#Covid19 राहत पैकेज
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अब संदिग्ध डेड बॉडी की नाक से सैम्पल लेकर जांच होगी, रिपोर्ट आने के बाद ही बॉडी परिजनों को दी जाएगी
अब संदिग्ध डेड बॉडी की नाक से सैम्पल लेकर जांच होगी, रिपोर्ट आने के बाद ही बॉडी परिजनों को दी जाएगी
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सभी कोरोना सुधारकों की मौत के बाद इमरजेंसी वॉर्ड में ही नाक से सैंपल के बारे में उसे पीसीआर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है।
आईसीएमआर की ‘मानक गाइडलाइन फॉर मेडिको लीगल अदाय्सी इन कोविड -19 डेथ इन इंडिया’ के मुताबिक उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है
दैनिक भास्कर
21 मई, 2020, 12:36 PM IST
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल (ICMR) रिसर्च की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब मरने वाले कोरोनायोग्य को मर्च्युरी में…
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#20 लाख करोड़ रुपये राहत पैकेज#COVID 19 ट्रैकर#COVID 19 लॉकडाउन 4.0#COVID-19#COVID19 अपडेट#Covid19 आर्थिक पैकेज#COVID19 नवीनतम समाचार#Covid19 राहत पैकेज#mohfw#आईसीएमआर#आतिथ्य क्षेत्र#आत्मानिर्भर भारत अभियान - मृत भास्कर समाचार#इटली में ताला#एफएम निर्मला सीतारमण#एफएम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव#एफएम सीतारमण ने आज घोषणा की#कर्नाटक में कोरोनावायरस#केंद्र आर्थिक पैकेज#केंद्र सरकार के प्रवासी मारे गए#कोई आक्रामक तकनीक की आवश्यकता है#कोरोना इंडिया लॉकडाउन#कोरोना डेथ#कोरोना पाठ#कोरोना लॉकडाउन 4.0#कोरोना वाइरस#कोरोनावाइरस#कोरोनावाइरस (कोविड -19#कोरोनावाइरस अपडेट#कोरोनावाइरस खबरें#कोरोनावाइरस टीका
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युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों इसके लिये राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है - पुष्कर धामी
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युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों इसके लिये राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है - पुष्कर धामी
आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों इसके लिये राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।
उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये लगभग 24 हजार सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। युवाओं को समूह ‘ग’ की परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है एवं भर्ती हेतु आवेदन शुल्क को माफ किया गया है।
युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर फार्म जमा करने तथा उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि COVID19 के कारण प्रभावित हुए क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिये राज्य सरकार द्वारा राहत पैकेज स्वीकृत किया गया है। राज्य हित में जो भी उपयोगी सुझाव होंगे उन पर बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जाएगी।
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महामारी से तबाह क्षेत्रों के लिए 6.29 लाख करोड़ रुपये के COVID-19 राहत पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिली https://tinyurl.com/yg6hdkqq #covid19 #क #कबनट #करड #कषतर #तबह #पकज #मजर #मल #महमर #रपय #रहत #लए #लख #स
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इकोनॉमी में सुधार के लिए ट्रंप प्रशासन का नया प्रपोजल, एयरलाइन इंडस्ट्री को मिलेगा 20 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज Hindi News Business Donald Trump | US Stimulus Package Latest Update, USA Coronavirus (Covid19) Relief Package News; All You Need To Know…
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वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संब��धित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी है। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt #MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months Relief of Rs 1500 cr to MUDRA-Shishu loanees#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/IaHZl86d1c — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50000 रुपए या उससे कम के मुद्रा (शिशु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा। ▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months ▪️ About 8 crores migrants to benefit from this ▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन शिशु लोन : 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। #MGNREGA support to returning #Migrants ✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020 ✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। करीब 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना।वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। Direct Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/OTfY7MbBP2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4 Read the full article
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Modi Plan: केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज, कोरोना पर राहत पैकेज पर होगा मंथन मोदी ने सभी से जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए मांगे 10-10 सुझाव....click on this link जाने पुरी खबर https://bhaskarenews.com/modi-plan-relief-package-of-corona-virus/ #bhaskarenews #rahatpackage #coronarahat #handwash #karonaviral #modicoronaplan #coronavirus #coronacrisis #covid19 #lockdown2020 #modiplane #todayscoronanews #coronalatestupdates #indiafightscorona #gharbaithaoindia #stayhome #besafe #ravimaru #Socialnews #todaylatestnews #bhaskarenewsupdates https://www.instagram.com/p/B-_SK8kjUaK/?igshid=1nbpj5pczm1o5
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कोरोना: राहुल गांधी ने PM मोदी को दिए सुझाव, कहा- हम इस चुनौती में सरकार के साथ
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कोरोना: राहुल गांधी ने PM मोदी को दिए सुझाव, कहा- हम इस चुनौती में सरकार के साथ
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र.
कोरोना संक्रमण (CoronaVirus) के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को रविवार को एक पत्र लिखा है.
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले रविवार दोपहर तक बढ़कर 979 हो गए हैं. अब तक देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है. सरकार हर स्तर पर इस जानलेवा महामारी (Covid 19) से निपटने के प्रयास कर रही है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को रविवार को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने पीएम मोदी को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने और इससे लड़ने की चुनौती के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं.
‘मजदूरों, बेरोजगारों के रहने की व्यवस्था करें’ राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है, ‘कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच हजारों की संख्या में मजदूर और बेरोजगार अपने घर-गांव जा रहे हैं. ऐसे में इस बात की अधिक आशंका और खतरा है कि उनके घर पहुंचने से उनके परिवार को भी इसके संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो स्थिति क���फी विकट हो जाएगी. ऐसे में हमें चाहिए कि हम हर संभव संसाधन का उपयोग करके उनकी मदद करें और उनके रहने व खानपान का इंतजाम करें.’
Congress MP Rahul Gandhi writes to Prime Minister Narendra Modi offering suggestions on #COVID19. Gandhi says ‘we stand together with the government in fighting and overcoming this tremendous challenge’ pic.twitter.com/nIUz2koIzy
— ANI (@ANI) March 29, 2020
‘राहत पैकेज का ऐलान सही कदम’ राहुल गांधी ने पत्र में कहा, ‘सरकार की ओर से राहत पैकेज का ऐलान पहला सही कदम है. लेकिन इसको लोगों तक तेजी से पहुंचाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है.’ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजूदर और अन्य लोग मकान का किराया देने में सक्षम नहीं हैं. इस कारण वे लोग गांव की ओर जा रहे हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार उनकी मदद करे और उनके खाते में किराये की रकम डाले.
21 दिन का है लॉकडाउन बता दें कि पीएम मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण से लड़ने और इस फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है. इसके बाद दिल्ल-एनसीआर और अन्य बड़े शहरों में रह रहे मजूदर और गरीब वर्ग के लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं.
पीएम मोदी ने लोगों से मांगी माफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लागू की गयी देशव्यापी बंदी (लॉकडाउन) से लोगों, खासकर श्रमिक एवं कम आय वर्ग के लोगों को हुई परेशानी के लिए क्षमा मांगते हुये देशवासियों से कोरोना को परास्त करने के लिये चिकित्सकों की सलाह मानने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की.
यह भी पढ़ें: USA में एक दिन में सामने आए कोरोना के 19000 नए केस, ट्रंप का लॉकडाउन से इनकार
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First published: March 29, 2020, 4:29 PM IST
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खुला Pm Cares Fund का खजाना, आर्थिक पैकेज में नौकरीपेशा लोगों को राहत, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें
खुला Pm Cares Fund का खजाना, आर्थिक पैकेज में नौकरीपेशा लोगों को राहत, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें
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नई दिल्ली. पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने पर खर्च किए जाएंगे. 1000 करोड़ की राशि प्रवासी मजदूरों पर और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे. नई स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) में अब वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा. अब तक इनमें केवल कन्फर्म टिकट बुक हो…
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#आर्थिक पैकेज में नौकरीपेशा लोगों को राहत#खुला Pm Cares Fund का खजाना#यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें | top ten news of 16th april 2020 amid covid19 india
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आज वित्त मंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणाओं का तीसरा दिन है। पहला कार्य जो वित्त मंत्री जी को करना चाहिए था वो यह होता कि पैकेज से संबंधित राशि, संख्या का ब्रेकअप दिया जाता। यह पारदर्शिता, स्पष्टता एवं इसके impact को समझने के लिए ज़रूरी है। राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है जबकि कोविड-19 से लड़ाई, लॉकडाउन को लागू करना, प्रवासियों, मज़दूरों एवं गरीबों को राहत का सारा खर्चा राज्यों द्वारा वहन किया गया है। जब जीडीपी गहरी मंदी की चपेट में है एवं पूर्वानुमान है कि इस साल यह -3 % हो सकती है, 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के कगार पर हैं, भारत सरकार ने ऐसा पैकेज दिया है जिसका 90% बैंक लोन के रूप में है। यह स्पष्ट है कि इस पैकेज में भूमिहीन किसान एवं शहरी गरीब के लिए कुछ नहीं है।
It is the third day of FM’s announcements about Rs 20 lakh crore rescue package. The first thing the FM should have done was to give a complete break-up of the numbers, figures, details regarding the package. It is important for transparency, clarity & for understanding the impact.
States have not been given any financial assistance even though the entire expenditure on fighting #COVID19, enforcing #lockdown, providing support to migrants, labours and relief to the poorest has had to be borne by states.
When the GDP is dipping into deep recession and is predicted to grow at -3 % this year, more than 14 crore people have lost jobs , large number of people are living at near starvation level, Govt of India has given a package 90% of which is in the form of Bank loans.
It is clear that there is nothing for the landless labours and the Urban poor in these packages.
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कोविद के बीच राहत: एफएम सीतारमण ने प्रमुख घोषणाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया - द इकोनॉमिक टाइम्स
कोविद के बीच राहत: एफएम सीतारमण ने प्रमुख घोषणाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया – द इकोनॉमिक टाइम्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के हिस्से के रूप में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों द्वारा प्रमुख घोषणाओं के कार्यान्वयन का जायजा लिया जाता है Covid19 राहत पैकेज। ET नज़र रखता है:
व्यापार में आसानी के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता में परिवर्तन: 1 वर्ष के लिए निलंबित किए गए दिवाला संकल्प प्रक्रिया की शुरूआत MSMEs के लिए विशेष दिवाला प्रस्ताव जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा IBC…
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सीएम योगी ने आर्थिक पैकेज को लेकर कही यह बड़ी बात
सीएम योगी ने आर्थिक पैकेज को लेकर कही यह बड़ी बात #COVID19 #CORONA #EconomicPackage
बोले- ये नींव के पत्थर हैं, इन्हें मजबूत कर हम आत्मनिर्भर भारत निर्माण में आगे बढ़ सकेंगे, मुख्यमंत्री ने किसानों, फेरी नीति से आच्छादित लोगों, युवाओं, प्रवासी श्रमिकों और लोअर मिडिल क्लास के लिए राहत पैकेज का स्वागत किया
लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कल एमएसएमई और पावर सेक्टर के लिए जिस तरह से घोषणा हुई है और आज ही प्रदेश में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर से जुड़े…
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देशभर में कोरोना वायरस (covid-19) से लड़ने के लिए सरकारों ने आम लोगों के राहत पैकेज, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, राशन वितरण और .....
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https://ift.tt/eA8V8J कोरोना वायरस महामारी का संकट पूरी दुनिया को अपने दायरे में लाता जा रहा है। इसका संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जापान ने एक माह लंबे आपातकाल का एलान कर दिया है। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujalahttps://https://ift.tt/2VacsQv
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पीएम मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4
चैतन्य भारत न्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान आज पांचवी बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लााख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज (Economic Stimulus Package) का ऐलान कर दिया है। पीएम ने कहा आज मैं एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं ये आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी का काम करेगा। आरबीआई पैकेज और इसे जोड़ दें तो ये 20 लाख करोड़ रुपए का है। पीएम मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की। जो भारत की कुल जीडीपी का 10% के आसपास है। पीएम ने कहा इससे भारतीय उद्योगों को संबल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभलैंड, लेबर लिक्विडिटी और लॉ सभी पर इसमें बल दिया गया है। पीएम ने कहा कुटीर उद्योग, व्यापार और MSME के लिए यह पैकेज हो जो हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार हैं। उन्होंने कहा, 'यह पैकेज किसानों और श्रमिकों के लिए है। यह टैक्स देने वाले आम भारतीय के लिए है। ये बिजनेस और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देंगे। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।' पीएम मोदी ने कहा, 'इस संकट में हर गरीब भाई बहन का भी ध्यान रखा जाएगा। गरीब, श्रमिक, प्रवासियों, मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक पैकेज में कई कदमों का ऐलान किया जाएगा। आज से हर भारतवासी के लिए हर लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे विश्वास है मेरा देश ऐसा कर सकता है।' लेकिन थकना, हारना, टूटना-बिखरना, मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए, ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए, अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है :नरेंद्र मोदी https://t.co/hLtpaNBPAs — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2020 When the crisis started then not even a single PPE kit was manufactured in India, only a few N95 masks were available. Today 2 Lakh PPE kits and 2 Lakh N95 masks are manufactured in India daily: PM Narendra Modi #COVID19 pic.twitter.com/U5vnHWlmgP — ANI (@ANI) May 12, 2020 विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है- "आत्मनिर्भर भारत": PM नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/FWvyoaB1ru — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2020 #WATCH LIVE via ANI FB: PM Narendra Modi addresses the nation https://t.co/3mo97GEPcV pic.twitter.com/DtMX1QHMPN — ANI (@ANI) May 12, 2020 Read the full article
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वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान
चैतन्य भारत न्यूज नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त ���ा ब्यौरा दिया। आज वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी है। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt #MUDRA-Shishu Loans payees for a period of 12 months Relief of Rs 1500 cr to MUDRA-Shishu loanees#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/IaHZl86d1c — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50000 रुपए या उससे कम के मुद्रा (शिशु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा। ▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months ▪️ About 8 crores migrants to benefit from this ▪️ Rs. 3500 Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 मुद्रा स्कीम में तीन तरह के लोन शिशु लोन : 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। #MGNREGA support to returning #Migrants ✅14.62 crore person-days of work generated till 13th May 2020 ✅Actual Expenditure till date is around Rs. 10,000 Cr#AatmaNirbharBharatPackage pic.twitter.com/VDPGgI9L0q — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके। 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्कीम में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। देश में 80 करोड़ से अधिक राशनकार्डधारी हैं। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। करीब 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा फायदा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को होगी। न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी। इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना।वहीं नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। Direct Support to #Farmers & Rural Economy provided post #COVID19 as part of #AatmaNirbharBharatPackage : Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/OTfY7MbBP2 — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 14, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की जा चुकी है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है। ये भी पढ़े... छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का लोन : निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Yes Bank के ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- नहीं डूबेगा आपका पैसा पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, नए रंग-रूप का होगा लॉकडाउन-4 Read the full article
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