#SCSTact

[hinduactivists]

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने पुलिस अधिकारियों पर झूठे SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराने की धमकी दी है। जब ये खुलेआम अधिकारियों को धमकाया जा रहा है तो ऐसे में आम इंसान के साथ होता होगा ?

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@hinduactivists_

[seemabhatnagar]

Who is an aggrieved person to lodge an FIR in cases of conversion of religion in UP

As required under the #UPProhibitionofConversioofReligionAct2021 only aggrieved person can lodge #FIR. #Aggrievedperson has wider connotation as per the Act aggrieved person means person himself or his/her parents, brother, sister or any other person, who is related to him/her by blood, marriage or adoption. Here an FIR was lodged by Zila Mantri BJP at #AmbedkarNagarDistrict alleging that alleged accused Jose Papachen & Sheeja are engaged in #conversionofreligion by giving various allurement amongst the communities of #ScheduledCaste and #ScheduledTribe. Both were arrested on 24.01.2023 and were sent to jail. Bail application was moved before Special Judge SC/ST and it was rejected on 03.03.2023. #allahabadhighcourt #scstact

Jose Papachen & Another v. State of Up & Another

Crl. Appeal 877/2023 before Hon’ble Allahabad High Court

Appeal was allowed & Judgement was delivered on 06.09.2023 by Hon’ble Mr. Justice Shamim Ahmad J

Background

Special Judge S.C./ S.T. Act, Ambedkar Nagar, rejected the Bail Application of the appellants vide its order dt.03.03.2023. Aggrieved by the rejection of their bail Criminal Appeal was filed before Hon’ble Allahabad High Court.

After going through the records and submission of the Counsels of either side Hon’ble Court allowed the Criminal Appeal and set aside the order of Special Judge S.C./S.T. Act, Ambedkar Nagar, in Bail Application for offence under Section 3 and 5 (1) of Uttar Pradesh Prohibition of Conversion of Religion Act, 2021 and Section 3 (1) (Dha) #SC/STAct, Police Station Jalalpur, District Ambedkar Nagar.

Appellants Jose Papachen & Sheeja were enlarged on bail with conditions to follow.

Allegations against the Appellant

Primary allegation against the appellants is of having contravened the provisions of Section 3 of the Act of 2021, which prohibits conversion or attempt of conversion either directly or otherwise from one religion to another by use of practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means.

Submission of the Counsel of the appellant

1.     FIR is lodged for gaining his political goodwill amongst the members of society.

2.     Zila Mantri is not the aggrieved person as required under UP Prohibition of Conversion of Religion Act 2021.

3.     Appellants are not involved in any activity of conversion.

4.     Statement of villagers recorded also shows that the appellants are involved in good teachings encourage them to get their children educated organize Bhandara teach to live peacefully instruct villagers to not enter into altercation, not to consume liquor & even distribute Holy Book Bible

Submission of the Additional Government Advocate for the State

1.     State Counsel opposed bail submitting that the appellants are allegedly using psychological pressure for forceful conversions, as part of their plan to set up an Christianity state.

2.     the present case concerns mass religious conversions within the State of Uttar Pradesh from Hindu religion to Christianity through illicit means.

3.     The appellants are allegedly using psychological pressure for forceful conversions, as part of their plan to set up an Christianity state.

Observation of the Court

1.     There does not appear to be any material to show that appellants had used any undue influence or allurement to the villagers for mass conversion.

2.     Providing good teachings to children and promoting the spirit of brotherhood amongst the villagers does not amount to conversion by use of force.

3.     The FIR was not lodged by the Zila Mantri of the ruling party. Complainant is not an aggrieved as required U/s 4 of the Uttar Pradesh Prohibition of Conversion of Religion Act 2021

4.     The words "any aggrieved person", if taken by themselves are extremely wide.

5.     Aggrieved person would be a person but is personally aggrieved by his or her fraudulent conversion be it an individual or in a mass conversion ceremony.

6.     Under the said circumstances the first information report dated 24-01-2023 was not lodged by a competent person.

Grounds considered by Court for granting Bail

1.     There is no likelihood of conclusion of trial

2.     No convincing material to indicate the possibility of tampering with the evidence by the appellants.

3.     Complainant has no locus to lodge the present F.I.R. as required under Section 4 of the Act, 2021.

4.     Submission of the Appellant’s Counsel that providing good teachings, distributing Holy Bible books, encouraging children to get education, organizing assembly of villagers and performing “Bhandara” and instructing the villagers not to enter into altercation and also not to take liquor does not amount to allurement

5.     Submission of the Appellant Counsel that the appellants are not involved in any activity which amounts to attempt to convert, either directly or otherwise, from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fradulent means.

6.     The complainant is Zila Mantri of a ruling party and is neither the aggrieved person, his/her parents, brother, sister or any other person, who is related to him/her by blood, marriage or adoption, as provided under Section 4 of the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021

7.     The complainant is not competent to lodge the present F.I.R.

8.     Appellant’s are in jail since 24.01.2023 and has by now had undergone a substantial period of detention.

9.     Court below has failed to appreciate the material available on record, the impugned order passed by the trial court is liable to be set aside.

Seema Bhatnagar

[mumbaitamilmakkal]

மீரா மிதுன் ஜாமீனுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் எதிர்ப்பு; நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!

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[sunilastay]

अपराध चाहे बन्द कमरे में चार दिवारी में हो या खुले में जज साहब अपराध तो अपराध होता है। कँहा से आप कोन सी किताब पढ़ लिये है जो ऐसी बेहूदा बाते संवैधानिक पद पर बैठकर कर रहे है। एसी-एसटी एक्ट हो खत्म किया जा रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट की तलवार चली दलितों ओर आदिवासियों पर। #SCSTAct https://t.co/m27568qdhF https://www.instagram.com/p/CHUeWmgl_xI/?igshid=1lji5s20n56q8

[abstarnews]

SC-ST Act मे गिरफ्तारी का पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया वापस http://bit.ly/2oX8ApD #breakingnews #hindinews #nationalnews #SCSTACT #Supremecourt #trendingtopic #latestnews #todayheadlines #topnews https://www.instagram.com/p/B3E2ZCtjpDD/?igshid=3wnjzoy4l8tr

[chaitanyabharatnews]

एससी-एसटी एक्ट में सिर्फ शिकायतकर्ता के बयान पर्याप्त नहीं, ठोस सबूत होना भी आवश्यकः हाई कोर्ट का फैसला

चैतन्य भारत न्यूज जबलपुर. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को एससी-एसटी एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के साथ ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि, एससी-एसटी एक्ट के मामले में अगर कोई पुख्ता सबूत न हों तो सिर्फ शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया बयान आरोपित के खिलाफ अभियोजन चलाने का आधार नहीं बन सकता। मामले की सुनवाई जस्टिस जेपी गुप्ता की एकल पीठ कर रही थी। पीठ ने यह भी कहा कि यह सिद्धांत उस केस में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्वसनीय साक्ष्य और गवाह शिकायतकर्ता के बयान को झूठा साबित करते हों। एकल पीठ ने इस मामले में यह भी कहा कि, 'यह जिम्मेदारी सभी अदालतों की है कि वे हर स्तर पर इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुशांत पुरोहित के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में विवाद मजदूरी के भुगतान और फसल कटाई में देरी को लेकर था। इससे नाराज होकर महिला ने झूठा प्रकरण दर्ज कराया था। यह है मामला शिकायतकर्ता महिला 5 अप्रैल 2016 को सुशांत नामक व्यक्ति के खेत में काम कर  रही थी। थाने में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार, महिला को फसल की कटाई करने में देरी हो गई थी जिसके चलते सुशांत ने उसके साथ मारपीट की और उसका घर जलाने की कोशिश भी की थी। जब इस मामले में थाना प्रभारी ने जांच की तो उन्होंने सभी आरोप झूठे पाए। स्थानीय लोगों ने भी इस तरह की किसी भी घटना होने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने एसडीओ को रिपोर्ट पेश कर दी। शिकायतकर्ता महिला फिर हाई कोर्ट पहुंची और सुशांत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर एसपी को महिला की शिकायत पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए। इसके बाद सुशांत के खिलाफ एससी- एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। फिर सुशांत ने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई। महिला ने शिकायत के बाद बनवाया था जाति प्रमाण-पत्र सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि घटना के समय उनका मुवक्किल यह बात नहीं जानता था कि महिला एससी-एसटी वर्ग की है। महिला ने मुस्लिम से शादी की है, इसलिए शादी के बाद उसे उक्त वर्ग का नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अभियोजन ने चालान पेश करते के दौरान जो जाति प्रमाण-पत्र पेश किया वह महिला ने केस दर्ज करने के बाद बनवाया था। त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन ने चालान में ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया कि अभियुक्त उक्त वर्ग का नहीं है, जो कि ऐसे मामलों में एक अहम तथ्य होता है। Read the full article

[hamarirai]

मध्यप्रदेश उपचुनाव- रुझानों में बीजेपी 19 सीटों पर आगे, कांग्रेस 8 और बसपा एक पर आगे, देखें

मध्यप्रदेश उपचुनाव- रुझानों में बीजेपी 19 सीटों पर आगे, कांग्रेस 8 और बसपा एक पर आगे, देखें

मध्यप्रदेश की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनावों के नतीजों को लेकर मतगणना जारी है। अभी तक आये रुझानों के मुताबिक शिवराज की अगुवाई में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी अभी तक 19 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर जबकि मायावती की पार्टी बसपा को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। देखें पूरी डिटेल- 

[stupendouscollectorstrawberryus]

SC / ST Act Black Law for Civil Society in Hindi

[news24onlin-blog]

भारत बंद को लेकर MP के 18 जिलों में धारा 144 लागू | News24

[khabarinfo-blog]

जाने क्या है SC ST एक्ट, जिसमे बदलाव की वजह से मचा है बवाल

[thefactshala]

उत्पीड़न रोकने वाला कानून अब बदले और ब्लैकमेल का हथियार बन कर रह गया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है ! SC / ST एक्ट के क़हर से बचने के लिए पढ़िए पूरी खबर ! https://bit.ly/2RsjstK #thefactshala #SCSTAct #scst #SupremeCourt #repealscstact   #CastePolitics #आरक्षण_गृहयुद्ध_कराएगा #alphonso #जागो_हिन्दुओ_एकजुट_हो_जाओ #सुंदर_शब्द #टीका_उत्सव #ज्योति_निरंजन #RheaPlantedInSSRLife#thefactshala #supremecourt #SCSTACT #SC/STact #reavelscstact #scstactmisuse #scstactremove

[stupendouscollectorstrawberryus]

Anurag Thakur gave Explanation on the SC / ST Act in Hindi

[9346677007-blog]

In Karimnagar District of Telangana: Total cases registered under #SCSTAct in last 10 years are 268 and conviction happened in only 1 Case.

Thank you Karimnagar police for sharing this information. https://t.co/ZmRX0t19P6