#Castecensus
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NDA गठबंधन कराएगी जातीय जनगणना|
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மறுக்கப்படும் OBC மக்களின் உரிமைகள் - உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எதிரொலி!
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The Caste Census and Its Effects on India: A Contentious Conversation
The subject of India's caste census generated a great deal of discussion and controversy during the most recent parliamentary session. Grinning, the Finance Minister talked about the important issues this topic raises and how it shouldn't be treated lightly. The proposal for a caste census was the main topic of discussion because it had the ability to significantly alter the sociopolitical climate of the country. https://www.youtube.com/watch?v=0w7N3lN8PYw&pp=ygUMY2FzdGUgY2Vuc3Vz The minister brought up the ongoing attempts to disparage and discredit her position on the caste census. She declared with assurance that the government would carry out this program successfully in spite of the criticism. She underlined how important it is to address the funding for Scheduled Tribes (ST) and Scheduled Castes (SC), especially in Karnataka, where there have been concerns raised about how these funds have been used. The Karnataka Congress government was criticized for allegedly mismanaging the cash allocated to the SC and ST. The minister disclosed that a considerable amount of the budget was taken from the tribal sub-plan and the SC sub-plan. It's still unclear, though, exactly where these funds are located. She questioned Congress leaders, including former chief minister Charanjit Channi, and urged them to look at the Karnataka problem instead of focusing elsewhere.
Image Credit : The Indian Express The minister cited a particular case in which there were accusations of a significant swindle concerning the Maharsi Valmiki Scheduled Tribe Development Corporation. She blasted Congress's handling of these accusations, pointing out that they just minimized the extent of the financial disparities rather than confronting the facts. Not the 187 crores as initially stated, but just 89 crores were admittedly misappropriated by the Congress government, she claimed. In conclusion, there is still controversy in India surrounding the caste census and the distribution of funding to underprivileged groups. Despite the continuous political backbiting and accusations, the government's pledge to conduct a caste census is perceived as a step towards more openness and equality. As both sides continue to voice their opinions and worries, the conversation is developing and is becoming increasingly important in India's sociopolitical discourse. Also Read: Ola Electric IPO: This is the largest initial public offering of the year, and here���s what GMP says Read the full article
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Caste census: X-ray of poverty: Rahul Gandhi
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2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बडा मुद्दा👈 #CasteCensus #castecensus https://www.instagram.com/p/Cp0hk5Ksi6T/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगी जाति सह आर्थिक गणना
बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगी जाति सह आर्थिक गणना
पटना | बिहार में 7 जनवरी से जाति सह आर्थिक गणना शुरू होगी. यह दो चरणों में होगी. पहले चरण में मकान की गिनती होगी तो वहीं, दूसरे चरण में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी. दूसरे चरण की गणना मार्च में शुरू की जाएगी. यह भी पढ़ें:बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर कानूनी उलझन, 6 दिसंबर को होगी हाई कोर्ट में सुनवाई बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि बिहार में 7 जनवरी…
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*सुप्रीम कोर्ट ने कहा_ आरक्षण की_समीक्षा_होनी_ही_चाहिए?*
1️⃣ लेकिन इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर क्यों 70 साल में अनुसूचित जाति के # *श्री के.रामास्वामी # श्री के.जी.बालकृष्णन # श्री बी. सी.रे # श्री ए.वर्धराजन* सिर्फ # चार ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए हैं! और *ओबीसी* के जज भी *केवल 2* ही हुये, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
2️⃣ 70 साल में *अनुसूचित जनजाति* का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
3️⃣ सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का *वर्चस्व* क्यों है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
4️⃣ संविधान के #आर्टिकल 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को *राज्य* माना जाना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में *राज्य की भांति* होना चाहिए! इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
5️⃣ सुप्रीम कोर्ट में जब sc-st # *एट्रोसिटी_एक्ट* पर फैसला दिया जा रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी का एक भी जज नहीं था, क्या यह *न्याय के मूल सिद्धांतों* के अनुरूप था? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
6️⃣ संविधान के #आर्टिकल *312 (1)* के अनुसार जजों की भर्ती के लिए # *न्यायिक_नियुक्ति_आयोग* का गठन होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता है ? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
7️⃣ संविधान संशोधन अधिनियम 1976, के *42 वें संशोधन* के अनुसार जजों की भर्ती के लिए *ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस* का गठन किया जाना चाहिए! यह बिल संसद में कभी पेश ही नहीं किया गया! इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
8️⃣ संविधान के #आर्टिकल *229* के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय अपने आप को *राज्य मानता* है और राज्य के अनुसार #आर्टिकल *15(4), 16(4) और 16(4 )(क)* का पालन क्यों नहीं किया जाता है? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए !!
9️⃣ जब केशवानंद भारती मामले में भी #आर्टिकल *12* के अनुसार *उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को राज्य* माना गया है, तो राज्यों के लिए लागू *_आरक्षण का प्रोविजन* उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया गया? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए!!
1️⃣0️⃣ जब *ओबीसी, एससी-एसटी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री* बन सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी *अनोखी प्रतिभा* होनी चाहिए? इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए!!
1️⃣1️⃣ यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट ही आवश्यक है तो # *ऑल_इंडिया_जुडिशरी_सर्विस* का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए।
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*(कापी पेस्ट करके इस मैसेज को आगे बढ़ाते रहिये, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में शामिल हो सकें और सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को आईना दिखाया जा सके, जो *खुद* *को देश की जनता का भगवान और संविधान से भी बडा समझते हैं l)💐💐*
आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं हैं।
जाति जनगणना बहुत जरूरी है ताकि हमें हमारी संख्या के अनुपात भागीदारी मिले!
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Caste census is need of the hour, a pro-development measure: Nitish Kumar
Image Source : PTI Caste census is need of the hour, a pro-development measure: Nitish Kumar Read the full article
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தனக்கு போகத்தான் தானமும் தர்மமும்…! அப்டிங்கற கதையா இருக்கு…!இதெல்லாம் மக்களுக்கு புரிய வேண்டும்…
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Pratipaksha TV: Caste Census: X-ray Society?
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Bihar : जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा, बोले - एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, कितना इंतजार करें..!
Bihar : जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा, बोले – एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, कितना इंतजार करें..!
इंटरनेट डेस्क। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में विपक्ष के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव ने आज शुक्रवार को राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने 4 तारीख को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से समय मांगा है। आज लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा हम लोगों को समय नहीं मिला। हमारी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज्य…
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