#ऊर्जा निगम

[news-trust-india]

Smart Meter : उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर से जुड़ेंगे 6.55 लाख उपभोक्ता, सर्वे शुरू

Smart Meter : ऊर्जा निगम ने प्रदेश में बिजली के पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद प्रारंभ कर दी है। कुमाऊं में 6.55 लाख उपभोक्ताओं को नए मीटरों से जोड़ा जाना है। इसके लिए निगम ने अडानी समूह की कंपनी से अनुबंध किया है। Tirumala Row : प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भगवान को सियासत से दूर रखें अनुबंध होने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं के स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया है। मैदानी में…

[asr24news]

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे से की मुलाकात, स्वास्थ्य की जानकारी ली

प्रतापगढ़, 9 नवंबर 2024। उत्तर प्रदेश के नगर विकास, शहरी विकास, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे का हाल जानने के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पर भेंट की। ��ांडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और शासकीय अधिवक्ता के रूप में पावर कॉरपोरेशन, जल निगम, सेतु निगम और निर्माण निगम से जुड़े हुए हैं, इन दिनों अस्वस्थ चल रहे…

[sharpbharat]

West singhbhum rti letter in land encroachment : रैयती भूमि पर बिजली विभाग के अतिक्रमण मामले का संज्ञान लें विद्युत अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने मनोहरपुर की महिला के मामले में आरटीआइ के तहत लिखा पत्र

रामगोपाल जेना/चक्रधरपुर : मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अविनाश कुमार व जेयूएसएनएल मैनेजिंग डायरेक्टर के एमडी केके वर्मा को एक पत्र लिख कर मनोहरपुर के मनीपुर निवासी शांति नायक के परिवार की भूमि विभाग द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये अतिक्रमित कर चहारदीवारी का निर्माण कराने का आरोप लगाया है. यही नहीं उन्होंने पत्र में विभाग का…

[abhi12-3]

UTTARAKHAND SOLAR ENERGY NEWS

उत्तराखंड:- गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर लोगो में दिख रहा है रुझाव , कई जगह ग्रिड फुल, बुनियादी ढांचे के लिए माँगा गया बजट-DYSUN SOLAR  

DYSUN SOLAR  

संक्षेप:-

गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लेकर लोगो में दिखा काफी उत्साह | UPCL ने शासन से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार से मांगा बजट। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा सौर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। सरकार द्वारा लायी गई योजना का लोग ले रहे है लाभ

विस्तार:-

उत्तराखंड के गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उत्तरकाशी व कई जगहों पर तो UPCL की क्षमता के हिसाब से ग्रिड फुल हो गई है। अब निगम ने सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट की मांग की है।

सरकार ने सौर ऊर्जा की नई योजना जारी की गई है। इसके तहत 20 kw से लेकर 200 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। पर्वतीय जिलों में सरकार इस योजना में 50% तक सब्सिडी दे रही है तथा महिला के नाम से प्रोजेक्ट होने पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आप 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तथा प्रोजेक्ट लगाने पर यह आपकी आय का मुख्य स्रोत भी बनता है। जिससे आप 10,000 से लेकर 120,000 तक महीने की इनकम कर सकते है

पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि या लीज पर जमीन लेकर सोलर प्लांट लगा सकते हैं तथा अपनी जमीन को सोर ऊर्जा लगाने के लीज़ पर भी दे सकते है |  योजना के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है। उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 750-1000 वर्�� मीटर, 100 किलोवाट के लिए 1500-2000, 200 किलोवाट के लिए 3000-4000 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा

योजना पर 50 हजार प्रति किलोवाट का खर्च अनुमानित होगा। 50 किलोवाट से 76000 यूनिट, 100 किलोवाट से 152000 और 200 किलोवाट से 304000 यूनिट बिजली सालाना यह पावर प्लांट बना कर देगा । योजना के तहत यूपीसीएल 25 साल के लिए बिजली खरीदेगा। जो भी बिजली यूपीसीएल के पास आएगी, उसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। जिसका पर यूनिट 4.64 रूपए के हिसाब से सरकार पे करेगी | इसका असर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में लोग इस योजना का लाभ ले रहे है तथा उनकी आय का एक मुख्य स्त्रोत भी बन चुका है |  आलम ये है कि उत्तरकाशी में तो अब नए प्रोजेक्ट की गुंजाइश ही नहीं बची है।

ये भी पढ़ें:..... पीएम सूर्य घर योजना में  बिजली का बिल कैसे हो जाएगा जीरो? जानें कैसे मिलेगी मुफ्त बिजली..

ऐसे समझें प्रोजेक्ट से कमाई का गणित

अगर आप 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इस पर कुल खर्च 25 लाख का होगा। इससे सालाना 76 हजार यूनिट बिजली पैदा होगी। कुल 17 लाख 50 हजार रुपये का लोन मिलेगा। एमएसएमई योजना के तहत 7 लाख 50 हजार की सब्सिडी मिलेगी। बिजली वर्तमान 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने पर सालाना 3 लाख 41 हजार 240 की कमाई होगी। सालाना 35 हजार का खर्च मेंटिनेंस का होगा। माहवार किश्त 9,557 रुपये और कमाई 15,963 रुपये होगी। लोन खत्म होने के बाद माहवार कमाई 25,520 रुपये हो जाएगी।

प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी दस्तावेज:-

1.नाम 2. आधार कार्ड 3.एड्रेस 4.पिन कोड 5.कैपेसिटी 6. कांटेक्ट नंबर 7.इ-मेल ID 8. लोकेशन ऑफ़ प्लांट 9.यूनिट नाम 10.डेट ऑफ़ बर्थ 11. पैन नंबर 12.खसरा नंबर 13.यूनिट एड्रेस 14. लैंड डिटेल 15. NOC फ्रॉम कस्टमर 16.डोमिकिले

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो नीचे दी गए हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे जुड़े |

अधिक��जानकारी के लिए संपर्क करे:-

[themoneyart]

Fundamental Analysis of Olectra Greentech || Olectra Greentech Ka Fundamental Analysis

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को बढ़ावा देने से गतिशीलता, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा में व्यापार के ढेरों अवसर खुलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चार्जिंग स्टेशन, बैटरी रीसाइक्लिंग, ईवी विनिर्माण और कई अन्य व्यवसायों ने गति पकड़ी है। ईवी में चलने की लागत, कर और वित्तीय लाभ कम होते हैं, चलाना आसान होता है और शांत होते हैं, इसमें विशाल केबिन और अधिक भंडारण होता है और प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होते हैं।

2024 में 1.66 मिलियन ईवी बेचे गए जो 41 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। भारत में 2030 तक वार्षिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 20 मिलियन के करीब पहुंचने की उम्मीद। Olectra Greentech जिसने पिछले 3 साल में 900% से ज्यादा का मुनाफा दिया है जिसकी SALES GROWTH 93.77% और PROFIT GROWTH 98.06% रही है।

कंपनी के पास जून 2022 तक 3328 ई-बसों की आपूर्ति के लिए एक अच्छा ऑर्डर बुक है, जिसमें से 1,125 ई-बसों के ऑर्डर FAME II योजना के तहत प्राप्त हुए हैं। इन बसों की आपूर्ति 12-15 महीने की अवधि में की जानी है। ऑर्डर बुक में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (BEST) की 3675 करोड़ रुपये की 2100 बसें भी शामिल हैं, जो वर्तमान में मुकदमेबाजी में हैं।

इसके अलावा, इसे सितंबर 2022 में असम राज्य परिवहन निगम को 151 करोड़ रुपये की 100 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला। बसों की डिलीवरी नौ महीने की अवधि में की जाएगी, और अगले पांच वर्षों तक रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा।

पारंपरिक खिलाड़ी पहले से ही बाज़ार में हैं, हालाँकि, नए खिलाड़ी अधिक बाज़ार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बाजार हिस्सेदारी के मामले में लगातार शीर्ष तीन खिलाड़ियों में रही है। इसकी बाजार हिस्सेदारी 28% है, इसके बाद अशोक लीलैंड/स्��िच मोबिलिटी (16%), जेबीएम ऑटो (15%), पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी (28%), टाटा मोटर्स (11%) हैं और अन्य (1%, H1FY2023 तक), जहां तक ई-बसों का सवाल है।

Full Details Here : Fundamental Analysis of Olectra Greentech ...

[bikanerlive]

*ऊर्जा राज्य मंत्री गुरुवार को लेंगे बैठक*

बीकानेर, 19 जून। ऊर्जा राज्य (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार प्रातः 10 बजे जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सांगलपुरा स्थित संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय में विभाग की संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। इस दौरान विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री दोपहर 2 बजे सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे।

[dainikuk]

राजकीय भंडारण निगम के गोदामों में लगाये जाएंगे सोलर पैनल : सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून : राजकीय भंडारण निगम की बोर्ड बैठक बुधवार को सहकारिता मंत्री एवं अध्यक्ष डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक निगम के कामकाज में सुधार के लिए की जा रही विभिन्न पहलों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि ऊर्जा खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम अपने गोदामों में सौर पैनल स्थापित करेगा।  यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और…

[currenthunt]

KLI-SOFC परियोजना

भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारत्ती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्��ा सहित कई क्षेत्रों को शामिल कर 1,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बीच कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (KLI-SOFC) परियोजना का उद्घाटन किया। KLI-SOFC परियोजना के बारे में मुख्य तथ्य - लक्षद्वीप को डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त बैंडविड्थ के कारण उपग्रह संचार में सीमाओं के कारण उच्च क्षमता वाली पनडुब्बी केबल लिंक को बढ़ावा मिला। KLI-SOFC परियोजना - KLI-SOFC परियोजना से इंटरनेट की गति में वृद्धि होगी, नई संभावनाएँ और अवसर खुलेंगे। - यह परियोजना आज़ादी के बाद लक्षद्वीप में पहली बार सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्टिविटी पेश करने जा रही है। - फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर, उस तकनीक को संदर्भित करता है जो ग्लास या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करता है। - यूनिवर्सल सर्विसेज़ ऑब्लिगेशन फंड (Universal Services Obligation Fund- USOF) द्वारा वित्त पोषित दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DOT) ने परियोजना को पूरा किया। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) परियोजना इसकी निष्पादन एजेंसी थी। - KLI परियोजना ने मुख्य भूमि (कोच्चि) से ग्यारह लक्षद्वीप द्वीपों, कावारत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेटलेट, कल्पेनी, मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल्टान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का विस्तार किया है। महत्त्व - यह परियोजना ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन’ के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। - इससे ई-गवर्नेंस, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा इससे द्वीप में लोगों के जीवन स्तर में और सुधार करने में भी मदद मिलेगी एवं इन क्षेत्रों में समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी। - लक्षद्वीप द्वीप समूह की आबादी को फाइबर टू द होम (FTTH) तथा 5G/4G मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुविधाजनक हाई-स्पीड वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। - इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बैंडविड्थ सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers- TSP) क�� लिये सुलभ होगा, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में दूरसंचार सेवाओं को सुगम करेगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह में अन्य परियोजनाएँ कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र - यह प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करता है। अगत्ती तथा मिनिकॉय द्वीप समूह में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections- FHTC)। - अगत्ती तथा मिनिकॉय द्वीपों के सभी घरों में अब कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हैं। - LTTD एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गर्म सतह वाले समुद्री जल को निम्न दाब पर वाष्पित किया जाता है तथा वाष्प को ठंडे गहरे समुद्र के जल के साथ संघनित किया जाता है। कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र - यह लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा - कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण के लिये आधारशिला रखी गई। मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (नंद घर) - एंड्रोथ, चेटलाट, कदमत, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों में पाँच मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र (नंद घर) बनाए जाएंगे। Read the full article

[dainiksamachar]

नहर में कूद गए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री, खुश होकर तालियां बजाने लगी अवाम, देखें वीडियो

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ को एक पुल से नहर में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पुल पर खड़ी भीड़ ख्वाजा आसिफ के इस अजीबोगरीब हरकत पर तालियां बजाती नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी कई बार इस नहर में कूद चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की उम्र 73 साल की है। वह नवंबर 2013 से जुलाई 2017 तक नवाज शरीफ के कार्यकाल में भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ शाहिद खाकान अब्बासी की सरकार में अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी ख्वाजा आसिफ कई मंत्री पदों पर रह चुके हैं। ईद-उल-अजहा पर नहर में कूदे ख्वाजा आसिफ ख्वाजा आसिफ का नहर में कूदने का वीड��यो ईद-उल-अजहा के दिन का बताया जा रहा है। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ कई बार नहर में कूद चुके हैं। 2016 में पानी और ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी ख्वाजा आसिफ ने नहर में छलांग लगाई थी। तब उनके ऊपर जिला प्रशासन के धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगा था। उस वक्त ख्वाजा आसिफ एक आम सभा में हिस्सा लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ सांसद मंशाउल्लाह बट, पूर्व डिप्टी मेयर बाबर खान, नगर निगम के होने वाले अध्यक्ष चौधरी तौहीद अख्तर भी शामिल थे। इनमें से अधिकतर ने सियालकोट की मोटरा नहर में डुबकी लगाई थी। कौन हैं ख्वाजा आसिफ ख्वाजा मुहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनेता हैं। वह अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ख्वाजा आसिफ 1993 से 1999 तक और फिर 2002 से अब तक लगातार पाकिस्तान के सांसद हैं। मई 2019 में उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीएमएल-एन के संसदीय दल के नेता के रूप में भी कार्यभाल संभाला है। उन्होंने अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक ��ब्बासी कैबिनेट में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया और साथ ही 2013 से 2017 तक नवाज शरीफ के कार्यकाल में रक्षा मंत्री और जल और बिजली मंत्री के रूप में कार्य किया है। 1991 में नवाज शरीफ के पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की सीनेट के लिए चुने जाने के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। http://dlvr.it/SrWpZZ

[sharpbharat]

West singhbhum  jbvSvSn kyc : बेहतर विद्युत विपत्रीकरण के लिए उपभोक्ता का केवाइसी करा रहा जेबीवीएनएल, कार्यपालक अभियंता ने उपभोक्ताओं से की केवाइसी में सहयोग की अपील

रामगोपाल जेना/चक्रधरपुर : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से चक्रधरपुर प्रमंडल क्षेत्र में बेहतर विद्युत विपत्रीकरण के लिए सभी उपभोक्ताओं का केवाइसी कराया जा रहा है.  निग़म की ओर से उपभोक्ताओं को केवाइसी कराने का क���म ऊर्जा मित्रों को सौंपा गया है. ऊर्जा मित्र सभी उपभोक्ताओं के घर जाकर विद्युत उपभोक्ताओं का बिल निकालने के साथ-साथ, मोबाइल नंबर, पता, जीपीएस लोकेशन अपडेट करेंगे. इस दौरान…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad

Date – 15 June 2023

Time 7.10 AM to 7.25 AM

Language Marathi

आकाशवाणी औरंगाबाद

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक १५ जून २०२३ सकाळी ७.१० मि.****

दर्जेदार प्रवासी सुविधांसाठी एसटीचं आधुनिकीकरण करून सक्षम करणार-मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राज्यातल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

उन्हाळी सुटीनंतर नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांना आजपासून प्रारंभ

आषाढी एकादशीला पंढरपूर इथं ‘आरोग्याची वारी-पंढरीच्या दारी’उपक्रम राबवण्यात येणार

प्रसिद्ध पार्श्वगायिका शारदा अय्यंगार यांचं काल मुंबईत कर्करोगानं निधन

औरंगाबाद सह राज्यात पाच ठिकाणी शिवसृष्टी उद्यान उभारण्याचा निर्णय

आणि

इंडोनेशिया खुल्या बॅटमिंटन स्पर्धेत भारताचे किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन आणि प्रियांशू राजावत यांचा उपउपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश

****

दर्जेदार प्रवासी सुविधांसाठी एसटीचं आधुनिकीकरण करून या लोकवाहिनीला सक्षम करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ - एसटीचा अमृत महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा काल मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. एसटीची सेवा गुणवत्तापूर्वक आणि लोकाभिमुख असली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. राज्य शासनानं जाहीर केलेल्या ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आणि महिलांना ५० टक्के प्रवास सवलत अशा योजनांना प्रवाशांनी उदंड प्रतिसाद दिल्याचं त्यांनी नमूद केलं. राज्यातल्या एसटी बस स्थानकांमध्ये काँक्रिटीकरण पूर्ण करून बसपोर्ट ही संकल्पना राबवण्यात यावी, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असं मु���्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.

****

दरम्यान, मुंबईत काल अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या गोविंद देवल बल्लाळ पुरस्कारांचं वितरण, तसंच नूतनीकरण झालेल्या यशंवतराव चव्हाण नाट्य संकुलाचं लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ��ालं,

राज्यातल्या नाट्यगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी एकाच छताखाली व्यवस्था व्हावी, यासाठी मध्यवर्ती अशी यंत्रणा तयार केली जाईल, तसंच नूतनीकरण झालेल्या नाट्य संकुलाच्या विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी दहा कोटी रुपये देण्यात येतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या ��स्ते ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांना जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं.

****

राज्यात सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. काल मुंबईत, ऊर्जा विकास नियामक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. महाऊर्जाच्या जागेवर पवन, सौर संकलित ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्याबाबतचा ठराव यावेळी करण्यात आला. महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, महाऊर्जा आणि सतलज जलविद्युत निगम मर्यादित, यांच्यात पाच हजार २२० मेगावॅट क्षमतेच्या ऊर्जानिर्मितीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून ४१ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि सहा हजार ७६० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

****

उन्हाळी सुटीनंतर नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांना आजपासून प्रारंभ होत आहे. विविध शैक्षणिक संस्था तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्याचं स्वागत करण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये पहिल्याच दिवशी वह्या- पुस्तकं आणि गणवेशासह २७ शैक्षणिक वस्तूंचं वाटप करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद विभागातही पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत वाटपासाठी ५१ लाख ७१ हजारावर पुस्तकं बालभारतीनं वितरित केली आहेत.

****

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आषाढी एकादशी निमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचं निमंत्रण देण्यात आलं. मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्यासह समिती सदस्यांनी काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना हे निमंत्रण दिलं. मुख्यमंत्री शिंदे यांचा यावेळी समितीच्यावतीनं श्री विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती, पारंपारिक वारकरी पगडी आणि वीणा देऊन सत्कार करण्यात आला.

****

आषाढी एकादशी सोहळ्यात पंढरपूर इथं ‘आरोग्याची वारी - पंढरीच्या दारी’ हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी काल मुंबईत ही माहिती दिली. पंढरपूरला आल्यानंतर प्रत्येक वारकऱ्याची आरोग्य तपासणी व्हावी, आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा तत्काळ मिळावी, या उद्देशानं हा उपक्रम राबवला जाणार असल्याचं, सावंत यांनी सांगितलं. २७ ते २९ जूनदरम्यान पंढरपूर इथं महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हे शिब���र पंढरपूर इथं वाखरी, गोपाळपूर तसंच ६५ एकर तीन रस्ता याठिकाणी आयोजित केलं जाणार आहे. या शिबिरात राज्यातून खाजगी तसंच सरकारी असे एकूण नऊ हजार डॉक्टर आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी मोफत आरोग्य सेवा पुरवणार आहेत.

****

प्रसिद्ध पार्श्वगायिका शारदा अय्यंगार यांचं काल मुंबईत कर्करोगानं निधन झालं, त्या ८६ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या पार्थिव देहावर काल सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शारदा यांनी, सूरज, गुमनाम, ॲन इव्हनिंग इन पॅरीस, अराउंड द वर्ल्ड, सपनों का सौदागर, कल आज और कल, आदी चित्रपटांसाठी पार्श्वगायन केलं होतं. त्यांनी गायलेली तितली उडी, बात जरा है आपस की, दुनिया की सैर कर लो, आदी गाणी लोकप्रिय आहेत.

****

पुण्यात आयोजित, जी - 20 समुहाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी गटाच्या तिसऱ्या बैठकीचा काल समारोप झाला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था उभारणं, डिजिटल कौशल्य विकसित करणं आणि सायबर सुरक्षा, या तीन महत्वाच्या विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान भारतानं चार देशांशी सामंजस्य करार केले. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल व्यवस्था पुरवण्यासारख्या करारांचा समावेश आहे.

**

दरम्यान, जी ट्वेंटी कृषी कार्यगटाची तीन दिवसीय बैठक आजपासून हैदराबाद इथं होणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं ही माहिती दिली. या बैठकीत "अन्न सुरक्षा आणि पोषणासाठी शाश्वत शेती" या विषयावर चर्चा आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेती, शाश्वत जैवविविधता आणि हवामान उपायांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. 

दरम्यान, जी ट्वेंटी अध्यक्षगटाची चौथी पर्यटन कार्यगट आणि जी ट्वेंटी पर्यटन मंत्री गटाची बैठक १९ ते २२ जून दरम्यान गोवा इथं होणार आहे. पर्यटन सचिव व्ही विद्यावती यांनी काल नवी दिल्ली इथं ही माहिती दिली.

****

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या रविवारी १८ तारखेला आकाशवाणीवरच्या मन की बात या कार्यक्रमातून ‌देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमाचा हा एकशे दोनावा भाग असेल. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवरुन सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम प्रसारित होईल.

****

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदा हापूस आंब्याच्या उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५३ टक्के घट झाली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये वातावरण बदलांमुळे आंबा मोहोराचं अत्यल्प प्रमाण, तसंच फूल किडीचा मोठ्या प्रमाणातला प्रादुर्भाव या दोन कारणांमुळे, यंदा हापूस आंब्याच उत्पादन घटल्याचं, या अहवालात म्हटलं आहे. आमदार नीतेश राणे यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न विधानसभेत मांडला होता, तसंच सिंधुदुर्गच्या जिल्हा कृषी अधिक्षकांना नुकसानाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सूचित केलं होतं.

****

शासन आपल्या दारी अभियानाअंतर्गत आज पालघर इथं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राकडून, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जिल्ह्यातले विविध उद्योग व्यावसायिक या मेळाव्यात सहभागी होणार असून रिक्तपदांसाठी थेट मुलाखती घेण्यात येणार आहेत.

**

बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई इथं काल शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आलं. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे आणि आमदार नमिता मुंदडा यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि विविध दाखले प्रदान करण्यात आले

**

नांदेड जिल्ह्यातल्या हदगाव तालुक्यात पिंपळगाव इथं “शासन आपल्या दारी” अभियानांतर्गत शासकीय योजनांच्या पात्रताधारक लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आलं.

****

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत राज्यात औरंगाबाद सह शिवनेरी, गोराई, बुलडाणा, नाशिक आणि रामटेक या पाच ठिकाणी, शिवसृष्टी उद्यान, संग्रहालय तसंच शिवकालीन थिम पार्क उभारण्यात येणार आहे. पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी काल मुंबईत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यासाठी ४१० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, येत्या वर्षभरात ही सर्व कामं पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचंही लोढा यांनी सांगितलं.

शिवनेरी इथं छत्रपती शिवाजी महाराज बाल संस्कार संग्रहालय, मुंबईतल्या गोराई इथं युद्ध संग्रहालय, बुलडाणा इथं राजमाता जिजाऊ संग्रहालय, औरंगाबाद इथं धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज संग्रहालय, नाशिक इथं छत्रपती शिवाजी महाराज राजकौशल्य संग्रहालय, तर रामटेक इथं, छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान, भगूर इथल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर थीम पार्कसाठी १५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचं, लोढा यांनी सांगितलं.

****

इंडोनेशिया खुल्या बॅटमिंटन स्पर्धेत भारताचे किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन आणि प्रियांशू राजावत यांनी उपउपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. पुरुष एकेरीत श्रीकांतने काल चीनच्या खेळाडूचा २१-१३, २१-१९ असा तर लक्ष्य सेनने मलेशियाच्या खेळाडूचा २१-१७, २१-१३ असा विजय मिळवला. महिला एकेरीत पी व्ही सिंधूचा सामना तैवानच्या ताई त्जू यिंग हिच्याशी होणार असून, पुरुषांच्या अंतिम सोळा स्पर्धकांमध्ये आज लक्ष्य सेनची श्रीकांतसोबत लढत होणार आहे. 

****

जागतिक विशेष ऑलिम्पिक खेळांमध्ये भाग घेण्यासाठी केंद्रीय क��रीडा मंत्रालयातर्फे १९८ खेळाडूंचा भारतीय संघ जर्मनीला रवाना झाला. यात २८० सदस्यांचा समावेश आहे. येत्या १७ ते २५ जून दरम्यान जर्मनीच्या बर्लिन इथं होणाऱ्या विविध १६ क्रीडा स्पर्धा प्रकारात भारतीय खेळाडू सहभागी होणार आहेत. 

****

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने तेवीस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीचं वेळापत्रक जाहीर केलं असून, अभियांत्रिकी, कृषि, औषधनिर्माणशास्त्र अशा पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची नोंदणी १५ जूनपासून सुरू होणार आहे. यासंबंधी अधिक माहिती, सी ई टी सेल डॉट महा सीईटी डॉट ओआरजी, या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.

****

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातला नाट्यशास्त्र विभाग आता ’स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस’ अर्थात 'प्रायोगिक कला संकुल' या नावाने ओळखला जाणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.प्रमोद येवले यांनी प्रायोगिक कला अंतर्गत विषय एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेतला असून, संगीत विभागाचे विलीणीकरणही या विभागात करण्यात आलं आहे. नाट्यशास्त्र विभागात आता बी.पी.ए, एम.पी.ए, बी.डी, एम.ए संगीत असे चार अभ्यासक्रम सुरु आहेत. प्रत्येक विषयाची प्रवेशक्षमता प्रत्येकी ३० आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आज पर्यंत विभागात प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी, असं विभागप्रमुख डॉ.स्मिता साबळे यांनी कळवलं आहे.

****

अहमदनगर जिल्हा कृषी विभागामार्फत निरीक्षकांनी केलेल्या तपासणीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या चार बियाणे विक्री केंद्राचं तसंच दोन कीटकनाशके विक्री केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. निविष्ठा उत्पादकांनी तसंच निविष्ठा विक्री केंद्र चालकांनी कोणत्याही प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन करु नये, अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी दिला आहे.

****

उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या थकीत वीज बीलाअभावी पाणी पुरवठा योजना बंद असलेल्या चार गावांसंदर्भात आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी जिल्हा परिषदेत झालेल्या बैठकीत चर्चा केली. या चारही गावांना परिपूर्ण पाणी पुरवठा करण्यासाठी नवीन तांत्रिक सल्लागार नेमून १५ दिवसात तांत्रिक आणि आर्थिक अहवाल सादर करण्याच्या सुचना, तसंच पर्याप्त सौर उर्जा प्रकल्पासाठी वाढीव निधीची शासनाकडे मागणी करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या आहेत.

****

[nidarchhattisgarh]

हर नागरिक घरों के आस-पास पौधे लगाए, उनकी देखभाल भी करे-महापौर धीरज बाकलीवाल

NCG NEWS DESK दुर्ग/ नगर पालिक निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने आमजन से अपील की है कि पृथ्वी को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। हम पौध-रोपण जैसे रचनात्मक कार्यों में जुट जाएँगे, ��ो पृथ्वी पर हरितिमा का विस्तार होता रहेगा। बहुत से नागरिक और स्वैच्छिक संगठन सामर्थ्यपूर्ण जीवन के सार्थक लक्ष्य निर्धारित कर अपनी भूमिका से राष्ट्र और समाजहित में नित नई ऊर्जा से…

[crazynewsindia]

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से हिमालयी वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के साथ-साथ हिमालय के ग्लेशियरों के घटने को कम करने में भी मदद मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ भारत की विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम करने के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जीवाश्म ईंधन आधारित वाणिज्यिक वाहनों के बेड़े को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। सरकार राज्य में हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ��-बसों से बदलने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य पूरी तरह से ई-वाहनों को अपना लेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छत्तीसगढ़ स्थित नवा रायपुर में आयोजित किए जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने के लिए अधिवेशन स्थल तक इलेक्ट्रिक वाहन का ही उपयोग किया। हाल ही में ब्रिटिश उच्चायोग (बीएचसी) जलवायु परिवर्तन नीति की प्रमुख एरीना कोसाक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनसे इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्हें डीजल और पेट्रो वाहनों को पूरी तरह से बिजली से बदलने के सरकार के संकल्प के बारे में भी अवगत कराया। Read the full article

[ashokgehlotofficial]

राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से बजट 2023-24 में युवा, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनधारियों सहित हर क्षेत्र के सर्वोंगीण विकास के लिए घोषणाएं की गई हैं। बजट की पूरे देश में चर्चा और सराहना हो रही है। सभी घोषणाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। इस बजट डॉक्यूमेंट को हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि वे इसे आधार मानकर आमजन को लाभ पहुंचा सके। हमारे वित्तीय प्रबंधन से ही राजस्थान देश में जीडीपी की विकास दर में भी दूसरे स्थान पर आ गया है। बजट चर्चा का जवाब देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख भर्तियों की भी घोषणा की।

राज्य सरकार समावेशी बजट, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 56 हजार 149 रही, जो कि गत वर्ष से 14.85 प्रतिशत अधिक है। पिछले 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10 प्रतिशत और इस वर्ष 14.85 प्रतिशत रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षाें में 10.01 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89 प्रतिशत ही रही है।

गत 3 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले पिछडे़ राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में जारी विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी के अनुसार विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान अग्रणी रहा है।

पिछली सरकार के समय में वर्ष 2016-17 में 21वें, वर्ष 2017-18 में 30वें और वर्ष 2018-19 में 19वें स्थान पर रहा था। वहीं, राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में राजस्थान वर्ष 2019-20 में 12वें, वर्ष 2020-21 में 10वें और वर्ष 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं, सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में कुल 3,06,479.23 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा 2,26,280 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए है।

13 जिलों की जनता के लिए पानी उपलब्धता के लिए ईआरसीपी में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही ईआरसीपी में राजस्थान-मध्यप्रदेश को शामिल कर नया विषय खड़ा कर दिया गया है। कर्नाटक में 21 हजार 450 करोड़ रुपए के ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट को हालांकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन केंद्र द्वारा 5300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजस्थान को इस संबंध में राहत प्रदान नहीं की गई। वहीं, केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना में 2 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा।

मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की। इस बजट में बोर्ड, निगम सहित सभी के लिए ओपीएस की घोषणा की गई है। इससे कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में लम्पी रोग में अकाल मृत्यु प्राप्त गायों के परिवारों को 40 हजार रुपए प्रति गाय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रति परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का बीमा किया है। गत सरकार द्वारा 4 साल में 143 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि वर्तमान में 2313 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के बजट में कटौती की है। पर्यावरण वानिकी में 40 प्रतिशत, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 71.73 प्रतिशत, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54 प्रतिशत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 30.47 प्रतिशत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90 प्रतिशत, पशुधन सहायक और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 30 प्रतिशत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन में 71.19 प्रतिशत, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 32.88 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई। इसके साथ ही मिड-डे मील में लगभग 10 प्रतिशत, यूरिया सब्सिडी में 14 प्रतिशत, अनुसंधान में 13 प्रतिशत, आईसीडीएफ में 38 प्रतिशत, एनएफएसए में 17 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक एवं आईटी हार्डवेयर में 41 प्रतिशत, अटल पेंशन योजना में 28 प्रतिशत, पवन ऊर्जा में 14 प्रतिशत, आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना में 7 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई है।

केंद्र का सकल कर 33 लाख 52 हजार 79 करोड़ रुपए है। इसका राज्यों को देय 41 प्रतिशत यानी 13 लाख 74 हजार 352 करोड़ रुपए होता है। यह राज्यों में वितरित होना चाहिए, जबकि केंद्र द्वारा 30 से 33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 6.026 प्रतिशत है, जिसमें 82 हजार 818 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के लिए 61 हजार 552 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें राजस्थान को 21 हजार 266 करोड़ रुपए कम म���लेंगे। इसके लिए पक्ष-विपक्ष को मिलकर राजस्थान के हित में केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का हिस्सा कम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में केंद्र का शेयर 100 प्रतिशत था, जिसे अब राज्य का 40 और केंद्र का 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र पर 100 प्रतिशत शेयर को अब 40ः60, समेकित बाल विकास सेवाएं में 10ः90 को अब 40ः60, प्रोजेक्ट टाइगर में 15ः85 को 40ः60, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 25ः75 को 40ः60, मरूस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण में 10ः90 को अब 40ः60, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25ः75 को अब 50ः50, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 25ः75 को अब 40ः60, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 0ः100 को अब 40ः60 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 0ः100 शेयर पैटर्न को अब 40ः60 प्रतिशत कर दिया गया है।