#कृषि कानून पर सुप्रीम फैसला

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SC Judgement on Farm Laws: कृषि कानून स्थगित, जानें कौन हैं सुप्रीम कोर्ट कमिटी के सदस्य

SC Judgement on Farm Laws: कृषि कानून स्थगित, जानें कौन हैं सुप्रीम कोर्ट कमिटी के सदस्य

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस मुद्दे का समाधान के लिए चार सदस्यीय कमिटी बना दिया है। इस कमिटी में भूपिंदर सिंह मान (अध्यक्ष बेकीयू), डॉ प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान), अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री) और अनिल घनवट (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र) होंगे। भूपिंदर सिंह मान भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। किसान…

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य बोले- कानून वापस लेने से बंद नहीं होगा आंदोलन, बीजेपी को फायदा भी नहीं होने वाला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य बोले- कानून वापस लेने से बंद नहीं होगा आंदोलन, बीजेपी को फायदा भी नहीं होने वाला

मुंबई. विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नियुक्त समिति के एक अहम सदस्य ने शुक्रवार को कहा कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का सरकार का फैसला ‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’ है क्योंकि इस ‘राजनीतिक कदम’ से किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों में मदद नहीं मिलेगी. शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे…

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किसान नेता मान ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति छोड़ी

किसान नेता मान ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति छोड़ी

नई दिल्ली: किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त समिति से हटने का फैसला किया है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलनों की समस्या को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान को भी शामिल किया गया था।…

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तीनो कृषि कानून पर रोक के बाद के किसानों का पहला रिएक्शन राकेश टिकैत ने कहा जारी रहेगा प्रदर्शन

तीनो कृषि कानून पर रोक के बाद के किसानों का पहला रिएक्शन राकेश टिकैत ने कहा जारी रहेगा प्रदर्शन

तीन नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद किसानों ने टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, क़ानून वापिस नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं अन्य किसान भी कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आए। मीडि या रिपोर्ट के मुताबिक, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला…

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कृषि कानूनों पर बनी कमेटी 2 माह में सौंपेगी रिपोर्ट, जानें सदस्यों के नाम

कृषि कानूनों पर बनी कमेटी 2 माह में सौंपेगी रिपोर्ट, जानें सदस्यों के नाम

मोदी सरकार की ओर से पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही इस मसले को सुलझाने के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit: फाइल फोटो) नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया.…

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LIVE UPDATE: कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

LIVE UPDATE: कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

LIVE UPDATE हरियाणा टाइम. दिल्ली | पिछले 48 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाने हुए सरकार द्वारा पारित नए तीन किसान कानूनों पर रोक दी है। कोर्ट ने जानकारी दी की कृषि कानूनों पर कमेटी का गठन किया जाएगा।    

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किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून पर लगाई रोक

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून पर लगाई रोक

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी…

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काले कानून पर काला कोट पडा भारी, किसान हुये खुश, आन्दोलन भी रह सकता है जारी ?

काले कानून पर काला कोट पडा भारी, किसान हुये खुश, आन्दोलन भी रह सकता है जारी ?

-रवि जी. निगम सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, तीनो कृषि कानून पर लगायी रोक, चार सदस्यीय कमेटी गठित  Continue reading

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दिल्ली डेस्क /लोकतंत्र मे किसानों पर सर्वोच्च फैसला,तीनों कृषि क़ानून पर ""सुप्रीम कोर्ट ""ने रोक लगाई

दिल्ली डेस्क /लोकतंत्र मे किसानों पर सर्वोच्च फैसला,तीनों कृषि क़ानून पर “”सुप्रीम कोर्ट “”ने रोक लगाई

कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठित की। कमेटी में अर्थशास्त्री प्रमोद जोशी हरसिमरन मान व अशोक गुलाटी शामिल। किसान कानून पर फिलहाल के लिये रोक लगाई।उच्चतम न्यायालय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस कानून से संबंधित विवाद को हल करने…

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किसान आंदोलन पर बड़ी खबर, SC ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाई

किसान आंदोलन पर बड़ी खबर, SC ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाई

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया।

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केंद्र की कौन सी बात सुनकर अन्‍ना हजारे ने रद्द कर दिया अनशन, पढ़ें इनसाइड स्‍टोरी

विश्‍व मोहन, नई दिल्‍ली किसान आंदोलन के बीच, केंद्र सरकार ने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे की तरफ से उठाए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) समेत खेती से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। इस समिति को बनाने का फैसला जल्‍दबाजी में इसीलिए हुआ ताकि अन्‍ना को अनशन पर बैठने से रोका जा सके। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अन्‍ना शनिवार से अनशन पर बैठने वाले थे। हालांकि, केंद्र ने फौरन कृषि राज्‍य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके गांव रालेगण सिद्धि भेजा। दोनों ने अन्‍ना को आश्‍वासन दिया कि वे उनकी मांगों पर विचार के लिए एक पैनल बनाएंगे। इसके बाद, शुक्रवार देर रात अन्‍ना ने अनशन रद्द करने की घोषणा कर दी।

समिति में कौन-कौन होगा?

कृषि मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक, इस उच्‍चस्‍तरीय समिति में निम्‍न सदस्‍य होंगे: रमेश चंद, नीति आयोग के सदस्‍य पुरुषोत्तम रूपाला, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्‍याण राज्‍य मंत्री विजय सरदाना, कृषि-व्‍यापार कानून और नीति विशेषज्ञ कंवल सिंह चौहान, हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान और पद्मश्री से सम्‍मानित किसान प्रतिनिधि

एक अधिकारी के मुताबिक, “पैनल में कौन-कौन से किसान प्रतिनिधि‍ शामिल होंगे, यह अन्‍ना के साथ बातचीत कर तय किया जाएगा।” उन्‍होंने यह भी कहा कि पैनल में कृषि, वाण‍िज्‍य, खाद्य एवं उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालयों से संयुक्‍त सचिव स्‍तर के एक-एक अधिकारी भी होंगे। यह समिति सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति पैनल से अलग काम करेगी।

केंद्र तो पहले ही दे चुका 18 महीने तक कानून टालने का प्रस्‍तावइस समिति की अध्‍यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। समिति अपनी सिफारिश छह महीनों में देगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कृषि मंत्रालय के उस प्रस्‍ताव का संदर्भ दिया जिसमें नए कानूनों को 18 महीने तक न लागू करने की बात कही गई है और इस दौरान एक संयुक्‍त समिति बनाकर सभी मांगों पर चर्चा के जरिए आगे बढ़ने का प्रस्‍ताव है। किसान यूनियनों ने इस प्रस्‍ताव को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि वे तबतक आंदोलन खत्‍म नहीं करेंगे जबतक नए कानून वापस नहीं ले लिए जाते।

अपनी मांगें केंद्र को भेज चुके हैं अन्‍नाअन्‍ना हजारे ने पहले कृषि मंत्रालय को लेकर लंबित मांगों का ब्‍योरा दिया था। इसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को स्वायत्तता और व्यापक लागत के आधार पर एमएसपी (C2) शामिल हैं। एमएस स्‍वामीनाथन समिति ने भी इनकी सिफारिश की थी। अन्‍ना ने इन्‍हीं मांगों को उनके अनशन करने की वजह बताया था। चौधरी ने कहा कि केंद्र ने अन्‍ना के कई सुझावों को पहले ही लागू कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि उच्‍चस्‍तरीय समिति किसान प्रतिनिधियों संग चर्चा कर लंबित मामलों पर विचार करेगी।

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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, कड़ा रुख भी अपनाया, मंगलवार को आएगा फैसला

कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, कड़ा रुख भी अपनाया, मंगलवार को आएगा फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 11 Jan 2021 07:17 PM IST पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों और इसे लेकर पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। अदालत ने किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं…

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सुप्रीम कोर्ट सख्त! कहा- कृषि कानून को होल्ड पर डालिए, हम नहीं रंग सकते अपने हाथ खून से

सुप्रीम कोर्ट सख्त! कहा- कृषि कानून को होल्ड पर डालिए, हम नहीं रंग सकते अपने हाथ खून से

नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ समझौता वार्ताएं चलायीं उसको लेकर वह बेहद निराश है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने सीधे-सीधे सरकार को कानून को होल्ड पर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हालात और खराब हो जाएं उससे पहले यह फैसला बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा रही है उसको लेकर वह बेहद निराश है। चीफ जस्टिस…

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किसान, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट- क्या निकलेगा समाधान? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas

किसान, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट- क्या निकलेगा समाधान? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas

मोदी सरकार की ओर ���े पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. साथ ही इस मामले का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है. देश की बहस (Photo Credit: न्यूज स्टेट) नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह…

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एक अच्छी खबर। कोच्चि के अनंतु विजयन की 300 रुपए के टिकट पर 12 करोड़ रुपए की लॉटरी खुली। वहीं, दूसरी तरफ ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की ज्यूडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ गई। चलिए, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ...

आज इन 5 इवेंट्स पर रहेगी नजर

1. कंगना रनोट का ऑफिस तोड़ने के मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई।

2. आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने होंगी। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा।

3. प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं।

4. सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।

5. एनसीबी आज जया साहा को गिरफ्तार कर सकती है। फिल्म निर्माता मधु मोंटिना से ड्रग्स मामले में पूछताछ हो सकती है।

अब कल की 6 महत्वपूर्ण खबरें

1. निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे हरिवंश

कृषि बिलों के विरोध में हंगामा करने पर राज्यसभा से निलंबित 8 विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में रातभर धरना दिया, जो सुबह 11 बजे खत्म हुआ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सुबह चाय लेकर पहुंचे, लेकिन सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया। हालांकि, मोदी ने हरिवंश की प्रशंसा की। इस बीच, लोकसभा से भी विपक्ष ने बायकॉट किया और 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की।

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2. दीपिका पादुकोण की वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट्स में ड्रग्स का जिक्र

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स चैट मामले में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई बातचीत का खुलासा किया है, जो 28 अक्टूबर 2017 को हुई थी। अगर दीपिका जांच के घेरे में आती हैं तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। इस बीच, नारकोटिक्स ब्यूरो अब दीपिका समेत 3 एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए बुला सकता है।

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3. क्या मोदी के लिए बिहार में फायदेमंद साबित होगा किसान बिल?

2016 के नवंबर में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लागू किया। इसके बाद यूपी चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जीता। अब बिहार में चुनाव होना है। केंद्र सरकार किसानों से संबंधित तीन विधेयक लेकर आई है। तीनों को लेकर देशभर में विरोध जारी है। मगर इस बीच, भाजपा इन्हीं विधेयकों के बूते बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की राह खोज रही है। क्या ऐसा हो पाएगा?

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4. महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में, उद्धव-आदित्य और पवार को मिला नोटिस

चुनावी हलफनामे को लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बारामती से राकांपा सांसद सुप्रिया सुले समेत कुछ अन्य नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। शरद पवार ने इसकी पुष्टि करते हुए तंज कसा कि वे (केंद्र सरकार) मुझे बहुत चाहते हैं। नोटिस के बाद भाजपा और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद बढ़ेगा।

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5. गूगल के लिए पेटीएम कैसे बन गया 'गैम्बलिंग ऐप'?

18 सितंबर को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को कुछ घंटों के लिए हटा दिया था। गूगल के मुताबिक, पेटीएम अपने ऐप से 'स्पोर्ट्स गैम्बलिंग' को प्रमोट कर रहा था। इसलिए उसे भारतीय कानून और गूगल की पॉलिसी के तहत हटाया गया। पेटीएम ने कहा- गूगल हमारे देश के कानून से ऊपर उठकर पॉलिसी बना रहा है। मनमाने ढंग से उन्हें लागू कर रहा है।

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6. आईपीएल का ओपनिंग मैच टीवी पर 20 करोड़ लोगों ने देखा

आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इसे टीवी पर 20 करोड़ लोगों ने देखा। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के आंकड़ों को शेयर करते हुए लिखा कि किसी भी खेल को टीवी पर इतने दर्शक नहीं मिले हैं। आईपीएल इस बार बिना दर्शकों के यूएई में खेला जा रहा है।

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अब 23 सितंबर का इतिहास

1857: रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में आए भीषण तूफान में गायब हुआ, 826 लोग मारे गए।

1908: हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ।

1965: भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई।

1973: नोबेल सम्मानित कवि पाब्लो नेरुदा का निधन हुआ।

1983: प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन हुआ।

जाते-जाते जिक्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का। आज ही के दिन 1908 में उनका जन्म हुआ था। पढ़िए उनकी बहुचर्चित कविता समर शेष है की चंद पंक्तियां....

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Bollywood stuck in drugs chat from Riya to Deepika; World record made in the first match of IPL; Modi was impressed by the Deputy Chairman's tea

from Dainik Bhaskar /national/news/bollywood-stuck-in-drugs-chat-from-riya-to-deepika-world-record-made-in-the-first-match-of-ipl-modi-was-impressed-by-the-deputy-chairmans-tea-127745692.html via IFTTT

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डॉ कफील खान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA हटाया, तुरंत रिहाई के दिए आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान पर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की रासुका में निरुद्धि के डीएम अलीगढ़ के आदेश और उसके कन्फ़र्मेशन को रद्द कर दिया है। बता दें की नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनपर लगाए गए एनएसए को गलत बताते हुए हटा दिया है।

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील खान की मां की अर्ज़ी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा है। पिछले कई महीनों से कफील खान जेल में बंद है। डॉ कफील खान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से रासुका के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है।

  JEE MAIN : परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं

महिला किसानों के लिए कारगर साबित होंगे : कृषि यंत्र

  https://kisansatta.com/dr-kafeel-khan-allahabad-high-court-lifts-nsa-orders-for-immediate-release/ Corona Virus, In Focus, Top, Trending #CoronaVirus, #InFocus, #Top, #Trending KISAN SATTA - सच का संकल्प