारियों को बांग्लादेश में स्��ानीय लोगों के साथ समस्या दोनों चीनी नागरिक सिलहट के कुमारगांव में स्थापित की जा रही एक बिजली परियोजना में ��ाम करते थे। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों के बीच हिंसक झड़प क्यों हुई। अप्रैल में, बांग्लादेशी कामगारों और चीनी प्रबंधकों के बीच विवाद के बाद पुलिस की गोलीबारी में पांच बांग्लादेशी मारे गए थे। रमजान से पहले बकाया भुगतान नहीं होने, इफ्तार के दौरान काम बंद करने से इनकार करने और जुमे की नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को छुट्टी नहीं देने से कामगार नाराज थे।

बांग्लादेश की जेंडर एक्टिविस्ट आयशा जमान शिमू के अनुसार, चीनी कर्मचारियों को अक्सर बांग्लादेश में स्थानीय लोगों के साथ समस्या होती है क्योंकि वे स्थानीय रीति-रिवाजों को मानने से इनकार करते हैं, बल्कि अक्सर आपस में लड़ाई में भी शामिल होते हैं। जमान ने बताया, ‘भारतीय या जापानी या यहां तक कि पश्चिमी कर्मचारियों के साथ ऐसा बहुत कम होता है जो स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं।’

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फ्लैट का झांसा देकर करता था ठगी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

फ्लैट का झांसा देकर करता था ठगी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

delhi crime branch police आवास परियोजना में निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले ऐसोटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शखा ने गिरफ्तार किया है. संजीव श्रीवास्तव ने गाजियाबाद स्थित प्रोजेक्ट के नाम पर पांच करोड़ रुपए लिए थे. कॉन्सेप्ट इमेज Source link

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कलक्टर शिवप्रसाद नकाते की रात्रिचौपाल पदमपुर में

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श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के आदेशानुसार श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर ने शुक्रवार को पदमपुर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव 5 केके में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया।इसमें अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करने के आदेश कलक्टर ने दिये, इस तरह का दावा सरकारी विज्ञप्ति में किया गया है।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा अनेक प्रकरणों में मौके पर ही राहत दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमन्त शर्मा भी उपस्थित थे। जिला कलक्टर नकाते को जनसुनवाई के दौरान रात्रि चौपाल ��ें चक 4 केके से 2 केके के मध्य टूटी पुलिया का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। जिला कलक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी 7 दिवस में पुलिया का निर्माण करवाया जाए। इसी प्रकार चक 4 केके में गरीब परिवारों को पट्टे जारी कर पीएम आवास योजना का लाभ देने का प्रकरण प्राप्त हुआ। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि पट्टे जारी करने में न्यायालय का स्थगन आदेश नही है तो नियमानुसार राशि जमा करवाकर परिवारों को पट्टे दिए जाएं।

पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस का संचालन बंद किया

रात्रि चौपाल में चक 6 के में 2 मुरब्बा कच्चे खाले को पक्का करने का प्रार्थना पत्र ग्र��मीणों ने दिया। जिला कलक्टर ने निविदा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी दो माह में खाले को पक्का करने का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। गांव 5 केके की विशेषयोग्यजन वीरपाल कौर को जो स्वयं चल नही सकती। वीरपाल कौर को उसका भाई कंघे पर उठाकर रात्रि चौपाल में पहुंचा। जिला कलक्टर ने तत्काल वीरपाल कौर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया तथा ट्राईसाईकिल देने के निर्देश दिए। चक दो केके में पेयजल परियोजना के पास हड्डारोहडी की समस्या सामने आई। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि राजकीय भूमि का चिन्हिकरण किया जाए, जिससे उस भूमि को हड्डारोहडी के लिए आवंटित की जा सके। ग्रामीणों ने पानी निकासी की समस्या बताई। जिला कलक्टर ने नाले की 7 दिवस में सफाई करने एवं नाले के अन्तिम छोर पर गढ्ढा बनाने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली का खम्बा टूटा हुआ है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आगामी दो दिवस में खम्बा बदलने के निर्देश दिए, साथ ही घरो के ऊपर से जा रही हाई वोल्टेज बिजली की तार हटाने संबंधित प्रकरण में नियमानुसार उपभोक्ता राशि जमा करवाए जिससे विद्युत विभाग लाईन सिफटिंग का कार्य करेगा।

थाना प्रभारी 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

खेल मैदान की सफाई करने, 16 अगस्त को पौधारोपण करने तथा विद्यालय की टूटी चारदीवारी का पुनः निर्माण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं ने महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार देने की बात रखी। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि 4 नये कार्य प्रारम्भ कर आगामी मंगलवार से ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए। गांव में पेयजल की पाईप में लिकेज की समस्या को ठीक करने में 7 दिवस का समय दिया गया। रात्रि चौपाल में शौचालय निर्माण, सिंचाई बारी, आम रास्तों, सड़क निर्माण, विद्यालय में इंटरलोकिंग व बरामद�� निर्माण सहित निजी व सार्वजनिक समस्याएं नागरिकों ने बताई रात्रि चौपाल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु श्री मोहम्मद जुनेद, एसडीएम पदमपुर श्री सुभाष, सरपंच सरोजबाला, विकास अधिकारी पदमपुर श्री देशराज, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता श्री के.के कस्बा, पेयजल के अधीक्षण अभियन्ता श्री अशोक गुप्ता, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता श्री सुशील बिश्नोई, जलसंसाधन के अधीक्षण श्री बलराम शर्मा, अभियन्ता, उपनिदेशक कृषि श्री जी.आर. मटोरिया, जिला रसद अधिकारी श्री राकेश सोनी, सहायक निदेशक विजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरूवार को हुए आतंकी हमले में राजस्थान के पांच शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपये तक नकद सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज को संशोधित किया है। हमले में शहीद हुए बिनोल (राजसमंद) निवासी हैड कांस्टेबल श्री नारायण लाल गुर्जर, सुन्दरवाली (भरतपुर) निवासी कांस्टेबल श्री जीतराम, जैतपुर (धौलपुर) निवासी कांस्टेबल श्री भागीरथ सिंह, विनोद कलां (कोटा) निवासी कांस्टेबल श्री हेमराज मीणा एवं गोबिन्दपुरा, तहसील शाहपुरा (जयपुर) निवासी कांस्टेबल श्री रोहिताश लाम्बा की शहादत पर मेरी संवेदनाएं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बहादुर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। राज्य सरकार इस घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। युद्ध या अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिक के परिवार को देय सहायता राशि को हमने बढ़ा दिया है। अब शहीद का परिवार कुल 50 लाख रुपये नकद अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक आवास का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को 3 लाख रुपये की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ ही, सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोड़वेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, अस्पताल अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किए जाना भी शामिल है। ईश्वर से दिवंगत जवानों की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना है। हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्��ास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कश्मीर के पुलवामा में हुआ वीभत्स आंतकी हमला एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है, जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं से भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता कम नहीं होगी।

[smarthulchal]

गणतंत्र दिवस उमंग व हर्षोल्लास से मनाया गया खान व गौपालन मंत्री ने किया ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस उमंग व हर्षोल्लास से मनाया गया जिला स्तरीय समारोह में खान व गौपालन मंत्री ने किया ध्वजारोहण परेड, व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व झांकियां रही आकर्षण का केन्द्र फिरोज़ खान बारां, 26 जनवरी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में जिला स्तरीय मुख्य समारोह उत्साह, उमंग व हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि खान व गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर परेड, व्यायाम प्रदर्शन, स्वतंत्रता सैनानियों का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं विभागीय झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में विधायक श्री पानाचन्द मेघवाल, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, कलक्टर इन्द्रसिंह राव, पुलिस अधीक्षक रणधीर सिंह समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। परेड सलामी व मार्च पास्ट समारोह में खान एवं गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया को परेड कमांडिग इंस्पेक्टर ने सलामी दी, इसके बाद राजस्थान पुलिस दल, राजस्थान महिला पुलिस दल, राजस्थान गृह रक्षा दल, स्काउट सीनीयर दल, गाइड सीनीयर दल, हिन्दूस्थान स्काउट दल, जनजाति गाइड दल, जनजाति स्काउट दल, स्टूडेंट पुलिस केडेट दल ने मार्च पास्ट निकाल सलामी दी। राजस्थान पुलिस ब्रास बैण्ड ने मधुर स्वर लहरियों पर आकर्षक प्रस्तुति दी। परेड ��ल व मार्च पास्ट के तहत राजस्थान पुलिस दल प्रथम, राजस्थान महिला पुलिस दल द्वितीय एवं राजस्थान गृह रक्षा दल तृतीय स्थान पर रहा। महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन समारोह में अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन किया जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान के सर्वांगीण विकास व समृद्धि का संदेश दिया। स्वतंत्रता सैनानियों का सम्मान समारोह में खान व गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया द्वारा स्वतंत्रता सैनानी श्री धन्नालाल पटवा, स्वतंत्रता सैनानी श्री राधेश्याम भार्गव, शहीद श्री राजमल मीणा की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश देवी को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं व्यायाम प्रदर्शन गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मनमोहक व्यायाम प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद केन्द्रीय विद्यालय द्वारा ’’ऐसा देश है मेरा......’’ गीत पर मनमोहन नृत्य प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम मंे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीराम स्टेडियम द्वारा ’’फागुनी बहार चली....’’, रामावि भीमगंज वार्ड द्वारा ’’तू ही शक्ति है तू नारी तू जगदम्बा.....’’, जवाहर नवोदय विद्यालय अटरू द्वारा भवाई नृत्य, कस्तूरबा गांधी आवासी विद्यालय रानीबड़ौद द्वारा ’’जय जय राजस्थान......’’ गीत पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के तहत केन्द्रीय विद्यालय बारां प्रथम, जवाहर नवोदय विद्यालय अटरू द्वितीय एवं रामावि भीमगंज वार्ड तृतीय स्थान पर रहा। झांकियों का प्रदर्शन समारोह के अंत में विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक योजनाओं, कार्यों एवं जागरूकता से संबंधित कलात्मक व सुदंर झांकियां निकाली गई जिसे उपस्थित जनसमूह ने जिज्ञासा से देखा व तालियां बजाई। झांकी प्रस्तुतिकरण के तहत कृषि विभाग बारां, समग्र शिक्षा अभियान बारां द्वितीय एवं मण्डल वन अधिकारी बारां की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कलक्टर आवास, मिनी सचिवालय कलक्टेªट पर ध्वजारोहण जिला कलक्टर इन्द्रसिंह राव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रातः 8 बजे कलक्टर आवास पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद कलक्टर श्री राव ने मिनी सचिवालय कलक्टेªट परिसर में प्रातः 8.30 बजे ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस बैण्ड एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। 43 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 43 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीईओ जिला परिषद भवानी सिंह पालावत, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम किशनगंज चन्दन दुबे, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राकेश वर्मा, अतिरिक्त ��रियोजना समन्वयक समसा भवानी सिंह राजावत, जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार शर्मा, विकास अधिकारी मजहर इमाम, खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सूर्यप्रकाश गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कमल शर्मा, प्रधानाचार्य राबाउमावि किशनगंज अर्चना मीणा, कनिष्ठ कम्पाउंडर मुकेश कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी किशनगंज चेतन कुमार जैन, व्याख्याता रामावि मांगरोल महेन्द्र महावर, सहायक लेखाधिकारी पुरूषोत्तम मेघवाल, सचिव भारत स्काउट गाइड अटरू राजेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता राउमावि सुन्दलक कमलकिशोर यादव, भू अभिलेख निरीक्षक अन्ता बाबूलाल गोचर, पटवारी आशीष गौतम, वन रक्षक नोवत सिंह, एएनएम खुशियारा अनकोरी देवी, सूचना सहायक हेमन्त कुमार रूद्रवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सीसी ब्रांच रमेश चन्द मीणा, कनिष्ठ सहायक जिला परिषद योगेन्द्र सिंह नरूका, सहायक कर्मचारी कलक्टेªट रवि खारवाल, सफाई कर्मचारी बन्टी, आशा सहयोगिनी खजूरियां गुड़िया बंजारा को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में मेधावी छात्र हेतांश पतीरा, अभिलक्ष्य अरोरा, नीरज सहरिया, राजेन्द्र गोचर, सामाजिक संस्था हयूमन हेल्प लाइन, लायंस क्लब सदस्य अंकित खण्डेलवाल, सरपंच प्रियंका नंदवाना, फोटोग्राफी का युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु अजीत सिंह, प्रशिक्षक थ्रो बॉल कुशलपाल प्रजापति, सचिव जिला कुश्ती संघ कन्हैयालाल मालव, समाज सेवा के लिए आफाक अहमद खान, सामाजिक कार्यकर्ता नरेन्द्र चतुर्वेदी, पर्व पैनल अधिवक्ता भगवान प्रसाद दाधीच, संवाददाता समीर खान, संवाददाता लक्ष्मीचन्द नागर व औस संस्था बारां को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के दिये निर्देश शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या उदाशीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्रवाई सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 156 शिकायती प्रार्थना पत्र दर्ज कराये गये जिसमें 05 शिकायतों को मौके पर ही किया गया निस्तारण कौशाम्बी । जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तहसील सिराथू में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने पिछले सम्पूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों को सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों को देते हुए क्रास चेकिंग के माध्यम से करवायी। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि जन शिकायतों का निस्तारण प्र��्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ की जाये। उन्होने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विन्दुओं में से एक है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदाशीनता क्षम्य नहीं है। इस अवसर पर कुल 156 शिकायती प्रार्थना पत्र दर्ज कराये गये जिनमे से 05 शिकायती प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिये जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आज ही अपने विभागों से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करते हुए उनकों निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि राजस्व से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संयुक्त रूप से टीम बनाकर मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करते हुये प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा कैम्प लगाकर लोगों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। तहसील दिवस के अवसर पर मा0 विधायक सिराथू श्री शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल भी तहसील दिवस में आये लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शकुन्तला देवी पत्नी धनंजय सिंह ग्राम रामपुर धमावां, परगना कड़ा तहसील सिराथू की गरीब बृद्ध महिला है, प्रार्थनी के खेतों की मिट्टी ईट भट्ठा मालिक को परिवार के ही कुछ लोगों द्वारा बेचे जाने की शिकायत किये जाने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सिराथू एवं एसओ सैनी को जांच कर तत्काल काईवाई सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है। इसी तरह से प्रार्थनी बिमला/मथोली निवासी ग्राम मलाकसद्दी सिराथू कौशाम्बी को प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है लेकिन उसे आवास बनवाने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा जमीन न उपलब्ध कराने की शिकायत किये जाने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सिराथू को प्रकरण की जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इसी तरह सैयद हासिम रजा पुत्र स्व0 मुर्तजा हुसैन निवासी बहुवा मौलाना आजाद नगर वार्ड नं0-7 नगर पंचायत अझुवा के द्वारा अझुवा टाण्डा रोड पर ब्रेकर न बने होने के कारण हमेशा सड़क दुर्घटना होते रहते है इस दुर्घटना मेंं प्रार्थनी की पुत्री का भी हांथ टूट गया है जिसकी शिकायत किये जाने पर जिलाधिकारी अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी को प्रकरण का जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये है। इसी तरह प्रार्थी शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम टेढ़ीमोड़ थुलगुला थाना सैनी का निवासी है प्रार्थी प्रतिवर्ष रक्षाबन्धन व दीपावली में मिठाई की दुकान पीडब्ल्यूडी की जमीन पर लगाता था प्रार्थी को इस दीपावली में रविकांत पुत्र शिवकांत द्वारा मिठाई की दुकान लगाने से मना करने की शिकायत किये जाने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सिराथू को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इन्द्रसेन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 पीएन चतुर्वेदी, उप जिलाधिकारी सिराथू ज्योती मौर्या, प्रभागीय ��नाधिकारी ओपी अम्बष्ट, परियोजना निदेशक, तहसीलदार सिराथू सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। रिपोर्ट - इश्तियाक अहमद

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अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज जंगलों और पहाड़ों से घिरे आदिवासी बहुल ग्राम कुई-कुकदुर (विकासखण्ड-पंडरिया) में लोगों को विकास कार्यो की अनेक सौगात दी। उन्होंने लोकार्पण, भूमिपूजन, सामग्री वितरण के साथ ही अनेक विकास कार्यो की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2006 में लोक सुराज अभियान के तहत इस गांव में आया था, तब और अब में इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि विकास दिखाई दे रहा है, विकास ढूढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आम सभा में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों से मुझे काम करने की ताकत मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुई-कुकदुर में कॉलेज खुलने की दूर-दूर तक संभावना नहीं थी, यहां सांसद और विधायक के प्रयासों से कॉलेज की स्थापना हुई है। वनांचल क्षेत्र में महाविद्यालय शुरू होने से आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में विगत लगभग 15 वर्षाें में शुरू किये गये अनेक जन कल्याणकारी योनाजाओं के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य-केन्द्र शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं-एक रूपये किलो की दर से चावल, निःशुल्क नमक, पाठ्यपुस्तक, मोबाईल, ईलाज की सुविधा, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन, रसोई गैस, शौचालय, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को ईलाज के लिए पांच लाख रूपये तक की सहायता, किसानों को रियायती दरों पर बिजली बिल भुगतान की सुविधा सहित विभिन्न कार्यो और उपलब्धियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आम सभा में सात करोड़ 76 लाख 62 हजार रूपये की लागत के पांच कार्यो का लोकार्पण और 147 करोड़ 74 लाख 74 हजार रूपये की लागत के 13 कार्यो का भूमिपूजन किया। उन्होंने 128 करोड़ 88 लाख रूपये की लागत के पंडरिया-बजाग सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर लोगों को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही 31 हजार से अधिक हितग्राहियों को सामग्री वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अनेक विकास कार्यो की भी घोषणा की। इनमें कुई कुकदूर में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपये, बोड़ला में आदिवासी भवन के लिए 20 लाख रुपये, कुई और कुकदूर ग्राम पंचायत में सीमेंट कांक्रीट सड़क के लिए 10-10 लाख रुपये की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने बोक्करखार विकासखंड बोड़ला में मिडिल स्कूल खोलने और फेंक नदी से छीरपानी जलाशय तक फीडर केनाल निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुई कुकदुर आगमन पर सेंदूरखार, बिरूहुलडीह और लरबक्की के बैगा नर्तक ��लों द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत करने और अपनी कला संस्कृति पर आधारित मुकुट भेंट करने पर तीनों नर्तक दलों को 25-25 हजार रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुई कुकदुर के बैगा आदिवासियों को “बिरहुलडीह एक्सप्रेस“ की भी सौगात दी। आमसभा में लोकसभा सांसद श्री अभिषेक सिंह ने पंडरिया क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यो के बारे में बताया। उन्होंने पंडरिया-बजाग सड़क भूमिपूजन के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने जिले में दो शक्कर कारखाना की स्थापना बाद लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेल परियोजना स्वीकृति होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शक्कर कारखाना के शेयरधारक किसानों की मांग पर उन्हें रियायती दर पर 21 रूपये किलो की दर से 50 किलो शक्कर दिया जा रहा है। संसदीय सचिव एवं पंडरिया विधायक श्री मोतीराम चंद्रवंशी ने कुई कुकदुर में महाविद्यालय खुलने को एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस महाविद्यालय में 210 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है। उन्होंने पंडरिया-बजाग मार्ग की स्वीकृति, कुई कुकदुर में पांच सौ सीटर छात्रावास, 30 बिस्तर का अस्पताल सहित अनेक विकास कार्यो की सौगात मिलने से क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। कुई कुकदुर की आमसभा में 155 करोड़ 51 लाख रूपए के 18 विभिन्न विकास कार्यो को लोकार्पण-भूमिपूजन किया गया। इसमें सात करोड़ 76 लाख 62 हजार रूपए के पांच कार्यो का लोकार्पण और 147 करोड़ 74 लाख 74 हजार रूपए के 15 भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने पांडाताराई आवर्धन जलप्रदाय योजना लागत दो करोड़ 94 लाख 13 हजार रूपए, पंडरिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण लागत 95 लाख 35 हजार रूपए, पंडरिया के जंगलपुर में शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण लागत 49 लाख 75 हजार रूपए, किशुनगढ़ में 33/11 के.व्ही सब स्टेशन लागत दो करोड़ 6 लाख 29 हजार रूपए और खरहट्टा 33/11 के व्ही सब स्टेशन लगभग एक करोड़ 31 लाख 10 हजार रूपए का लोकार्पण किया। इसी तरह पंडरिया-बजाग सड़क निर्माण लागत 128 करोड़ 88 लाख रूपए, शक्कर कारखाना पंडरिया में स्टाफ र्क्वाटर, आंतरिक सड़क, डोरेमेंट्री निर्माण लागत 5 करोड़ रूपए, दुल्लापुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण लागत एक करोड़ 21 लाख 16 हजार रूपए, मुनमुना से कामठी मार्ग पर आगर नदी में पुलमय पहुंच मार्ग लागत 5 करोड़ 59 लाख 10 हजार रूपए और ग्राम रणवीरपुर में एकीकृत सुविधा केन्द्र मल्टी यूटीलिटी सेन्टर निर्माण लागत तीन करोड़ 83 लाख 30 हजार रूपए, रहूटाखुर्द में नलजल प्रदाय योजना लागत 35 लाख 88 हजार रूपए, डोगरियाखुर्द नलजल प्रदाय योजना लागत 44 लाख 78 हजार रूपए, कोयलारी कांपा नलजल प्रदाय योजना लागत 41 लाख 67 हजार रूपए, प्रतापपुर नलजल प्रदाय योजना लागत 35 लाख 89 हजार रूपए, जंगलपुर नलजल प्रदाय योजना लागत 48 लाख 51 हजार रूपए, सुकलीगोविंद में नलजल प्रदाय योजना लागत 41 लाख 40 हजार रूपए, भरेवापारा नलजल प्रदाय योजना लागत 39 लाख दो हजार रूपए और गिरधारी कांपा नलजल प्रदाय योजना लागत 36 लाख तीन हजार रूपए का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कुई-कुकदूर के आमसभा में 26 हजार 595 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 16 करोड़ 47 लाख 24 हजार रूपए के तेंदूपत्ता बोनस वितरण किया। उन्होंने दो हजार मनरेगा मजदूरों को टिफिन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक हजार हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन, ��्काई योजना के तहत 500 हितग्राहियों को स्मार्ट फोन, 500 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, श्रम विभाग की विभिन्न योजना के तहत 460 हितग्राहियों को सामग्री, 22 हितग्राहियों को कृषि यंत्र, बागवानी मिशन के अंतर्गत 14 हितग्राहियों को अनुदान वितरण और मछली पालन विभाग द्वारा 6 महिला समूहों को सामग्री वितरण किया। आमसभा में कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कवर्धा विधायक श्री अशोक साहू, राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल व्यास, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सियाराम साहू, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री बिशेषर पटेल, जिला पंचायत कवर्धा के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, दुर्ग राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनिकर, पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, राज्य कृषक कल्याण परिषद के सदस्य श्री अजीत चन्द्रवंशी, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री गोपाल साहू, छत्तीसगढ़ राजभाषा के सदस्य श्री गणेश शरण सोनी, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना समिति के अध्यक्ष श्री भेलीराम चन्द्रवंशी, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री सुदर्शन साहू, जनपद पंचायत पंडरिया के अध्यक्ष श्रीमती मधु महेन्द्र वर्मा, नगरपालिका कवर्धा के अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, जनपद पंचायत कवर्धा के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चंन्द्राकर, जनपद पंचायत बोडल के अध्यक्ष श्रीमती शांति संतराम धु्रर्वे, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पादेवी पाण्डेय, जिला पंचायत कबीरधाम के पूर्व अध्यक्ष श्री रामकुमार भट्ट, राज्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री संतोष पांडेय, श्री विदेशीराम धुर्वे एवं श्री रघुराज ठाकुर, ग्राम पंचायत कुई की सरपंच श्रीमती इन्द्रा बाई कोठारी एवं ग्राम पंचायत कुकदूर की सरपंच श्रीमती सतवंतीन बाई मरकाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा के तहत आज राज्य के तीन जिलों-जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और बेमेतरा को लगभग 822 करोड़ रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यो की सौगात दी। दिनभर के अपने तूफानी दौरे में डॉ. सिंह ने तीन बड़ी आमसभाओं को भी सम्बोधित किया। वे अम्बिकापुर से सबसे पहले जांजगीर-चांपा जिले के तहसील मुख्यालय सक्ती पहंुचे जहां उन्होंने लगभग 529 करोड़ रूपए के 82 निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विशाल आमसभा को सम्बोधित करते हुए सक्ती में शासकीय कॉलेज खोलने, दूध उत्पादक किसानों की मदद के लिए शीतलीकरण केन्द्र खोलने और सक्ती नगर को विभिन्न विकास कार्यो के लिए 51 लाख मंजूर करने की घोषणा की। डॉ. सिंह ने इसके कार्यक्रम के बाद कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बहुल ग्राम कुई-कुकदुर पहंुच कर वहां की आमसभा में 155 करोड़ 51 लाख रूपए के 18 निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया, इनमें तहसील मुख्यालय पण्डरिया से ग्राम बजागतक स्वीकृत लगभग 128 करोड़ 88 लाख रूपए की नई सड़क भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कुई-कुकदुर आमसभा में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 7 करोड़ 76 लाख रूपए की अनुदान सामग्री आदि का भी वितरण किया। उन्होंने आमसभा में क्षेत्र के ग्राम किशुनगढ़ और खरहटटा के लिए निर्मित 33/11 के.व्ही. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्रों का भी लोकार्पण किया। इनका निर्माण किशुनगढ़ में 2 करोड़ 06 रूपए की ंलागत से औरे खरहट्टा में एक करोड़ 31 लाख रूपए की लागत से किया गया है। उन्होेंने आमसभा में कुई-कुकदुर क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देने के लिए 08 नल जल योजनाओं का भूमिपूजन और श्ेिालान्यास किया। इनका निर्माण ग्राम रहुटाखुर्द, डांेंगरियाखुर्द, कोयलारी कांपा, प्रतापपुर, जंगलपुर, सुकलीगोविंद, भरेवापारा और गिरधारी कांपा में किया जाएगा। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर पण्डरिया क्षेत्र में संचालित सहकारी शंकर कारखाने के लिए कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का भूमिपूजन किया। उन्होंने ग्राम मुनमुना से कामठी मार्ग पर आगर नदी में 5 करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले पुल और ग्राम रणवीरपुर के लिए 3 करोड़ 83 लाख रूपए की लागत से बनने वाले एकीकृत सुविधा केन्द्र भवन का भी भूमिपूजन किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम दुल्लापुर के लिए स्वीकृत शासकीय हायर सेकेण्डरी भवन का भी शिलान्यास किया, जिसका निर्माण एक करोड़ 21 लाख रूपए से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शाम बेमेतरा जिले के तहसील मुख्यालय साजा में आयोजित आमसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 138 करोड़ रूपए के 68 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनमें 54 करोड़ 37 लाख रूपए के 15 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 83 करोड़ 67 लाख रूपए के े 53 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें लगभग 24 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित साजा-सोमईकला-चिल्फी-बेन्दरची-रणवीरपुर 13 किलोमीटर मार्ग, थानखम्हरिया में एक करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से निर्मित विश्राम गृह, लगभग पांच करोड़ रूपए की लागत से साजा में शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्मित मकान और ग्राम खाती में सात लाख रूपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन शामिल है। मुख्यमंत्री के हाथों जिन निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास हुआ, उनमें लगभग सात करोड़ 73 लाख रूपए की लागत से समुंदवारा मार्ग पर करवा नाले में बनने वाला उच्च स्तरीय पुल, सुखरीकला से सुखरीखुर्द के बीच आमनेर नदी में लगभग छह करोड़ रूपए की लागत से बनने वाला उच्च स्तरीय पुल़ और 56 लाख रूपए की लागत से कोपेडबरी, अगरी, दर्री, टूरासेमरिया में स्वीकृत सी.सी. रोड़ सह नाली निर्माण कार्य के कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने साजा की आमसभा में 2 करोड़ 22 लाख रूपए की लागत से बनने वाले हाथीडोब सिंचाई जलाशय, 10 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से करूवा व्यपवर्तन वियर के पुर्ननिर्माण और लघु नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य, 2 करोड़ 98 लाख की लागत से स्वीकृत गब्दी व्यपवर्तन दायी तट मुख्य नहर का लाईनिंग कायऔर एक्वाडक्ट का निर्माण, 39 लाख रूपए की लागत से डोटू व्यपवर्तन योजना की बा��ी तट नहर पर एक्वाडक्ट का निर्माण तथा लगभग ढाई करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली ग्राम कारेसरा, बनरांका, बोरतरा, सोमईखुर्द, नौकेशा (लालपुर), सोमईकला, श्यामपुर कांपा, भदराकला और भेण्डरवानी की नलजल प्रदाय योजनाओं का भी भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने आमसभा में प्र��ानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 798 किसानों को 87 लाख रूपए की दावा राशि का भी वितरण किया।

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ओडिशा : बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की मदद से रोका गया बाल विवाह ओडिशा: ओडिशा के बहरमपुर के गंजम जिले में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों ने 16 वर्षीय एक अनाथ लड़की की शादी के प्रयास को विफल कर दिया. लड़की के अभिभावक उसकी शादी करवा रहे थे. सीडीपीओ सह बाल विवाह निषेध अधिकारी एम एम नायक ने बताया कि एक बाल कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और विवाह के लिए आवश्यक 18 साल की उम्र नहीं होने के कारण उसके अभिभावकों को शादी नहीं करने को लेकर समझाया. यह भी पढ़ें : अदालत ने 10 साल की बच्ची का बाल विवाह किया निरस्त पुलिस ने बताया कि शादी 27 अप्रैल को होनी थी. खुफिया सूचना के आधार पर सोमवार को टीम कबिसूर्या नगर प्रखंड के हिंडोल स्थित उसके अभिभावक के आवास पर पहुंची. एक अधिकारी ने बताया कि 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की अपने चाचा के साथ रहती है. ‘चिल्ड्रेन’ संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस घटना के साथ पिछले पांच दिनों में जिले में कम से कम पांच बाल विवाह को रोका गया है. पिछले साल जिले में 41 बाल विवाह रोके गए थे.टिप्पणियां

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छबड़ा में अम्बेड़कर सामुदायिक भवन एवं शौचालय का भूमि पूजन करवाने के लिए पालिका को दिए निर्देश जमनालाल यादव (पत्रकार) छबड़ा 11 अप्रैल 2018 छबड़ा- उपखण्ड़ कार्यालय के सभागार भवन में आयोजित हुई उपखंड स्तरीय अधिकारियों क�� बैठक में अम्बेड़कर सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक शौचालय का भूमि पूजन आगामी 14 अप्रैल को करवाने के लिए नगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिए एवं 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस एवं 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा इस बैठक में भू-जल संरक्षण विभाग एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुपस्थित रहनें के कारण दोनों विभागों के अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिए हैं। उपजिला कलैक्टर नेकराम नागर ने बताया कि बुधवार को उपखंड कार्यालय के सभागार भवन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियां की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में 18 व 29 अप्रैल को होनें जा रहें विवाह कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए बाल विवाह रोकथाम पर जोर दिया। इसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीईंइंर्ओं, थानेदार छबडा व बापचा के साथ सम्बंधित पटवारियो, ग्राम सेवकों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पुलिस कांस्टेबलों को सजग होकर बाल-विवाह नहीं होनें के लिए पाबंद किया। इस बैठक में ग्राम स्वरोजगार अभियान जो कि 14 अप्रैल सें 5 मई तक चलाया जा रहा हैं इस अभियान को सफल बनाने तथा 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस मनाने एवं 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत दिवस मनाने के लिए निर्देश दिए। ��ालिका क्षेत्र में अम्बेड़कर सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक शौचालय का भूमि पूजन आगामी 14 अप्रैल को करवाने के लिए नगरपालिका ईओं को निर्देश दिए। तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, नीति आयोग एमजेएसए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की गई। तथा कृषि उपजमंडी समिति प्रांगण में सरकार द्वारा लगाए गए समर्थन मूल्य के लिए लगाए गए तोल कांटों को सुचारू रूप से चलाकर बोरी वारदान, स्थान की उचित व्यवस्था करनें व आंधी, तूफान के समय वर्षा से किसानों की जिंस खराब नहीं होनें के लिए सचिव कृषि उपजमंडी समिति को निर्देश दिए। तथा इस बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा कि गई इसमें न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनटीजी) के कानूनों की पालना करते हुए पालिका क्षेत्र में मुख्य चौराहों व बाजारो की सड़कों पर आवारा घूम रहें पशुओं की रोकथाम करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को निर्देशित किया। नौलाईयां में आग नहीं लगाने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया। तथा इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तथा आगामी शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय विभागों मे ंसे एक विभाग को श्रमदान करने एवं 4 मई को एमजेएसए की बैठक कर श्रमदान करवाने के लिए विकास अधिकारी व तहसीलदार के जिम्मेदारी दी गई। उपजिला कलैक्टर नागर ने बताया कि भू-जल संरक्षण विभाग एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण दोनों विभागो के अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए इन्हें खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए जिला कलैक्टर को पत्र प्रेषित कर दिया हैं।

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मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा और अधिकारीयों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने ली उद्यान एवं ऊर्जा विभागों की समीक्षा बैठक उत्तराखण्ड में कागजी अखरोट को प्रोत्साहन दिया जाएगाः सीएम अखरोट की खेती के लिये 2 मॉडल फार्म किए जाएंगे विकसित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित होंगे ये फार्म अखरोट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार होगा देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में उद्यान एवं ऊर्जा विभागों की समीक्षा बैठक ली। उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट की अत्याधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कागजी अखरोट को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिये 2 मॉडल फार्म विकसित किये जाएं। इन फार्म्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसमें प्रशिक्षित लोगों को जोड़ा जाए। इन फार्म्स के विकसित होने के उपरान्त अन्य स्थानों पर ऐसे फार्म विकसित किये जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने वॉलनट एवं अदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुभव का लाभ लेते हुए इसमें किसानों को अखरोट की अच्छी प्रजातियों के कलमी पौधे उपलब्ध कराये जाएं। किसानों एवं ग्रामीणों को अखरोट की खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार-प्रसार किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिये पानी की व्यवस्था रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों को दी जाने वाली पौध की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, इसके लिये विभाग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने ��सके लिये एक्ट तैयार करने की बात भी कही। अखरोट को राज्य का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अखरोट को हमें अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन ग्रामों जहाँ अभी तक विद्युत नहीं पहुंची है उन ग्रामों को वर्ष 2017 तक विद्युतीकृत करना है। इसके लिये अन्य स्रोतों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। साथ ही विद्युत चोरी को रोकने के लिये कठोर कदम ऊर्जा विभाग को उठाने होंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमें गुड गवर्नेंस का ध्यान रखना है। आम जनता को होने वाली परेशानियों को कम करते हुए ऊर्जा विभाग को कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने देहरादून एवं हरिद्वार में अंडरग्राउण्ड केबलिंग के लिये प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि बायो ऊर्जा परियोजना के तहत सरकारी मिलों को शामिल किया जाए। माईक्रो और मिनी हाईड्रो प्रोजेक्ट्स को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाए। इसमें स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, उमाकांत पंवार, वालनट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोवर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के.सी.पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम ने अवैध खनन को पूर्णतः समाप्त करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में वित्त एवं लोक निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक ली। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें आय के संसाधन बढ़ाने होंगे, इसके लिये सबसे पहले अवैध खनन को रोकना होगा। इसके लिये परिवहन, वन, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को मिलजुलकर कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति को अपनाया जाय। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद हमें राज्य के विकास को अवरूद्ध नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य की सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा से पहले राज्य के सभी यात्रा मार्गों को दुरूस्त कर दिया जाए। यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा एवं मैन मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने ऑल वेदर रोड के निर्माण तीव्रता लाने के भी निर्देश दिये। सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करके निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि हमें टारगेट बना के कार्य करना होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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क्या बजट में भी भाषण चलता है?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में सरकार नहीं बता पाई कि हम शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में क्या निवेश करने वाले हैं। सरकार नहीं बता पाई कि हमारा उद्देश्य कितने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने का है? सरकार ने नहीं बताया कि हम कितने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां अथवा स्वरोजगार के लिए ऋण देने वाले हैं।

बजट पेश करने के अगले रोज प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट की आलोचना निराशावादी ही करेंगे। अब निराशावादी की परिभाषा क्या है? यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट नहीं किया।इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है।  प्रधानमंत्री की लोकिप्रियता का कारण कुछ टीवी चैनलों ने यह प्रसारित कर दिया ��ि वे मात्र तीन घंटे रात्रि विश्राम करते हैं। क्या कभी किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर देखा है कि वे कब विश्राम के लिए जाते हैं और कब उठते हैं। इसकी ओपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता। न ही प्रधानमंत्री कार्यालय में पुलिस थाने की तरह रोजनामचा होता है जिसमें एक-एक मिनिट की गतिविधि रिकॉर्ड होती है। न ही प्रधानमंत्री ने रात को कभी 2 बजे अथवा सुबह पांच बजे ट्विट कर बताया हो कि भाई “मैं जाग रहा हूं”।वहीं मेरे जैसे पत्रकार सुबह के चार बजे तक खबर लिख रहे होते हैं। आज भी 7 से 8 जुलाई कब हो गयी पता नहीं लगा और वर्तमान में 3.16 मिनिट्स हुए हैं। जब यह खबर लिखी जा रही है। मेरे जैसे सैकड़ों पत्रकार सुबह चार बजे खबर लिखते हैं और उसके बाद घर पहुंचकर विश्राम करने का विचार करते हैं। सुबह 11 बजे से पहले उनके पास फिर से नये दिन की जिम्मेदारी होती है। मेरा तो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन है। आप रोजाना देख सकते हैं कि सुबह तीन से चार बजे तक फेसबुक-ट्विटर, व्हाट्स एप पर मैं न्यूज अपडेट करता हूं। लोगों का सवाल होता है कि आप सुबह सात बजे भी जाग रहे होते हैं तो सोते कब हो? दोपहर को भी खबर लिख रहा होता हूं। यह सब मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरे जैसे पत्रकार जो पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से अपना परिवार भूलकर रात 3-4 बजे तक काम करते हैं, उनको भी देश से प्रेम होता है। वह सरकारी पद पर नहीं हों, लेकिन वह अपनी ड्यूटी को नहीं भूलते। वह भी देशवासियों से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर करता है।  पत्रकार इसी कारण सबसे अलग जीव होता है। वह नींद को नहीं देखता, परिवार के काम भूल जाता है और पहले खबर लिखता है। 18 से 19 घंटे तक रोजाना काम करने के बाद दूसरे दिन फिर से फॉर्म (वर्किंग मूड) हासिल करने के लिए  मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान की अवधि नहीं होती। वह बस ईश्वर की कृपा होती है कि कितने समय तक वह आपको अपने पास रखना चाहता है।  

बजट में दो मुख्य बातें थीं।

भारत को अगले पांच साल में पांच टि्लियन डॉलर याने 5 खरब डॉलर अथवा पांच लाख करोड़ डॉलर या यूं कहें साढे तीन सौ लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनायेंगे।

दूसरी बड़ी बात थी कि अगले पांच सलों में भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करेग��।

इस साल भारत क्या करने वाला है? इसकी जानकारी नहीं दी गयी। बेरोजगारों के लिए सरकार क्या करने वाली है अथवा क्या कर रही है?

इसकी जानकारी नहीं दी गयी।

वर्ष 2014 में 2.04 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 2 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) के स्वामी थे। रूस और इंग्लैण्ड से कम थे।

2019 में हम 3.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पहले 7वें स्थान पर थे। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष  (आईएमएफ)  और यूनाइटेड नेशंस (संयुक्त राष्ट्र संघ/यूएन) के आकड़ों के बीच में भी फर्क है। आईएमएफ ने अमेरिका की जीडीपी 20.4 ट्रिलियन डॉलर और यूएन ने 18.6 ट्रिलियन डॉलर बतायी है। चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। आईएमएफ के अनुसार 14.1 है जबकि यूएन के अनुसार चीन 11.2 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है। आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में 3.155,230 डॉलर होगी।

क्या वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैण्ड को हरा सकता है?

पिछले तीन सालों में भारत सबसे भयंकर मंदी के दौर से गुजरा। नोटबंदी और जीएसटी का असर भारतीय व्यापारियों पर व्यापक हुआ। हजारों नहीं लाखों काम धंधे बंद हो गये। कई लाख लोग बेरोजगार हो गये।

बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी एजेंसियां वर्तमान हालात को चिंताजनक मान रही हैं। सरकार भी अब मान रही है कि बेरोजगारी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही एक कमेटी का गठन हुआ। यह कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, इस बारे आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है। जानकारी यही दी गयी कि कमेटी का गठन हुआ है। यह कमेटी भी तब बनायी गयी जब सरकारी आकड़ें बाहर आये, जिसमें बेरोजगारी को गंभीर बताया गया।

सरकार ने सामाजिक योजनाओं में कटौती भी शुरू कर दी। भारत जैसे विकासशील देश में सरकारी पैसा अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आने देता। सरकारी नोकरियों में कटौती, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने वाली मनरेगा योजना के बजट में कमी। इस सबका व्यापक असर हुआ।

नोटबंदी के बाद हालात यह मांग कर रहे थे कि सरकार शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा जैसी योजना लाए ताकि हालात बेकाबू नहीं हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके वित्तमंत्री इन सबको समझने में कामयाब नहीं हुए।

क्या ऑस्ट्रेलिया 44 साल बाद इतिहास दोहराने को तैयार है?

पिछले पांच सालों में नजर डालें तो सरकार ने जनता से ज्यादा कर व��ूलने की नीति को अपनाया और इसका असर सीधा मध्यम या इससे नीचे के वर्ग को हुआ। सरकार ने जो भी सड़कें बनायीं, उनमें भारी-भरकम टोल टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गयी। सर्विस टैक्स में भी लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी पांच सालों के भीतर हुई।

बैंकों में जमा राशि पर भी बैंकों ने कई हजार करोड़ रुपये मैंटिनेंस के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूल लिये।

बड़े लोन होल्डर डिफॉल्टर हुए तो इसका असर छोटे व्यापारियों पर भी हुआ। उन्हें आसानी से लोन मिलना बंद हो गय, जबकि उनका एनपीए का प्रतिशत कम था। इसके बावजूद उन पर सीधी मार पड़ी।

हालांकि यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि देश की लगभग 40 प्रतिशत जनता को इन सबका अनुभव है।

सरकार के बजट की पॉजिटिव बातों पर नजर डाली जाये तो एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष से सामने आती हैं।

पहली बात यह है कि सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे कंपनियों को भारत में अपना सामान बेचना है तो भारत में निवेश करना होगा।

अपरोक्ष रूप से सरकार ने जनता तक दूसरी बात पहुंचायी है, वह है पर्यावरण को संरक्षण देना। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर 2 रुपये से ज्यादा की टैक्स बढ़ोतरी और बैट्री चलित वाहनों पर टैक्स 12 प्रतिशत से कम कर सिर्फ 5 प्रतिशत करना, इस बात की ओर इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लोगों को गैर पेट्रोलियम वाहनों को अपने जीवन में स्थान देना होगा।

देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक था कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की घोषणा करती। सरकार ने घोषणा तो की कि अगले पांच सालों में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करेंगे। 2019 में कितने लाख करोड़ से शुरुआत करेंगे, यह जानकारी नहीं दी गयी।

जब तक सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकारी या गैर सरकारी निवेश नहीं करती, तब तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाना संभव नहीं होगा।

रोहित शर्मा का अविस्मरणीय खेल वर्ल्ड कप 2019 में

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश यह भी हो सकता है कि 10 लाख की आबादी वाले सभी शहरों में मैट्रो परियोजना को मंजूरी देना। बड़े जिलों को तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिए मेगा हाइवे अथवा मैट्रो जैसी परियोजना को लाना। आवागमन के समय में कटौती होगी तो व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। मैट्रो जैसी परियोजनाएं जब हर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। यह ऐसी योजना है जहां से हर वर्ग को रोजगार को मिल सकता है, चाहे वह इंजीनियर हो ��थवा मजदूर। जब मजदूरों को व्यापक रोजगार मिलेगा तो व्यापारियों के पास भी ज्यादा पैसा आयेगा और सरकार के पास भी ज्यादा राजस्व पहुंचेगा।

बजट से युवा वर्ग भी खासे निराश दिखायी दे रहे हैं। इस बार चुनावों में युवाओं ने नरेन्द्र मोदी को ज्यादा वोट दिये थे। इस कारण प्रधानमंत्री का नैतिक रूप से कर्तव्य बन जाता था कि इस युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें ताकि वह प्रोफेशनल के रूप में भारत को ज्यादा बेहतर सेवाएं दें सकें। इसके लिए सरकार युवाओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा भी कर सकती थी अथवा गारंटी रहित 1 करोड़ रुपये तक के लोन की घोषणा कर सकती थी जो नहीं की गयी।

सरकार ने भारत को स्टडी हब बनाने की घोषणा करते हुए स्टडी इन इंडिया नामक योजना को आरंभ करने का एलान किया। सरकार स्पेस व आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस में विश्वस्तरीय शिक्षा देने का वादा कर रही है। सरकार को क्या यह नहीं सोचना चाहिये कि जिला स्तर पर ऐसी कानून व्यवस्था है कि ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका-कनाडा जैसे देशों के युवा भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करें। क्या अभिभावक अपने बच्चों को भारत जैसे देश में जहां पुलिस की थानेदारी नेताओं के इशारे पर चलती है, वहां भेजेंगे।

लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सरकार को भाषण मोड से बाहर आकर वर्किंग मूड में आना चाहिये। बेरोजगार के हाथों में रोजगार होगा तभी अच्छे दिन आयेंगे।

ट्रिलियन जैसे शब्दों से दुनिया को अल्प समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है किंतु लम्बे अर्से तक नहीं। सरकारी आकड़ों से आम जनता का सीधा वास्ता नहीं होता। जनता तो यही चाहती है कि सुबह वह घर से निकले तो शाम को शांति से इतना कमा लाए कि परिवार का पालन पोषण हो जाये और बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाये। वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। उसकी दुनिया यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है।

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