#दिल्ली वक्फ बोर्ड

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वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत

नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया। इसी मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर स्वतंत्रता अधिकार है और उससे तभी वंचित रखा जा…

[deshbandhu]

JPC ki Baithak Mein daoodee Bohra Samudaay ne ki Khud ko Vakph Board ke Daayare se Bahar Rakhane ki Maang

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच टकराव जारी है। इस बीच जेपीसी की मंगलवार को हुई बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय ने अपने आप को वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखने की मांग कर दी।

अंजुमन-ए-शियाअतअली दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने मंगलवार को जेपीसी की बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय की विशिष्टता का हवाला देते हुए इस समुदाय को वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखे जाने की मांग की।

Read More: https://www.deshbandhu.co.in/states/in-the-jpc-meeting-the-dawoodi-bohra-community-demanded-to-keep-itself-out-of-the-purview-of-the-waqf-board-508334-1

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वक्फ बोर्ड की संसदीय संयुक्त समिति की बैठक में हुआ हंगामा, मीटिंग छोड़कर निकले विपक्ष के सांसद

Delhi News: वक्फ बोर्ड को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की मीटिंग सोमवार को भी हंगामेदार रही। बीते सप्ताह टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का आरोप लगा था और कहा गया था कि मीटिंग के दौरान उन्होंने एक बोतल फोड़ दी थी। अब सोमवार को फिर से हंगामा हुआ और विपक्षी दलों के सांसद बाहर चले गए। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई प्रजेंटेशन का ये सांसद विरोध कर रहे थे। इन सांसदों का कहना था कि दिल्ली वक्फ…

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राजा भैया का वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला, कहा- मोदी सरकार के फैसले को प्रोत्साहित करें

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2024। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर देशभर में सुर्खियों में हैं। इस बार मुद्दा वक्फ बोर्ड से जुड़ा है, जिसे लेकर राजा भैया ने मोदी सरकार के नए विधेयक की जोरदार सराहना की है। गुजरात के राजकोट में आयोजित एक समारोह में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए स्पष्ट कहा कि हमारे नेता ने जो एक कठिन निर्णय लिया है, हमें उन्हें…

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दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को

नई दिल्ली, 19 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आज इस मामले के सह आरोपित महबूब आलम की ओर से आंशिक दलीलें सुनीं। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। इस…

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वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों से राय मांगेगी बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा को दी जिम्���ेदारी

नई दिल्ली: कुछ प्रमुख संगठनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक की तीखी आलोचना के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिये मुसलमानों से सुझाव मांगेगा और विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के सामने पेश करेगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों सहित सात बीजेपी सदस्यों की एक टीम देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के विचार जानेगी और कई मुद्दों पर उनकी चिंताओं को दूर करेगी। संसदीय टीम को रिपोर्ट सौंपेगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के एक नेता ने दावा किया कि हम समिति को हर सुझाव से अवगत कराएंगे। अगर विधेयक के किसी पहलू पर कोई चिंता है, तो हम उसे भी व्यक्त करेंगे। लेकिन, हर जगह समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत महसूस की जाती है। अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी रिपोर्ट को बीजेपी नेतृत्व और सीनियर पार्टी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के साथ साझा करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम में कौन-कौन? अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के सदस्यों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में वक्फ बोर्ड के प्रमुख शादाब शम्स, सनवर पटेल और मोहसिन लोखंडवाला और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन शामिल हैं। पिछले सप्ताह बीजेपी मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। वक्फ एक्ट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी से कहा है कि वह देशभर के मुसलमानों से संपर्क कर वक्फ अधिनियम में सुधार के पक्ष में माहौल बनाएं, ताकि वि��िन्न वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठन प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ तथा संविधान का उल्लंघन है।(एजेंसी के इनपुट के साथ) http://dlvr.it/TCg1Kc

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Waqf Bill : बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल होंगे JPC के अध्यक्ष

नई दिल्ली। Waqf Bill : वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए जेपीसी क��� गठन कर दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ लोकसभा सदस्य जगदंबिका पाल विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के प्रमुख होंगे। Uttarakhand Monsoon : उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट; पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ा संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यह कमेटी अगले सत्र तक अपनी…

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Waqf Act Amendment Bill: दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे कई शहरों को बसा सकता है वक्फ बोर्ड, जमीन जान रह जाएंगे दंग

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वक्फ की तर्ज पर बने सनातन बोर्ड, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और प्रसाद में मिलावट पर चर्चा, धर्म संसद से पहले मथुरा में बड़ी बैठक

दिल्ली में 16 नवंबर से होने वाली धर्म संसद की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में आज कृष्ण नगरी मथुरा की सुदामा कुटी में साधु संतों की बड़ी बैठक हो रही है. वृंदावन के प्रसिद्ध कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर की देखरेख में हो रही इस बैठक में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है. इसमें वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्म भूमि की मुक्ति और मंदिरों के प्रसाद में मिलावट का मामला…

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Waqf Sanshodhan Vidheyak Par Aaj JPC ki Doosari Baithak Mein Muslim Sangathan Rakhenge Apana Paksh

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की दूसरी बैठक शुक्रवार को संसद भवन एनेक्सी में होगी। जेपीसी ने बिल पर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को कई मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा, मुंबई; इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, नई दिल्ली; उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड; और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शुक्रवार को जेपीसी की बैठक में बिल को लेकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे।

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[rightnewshindi]

AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा दावा, कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने है संसद से लेकर एयरपोर्ट

AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा दावा, कहा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने है संसद से लेकर एयरपोर्ट #News #NewsUpdate #newsfeed #newsbreakapp

Delhi News: ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) चीफ और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को एक सनसनीखेज दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनी संसद और उसके आसपास के इलाके की बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने हैं। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए अजमल ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक का इलाका वक्फ की संपत्ति पर बना…

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वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैंची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति

नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अधिकारों में कटौती के लिए संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। शुक्रवार शाम (2अगस्त) कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इनमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन शामिल है, जिन्हें कई तरह से…

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सन् 2014 में आचर संहिता लागू होने से एक दिन पहले कांग्रेस सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों को नोटिस भेजकर वापस लेने का फैसला लिया है।

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दिल्ली के महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद क्यों ढहाई? हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली : दिल्ली के महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद गिराने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने दो दिन पहले महरौली में एक मस्जिद को गिराने से पहले पूर्व सूचना दी थी। बुधवार को हुई कार्यवाही में अदालत ने डीडीए को यह भी बताने का निर्देश दिया कि किस आधार पर संपत्ति को तोड़ने का निर्णय लिया गया। यह आदेश गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने के लिए भूमि-मालिक एजेंसी की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने आरोप लगाया कि अखोनजी मस्जिद के इ���ाम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अपने कदम का बचाव करते हुए, डीडीए ने कहा कि संबंधित संपत्ति के संबंध में विध्वंस की कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसमें कहा गया है कि समिति ने 4 जनवरी को अपनी सिफारिश दी थी। एजेंसी ने आगे दावा किया कि समिति अपने निष्कर्ष पर पहुंचने और पिछले महीने निर्णय लेने से पहले ही वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का मौका दे चुकी थी। इसने याचिकाकर्ता बोर्ड के इस रुख का विरोध किया कि एजेंसी की कार्रवाई अवैध थी। डीडीए को देना होगा जवाब एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए को एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से संबंधित संपत्ति के संबंध में की गई कार्रवाई और उसके आधार का विवरण दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 12 फरवरी को यह अगली तारीख पर प्रबंध समिति के इस तर्क की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सिफारिशों पर डीडीए की निर्भरता कानूनी नहीं है। 30 जनव��ी को डीडीए ने लिया ऐक्शन 30 जनवरी को, डीडीए ने महरौली में एक डेमोलिशन ड्राइव चलाया था। इसमें बुलडोजरों के दस्ते ने मस्जिद और आस-पास की संरचनाओं को अनधिकृत निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। इसने रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्देशानुसार रिज को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश का हवाला दिया। संयोग से, पिछले साल सितंबर में, डीडीए ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह महरौली पुरातत्व और उसके आसपास वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली किसी भी वैध संपत्ति को ध्वस्त नहीं करेगा। डीडीए के बयान के कारण अदालत को वक्फ बोर्ड की एक याचिका का निपटारा करना पड़ा। इसमें आशंका थी कि अनधिकृत संरचनाओं को हटाते समय, डीडीए वक्फ संपत्तियों को भी साफ कर रहा था। http://dlvr.it/T2CCVN