#परियोजना प्रगति

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फंड की कमी से अटका जल जीवन मिशन, कई काम अधूरे

फंड की कमी से अटका जल जीवन मिशन, कई काम अधूरेभास्कर न्यूज़ | नई दिल्लीकेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना, जिसका उद्देश्य हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना है, फंड की कमी के कारण धीमी हो गई है। यह योजना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें मार्च 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प था। लेकिन अब, 4.18 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंचाने…

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झोटवाड़ा में ROB निर्माण कार्य का शुभारंभ: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा में बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। यह परियोजना स्थानीय यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्र के नागरिकों के लिए आवागमन को सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है।

ROB निर्माण के प्रमुख लाभ:

यातायात समस्या का समाधान: इस ओवरब्रिज के निर्माण से सड़क और रेलवे यातायात के बीच समन्वय स्थापित होगा और जाम की समस्या समाप्त होगी।

सुरक्षा में सुधार: रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे नागरिकों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

आर्थिक प्रगति का समर्थन: बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे झोटवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव: वाहन जाम में कमी आने से ईंधन की खपत और प्रदूषण भी कम होगा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का संदेश:

इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा:

“यह ओवरब्रिज झोटवाड़ा के विकास में एक नई कड़ी जोड़ेगा। सरल यात्रा, सुगम रास्ता, और सशक्त रिश्ता ��� यही इस परियोजना का लक्ष्य है। मैं सभी झोटवाड़ा वासियों को आश्वस्त करता हूं कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। यह पुल हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है।”

आगे की योजना:

परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है।

स्थानीय निवासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

यह ओवरब्रिज झोटवाड़ा को एक नई पहचान देगा और क्षेत्र को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। सरल यात्रा, सुगम रास्ता और सशक्त रिश्ता के इस विजन के साथ झोटवाड़ा का भविष्य और भी उज्जवल होगा।

[colonelrajyavardhanrathore]

Colonel Rajyavardhan Rathore’s tireless efforts will ensure that clean water reaches every house in Jhotwara Assembly

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अथक प्रयासों से जोबनेर में हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ जल

जून 2025 तक बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन नवीनीकरण होगा पूर्ण- कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी के नेतृत्व में जोबनेर क्षेत्र में स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य हर घर में स्वच्छ और सुरक्षित जल पहुंचाना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

कर्नल राठौड़ ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार हर नागरिक के जीवन में सुधार लाने व बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोबनेर के लोगों को अब स्वच्छ जल की कोई कमी नहीं होगी। बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन नवीनीकरण का कार्य जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह परियोजना न केवल जोबनेर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस नवीनीकरण से पाइपलाइन की क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे पूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद, जोबनेर नगर पालिका सहित बस्सी झाझड़ा, ढाणी बोराज, आईदान का बास, आसलपुर, बोबास, जोरपुरा सुन���दरियावास, कालख, करणसर, खेजड़ावास, कुड़ियों का बास, लो��रवाड़ा, मुरलीपुरा, बबेरवालों की ढाणी, बस्सी नागा, भैंसावा, भोजपुरा कलां, डेहरा, ढाणी नागान, हिंगोनिया, जोरपुरा जोबनेर, डूंगरी कलां, ढींढा जैसे क्षेत्रों में भी पानी मिलने लगेगा।

कर्नल साहब ने कहा कि यह परियोजना न केवल जोबनेर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस नवीनीकरण से पाइपलाइन की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे पूर्ण जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी

[countryinsidenews]

प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर राज्यस्तरीय एकदिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

पटना ब्यूरो : राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के नेतृत्व में मंत्रा4चेंज के सहयोग से प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग (PBL) कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला-सह-समीक्षा बैठक का आयोजन होटल पाटलिपुत्र निर्वाणा, पटना में किया गया। इस बैठक में जिला स्तरीय तकनिकी समूह के दो सदस्य एवं जिला शिक्षक समन्वयक ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य PBL कार्यक्रम की प्रगति…

[dainikuk]

सीएम ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत रेलवे कार्यो का किया स्थलीय निरीक्षण, परियोजना उत्तराखंड के लिए होगी वरदान साबित

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग,सेवाई में संचालित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों, अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों…

[agra24]

मंडलायुक्त ने क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सदर स्थित क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण गुरुवार को मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी ने किया। उनके साथ नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, स्मार्ट सिटी आगरा के जनरल मैनेजर (प्रोजेक्ट) अरुण कुमार और संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को सूचित किया गया कि निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है, लेकिन फिनिशिंग सहित लाइब्रेरी हॉल, रीडिंग रूम और शौचालय का काम अब भी अधूरा है। परिसर के बाहर खुली जगह पर झाड़ियां और बड़ी घास उगी हुई थीं, साथ ही कूड़े के ढेर भी देखे गए। धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि काम में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। लाइब्रेरी के बाहर सफाई और गार्डनिंग पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्य में देरी हुई या लापरवाही पाई गई, तो अनुबंधित फर्म के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। पिछली बैठक के निर्देशों के बावजूद फर्नीचर की व्यवस्था, किताबों की खरीद और लाइब्रेरियन की नियुक्ति में प्रगति न होने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार से लेकर संचालन तक के सभी कार्य 15 जनवरी तक पूरे किए जाएं।" उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि 26 जनवरी से लाइब्रेरी का संचालन शुरू हो सके। फर्नीचर, किताबों और क्यूबिकल्स की खरीद प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर "फ्रेंड्स ऑफ क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी" के सचिव विशाल शर्मा ने कहा, "यह लाइब्रेरी आगरा की धरोहर है और इसे नए स्वरूप में देखना सभी पुस्तक प्रेमियों के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि, काम की धीमी गति से निराशा हुई है। प्रशासन को चाहिए कि वह समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले कार्य को प्राथमिकता दे। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी न केवल एक अध्ययन स्थल बने, बल्कि यह सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी बने।" लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है, और इसे समय पर पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। Read the full article

[sharpbharat]

jamshedpur labour department : जमशेदपुर के उपायुक्त ने की श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा, कहा- जिला के प्रशिक्षित युवाओं को जिला में ही रोजगार दिलाने का करें प्रयास

जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में आहूत बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई. परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपाकंर चौधरी समेत सभी विभागीय पदाधिकारी एवं ट्रेनिंग पार्टनर बैठक में उपस्थित रहे. बैठक में जिले में संचालित स्कील सेंटर एवं संबंधित ट्रेनिंग सेंटर में उपलब्ध ट्रेड, नामांकित प्रक्षिणार्��ियों की…

[adani-hasdeo]

अडानी हसदेव परियोजना न केवल महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दे रही है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे अपने समुदायों में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग को बढ़ाती हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होता है।

[dailynews52]

Mumbai Coastal Road: Mumbai's coastal road sea connectivity nears completion

Mumbai Coastal Road: महत्वाकांक्षी मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर प्रगति जारी है, तथा हाल ही में एक मील का पत्थर तब हासिल हुआ जब वर्ली सी लिंक

[rightnewshindi]

सोलन के नालागढ़ में लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, सीएम सुक्खू बोले, 31 मार्च 2026 तक प्रदेश बनेगा हरित राज्य

Shimla News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को यहां ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के…

[dpnewsmedia24]

बिलिया पोकरण में रॉ वाटर रिजरवॉयर का परीक्षण कार्य प्रगति पर, 563 गांवों को मिलेगा पानीबालोतरा। बिलिया पोकरण में रॉ वाटर रिजरवॉयर बन कर तैयार हो चुका है। वृहद परियोजना पोकरण फलसूण्ड बालोतरा-सिवाना के अन्तर्गत है बनाए गए 6000 मिलियन लीटर क्षमता के जलाशय का परीक्षण कार्य प्रगति पर है।जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता मनु शर्मा ने बताया कि बिलिया पोकरण में बने रॉ वाटर रिजरवॉयर…

[dainiksamachar]

Exclusive: NDA को छोड़ इंडिया के साथ नहीं जा रहे नीतीश कुमार, आ गई तेजस्वी को मायूस करने वाली खबर

नई दिल्ली: 'क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।' बिहार में नीतीश के फिर से खेला करने का इंतजार कर रहे विपक्षी नेताओं को JDU की तरफ से साफ संदेश कुछ इसी तरीके से दे दिया गया है। दरअसल केंद्र का बजट आने के पहले और आने के बाद भी बिहार की चर्चा आम रही। क्या बजट में बिहार को प्राथमिकता मिली और JDU उससे संतुष्ट है? क्या अपने राज्य में NDA का चेहरा बने रहेंगे? ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर NDA सरकार में सहयोगी JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा से बात की नरेन्द्र नाथ ने। उन्होंंने बजट में बिहार को मिले तोहफों से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पर सवाल पूछे। अपने जवाब से ने बिहार के राजनीति माहौल में अचानक से छाई धुंध को एक झटके में छांट दिया। सवाल- इस बार आम बजट में बिहार पर अधिक फोकस किया गया। कहा गया कि केंद्र सरकार को समर्थन के बदले सौगात मिली है। आप बजट में बिहार की हिस्सेदारी को किस तरह देखते हैं? संजय झा- इस बजट में बिहार जैसे विकास के आकांक्षी राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के अलावा सड़क परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन परियोजना, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, पर्यटन स्��लों और खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे बिहार को विकसित राज्य बनाने के नीतीश सरकार के प्रयास को नई गति मिलेगी। JDU पहले से ही NDA का हिस्सा है। हमारा प्री-पोल अलायंस था। लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी NDA का सर्वमान्य चेहरा थे। जहां तक समर्थन के बदले सौगात मिलने की बात है, तो यह विपक्ष का फैलाया हुआ शिगूफा है। UPA की केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की हमेशा उपेक्षा की थी। बिहार को साजिश के तहत लेबर स्लेवरी करने वाला ‘बीमार राज्य’ बना दिया गया था। हमें विश्वास है कि अब केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने से बिहार अगले पांच वर्षों में विकसित बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सवाल- बिहार में बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने की खातिर बजट में बड़े पैकेज का एलान किया गया। पहले भी बाढ़ को लेकर कई पहल की जा चुकी हैं। आपने भी इस मुद्दे को बहुत बार उठाया। क्या लगता है, कब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल पाएगी? संजय झा- बिहार के विकास की राह में एक बड़ी बाधा नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ भी है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% बिहार में है। राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य में बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन तब आपदा राहत में किसी को कुछ नहीं मिलता था। वर्ष 2006 में नीतीश कुमार ने एसओपी बना दिया कि कब किस परिस्थिति में क्या-क्या काम करना है। कोसी, कमला और बागमती नदी पर नेपाल में हाई डैम के निर्माण के लिए डीटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने को 2004 में ही भारत-नेपाल संयुक्‍त परियोजना कार्यालय खोला गया था, लेकिन इस दिशा में खास प्रगति नहीं हो पाई। हमारी पहल के बाद एक विशेष समिति गठित हुई। इसकी सिफारिशों के आधार पर इस बार के बजट में बिहार में बाढ़ के समाधान, कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी सुधार योजना और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 1100 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। सवाल- बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस या विशेष पैकेज की बात थी। बजट के बाद क्या केंद्र सरकार से अपेक्षा पूरी हो गई है? संजय झा- 14वें वित्त आयोग ने ‘विशेष राज्य’ का प्रावधान समाप्त कर दिया। ऐसे में हमारी मांग थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए और यदि नहीं दे ��कते तो विशेष सहायता दें। हमें विश्वास है कि केंद्र का फोकस बिहार की ओर शिफ्ट हो गया है, तो आने वाले वर्षों के बजट में भी राज्य की वास्तविक जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सवाल- आपको JDU में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप NDA और JDU में उस भूमिका को किस तरह देखते हैं? संजय झा- BJP और JDU का नैचरल अलायंस है। इस साल झारखंड और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी NDA के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमें विश्वास है कि दोनों राज्यों में गठबंधन की बहुमत वाली सरकार आएगी। सवाल- बिहार में नीतीश कुमार NDA का चेहरा हैं। क्या आगे भी वही चेहरा रहेंगे? संजय झा- बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA का सर्वमान्य चेहरा हैं, इसमें किसी तरह का कोई सवाल या संदेह नहीं। सवाल- RJD नेता तेजस्वी यादव बिहार में कानून-व्यवस्था और नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनके आरोप को किस तरह काउंटर करेंगे? संजय झा- राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अपराधी… http://dlvr.it/TBNXKn

[themoneyart]

Fundamental Analysis of NTPC || NTPC Ka Fundamental Analysis

पिछले पांच वर्षों में एनटीपीसी के शेयर में केवल 12.32% की वृद्धि हुई है। साथ ही, इसके राजस्व और शुद्ध लाभ में सालाना 8-10% की वृद्धि हुई। यदि आय इतनी तेजी से बढ़ी, तो शेयर की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? या क्या एनटीपीसी 4.12% की लाभांश उपज वाला एक लाभांश स्टॉक है? यदि हां, तो क्या स्टॉक में पैसा लगाने का कोई मतलब है?

एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जो फ्यूचर में 100% आपको मुनाफा ही देना वाला है। NTPC ऊर्जा उत्पादन में बाजार में अग्रणी है जिसका देश की बिजली आपूर्ति में 24% योगदान है और कुल बिजली उत्पादन क्षमता में एनटीपीसी की हिस्सेदारी कुल क्षमता का 17% है। एनटीपीसी दक्षता के मामले में भी भारतीय बिजली क्षेत्र में अग्रणी है और 2032 तक सहायक सेवाओं और भंडारण में 25% बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।

सिर्फ आकार के मामले में ही नहीं, एनटीपीसी दक्षता के मामले में भी भारतीय बिजली क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी का औसत पीएलएफ, बिजली उत्पादन का एक माप, वित्त वर्ष 2012 में 71% था, जो देश के औसत 59% से काफी ऊपर था।

इसके अलावा, इसने व्यापक ऊर्जा क्षेत्र के भीतर परामर्श सेवाओं, बिजली व्यापार और सहायक सेवाओं में भी प्रवेश किया है। सीपीएसयू ने 2032 तक सहायक सेवाओं और भंडारण में 25% बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।

एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रगति कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में, कंपनी ने 502 मेगावाट की आरई क्षमता चालू की। इसके अतिरिक्त, इसने प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 3,265 आरई क्षमता और 450 मेगावाट की एक हाइब्रिड परियोजना जीती है। हरित हाइड्रोजन संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए, कंपनी को 50KW की देश की पहली हरित हाइड्रोजन-आधारित माइक्रो-ग्रिड परियोजना से सम्मानित किया गया।

Full Details Here : Fundamental Analysis of NTPC

[dharaviadani]

https://www.atoallinks.com/2024/adani-dharavi-redevelopment-continuous-updates-on-progress/

हालांकि अडानी धारावी पुनर्विकास एक दीर्घकालिक परियोजना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अडानी समूह ने एक मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आइए देखें अब तक उठाए गए प्रमुख कदमों पर एक नजर

[dainikuk]

सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने को लेकर हुई एक दिवसीय कार्यशाला

अधिकारियों को एसडीजी की प्रगति और पीएम गति शक्ति पोटर्ल की दी गई जानकारी गोपेश्वर (चमोली)। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के डाटा ��कोसिस्टम, मॉनिटरिंग और पीएम गति शक्ति पर गुरूवार को परियोजना निदेशक आनंद सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एसडीजी विशेषज्ञ करुणाकर सिंह, पीएम गति शक्ति विशेषज्ञ ऐश्वर्या और सुबोध पडगावकर ने सतत विकास…

[agra24]

आगरा मेट्रो परियोजना: दिल्ली हाईवे पर बैरिकेडिंग से यातायात व्यवस्था में बदलाव

आगरा मेट्रो परियोजना के पहले कॉरिडोर के अंतिम तीन स्टेशन - आईएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा - पर निर्माण कार्य तेज़ी से प्रगति कर रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत, जनवरी 2025 से दिल्ली-आगरा हाईवे पर एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए बैरिकेडिंग शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत हाईवे की छह लेन में से दो लेन अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दी जाएंगी, जिससे यातायात व्यवस्था में बदलाव की संभावना है। बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने जानकारी दी कि हाईवे पर आठ मीटर चौड़ाई में बैरिकेडिंग की जाएगी। यह बैरिकेडिंग आईएसबीटी से शुरू होकर सिकंदरा तक जाएगी, जहां ट्रैक हाईवे के मध्य में स्थापित किया जाएगा। शेष चार लेन यातायात के लिए चालू रहेंगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यूपीएमआरसी ने गार्ड और पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI), पुलिस-प्रशासन, और मेट्रो अधिकारियों ने इस कार्य के लिए सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है। स्टेशनों का निर्माण कार्य पहले कॉरिडोर के अंतर्गत आईएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा तीनों स्टेशन एलिवेटेड होंगे। आईएसबीटी स्टेशन वर्तमान में सर्विस रोड पर बन रहा है। यहां पिलर निर्माण कार्य जारी है, जो जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद, गुरु का ताल और सिकंदरा स्टेशनों पर कार्य आरंभ होगा। यूपीएमआरसी के अनुसार, आईएसबीटी स्टेशन से मेट्रो का ट्रैक हाईवे के बीच में आएगा और सिकंदरा तक जाएगा। इस हिस्से में यातायात को निर्देशित करने के लिए डिवाइडर के दोनों ओर चार-चार मीटर सड़क को बैरिकेडिंग के दायरे में लिया जाएगा। आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर में ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा स्मारक तक मेट्रो परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। इस कॉरिडोर में आरबीएस और राजामंडी भूमिगत स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जनवरी से नए चरण की शुरुआत जनवरी 2024 से हाईवे के मध्य बैरिकेडिंग का कार्य शुरू होगा। अधिकारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के बाद ट्रैक निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यूपीएमआरसी ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अपनी टीम और उपकरणों को तैनात कर दिया है। परियोजना का महत्त्व आगरा मेट्रो परियोजना शहर के यातायात को सुगम बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो के पहले कॉरिडोर के शुरू होने से ताजमहल, आगरा किला, और अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। इसके अलावा, इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को भी लाभ मिलेगा, जो अब ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से राहत की उम्मीद कर सकते हैं। चुनौतियां और समाधान यूपीएमआरसी ने इस परियोजना के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। हाईवे की दो लेन बंद होने से यातायात दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यातायात पुलिस और मेट्रो अधिकारियों की सक्रियता से इस समस्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, बैरिकेडिंग और निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए संकेतक, वैकल्पिक मार्ग, और गार्ड तैनात किए जाएंगे। समाप्ति की समय-सीमा आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। यूपीएमआरसी का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य समय से पूरा हो और मेट्रो सेवाएं जनता के लिए जल्द से जल्द शुरू की जा सकें। आगरा मेट्रो परियोजना न केवल शहर की तस्वीर बदलने की ओर अग्रसर है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिए आगरा को एक नई पहचान दिलाने में भी सहायक साबित होगी। Read the full article