#अटल पेंशन योजना 2018

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राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से बजट 2023-24 में युवा, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनधारियों सहित हर क्षेत्र के सर्वोंगीण विकास के लिए घोषणाएं की गई हैं। बजट की पूरे देश में चर्चा और सराहना हो रही है। सभी घोषणाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। इस बजट डॉक्यूमेंट को हर राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, ताकि वे इसे आधार मानकर आमजन को लाभ पहुंचा सके। हमारे वित्तीय प्रबंधन से ही राजस्थान देश में जीडीपी की विकास दर में भी दूसरे स्थान पर आ गया है। बजट चर्चा का जवाब देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख भर्तियों की भी घोषणा की।

राज्य सरकार समावेशी बजट, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। बताया कि वर्ष 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 56 हजार 149 रही, जो कि गत वर्ष से 14.85 प्रतिशत अधिक है। पिछले 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10 प्रतिशत और इस वर्ष 14.85 प्रतिशत रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षाें में 10.01 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है, ज���कि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89 प्रतिशत ही रही है।

गत 3 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले पिछडे़ राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2022 में जारी विभिन्न राज्यों की जीएसडीपी के अनुसार विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान अग्रणी रहा है।

पिछली सरकार के समय में वर्ष 2016-17 में 21वें, वर्ष 2017-18 में 30वें और वर्ष 2018-19 में 19वें स्थान पर रहा था। वहीं, राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में राजस्थान वर्ष 2019-20 में 12वें, वर्ष 2020-21 में 10वें और वर्ष 2021-22 में 9वें स्थान पर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं, सड़क एवं पुल आदि क्षेत्रों में कुल 3,06,479.23 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा 2,26,280 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए गए है।

13 जिलों की जनता के लिए पानी उपलब्धता के लिए ईआरसीपी में 13 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही ईआरसीपी में राजस्थान-मध्यप्रदेश को शामिल कर नया विषय खड़ा कर दिया गया है। कर्नाटक में 21 हजार 450 करोड़ रुपए के ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट को हालांकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन केंद्र द्वारा 5300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, राजस्थान को इस संबंध में राहत प्रदान नहीं की गई। वहीं, केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना में 2 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा।

मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की। इस बजट में बोर्ड, निगम सहित सभी के लिए ओपीएस की घोषणा की गई है। इससे कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी चिंताएं दूर होंगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में लम्पी रोग में अकाल मृत्यु प्राप्त गायों के परिवारों को 40 हजार रुपए प्रति गाय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रति परिवार 2-2 दुधारू पशुओं का बीमा किया है। गत सरकार द्वारा 4 साल में 143 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि वर्तमान में 2313 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के बजट में कटौती की है। पर्यावरण वानिकी में 40 प्रतिशत, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 71.73 प्रतिशत, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54 प्रतिशत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 30.47 प्रतिशत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90 प्रतिशत, पशुधन सहायक और रोग ��ियंत्रण कार्यक्रम में 30 प्रतिशत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन में 71.19 प्रतिशत, ��हात्मा गांधी नरेगा योजना में 32.88 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई। इसके साथ ही मिड-डे मील में लगभग 10 प्रतिशत, यूरिया सब्सिडी में 14 प्रतिशत, अनुसंधान में 13 प्रतिशत, आईसीडीएफ में 38 प्रतिशत, एनएफएसए में 17 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक एवं आईटी हार्डवेयर में 41 प्रतिशत, अटल पेंशन योजना में 28 प्रतिशत, पवन ऊर्जा में 14 प्रतिशत, आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना में 7 प्रतिशत की लगभग कटौती की गई है।

केंद्र का सकल कर 33 लाख 52 हजार 79 करोड़ रुपए है। इसका राज्यों को देय 41 प्रतिशत यानी 13 लाख 74 हजार 352 करोड़ रुपए होता है। यह राज्यों में वितरित होना चाहिए, जबकि केंद्र द्वारा 30 से 33 प्रतिशत हिस्सा ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 6.026 प्रतिशत है, जिसमें 82 हजार 818 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलने चाहिए। केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के लिए 61 हजार 552 करोड़ रुपए रखा गया। इसमें राजस्थान को 21 हजार 266 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। इसके लिए पक्ष-विपक्ष को मिलकर राजस्थान के हित में केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का हिस्सा कम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में केंद्र का शेयर 100 प्रतिशत था, जिसे अब राज्य का 40 और केंद्र का 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र पर 100 प्रतिशत शेयर को अब 40ः60, समेकित बाल विकास सेवाएं में 10ः90 को अब 40ः60, प्रोजेक्ट टाइगर में 15ः85 को 40ः60, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 25ः75 को 40ः60, मरूस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण में 10ः90 को अब 40ः60, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25ः75 को अब 50ः50, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 25ः75 को अब 40ः60, समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 0ः100 को अब 40ः60 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 0ः100 शेयर पैटर्न को अब 40ः60 प्रतिशत कर दिया गया है।

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आयु सीमा और अटल पेंशन योजना की राशि बढ़ा सकती है सरकार

आयु सीमा और अटल पेंशन योजना की राशि बढ़ा सकती है सरकार

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन और उम्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे सरकार देख रही है। अटल पेंशन योजना (APY) के तहत प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मला सीतारमण ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा।

APY की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ पर आधारित है। रु 1000 / रु 2,000 /…

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List of Schemes launched by the Modi Government {100+Yojana}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 तक शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं की सूची नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग छह साल (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 180 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।

List of Schemes by Narendra Modi Govt. 2019-2020

1. Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020 उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया�� आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर ��ोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। 2.Pradhan Mantri Swamitva Yojana लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020 उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है। PM स्‍वामित्‍व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। 3.Aarogya Setu App लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020 उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी ��नाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। 4.PM Garib Kalyan Ann Yojana लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020 उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5.Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) Launched: 25 March 2020 Main Objective: Provide financial assistance and basic facilities to 80 crore people affected by COVID-19 Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana is a new scheme launched by Narendra Modi Government to provide free ration for 3 months and financial assistance to about 80 crore people affected by coronavirus disease or COVID-2019. Under the Garib Kalyan Yojana, the central government will provide free ration to poor, Rs. 500 per month to women jan dhan account holders, advanced pension for 3 months to all pensioners, increased daily wage for all MGNREGA workers and many other benefits to ease the lives of all affacted people in the country. 6.PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana or Karam Yogi Mandhan Scheme लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019 उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ 7.Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY Farmers Pension) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019 उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ 8.Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Launched: 1 February 2019 Main Objective: Rs. 6000 per annum to small and marginal farmers with land holding upto 2 hectares. All the farmers with land holding upto 2 hectares (5 acres) of land will get Rs. 6,000 per year in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Farmers will get 3 minimum installments of Rs. 2,000 each with an outlay of Rs. 75,000 crore. Around 12 crore small and marginal farmers would be benefitted and installments would be transferred directly into the bank accounts of the farmers. Official Website: https://pmkisan.gov.in/ 9.Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 10.Nikshay Poshan Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 11.Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 12.PM Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) – Ayushman Bharat Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 13.Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017 उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ 14.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana लॉन्च की तारीख : 2003 उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ 15.Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018 उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ 16.Krishonnati Yojana – Green Revolution लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016 उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in 17.National Youth Empowerment Scheme (N-YES) Scheme लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018 उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिस��ें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। 18.Ganga Vriksharopan Abhiyan लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018 उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 19. Van Dhan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018 उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं। 20.Seva Bhoj Yojana लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018 उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ 21.Restructured National Bamboo Mission under NMSA लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018 उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ 22. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) लॉन्च की तारीख : 2008-09 उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ 23. PMO Universal Social Security Scheme लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018 उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ 24.National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016 उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरी��्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ 25. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) लॉन्च की तारीख : जून 2015 उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। 26.Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFEL) लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ 27. Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ 28. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) लॉन्च की तारीख : 2013 उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa 29. Agricultural Mechanization Promotion Scheme for Crop Residue Management लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in 30.Driving Training Centre (DTC) Scheme लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक वेबसाइट : http://morth.nic.in/ 31.PM National Nutrition Mission (Poshan Abhiyan) लॉन्च की तारीख : 8 मार���च 2018 उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm 32.Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018 उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहन जिनसे ��ुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी। आधिकारिक वेबसाइट : 33. Prime Minister Research Fellowship Scheme (PMRF) लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018 उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ 34. Operation Greens Mission – TOP Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। 35. Solar Charkha Scheme लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018 उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। 36. Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan – Kusum Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी। आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in 37. Gobar Dhan Scheme (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” 38. MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018 उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना ��ब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ 39. Stree Swabhiman Initiative लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ 40. City Liveability Index Programme लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018 उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। 41. Khelo India School Games लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ 42. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993 उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx 43. Swachh Surveskshan Program लॉन्च की तारीख : 2016 उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ 44. Electoral Bonds Scheme लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018 उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं ��िया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.sbi.co.in/ 45. Scheme For Adolescent Girls (SAG) – SABLA लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010 उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag 46. FAME India Scheme II लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ 47. Market Assurance Scheme लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 48. Atal Bhujal Yojana लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : जल संरक्षण अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों क�� कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 49. Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) scheme लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। 50. Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तरा मिलेगा। 51. GST E-Way Bill (Inter State & Intra State) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ 52. National Ayush Mission (NAM) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission 53. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में ��नेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines 54. Inter Caste Marriage Scheme for Dalits लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। 55. Pradhan Mantri Powerloom Weavers Credit Scheme लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017 उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। 56. Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY) लॉन्च की तारीख : 2000 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 57. Shadi Shagun Scheme लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017 उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। 58. Saubhagya Scheme – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017 उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान कर���े के लिए केंद्��� सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ 59. Revitalising of Infrastructure and Systems in Education – RISE Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा 60. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16 उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी। 61. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendras (PMMSK) Scheme लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017 उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। 62. Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016 उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ 63.Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ 64. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ 65.Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana न्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017 उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana 66. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Pregnancy Aid Scheme लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 67. Saur Sujala Yojana लॉन्च की तारीख : 1 नवंबर 2016 उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। 68. Aspirational Districts Programme लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018 उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme 69. Anti Narcotics Scheme लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004 उद्देश्य : नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी ��ुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। 70. Samagra Shiksha Abhiyan लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018 उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ 71. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) लॉन्च की तारीख : 2005 उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 72. eBasta Project लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015 उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ 73. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014 उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मि��न है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in 74. Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana (PMSSY) लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए एक महत्वाकांक्षी छोटी जमा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 75. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015 उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in 76. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 77. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्�� भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन्हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 78. Atal Pension Yojana (APY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 79. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015 उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in 80. Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गांवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in 81. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ 82. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana (PMGSY) लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की बरबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्��ार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in 83. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) लॉन्च की तारीख : मार्च 2016 उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in 84. Make in India लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014 उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com 85. Swachh Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in 86. Kisan Vikas Patra लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015 उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना किसान ��िकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 87. Soil Health Card Scheme लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015 उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यां��न हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in 88. Digital India लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in 89. Skill India लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015 उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in 90. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 91. Mission Indradhanush लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014 उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के ��िलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in 92. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in 93. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in 94. Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana (PDUSJY) लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in 95. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015 उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in 96. Swadesh Darshan Yojana लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 97. PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 98. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015 उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in 99. Udaan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in 100. National Bal Swachhta Mission लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्व��्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 101. One Rank One Pension (OROP) Scheme लॉन्च की तारीख : NA उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। 102. स्मार्ट सिटि मिशन लॉन्च की तारीख :25 जून 2015 उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in Read the full article

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए बैंक खाते का ब्योरा और मोबाइल नंबर देना होगा अनिवार्य, नए नियमों से खाताधारकों के लिए परिचालन में होगी आसानी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए बैंक खाते का ब्योरा और मोबाइल नंबर देना होगा अनिवार्य, नए नियमों से खाताधारकों के लिए परिचालन में होगी आसानी

फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट’ यानी फटका एक अमेरिकी कानून है जिसका मकसद अमेरिकी नागरिकों तथा गैर-अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा कर चोरी को रोकना है। इसके तहत भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों से कुछ सूचनाएं लेनी होती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अमेरिकी टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ��ैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों से एक सेल्फ सर्टिफिकेशन लेते हैं।

नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए बैंक खाते का ब्योरा और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। पेंशन फंड नियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ग्राहकों के लिए एनपीएस का परिचालन आसान बनाने के इरादे से यह कदम उठाया है। एनपीएस के मौजूदा और नए खाताधारकों को अमेरिकी कानून ‘फटका’ के तहत भी एक फॉर्म भरकर सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा।

वित्त मंत्रलय के अनुसार एनपीएस के मोबाइल नंबर और बैंक खाते का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इससे एनपीएस के ग्राहकों को पेंशन योजना छोड़ते समय कोई परेशानी नहीं होगी। पीएफआरडीए ने मनी लांडिंग कानून के दिशानिर्देशों के तहत एनपीएस ग्राहकों के लिए ‘फटका’ और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के नियमों को भी एनपीएस ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एनपीएस के नए ग्राहकों को फटका का फार्म भरकर सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा, जबकि मौजूदा ग्राहक ऑनलाइन यह फार्म भर सकते हैं। 

एनपीएस के लगभग 1.8 करोड़ ग्राहक हैं। सरकार ने इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की थी। इसके बाद 2009 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। सरकार ने पहली जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की सदस्यता अनिवार्य कर दी है। केवल सैन्य बलों को ही एनपीएस से छूट दी गई है। इसके तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते से एक निश्चित राशि पेंशन के लिए योगदान करता है, इतनी ही राशि सरकार कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा करती है। वहीं, निजी क्षेत्र खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की है।

■ खाताधारकों को भी देना होगा ‘फटका’ का सेल्फ सर्टिफिकेशन■ 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की सदस्यता है अनिवार्य

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[shrikrishansharma]

मोदी सरकार के 100 काम.

मोदी के एक नहीं 100 काम बता रहा हूं पूरा पढ़ने कि हिम्मत तो करो ..... 1) देश का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध को पुर्ण कराया जिसे लौह पुरुष पटेल के नाम से बनने के कारण 65 साल से अटकाया गया था 2) देश का सबसे लम्बा भूपेंद्र हजारिका सेतु 9.15km को बनाया जिसे पिछली सरकार चीन के डर से रोका था 3) देश की सबसे लम्बी चनानी -नौशेरा सुरंग बनाया जिसे पिछली सरकार ने अटकाया था 4) विश्व की सबसे ऊंची रेल्वे ब्रिज चिनाब नदी पर बना जिसका काम 2008 में रोका गया था 4) वन रेंक वन पेंशन सेना को उसका हक दिया जिसे पिछली सरकार 45 साल से छल रह�� थी 5) 2014 से पहले मात्र तीन शहर मेट्रो आम जनता के लिये चलता था और 2014 से 19 के बीच मुम्बई चेन्नई जयपूर कोच्चि हैदराबाद लखनऊ अहमदाबाद नागपूर मे भी मेट्रो ट्रेन जनता के लिये खोल दिये गये 6) मेट्रो ट्रेन का रुट 2014 मे km 250 था अब 2019 मे 650 km हैं मोदी सरकार ने 5 साल मे 400 km का रुट बना के पूर्ण कर दिया 7) किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ सिनियर सिटिजन छोटे सीमान्त किसानों को 6 हजार रुपए पेन्शन की व्यवस्था किया गया हैं मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार अन्यदाता के लिये पेन्शन योजना लागू किया 8) मोदी ने आंबेडकर को दिया गया सम्मान चार साल मे ही पूर्ण महू में जन्म भूमि नागपूर में दीक्षा भूमि मुम्बई में चैत्य भूमि दिल्ली में कर्म भूमि लंदन में बाबा साहेब स्मारक बनवाया है 9) देश का पहला 14 लेन राजमार्ग दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेस वे मात्र 1एक साल 4 माह मे पूर्ण कर दिया मोदी सरकार ने 10) देश कि प्रथम जल मार्ग गंगा नदी(बनारस से हल्दीया के मध्य ) मे बनाया वह भी चार साल मे शुरू भी हो गया 11) भरुच जिले मे नर्मदा नदी पर देश का सबसे लम्बा एक्स्ट्रा डाज्ड केवल ब्रिज निर्माण पूर्ण किया 12) देश का सबसे बडा सोलर प्लांट 75मेगावॉट का मिर्जापुर UP मे पूर्ण पूर्ण हुआ 13) विश्व का सबसे उचित मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिट सरदार पटेल का समयबध्यता से पूर्ण हुआ 14) ग्रामीण शहर गांव मे बिजली 70% थी 2014 मे अब 95% हैं 2018 मे 15) नेशनल हाइवे 1947 मे 21000 km था और 65साल मे बढ़ कर 2014 मे मात्र 91285 km हुआ अब 2018 मे 131326 km हो गया हैं 44%कि ज्यादा हो गयी हैं 16) देश कि पहली न्यूक्लिअर सबमरीन 2016 मे नौसेन मे शामिल किया ऐसा करणे वाला विश्व का छटा देश बना और 6 नये सबमरीन खरीदने का समझौता किया 17) 2014 तक 13 करोड़ वैलिड गैस कनेक्शन था अर्थात 55% घरो मे थी अब 2019 तक 25 करोड़ हो गई 90 %घरो तक हो गई 18) चेन्नई का इंटिग्रेटेड कोच फ्रेक्ट्रि रेल्वे कि विश्व का सबसे बड़ी रेल फेक्टरी बनी चीन को पछाड कर बना रिकार्ड 2919 कोच का निर्माण किए 19) नासा ने सेटेलाईट पिच्चर के आधार पर अपने रिपोर्ट मे बताया कि कुछ सालो से भारत और चीनी ही दुनिया को सबसे ज्यादा हराभरा हुआ अर्थात विकास के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा 20) 2.5 साल मे ही 50 साल पुरानी मांग 22600 शहीदो के सम्मान मे नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया 21) भारतीय पु��जी निवेश दुगना हो गया 2013 मे 1 ट्रिलियन था अब 2018 मे 2 ट्रिलियन हो गया हैं 22) 2014 मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 30 हजार मिलियन डालर था अब 2018 मे 136 हजार हो गया 450 % ज्यादा हो गया 23) 2014मे ग्रामीण सडक से जुडी बस्ती मात्र 55% थी अब 2018 मे 91% हो गयी हैं 24) ग्रामीण क्षेत्रों मे शौचालय 2014 मे 38% था अब 2018 मे बढ़कर 95% हो गया हैं 25) देश कि सबसे बड़ी गैस वितरण योजना का लोकार्पण किया 400 जिले को नेटवर्क से जोडा है 26) भारत का सबसे लम्बा 4.9km कि रेल सह सडक पूल डिब्रुगह असम मे बौगिबेल पूर्ण कराया जिसे 2002 मे अटल सरकार ने शुरू किया था और कांग्रेस कि सरकार ने चीन का डर से रोक सकता है उसे मोदी सरकार ने अब पूर्ण करा दिया है 27) 1998 मे अटल सरकार ने सुखोई लडाकु विमान खरीदा था और काँग्रेस कि दस साल के शासन मे एक भी नहीं खरीदा कहते थे पैसे पेड पे नहीं लगता है और अब मोदी सरकार ने राफेल लडाकु विमान खरीद 28) पिछली सभी काँग्रेस कि सरकार ने कुल 52 सेटेलाईट लाँच किये थे मोदी सरकार ने 4.5साल मे अबतक देशी विदेशी 270 सेटेलाईट लाँच कर चुके हैं 29) अमेठि ऊँचाहार रेल्वेलाईन जिसका वादा इंदिरा राजीव सोनिया राहुल ने किया था उसे मोदी सरकार ने पूरा किया 30) 12हजार हार्स पावर का दमदार इंजिन मोदी सरकार ने बनाया पहले सिर्फ 6हार्स पावर का रेल इंजिन बनता था 31) 1988 तक भारतीय रेल कि सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस 150 km था और 26 साल तक उसे पिछली सरकार नहीं बढ़ा पा रही थी मोदी सरकार ने t-18 ट्रेन को 180 km कि तेज गति से चलाकर दिखा दिया 32) मोदी सरकार ने 1.19लाख गाँव ग्राम पंचायत को आप्टिक फायबर से जोडा 33) उजाला योजना से 31 करोड LED बल्ब को सस्ते दर मे बल्ब वितरण किया 34) प्रधानमंत्री सडक योजना से अबतक 1.80 KM लाख सडक बना चुकी है मोदी सरकार का काम बोलता है 35) देश का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा मे बन कर तैयार ऐसा करने वाला विश्व का तिसरा देश बना 36) 1980 से भारतीय सेना कि जरूरत और मांग देश कि पहली गहन जलमग्न बचाव वाहन (DSRV)नौ सेना को मिला 2018 मे 37) 20 साल बाद विदेशी निवेश 2018 मे चीन से ज्यादा हुआ मोदी सरकार कि सफल विदेश नीति के कारण हुआ भारत का 38 बिलियन डालर और चीन का 32बिलियन डालर 38) बोफोर्स घोटाल उजागर होने से सेना की जरूरत को फाइल में लटकाया की 30 साल बाद सेना को हल्के हाविज्वर तोप मिला 39) जन धन योजना से अब तक 31.31करोड़ गरीबों का बैंक में खाता खुला है एक माह में 18करोड़ खाता खुलने को विश्व रिकार्ड है 40) उज्ज्वला योजना में ग्रामीण गरीब महिलाओं को GPG गैस दिया रहा है अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठा चुके है 41) मुद्रा योजना लागू किया इसमें लघु ��ोटे उद्योग को 10लाख का लोन दिया जाता है अब तक लोन 12 करोडो लोगो को दिया गया पिछली सरकार तो सिर्फ माल्या और नीरव मोदी चौकसे जिंदल जय प्रकाश ग्रुप जैसे उद्योगपती को ही मिलता था 42) एशिया कि सबसे लम्बी सुरँग जोजीला लेह कारगिल लड्डाख बनाया जा रहा है जो कि सेना के लिये अति आवश्यक है जिसे पकिस्तान चीन और आतंकियो के डर नहीं बनने दिया जा रहा था 43) किसन गंगा हैड्रोपावर (330 मेगावॉट )पूर्ण कराया जिसे पिछली सरकार 1960 से पकिस्तान के डर या प्रेम या पाक प्रेमियों के वोट बैंक कि नाराजगी के कारण अट्काय जा रहा था 44) कृषी भूमी हेल्थ कार्ड योजना लागू किया गया है इसमें मिट्टी जमीन कि जांच करके किसानों को कोन सी खेती करना और कितना खाद का उपयोग करने संबंधित जानकारी मुफ्त में दिया जाता है 45) फसल बीमा योजना में पहले 50% नुकसान पे बीमा मिलता था अब किसान को 33% पर भी मिल जाता है और युरिया को नीम कोटेड किया कलाबाजारी खत्म हुआ अब देश मे युरिया की कोई कमी नहीं है 46) युनिवर्सल अकाउंट नम्बर UAI से करोडो श्रमिक को EPF खाता खौलना और फंड ट्रान्सफर करना आसान किया इसमें भ्रष्टाचार को रोका और श्रमिकों के हितों कि सुरक्षा का प्रावधान है 47) मेक इन इंडिया के करण विश्व का दुसरा मोबाईल उत्पाद देश बना 2013-14 में 3% होता था अब 11% होता है 48) 2013-14 में सोलर ऊर्जा उत्पादन 3350 GWS होता था अब 25872 Gws होता है लगभग आठ गुना ज्यादा और अब विश्व में दुसरा स्थान है 49) बिजली उत्पादन 2013-14 से अब तक 40% ज्यादा हो रहा है रुस को पछाड कर विश्व में तिसरा स्थान है 50) प्रधानमंत्री आवास योजना -चार साल में एक करोड़ पचास लाख गरीबों के लिये बनाया। पिछले 65 साल का कुल योग मात्र 77 लाख है 51) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - एक रुपया महिना में दो लाख का दुनिया का सबसे सस्ता बीमा 15करोड़ से ज्यादा लाभार्थी 52) लाखो स्कूल और माता बहनौ गरीबों के लिये 10करोड़ शौचालय बनाया 53) 2014 मे भारतीय रेल स्टेशन मे एस्लेटेर कि संख्या 199 थी और अब 2019 मे 603 हो गई 54) 2014 मे भारतीय रेल स्टेशन मे लिफ्ट मात्र 97 थी और 2019 मे लिफ्ट अब 445 हो गई 55) 8948 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को मोदी सरकार ने हटाया गया जो रेल मे दुर्घटना का मुख्य कारण था जिसका वादा पिछले 40 साल से सभी सरकार करते आ रहे थे 56) 2004-14 (दस साल )के मध्य भारतीय रेल ने मात्र 413 रेल रोड ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया और 2014-19 (पांच साल )के मध्य 1220 का निर्माण पूर्ण हुआ लगभग तीन गुना ज्यादा 57) पांच साल मे 118 नये मेडिकल कालेज खुले है PG के 15000सीटें और MBBS के 18643सीटें बढ़ गई 58) 2013-14 देश के बजट में टोटल आय में कर्ज 25% लिया जाता था और व्यय खर्च में ब्याज कि देनदारी का हिस्सा 24% था 2018-19 में बजट में टोटल आय में कर्ज का हिस्सा 19% और व्यय खर्च में ब्याज का हिस्सा 18% है इतने कम समय में इतना कम लोन करने देश के अन्य PM को छोड़ो विश्व के किसी भी नेता का रिकार्ड नहीं है 59) मोदी सरकार के कार्यकाल में राजकोषीय घाटा औसत 3.4% और राजस्व घाटा 2.2% है पिछली सरकार के औसत से 30%कम है बजट घाटा इतना कम किसी और PM ने कभी नहीं किया है 60) प्रथम बार लोकपाल कि मांग 1967 मे उठा था इंदिरा ने 1971 मे राजीव ने 1985 मे संसद मे पेश किया और दो तिहाई से ज्यादा बहुमत होते हुये भी लटका दिया और अब 52 साल बाद मोदी सरकार ने प्रथम लोकपाल पिनाकी चंदघोष की नियुक्ति किया है 61) मोदी सरकार ने अब तक 1500 से ज्यादा निरर्थक अप्रचलित पुराने कानून को रद्द कर दिया जो आज के प्रशासन के लिये सरदर्द थे ऑर 1600 पुराने कानून को भी रद्द करने के लिये चिन्हित किया गया हैं पिछले 65 साल मे मात्र 1301 पुराने कानून को रद्द किया गया था 62) बुलेट ट्रेन मुम्बई ऑर अहमदाबाद के मध्य काम चालू हैं ऑर 1 लाख करोड़ रुपए जपान लगा रहा हैं इतनी दरियादिली किसी ऑर देश या प्रोजेक्ट मे अब तक नहीं दिखाई मोदी के फ्रेंडली विदेशनिती का नतीजा हैं 63) केंद्रीय कर्मचारीयो क़े ग्रेड 3 और 4 की इंटरव्यू खत्म किया भर्ती मे भ्रष्टाचार पर रोक और प्रमाणपत्र क़े फोटो कापी मे स्वप्रमाणित नियम बनाया छात्रों को अधिकारीयो क़े चक्कर लगाने से छूट मिला 64) जिनेरिक (जन औषधी ) दवा केन्द्र 2014 तक मात्र 80 था अब 5000 से ज्यादा है यहां 70% तक सस्ता दवा मिलता है हार्ट क़े स्टेंट मे 80% दाम मे कमी किया 65) 2013 मे प्रति व्यक्ती आय 86647 से पांच मे बढ़कर 125367 रूयय 45%ज्यादा हुआ 88) स्टेंडर्ड एंड पुअर S & P विश्व विख्यात रेटिंग एजेंसी ने 10 साल बाद भारत कि रेकिन्ग में सुधार किया पहली बार BBB - किया 2017 में यह रेटिंग देश कि अर्थव्यवस्था मजबुती ऑर सुधार को प्रदर्शित करता है 89) मुडीस विश्वविख्यात रेटिंग देने वाली एजेंसी ने 2004 के के बाद 2017 में पहली BAA2 किया ये देश कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार ऑर विकास सुधार के लिये दिया गया है 90) विश्व बैंक ने व्यापर में सूगमता (easy of doing business)में भारत कि रेन्किन्ग 2014 में 134 थी अब 2018 में सुधार हो के 77हो गयी है यह मोदी सरकार के व्यापर में सरकारी हस्तक्षेप बाधा भ्रष्टाचार कम होने के लिये हुआ है 91) संयुक्त राष्ट्र���ंघ UN ने मोदी को सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चेम्पियन्स आफ द अर्थ 2018 में दिया है जो कि मोदी द्वारा 121देशों को साथ लाकर बनाया गये आंतराष्ट्रीय सोलर गथबन्धन के लिये ऑर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिये दिया गया 92) आंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कि रिपोर्ट 2017 में कहा गया कि दुनिया कि सबसे तेजी से उभारती अर्थव्यवस्था है ऑर पिछले तीन साल में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे कम कर्ज लिया है 93) प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अब भारत कि रेन्किन्ग 58 है जो कि 2014 में 71 थी 13देश को पीछे छोड दिया है देश मे स्वस्थ प्रतियोगी बिजनेस का माहौल बनाया 94) संयुक्त राष्ट्रसंघ UN रिपोर्ट 2017 में कहा गया है देश में पाँच से कम उम्र के बच्चो कि मृत्यु में 25% कि कमी हुई है जो कि खाद्यसुरक्षा साफ पानी शौचालय निर्माण ऑर स्वच्छता अभियान के कारण हुआ है 95) आंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था 2017कि रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया कि सबसे तेजी से बढ़ता विमानक बाजार निर्माण केंद्र बन गया है 96) देश स्टील उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ और पहली बार जापान को पीछे छोड के दुसरा स्थान मिला 97) देश मे चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई विश्व मे पहला स्थान मिला ब्रजील को पिछड़ा 98) आटोमोबाईल बाजार वृद्धी किया चौथा स्थान मिला जर्मनी को पछाडा 99) मोदी क़े अपील पर 1करोड़ 15 लाख लोगो ने गैस सबसिडी छोड दिया ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 100) 2013 - 14 में सिर्फ 3.8 करोड़ लोगो ने इन्कम टेक्स रिटर्न जमा किया था 2017 -18 में 6.86 करोड़ लोगो ने इनकम टेक्स रिटर्न जमा किया जो कि 2013_14 से 80% ज्यादा है लोगो ने सालाना 2.5 लाख रुपए कमाय है जबकि 2 लाख कामाने से तुलना करे तो 120% ज्यादा होगा यदि इसी प्रकार चार- पाँच सालो में 80- 120 % कि बढ़ोतरी प्रत्येक सरकार 1947 से करती रहती तो हमारा देश इस समय किस ऊँचाईयो और बुलन्दियो पे होते दोस्तों कमी ढूंढना आसान है लेकिन पाँच साल मे मोदी से बेहतर काम करने वाला प्रधानमंत्री ढूंढना कोई नही है मुकाबले में। मोदी है तो मुमकिन है।।

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इस योजना से अबतक जुड़ चुके हैं 1.24 करोड़ लोग, आप भी जाने अटल पेंशन योजना की पूरी हकीकत

नई दिल्ली। देश के लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के शुरू होने के बाद ये लोगों को इतनी पंसद आई की बहुत कम समय में एक करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए । इसकी शुरूआत मोदी सरकार ने 9 मई, 2015 को जारूरतमंद लोगों के लिए की थी। जिसके बाद तेजी से लोग इस योजना से जुड़ते गए।

एक साल में 27 लाख से ज्यादा लोग योजना से जुड़े

अटल पेंशन योजना का लाभ हर एक भारतीय ले सकते हैं। लेकिन इस योजना की शुरुआत मुख्य रुप से कर्मचारियों के लिए की थी। इस योजाना का लाभ लेने के लिए बैंक में खाता होना बेहद जरुरी हैं। साथ ही बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा होना भी बेहद जरुरी है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल स��ती है जो टैक्स नहीं देते हैं। यहीं कारण है कि इस वित्त वर्ष 2018-19 के दौरन 27 लाख से ज्यादा नए लोग इससे जुड़े हैं।

18 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं योजना

ये योजना भारत सरकार से गारंटी प्राप्त पेंशन योजना है। जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जा रही है। सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। अटल पेंशन योजना के लिए लोगों को भागोंं में बांटा गया है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए ग्राहक की उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक होनी चहिए। पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपको जिंदगी भर पैसे नहीं जमा करवाने होते हैं। इस योजना के तहत ग्राहक को सिर्फ 20 साल तक निवेश करना होता है। पेंशन योजना का

5000 रुपए मिलेगी मासिक पेंशन

पेंशन रकम ग्राहक द्वारा जमा किए गए रकम और आपके उम्र पर निर्भर करता है। अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1000 रुपए मासिक और अधिकतम 5000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकता है। 60 साल की उम्र से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। अगर कोई ग्राहक 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे महीने के 210 रूपए देने होंगें और 60 साल के बाद उसे हर महीने 5000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा।

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अटल विकास यात्रा 2018 : सरगुजा में सौगातों की बारिश ,मुख्यमंत्री ने दरिमा में किया लगभग 650 करोड़ रूपये की लागत के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज शाम प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के ग्राम दरिमा के साक्षरता स्टेडियम में आयोजित आमसभा में लगभग 649 करोड़ 90 लाख रूपये की लागत के 3 हजार 449 विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 81 करोड़ 47 लाख रूपये की लागत से निर्मित 18 निर्माण कार्यो का लोकार्पण और 568 करोड़ 43 लाख रूपये की लागत से बनाये जाने वाले 3 हजार 431 विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख 68 हजार हितग्राहियों को 116 करोड़ 44 लाख रूपये की सामग्री और चेक वितरित किये। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने आज जिन कार्यो का लोकार्पण किया, उनमें मेण्ड्राकला में लगभग 39 करोड़ रूपये की लागत से सैनिक स्कूल में कराए गए द्वितीय चरण के निर्माण कार्य, लगभग 13 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच बिल्डिंग) अम्बिकापुर, 7 करोड़ 61 लाख रूपये की लागत से निर्मित कम्जोजिट भवन ब्लॉक बी, 3 करोड़ 78 लाख रूपये की लागत से निर्मित लाईव्हलीहुड कॉलेज भवन और 2 करोड़ 52 लाख रूपये की लागत से सुखरी में निर्मित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र शामिल हैं। इसी तरह डॉ. सि���ह ने जिन कार्यो का भूमिपूजन किया, उनमें लगभग 374 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किये जाने वाले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर, लगभग 87 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किये जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लक्ष्मीपुर में भागीदारी से बनने वाले एक हजार 885 किफायती आवास, 57 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किये जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सुभाशनगर में भागीदारी से एक हजार 276 किफायती आवास, 11 करोड़ 71 लाख रूपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नमनाकला एवं फुन्दुरडिहारी में भागीदारी से 261 किफायती आवास निर्माण कार्य और 22 करोड़ 60 लाख रूपये की लागत से उदयपुर के सलका में निर्मित किये जाने वाला 132/33 के.व्ही. का विद्युत उपकेन्द्र शामिल है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 1 लाख 68 हजार हितग्राहियों को 116 करोड़ 44 लाख रूपये की समाग्री एवं स्वीकृति पत्र वितरण का शुभारंभ किया। इनमें स्काई योजना के तहत 70 हजार 67 हितग्राहियों को निःशुल्क मोबाईल, 25 हजार 539 हितग्राहियों को 12 करोड़ 35 लाख रूपये का तेन्दूपत्ता बोनस, 25 हजार 583 हितग्राहियों को 72 लाख रूपये का चरण पादुका, 6 हजार 523 हितग्राहियों को 95 करोड़ 58 लाख रूपये से निर्मित होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्वीकृति आदेश, 400 हितग्राहियों को 12 लाख रूपये की लागत से उज्ज्वला गैस, 58 हितग्राहियों को श्रम विभाग की योजनाओं के तहत राजमिस्त्री टूलकिट, 17 हजार 149 हितग्राहियों को टिफिन और 3 हजार 881 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 13 लाख 58 हजार रूपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

[atalpensionyojana]

अटल पेंशन योजना का लाभ प्रति माह 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है

अटल पेंशन योजना का लाभ प्रति माह 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है

अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन लाभ प्रदान करते हुए अब तीन साल हो गई है। कथित तौर पर पेंशन योजना के लिए पाइपलाइन में कुछ बड़े बदलाव के साथ, यहां इस पर करीब से नजर डाली गई है।

असंगठित क्षेत्र से काम कर रहे गरीबों को पेंशन का लाभ देने के लिए, सरकार मई 2015 से अटल पेंशन योजना (APY)चला रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना में 1.08 करोड़ ग्राहक और 4,500 करोड़ रुपये का…

[aniketmundblogspot]

अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1000 से 5000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना को लेकर केंद्र की सरकार ने बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। आज हम आपको इस योजना का लाभ लेने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2Ma8D72

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लाभ की राशि का दुरुपयोग न करें-कलक्टर लाभ की राशि का दुरूपयोग न करें - कलक्टर कलक्टर डॉ. सिंह ने ग्राम पंचायत बड़वा में ग्राम भ्रमण के तहत की जनसुनवाई फ़िरोज़ खान बारां, 28 फरवरी। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली लाभ राशि का दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डॉ. सिंह बुधवार को पंचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायत बड़वा में ग्राम भ्रमण के तहत अटल सेवा केन्द्र में आयोजित जनसुनवाई को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में कुछ लाभार्थियों ने किश्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण करने के बजाय मोटरसाईकल खरीद ली या अन्य उपयोग ले लिया। इस प्रकार सरकारी राशि का दुरूपयोग करने पर संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है और सजा का प्रावधान भी है अतः आवास निर्माण हेतु मिल रही राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाना चाहिए। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र न होते हुए भी 2 रूपए किलो गेहूं लेने का लाभ प्राप्त करना, अपात्र होते हुए उज्जवला योजना, पेंशन व अन्य किसी योजना का लाभ लेना भी गैर कानूनी है और ऐसे व्यक्तियों पर नियमों के तहत कार्यवाही होनी चाहिए जिससे पात्र व्यक्ति को समुचित लाभ मिल सके। बैठक में कलक्टर डॉ. सिंह ने ग्रामवासियों को बताया कि पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के सर्वे के आधार पर पात्र व्यक्ति का आवास हेतु चयन किया गया था, इस सर्वे में वंचित व पात्र व्यक्तियों के लिए पीएम आवास योजना के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने का अवसर है इसके लिए 9 व 12 मार्च 2018 को आयोजित ग्रामसभाओं में उपस्थित रहकर उक्त योजना हेतु स्वयं का नाम पंजीकृत कराना होगा जिसका ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। बड़वा में ग्रामसभा 12 मार्च को आयोजित होगी। जनसुनवाई में कलक्टर डॉ. सिंह ने पट्टे की मांग, शीतला माता रास्ते से अतिक्रमण हटाने, विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने, नालियों का पानी सड़कों पर बहने समेत विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सरपंच, उपखंड अधिकारी मनोज मीणा, विकास अधिकारी हरीश मीणा समेत विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ग्रामसेवक, ग्राम सचिव, पटवारी व ग्रामवासी मौजूद थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया अवलोकन जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने जनसुनवाई से पूर्व ग्राम पंचायत बड़वा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अवलोकन करते हुए उपस्थित रजिस्टर, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की संख्या आदि के संबंध में जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित कन्या उपवन में लड़की के जन्म पर पौधारोपण करने के निर्देश देते हुए पूर्व में लगाए गए पौधों की समुचित देखभाल के निर्देश भी दिए।

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UP Budget 2020 Live Updates: योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, यहां सुनें LIVE बजट....

UP Budget 2020 Live Updates: योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, यहां सुनें LIVE बजट....

गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव 12:11 PM, 18-FEB-2020 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये वित्त मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपये। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये। 12:08 PM, 18-FEB-2020 यूपी में होगा देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे यूपी में देश का सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। 12:07 PM, 18-FEB-2020 स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये। आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 12:06 PM, 18-FEB-2020 महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान सुरेश खन्ना ने कहा कि काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी। 12:04 PM, 18-FEB-2020 पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 12:00 PM, 18-FEB-2020 गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव 11:57 AM, 18-FEB-2020 कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये वित्त मंत्री ने कहा कि ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। 11:54 AM, 18-FEB-2020 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये है। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये। 11:53 AM, 18-FEB-2020 निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा सुरेश खन्ना ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था है 11:52 AM, 18-FEB-2020 पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। 11:48 AM, 18-FEB-2020 यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट है। 11:46 AM, 18-FEB-2020 नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़, सैफई PGI को 309 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए बजट है। ग्रामीण CHC बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। 11:44 AM, 18-FEB-2020 प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे, 8 नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। इनमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। 11:43 AM, 18-FEB-2020 अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी, आगरा और कानपुर में भूमि चिन्हित की गई अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। 14 सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है। 11:41 AM, 18-FEB-2020 तलाकशुदा महिलाओंं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओंं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 11:36 AM, 18-FEB-2020 अग्निशमन के लिए 10 करोड़: सुरेश खन्ना ने कहा कि तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़, अग्निशमन के लिए 10 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़, युवाओं को 2500 रुपये हर महीने 11:36 AM, 18-FEB-2020 पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ और साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट है। 11:32 AM, 18-FEB-2020 जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान: खन्ना यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तीन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा। जहां उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान किया। 11:31 AM, 18-FEB-2020 महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़ रुपये। डिफेंस एक्सपो में 3 एएमयू साइन किए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू किया। 11:28 AM, 18-FEB-2020 कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ हैं, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया 11:27 AM, 18-FEB-2020 आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़: खन्ना वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ बजट रखा गया है। 11:25 AM, 18-FEB-2020 'यूपी मे कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ' वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी मे कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ का निवेश आया है, 10 हजार करोड़ से ज्यादा की नई योजनाएं। 3.18 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व कर, आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ हैं। 11:21 AM, 18-FEB-2020 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित: खन्ना वित्तमंत्री बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए गीत गया 'गैर परो से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे'। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। 11:19 AM, 18-FEB-2020 जनता को पुलिस की सुविधा के लिए यूपी कॉप एप बनाया: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है। 11:16 AM, 18-FEB-2020 तेजी से विकास की कोशिश वित्त मंत्री ने कहा कि तेजी से विकास की कोशिश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। तीन साल में दो इन्वेस्टर समिट किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। 11:14 AM, 18-FEB-2020 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है। 11:10 AM, 18-FEB-2020 राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा: वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 11:09 AM, 18-FEB-2020 वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 11:06 AM, 18-FEB-2020 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू किया विधानसभा का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पढ़ रहे हैं। 10:43 AM, 18-FEB-2020 सीएम और वित्त मंत्री पहुंचे विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच गए हैं। कुछ देर में वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 10:41 AM, 18-FEB-2020 कैबिनेट बैठक खत्म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 10:38 AM, 18-FEB-2020 विधानसभा में धरने पर बैठी कांग्रेस वहीं मंगलवार सुबह महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में युवा बेरोजगार हैं। किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। 10:33 AM, 18-FEB-2020 झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम योजना का एलान संभव अनुसूचित जातियों को साधने के लिए सरकार झलकारी बाई कोरी हथकरघा योजना का एलान कर सकती है। अनुसूचित जाति के बुनकरों व उनके संगठनों को उन्नत किस्म के हथकरघा पिटलूम व फ्रेमलूम तथा ऑटोमेटिक शटललेस/ रैपियर लूम खरीदने के लिए अनुदान दिया जा सकता है। हथकरघा बुनकरों की समिति, स्वयं सहायता समूह व व्यक्तिगत बुनकरों को पिटलूम व फ्रमेलूम खरीदने पर अनुदान दिया जा सकता है। बुनकरों की ट्रेनिंग व हथकरघा कार्यशाला के निर्माण पर भी अनुदान संभव है। 10:31 AM, 18-FEB-2020 हर-घर जल, ओडीएफ प्लस, पाइप पेयजल, आवास से ग्रामीणों का ख्याल सरकार के चौथे बजट का एक सबसे बड़ा एलान हर-घर जल योजना होगी। इसके लिए प्रस्तावित जल शक्ति मिशन के लिए भारी-भरकम आवंटन का प्रस्ताव है। इसी तरह खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण व व्यवहार परिवर्तन के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ओडीएफ प्लस योजना का एलान हो सकता है। पीएम आवास योजना से छूटे पात्र परिवारों के आवास निर्माण का काम जारी रहेगा।

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[sabkuchgyan]

हादसे के शिकार वालों के लिए मोदी सरकार की नई योजना

देश विदेश : आय काम हो या ज्यादा, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी मासिक आमदनी से कुछ राशि भविष्य के लिए निवेश करे. खासकर प्राइवेट नौकरी वाले तो जरूर ऐसी योजना चाहते हैं जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे और मौजूदा रिस्क भी कवर रहे. ऐसे में मोदी सरकार अटल पेंशन योजना लेकर आई है. इस योजना को आम आदमी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके बारे में ज्यादातर लोगो को पता नहीं है.

इस योजना के तहत आप छोटी…

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atal pension yojna : new form to link aadhaar from 1st jan 2018 नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक (पीएफआरडीए) ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं से अंशधारकों के आधार को उनके खाते से जोड़ने के बारे में मंजूरी लेने के लिये संशोधित फार्म का उपयोग करने को कहा है. सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एपीवाई पेंशन की गारंटी देती है. अटल पेंशन योजना के तहत अब सरकार का योगदान प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक परिपत्र में कहा कि आधार को एपीवाई से जोड़ने को लेकर वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग तथा एपीवाई सेवा प्रदाताओं के साथ कई बैठकें हुई है. इस प्रकार की अंतिम बैठक एक महीने पहले हुई. बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स ने भाग लिये. परिपत्र के अनुसार एपीवाई अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोड़ने के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके. इसमें कहा गया है, ‘‘सभी एपीवाई सेवा प्रदाताओं को जनवरी 2018 से संशोधित फार्म प्राप्त करना और उसके हिसाब से विस्त��त जानकारी प्राप्त करनी है.’’ आधार के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद सेवा प्रदाताओं को उसे ‘सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेंसी’ पर अपलोड कराना होगा. अटल पेंशन योजना 18 साल से 40 वर्ष के सभी खाताधारकों के लिये है. इसके तहत अंशधारकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता है जो उनके योगदान पर निर्भर है. इनपुट : भाषा   Source link

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अटल पेंशन योजना: 15,418,285! की वृद्धि - APY लाभ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

अटल पेंशन योजना: 15,418,285! की वृद्धि – APY लाभ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

फाइनैंस मिनिस्ट्री पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा दिए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में 4,883,829 ग्राहकों से वित्त वर्ष 2018-19 में अटल पेंशन योजना–Atal Pension Yojana – (APY) ग्राहकों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़कर 2016-17 में 4,883,829 हो गई है। । अटल पेंशन योजना: 15,418,285! ग्राहकों की संख्या में बड़ी वृद्धि

APY योजना में शामिल होने से…

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कलक्टर ने दीगोदपार में कई जनसुनवाई पात्र को लाभ मिलें- कलक्टर कलक्टर डॉ. सिंह ने ग्राम भ्रमण के तहत दीगोदपार में की जनसुनवाई फ़िरोज़ खान बारां, 21 फरवरी। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा कि लोककल्याणकारी योजना के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समुचित लाभ दिया जाना चाहिए और जो व्यक्ति अपात्र होकर लाभ ले रहे हैं उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। डॉ. सिंह बुधवार को ग्राम भ्रमण के तहत पंचायत समिति किशनगंज की ग्राम पंचायत दीगोदपार के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित जनसुनवाई को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना, पेंशन योजना, उज्जवला योजना आदि के तहत पात्र न होते हुए भी लाभ लेने का प्रयास करते हैं अथवा लाभ ले रहें हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिसके   तहत सजा का प्रावधान भी है। इस प्रकार पात्र को लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए और गलत जानकारी देकर लाभ ले रहे व्यक्ति शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित रहे लोगों के लिए जिले में 26 व 27 फरवरी 2018 को ग्राम पंचायतवार ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उक्त योजना के तहत आवास चाहने वाले व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र अथवा आवास अपील फार्म भरयाये जाएंगे और ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। इस प्रकार वंचित व पात्र लोग पीएम आवास योजना के तहत पंजीकृत हो सकेंगे। जनसुनवाई में कलक्टर डॉ. सिंह ने आमजन की बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुना ओर संबंधित विभागों को त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए। इस मौके पर सीसी रोड़ निर्माण, विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ना होने, आंगनबाड़ी केन्द्र की छत टपकने, खाद्यान्न सुरक्षा सूची में नाम जोड़नेे, पेयजल की समस्या, पशुओं हेतु पेयजल न होने, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार ना मिलने आदि से संबंधित समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित राहत देने के निर्देश दिए गए। कलक्टर डॉ. सिंह ने ग्रामवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आधार व भामाशाह कार्ड बनवाने की बात कहते हुए किसी भी जन समस्या को अटल सेवा केन्द्र पर आकर दर्ज करवाने व रसीद लेने को कहा जिससे समस्या सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज हो जाये और उस पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए परिवादी को राहत की सू���ना भी दी जा सके। इस अवसर पर सरपंच, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण एवं बडी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सहायता राशि एकत्र की कलक्टर डॉ. सिंह ने दीगोदपार में जनसुनवाई के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र की छत टपकने की समस्या का जनसहयोग से निस्तारण करने की बात कहतेे हुए आंगनबाड़ी केन्द्र में खिलौनों के लिए स्वयं नकद सहायता राशि प्रदान की। इस पर उपस्थित अधिकारियों व ग्रामवासियों ने भी सहायता राशि देकर सहयोग किया। कलक्टर डॉ. सिंह ने अटल सेवा केन्द्र के समीप पशुओं के पेयजल हेतु बनी पशुखेली का अवलोकन करते हुए पीएचईडी के अधिकारियों को पेयजल की उपलब्धत सुनिश्चत करने एवं ग्रामवासियों को पशुखेली की नियमित सफाई करवाने के निर्देश भी दिए।