#तकनीकी अधिकारी भर्ती 2020

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ECIL Technical Officer भर्ती: ईसीआईएल में टेक्नीकल ऑफिसर की बंपर भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, जानें अन्य अहम जानकारी

ECIL Technical Officer भर्ती: ईसीआईएल में टेक्नीकल ऑफिसर की बंपर भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, जानें अन्य अहम जानकारी

ECIL के तकनीकी अधिकारी भर्ती 2021: इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने टेक्नीकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य आवेदक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) भर्ती नोटिफिकेशन 2021 के बारे में तीनीकल ऑफिसर के पदों के लिए 15 फरवरी 2021 को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की कुल संख्या –…

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ECIL recruitment 2020 : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Electronics Corporation of India Limited) (ECIL) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर तकनीकी अधिकारी (technical officer) पद के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाएगा और उन्हें 23 हजार रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलेंगे। पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार 11 जून तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल 70 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पदों के लिए अनुबंध की अवधि केवल एक वर्ष होगी। हालांकि, आवश्यकताओं के आधार पर इसे एक वर्ष तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन/ मरम्मत/रखरखाव में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ECIL recruitment 2020 : वेकेंसी डिटेल्स कुल पद : 70

पद का नाम : तकनीकी अधिकारी (Technical Officer)

ECIL recruitment 2020 : पात्रता मानदंड शैक्षिक योग्यता : इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास Electronics and Communication Engineering /Electrical Electronics Engineering/Electronics & Instrumentation Engineering /Mechanical Engineering/Computer Science Engineering विषयों में डिग्री होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिएं।

उम्र सीमा : जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 31 मईख् 1990 के बाद पैदा हुए हों। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आरक्षित श्��ेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में क्रमश: 5 और 3 साल की छूट दी जाएगी। जबकि, दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।

ECIL recruitment 2020 : पे स्केल चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह वेतन के रूप में प्रतिमाह 23 हजार रुपए मिलेंगे।

जरूरी तारीखें आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 4 जून

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 11 जून

ऐसे करें अप्लाई उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecil.co.in पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ECIL recruitment 2020 : चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन हैदराबाद में आयोजित साक्षात्कार (personal interview) के आधार पर होगा। साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की तारीख उम्मीदवारों को मेल के माध्यम के जरिए बता दी जाएगी।

साक्षात्कार इस पते पर आयोजित किया जाएगा : Electronics Corporation of India Limited, Nalanda Complex, CLDC, TIFR Road, Hyderabad – 500 062

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मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा- नई शिक्षा नीति से आगे बढ़ेगा देश Divya Sandesh

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मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा- नई शिक्षा नीति से आगे बढ़ेगा देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की बाधाओं को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करायी। प्रदेश सरकार के अब तक के लगभग साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में साढ़े चार लाख युवाओं को विभिन्न राजकीय सेवाओं में नियोजित किया गया है। राज्य सरकार के पांच वर्ष पूर्ण होने पर 05 लाख नौजवानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी होगी। इससे कई गुना अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आज यहां लोक भवन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयाें के 2,846 नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन पदस्थापन व नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारम्भ कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 11 नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को पदस्थापन व नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इन अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षों में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की रिक्तियों को तेजी से भरने का कार्य किया। इस दौरान बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरे गये हैं। भर्ती की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण की गयी। आज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 2,846 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों का पदस्थापन मेरिट के आधार पर ऑनलाइन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह नीति शिक्षा जगत में आमूल-चूल परिवर्तन, शिक्षण संस्थानों को सुयोग्य नागरिक देने वाले महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित करने तथा शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ नवाचार, नये शोध एवं नये अनुसंधान का माध्यम बनाने के लिए लागू की गयी है। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति से देश आगे बढ़ेगा और इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे। नयी शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए तैयारी वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार आदि क्षेत्रों में अन्य जनपदों से पीछे रह गये प्रदेश के आठ जनपदों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चन्दौली, सोनभद्र, चित्रकूट व फतेहपुर को आकांक्षात्मक जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है। इन जनपदों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनके पोषण एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक का शासन की योजनाओं से परिचित होना भी आवश्यक है, जिससे वह इन योजनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने के साथ ही आवश्यकतानुसार उन्हें लाभान्वित भी करा सकें।

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कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापक सुधार हुआ है। देश के अन्य राज्यों के लिए प्रदेश मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्य में नकलविहीन पद्धति परीक्षा लागू की गयी। राज्य में पहली बार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम लागू किया गया। 12 दिनों में हाईस्कूल तथा 16 दिनों में इण्टरमीडिएट की परीक्षा सम्पन्न कराकर शीघ्र ही परिणाम भी घोषित किये गये। मार्कशीट, सर्टिफिकेट को ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी गयी। अंक तालिकाओं पर कोडिंग की व्यवस्था लागू की गयी। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर शिक्षकों का पदस्थापन नियुक्ति की जा रही है।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चन्द्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री योगी का कार्यकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश का तेजी से सामाजिक, आर्थिक विकास हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को विकास पुरुष के साथ ही रोजगार पुरुष के रूप में भी जाना जाएगा।

कार्यक्रम को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने भी सम्बोधित किया। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं नवचयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।

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निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक

(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी।

पशुपालन विभाग में पदोन्नति में विसंगतियां होंगी दूर

बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का ला�� मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा।

कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के जरिए राजस्थान गवर्नमंेट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) लागू करने पर राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों के द्वारा सेवा के दौरान राजस्थान स्टेट पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम के स्थान पर आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के पंेशनरों एवं 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति

बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। पारिस्थितिकी पर्यटन के तीन आधारभूत सिद्धांतों- संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता एवं व्याख्या पर आधारित इस नीति में वन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सम्मिलित किया गया है।

डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी

बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा। जिसमें 51 प्रतिशत अंश पूंजी रीको के माध्यम से राज्य सरकार की होगी तथा शेष अंश पूंजी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रस्ट की होगी।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान

कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा। योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है।

कॉलेजों के मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का होगा गठन

बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया।

एक माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े

बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत सभी अस्पतालों को कोविड उपचार के लिए योजना से संबद्ध किया गया है और म्यूकरमाइकोसिस का नया पैकेज जोड़ा गया है। योजना में अस्पतालों का नेट���र्क बढ़ाने के लिए दो वर्ष के कार्य के स्थान पर एक वर्ष तथा सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के लिए 6 माह का प्रावधान किया गया है। इससे एक माह में 87 नए अस्पताल योजना से जुड़े हैं। उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल ऑडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई।

इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर चर्चा

मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई ‘इंदिरा रसोई योजना’ को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई। योजना में अब तक 3.41 करोड़ भोजन वितरण किया गया है। कोविड की दूसरी लहर के समय जरूरतमंदों तथा कोविड संक्रमितों को 71 लाख निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गए। मंत्रिपरिषद ने योजना के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए अधिक आबादी वाले कस्बों, ग्रामीण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, नगरीय क्षेत्र के बाहर के भवन निर्माण, खनन एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, कृषि एवं सब्जी मंडी आदि स्थानों पर इसका विस्तार करने का सुझाव दिया।

प्रदेश में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन

आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाये जाने हैं। साथ ही सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी थी। इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया।

मंत्रिपरिषद ने कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ने से कोविड संक्रमण की रोक��ाम पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बना रहेगा।

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अगर करना चाहते हैं ECIL में नौकरी, तो जल्द करें आवेदन

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ECIL Recruitment 2020 : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने एक नोटिफिकेशन जारी कि है। जिसके तहत तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की जा रही हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना…

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ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू

ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू

ECIL Recruitment 2020 :इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा जारी नोटिफिकेशन जारी कि है। जिसके तहत तकनीकी अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक और जूनियर कारीगर के पदों पर भर्ती कि जा रही हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट या इस खबर में आगे दी गई अधिसूचना को जरूर देखें। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को बताए गए निश्चित समय के अंदर पूरा…

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IBPS ने 9 अ��स्त को होने वाली विभिन्न परीक्षाएं स्थगित कीPatrika : India's Leading Hindi News Portal

IBPS ने 9 अगस्त को होने वाली विभिन्न परीक्षाएं स्थगित कीPatrika : India’s Leading Hindi News Portal

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) (आईबीपीएस) (IBPS) ने 9 अगस्त, 2020 को होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित क��� दिया है। जिन पदों की भर्ती परीक्षाओं (recruitment exams) को स्थगित किया गया है वे हैं संकाय अनुसंधान सहयोगी (Faculty Research Associate), अनुसंधान सहयोगी (Research Associat) अनुसंधान सहयोगी-तकनीकी (Research Associate – Technical), हिंदी अधिकारी…

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IBPS ने 9 अगस्त को होने वाली विभिन्न परीक्षाएं स्थगित की बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection) (आईबीपीएस) (IBPS) ने 9 अगस्त, 2020 को होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जिन पदों की भर्ती परीक्षाओं (recruitment exams) को स्थगित किया गया है वे हैं संकाय अनुसंधान सहयोगी (Faculty Research Associate), अनुसंधान सहयोगी (Research Associat) अनुसंधान सहयोगी-तकनीकी (Research Associate - Technical), हिंदी अधिकारी (Hindi Officer), विश्लेषक प्रोग्रामर-विंडोज (Analyst Programmer - Windows), विश्लेषक प्रोग्रामर-लिनक्स (Analyst Programmer - Linux), आईटी प्रशासक (IT Administrator), प्रोग्रामिंग सहायक (Programming Assistantप्रोग्रामिंग सहायक ।

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RRB NTPC And Group D Exam Date 2020: एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्त��� परीक्षाओं का अपडेट जारी, यहां पढ़ें

RRB NTPC And RRC Group D Exam Date 2020: भारतीय रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर (NTPC) के 35 हजार 208 पदों के लिए परीक्षाएं 28 दिसंबर से शुरू होंगी और मार्च के अंत तक संपन्न होंगी। संरक्षा श्रेणी (ग्रुप डी ) में ट्रैक मेंटेनर एवं अन्य तकनीकी पदों (एक लाख तीन हजार 769 पदों) पर भर्ती के लिए परीक्षाएं 15 अप्रैल से जून 2021 के बीच तक आयोजित की जाएंगी। रेलवे द्वारा निकाली गई इन भर्तियों में कुल 1,40,640 पदों के लिए 2 करोड़ 44 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेनो एवं अध्यापकों के 1663 पदों (मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी) के लिए परीक्षाएं 15 से 18 दिसंबर के बीच CBT मोड में आयोजित की जाएंगी।

RRB Exam Dates 2020 RRB NTPC Exam Date : 28 दिसंबर 2020 से शुरू होंगी और मार्च 2021 तक चलेगी RRC Group D Exam Date : 15 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी और जून 2021 तक चलेगी RRB Ministerial Category Exam Date : 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक

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Read More: इंडियन ऑयल कॉर��ोरेशन लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के निकली भर्तियां, जल्द करें आवेदन रेलवे द्वारा 15 दिसंबर से आरआरबी की मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षाएं शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने पहले घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा शुरू होगी लेकिन बोर्ड ने पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों की भर्ती परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा से 10 दिन पहले परीक्षा की तारीख, एग्जाम सिटी और ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर एससी ,एसटी उम्मीदवारों के लिंक को एक्टिव किया जाएगा। इसके साथ परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। पिछले साल फरवरी-मार्च माह में आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड पदों पर कुल 1665 वैकेंसी निकाली गई थी। इस भर्ती के तहत जूनियर स्टेनोग्राफर हिन्दी, इंग्लिश, ट्रांसलेटर, कुक, वेलफेयर इंस्पेक्टर, टीचर, लॉ असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी।

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न्यूज एजेंसी वार्ता की खबर के मुताबिक विनोद कुमार यादव ने बताया कि रेलवे के लिए जिन कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें निश्चित रूप से नियुक्ति दी जाएगी और अगस्त 2021 तक उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन की बाध्यता के कारण प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता प्रभावित हुई है। उसी वजह से नियुक्त पत्रों को भेजने में दिक्कत हुई। अब सबको नियुक्ति प्रदान करने का पत्र भेजा गया है। किसी को भी छोड़ा नहीं गया और ना ही किसी को छोड़ा जाएगा।

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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से Divya Sandesh

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प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में गांधी जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई।

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मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे विद्यमान पृथक-पृथक सेवा नियमों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 की विसंगतियों एवं जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा।

कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रतिवर्ष भर्ती नहीं निकलने पर अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिए अलग से बार-बार राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी। बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा। इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।

मंत्रिपरिषद ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे जरूरतमंद वर्ग के ये लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा।

बैठक में राज्य में निजी क्षेत्र में नए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित कॉलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने

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युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा राजकार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों, प्राधिकरण तथा न्यायालयों के लिए अलग-अलग संवर्गों के 209 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से 31 अक्टूबर, 2020 को जारी अधिसूचना से सृजित 40 नवीन न्यायालयों के लिए 120 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें अभियोजन अधिकारी के 12, सहायक अभियोजन अधिकारी के 28, वरिष्ठ सहायक के 12, कनिष्ठ सहायक के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्त कार्मिक या रेक्सको के माध्यम से की जाएगी। इस मंजूरी से नवीन न्यायालयों में अभियोजन पैरवी का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा।

वन विभाग द्वारा संधारित वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, चिडियाघर एवं बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की चिकित्सा तथा देखरेख के लिए 17 पशु चिकित्सकों तथा 33 पशुधन सहायक / पशु चिकित्सा सहायक के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वन विभाग में सृजित किए जाने वाले ये पद पशुपालन विभाग की कैडर स्ट्रेंथ में शामि��� होंगे।

राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथोरिटी (रेरा) में 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें चेयरमेन का एक, सदस्यों के दो पद, डिप्टी रजिस्ट्रार तकनीकी, जूनियर ड्राफ्टमेन, डिप्टी रजिस्ट्रार कंप्लेंट एवं कोर्ट, लॉ ऑफिसर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ सहायक कैशियर, प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजक, ड्राइवर के एक-एक पद तथा सूचना सहायक व कनिष्ठ सहायक के दो-दो पद एवं स्टेनोग्राफर के तीन पदों की स्वीकृति दी गई है।

राजस्थान रियल एस्टेट अपीलांट ट्रिब्यूनल में 12 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है। इनमें रजिस्ट्रार, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, रीडर तथा गार्ड का एक-एक पद तथा शीघ्रलिपिक, सूचना सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो पद शामिल हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में स्नातक सीटों में वृद्धि के कारण एमसीआई के नियमों के अनुरूप आठ नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें एनाटॉमी विभाग में सहायक आचार्य का एक, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो, फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य का एक, वरिष्ठ प्रदर्शक का एक तथा कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक का एक-एक पद शामिल हैं।

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ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू

ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू

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जॉब डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 07 Aug 2020 04:39 PM IST

ECIL Recruitment 2020 :इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा जारी नोटिफिकेशन जारी कि है। जिसके तहत तकनीकी अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक और जूनियर कारीगर के पदों पर भर्ती कि जा रही हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट या इस खबर में आगे दी गई अधिसूचना को…

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ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अनुभाग अधिकारी, तकनीकी अधिकारी ग्रुप बी भर्ती 2020

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ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

ECIL: सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन

ECIL Recruitment 2020 : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत तकनीकी अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती कि जा रही हैं। इन पदों पर भर्तियां साक्षात्कार के माध्यम से कि जाएंगी। बता दें कि साक्षात्कार  की तिथि 10 जुलाई, 2020 है। इस नौकरी से संबंधित जानकारी के लिए नोटिफिकेशन या आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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BARC Recruitment 2020 : Apply For Medical, Technical Officer Posts - BARC Recruitment 2020 : विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

BARC Recruitment 2020 : Apply For Medical, Technical Officer Posts – BARC Recruitment 2020 : विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

BARC Recruitment 2020 : भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre) (BARC) ने चिकित्सा/वैज्ञानिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार Bhabha Atomic Research Centre (BARC) Recruitment 2020 के लिए तय फॉर्मेट में 15 अप्रेल, 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं।

BARC Recruitment 2020

BARC Recruitment 2020 : भाभा परमाणु अनुसंधान…

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BTSC jobs 2020 | Food Safety Officer Recruitment | Free Job Alert 2021

BTSC jobs 2020 | Food Safety Officer Recruitment | Free Job Alert 2021 Vacancy details : बिहार तकनीकी सेवा आयोग मे 91 पदों पर 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO)' की भर्ती Recently BTSC Notification released and invites Sarkari Naukri Jobs application. Check Qualification & eligibility conditions, how to apply & other rules are given below Download Notification, Exam Dates Check All Details carefully.

BTSC jobs 2020 | Food Safety Officer Recruitment | Free Job Alert 2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग पद का नाम: खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) Bihar Technical Service Commission (BTSC) Name Of Post: Food Safety Officer (FSO) No. of Vacancies: 91 Advertisement No.: 03/2020 Date-16/03/2020 Starting Date: 16.03.2020 Last Date: 16.04.2020

Exam Eligibility: Age Limit, Qualification & Fee Details

Qualification: Degree in concerned discipline. Age Limit: 21 to 37 Years. As on 01.08.2019. Application Fee: For SC/ST/OBC/PH & Women Candidates of Bihar : Rs.50/- For General & Other state candidates : Rs.200/- through Debit Card, Credit Card or Net Banking.

Useful Link for Download Notification PDF, Apply Online Application Form, Exam Date & Procedure

Download Notification: http://pariksha.nic.in/(S(g410efpgk4vzwq1hjsgrlov0))/Online_App/View_Notices.aspx?ID=news&N=38  Apply Online Now: http://pariksha.nic.in/(S(rezwuejoinzmlcmcf2ei2zbj))/Agencies.aspx?KZhCrm9B4QPkl0gO2rAMuw==  Organization Website: www.btsc.bih.nic.in 

Important Link for BTSC Exams 

Download Notification File PDF  Online Form Application  Admit Card Download Answer Key Download Result Joining Letter

 Top 10 Government Jobs India 2020

SSC मे 1355 पदों पर 'विभिन्न पदों' की भर्ती    MSSC मे 7000 पदों पर 'सिक्युर्टी गार्ड' की भर्ती लोक सेवा आयोग में 1568 पदों पर 'सहायक' की भर्ती NRRMS मे 1512 पदों पर 'सहायक, MTS, कंप्यूटर ऑपरेटर' की भर्ती LIC 218 पदों पर 'अभियंता & प्रशासनिक अधिकारी' की भर्ती   

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