#हाईकोर्ट का आदेश

[thebharatexpress]

28 न्यायिक अधिकारियों का तबादला: रायपुर के ADJ को बनाया बेमेतरा DJ, सिविल जज सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी बदले गए...हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश ...

28 न्यायिक अधिकारियों का तबादला : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अलग-अलग आदेश जारी कर न्यायिक सेवा से जुड़े 28 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसमें बेमेतरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही रायपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समेत सिविल जज भी शामिल हैं। जारी आदेश के तहत बेमेतरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोनकर का तबादला रामानुजगंज किया गया है। उनकी जगह रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय के…

[indlivebulletin]

संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर HC ने लगाई रोक, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित मामले के सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी…

[sharpbharat]

Jharkhand information officer case : झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, विपक्ष को अपना प्रतिनिधि चयन समिति में देने का आदेश

रांची : झारखंड में राज्य सूचना आयोग ने रिक्त पदों को जल्द भरने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य यानी विधायक को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नामित करें. यह काम दो सप्ताह में पूरा करने को कहा गया है. आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के…

[vedantbhoomidigital]

कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के चुनाव के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। गायकवाड़ ने पिछले साल मुंबई उत्तर-मध्य सीट से संसदीय चुनाव लड़ा था। भाजपा के उज्ज्वल निकम के खिलाफ उनका मुकाबला शहर में सबसे हाई-प्रोफाइल और करीबी मुकाबले में से एक था। गायकवाड़, जिन्हें शिव सेना (यूबीटी) का समर्थन प्राप्त था, न केवल मुंबई में बल्कि पूरे मुंबई महानगर…

[agra24]

हमाम के बाद अब मुबारक मंज़िल पर संकट: आगरा की विरासत खतरे में

मुगलक��लीन विरासतों के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। बेलनगंज स्थित ऐतिहासिक मुबारक मंज़िल, जिसे मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी निजी संपत्ति के रूप में विकसित किया था, अब विध्वंस के कगार पर है। हाल ही में इसे बिल्डरों द्वारा तोड़ा गया, जिससे विरासत प्रेमियों और इतिहासकारों में आक्रोश है। हमाम के बाद मुबारक मंज़िल पर संकट 16वीं शताब्दी में निर्मित छिपीटोला स्थित हमाम को पहले बिल्डरों द्वारा तोड़ा जा रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से इसे बचा लिया गया। अब, इसी तरह की स्थिति बेलनगंज की मुबारक मंज़िल में देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल बाजपेयी का कहना है कि मुबारक मंज़िल का लगभग 70% हिस्सा पहले ही तोड़ा जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की घोषणा की है। इतिहास की अनमोल धरोहर इतिहासकार ईबा कोच ने अपनी किताब द कम्पलीट ताजमहल और द रिवरफ्रंट गार्डेंस ऑफ़ आगरा में मुबारक मंज़िल का उल्लेख किया है। यह हवेली, जो कभी जहांगीर और शाहजहां के परिवार का हिस्सा थी, समय-समय पर मुगलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र रही। शाहजहां के राज्याभिषेक से पहले वे यहां 12 दिन ठहरे थे। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे बताते हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई में जीत के बाद औरंगज़ेब ने इस इमारत को "मुबारक मंज़िल" नाम दिया। इसके चार कोनों पर बुर्ज और लाल पत्थर की संरचना इसे विश��ष बनाती है। संरक्षण में ढिलाई और गलत अधिसूचना राज्य पुरातत्व विभाग ने 30 सितंबर 2024 को मुबारक मंज़िल को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन, इतिहासकारों का दावा है कि गलत इमारत को चिह्नित कर बलकेश्वर स्थित गौशाला के पुराने निर्माण को मुबारक मंज़िल घोषित कर दिया गया। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा ने बताया कि बलकेश्वर की इमारत वास्तव में औरंगज़ेब के वज़ीर ज़फ़र ख़ान का मक़बरा और बाग थी, जबकि असली मुबारक मंज़िल बेलनगंज में स्थित थी। संस्कृति विभाग की कार्रवाई संस्कृति विभाग के विशेष सचिव रवींद्र सिंह ने हाल ही में आगरा का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित लोगों से मुलाकात की और मुबारक मंज़िल के संरक्षण पर जोर दिया। लेकिन, कार्यवाही की धीमी गति और अधिकारियों की उदासीनता सवाल खड़े कर रही है। जनहित याचिका और आगे की राह विरासत प्रेमियों और सिविल सोसाइटी ने सरकार से मांग की है कि मुबारक मंज़िल को तत्काल संरक्षित किया जाए। कपिल बाजपेयी ने कहा, "अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए, तो हम एक और ऐतिहासिक धरोहर को खो देंगे।" आगरा की प्राचीन विरासतें लगातार अतिक्रमण और तोड़फोड़ की शिकार हो रही हैं। ऐसे में इन धरोहरों को बचाने के लिए ठोस नीति और जनता की जागरूकता की आवश्यकता है। Read the full article

[nwnews24]

ब्रेकिंग: डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीआई को भेजा पत्र, पढ़िये…

[nidarchhattisgarh]

डीएड-बीएड मामले में हाईकोर्ट का आदेश: सरकार को दो हफ्ते में आदेश का पालन करने का निर्देश

[asr24news]

यूपी में 27 हजार रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ

लखनऊ, 8 दिसंबर 2024। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती में…

[khabrokaraja]

व्याख्याता को BEO बनाने पर हाईकोर्ट के तीखे तेवर, कहा, लेक्चरर को नहीं बना सकते ब्लाक एजुकेशन आफिसर, हटाने का कोर्ट ने जारी किया आदेश

[imranjalna]

संभल मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रोकने का निर्देश, कहा- तटस्थ रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे. Sambhal Mosque: Supreme Court directs to stop hearing of trial court, says- we have to remain neutral नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार…

[9327005315]

सनातन बोर्ड तो नहीं वक़्फ़बोर्ड की तरह हाईकोर्ट का ईसाई बोर्ड आदेश

[indlivebulletin]

झारखंड: JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग, CID ने दर्ज किए 2 केस; क्या है पूरा विवाद?

झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित CGL परीक्षा 2023 में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप के बाद राज्य में भारी विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में अब तक सीआईडी ने दो केस दर्ज किए हैं, और इसके साथ ही जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है. यह पूरी मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिसने अगले आदेश तक परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है. सीआईडी ने पेपर लीक के आरोपों की…

[sharpbharat]

Jharkhand highcourt jamshedpur illegal building case : झारखंड हाईकोर्ट में हुई जमशेदपुर में अवैध बिल्डिंग मामले की सुनवाई, सभी अवैध बिल्डिंग के मालिक बनेंगे पार्टी, यह हुआ आदेश

जमशेदपुर : जमशेदपुर के अवैध भवन को लेकर दायर जनहित याचिका 2078/2018 की उच्च न्यायालय में हो रही सुनवाई में शुक्रवार का दिन एक ��हत्वपूर्ण पड़ाव था. अदालत के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि म्युनिसिपल कानून, बिल्डिंग बाई-लाज और बिल्डिंग परमिट का बिल्डरों द्वारा जमशेदपुर अक्षेस के अधिकारियों की मिलीभगत से घोर उल्लंघन कर 1800 से अधिक किये गये अवैध निर्माणों वाले शहर जमशेदपुर के इतिहास के लिए यह एक…

[rightnewshindi]

हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा, जांच अधिकारियों के पास हो आरोपियों के बारे संपूर्ण जानकारी

Himachal News:;हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों और अपराधियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी जांच अधिकारी अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मामलों के चरण का उल्लेख करें। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को…

[narmadanchal]

हाई कोर्ट ने लगाई डीआरटी के आदेश पर रोक

– यूको बैंक को बड़ा झटका, यथा स्थिति जारी रहेगी – हाईकोर्ट में मृत गारंटर की पत्नी ने लगाई याचिका इटारसी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी एवं अनुराधा शुक्ला ने बहस के दौरान एडवोकेट ऐश्वर्य पार्थ साहू के कानूनी बिंदुओं पर सहमत होकर रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) जबलपुर द्वारा कमलाबाई गुबरेले की याचिका को स्वीकार करते हुए डीआरटी का वो आदेश जिसमें तीन लाख की…