#incometaxreturnlastdate

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procedure of income tax filing in India, ITR filing of foreign assets, last date of filing income tax returns, consequences of not filing ITR

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एक बार फिर बढ़ गई ITR दाखिल करने की तारीख, 10 जनवरी तक देना होगा रिटर्न

चैतन्य भारत न्यूज केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बता दें पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। अब अगर आप 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है। आयकर विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4।37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। जबकि केवल 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 10 लाख 64 हजार से ज्यादा ITR दाखिए हुए। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलना���्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था। 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समय अवधि में किया गया विस्तार उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि 'विवाद से विश्वास' स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। जबकि वित्त वर्ष (2019-20) के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। अगर कोई शख्स लेट रिटर्न फाइल करने की सीमा भी पार कर जाता है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। अगर बकाया टैक्स की रकम 25 लाख से अधिक है तो यह सजा 7 साल तक की भी हो सकती है। गौरतलब है कि भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना जरूरी है। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी आमदनी टैक्स छूट की आम सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। Read the full article

[globaltaxconsultants]

Number of active taxpayers dropped by 30%

Read: http://tax.net.pk/2021/03/02/number-of-active-taxpayers-dropped-by-30/ | Number of active taxpayers dropped by 30%

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#IncomeTaxReturnLastDate(15/07/2020)

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मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजीकरण समेत आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त में हुए ये बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। इस आर्थिक पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा। पांचवी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निजीकरण, राज्य सरकारों को मदद के रूप में कई अहम ऐलान किए गए। लॉकडाउन के दौरान किए गए उपायों में किसान, महिलाओं, उद्यमियों सभी का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा हुई। लॉकडाउन के साथ ही पीएम गरीब कल्याण पैकेज का एलान हुआ। गरीबों को मुफ्त अनाज व दाल देने का फैसला हुआ। हम गरीबों को तुरंत मदद पहुंचा रहे हैं। गरीबों को खाना भी मुहैया करवा रहे हैं। हमें प्रवासी मजदूरों का ध्यान है। 12 लाख ईपीएफओ धारकों को लाभ पहुंचा है। जनधन के 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचाए गए हैं। उज्जवला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिए गए। 6 करोड़ 81 लाख गैस सिलेंडर दिए गए। 8.19 लाख किसानों के खाते में 16,394 हजार करोड़ रुपये डाले गए। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन की सुविधा घोषित की गई। रास्ते में इन्हें खाना दिया गया। कोरोना योद्धाओं पर हमला होता था, इसे लेकर महामा���ी एक्ट में संशोधन किया गया। कोविड महामारी से पहले एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, अब 3 लाख से अधिक पीपीई किट रोज बनाए जाते हैं, रोजाना लाखों मास्क भी बन रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा की घोषणा हुई है। 11 करोड़ एचसीक्यू टेबलेट का उत्पादन किया गया, टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपये दिए गए। प्रवासी मजदूर जो गांवों को लौटे हैं, उन्हें मनरेगा के तहत काम मिल सके इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिर���क्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए बदलाव होने जा रहे हैं, महामारी के समय भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले ऐसी व्यवस्था की जाएगी। जमीनी स्तर पर हेल्थ व वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। जिला स्तर के अस्पताओं को भविष्य की महामारी से लड़ने के लिए युक्त बनाया जाएगा। संक्रामक रोगों का ब्लॉक बनेगा। कोविड संकट के समय ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। डीटीएच के जरिए शिक्षा दी जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 12 नए शैक्षणिक चैनल शुरू हो रहे हैं। ई-पाठशाला में 200 नई पुस्तकें शामिल की गई हैं। पीएम ई-विद्या कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत दीक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म तक अभी तक 61 करोड़ लोग पहुंचे हैं। हर कक्षा के लिए एक चैनल निर्धारित किया जाएगा। टीचरों, अभिभावकों के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम चलाया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। दिवालिया कानून में बदलाव होगा। कोविड संकट के समय किसी पर दिवालिया कार्रवाई न हो इसके लिए न्यूनतम सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। एक साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक, लघु व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी। आईबीसी एक्ट के तहत कोविड 19 के दौरान कर्ज को डिफाल्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जो छोटी तकनीकी व प्रक्रियात्मक चूक होती है, उसे आपराधिक प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा। 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को पूरी तरह हटा दिया गया है। कॉर्पोरेट के लिए ईज ऑफ डुइंग में सुविधा को और बढ़ाया जाएगा। केंद्र की ओर से राज्यों को कुल 46038 हजार करोड़ रुपये दिए गए। अप्रैल और मई में 12,390 करोड़ रुपये दिए गए। एसडीआरएफ फंड से 110,92 करोड़ रुपये जारी किए गए। कोविड 19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 4113 करोड़ दिए। राज्यों की ओवरड्राफ्ट की सीमा 14 से बढ़ाकर 21 दिन की गई। एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट की सीमा 32 दिन से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई। राज्यों के लिए उधार सीमा तीन से बढ़ाकर पांच फीसदी की गई। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने चौथे दिन कोल सेक्टर और एविएशन समेत इन सेक्टर्स के लिए किए बड़े ऐलान मधुमक्खी पालन करने वालों को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जानें तीसरे दिन वित्त मंत्री द्वारा किए गए बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के ��िए किए ये बड़े ऐलान Read the full article

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मधुमक्खी पालन करने वालों को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जानें तीसरे दिन वित्त मंत्री द्वारा किए गए बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी थी। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी। इसके अलावा उन्होंने बत���या कि, मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हें इससे सपोर्ट मिलेगा। 2 लाख मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government to implement a scheme for infrastructure development related to Beekeeping; aims to increase income for 2 lakh beekeepers with special thrust on capacity building of women#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/YifQlh39uy — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इस फायदा ये होगा कि किसानों का उत्पीड़न रुकेगा और किसानों के जीवन में सुधार आएगा। एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकें। अभी वह सिर्फ लाइसेंसी को ही बेचा जा सकता है। अगर वह किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी। हम उसे ऐसी सुविधा देंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है हम निर्यात करते हैं। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा।   Funds transfer worth Rs 18,700 crores has been done under PM KISAN in past 2 months and PM Fasal Bima Yojana claims worth Rs 6,400 crores released in past 2 months: Union Minister @nsitharaman#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/hQlqbiwlG0 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 किसानों के लिए हुए ये ऐलान वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन पौधों की ग्लोबल डिमांड है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी। इससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलेवपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूध उत्पादन, वैल्यू एडिशन के लिए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना हम लेकर आए हैं। इसमें लगभग 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे।   Government to launch Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for integrated, sustainable, inclusive development of marine and inland fisheries to plug critical gaps in fisheries value chain; move will provide employment to over 55 lakh persons & double exports to Rs 1 lakh crore pic.twitter.com/ZDV2ldSEV2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के विकास में लगाया जाएगा। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ क स्कीम लाई गई है। उदाहरण देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। इसका फायदा करीब 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइज को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक लॉकाडाउन के दौरान पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए है। PM फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। लॉकडाउन के दौरान 5000 करोड़ की अतिरिक्त ��िक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है। Read the full article

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वित्त मंत्री का ऐलान- मधुमक्खी पालन करने वालों को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी थी। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हें इससे सपोर्ट मिलेगा। 2 लाख मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government to implement a scheme for infrastructure development related to Beekeeping; aims to increase income for 2 lakh beekeepers with special thrust on capacity building of women#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/YifQlh39uy — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 Read the full article

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वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी है। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt #MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months Relief of Rs 1500 cr to MUDRA-Shishu loanees#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/IaHZl86d1c — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50000 रुपए या उससे कम के मुद्रा (शिशु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा। ▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months ▪️ About 8 crores migrants to benefit from this ▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन शिशु लोन : 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। #MGNREGA support to returning #Migrants ✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020 ✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योज���ा, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ ला��ार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। करीब 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना।वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा।   Direct Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/OTfY7MbBP2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4 Read the full article

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आयकर रिटर्न से लेकर PF तक, पढ़ें वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों (एमएसएमई) को लेकर राहत भरी घोषणाएं की। साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान और टीडीएस में भी बड़ी राहत का ऐलान किया। आइए जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में- इनकम टै���्‍स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।  इसे 30 नवंबर कर दिया गया है। विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। टैक्‍सपेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की राहत मिली है। बता दें कि सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल हैं। अब तक टैक्स में 100 रुपए टीडीएस देते थे, जो अब 75 रुपए देने होंगे। जनता को 50 हजार करोड़ रुपए का फायदा। एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से लोन मिलेगा। 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन। 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा। एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन। विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50 हजार करोड़, तनाव वाले एमएसएमई को 20 हजार करोड़। फायदे के लिए एमएसएमई की परिभााषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट को एमएसएमई मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं। 15 हजार रुपए से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी। कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीने यानी अगस्त तक 12 की जगह 10 फीसदी ईपीएफ योगदान। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 फीसदी ही रहेगा। 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत। एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्कीम। बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपए की मदद। सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा। Read the full article

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नए साल में होंगे ये पांच बड़े बदलाव, हो जाइए सतर्क वरना हो सकता है नुकसान

चैतन्य भारत न्यूज जहां एक ओर इन बदलावों से आपको राहत मिलेगी तो वहीं यदि आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं नए साल में होने वाले इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); पैन कार्ड हो जाएगा रद्द यदि आपने इस साल के अंत तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हैं, उनसे किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हो पाएगा। हालांकि, सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि, जो भी पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। वित्त मंत्रालय ने बताया अनिवार्य 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि, यदि किसी के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है तो उसे जोड़ना अनिवार्य होगा। इस वर्ष की शुरुआत में हाई कोर्ट ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था। रसोई गैस सिलिंडर के बदलेंगे दाम 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। बता दें पिछले लगातार चार महीनों से रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है। दरअसल, गैस वितरण कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद कीमतों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में जनवरी में आम आदमी को फिर झटका लग सकता है। बता दें दिसंबर में दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 13.50 रुपए बढ़ गया था। इसके बाद एक सिलेंडर का दाम 695 रुपए हो गया था। बंद हो सकता है आपका डेबिट कार्ड यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप भी एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 तक पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलाना होगा। आप नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। कार्ड को बदलवाने ��े लिए आप तुरंत अपने बैंक में संपर्क करें क्योंकि एक जनवरी 2020 से उनके कार्ड से लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नए साल पर बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना सरकार ने वैसे तो कई योजनाएं निकाली हैं जिनका फायदा बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। इस योजना का नाम है 'सबका विश्वास स्कीम'। इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में हुई थी। सरकार ने यह योजना अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए बनाई थी। इसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपए  यदि आपने अब तक 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आप एक बार फिर इसे फाइल कर सकते हैं। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ये भी पढ़े... 31 दिसंबर के पहले जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना नए साल में करना पड़ेगा परेशानियों का सामना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो रही भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना Read the full article

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अगर नहीं किया ITR फाइल तो आपके पास 31 दिसंबर तक है मौका, वरना 10 हजार देना होगा जुर्माना

चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. नया साल शुरू होने में अब महज 19 दिन बचे हैं। कई ऐसे काम भी हैं जो आपके साल के खत्म होने से पहले निपटाना जरुरी है। इन्हीं में से सबसे जरुरी काम इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना भी है। यदि आपने 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); 31 दिसंबर तक आखिरी मौका बता दें वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। लेकिन जो लोग उस समय आयकर रिटर्न जमा नहीं कर सके उन्हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ एक बार फिर फाइल करने का मौका दिया गया है। अभी लेट फीस की राशि 5,000 रुपए तक है, लेकिन यदि 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसके बाद आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 31 दिसंबर, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इन लोगों को नहीं देनी होगी लेट फाइलिंग फीस बता दें यदि आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम ��ै तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों की कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 1,000 रुपए तक फीस देनी पड़ेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में जारी हुए बजट में लेट फाइलिंग फीस का कानून लाया गया था। इस कानून का उद्देश्य आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है। आधार-पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ी इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। यानी अब सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक आधार से लिंकिंग कराना होगा, वरना आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ये भी पढ़े... बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाले अभिनेता बने अमिताभ बच्चन बदल गए आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम, अगर हुईं ये गलतियां तो देना होगा 10 हजार का जुर्माना करवा लें PAN कार्ड को आधार से लिंक, वरना हो जाएगा रद्द, जानिए प्रक्रिया   Read the full article

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