#न्यायिक आयोग

[nationalistbharat]

IAS और उनके ड्राइवर दोनों की बेटी एक साथ बनी जज

हाल ही में हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें 111 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इस परिणाम में एक दिलचस्प कहानी उभरकर आई है: हरियाणा में तैनात एक आईएएस अधिकारी और उनके ड्राइवर की बेटी ने एक साथ परीक्षा पास कर जज बनने का सपना साकार किया। न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 12 से 14 जुलाई 2024 के बीच किया गया था। अब देखते हैं कि इनमें…

[sharpbharat]

Jamshedpur boy gets 20’th rank : जमशेदपुर के ऋत्विक शांडिल्य हरियाणा में बनेंगे न्यायिक पदाधिकारी, हरियाणा लोकसेवा आयोग की परीक्षा में हासिल किया है 20वां रैंक

जमशेदपुर : जमशेदपुर के ऋत्विक शांडिल्य हरियाणा लोकसेवा आयोग (न्यायिक सेवा) के मंगलवार को घोषित परिणाम में 20वां रैंक हासिल किया है. ऋत्विक जमशेदपुर के सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर के ��ेटे हैं. ऋत्विक अब हरियाणा में न्यायिक पदाधिकारी बनेंगे. ऋत्विक की मां का नाम किरण ठाकुर है. रित्विक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमशेदपुर पब्लिक स्कूल से वर्ष 2017 में पूरी की, जिसके बाद क्लैट में सफल होकर वे राष्ट्रीय विधि…

[dainiksamachar]

आखिर अतीक-अशरफ तक कैसे पहुंचे थे हत्यारे, जांच आयोग ने मीडिया को क्यों लताड़ा?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2023 में 15 अप्रैल को माफिया और उसके भाई अशरफ को भारी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी हत्या कर दी गई थी। दोनों को कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मारा गया था। तीन हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी। मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोंसले की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। गुरुवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि इस हत्या में राज्य और पुलिस तंत्र की कोई मिलीभगत नहीं थी। यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट में मीडिया पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती और बरेली जेल से अशरफ को लाने के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस रिमांड के दौरान भी दोनों की सुरक्षा में 21 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि मीडिया ने अतीक और अशरफ की बाइट लेने के लिए आत्मसंयम का परिचय नहीं दिया। इसी का फायदा उठाते हुए अतीक और अशरफ ने मीडिया को खूब उकसाया भी। अतीक को गुजरात से और अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाने तक मीडिया हर जगह पर मौजूद रही और लगातार लाइव कवरेज करती रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 अप्रैल को जब अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तो मीडिया ने अतीक और अशरफ से नजदीकी तौर पर संपर्क किया। अतीक और अशरफ गेट नंबर 2 से आपातकालीन कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी मीडिया माइक और कैमरे उनके चेहरे के सामने आ गए। अचानक से फ्लैश लाइट पड़ने के कारण सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक रूप से अंधा कर दिया था। दोनों से मीडिया कर्मियों को दूर रखने में पुलिस असर्थ हो गई थी। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बताकर उन सभी के बीच में आ गए और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। http://dlvr.it/TBMPWs

[jkstvnews]

ईवीएम: सुरक्षित, विश्वसनीय और छेड़छाड़ बाधक, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में स्‍पष्‍ट जवाब

ईवीएम: लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण की वोटिंग शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्‍त बचा है. वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में EVM मशीन क��� प्रमाणिकता को लेकर सुनवाई जारी है भारतीय चुनाव प्रणाली में EVM (Electronic Voting Machines) का महत्वपूर्ण स्थान है, और हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता है और न ही इसे छेड़ा जा सकता है।

ईवीएम का विवादित मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। कई वर्गों में यह मान्यता है कि EVM को हैक किया जा सकता है और इसे छेड़ा जा सकता है, जिससे चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके खिलाफ जारी आंदोलनों और विवादों के बीच, चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा पर संदेह दूर करने के लिए कठोर सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया को निरंतर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ईवीएम को हैक करना या इसे छेड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इन उपायों में डिजिटल स्पोफिंग की रोकथाम, फिजिकल सुरक्षा, और पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो ईवीएम को अगर भी किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की जाए, तो इसे पता ��गाने में मदद करती हैं।

और पड़े :- electronic voting machines से छेड़छाड़ की खबरें झूठी

और पड़े :-अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत मैं, ED की जाँच मैं आ सकतें हैं शिक्षा मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज

[samaya-samachar]

कांग्रेसका तीन सांसदले दर्ता गरे सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेसका सांसदहरु धनराज गुरुङ, बद्रि पाण्डे र जीवन परियारले ०५८ फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date – 21 February 2024

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – २१ फेब्रुवारी २०२४ सायंकाळी ६.१०

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ओबीसीमधून आरक्षणाच्या मागणीसाठी येत्या २४ तारखेपासून राज्यभरात एकाचवेळी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा मराठा समाज बांधवांचा निर्णय

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह शरद पवार गटातल्या दहा आमदारांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फली नरिमन, तसंच प्रसिद्ध रेडियो निवेदक अमीन सयानी यांचं निधन

आणि

हिंगोली, बुलडाणा आणि नंदुरबार जिल्ह्यात विविध धार्मिक कार्यक्रमात जवळपास ५०० जणांना प्रसादातून विषबाधा

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इतर मागास प्रवर्ग - ओबीसीमधून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज बांधव राज्यभरात येत्या २४ तारखेपासून प्रत्येक गावात रोज सकाळी साडे दहा वाजता एकाचवेळी रास्ता रोको आंदोलन करणार आहेत. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काल घेतलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण जाहीर केलं, मात्र ओबीसीतून आरक्षण आणि सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीवर आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. यासंदर्भात त्यांनी आज जालना जिल्ह्यातल्या आंतरवाली सराटी इथं पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठकीत रस्ता रोको करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारला दोन दिवसांची मुदत देण्यात येत असून, हे सर्व आंदोलन शांततेत करण्याच्या सूचना जरांगे यांनी या बैठकीत दिल्या. २९ तारखेपर्यंत मागण्या मान्य केल्या नाही, तर राज्यातले वृद्ध आमरण उपोषणाला बसतील, तसंच तीन मार्चला पूर्ण राज्यात जिल्ह्याच्या वतीने एकाच ठिकाणी एकच रास्ता रोको करायचा असल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं.

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विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटातल्या दहा आमदारांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी शरद पवार गटातल्या दहा आमदारांना पात्र ठरव��्याच्या निर्णयाला अजित पवार गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यासंदर्भात आज झालेल्या प्राथमिक सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं, राज्य विधिमंडळ सचिवालयासह अन्य सर्व प्रतिवादींना ११ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञपत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढची सुनावणी १४ मार्च ला होणार आहे.

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केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवरील बंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असून, केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

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मुंबईत कुर्ला इथल्या पहिल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मंदिराचं लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालं. राज्य कारभार कसा करावा याचा वस्तुपाठ छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिला. त्यांची अर्थनीती, युद्धनीती, राजनीती अशा नितींवर आज जगभरात अभ्यास होत आहे, त्यांच्या प्रेरणेतूनच आम्हाला कारभार करायचा असल्याचं, फडणवीस यावेळी म्हणाले. खासदार पूनम महाजन, आमदार आशिष शेलार, आमदार पराग आळवणी यावेळी उपस्थित होते.

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ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फली नरिमन यांचं आज नवी दिल्ली इथं वार्धक्यानं निधन झालं, ते ९५ वर्षांचे होते. सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून १९७१ मध्ये त्यांची नेमणूक झाली. त्यानंतर १९७२ ते १९७५ या कालावधीत त्यांनी अतिरिक्त म���ाधिवक्ता म्हणून काम केलं. राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांमध्ये त्यांनी काम केलं होतं. पद्मविभूषण आणि पद्मभूषण या नागरी पुरस्कारानं त्यांना गौरवण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फली नरिमन यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.

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बहनों और भाईयों अशी साद रेडियोच्या श्रोत्यांना घालणारे प्रसिद्ध रेडियो निवेदक अमीन सयानी यांचं आज मुंबईत हृदयविकारानं निधन झालं, ते ९१ वर्षांचे होते. आकाशवाणी आणि रेडियो सिलोनच्या माध्यमातून त्यांचा आवाज भारतीय उपखंडाच्या घराघरात पोहोचला होता. मृदू, प्रभावी आवाज आणि लयबद्ध निवेदनाने त्यांनी रेडियो निवेदनाच्या क्षेत्रात मानदंड निर्माण केला. बिनाका गीतमाला हा त्यांचा चित्रपटसंगीताचा कार्यक्रम आकाशवाणीवर तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ गाजला. १९५१ मधे रेडीयो निवेदक म्हणून काम सुरु केल्यापासून सयानी यांनी ५४ हजाराहून अधिक कार्यक्रमांना आणि १९ हजाराहून जा��्त जाहिरातींना आवाज दिला. आकाशवाणी मुंबईमधून त्यांनी कारकिर्दीला प्रारंभ केला होता. आवाजातला जिव्हाळा आणि सादरीकरणातलं नाविन्य हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. एका कार्यक्रमात आपल्या आवाजाबद्दल अमीन सयानी म्हणाले होते -

बाईट - अमिन सयानी

केंद्र सरकारनं २००९ मधे सयानी यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुरागसिंह ठाकूर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमीन सयानी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.

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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या रविवारी २५ तारखेला सकाळी ११ वाजता आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासीयांशी संवाद साधणार आहेत. हा या कार्यक्रमाचा ११० वा भाग आहे.

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महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत होणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षांना आजपासून सुरूवात झाली. त्या अनुषंगाने परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी आज शहरातल्या शिवाजी महाविद्यालय इथल्या परीक्षा केंद्रास अचानक भेट देऊन पाहणी केली. जिल्ह्यातल्या ६९ परीक्षा केंद्रावर २६ हजार ६०८ परिक्षार्थी बारावीची परीक्षा देत आहेत. जिल्ह्यात कॉपीला आळा घालण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यात येत असून, यासाठी विशेष भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

नांदेड जिल्ह्यातही बारावीच्या परीक्षेमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी संवेदनशील केंद्रांवर प्रशासनानं ड्रोन कॅमेराचा वापर केला. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी अनेक संवेदनशील केंद्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कॉपी मुक्त अभियनाच्या अंमलबजावणी संदर्भात पाहणी केली.

दरम्यान, नांदेड शहरात पहिल्याच दिवशी कॉपी करणाऱ्या नऊ जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

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राज्यात हिंगोली, बुलडाणा आणि नंदुरबार जिल्ह्यात विविध धार्मिक कार्यक्रमात भगरीचा प्रसाद खालल्यामुळे जवळपास ७०० जणांना विषबाधा झाली. सर्वांची प्रकृती स्थिर असून जवळच्या रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात कळमनुरी तालुक्यातल्या रेणापूर इथं अखंड हरिनाम सप्ताहात भगरीच्या प्रसादातून जवळपास दिडशे जणांना विषबाधा झाली. प्रसाद खाल्ल्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास उलट्या, मळमळ होणं सुरू झाल्याने रूग्णांना हिंगोलीच्या जिल्हा सामान्य रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात लोणार तालुक्यातल्या सोमठाणा इथं भागवत सप्ताहादरम्यान भगर आणि शेंगदाणा आमटी खाल्ल्यानंतर ३०० जणांना विषबाधा झाली.

नंदुरबार तालुक्यात रणाळे इथं बाळु मामाच्या भंडाऱ्याच्या प्रसादातून अडीचशेहून अधिक भक्तांना विषबाधा झाल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

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महाराष्ट्र ��ासन आणि पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे छत्रपती संभाजीनगर इथं उद्यापासून महासंस्कृती महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ भागवत कराड, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, यांच्या उपस्थितीत या महोत्सवाचं उद्घाटन होणार आहे. शहरातल्या सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ इथं २६ तारखेपर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवाचा नागरिकांनी आनंद घ्यावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केलं आहे.

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अहमदनगर जिल्ह्यातल्या महिला बचत गटांना जिल्हा वार्षिक नियोजनातून चाळीस कोटी रुपयांची तरतूद करून साहित्य आणि कर्जाचं वाटप आज करण्यात आलं. महिलांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि सक्षम करण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकार्यानं पाथर्डी इथं हिरकणी लोकसंचित केंद्र, तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष तथा ग्रामीण स्वयंरोजगार निर्मिती अंतर्गत खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार मोनिका राजळे यांच्या हस्ते साहित्याचं वाटप करण्यात आलं.

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सोलापूर जिल्ह्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं पाच क्विंटल ६४ किलो गांजासह तीन वाहने, मोबाईल असा एक कोटी ३६ लाख ८५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. जिल्ह्यातल्या कोंडी आणि मोडनिंब इथं ओरिसा तसंच आंध्रप्रदेशातून गांजाची चोरटी वाहतूक होत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानुसार पथकानं सापळा रचून ही कारवाई केली. या प्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे.

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[currenthunt]

न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 मामले में ऐतिहासिक निर्णय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया

न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 मामले में ऐतिहासिक निर्णय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। हालाँकि भारत में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 द्वारा दी गई अतिरिक्त-सांविधानिक शक्तियों के संबंध में चिंताएँ सामने आई हैं क्योंकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती प्रतीत होती हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 - यह धारा वर्ष 1961 में आयकर अधिनियम, 1961 के भाग के रूप में, आय पर कराधान (अन्‍वेषण आयोग) अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्तुत की गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सूरज मल मोहता बनाम ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री (1954) मामले में रद्द कर दिया था क्योंकि न्यायालय के अनुसार इसमें करदाताओं के एक निश्चित वर्ग के साथ अन्य की तुलना में विशेष व्यवहार का प्रावधान था जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित एकसमान व्यवहार की गारंटी का हनन हुआ। - वर्ष 1922 में प्रस्तुत मूल आयकर कानून में खोज तथा ज़ब्ती शक्तियों का अभाव था। - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132, कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज/तलाशी एवं ज़ब्ती करने का अधिकार देती है यदि उनके पास “संदे�� करने का कारण” है कि व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है। - यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है। - संबद्ध अधिकारी इस अधिनियम के तहत तलाशी अथवा सर्वेक्षण के दौरान किसी भी व्यक्ति के कब्ज़े में पाई गई ऐसी वस्तुओं को ज़ब्त कर सकते हैं। तलाशी के दौरान खोजी गई बहीखाते, धन, बुलियन, आभूषण अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को ज़ब्त करने की अनुमति देता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 से संबंधित मामला पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक - अमुक प्रावधान की सांविधानिकता को पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973) मामले में चुनौती दी गई थी। - सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा (1954) में अपने निर्णय का हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व ज़ब्ती की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिये आवश्यक है एवं विधि द्वारा विनियमित है। - अदालत ने यह भी कहा कि संविधान तलाशी और ज़ब्ती के बारे में अमेरिकी चौथे संशोधन के समान निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है। - अमेरिकी चौथा संशोधन सरकार द्वारा अनुचित तलाशी और ज़ब्ती से बचाता है। - यह निष्कर्ष निकाला गया कि तलाशी के लिये वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 20(3) के तहत संवैधानिक सुरक्षा को पराजित नहीं करते हैं। - एम.पी. शर्मा मामले में फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तलाशी से संबंधित था, जबकि आयकर अधिनियम के तहत तलाशी के लिये न्यायिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। - एम.पी. शर्मा के फैसले को औपचारिक रूप से खारिज कर दिये जाने के बाद से कानून के बारे में न्यायालय की समझ बदल गई है। निजता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना जाता है। आयकर अधिनियम,1961 की धारा 132 के संबंध में चुनौतियाँ आनुपातिक सिद्धांत का उल्लंघन - आयकर अधिनियम की धारा 132, औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दिये जाने के बावजूद, आनुपातिकता के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन का सुझाव देती है। - तलाशी और ज़ब्त करने की राज्य की शक्ति को अब सामाजिक सुरक्षा के एक सरल उपकरण के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग एक वैध उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये, तर्कसंगत रूप से अपने उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिये, कोई वैकल्पिक कम दखल देने वाला साधन उपलब्ध नहीं होना चाहिये और चुने गए साधनों तथा उल्लंघन किये गए अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिये। - सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आयकर निदेशक बनाम लालजीभाई कांजीभाई मांडलिया, 2022 के मामले में “वेडनसबरी (Wednesbury)” अवधारणा पर निर्भरता प्रदर्शित की, जो ब्रिट��न की अदालत के फैसले से लिया गया प्रशासनिक समीक्षा का एक मानक है, जिसमें तलाशी को न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक माना गया है। - वेडनसबरी सिद्धांत कहता है कि यदि कोई निर्णय इतना अनुचित है कि कोई भी समझदार प्राधिकारी इसे कभी नहीं ले सकता है, तो ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रद्द किये जा सकते हैं। - आलोचकों का तर्क है कि पुट्टस्वामी के बाद, वेडनसबरी मानदंड का कोई स्थान नहीं है, खासकर जहाँ बुनियादी अधिकार खतरे में हैं और किसी भी कार्यकारी कार्रवाई को वैधानिक कानून का सबसे सख्त अर्थ में पालन करना चाहिये। निजता के अधिकार का हनन - निजता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बुनियादी अधिकार है, अनुचित तलाशी और ज़ब्ती के साथ-साथ गोपनीय रूप से व्यक्तिगत जानकारी से सुरक्षा प्रदान करता है। - हालाँकि आयकर की जाँच व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करती हैं, जो प्रायः अस्पष्ट आधारों पर आधारित होती हैं, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है। - इसके अतिरिक्त, दुरुपयोग को रोकने और I-T जाँचों के अधीन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों तथा निरीक्षण तंत्र की कमी है। - कड़े सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण  व्यक्तियों को कर अधिकारियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के लिये उजागर किया जाता है। जाँच की अवधि और शर्तें - गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उस छापेमारी पर सवाल उठाना जहाँ व्यक्तियों को कथित तौर पर उचित सुरक्षा उपायों के बिना कई दिनों तक आभासी हिरासत में रखा गया था, ऐसी खोजों की अवधि और शर्तों से संबद्ध चिंताओं को उजागर करता है। Read the full article

[dharmendrarana-blog]

HPPSC Latest Update Recruitment 2023

HPPSC Latest Update Recruitment 2023 HPPSC Latest Update Recruitment 2023   विज्ञापन संख्या 5/4-2023 दिनांक 22-04-2023 के अनुसार सिविल जज के 17 पदों को एच.पी. के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा-2023 एवं विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था (http://www.hppsc.hp.gov.in), सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि के अनुसार हिमाचल…

[laweducation]

दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम जमानत (Section 438) के प्रावधान | CrPC 1973

अग्रिम जमानत एक परिचय Anticipatory Bail -

जमानत की कड़ियों में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का महत्त्वपूर्ण कड़ी है। वस्तुतः यह नई दण्ड प्रक्रिया संहिता की एक विशेष देन है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी से सुरक्षा करना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के बारे में प्रावधान किया गया है। Agrim Jamanat मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति उक्त जमानत के आधार पर पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) के निर्देशानुसार जमानत बंधपत्र पेश कर जमानत प्राप्त कर सकता है। यह जमानत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी व्यक्ति को मामले की प्रकृति को देखते हुए कुछ शर्तो के तहत दी जा सकती है| इस प्रकार अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता और जमानत मुचलका पेश करने के बाद रिहा कर दिया जाता है। अग्रिम जमानत क्या है – दण्ड प्रक्रिया संहिता में शब्द अग्रिम जमानत की परिभाषा नहीं मिलती हैं, लेकिन इसका अर्थ है - किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व ही उसकी जमानत को स्वीकार कर लेना। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि - जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना हो, तब ऐसी गिरफ्तारी के समय ही उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देना ही अग्रिम जमानत है| अग्रिम जमानत का उद्देश्य – जैसा कि हम जानते है कि अग्रिम जमानत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की गिरफ्तारी से सुरक्षा करना है। विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारन्ट जारी किया गया हो, उसे पहले गिरफ्तार किया जाये, कुछ दिन अभिरक्षा में रखा जाये और फिर उसे जमानत पर छोड़ा जाये, यह न्यायोचित नहीं है। आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ‘किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने का कोई औचित्य नहीं हो, वहाँ उसे गिरफ्त नहीं किया जाना चाहिये’। चूँकि अग्रिम जमानत का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकना है इसलिए यह ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है, जो - (i) निर्दोष है तथा तुच्छ आरोप के दोषी है, (ii) समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है,(iii) किसी रंजिश या प्रतिशोध से पीड़ित है. (iv) अपमानित किये जाने के षड्यंत्र का शिकार हुआ हो। अग्रिम जमानत कब स्वीकार की जाती है - सी आर पी सी की धारा 438 (7) में यह कहा गया है कि जब "किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायाल ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।" अग्रिम जमानत किसके द्वारा ली जा सकेगी – संहिता की धारा 438 (1) के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए केवल - (क) उच्च न्यायालय, अथवा (ख) सेशन न्यायालय, में आवेदन किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अग्रिम जमानत देने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय को ही है, यानि अग्रिम जमानत केवल उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय में ही पेश की जा सकती है| Read More -  दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम जमानत (Section 438) के प्रावधान Read the full article

[sharpbharat]

Jharkhand jssc exam demand : जेएसएससी की परीक्षा रद्द होने को लेकर राजनीति तेज, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने की न्यायिक जांच की मांग, अभ्यर्थियों पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग भी की

रांची :  झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. यही नहीं, श्री बाउरी ने सरकार से अभ्यर्थियों के विरुद्ध दर्ज एफआइआर वापस लिये जाने की भी मांग की है. नेता प्रतिपक्ष बाउरी ने कहा कि परीक्षा में त्रुटियों के कारण पांच केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है. उन्होंने कहा कि गलती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग…

[deshbandhu]

अतीक-अशरफ की मौत से किसे फायदा-नुकसान हो सकता था ?

यूपी के प्रयागराज में मीडिया के सामने और पुलिस हिरासत में सजायाफ्ता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हुई हत्या ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है. सरकार ने जांच के लिए दो एसआईटी भी बनाई है और रविवार को जांच के लिए एक न्यायिक आयोग भी गठित किया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में यह आयोग दो महीने के अंदर पूरे प्रकरण की जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा. राज्य के रिटायर्ड डीजीपी पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी इस आयोग के दो और सदस्य होंगे.\

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[dailysarkariupdate]

UKPSC Civil Judge 2023 Admit Card : उत्तराखंड सिविल जज भर्ती के लिए प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UKPSC Civil Judge 2023 Admit Card : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने 15 अप्रैल 2023 को न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आयोग ने UKPSC सिविल जज हॉल टिकट को UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट http://www.ukpsc.nic.in पर अपलोड कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूकेपीएससी सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके…

[nandedlive]

Atiq Ahmed Encounter | गँगस्टर अतिक अहमद आणि अश्रफ अहमद यांचा एन्काऊंटर, उत्तर प्रदेश पोलिसांची मोठी कारवाई

अतीक अहमद आणि त्यांचे भाऊ अशरफ अहमद प्रयागराजमध्ये उपचारासाठी नेल्यात असताना गोलीबारीत मृत्यू झाले.. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अतिक अहमदच्या भाऊला गोलीमारून मारल्याच्या घटनेविषयी अत्यंत गंभी��तेने नोंद घेतली. सीएम योगी त्वरितपणे एक उच्चस्तरीय बैठक आणि संपूर्ण प्रकरणाबाबतच्या एक उच्चस्तरीय तपास चे आदेश दिले. मुख्यमंत्रीने प्रकरणातील संपूर्ण माहिती आणि त्याच्या जांचीसाठी एका तीन सदस्यीय न्यायिक संशोधन आयोग (न्यायिक शोध आयोग) तयार करण्याची निर्देश दिले आहेत. Read the full article

[samaya-samachar]

बालकुमारी घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेको माग

काठमाडौं, १५ पुस । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न  माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उच्चस्तरिय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी कार्वाही गर्ने माग गरेको कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।   गएको शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा ईपीएस शाखाबाट कोरिया भाषा…

[prakhar-pravakta]

अतीक, अशरफ हत्‍याकांड पर सीएम योगी ने दिए उच्‍च स्‍तरीय जांच के आदेश, न्‍यायिक जांच आयोग होगा गठित

लखनऊ। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या से पूरा देश सनसनी में है। इस घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की घटना का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग (न्यायिक जांच आयोग) के गठन के भी निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में शनिवार रात पुलिस अभिरक्षा में…