#केंद्रीय गृह मंत्रालय

[news-trust-india]

Jammu Kashmir News : गृह मंत्रालय ने बढ़ाई उपराज्यपाल की ताकत; रहेंगी अहम शक्तियां

श्रीनगर। Jammu Kashmir News :  जम्मू-कश्मीर में विधानसभा (विस) के गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास ही पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। ‘Chief Minister Salt Nutrition Scheme’ : का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने…

[todaypostlive]

पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहाद का खुलासा

पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहाद का खुलासा

पटना।  बिहार के फुलवार��� शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद से ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की नजर पीएफआई से जुड़े लोगो पर बनाए हुए है। इस बीच बिहार के खुफिया विभाग के आईजी के आदेश के बाद पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहाद तंत्र का खुलासा हुआ है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई से जुड़े कुछ संदिग्धो के नाम और उनके बैंक खातो की जानकारी बिहार के मुख्य…

[indlivebulletin]

मणिपुर में हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जिरीबाम समेत 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर लगा AFSPA

केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हिंसा प्रभावित जिरीबाम समेत छह पुलिस थाना क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को फ��र से लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है और सुरक्षा बलों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है. इस अधिसूचना में…

[rightnewshindi]

केंद्र सरकार ने 9020 करोड़ के मुआवजे में फिर फंसाया अड़ंगा, वित्त मंत्रालय ने लगाई यह दो आपत्तियां

Himachal News: हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से संभावित 9000 करोड़ रुपए के आपदा मुआवजे पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। इस मसले पर हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना केंद्रीय गृह सचिव से बैठक के लिए दिल्ली गए थे। पिछले साल बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल सरकार ने 9020 करोड़ रुपए का मुआवजा पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसेसमेंट के तहत मांगा है। इस क्लेम को गृह मंत्रालय ने जब वित्त मंत्रालय के…

[deshbandhu]

Desh Mein 10 Saal se BJP ki Sarakaar, Phir Jhaarakhand Mein Bangladeshi Ghusapaithie Kaise aa Gae: Imran Pratapgarhi

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के धालभूमगढ़ में एक चुनावी रैली को सं��ोधित करते हुए कहा कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो आदिवासियों की जमीन को अवैध प्रवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस नेता ने सोमवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस दौरान घुसपैठिए कैसे देश में प्रवेश कर गए? गृह मंत्री को पहले यह समझना चाहिए कि यह गृह मंत्रालय की बड़ी विफलता है।

Read More: https://www.deshbandhu.co.in/states/bjp-government-has-been-in-power-for-10-years-in-the-country-then-how-did-bangladeshi-infiltrators-enter-jharkhand-imran-pratapgarhi-508284-1

[eradioindia]

प्रदेश में शत्रु संपत्तियों पर बनेंगे चारा उत्पादन केंद्र

यूपी में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि उन पर जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश में 7624 गोआश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे…

[nationalistbharat]

बाढ़ से क्षति का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित रुन्नीसैदपुर के बाद बेलसंड का दौरा किया

सीतामढ़ी में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी के नेतृत्व में टीम ने बेलसंड प्रखंड के मधकौल में क्षतिग्रस्त बांध का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से उनकी कृषि, पशुधन और अन्य प्रकार की क्षति के बारे में जानकारी प्राप्त की। टीम ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए…

[airnews-arngbad]

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर, दिनांक:18.10.2024 रोजीचे सकाळी: 11.00 वाजताचे मराठी बातमीपत्र

झारखंडमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना आज जारी होत आहे. २५ ऑक्टोबरपर्यंत यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. २८ तारखेला अर्जांची छाननी होईल, आणि ३० ऑक्टोबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिममुदत आहे. झारखंडमध्ये पहिल्या टप्प्यात १३ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. झारखंडमध्ये सर्वच राजकीय आघाड्यांमध्ये जागावाटपाबाबतच्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. राज्यात भाजपा, एजेएसयू, संयुक्त जनता दल आणि चिराग पासवान यांच्या एलजीपी पक्षांनी आघाडी केली असून, झारखंड मुक्ती मोर्चा काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि मार्क्सवादी पक्षासोबत निवडणूक लढवणार आहे.

****

ऑनलाइन गैरव्यवहारांच्या वाढत्या धोक्याला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि मेटा कंपनीनं ‘ स्कॅम से बचो’ हे अभियान सुरू केलं आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय तसंच भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र यांनी मिळून या अभियानाचा आराखडा निश्चित केला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांच्या उपस्थितीत या अभियानाचा काल नवी दिल्लीत प्रारंभ करण्यात आला. डिजिटल सुरक्षा आणि सतर्कता याबाबतच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाचं प्रतिबिंब यामध्ये आहे हा उपक्रम अगदी योग्य वेळी सुरू झाला असून, ऑनलाइन घोटाळ्याचा वाढता धोका पाहता नागरिकांच्या हितासाठी केलेली ही आवश्यक उपाययोजना आहे असं जाजू यावेळी म्हणाले. डिजिटल इंडिया अभियानामुळे देशातली इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ९० अब्जांवर गेली आहे, मात्र त्याचवेळी सायबर गुन्ह्यांची संख्याही वाढत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

****

राष्ट्रीय क्रीडा सुशासन विधेयक २०२४ च्या मसुद्यामुळे देशात सशक्त आणि पारदर्शक क्रीडा सुशासन यंत्रणा उभी करण्यासाठी हातभार लागेल, असं केंद्रीय क्रीडामंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांनी म्हटलं आहे. नवी दिल्लीत काल झालेल्या एका सल्लागार बैठकीत ते बोलत होते. खेळाडूंना केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्यासाठी मंडळांना सक्षम करणं, सुरक्षित क्रीडा धोरण राबवणं तसंच क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना करणं हे या विधेयकाच उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

****

मिथेनॉल, इथेनॉल आणि बायो सीएनजी सारख्या पर्यायी इंधनांमुळे भारताच पेट्रोलियमवरचं अवलंबित्व कमी होऊन आयातीत घट ह���ऊ शकते, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. ते काल नवी दिल्लीत नीती आयोगाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मिथेनॉल कार्यशाळेत बोलत होते. सध्या पेट्रोलियमच्या आयातीवर दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. पर्यायी इंधन उत्पादन वाढल्यास हा खर्च घटेल, शिवाय प्रदूषणही कमी होईल असं ते म्हणाले.

****

हरित ऊर्जा हा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या धोरणाचा महत्त्वाचा घटक असल्याचं, राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी म्हटलं आहे. ते काल जागतिक व्यापार केंद्राच्या मुंबई विभागाने आयोजित केलेल्या, ‘ शाश्वत विकासासाठी हरित आणि नवीकरणीय ऊर्जा’ या विषयावरच्या जागतिक व्यापार प्रदर्शनात बोलत होते. देशातली सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था असलेलं महाराष्ट्र राज्य, सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बायोएनर्जी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये देखील आघाडीवर असल्याचं ते यावेळी म्हणाले.

****

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यातल्या ६०० पदाधिकाऱ्यांनी नुकताच सामूहिक राजीनामा दिला आहे. पक्षाचे पुण्याचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांना विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये संधी न दिल्यामुळे कार्यकर्ते नाराज झाल्यामुळे हा राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.

****

विधानसभा निवडणुकीसाठी लातूर शहर आणि लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघा अंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेले सर्व क्षेत्रीय अधिकारी आणि विविध पथकांचे नोडल अधिकारी यांच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे यांनी आढावा घेतला. तसंच निवडणूक प्रक्रिया शांततामय वातावरणात पार पाडण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. स्थिर निगराणी पथकं आणि भरारी पथकांनी निवडणूक काळात कोणतेही गैरप्रकार घडू नयेत, यासाठी दक्ष रहावं, कोणताही गैरप्रकार आढळून आल्यास तातडीने कार्यवाही करून, त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नोडल अधिकार्यांना यांना सादर करावा, आदी सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

****

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमा शुल्क विभागाच्या गुप्तचर यंत्रणेने तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये एक कोटी १३ लाख रुपये किमतीचे दीड किलो सोनं जप्त केलं आहे.

****

नेपाळमधे काठमांडू इथं सुरु झालेल्या सॅफ महिला फुटबॉल स्पर्धेत भारतानं काल पाकिस्तानवर ५-२ नं मात करत, विजयी सलामी दिली. ‘अ’ गटात भारताचा दुसरा सामना येत्या २३ तारखेला बांगलादेशाबरोबर होईल. स्पर्धेतला अंतिम सामना येत्या ३० तारखेला होणार आहे.

****

डेन्मार्क खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या पी.व्ही. सिंधूनं महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. सिंधूनं चीनच्या हान यू हिचा १८-२१, २१-१२, २१-१६ असा पराभव केला. इतर सर्व भारतीय खेळाडूंना पहिल्या फेरीतच पराभवाचा सामना करावा लागला.

****

आसाममधल्या तामूलपुर या छोट्या गावातल्या खेलो इंडिया तलवारबाजी प्रशिक्षण केंद्रातल्या सहा तलवारपटूंची ६८ व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. पुढच्या महिन्यात जम्मू काश्मीरमध्ये या स्पर्धा होणार आहेत.

****

[mediahousepress]

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी

[manvadhikarabhivyakti]

नेटफ्लिक्स की जांच कर रही भारत सरकार, वीजा-कर चोरी और नस्लीय भेदभाव के आरोप; ईमेल से खुलासा

भारत सरकार अमेरिकी स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के खिलाफ वीजा उल्लंघन, कर चोरी और नस्लीय भेदभाव के आरोपों की जांच कर रही है। यह जानकारी एक सरकारी ईमेल के जरिए सामने आई है, जो नेटफ्लिक्स की पूर्व कार्यकारी अधिकारी नंदिनी मेहता को भेजा गया था।  यह ईमेल 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्य��लय (एफआरआरओ) के अधिकारी दीपक यादव की ओर से लिखा गया था। इस ईमेल में नेटफ्लिक्स…

[dainiksamachar]

बाढ़ से ग्रस्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को केंद्र ने दिया भरोसा, जानें क्या बोले गृहमंत्री अमित शाह

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री ने ��ंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारिश तथा बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया केंद्र सरकार के अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय बाढ़ प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही राज्यों में नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम तैनात की जाएंगी इस संबंध में गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी टीम गठित की। केंद्र सरकार ने भेजी टीम केंद्र सरकार ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया है। यह दल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। इस साल आईएमसीटी ने असम, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे बाढ़ या लैंडस्लाइड प्रभावित राज्यों का दौरा किया। 25 से 30 अगस्त के बीच, राजस्थान और गुजरात के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण गुजरात बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुजरात के अलावा, हिमाचल प्रदेश भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश में जारी है भारी बारिश आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनिता ने रविवार को बताया कि राज्य में पिछले दो दिनों में मूसलाधार बारिश के कारण पांच जिलों के 294 गांवों से 13,227 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर बना अवदाब रविवार तड़के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़कर कलिंगपट्टनम के पास दक्षिणी राज्य के तट को पार कर गया। इसी के कारण राज्य में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही थी। तेलंगाना में भारी बारिश के कई ट्रेनें रद्द तेलंगाना में हैदराबाद सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य में भारी बारिश के बाद कुछ जिलों में छोटी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी के कारण गांवों का सड़क संपर्क बाधित हो गया। हैदराबाद में भी भारी बारिश हुई और रातभर बारिश जारी रहने के कारण राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। भारी बारिश और कई स्थानों पर पटरियों पर जलभराव के कारण कई ट्रेन या तो रद्द कर दी गई हैं या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। वहीं, कुछ ट्रेन के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विजयवाड़ा-काजीपेट मार्ग पर लगभग 24 ट्रेनों को रोका गया है। ट्रैक पर काफी मात्रा में जलभराव हो गया है। वहीं, विजयवाड़ा मंडल में 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने कहा कि आंध्र प्रदेश ��ें भारी बारिश के कारण एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को डायवर्ट और रद्द किया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित गुजरात में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति ने जीवन को काफी प्रभावित कर दिया है, और केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन मिलने से राहत कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में बाढ़ के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा पर मार्गदर्शन भी किया। साथ ही, गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। http://dlvr.it/TCgMnC

[asr24news]

संघ प्रमुख मोहन भागवत को अब मोदी शाह जैसी मिलेगी सुरक्षा

नई दिल्ली, 28 अगस्त 2024। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को और भी अधिक कड़ा कर दिया है। उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समान उन्नत सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा को जेड प्लस से बढ़ाकर एएसएल (एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन) श्रेणी में बदलने का निर्णय लिया है। पहले उन्हें जेड…

[subkuz]

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

लद्दाख में पांच नए जिले बनाए जाएंगे। ये नए जिले हैं: जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार, लद्दाख को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने लिखा, "हर कोने में शासन को मजबूत करके, हम लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे।"

#36YearsOfSalmanKhanEra#Balochistan#Janmashtami#VisitSeoul_FeelSoulGood#SOYEON#Russia#Change_Jtet_syllabus#JAEHYUN_SMOKE_OUTNOW#OHMYGIRL#JinxVisitSeoul#कबीर_बड़ा_या_कृष्ण

[indlivebulletin]

Manipur Fresh Violence | केंद्र सरकार ने मणिपुर में ताजा हिंसा के बीच 20 अतिरिक्त CAPF कंपनियों को तैनात किया

मणिपुर हिंसा: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने हाल ही में हुए हमलों और राज्य में कानून-व्यवस्था की बढ़ती चिंताओं के बाद मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 20 अतिरिक्त कंपनियों को भेजा है, जिनमें लगभग 2,000 कर्मी शामिल हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार रात को इन इकाइयों को तत्काल हवाई मार्ग से भेजने और तैनात करने के आदेश जारी किए।   इसे भी पढ़ें: भोजपुरी अदाकारा Akshara Singh को…

[rightnewshindi]

कनाडा के बेतुके बयानों पर भारत ने लगा डाली क्लास, कनाडाई उच्चायोग को तलब कर दिया नोटिस

India Canada Tension: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने वाले कनाडा पर भारत भड़क गया है और चेतावनी दी है कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए कड़ा विरोध भी जताया है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में…

[daily-quiz-join]

Kerala विधानसभा में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

प्रतिरूप फोटो instagram सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने का केरल विधानसभा ने आग्रह किया है। राज्य विधानसभा ने दूसरी बार यह प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि ��ेंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले वाले प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। तिरुवनंतपुरम । केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक…