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Metro Recruitment : महाराष्ट्र मेट्रो में कई पदों पर नौकरियां, 1.25 लाख तक की सैलरी

Metro Recruitment : महाराष्ट्र मेट्रो में कई पदों पर नौकरियां, 1.25 लाख तक की सैलरी

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 10 Jan 2021 05:42 PM IST Maharashtra Metro Rail Recruitment 2021: मेट्रो रेल में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) में टेक्नीशियन से लेकर स्टेशन कंट्रोलर, सेक्शन और जूनियर इंजीनियर समेत कई अलग-अलग पदों पर सरकारी भर्तियां निकली हैं। इस संबंध में भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट mahametro.org पर…

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Updated - 17 New FORM FOUR and Above Government Jobs MWANZA at National Institute for Medical Research (NIMR) - Various Posts

Updated – 17 New FORM FOUR and Above Government Jobs MWANZA at National Institute for Medical Research (NIMR) – Various Posts

OverviewThe National Institute for Medical Research (NIMR) is a Parastatal Organization established by an Act of Parliament No. 23 of 1979 (CAP.59, R.E.2002) and became operational in 1980. NIMR-Mwanza Research Centre (MMRC) is one of the NIMR Centers located in Mwanza.The Centre is currently conducting research on HIV/AIDS, Tuberculosis, non-communicable diseases (NCDs) as well as other diseases…

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DRDO DRDL Recruitment 2021: जूनियर रिसर्च फेलो के पद पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

DRDO DRDL Recruitment 2021: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( Defense Research and Development Organization ) के अधीन संचालित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ( Defence Research and Development Laboratory ) ने जूनियर रिसर्च फेलो ( JRF ) के 10 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार ध्यार रखें 14 जून 2021 आवेदन की आखिरी तारीख है। सफल उम्मीदवारों को बतौर वेतन 31,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ में एचआरए भी मिलेगा।

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आवश्यक योग्यता

रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ( Defence Research and Development Laboratory ) ने JRF के पद के लिए अधिसूचना की घोषणा की है। इसके लिए उम्मीदवारों का B.E/B.Tech, M.E/M.Tech, GATE/NET Score पास होना जरूरी है।

DRDO DRDL Recruitment 2021

जेआरएफ के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 22 मई 2021

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 22 मई 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून 2021

पद का नाम - जूनियर रिसर्च फेलो

आयु सीमा - 28 साल

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ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाकर तय प्रारूप में ही आवेदन करें। इसके लिए बताए गए फॉर्मेंट में आवेदन पत्र और सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डायरेक्टर, रिसर्च एंड इन्नोवेशन सेंटर, 5th Floor, ITM Research Park Kanagam Road, Taramani, Chennai-600113 के पते पर भेजनी होगी।

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Web Title: DRDO DRDL Recruitment 2021 For Post Of Junior Research Fellow

from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://www.patrika.com/jobs/drdo-drdl-recruitment-2021-for-post-of-junior-research-fellow-6861132/

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Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC) has invited application for 12 Junior Engineer posts. from Education News: Latest Job Notifications, Admit Cards, Exam Paper Analysis,Results - Times of India https://ift.tt/2NIqdQE

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Massachusetts solar workers rally for PV support at State House

Credit: Vote Solar

Over 100 solar workers from across the Commonwealth rallied at the Massachusetts State House to urge the Legislature to act in support of the state’s solar industry. The solar industry employs more than 11,500 people in Massachusetts, and has brought more than $5 billion of investment to the local economy in the last few years. With the end of the legislative session quickly approaching on July 31, the need for the Legislature to take action comes at a critical time for the Commonwealth’s solar industry, which continues to fend off attacks at the state and federal levels.

Organized by Vote Solar, MassSolar, Solar Energy Industries Association (SEIA), the Coalition for Community Solar Access (CCSA) and the Solar Energy Business Association of New England (SEBANE), workers and leaders from the solar industry held over 60 meetings with legislators and staff to urge them to support the Commonwealth’s solar workforce through action on the net metering caps, SMART program tariff, the Renewable Portfolio Standard (RPS) and undoing the poorly designed Monthly Minimum Reliability Contribution (MMRC) charge on new solar customers in Eversource territories across the state.

“For longer than a decade, Massachusetts’ solar success has led to consumer savings, economic growth, job creation and environmental benefits. These benefits are at risk due to an uncertain policy environment that threatens the state’s solar industry,” said Sean Garren, Northeast senior director at Vote Solar. “Already, Massachusetts has lost more than 3,000 solar jobs across the state in the last two years. We need the Legislature to help get the Commonwealth back on track by standing up and reversing Eversource’s solar tax and raising the caps that limit the number of residents and businesses who can enjoy the benefits of solar through net metering.”

Credit: Vote Solar

According to a recent report by The Solar Foundation, solar jobs in Massachusetts—after nearly a decade of growth—saw a double-digit decline in 2017 for the second consecutive year. One factor that has contributed to this decline is the existing law places a cap on net metering participation, which prevents customers from choosing to install solar. It has been a year and a half since the net metering cap for public, private and community shared projects in National Grid’s service territory was hit, slamming the brakes on hundreds of solar projects in more than 170 cities and towns. As part of their meetings with legislators, solar advocates and employers urged that the caps be removed or raised by at least 5% to match the Solar Massachusetts Renewable Targets (SMART) program, as is the case in proposed legislation including H. 2712, S. 1824, S. 1831 and other bills.

“Solar businesses need a stable market to successfully operate. In Massachusetts, the Legislature and the Governor can create that stability by reversing the unsupported Eversource rate decision, raising the net metering caps and making sure the new SMART Program works as intended,” said Dave Gahl, SEIA’s director of state affairs for the Northeast. “We are urging lawmakers to listen to the thousands of solar workers employed here in the Commonwealth demanding smarter solar policies. The time to act is now. The Massachusetts solar industry depends on it.”

Local jobs, taxpayer savings, reduced electric bills and public health benefits are being lost every day as solar companies face serious decisions about whether to continue to invest in Massachusetts, which will become an uncertain market without this critical legislation. In particular, the recent approval by the Department of Public Utilities (DPU) of Eversource’s proposal to tax solar customers using a complicated new electric rate—called a demand charge—has made solar less economic and new solar customers’ bills more unpredictable in the future. To address this, a proposed bill (S. 2314) would repeal Eversource’s solar tax and set new parameters for any charges like it. This legislation is critical as it would give solar companies and customers the confidence to continue to invest in Massachusetts.

“As a Massachusetts solar worker, I love helping customers save money, while knowing we’re protecting the environment at the same time,” said Keisha Perez, senior regional sales manager, Sunrun Inc. “My message to our lawmakers is to continue allowing the Massachusetts’ solar industry to succeed by raising the net metering caps and eliminating Eversource’s solar demand charge.”

Beyond addressing the net metering caps and reversing the Eversource solar tax, businesses and developers highlighted the importance of a strong SMART program and RPS to continue to drive demand for solar energy. Companies and workers urged legislators to press the DPU to ensure that the SMART program—the next iteration of the state’s solar incentive strategy—moves forward quickly and continues the growth of community, low-income, municipal and other public entity solar. In order to meet the Commonwealth’s climate pollution reduction goals and continue to develop a strong clean energy economy, advocates also urged legislators to raise the state’s RPS to 3% per year.

“I’m so proud of the Nexamp team and what they have built over the past decade. As a homegrown company, it’s incredibly rewarding to know that nearly 100 Massachusetts residents wake up each morning on a mission to help transform the energy grid, deploy local renewable energy resources, and deliver meaningful cost savings to thousands of customers on behalf of Nexamp,” said Zaid Ahmad Ashai, CEO, Nexamp. “However, as we expand into new markets, it’s never been clearer that the future of the clean energy economy in the Commonwealth depends entirely on the continued steadfast support of the Legislature and the Baker Administration.”

Credit: Vote Solar

In addition to the many economic, health and environmental benefits that it brings to the Commonwealth, solar energy continues to increase in popularity among Massachusetts residents. Polling consistently shows that solar is citizens’, voters’ and ratepayers’ top choice among power generation options. Recent polling in Massachusetts shows that, by margins of 3 and 4 to 1, voters support solar and support raising the net metering caps. Inaction by the Legislature not only puts the vitality and growth of the solar industry in Massachusetts at risk, but it will threaten a popular alternative energy source that has enabled consumers, businesses, municipalities, schools, public agencies and non-profits to reduce their electricity bills and take control of their energy usage.

News item from Vote Solar

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206 Technician, Engineer vacancy in Maharashtra Metro Rail Corporation MMRC Recruitment 2017 www.metrorailnagpur.com Career

MMRC Recruitment 2017 Vacancy of 206 Technician, Engineer Apply Now Maharashtra Metro Rail Corporation Recruitment http://www.metrorailnagpur.com career

MMRC Recruitment 2017 Latest Vacancy in Maharashtra Metro Rail Corporation Recruitment for the post of Technician, Engineer. Get the best information on MMRC Employment notification 2017 career opportunities Latest Govt jobs news in http://www.m…

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MMRC Recruitment 2021: एमएमआरसी में जीएम और डीजीएम के पदों पर निकली वैकेंसी, यहां से करें अप्लाई

MMRC Recruitment 2021: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( Mumbai Metro Rail Corporation ) ने महाप्रबंधक ( GM ) और उप महाप्रबंधक ( DGM ) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से एमएमआरसी ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( MMRC ) की आधिकारिक वेबसाइट www.mmrcl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2021 है।

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मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( Mumbai Metro Rail Corporation ) लिमिटेड के अधिकारियों ने हाल ही में ऑनलाइन मोड के माध्यम से खाली पड़े 02 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में शामिल सभी जानकारी योग्य उम्मीदवार MMRC करियर की आधिकारिक वेबसाइट यानी mmrcl.com भर्ती 2021 पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2021

MMRC Recruitment 2021: आवेदन कैसे करें

एमएमआरसी की ओर से जारी रिक्त पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट: www.mmrcl.com पर जाएं। एमएमआरसीएल भर्ती विज्ञापन 2021-03 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ( Online Application ) करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें आवेदन पत्र भेजने के लिए ऑनलाइन के अलावा और कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कि उम्मीदवारों के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसे भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। एमएमआरसीएल केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से आपके आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत साक्षात्कार और किसी भी अन्य जानकारी की सूचना भेजेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 125 जूल 2021 है। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें।

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Web Title: MMRC Recruitment 2021 Apply For General Manager Deputy General Manager Posts

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Maharashtra Metro Jobs 2021: टेक्नीशियन, इंजीनियर सहित अन्य पदों पर निकली भर्तियां, जल्द करें अप्लाई

Maharashtra Metro Jobs 2021: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन, इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली हैं। महाराष्ट्र मेट्रो में इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahametro.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2021 है।

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Pune Metro Rail Project: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेश द्वारा पुणे रेल प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। जिसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए आवेदन का मौका है।

टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई सर्टिफिकेशन किया हो। जबकि स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग के संबंधित ट्रेड में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं, सेक्शन इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में बीई या बीटेक होना जरूरी है।

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आयु सीमा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) में टेक्नीशियन, इंजीनियर समेत तमाम पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल जबकि अधिकतम उम्र 28 साल तय की गई है।

आवेदन शुल्क इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा जबकि अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है।

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आयु सीमा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) में टेक्नीशियन, इंजीनियर समेत तमाम पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल जबकि अधिकतम उम्र 28 साल तय की गई है।

आवेदन शुल्क इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा जबकि अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है।

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MMRC Job Notification : Deputy Accountant, Architect और अन्य पदों के लिए निकली भर्ती

MMRC Job Notification : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Mumbai Metro Rail Corporation Limited) (MMRC) ने आधिकारिक ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से Deputy Accountant, Architect और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार 24 जनवरी, 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं।

MMRC Job Notification : ऐसे करें अप्लाई -MMRC की आधिकारिक वेबसाइट mmrcl.com पर लॉग इन करें

-'career' लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा

-विज्ञापन सेक्शन के तहत 'MMRCL Recruitment Advertisement 2019 - 04' लिंक पर क्लिक करें

-नोटिफिकेशन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें

-apply link पर क्लिक करें, आवेदन फॉर्म भरें

MMRC Job Notification : इन तारीखों का रखें ध्यान -ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत : 10 दिसंबर, 2019

-ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख : 24 जनवरी, 2020

MMRC Job Notification : वेकेंसी डिटेल्स कुल पद : 14

Dy. Town Planner : 2 posts Dy.Engineer - I(MEP) : 1 post Architect : I post Dy.Engineer (Civil) : 1 post Account Officer : 2 post Jr.Engineer - II (MEP) : 3 post Deputy Accountant : 4 post

MMRC Job Notification : सैलेरी

Dy. Town Planner : Rs. 60,000 - Rs. 1,80,000 Dy. Engineer - 1( MEP) : Rs. 60,000 - Rs. 1,80,000 Architect : Rs. 60,000 - Rs. 1,80,000 Dy. Engineer (Civil) : Rs. 50,000 - Rs. 1,60,000 Account Officer : Rs. 50,000 - Rs. 1,60,000 Jr. Engineer -II (MEP) : Rs. 35,280 - Rs. 67,920 Deputy Accountant : Rs. 34,020 - Rs. 64,310

MMRC Job Notification : शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षिक योग्यता के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें। नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

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Massachusetts becomes first state commission to approve mandatory demand charges for residential customers

The Northeast Clean Energy Council (NECEC) and the Solar Energy Industries Association (SEIA) today issued the following statements expressing strong disappointment and serious concern with the Massachusetts Department of Public Utilities’ (DPU) recent decision to approve rate changes for Eversource Energy. Both organizations believe these changes will present obstacles to customers seeking to make clean energy choices, including the installation of solar, adoption of storage, energy efficiency and potentially electric vehicles.

The new Monthly Minimum Reliability Contribution (MMRC) charge approved in the order will apply to new net metering customers as of Dec. 31, 2018. It includes a higher customer charge and imposes demand charges on all net metering customers, including residential. This makes Massachusetts the first state commission to approve mandatory demand charges for residential customers.

Additionally, and in contrast with states around the country that have offered customers “time-of-use” rates that signal to customers when it costs more to use electricity, the order eliminates optional residential time-of-use rates. It also closes a time-of-use rate available to commercial and industrial customers as of Feb. 1, 2018, which is less than a month’s notice.

“This order is a huge step backwards for a state that was one of the early national leaders in grid modernization and solar policy. It will discourage customer adoption of clean energy across the Commonwealth, further slowing clean energy job growth and investment and threatening to undermine the Baker-Polito Administration’s goal to achieve another 1,600 megawatts (MW) of solar,” said Janet Gail Besser, executive vice president of the Northeast Clean Energy Council. “Mandating a demand charge for residential customers at this scale is unprecedented. These changes are particularly concerning because Eversource lacks the “smart” metering needed to inform customers about their peak demand and energy usage.”

“This approval from the DPU is precedent-setting in all the wrong ways,” said Sean Gallagher, SEIA’s vice president of state affairs. “With a sweep of a pen, DPU has made it harder for customers to be properly informed on how to manage their electricity use. This is a step in the wrong direction for solar in the Commonwealth and will undoubtedly make it tough for Massachusetts to reach its goal of installing another 1,600 MW of solar.”

NECEC and SEIA were pleased with the DPU’s decision not to consolidate commercial and industrial (“C&I”) rates at this time, which would have significantly harmed municipal and other solar projects already in operation or development, as well as the decision to address extra charges related to interconnection upgrades in a new proceeding in 2018.

News item from SEIA

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