#दरबनद

[nepal123]

छैटौं तहका ‘पुल’ दरबन्दी सिर्जना गरिने फागुन २० । स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौं तहका ‘पुल’ दरबन्दी यथाशीघ्र सिर्जना गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउने स्पस्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषदको यही फागुन ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत् कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद–पदस्थापना विषयमा जारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनलाई फिर्ता लिइ कार्यक्षेत्रमा फर्कन पुनः आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भागेन्द्र डोटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती प्रयोजनका लागि दरबन्दी बाँडफाँट र जिम्मेवारी स्पस्ट गर्न कार्यविधि तयार गरिने, सकेसम्म यस्ता कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गरिने, जिल्लाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कर्मचारीका इच्छाअनुसार व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयबाट समेटिन नसकेका सातौं र पाँचौं तहमा तह मिलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सो ऐनको परिधि हेरी ��ी तहका ‘पुल’ दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने जनाइएको छ । साथै, यसरी सिर्जना गरिएका पदका लागि रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, तालिम, भन्डार व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी र क्लिनिकल सेवाका कार्यमा खटाउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका कर्मचारीलाई आव २०७४/७५ भित्र मन्त्रालयले तालिम उपलब्ध गराइसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।’ सो संशोधनमा ‘पुल’ दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, २०७० चैत १२ पछि स्तरवृद्धि भएकालाईसमेत मूल दरबन्दीमा प्रवेश गराउने, शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गर्न असमर्थ/अनिच्छुकलाई विशेष अवकाश योजना ल्याउने एवं ऐन संशोधनकार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको यस कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन हुने हुँदा यी विषयको कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । The post छैटौं तहका ‘पुल’ दरबन्दी सिर्जना गरिने appeared first on नेपाल आज.

[nepal123]

स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौँ तहका पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने काठमाडौँ, २० फागुन- स्वास्थ्य मन्त्रालयले छैटौँँ तहका पुल दरबन्दी यथाशीघ्र सिर्जना गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । विगत केही समयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को विशेष पद पदस्थापना विषयमा जारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले आज यहाँ प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनलाई फिर्ता लिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन पुनः आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव भागेन्द्र डोटेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती प्रयोजनका लागि दरबन्दी बाँडफाँड र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न कार्यविधि तयार गरिने, सकेसम्म यस्ता कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गरिने, जिल्लाभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा कर्मचारीका इच्छाअनुसार व्यवस्थापन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट समेटिन नसकेका सातौँ र पाँचाँै तहमा तह मिलान वा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई सो ऐनको परिधि हेरी ती तहका पुल दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्ने जनाईएको छ । साथै यसरी सिर्जना गरिएका पदका लागि रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, तालिम, भण्डार व्यवस्थापन, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी र क्लिनिकल सेवाका कार्यमा खटाउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– शैक्षिक योग्यता र तालिम नभएका कर्मचारीलाई आव २०७४÷७५ भित्र मन्त्रालयले तालिम उपलब्ध गराइसक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ । सो संशोधनमा पुल दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, २०७० चैत १२ पछि स्तरवृद्धि भएकालाई समेत मूल दरबन्दीमा प्रवेश गराउने, शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गर्न असमर्थ/अनिच्छुकलाई विशेष अवकाश योजना ल्याउने एवम् ऐन संशोधन कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको यस कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई सम्बोधन हुने हुँदा यी विषयको कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

[nepal123]

स्वास्थ्य मन्त्री थापालाई अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रालयको दरबन्दी कति छ थाहा छैन काठमाडौँ, १९ पुस- स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत कति दरबन्दी छ भन्ने जानकारी हालसम्म थाहा नभएको बताउनुभएको छ । ग्रीनतारा नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा तयार पारिएको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, अहेब, नर्स, प्यारामेडिसियन, प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिकलगायत प्राविधिक जनशक्ति एवम् अन्य जनशक्तिको दरबन्दी सङ्ख्या र ती दरबन्दीमा को कुन स्थानमा काम गर्छन् भन्ने अझसम्म जानकारी पाउन नसकिएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “मैले मन्त्री पद सम्हालेको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ । आजका मितिसम्म मैले मन्त्रालयअन्तर्गत कुन निकायमा कति दरबन्दी छ, ती दरबन्दीमा को को काम गरिरहेका छन् जानकारी पाएको छैन ।” आफूले दुई महिना अगाडि सोलुखुम्बुको सोताङ प्राथमिक चौकीको निरीक्षण गर्न पुग्दा हाजिरकापीमा दुई चिकित्सकले हाजिरी गरेको देखिएको बताउँदै भन्नुभयो – “ती चिकित्सक (उहाँहरु) कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी पाइन, मन्त्रालयमा बुझ्दा त एक जना तालिम शीर्षकमा तालिममा हुनुहुँदोरहेछ, एक जनाको हुनुहुँदोरहेछ अझै अत्तोपत्तो छैन ।” आफूले सेवा नदिने तर पद ओगटेर बस्ने कर्मचारीलाई कि काम कि पद छाड्न विकल्प दिइएको जानकारी दिनुभयो । सो संस्थाले एक वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीले ९६ दिन मात्र सेवा दिने गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

[nepal123]

शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यार्थी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय इनरुवा, १६ मङ्सिर- सुनसरीका नयाँ सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यार्थी बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय बन्दै गएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । विद्यायलमा विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन नभएको गुनासो बाहिर आएको बेला धेरै विद्यालयमा शिक्षक नै नरहेको पाइएको छ । जिल्लाका दक्षिणवर्ती गाविसमा सञ्चालित रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कुनै किसिमको विषयगत शिक्षकको दरबन्दी नरहेका कारण विद्यार्थीको जीवन अन्धकारमय बन्दै गएको हो । अधिकांश गाविसमा सञ्चालित रहेका ११ नयाँ समुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भएपनि दरबन्दी नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । सरकारले नयाँ स्वीकृति दिएका समुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नपठाएका कारण कतिपय विद्यालय बन्दसमेत भइसकेको पाइएको छ । जिल्लाका कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । उता नरसिंहको दलित प्रावि, जालपा प्रावि र नरसिंहनाथ प्रावि दरबन्दी अभावमा बन्द नै भइसकेका छन् भने विद्यालयको नाममा दिएको जग्गा व्यक्तिगतरुपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अरू विद्यालयको अवस्था पनि नाजुक रहेको बताइएको छ । विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नदिँदा विद्यार्थीको जीवन अन्धकारमय बन्ने खतरा बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । गरिखाने परिवारका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना रहेपनि सरकारले गरिब परिवारका सन्तानको जीवनका बारेमा नसोचेका कारण गुणस्तरहीन शिक्षा पाउन बाध्य रहेका छन् । सुनसरीको दक्षीणवर्ती गाविस साहेवगन्ज, इनरुवा, छिटाहा, औरावनी, बबिया, महेन्द्रनगर, राजगन्जसिनुवारी, सत्तेरझोरा, वसन्तपुर, देवानगञ्ज, घुस्की, हरिनगरा, जल्पापुर, रामनगरभुटाहा, नरसिंह, भोक्राहा, लौकही, पश्चिम कुशाहा, अमडुवा, कप्तानगन्ज, श्रीपुर, हरिपुर, प्रकाशपुरलगायत गाविसका गरिब परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको श्रीपुरजब्दी गाविसका मनोज यादवले जानकारी दिनुभयो । कतिपय समुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पहुँचका आधारमा पक्की भवनसमेत निर्माण गरिसकेका छन् भने स्कुलमा कक्षा ८ देखि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले नै शिक्षकका रुपमा मासिक चार हजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्मको तलबमा काम गर्दै आएको शिक्षा स्रोतले जनाएको छ । यस प्रकारका स्कुलले पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पोसाक, मर्मतसम्भार, दातृ निकायको सहयोग र सरकारी निकायको रकम ल्याएर खाने गरेको तर कक्षा सञ्चालन नगरेको समेत आरोप बाहिर आएको छ । दरबन्दीविहीन विद्यालयलाई कि त बन्द गर्नुपर्ने कि त दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कालिका युवा विकास केन्द्र नरसिंहका अध्यक्ष दामोदर यादवले बताउनुभयो । सुनसरीका नयाँ सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि २ सम्म स्वीकृति पाएका २२, कक्षा १ देखि ३ सम्म स्वकृति पाएका २५, कक्षा १ देखि ४ सम्म स्वीकृति रहेका नौ, कक्षा १ देखि ५ सम्म स्वीकृति नौ र नामको मात्र दर्ता रहेको एकवटा विद्यालयमा दरबन्दी नरहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो पटक २०७१ साल फागुन २८ गते जिल्ला शिक्षा समिति सुनसरीको अनुगमन ��ोलीले गरेको अनुगमनमा झोले विद्यालय तथा नाम मात्रको विद्यालयलाई कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाई १७ वटा विद्यालय बन्द गराइसकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । बन्द गरिएका आठ, बन्द गरी समायोजन भएका पाँच, निकासा रोक्का गरी कारबाही गरेको आठ, चेतावनी दिएको दुई र चेतावनी दिई समायोजन प्रक्रियाको कार्यबाही गरेको एकवटा रहेको जिशिका सुनसरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस

[nepal123]

दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदाँ राजस्व सङ्कलन प्रभावित लहान, ४ मङ्सिर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदाँ राजस्व सङ्कलनका साथै बजार अनुगमन प्रभावित भएको छ । कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृतसहित १० कर्मचारी एकैपटक गत भदौको पहिलो साता सरुवा भएको तर त्यो स्थानमा हालसम्म कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कार्यालयको कामकारवाही र बजार अनुगमनसमेत प्रभावित भएको हो । कार्यालयमा कुल १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल आठजना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । कार्यालयमा एकजना कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हाल त्यो पदमा कर्मचारी छैन्, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो– “कार्यालयमा नौजना नायब सुब्बाको दरबन्दीमा अहिले एक जना छन्, लेखापाल पद समेत रिक्त छ ।” एकै पटक लामो समयसम्म ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी रिक्त हुदाँ कार्यालयबाट हुने सेवाका साथै बजार अनुगमन, कार्यालयको अभिलेख तथा कर सङ्कलनलगायतका सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । कर्मचारीको अभाव हुँदा दुई÷तीन महिनादेखि बजार अनुगमन हुन सकेको छैन् भन्ने लेखापाल नहुँदा कर्मचारीले तलब समेत पाउन नसकेको गुणासो उनको छ । आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको बताउँदै प्रमुख अधिकारीले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन पटक÷पटक विभाग र मन्त्रालयमा ताकेदा गर्दा समेत हालसम्म नपठाएको गुनासो गर्नुभयो ।

[nepal123]

रोल्पामा चारसय शिक्षक दरबन्दी अपुग रोल्पा, १३ असोज । रोल्पा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा करिब चारसय शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ । जिल्लामा आधारभूत र माध्यमिक गरी चारसय सातवटा विद्यालयमा ८३ हजार नौ सय ९३ विद्यार्थी रहेका छन् भने शिक्षकको सङ्ख्या एक हजार तीन सय ३४ मात्र रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पदपूर्ति भएका शिक्षकमध्ये एक हजार ८८ मात्र शुद्ध दरबन्दीका रहेका र बाँकी दुई सय ४६ शिक्षक राहत दरबन्दीका भएको पौडेलले बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार हुँदै गएका कारण विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै जाँदा यस्तो भार बढेको हुनसक्ने बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सीताराम डाँगीले जानकारी दिनुभयो । हाल निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँदै लामो समयसम्म व्ययभार व्यहोर्न सक्ने रोल्पालीको आर्थिक क्षमता नभएका कारण सरकारले अविलम्ब दरबन्दी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ, रोल्पाका अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि, राङ्सीका प्रधानाध्यापक भीमप्रकाश पुनले बताउनुभयो । जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी कम भएको महसुस भई आवश्यक व्यवस्थापनका लागि रोल्पाको सर्वदलीय टोली केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गई कुरा राखेको हँुदा माग पूरा हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको नेपाली काँग्रेस, रोल्पाका प्रतिनिधि किशोर आचार्यले बताउनुभयो । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि रोल्पालीले अझै विभिन्न बहानामा शिक्षा किन्नु परिरहेकोमा अभिभावकले दुखेसो पोखेका छन् ।

[nepal123]

मेची अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी छ, विशेषज्ञ छैनन् झापा, २७ भदौ । सरकारले दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ डाक्टर नपठाउँदा मेची अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ । अञ्चल अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञको दरबन्दी भएपनि छजना मात्र विशेषज्ञ कार्यरत हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या भएको हो । यतिबेला बालरोग विशेषज्ञको तीनजनाको दरबन्दीमा एकजना छन् । स्त्रीरोगतर्फ तीनजना हुनुपर्नेमा एकजना, फिजिसियनमा पनि तीनजनाको दरबन्दीमा दुईजना विशेषज्ञ डाक्टर छन् । अस्पतालमा भर्खरै बेहोस पारेर गरिने शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको छ तर त्यहाँ पनि दुई दरबन्दीमध्ये एकजना मात्र डाक्टर हुँदा समस्या भएको अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा पीताम्बर ��ाकुरले बताए । डा पीताम्बरका अनुसार अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ डाक्टर कम भए पनि उपचार सेवा भरपर्दो नै रहेको छ । “हामी सेवामा प्रतिबद्ध छाँै”, उनले भने, – “अहिले हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।” उनले दरबन्दीअनुसारका डाक्टर नहुँदा बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। अधिकांश गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार अहिले मेची अस्पतालमै सफल भइरहेको छ । एक वर्षको अवधिमा सो अस्पतालबाट ६५ हजारभन्दा बढी बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । आव २०७२÷७३ मा ओपिडीमा ४७ हजार ५६३, इमर्जेन्सीमा ११ हजार ८४३ र अन्तरङ्ग विभागबाट पाँच हजार ८५४ जनाको सफल उपचार भएको अस्पतालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । The post मेची अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी छ, विशेषज्ञ छैनन् appeared first on Diyo post.