#धयनकरषण

[nepal123]

बजेट अघि चुनाव सक्न आयोगलाई एमालेको ध्यानाकर्षण १३ बैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेट ल्याएर चुनाव गर्दा निर्वाचन निश्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग पुगेको एमाले टोलीले बजेट ल्याउनु अघि नै चुनाव सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । एमाले टोलीले प्रमुख आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने आयोगसमक्ष जानकारी गराएको छ । एमालेले एउटा निर्वाचन सकिएलगत्तै मतगणना गर्दा अर्काे निर्वाचनलाई असर गर्ने भएकाले त्यसो नगर्न माग पनि गरेको छ । The post बजेट अघि चुनाव सक्न आयोगलाई एमालेको ध्यानाकर्षण appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

एमालेले निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराउने १२ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चितताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । आज बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले आयोगको ध्यानाकर्षण गारउने निर्णय गरेको हो । पार्टीक��� उच्च तहका नेताहरु आजै निर्वाचन आयोग जाने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । एमालेले एकै चरणमा बैशाख ३१ गते चुनाव गर्नुपर्ने, बजेट पेश गरेलगत्तै चुनाव गर्न नहुने, आचारसंहिता उल्लंघन लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो । आयोगले भने दुई चरणमा चुनाव गर्ने भन्दै जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । हिजो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले चुनाव अघि बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नरोक्ने बताएका थिए The post एमालेले निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराउने appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

बजेटपछिको चुनाव एमालेलाई अस्वीकार्य, निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने १२ वैशाख, काठमाडौं । उम्मेदवार चयन र घोषणापत्र टुंगो लगाउन बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक बजेट अघि र पछि दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध केन्द्रित भएको छ । एमालेले बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्न मिल्ने भनी निर्वाचन आयोगले दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा एक महिनाको अन्तर पारेर दुई चरणमा चुनाव गराउन खोज्नु र बजेट भाषणपछि बहुसंख्यक प्रदेशमा निर्वाचन गराउने योजना षडयन्त्रमूलक रहेको शीर्ष नेताको ठम्याई थियो । बैठकपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले बजेटपछि चुनाव गर्ने कुरा एमालेले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा अभूतपूर्व एकता छ । दुई चरणमा चुनाव गर्ने हो भने बजेट भाषणअघि नै गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो । यसमा पार्टी अध्यक्षसहित सबै बरिष्ठ नेताहरुले समान धारणा राख्दै सरकारको षडयन्त्रमा निर्वाचन आयोगको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।’ एमालेले बजेट भाषण गरेर दोस्रो चरणको चुनाव हुन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगसँग संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहितको टोलीले कुरा गरेर एमालेको गम्भिर आपत्ति सहितको लिखित असहमति दर्ज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । ज्ोठ १५ गते चुनावी बजेट पेश गरेर त्यहि बजेटको भाषण गर्दै भोट माग्न जाने सत्तापक्षको षडयन्त्रलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने अध्यक्ष ओलीले बैठकमा बताएका छन् । एमालेले बजेट भाषणअघि दुवै चरणका चुनाव हुनुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या तलमाथि गर्न नपाउने माग गरेको छ । यसैबीच एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन बिधेयक पारित हुन नदिने निर्णय समेत गरेको छ । ‘हामी संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा बज्न दिदैनौं, सबै शक्ति लगाएर त्यसलाई असफल पार्छौं,’ विष्टले भने ।

[nepal123]

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबारेको भ्रामक समाचारप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण १ वैशाख, काठमाडौं। ‘मधेसमा सेना लगाएर भएपनि चुनाव गराएर छाड्छु’ भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नाम उद्धरण गरेर आएका समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आफूले भन्दै नभनेको कुरालाई अतिरञ्जित गरेर भ्रामक रुपमा सम्प्रेषित ती समाचारप्रति कुनै सत्यता नभएको भनी प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाएको उजुरी निवेदनको सुनुवाइ गर्दै काउन्सिलले त्यसप्रति आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको बताएको हो । काउन्सिलका निमित्त अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “१९ वर्षपछि जनताले सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत पहिलोचोटि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न र स्थानीय सरकार छान्न गइरहेको यस ऐतिहासिक घडीमा समाचारको सत्यता, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताप्रति पूर्ण सजग र अझ बढी सचेत रहँदै आफ्ना स��चना सामग्री पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्रै रहेर सम्प्र���षण गर्न हुन सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीसमक्ष हार्दिक आह्वान गरिन्छ छ ।” रासस The post प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबारेको भ्रामक समाचारप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण appeared first on Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal.

[nepal123]

अनलाइन निर्देशिकाप्रति प्रेस युनियनको ध्यानाकर्षण काठकमाडौँ, ११ चैत । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनले आज एक विज्ञप्तिमार्फत यसअघि गरेको विरोध तथा सरोकारवालाको चासो विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रेस कानुनसँग कुनै स��ोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनअन्तर्गत जारी निर्देशिका अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको युनियनको ठहर छ । “न्यायिक परीक्षणबिनै सञ्चार माध्यमको सञ्चालनमा अवरोध गर्न सकिने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान कायमै राखी आएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याएको निर्देशिका खारेज गरी सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्था समेतको सहभागितामा नयाँ व्यवस्थाका लागि माग गरिएको छ ।

[nepal123]

सदस्यता शुद्धीकरणलगायतको माग राखी थालिएको आमरण अनशनप्रति प्रेस युनियनको ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, १३ फागुन- नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणलगायतको माग राखी तीन दिनदेखि थालिएको आमरण अनशनप्रति नेपाल प्रेस युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनशन बस्नुभएका पत्रकार महासङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गाना र इलाम शाखाका सदस्य प्रेम अधिकारीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति महासङ्घ नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध नगरेको युनियनको आरोप छ । युनियनले आज एक विज्ञप्तिमार्फत अनशनकारीद्वय सञ्चारकर्मीले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उहाँहरुको जीवनरक्षाका लागि जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुन महासङ्घ नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ । महासङ्घ नेतृत्वले आमरण अनशनजस्तो कठिन आन्दोलनमा उत्रिएका सञ्चारकर्मी र उहाँहरुका मागलाई नजरअन्दाज गरेको युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

[nepal123]

वारको आन्दोलनप्रति पिपिएलको ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, १७ माघ- प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन, नेपालले (पिपिएलए) ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल वार एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको विरोधबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सङ्गठनका महासचिव ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा कानुन व्यवसायीबाट गरिएको नियुक्तिमा व्यावसायिकता, वरिष्ठता, पेसागत अनुभव र समावेशीताको सन्तुलन नगरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । सङ्गठनले प्रधानन्यायाधीश र वारबीच तत्काल वार्ता र संवादको समस्या समाधान गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाले न्यायपरिषद्को बैठक छाडेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको हँुदा निजलाई अविलम्ब फिर्ता बोलाउन वारलाई आह्वान गरेको बताइएको छ । वारजस्तो न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा न्यायिक मूल्य मान्यता तथा न्यायिक स्वतन्त्रता एवम् स्वयम् नेपाल वारको मर्यादाको विरुद्धमा रहेको जनाएको छ ।

[nepal123]

विकास निर्माणका काम सुस्त भएकामा सांसदद्वारा ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, १० माघ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र मुलुकका समसामयिक विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुलुकमा विकास निर्माणको काममा निकै सुस्त गतिमा भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “जनकपुर र काठमाडौँको विमानस्थलको टर्मिनल निर्माण एकैचोटि सुरु भएकामा काठमाडौँको सकिएको वर्षांै भइसके पनि जनकपुरको भने निर्माण कार्य सुरु पनि भएको छैन ।” सांसद श्रीमाया थकालीले राष्ट्रपति, न्यायाधीश र सभामुख महिला भएको मुलुकमा दिनदिनै महिला हिंसाका घटना भइरहेकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “नेपालगन्जमा अनिशा खटीको महिला हिंसामा परेर ज्यान गएको छ । उक्त घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही होस् ।” सांसद हरिप्रसाद नेपालले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचन घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै राज्य व्यवस्था समितिबाट त्यससम्बन्धी विधेयक छिटो ��ारित गराउन राजनीतिक दलले सांसदलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सांसद हरिबहादुर राजवंशीले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका विग्ही, कन्काई, कमलाजस्ता नदीमा अझै पनि पुल निर्माण नभएको र नदीमा तटबन्ध नबन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिनको कटानी हुँदै आएकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

[nepal123]

स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाइ एमालेकाे ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, ५ माघ– नेकपा (एमाले)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो दलका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सुचिता शाक्य र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री थापालाई आज उहाँकै कार्यकक्षमा भेट गरी विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कामलाई निरन्तरता दिन आग्रहसमेत गरेको हो । सो अवसरमा मन्त्री थापाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सबैको पहुँचमा आफूले ध्यान दिने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षणले पनि सहयोग मिलेको बताउनुभयो ।

[nepal123]

न्यायपालिकाप्रति भ्रम फैलाउने समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकोमा सर्वोच्चद्वारा ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, २६ पुस । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा न्यायपालिकाप्रति भ्रम फैलाउने मनसायबाट प्रेरित भएर समाचार आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यममा मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, असत्य र कपोलकल्पित समाचार आउनु दुःखद् भएको र त्यसप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा कानुनअनुरुप गरिएका कार्यप्रति अवान्छित शङ्का, उपशङ्का र न्यायपालिकाप्रति भ्रम पैदा हुने खालका समाचार प्रकाशन÷प्रकाशन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

[nepal123]

छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण गराए सांसदहरुले काठमाडौँ, २५ पुस- व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न, भूकम्पपीडितलाई पुनः वासको उचित व्यवस्था गर्न र सडक विस्तारका क्रममा उचित मुआब्जा दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पेस भइसकेकाले सबै दल मिलेर स्थानीय निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई केन्द्रित गराउन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा (एमाले)का अनन्तप्रसाद पौडेलले विभिन्न सडक विस्तार गर्दा स्थानीयवासीलाई सरकारले उचित मुअब्जा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उमेशकुमार यादवले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा तराईका केही जिल्लामा गरिएको पुनःसंरचनामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । राप्रपाका कुन्तीकुमारी शाहीले यही पुस २७ गतेको राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन र राष्ट्र एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको योगदानको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समयमा मृत्यु भएकाको लास ल्याउन समय लाग्ने तथा मृत वा जीवित अवस्थाको जानकारी पाउनसमेत कठिनाइ भएको भनी ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको सदुपयोग नभएको र गुणस्तरीय शिक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नबुझीकनै सङ्घीयता ल्याइएको भन्दै विपक्षीको विरोधकाबीच संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेर तराई र पहाडलाई आपसमा अलग गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो । काँग्रेसका महेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधन विधेयक टेबल हुनुले असन्तुष्ट मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । एमालेका शेरबहादुर तामाङले मेलम्ची खानेपानीको एउटा सुरुङ खन्ने काम पूरा हुनु सुखद भएको तर त्यस आसपासका जनतालाई उचित रोयल्टी (लेबी) दिन पनि चासो दिन माग गर्नुभयो । विशेष समयमा सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङ र भक्तबहादुर विश्वकर्मा खपाङ्गीले पनि समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो भने शून्य समयमा गणेशसिंह ठगुन्ना, टीकाराम चेम्जोङ लिम्बू, तुलाराज विष्टले भाग लिनुभएका थियो ।

[nepal123]

साना दलद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका साना २५ दलले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकार लागेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान पुगेका साना ती दलका नेताले सङ्घीय प्रणालीमा दलका नेतालाई दिइने सुविधा कटौली तथा मत सीमा (थ्रेस होल्ड)का नाममा ठूला र साना दलबीच फरक फरक व्यवस्था गर्न लागिएको ��न्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उहाँहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र सङ्घीय संसद्को पदाधिकारी एवम् सदस्यको सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ का विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा कार्य व्यवस्था समितिले आफूहरुलाई सहभागी नगराइएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पूर्व मन्त्री एवम् संसद् प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी गराउनुभयो । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सिंहले संविधानमा समानुपा���िक प्रणालीको व्यवस्था गरेको तर विधेयकमा संविधान विपरीत व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले २०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचनको व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । विसं २०६४ को निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिएकोमा २५ दल र २०७० सालमा १२२ दल सहभागी भएकामा ३० दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका थिए । त्यसैगरी साना दलले सङ्घीय संसद्को पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि साना दललाई विभेद गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा सांसद् सिंहले साना दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साना दलका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले साना दलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मागका विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै साना राजनीतिक दलका मागका विषयमा ध्यान दिने धारणा राख्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

[nepal123]

आफूहरुलाई बेवास्ता गरेकाे भन्दै २५ साना दलद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, ९ मङ्सिर- व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका साना २५ दलले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकार लागेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान पुगेका साना ती दलका नेताले सङ्घीय प्रणालीमा दलका नेतालाई दिइने सुविधा कटौली तथा पद सीमा (थ्रेस होल्ड)का नाममा ठूला र साना दलबीच फरक फरक व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उहाँहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र सङ्घीय संसद्को पदाधिकारी एवम् सदस्यको सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ का विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिले आफूहरुलाई सहभागी नगराइएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पूर्व मन्त्री एवम् संसद् प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी गराउनुभयो । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सिंहले संविधानमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको तर विधेयकमा संविधान विपरीत व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले २०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचनको व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । विसं २०६४ को निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिएकोमा २५ दल र २०७० सालमा १२२ दल सहभागी भएकामा ३० दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका थिए । त्यसैगरी साना दलले सङ्घीय संसद्को पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि साना दललाई विभेद गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा सांसद् सिंहले साना दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साना दलका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले साना दलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मागका विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै साना राजनीतिक दलका मागका विषयमा ध्यान दिने धारणा राख्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

[nepal123]

संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे संसद्को ध्यानाकर्षण काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोक्न, संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन र पुनःनिर्माणका कामलाई गति दिनमा जोड दिनुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार जुन गतिमा हिँड्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा हिड्न नसकेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका दीपक खड्काले पुरानो संरचनाअनुसार नै स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति समयमा तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का गङ्गालाल तुलाधारले सांसद् विकास कोषअन्तर्गत पाँच लाख विनियोजन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणको शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सोही पार्टीका डा गणेशमान गुरुङले विभिन्न विश्वविद्यालयमा तोडफोड र पदाधिकारीमाथि भएका आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका रेशमबहादुर लामाले १७ हजार जनतासँग साटेर ल्याएको गणतन्त्रमा सुशासन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का डा सुवोधकुमार पोखरेलले वन संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । तराई– मधेस लोतान्त्रिक पार्टीका नरसिंह चौधरीले सरकारले जनताका लागि ल्याइएका राहतमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जोड दिनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सांसदहरुको सुविधा सम्बन्धी विधेयक संशोधनमा सांसदहरुले नयाँ प्रस्ताव नल्याएको बताउँदै यसबारे संसद् सचिवालयले गतल सूचना बाहिर दिएको गुनासो गर्नुभयो । नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले संसद्को मर्यादाका लागि सांसदहरु नियमित बैठकमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै शून्य समयमा सांसदले सडक निर्माण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, काठमाडाँै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य आदिबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरु राजाराम स्याङ्ताङ्, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रामअयोध्याप्रसाद यादव, रामवीर यादव, रामहरि सुवेदी, रामहरि खतिवडा, ललिताकुमारी रेग्मी, रीता रावल, लक्ष्मणप्रसाद पोखरेलले शून्य समयमा बोल्नुभएको थियो ।

[nepal123]

जनता र व्यापारीका भारु व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण  काठमाडौँ, २९ कात्तिक । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाली जनतासँग रहेको एक हजार र ५०० दरका भारतीय नोटको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेको उद्योगीको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी सर्वसाधारण, उद्योगी तथा व्यापारीसँग भएका उक्त दरका नोटको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो । भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका हजार र ५०० दरका नोटबारे सर्वसाधारण नेपाली तथा उद्योगीमा अन्योल बढेसँगै महासङ्घले सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाले बताउनुभयो । उहाँका अनुधार प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनभित्र जनस्तर र व्यापारीमा पर्न ��एको समस्याबारे कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । भारतमा ती दरका नोट सहज रुपमा सटहीमा प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्था एवम् मुद्रा सटही केन्द्रलाई उक्त दरका नोटको कारोबार नगर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तीन करोडभन्दा बढी भारुका विषयमा भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहन गर्न भारु ५०० र एक हजारका नोटमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

[nepal123]

१ हजार र ५ सयका भारतीय नोट व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण कात्तिक – २९ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाली जनतासँग रहेको एक हजार र ५०० दरका भारतीय नोटको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा साेमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेको उद्योगीको प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी सर्वसाधारण, उद्योगी तथा व्यापारीसँग भएका उक्त दरका नोटको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो । भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका हजार र ५०० दरका नोटबारे सर्वसाधारण नेपाली तथा उद्योगीमा अन्योल बढेसँगै महासङ्घले सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाले बताए । उनका अनुधार प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनभित्र जनस्तर र व्यापारीमा पर्न गएको समस्याबारे कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरिने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । भारतमा ती दरका नोट सहज रुपमा सटहीमा प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्था एवम् मुद्रा सटही केन्द्रलाई उक्त दरका नोटको कारोबार नगर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तीन करोडभन्दा बढी भारुका विषयमा भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहन गर्न भारु ५ सय र एक हजारका नोटमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। The post १ हजार र ५ सयका भारतीय नोट व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण appeared first on नेपाल आज.