Three crucial components of the power industry—power generation, transmission, and distribution—work together to guarantee the effective and dependable delivery of electricity to final users. The process of creating electrical energy from many sources, such as coal, natural gas, etc., is known as power generating. The process of moving electricity over great distances—from the site of power generation to the substations, where it is converted and stepped down for local distribution—is referred to as transmission. The process ends with distribution, which is the process of getting electricity to specific users and offering upcl
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उत्तराखंड:- गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर लोगो में दिख रहा है रुझाव , कई जगह ग्रिड फुल, बुनियादी ढांचे के लिए माँगा गया बजट-DYSUN SOLAR
DYSUN SOLAR
संक्षेप:-
गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लेकर लोगो में दिखा काफी उत्साह | UPCL ने शासन से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार से मांगा बजट। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा सौर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। सरकार द्वारा लायी गई योजना का लोग ले रहे है लाभ
विस्तार:-
उत्तराखंड के गढ़वाल जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उत्तरकाशी व कई जगहों पर तो UPCL की क्षमता के हिसाब से ग्रिड फुल हो गई है। अब निगम ने सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बजट की मांग की है।
सरकार ने सौर ऊर्जा की नई योजना जारी की गई है। इसके तहत 20 kw से लेकर 200 किलोवाट तक के सोलर ���्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। पर्वतीय जिलों में सरकार इस योजना में 50% तक सब्सिडी दे रही है तथा महिला के नाम से प्रोजेक्ट होने पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आप 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तथा प्रोजेक्ट लगाने पर यह आपकी आय का मुख्य स्रोत भी बनता है। जिससे आप 10,000 से लेकर 120,000 तक महीने की इनकम कर सकते है
पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि या लीज पर जमीन लेकर सोलर प्लांट लगा सकते हैं तथा अपनी जमीन को सोर ऊर्जा लगाने के लीज़ पर भी दे सकते है | योजना के तहत केवल राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है। उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत 50 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए 750-1000 वर्ग मीटर, 100 किलोवाट के लिए 1500-2000, 200 किलोवाट के लिए 3000-4000 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा
योजना पर 50 हजार प्रति किलोवाट का खर्च अनुमानित होगा। 50 किलोवाट से 76000 यूनिट, 100 किलोवाट से 152000 और 200 किलोवाट से 304000 यूनिट बिजली सालाना यह पावर प्लांट बना कर देगा । योजना के तहत यूपीसीएल 25 साल के लिए बिजली खरीदेगा। जो भी बिजली यूपीसीएल के पास आएगी, उसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। जिसका पर यूनिट 4.64 रूपए के हिसाब से सरकार पे करेगी | इसका असर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में लोग इस योजना का लाभ ले रहे है तथा उनकी आय का एक मुख्य स्त्रोत भी बन चुका है | आलम ये है कि उत्तरकाशी में तो अब नए प्रोजेक्ट की गुंजाइश ही नहीं बची है।
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ऐसे समझें प्रोजेक्ट से कमाई का गणित
अगर आप 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इस पर कुल खर्च 25 लाख का होगा। इससे सालाना 76 हजार यूनिट बिजली पैदा होगी। कुल 17 लाख 50 हजार रुपये का लोन मिलेगा। एमएसएमई योजना के तहत 7 लाख 50 हजार की सब्सिडी मिलेगी। बिजली वर्तमान 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचने पर सालाना 3 लाख 41 हजार 240 की कमाई होगी। सालाना 35 हजार का खर्च मेंटिनेंस का होगा। माहवार किश्त 9,557 रुपये और कमाई 15,963 रुपये होगी। लोन खत्म होने के बाद माहवार कमाई 25,520 रुपये हो जाएगी।
प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी दस्तावेज:-
1.नाम 2. आधार कार्ड 3.एड्रेस 4.पिन कोड 5.कैपेसिटी 6. कांटेक्ट नंबर 7.इ-मेल ID 8. लोकेशन ऑफ़ प्लांट 9.यूनिट नाम 10.डेट ऑफ़ बर्थ 11. पैन नंबर 12.खसरा नंबर 13.यूनिट एड्रेस 14. लैंड डिटेल 15. NOC फ्रॉम कस्टमर 16.डोमिकिले
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो नीचे दी गए हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे जुड़े |
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के ऋषिकेश विद्युत वितरण खंड में 17 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। भनक लगते ही अधिशासी अभियंता ने अपने
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली की कार्यवाही में तेजी लानेके दिये निर्देश दिए
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली की कार्यवाही में तेजी लानेके दिये निर्देश दिए
देहरादून/ 10 अगस्त/ आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति के संबंध में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग राजस्व अर्जन के लिए इनोवेटिव प्रयास करें और इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत किए जाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
धामी ने कहा कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल विकसित होने से विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये राजस्व वसूली के डाटा एवं राजस्व परिषद में राजस्व वसूली के डाटा में जो अन्तर दिख रहा है, उस समस्या का समाधान होगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये की राजस्व वसूली की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। इसके लिए जनपदों में बनाई गई समिति की नियमित बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल जनपद में राजस्व वसूली में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि UPCL एवं UJVNL को राजस्व बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है। बिजली चोरी संभावित क्षेत्रों में लगातार सतर्कता आधारित गतिविधियां चलाई जाए एवं उच्च औद्योगिक मांग वाले क्षेत्रों में बिलिंग दक्षता बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
Adani Power amalgamates six subsidiary companies - Times of India
NEW DELHI: Adani Power on Tuesday said it has amalgamated its six subsidiaries, including Adani Power (Mundra), with itself.An amalgamation of six wholly-owned subsidiary companies of Adani Power Ltd (APL) — Adani Power Maharashtra Ltd (APML); Adani Power Rajasthan Ltd (APRL); Udupi Power Corporation Ltd (UPCL); Raipur Energen Ltd (REL); Raigarh Energy Generation Ltd (REGL) and Adani Power…
An amalgamation of six wholly-owned subsidiary companies of Adani Power Ltd (APL) — Adani Power Maharashtra Ltd (APML); Adani Power Rajasthan Ltd (APRL); Udupi Power Corporation Ltd (UPCL); Raipur Energen Ltd (REL); Raigarh Energy Generation Ltd (REGL) and Adani Power (Mundra) Ltd (APMuL) — with APL was sanctioned by the Ahmedabad-bench of National Company Law Tribunal on February 8, 2023, a BSE…
उत्तराखंड:upcl कर्मचारियों को 700 रुपये ऊर्जा भत्ता, मिलेंगे 12 आकस्मिक अवकाश, बोर्ड बैठक में हुआ निर्णय - Uttarakhand News: Upcl Employees Will Get 700 Rupees Energy Allowance And 12 Casual Leaves
रुपये(प्रतीकात्मक तस्वीर)
– फोटो : istock
विस्तार
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) से जुड़े स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कर्मचारियों को 700 रुपये ऊर्जा भत्ता और साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
Uttarakhand: सात IAS और छह PCS समेत 14 अफसरों के विभाग बदले, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बने बंशीधर तिवारी
यूपीसीएल मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव एवं…
Joshimath stares at power crisis now as electricity poles tilt | India News
DEHRADUN: Despite widespread land subsidence in Joshimath, power supply to the hill town had remained steady so far. But now with around 70 electric poles and some transformers having started to tilt, Uttarakhand Power Corporation Ltd (UPCL) officials have said that “plans are afoot to deal with a possible power supply issue in Joshimath”.UPCL managing director, Anil Kumar, on Friday, said,…
Uttarakhand: दस किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने वालों के होंगे काफी बड़े फायदे, अधिक जानकारी के लिए पूरा पड़े- DYSUN SOLAR
दो किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने वालों को 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट, तीन किलोवाट वालों को 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट और इससे अधिक किलोवाट क्षमता वालों को अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
पीएम-सूर्य घर योजना के तहत अब 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगवाने वालों का सपना अब जल्दी साकार होगा। सरकार ने इस क्षमता तक के सोलर प्लांट में UPCL की जांच की अनिवार्यता खत्म कर दिया है। नियामक आयोग के आदेश के बाद UPCL के द्वारा इस संबंध में मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिए गए है
पीएम-सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वालों को सरकार सब्सिडी दे रही है। दो किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने वालों को 96 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उसे अधिक वालों को 129000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है यह सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है
पीएम-सूर्य घर योजना के लिए वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in/ के माध्यम आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 13 फरवरी से लेके अभी तक 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। देहरादून से अभी तक के सबसे अधिक आवेदन आये है
किसके लिए कितनी क्षमता बेहतर:-
ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, अगर आपकी बिजली की खपत 0-150 यूनिट प्रतिमाह है, तो आपके लिए दो किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सही रहेगा। अगर खपत 150-300 यूनिट प्रतिमाह है तो तीन किलोवाट और अगर इससे अधिक है तो तीन किलोवाट से ऊपर का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना होगा।
पीएम-सूर्य घर योजना के तहत हर घर सौर ऊर्जा से रोशन होगा। इसके लिए आए हुए आवेदनों में 10 किलोवाट तक के आवेदन प्राथमिकता पर एक दिन के भीतर निस्तारित होंगे।हमारा मकसद यह है की इस योजना का सभी लोग फायदा ले और अपने बिजली के भरी बिल से छुटकारा पाये , ताकि उपभोक्ताओं को कम से कम कीमत पर सौर ऊर्जा संयंत्र मिल सकें। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते है तो नीचे दी गयी जानकारी पर संपर्क करे -DYSUN SOLAR
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे:- +91-7455853737, 9810075920