Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar
Date 08 August 2024
Time 01.00 to 01.05 PM
Language Marathi
आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२४ दुपारी १.०० वा.
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भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज द्वैमासिक परधोरण आढावा जाहीर केला. बँकेनं रेपो दर साडे सहा टक्क्यांवर कायम ठेवला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. महागाई मोठ्या प्रमाणावर घसरत असल्याचं सांगून दास यांनी, महागाई दर सुनिश्चित करण्यासाठी स्थायी ठेवींचा दर सहा दशांश पंचवीस टक्के ठेवण्यात आला असल्याचं सांगितलं.
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राज्यसभेत आज विरोधकांनी कुस्तीपटू विनेश फोगाटला ऑलिम्पिक स्पर्धेतून अपात्र केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत गदारोळ केला. आज कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र सभापतींनी त्यांना परवानगी नाकारल्यानं विरोधकांनी सभात्याग केला.
विनेश फोगाटसंदर्भातला मुद्दा हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा नाही तर देशासमोरील मुद्दा आहे. संपूर्ण देश विनेशच्या मागे उभा आहे, त्यामुळे या प्रकरणी विरोधकांनी राजकारण करू नये, असं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा यांनी म्हटलं आहे.
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पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचं आज कोलकाता इथं निधन झालं. ते ८० वर्षांचे होते. २००० ते २०११ असे तब्बल ११ वर्षा त्यांनी पश्चिम बंगालचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं होतं.
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रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या मराठवाडा उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं आहे. यासंदर्भातल्या आढावा बैठकीत ते काल बोलत होते. जालना इथल्या उपकेंद्राच्या पदनिर्मितीस मान्यता आणि मूल्यनिर्धारण अहवालानुसार संस्थेस देय असलेली वेतन अनुदानाची रक्कम देण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असंही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
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चंद्रयान तीन यशस्वी मोहिमेच्या स्मरणार्थ केंद्र सरकारतर्फे २३ ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय अंतराळ दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. याच्या पूर्वतयारीचा भाग असलेल्या 'टचिंग द मून व्हाईल टचिंग द लाईव्हस - इंडियाज् स्पेस सागा' या एक दिवसीय कार्यशाळेचं आज नागपूर इथं आयोजन करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था -व्ही एन आय टी संस्थेद्वारे आयोजित या कार्यशाळेचं उद्घाटन चांद्रयान तीन चे प्रकल्प संचालक डॉ. पी. वीरमुथुवेल यांच्या हस्ते झालं. दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यशाळेमध्ये चांद्रयान मिशन, अंतराळ तंत्रज्ञानाचे सामाजिक परिणाम या विषयावर चर्चासत्र तसंच विद्यार्थ्यांचा अंतराळ वैज्ञानिकांसोबत संवाद आदी कार्यक्रम होणार आहेत.
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महसूल पंधरवाडानिमित्त परभणी जिल्ह्यात पालम इथं काल अपर जिल्हाधिकारी प्रताप काळे यांच्या हस्ते विविध लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, यासह इतरही विविध महत्वाकांक्षी योजनांचे लाभार्थी यावेळी उपस्थित होते.
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शिक्षण आणि समाजसेवा कार्यात उल्लेखनीय योगदान देत असल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगर इथल्या ओंकार विद्यालयाला ‘श्रद्धेय दत्ताजी डिडोळकर शिक्षण पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आलं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक दत्ताजी डिडोळकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा समारोप कार्यक्रम काल नागपूर इथं पार पडला, त्यावेळी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. संजीव सावजी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. एक लाख रुपये रोख आणि स्मृतिचिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे.
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जालना जिल्ह्यात दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश, जिल्हास्तरीय दूध भेसळ समितीच्या अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांनी दिले आहेत. दरम्यान, दूध भेसळ रोखण्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे एकूण ४४ नमुने घेण्यात आले असून तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी तीन नमुने कमी दर्जाचे आले असल्यानं संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
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लातूर जिल्ह्यातल्या सर्व विधानसभा मतदार संघातल्या मतदारांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त कार्यक्रमांतर्गत दावे आणि हरकती स्वीकारण्यासाठी १०, ११, १७ आणि १८ ऑगस्ट रोजी लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातल्या सर्व मतदान केंद्रावर विशेष नोंदणी शिबीर आयोजित करण्यात आलं आहे.
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पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत आज भालाफेकपटू निरज चोप्रा सुवर्ण पदकासाठी खेळणार आहे. रात्री १२ वाजता या स्पर्धेला सुरुवात होईल. हॉकीमध्ये भारतीय पुरुष संघाचा आज कांस्य पदकासाठीचा सामना स्पेन सोबत होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी साडे पाच वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. कुस्तीमध्ये पुरुषांच्या ५७ किलो वजनी गटात अमन सहरावत याचा, तर महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटात अंशुचा सामना होणार आहे.
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मेड़ुआडीह गांव में आवास घोटाला, बीडीओ पर संरक्षण देने का आरोप
प्रतापगढ़, 1 अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विकास खंड गौरा के मेड़ुआडीह गांव में आवास घोटाले का मामला सामने आया है। प्रकरण की जांच परियोजना निदेशक द्वारा की गयी जिसमें घोटले की पुष्टि की गयी। गांव में जो लाभार्थी अपात्र मिले अब उनके खाते में आवास का पैसा भेज दिया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने ऐसा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। परियोजना निदेशक ने खंड विकास…
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राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन की सुविधा दी जाती है। हाल ही में इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। जिससे कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका मिलने वाला है। government ने चावल के कोटे को कम करने का फैसला किया गया है।
government द्वारा लिए गए फैसले के कारण राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारणों की राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। वही लगभग 91.5 लाख परिवारों को राशन की सुविधा दी जाएगी।
लाभार्थी परिवार को मार्च महीने तक 5 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। हालांकि अप्रैल महीने से उनके चावल के कोटे में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपूर्ति किए गए चावल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण चावलों का अधिक वितरण किया गया।
ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जनवरी से मार्च तक के महीने के लिए 3 महीने के लिए प्रति महीने चावल के किलोग्राम में 1 किलोग्राम की कटौती की गई है। अप्रैल महीने से सभी परिवारों को 6 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं पंचकूला में सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी दर्शाए जाने के कारण कई लोगों के राशन कार्ड से नाम काट दिए गए थे। हालांकि इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। ऐसे हितग्राही जिनका ��लत तरीके से राशन कार्ड से नाम काट दिया है, वह 1967 सहित 1800 180 287 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही अतिरिक्त जिला उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय में जाकर हितग्राही अपनी गड़बड़ी को ठीक करवा सकेंगे। वही आय के मापदंड के अनुसार 1,200,000 ने परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए जाएंगे।
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत जानकारी के आधार पर काटे गए राशन कार्ड धारको को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। राशन कार्ड की खामियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित कर उसे जुर्माना वसूला जाएगा। 1 महीने में कार्रवाई पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने ऐलान किया कि जल्द से जल्द पीपीपी मामले में आधार कार्ड से ही कराया जाए। इसके साथ ही जिन परिवारों का नाम राशन कार्ड से काटा गया है, उन्हें जनवरी में दोगुना राशन दिया जाएगा।
कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की गई थी। इसमें कुछ अपात्र लोग भी राशन कार्ड से मुफ्त राशि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग खुद ही अपना राशन कार्ड रद्द करवा दें, जिन्हें सरकार अपात्र मान चुकी है। अगर राशन कार्ड रद्द नहीं होता है तो खाद्य विभाग की टीम सत्यापन के बाद उसे रद्द कर देगी। ऐसी भी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं सरकार की तरफ से मुफ्त राशन प्राप्त करने का भी नियम तय किया गया है। अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास स्वयं की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट में मकान, शस्त्र लाइसेंस, ट्रैक्टर वाहन, पहिया परिवार की आय दो लाख से ज्यादा और शहर में तीन लाख से ज्यादा सालाना है तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।
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पीएम किसान योजनेचा पैसा 'चुकीच्या' हातांत, RTI अंतर्गत माहिती उघड
पीएम किसान योजनेचा पैसा ‘चुकीच्या’ हातांत, RTI अंतर्गत माहिती उघड
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान योजने अंतर्गत २०.४८ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना १,३६४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने माहिती अधिकारात ही माहिती दिली आहे.
हरयाणातील हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलन पेटलं, मुख्यमंत्र्यांची बैठक रद्दपंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात केंद्र सरकारने सन २०१९मध्ये केली होती. या अंतर्गत दोन…
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अपात्र पाए गए लाभार्थी की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा
अपात्र पाए गए लाभार्थी की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा
गाजीपुर। प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा/अपर उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी स्तर से कराई गयी पात्रता की जॉच में अपात्र पाए गए लाभार्थी एवं जियो टैंग के दौरान अपात्र पाए गए 50 वीं सीएमएससी तक के आवेदकों की सूची से सम्बन्धित क्षेत्र के नगर निकाय/तहसील में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायी गयी…
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पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी
उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का लाभ उठा रहे थे. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि योजना के तहत, इन अपात्र किसानों को भुगतान किया गया पैसा उनसे जल्द से जल्द वसूल किया जाएगा. यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है जिसमें किसानों को हर साल खेती करने के लिए 6 हजार रुपये उनके खातों में भेजा जाता है.
इस वक़्त देश में करोड़ों किसान ‘पीएम किसान योजना‘ की अगली किस्त का जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 21 लाख लोगों का इस योजना में अपात्र होना कई सारे सवाल खड़े करता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.85 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 21 लाख लाभार्थी जांच के दौरान अपात्र पाए गए हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योजना के तहत अब तक इन अपात्र किसानों को भुगतान की गई सभी राशि को जल्द से जल्द वसूल लिया जायेगा.
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पति-पत्नी दोनों ले रहें थे लाभ
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था. सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपात्र किसानों से धन की वसूली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. शाही ने यह भी कहा कि जो किसान अपनी 12 वीं क़िस्त का इन्तजार कर रहें है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं हैं. इस महीने के अंत तक 12 वीं क़िस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी और सिर्फ उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा जिनके भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पीएम-किसान वेबसाइट पर पूरा हो गया है. कृषि मंत्री के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक़, आधिकारिक ��ेबसाइट पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर की जा रही है और और इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलेगा जो इस योजना के पात्र हैं.
कृषि मंत्री की किसानों से अपील
कृषि मंत्री ने किसानों से अपील किया कि किसान अपना डाटा जल्द से जल्द संग्रह कर के पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अगली किस्त छूट न जाए. उन्होंने यह भी बताया की अब तक 1.50 करोड़ से अधिक किसानों के भूमि अभिलेखों को वेबसाइट पर लोड करने का कार्य किया जा चुका है.
फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए PM-KISAN के तहत, पात्र किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में तीन किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 तक मिलते हैं. उत्तर प्रदेश में लगभग 2.50 करोड़ किसान है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता हैं. प्रत्येक किश्त का 100% त्रुटि मुक्त डेटा की प्राप्ति के बाद ही किसानों के बैंक खातों में पैसे भजे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का मामला सामने आया है उससे यह साफ़ जाहिर होता है कि व्यापक पैमाने पर पुरे देश में इस योजना का गलत रूप से लाभ लिया जा रहा है. वैसे लोग जो अपात्र हैं, जो आयकर दाता है, वो आखिर किस तरह से इस योजना का लाभ ले रहे थे?
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उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है. लेकिन सरकार को केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र किसान ही पीएम-किसान के तहत लाभ प्राप्त कर पाए. इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी का मामला सिर्फ उतर प्रदेश जैसे राज्यों में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी होने की खबर आई हैं. राजस्थान में भी इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया हैं. कमेटी द्वारा जब जांच की गयी तो यह पता चला कि तहसीलदार की आईडी का दुरुपयोग करके अपात्र लोगों को योजना के लाभ लेने के लिए पात्र बनाया गया था, जिसमें 192 आईपी (IP address) का दुरुपयोग किया गया था. आईपी अड्रेस (IP Address) की लिस्ट के साथ राजस्थान में एफआईआर को दर्ज कराया गया हैं. मामले में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोप में वहाँ के वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ सरकार ने सख्ती से करवाई शुरू कर दी हैं.
Source पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी
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pm kisan installment - पी एम किसान योजनेची लाभार्थी नवीन यादी आली l या तारखेला खात्यात येणार 2000 हजार रुपये
pm kisan installment – पी एम किसान योजनेची लाभार्थी नवीन यादी आली l या तारखेला खात्यात येणार 2000 हजार रुपये
Pm Kisan Installment ; नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आपण पाहत आहोत की शासनाने शेतकऱ्यांना मदत म्हणून शासनाने सुरु केलेला पीएम किसान योजनेचा लाभ दिला जातो.आता याच योजनेचा १२ वा हप्ता हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा केला जाणार आहे.
आता आपण पहिला तर पी एम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आलेल्या आहेत व या शेतकऱ्यांना आता या योजनेचा पुढील हप्ता Pm Kisan Installment मिळणार नाही व मागील…
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Lekhpal Will Verify The Beneficiary Farmers Of Samman Nidhi Yojna In Etah - सम्मान निधि योजना : एटा में अब लेखपाल करेंगे लाभार्थी किसानों का सत्यापन, अपात्र मिलने पर हटेगा नाम
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एटा जिले में करीब 2.86 लाख किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। अब इनका राजस्व लेखपालों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए लेखपालों को अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। अभी तक कृषि विभाग के कर्मचारी ही सत्यापन कर रहे थे, जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं।केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। यह धनराशि साल में तीन बार प्रति किस्त दो हजार रुपये के हिसाब से दी जाती है, लेकिन कई किसान अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रहे हैं। जिसका सत्यापन कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था।
64 फीसदी किसानों का ही हुआ सत्यापन
अभी तक उन्होंने सिर्फ 64 फीसदी किसानों का ही सत्यापन किया है, जबकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। प्रशासन ने अब किसानों का सत्यापन कराने के लिए राजस्व लेखपालों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो किसानों की भूमि का मिलान खतौनी से करेंगे।
यदि कोई किसान ऐसा है, जो लाभार्थी सूची में शामिल है और भूमि नहीं है तो उसका नाम हटाया जाएगा। वहीं यदि पति और पत्नी दोनों के नाम से भूमि है और दोनों ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उनमें से किसी एक का नाम हटाया जाएगा। लेखपालों को दो रुपये प्रति एंट्री के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा।
जिले के आंकड़े
सम्मान निधि प्राप्त करने वाले कुल किसान- 286000
ई-केवाईसी कराने वाले कुल किसान- 183040
ई-केवाईसी न कराने वाले कुल किसान-102960उप कृषि निदेशक रोतास सिंह ने बताया कि जिले में 2.86 लाख किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनका सत्यापन राजस्व लेखपालों द्वारा कराया जाएगा। जिसके लिए लेखपालों को पारिश्रमिक दिया जाएगा।
विस्तार
एटा जिले में करी�� 2.86 लाख किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। अब इनका राजस्व लेखपालों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए लेखपालों को अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। अभी तक कृषि विभाग के कर्मचारी ही सत्यापन कर रहे थे, जो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं।
केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। यह धनराशि साल में तीन बार प्रति किस्त दो हजार रुपये के हिसाब से दी जाती है, लेकिन कई किसान अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रहे हैं। जिसका सत्यापन कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था।
64 फीसदी किसानों का ही हुआ सत्यापन
अभी तक उन्होंने सिर्फ 64 फीसदी किसानों का ही सत्यापन किया है, जबकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। प्रशासन ने अब किसानों का सत्यापन कराने के लिए राजस्व लेखपालों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो किसानों की भूमि का मिलान खतौनी से करेंगे।
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Pension Scheme : वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को करना होगा ये काम, फिर हर महीने आएगी पेंशन
Pension Scheme : वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को करना होगा ये काम, फिर हर महीने आएगी पेंशन
किसान सम्मान निधि में बड़ी तादाद में अपात्र लाभार्थी सामने आने के बाद कृषि विभाग द्वारा शुरू करवाई गई ई-केवाईसी को अब समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग ने भी अपना लिया है।
Pension Scheme
यूपी के 56 लाख विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। किसान सम्मान निधि योजना की तरह इन लाभार्थियों को भी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अपने खाते की ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य कर दी गई है।…
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तीन लाख से अधिक अपात्र किसान चिन्हित, प्रमुख सचिव ने दिए वसूली के आदेश
तीन लाख से अधिक अपात्र किसान चिन्हित, प्रमुख सचिव ने दिए वसूली के आदेश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तीन लाख 15 हजार 10 किसान अपात्र पाए गए हैं। प्रदेश के इन सभी कथित लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया गया है, अब उन सभी से सम्मान निधि की वसूली होगी। अपात्र लाभार्थी आनलाइन पोर्टल पर मिली धनराशि स्वेच्छा से लौटा सकते हैं।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी समीक्षा करके अपात्र किसानों से वसूली करके केंद्र सरकार के खाते…
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केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जाचक निकषामुळे जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी या योजनेतून अपात्र
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जाचक निकषामुळे जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी या योजनेतून अपात्र
याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना सरपंच ,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण
सिंधुदुर्गनगरी: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जाचक निकषामुळे जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी या योजनेतून अपात्र ठरले आहेत. याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना सरपंच ,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक…
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घुमर्रा येथे 217 पैकी 94 लाभार्थी चुकीचा शेरा दाखविल्यामुळे अपात्र; खासदार प्रफुल पटेल यांना निवेदन
घुमर्रा येथे 217 पैकी 94 लाभार्थी चुकीचा शेरा दाखविल्यामुळे अपात्र; खासदार प्रफुल पटेल यांना निवेदन
गोरेगाव, दि.22 : तालुक्यातील ग्रामपंचायत घुमर्रा येथे प्रपत्र ड नुसार 217 पैकी 94 लाभार्थी चुकीचा शेरा दाखविल्यामुळे अपात्र ठरले. त्या दिशेने आज शुक्रवार, 22 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान घरकुल प्रपत्र ड यादीतील नामंजूर झालेल्या 94 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना देण्यात आले.
यावेळी गावातील समस्यांबाबत सरपंच विजय भोयर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अँड.के.आर.…
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अयोग्य किसानों के नाम पर कृषि योजना के पैसे का गबन, दिसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज Divya Sandesh
#Divyasandesh
अयोग्य किसानों के नाम पर कृषि योजना के पैसे का गबन, दिसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज
गुवाहाटी। राजधानी के जालुकबारी निवासी सुब्रत तालुकदार नामक एक व्यक्ति ने गुरुवार को असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हुए फर्जी लाभार्थी घोटाले को ��ेकर दिसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तालुकदार ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योजना का पैसा प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थी किसानों के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार असम के फर्जी लाभार्थी किसानों की संख्या 8,35,268 है।
यह खबर भी पढ़ें: प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस की टिप्पणी बेहद निंदनीय, अमर्यादित व अलोकतांत्रिक: डॉ. पूनियां
इस तरह असम के फर्जी किसानों के हाथों में 554.172 करोड़ रुपये की रकम गयी है। उन्होंने अपनी प्राथमिकी में लिखा है कि सरकारी राजस्व से इतनी बड़ी रकम का गबन एक भयानक अपराध है। इस प्रकार फर्जी लाभार्थी बनाने के पीछे गहरी साजिश है और इन ��ाभार्थियों ने फर्जी कागजात बनाकर सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क कर सरकारी पैसे का गबन किया है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री और सरकारी अधिकारियों के सहयोग के बिना इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है।
तालुकदार ने भारतीय दंड संहिता अधिनियम 409, 417, 420,468 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए इतनी बड़ी रकम के गबन में शामिल फर्जी लाभार्थियों, विभागीय सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, नौकरशाहों और योजना में शामिल मंत्रियों के खिलाफ जांच की अपील की है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने 2019 से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान योजना के संबंध में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी थी कि पीएम किसान सम्मान मामले में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं हुई हैं और अयोग्य किसानों को अनियमितताओं का सहारा लेते हुए देश में 2992.75 करोड़ रुपये मिले हैं।
कृषि मंत्री तोमर ने सदन में यह भी कहा कि असम इस सूची में सबसे ऊपर है और राज्य में 8.35 लाख अपात्र किसानों ने इस योजना से 554.01 करोड़ रुपये लिए हैं। इतना ही नहीं राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा के गृह जिला को 186 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि मिली है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली है जबकि राज्य में कांग्रेस पार्टी ने पीएम किसान सम्मान योजना के अयोग्य किसानों के भ्रष्टाचार पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी थी।
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pm kisan installment - पी एम किसान योजनेची लाभार्थी यादी आली l या तारखेला खात्यात येणार 2000 हजार रुपये
pm kisan installment – पी एम किसान योजनेची लाभार्थी यादी आली l या तारखेला खात्यात येणार 2000 हजार रुपये
Pm Kisan Installment ; नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आपण पाहत आहोत की शासनाने शेतकऱ्यांना मदत म्हणून शासनाने सुरु केलेला पीएम किसान योजनेचा लाभ दिला जातो.आता याच योजनेचा १२ वा हप्ता हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा केला जाणार आहे.
आता आपण पहिला तर पी एम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आलेल्या आहेत व या शेतकऱ्यांना आता या योजनेचा पुढील हप्ता Pm Kisan Installment मिळणार नाही व मागील…
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Regional Marathi Text Bulletin, Aurangabad Date – 04 April 2021 Time 7.10 AM to 7.25 AM Language Marathi
आकाशवाणी औरंगाबाद
प्रादेशिक बातम्या
दिनांक – ०४ एप्रिल २०२१ सकाळी ७.१० मि.
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कोरोना विषाणू रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा एकदा वाढ होत आहे, त्यामुळे संपूर्ण काळजी घेण्याचं आवाहन श्रोत्यांना करण्यात येत आहे. प्रत्येक नागरिकानं सर्व सुरक्षा उपायांचं पालन करावं आणि ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांनी, न घाबरता, लसीकरण करुन घ्यावं. सुरक्षित रहा आणि या सहज सुलभ उपायांचा अवलंब करा. नाक आणि तोंडाला मास्क लावा, एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखा, वेळोवेळी साबणाने हात धुवा. हात आणि तोंड स्वच्छ ठेवा.
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** पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचं वार्षिक मूल्यमापन न करता उत्तीर्ण करण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय
** कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं वृत्तपत्र संपादक, मालक, मराठी नाट्य निर्माता, चित्रपटगृह चालक तसंच व्यायाम शाळांच्या मालक, संचालकांना आवाहन
** कोविड संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी तपासण्यांची व्याप्ती वाढवण्याची केंद्र सरकारची राज्यांना सूचना
** राज्यात ४९ हजार ४४७ नवे कोविड रुग्ण, मराठवाड्यात ८२ रुग्णांचा मृत्यू तर ५ हजार ३७६ बाधित
** औरंगाबाद जिल्ह्यात रात्रीच्या संचारबंदीत ३० एप्रिलपर्यंत वाढ
आणि
** काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री एन. एम. कांबळे आणि माजी राज्यमंत्री गंगाधरराव कुंटुरकर यांचं निधन
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राज्यात पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना २०२०-२१ या चालू शैक्षणिक वर्षात वर्गोन्नती देण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचं वार्षिक मूल्यमापन न करता त्यांना उत्तीर्ण केलं जाणार आहे. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं हा निर्णय घेतला आहे. त्या म्हणाल्या....
राज्यामधले जे विद्यार्थी आहेत जे पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत. शिक्षण हक्क अधिकारांच्या अंतर्गत जे विद्यार्थी येतात. त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट जे आहे, त्यांना पास करुन त्यांना पुढच्या वर्गामध्ये पाठवण्या संदर्भामधला निर्णय हा शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही आज घेत आहोत. आणि मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे की, आपण विविध मार्गातून मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या मधल्या काळामध्ये करण्याचं काम केलं. परंतु पहिले ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत त्यांची वर्गोन्नती करण्याचा आपण या ठिकाणी निर्णय घेतला आहे.
इयत्ता ९ वी तसंच ११ वीच्या विद्यार्थ्यांबाबतही लवकरच असा निर्णय घेण्याचे संकेत गायकवाड यांनी दिले. विद्यार्थ्याना वर्गोन्नती देत असताना त्यांच्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनांबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, पुणे मार्फत निर्गमित करण्यात येतील, असं गायकवाड यांनी सांगितलं.
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दरम्��ान, या आगामी शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात कुठलीही कपात न करण्याचा निर्णय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं घेतला आहे. गेल्या वर्षी अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आलेल्या प्रकरणांचा तसंच विषयांचा नव्या वर्षात समावेश करण्यात आला आहे. कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर चालू शैक्षणिक वर्षात या इयत्तांचा ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला होता.
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कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल वृत्तपत्रांचे संपादक, मालक, वितरक, मराठी नाट्य निर्माता, आणि मल्टिप्लेक्स, चित्रपटगृह चालक संघटनेचे प्रतिनिधी तसंच राज्यातल्या व्यायाम शाळांचे मालक, संचालक यांच्याशी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संवाद साधला. कोविड विषाणू विरुद्धची लढाई एकट्या सरकारची नाही, सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना सर्वांनी राजकारण न करता, साथ दिली पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. कोरोनाशी लढताना राज्यात भीतीचं वातावरण नसावं, एकमेकांची योग्य काळजी घेण्याच्या दृष्टीने समाजात जागृती व्हावी, आणि या कामी माध्यमांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं. सरकारला टाळेबंदी करणं आवडत नाही. कुणाचीही रोजी रोटी हिरावून घ्यायची नाही, मात्र आता विषाणूच्या नव्या अवतारामुळे आपल्यासमोर नवं आव्हान उभं राहिल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधलं. राज्याच्या हिताचा म्हणून जो निर्णय घ्यावा लागेल, त्यामध्ये व्यायामशाळा-जिम चालकांनी सर्व शक्तीनिशी सहकार्य करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. चित्रपटगृह चालक-मालक संघटनेलाही मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं.
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टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्य जनता, हातावरचे पोट असणारे गोरगरीब, कष्टकरी, बारा बलुतेदार, छोटे उद्योजक यांच्या उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारने प्रथम व्यवस्था उभी करावी मगच टाळेबंदीचा विचार करावा, असं भारतीय जनता पक्षाने म्हटलं आहे. पक्षाचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी काल पत्रकार परिषदेत पक्षाची ही भूमिका मांडली. एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आपण कोरोनाच्या संकटात सरकारला साथ देऊ, मात्र सरकारने सामान्य जनतेचा पूर्ण विचार करून निर्णय घ्यावा, असं उपाध्ये यांनी नमूद केलं. राज्यातली वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता, कोरोना चाचणी सुविधा मोफत उपलब्ध करुन द्यावी आणि कोविडवर शासकीय तसंच खाजगी रुग्णालयात मोफत उपचार करावेत, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली.
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कोविड संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी तपासण्यांची व्याप्ती वाढवणं तसंच प्रतिबंधित क्षेत्र निर्माण करण्याची सूचना केंद्र सरकारने ११ राज्यं तसंच केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनी काल सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक तसंच आरोग्य सचिवांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन, कोविड प्रतिबंधासाठी तत्काळ प्रभावी उपाययोजना करण्याचे तसंच मार्गदर्शक सूचनांचं कठोर पालन करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना काळात आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस घेण्यासाठी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. काही अपात्र लाभार्थी लसीकरणासाठी या श्रेणीतून नोंदणी करत असल्याचं आढळून आलं आहे, यामुळे नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
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राज्यात काल ४९ हजार ४४७ कोविड रुग्णांची नोंद झाली, त्यामुळे राज्यभरातल्या कोविडबाधितांची एकूण संख्या २९ लाख ५३ हजार ५२३ झाली आहे. काल २७७ रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, राज्यात या संसर्गानं दगावलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या, ५५ हजार ६५६ झाली असून, मृत्यूदर एक पूर्णांक ८८ शतांश टक्के झाला आहे. काल ३७ हजार ८२१ रुग्ण या संसर्गातून मुक्त झाले. राज्यात आतापर्यंत २४ लाख ९५ हजार ३१५ रुग्ण, कोरोना विषाणू मुक्त झाले असून, कोविडमुक्तीचा दर ८४ पूर्णांक ४९ शतांश टक्के झाला आहे. सध्या राज्यभरात चार लाख एक हजार १७२ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.
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मराठवाड्यात काल नव्या ५ हजार ३७६ कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांची नोंद झाली, तर ८२ रुग्णांचा या संसर्गानं मृत्यू झाला. मृतांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या २१, नांदेड जिल्ह्यातल्या २६, जालना आठ, तर परभणी जिल्ह्यातल्या सहा रुग्णांचा समावेश आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात काल १ हजार ३९५ रुग्ण आढळले. नांदेड जिल्ह्यात एक हजार २०७, लातूर ६९२, जालना ५६५, परभणी ५२७, बीड ४३४, उस्मानाबाद ३४३, तर हिंगोली जिल्ह्यात २१३ रुग्ण आढळून आले.
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औरंगाबाद जिल्ह्यात रात्रीच्या संचारबंदीची वेळ वाढवण्यात आली आहे. येत्या ३० एप्रिलपर्यंत रात्री आठ वाजेपासून सकाळी सात वाजेपर्यंत संचारबंदी असेल. याबरोबरच दर शनिवार आणि रविवारचा सप्ताहांत टाळेबंदीही ३० एप्रिलपर्यंत कायम असेल.
काल जिल्ह्यातील सप्ताहांत टाळेबंदीला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद दिसून आला. शहरातली बहुतांश दुकानं बंद दिसून आली. रस्त्यावर वाहतुकही तुरळक स्वरुपात होती. जिल्ह्यात आजही पूर्ण टाळेबंदी लागू राहणार आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी काल खुलताबाद आणि फुलंब्री तालुक्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन अधिकारी, नागरिकांशी संवाद साधला. कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबविण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवाव्यात, लसीकरणावर अधिक भर द्यावा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासकीय तसंच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना केल्या.
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जालना जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढत असल्यानं काही गावं स्वयंस्फूर्तीनं बंद पाळत आहेत. भोकरदन तालुक्यातल्या वालसावंगी गावात दोन दिवसांची जनता ��ंचारबंदी पाळण्यात येत असल्यानं काल रस्त्यांवर, बाजारात शुकशुकाट दिसून आला. घनसावंगी तालुक्यातल्या वालसावंगी इथं दोन दिवसांपासून पुकारण्यात आलेल्या बंदला ग्रामस्थांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.
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बुलडाणा जिल्ह्यात जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन करत सैलानी बाबा यात्रा उत्सव भरवल्या प्रकरणी १ हजार ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सैलानी इथं भरणारी हाजी हजरत अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा दरगाह परिसरात भरणारी यात्रा रद्द करण्यात आली होती. मात्र, परवा २ एप्रिलला संध्याकाळी, संदल मिरवणुकीच्या वेळी अचानक, हजारो भाविक या भागात जमा झाले. हा जमाव नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. नियंमांचं उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई केल्याची माहिती तहसीलदार रुपेश खंडारे यांनी दिली.
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पुण्यात बंदच्या दरम्यान बससेवा चालू ठेवण्यात यावी या मागणीसाठी आंदोलन केल्याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार गिरीश बापट यांना पोलिसांनी काल ताब्यात घेतलं. वाढत्या कोविड संसर्गामुळे पुण्यात आठवडाभरासाठी सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे
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ख्रिस्ती धर्मियांचा येशूच्या पुनरुत्थ���नाचा सण ईस्टर संडे आज साजरा होत आहे. यानिमित्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या कठीण काळात येशू ख्रिस्तांचा मानवता, प्रेम, दया, क्षमा आणि त्यागाचा संदेश सर्वांकरताच मार्गदर्शक असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
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काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री एन. एम. कांबळे यांचं काल मुंबई इथं निधन झालं. ते शंभर वर्षांचे होते. मूळ साताऱ्याचे कांबळे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केलं होतं. राज्याच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी अनेक खाती सांभाळली आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे दोन वेळा अध्यक्ष, तसंच १९५७-६२ दरम्यान ते मुंबईचे महापौर होते.
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राज्याचे माजी राज्यमंत्री तथा नांदेडचे माजी खासदार गंगाधरराव कुंटुरकर यांचं काल औरंगाबाद इथं निधन झालं, ते ८४ वर्षांचे होते. कुंटूरच्या सरपंच पदापासून राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ करणारे कुंटुरकर यांनी, बिलोली पंचायत समितीचे सभापती तसंच नांदेड जिल्हा परिषदेचे दीर्घकाळ अध्यक्षपद भुषवलं होतं. दोन वेळी आमदार तर एकदा खासदारपदी निवडून गेलेले कुंटुरकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणूनही काम केलं होतं. काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी त्यांनी अनेक वर्ष सांभाळल्यावर, राष्ट्रवादी पक्षातही त्यांनी अनेक वर्ष काम केलं. गेल्या दीड वर्षांपूर्वी त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. नायगाव तालुक्यातल्या जय अंबिका साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँकेचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम केलं. कुंटुरकर यांच्या निधनानं, ग्रामीण जनतेशी नाळ जुळलेला नेता हरपला, अशा शब्दात, नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण आणि, माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगांवकर यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड श्रीधर देशपांडे यांचं काल नाशिक इथं कोविड संसर्गामुळे निधन झालं. देशपांडे यांनी विमा कर्मचाऱ्यांचे नेते म्हणून सुमारे पाच दशकं भरीव कार्य केलं आहे. देशपांडे यांच्या निधनाबद्दल पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
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केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादनाच्या कामाला प्रत्यक्ष १५ मार्चपासून स���रवात झाली आहे. या ५४ किलोमीटरच्या मार्गातील सर्वेक्षण पूर्ण झालं असून, ज्या ठिकाणी रेखांकन पूर्ण झालेलं आहे, अशा ठिकाणी भूसंपादन केलं जात असल्याचं रेल्वे विभागाकडून सांगण्यात आलं. किती गावातल्या किती नागरिकांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. या रेल्वे मार्गासाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
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उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कळंब शहरात बनावट नोटा बाजारात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एकास पोलिसांनी अटक केली आहे. असरफ अली असं या इसमाचं नाव असून, पोलिसांनी सापळा रचून राहत्या घरातून त्याला अटक केली. त्याच्या घराची झडती घेतली असता. कचऱ्याच्या डब्यात पाचशे रुपये दर्शनी मूल्याच्या तीन तर दोनशे रुपये दर्शनी मूल्याच्या पाच बनावट नोटा आढळल्या. या आरोपीला काल न्यायालयासमोर हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
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PM Kisan Samman Nidhi Scheme 2022: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी बनें, योजना में बदलाव से कई लोग होंगे बाहर
PM Kisan Samman Nidhi Scheme 2022: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी बनें, योजना में बदलाव से कई लोग होंगे बाहर
PM Kisan Samman Nidhi Scheme – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई बदलाव हुए हैं जो किसानों के लिए मददगार हैं।नई शर्तों के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन तय किया जाएगा।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अनियमितता और अपात्र व्यक्तियों की छंटनी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब वही रैयत किसान योजना के पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से…
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