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उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ से भड़की रिलायंस, दायर की याचिका, कहा- कृषि कानूनों से हमारा कोई लेना-देना नहीं

चैतन्य भारत न्यूज कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिन से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा था। अब रिलायंस इंडस्ट्रीजल लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाण हाई कोर्ट में उपद्रवियों पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। दायर याचिका में रिलायंस ने कहा कि, 'नए तीन कृषि कान��नों का कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है, और न ही किसी भी तरह से उसे इनका कोई लाभ पहुंचता है।' अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोर्ट में रिलायंस ने कहा कि, 'रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड (RRL), रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (RJIL) और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी न तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग करती है और न ही करवाती है। और न ही इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है।' कंपनी ने कहा कि उसका कृषि कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है और इनसे उसे जोड़कर उसके कारोबार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि, 'तीनों कृषि कानूनों से उसका कोई लेना-देना नहीं है इससे किसी भी तरह से उसका कोई फायदा नहीं है। रिलायंस रिटेल, जियो इन्फोकॉम या इनसे जुड़ी कोई भी कंपनी ने कभी भी 'कॉरपोरेट' या 'कॉन्ट्रैक्ट' खेती नहीं की है और निकट भविष्य में भी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है।' कंपनी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह उसके टावरों को नुकसान पहुंचाने के अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए दखल दे। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा, 'हिंसा की कार्रवाई से उसके हजारों कर्मचारियों का जीवन खतरे में आया है और जरूरी संचार, बिक्री और सेवा ढांचे में बाधा उत्पन्न हुई है।' मोबाइल टावरों को नुकसान जानकारी के मुताबिक, अब तक पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं। आरोप है कि, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान और उनके सहयोगी मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले किसानों पर रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस रिटेल पर अपना गुस्सा उतारने का आरोप लगा था। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में मोबाइल टावर की पावर काटने, बिजली के तार काटने की घटनाएं सामने आ रही थीं। Read the full article

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Peru Passes Monumental Ten Year Ban on Genetically Engineered Foods

In a massive blow to multinational agribiz corporations such as  Monsanto, Bayer, and Dow, Peru has officially passed a law banning genetically modified ingredients anywhere within the country for a full decade before coming up for another review.  Peru’s Plenary Session of the Congress made the decision 3 years after the decree was written despite previous governmental pushes for GM legalization due largely to the pressure from farmers that together form the Parque de la Papa in Cusco, a farming community of 6,000 people that represent six communities. They worry the introduction of genetically modified organisms (GMOs) will compromise the native species of Peru, such as the giant white corn, purple corn and, of course, the famous species of Peruvian potatoes. Anibal Huerta, President of Peru’s Agrarian Commission, said the ban was needed to prevent the ”danger that can arise from the use of biotechnology.”

While the ban will curb the planting and importation of GMOs in the country, a test conducted by the Peruvian Association of Consumers and Users (ASPEC) at the time of the ban’s implementation found that 77 percent of supermarket products tested contained GM contaminants. ”Research by ASPEC confirms something that Peruvians knew all along: GM foods are on the shelves of our markets and wineries, and consumers buy them and take them into their homes to eat without knowing it. Nobody tells us, no one says anything, which involves a clear violation of our right to information,” Cáceres  told Gestión.  GMOs are so prevalent in the Americas that it is virtually impossible to truly and completely block them, whether through pollination or being sneaked in as processed foods.

“There is an increasing consensus among consumers that they want safe, local, organic fresh food and that they want the environment and wildlife to be protected,” wrote Walter Pengue from the University of Buenos Aires in Argentina, in a recent statement concerning GMOs in South America. “South American countries must proceed with a broader evaluation of their original agricultural policies and practices using the precautionary principle.”

Note: This decree was signed into effect on April  15th 2011

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