#सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम | Explore Tumblr posts and blogs

onlinekhabarapp · 4 years ago

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‘वीरगञ्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँको पढाइ नरोकौं’

२२ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैत पहिलो सातादेखि विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् । कतिले परीक्षा नै दिन पाएनन् भने परीक्षा दिइसकेकाहरूले पनि विद्यालयमा उपस्थित भएर प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन् ।

कोरोना लक्षित निषेधाज्ञा/लकडाउन लम्बिँदै गएपछि विद्यालयहरूले दुरशिक्षामा जोड दिए पनि सबै विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरूलाई पनि दुरशिक्षाबाट पढाउन सजिलो छैन । जसले गर्दा शैक्षिक सत्र नै खेर जाला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला विद्यार्थीलाई कसरी पढाइमा जोड्ने ? शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन के गर्ने ? दुरशिक्षाको प्रभावकारिता कस्तो छ ? सामुदायिक र निजी विद्यालय शिक्षामा कोभिड–१९ को प्रभाव कस्तो छ ? लगायतका विषयमा टिच फर नेपालका संस्थापक मध्येका एक शिशिर खनालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सन् २०१३ मा स्थापित गैर–नाफामुलक संस्था टिच फर नेपालका १४० जना स्वयमसेवी शिक्षकले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दाङ, तनहुँ, लमजुङ र पर्साका ६५ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् ।

सह–संस्थापक खनालसँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

टिच फर नेपालले लकडाउन/निषेधाज्ञामा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेको छ ?

हामीले कक्षा ६–१० सम्मका विद्यार्थीलाई अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउँदै आएका छौं । इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई मेसेन्जर, भिडियो च्याट र मोबाइलमार्फत पढाएका छौं । शिक्षकहरूले सम्भव भएसम्म विद्यार्थीलाई प्रश्न–पठन सामग्री पठाउने, उनीहरूका प्रश्नको जवाफ दिने गरिरहनुभएको छ । सातवटै जिल्लामा रेडियो कार्यक्रम पनि उत्पादन गरेर प्रसारण गरिरहेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस टिच फर नेपालले तयार पार्‍यो लकडाउन लक्षित पाठ्यपुस्तक

गृहकार्य पुस्तिका बनाएर विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउन लागेका छौं । किताबमै अभ्यास गर्न मिल्ने गरी पुस्तिका बनाएका छौं । पुस्तिका भएपछि इन्टरनेट नभए पनि पढाउन सकिन्छ । यसका लागि केही साथीहरूले सहयोग संकलन पनि गरिरहनुभएको छ । सकेसम्म १० हजार विद्यार्थीलाई पुस्तिका पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं ।

ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेको संस्थाको सहसंस्थापकका नाताले हेर्दा दुरशिक्षामा विद्यार्थीहरूको पहुँच कस्तो पाउनुहुन्छ ?

लकडाउनपछि दुरशिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सर्वेक्षण गर्दा ३–४ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेको थाहा भयो । मोवाइल फोन पुगेका विद्यार्थीको घरधुरी भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी पाइयो । रेडियो टेलिभिजनको पहुँच करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

नीतिगत रुपमा हेर्दा एउटा विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जानु भनेको देशका लागि ९० लाख वर्ष खेर जानु हो । यत्रो क्षतिको स्वाभाविक असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा त ९८/९९ प्रतिशत घरधुरीमा मोवाईल फोन रहेछ । त्यसमध्ये ५०–५५ प्रतिशतसँग स्मार्टफोन छ । तुलसीपुरकै सामुदायिक विद्यालयमा भने जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहेछन् ।

सरकारी वर्गीकरणमा देशको प्रमुख १०–११ वटा शहरमा पर्ने तुलसीपुरकै अवस्था यस्तो छ भने दुर्गम गाउँहरूको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाम्रो अध्ययनले इन्टरनेट पढाइ सम्भव छ भन्ने देखाएन ।

छ पनि, छैन पनि । काठमाडौंका उपल्लो कोटीका केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षालाई निरन्त��ता दिन सकेको देखिन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै पनि सीमित विद्यालयले अनलाइन पढाइ सञ्चालन गर्न सकेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण लगाइएको लकडाउन/निषेधाज्ञाको प्रभाव संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा फरक छ कि ?

तर, मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने निजी विद्यालय र विद्यार्थी दुबै अनलाइन कक्षाको पहुँच बाहिर छन् । सञ्चार माध्यममा चर्चा भएजस्तो निजी विद्यालयमा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको छैन । केही विद्यालयले भने यथासम्भव पढाउने कोशिस गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पहुँचकै कमी छ । विद्यालयहरूले प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । अवस्थितिको हिसाबले पनि सामुदायिक विद्यालय ग्रामीण परिवेशमा छन् भने निजी शहर वा सदरमुकाम केन्द्रित छन् । यसले गर्दा पनि सामुदायिकका विद्यार्थी बढी मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि दुरशिक्षा सञ्चालन गरेको छ । रेडियो/टेलिभिजनको पहुँचमा पनि निजीका तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कम छन् ।

सिकाइ उपलब्धीको स्तरबाट हेर्दा पनि सामुदायिक विद्यालय पछि परेको देखिन्छ । उमेर र कक्षागत हिसाबले ८–९ कक्षामा पुगेका अधिकांश विद्यार्थी आवश्यक ज्ञानको अभाव छ । कक्षामा उपस्थित भएरै पढ्दा पनि सिक्न संघर्ष गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई रेडियो/टेलिभिजन जस्ता एकोहोरो सन्देश प्रवाह हुने माध्यमको पढाइ बुझ्न झनै कठिन हुँदो रहेछ ।

म फेरि भन्छु– मुख्य कुरा त पहुँचकै समस्या हो । सबै विद्यार्थीसम्म दुरशिक्षा नपुगे��छि प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नै मिलेन । सबैको पहुँचमा हुने हो भने रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा दोहोरो संवाद हुने भएकाले इन्टरनेट माध्यमको पढाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

कक्षामा पढाउँदा शिक्षकले कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर त्यही अनुसार पढाउन सक्छन् । तर, रेडियो/टेलिभिजनबाट पढाउँदा देशभरका विद्यार्थीलाई एउटै तरिकाले पढाइ हुने भयो । यसरी पढाउँदा पढाइमा अब्बल विद्यार्थीले मात्रै सिक्न सक्ने भए । तर, धेरै विद्यार्थीलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ ।

कोभिड–१९ तुरुन्तै नियन्त्रणमा आईहाल्यो भने पनि शैक्षिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय खेर जाने देखिन्छ । कथंकदाचित त्यो अवस्था आयो भने विद्यार्थी र देशको भविष्यमा कस्तो पर्ला ?

नीतिगत रुपमा हेर्दा एउटा विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जानु भनेको देशका लागि ९० लाख वर्ष खेर जानु हो । यत्रो क्षतिको स्वाभाविक असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ । र, यो हिसाब विद्यालय तहको मात्रै हो ।

अर्को समस्या भनेको वर्षौंसम्मका लागि शैक्षिक सत्रमा असर पर्नु हो । जस्तो– कक्षा १ का विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष पनि १ कक्षामै पढाउने हो भने नयाँ विद्यार्थीका लागि कक्षा १ खाली हुँदैन । त्यसपछि प्रारम्भिक बाल विकासका विद्यार्थीको सिकाइ नै अवरुद्ध हुन्छ । कोभिड–१९ नसकिएसम्म विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भन्ने अवस्था आउँछ । तर, शैक्षिक सत्र खेर जान्छ भन्ने होइन, यो जग बसाल्ने अवसर पनि हो ।

महामारीलाई जग बसाल्ने अवसरमा कसरी बदल्न सकिएला ?

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २८ हजार विद्यार्थीमा ‘न्यूमेरिसी’ र ‘लिटरेसी’बारे अध्ययन गरेका थियौं । आठ कक्षासम्मका विद्यार्थीमा कक्षा ३ स्तरको गणित, अंग्रेजी र नेपालीको ज्ञान छ, छैन भनेर हेर्दा २८ हजारमध्ये २० प्रतिशतले मात्र भाग गर्न जानेको पाइयो । नेपालीमा अलि राम्रो रहेछ, तर अंग्रेजी अझै कमजोर थियो ।

ठूलो संख्याका विद्यार्थीको पढाइको जग नै बस्न नसकेको अध्ययनले देखायो । यसको असर कहाँ हुन्छ भने माथिल्लो कक्षामा पुगेर जति मिहेनत गर्दा पनि प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् । जग कमजोर भएपछि माथिल्लो कक्षामा अनुत्तीर्ण हुने र विद्यालय छाड्ने क्रम पनि बढ्छ ।

त्यसकारण, कोरोनाको यो संकटलाई सामान्य अवस्थाको पढाइ भन्दा पनि जग बसाल्ने वर्षको रुपमा मनाऔं । कोरोनाभन्दा पहिला पनि हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीलाई भयंकर पढाउन सकेका त थिएनौं । कमीकमजोरी त त्यतिबेला पनि थियो । त्यसकारण धेरै चिन्ता लिनु भन्दा सक्ने उपाय खोजौं ।

कक्षा ८ मा पुग्दा पनि कक्षा ३ को अंग्रेजी वा भाग गर्न नजान्ने विद्यार्थी ६० प्रतिशतभन्दा धेरै छन् । भाषा र गणितमा कमजोर भएपछि त्यसले विद्यार्थीको जीवनभर सिकाइमा असर गर्छ ।

यसमा हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ । सुरुमा टिच फर नेपालबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढाउन जाने साथीहरूले विद्यार्थीले आधारभूत नेपाली नजानेको पाएपछि ‘सर गणित–विज्ञान पढाऔं कि नेपाली भनेर ?’ सोध्थे । सुन्न, बुझ्न, लेख��नका लागि त भाषा नै चाहियो । गणित पढ्न पनि सामान्य सूत्र त बुझ्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

आठ वर्षमै पढी सक्नु पर्ने कथा वा बोध क्षमता १५–१६ वर्षका विद्यार्थीमा पनि देखिँदैन । यस्तो भएपछि त सामाजिक शिक्षाका कुरा, शब्दको अर्थ लगाउने कुरा त झनै नबुझ्ने भए ।

निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको एसईई वा कक्षा १२ मा नतिजा कमजोर देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो । माथिल्लो कक्षामा आएर मिहेनत गरेर मात्रै पुग्दो रहेन छ ।

मेरो आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । २–३ कक्षामा पढ्ने बेलामा मलाई कथा पढ्न असाध्यै मन लाग्थ्यो । त्यसपछि कथाका किताबहरू पढ्न थालेँ । अहिले आएर थाहा भयो त्यो ‘रिडिङ स्किल’ रहेछ । कसैलाई यसरी नै कथाको रोमाञ्चकता, कल्पनाशीलताले पढ्ने बानी बसाल्छ भने कसैलाई कविताले, कसैलाई निबन्धले । पढाइमा रुचि बसेपछि म जे पनि पढ्न सक्ने भएँ । जुन उमेर समूहमा जुनस्तरको शब्द, वाक्य वा अनुच्छेद बुझ्नुपर्ने हो, त्यो नबुझ्ने हो भने पछि गएर पढ्न गाह्रो हुन्छ ।

जग बसाल्न टोलटोलमै गएर पनि पढाउन सकिन्छ । शिक्षक मात्रै होइन, कोभिड–१९ का कारणले क्याम्पस बन्द हुँदा विदा मनाइरहेका विद्यार्थीकै ज्ञानलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । खाली भएका बेला आफ्ना गाउँटोलका भाइबहिनीहरूलाई पढाउन कुन युवाले नमान्ला र ? उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले नै प्राक्टिकलका रुपमा पढाउन लगाउन सक्छ ।

कोरोनाले गर्दा खेर गइरहेको समय यसमा लगाउने हो भने विद्यार्थीको जग बस्ने भयो । जग राम्रो भएपछि माथिल्लो कक्षाको पढाइ राम्रो भइहाल्छ । त्यसकारण यो संकट नै अवसर पनि बन्न सक्छ ।

यो एउटा सैद्धान्तिक धारणा भयो । व्यवहारिकरुपमै पढाइलाई निरन्तरता दिन के गर्नुपर्ला ?

त्यही भएर मैले दुईखाले पढाइमा जोड दिएको छु । कोभिड–१९ अगाडि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढ्न आउँथे । अब शिक्षकहरू टोल-टोलमा पुग्नुपर्छ । पाटी, चौतारा, मन्दिर, जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ पुगेर सिकाउन सकिन्छ । दोहोरो संवाद हुने भएकाले दुरशिक्षाको तुलनामा यस्तो सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

हामी अहिले विद्यालय तहका ९० लाख विद्यार्थी हेरेर वाफ रे वाफ ! भनेर आत्तिरहेका छौं । महामारीका बेला आफ्नो विद्यालय हेरेर स्थानीय तहले नै निर्णय किन नगर्ने ? संघीयता चाहिएको पनि यसैका लागि न हो

सामुदायिकका विद्यार्थीहरू टाढा–टाढाबाट बसमा नआउने भएकाले पनि यसरी समूह बनाएर बढाउन सकिन्छ । १५/२० जना शिक्षकले पालैपालो पढाउने हो भने सम्भव पनि छ । अघि भनेजस्तो गृहकार्य पुस्तिका साथमा हुने हो भने पढाइ अझै प्रभावकारी हुन्छ ।

सिकाइ केन्द्रको ठीक उल्टो विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाउन ��नि सकिन्छ । त्यसो गर्दा एउटा बेञ्चमा एकजना मात्रै विद्यार्थी बस्न मिल्ने गरी बोलाउन सकिन्छ । त्यो संख्या २०/३० प्रतिशत हुन सक्छ । यस्तो ग��्दा हप्तामा दुई तीन दिन विद्यालय आउन पाउने अवस्था बन्छ । यसको अर्को फाइदा के छ भने शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई स्तर निर्धारण गरेर सानो सानो समूह बनाएर बोलाउन पनि सक्ने भए ।

जान्ने विद्यार्थीलाई एउटा समूह र कमजोर विद्यार्थीलाई अर्को समूह बनाएर पढाउनु भनेको कमजोर विद्यार्थीको जग बसाल्ने (फाउन्डेसन बिल्डिङ) अवसर पनि हो ।

सरकार निषेधाज्ञा लम्ब्याउने मुडमा देखिन्छ । संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला विद्यालयमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन कत्तिको सम्भव होला ?

कतिपय जिल्लामा संक्रमण शून्य छ । मलाई पनि काठमाडौं बाहिर आएपछि थाहा भयो, अधिकांश पालिकामा जीवन सामान्यरुपमै चलिरहेको छ । सबैकुरा समान्यरुपमा चल्ने अनि विद्यालयमात्रै असामान्य हुने भन्ने भएन ।

मैले जोखिम छैन, ह्वात्तै खोलौं भनिरहेको छैन । आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलौं न । खोप पत्ता लागेन भने त एक/दुई वर्ष जति पनि जान सक्छ । सधैं विद्यालय बन्द गरेर बस्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि प्रभावकारी नभएको मोटामोटी देखिसकिएको छ ।

मैले भेटेका वडाध्यक्षहरू के भन्छन् भने हाम्रो वडामा संक्रमित कोही छैनन् । बाहिरबाट कोही आयो भने च्याप्प समातेर १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्छौं । म आफैं नवलपरासी मावली जाँदा मामाले ‘भाञ्जालाई बास बस्नुस् भन्ने अवस्था छैन, गाउँलेले थाहा पाए भने क्वारेन्टिनमा राखिहाल्छन्’ भन्नुभयो ।

यसको मतलब, गाउँगाउँमा यो तहको चेतना छ । चेतना मात्रै होइन, यो मान्छे बाहिरबाट आयो भनेर पत्ता लगाउने क्षमता छ । स्थानीयरुपमै यसरी व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ भने पढाइलाई अवरुद्ध गरिहाल्नुपर्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र स्यानिटाइज गर्ने भनेको छ । विद्यालयलाई दैनिक स्यानिटाइज गर्ने, दुरी कायम गर्ने र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्छ । घरपरिवारले मास्कको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने त्यसको जिम्मा सम्बन्धित पालिकाले लिनुपर्छ । विद्यालयबाट सम्भव छैन भने साबुन, पानी, स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि पालिकाले नै गर्नुपर्छ । शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकाको पनि हो ।

स्वास्थ्यकर्मीको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । शिक्षकहरूको पनि त्यसरी नै बीमा गरिदिऔं । जस्तो– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरिदिएको छ ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि संघीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्ला ?

हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको मानव संशोधन केन्द्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । हामीले गरिरहेको कामको उहाँहरूले वार्षिक अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा ६ हजार युवा परिचालन गर्ने भनिएको छ । टिच फर नेपालको अनुभव हेर्दा पनि युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रम प��रभावकारी हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसमा के विचार गर्नुपर्छ भने क्षमतावान युवालाई मात्रै पढाउने अवसर दिनुपर्ने रहेछ । पर्याप्त तालिम पनि दिनुपर्‍यो। यतिकै पठाउनका लागि ६ हजार युवा पठाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुने देख्छु ।

सहकार्य गर्न सम्भव भएसम्म हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छौं । १० हजार विद्यार्थीलाई ८–९ वर्षदेखि पढाउँदै आएको अनुभव पनि सरकारसँग शेयर गर्न तयार छौं । सार्वजनिक शिक्षा राम्रो बनाउन संघीय सरकार खुल्ला भएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

लकडाउन निषेधाज्ञाका बेला केही नगरी बस्नु भन्दा विभिन्न तरिकाले सञ्चालित दुरशिक्षा ठिकै हो । हाम्रो अध्ययनले भने यो प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा हुने देखाएन । त्यसकारण स्थानीय परिस्थिति बुझेर पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को बेला सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीहरू काममा खटिरहेका छन् । उति नै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि परिचालन गरौं । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले आँट देखाउनुपर्छ ।

कोरोनासँगसँगै शिक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता देखियो । तुलसीपुरकै उदाहरण दिन चाहान्छु । त्यहाँ अहिलेसम्म ७८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूमध्ये ६५ जना निको भइसके । १३ जना संक्रमित भएको उपमहानगरपालिकामा ४० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित छन् ।

यो त विभिन्न ठाउँबाट आवत–जावत गर्ने बजारको कुरा भयो । ७५३ पालिकामध्ये अधिकांशमा या त संक्रमित नै छैनन् या अत्यन्तै न्यून छन् । संक्रमित नभएका ठाउँका बालबालिकालाई पढाइबाट किन बञ्चित गर्ने ? किन शिक्षकहरु गाउँ नजाने ? काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगरको संक्रमण हेरेर डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, सोलुखुम्बुका गाउँको पढाइ किन अवरुद्ध गर्ने ? वीरगञ्जमा संक्रमण छ भनेर संक्रमित नै नभएको मुस्ताङ र हुम्लाका विद्यार्थीलाई पढ्न किन नदिने ? संक्रमण नभएका ठाउँमा पनि शिक्षकहरू कक्षा नलिएर बस्नु त भएन नि ।

सिंहदरबारमा बसेर ताप्लेजुङको विषयमा निर्णय गर्न भएन । शुन्य संक्रमित छन् भने सबै विद्यार्थी आउन दिऊँ । थोरै संक्रमण भएको ठाउँमा केही २०/३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पढाऊँ ।

हामी अहिले विद्यालय तहका ९० लाख विद्यार्थी हेरेर वाफ रे वाफ भनेर आत्तिरहेका छौं । महामारीका बेला आफ्नो विद्यालय हेरेर स्थानीय तहले नै निर्णय किन नगर्ने ? संघीयता चाहिएको पनि यसैका लागि न हो ।

मैले देखेको आधारभूत समस्या भनेको अति काठमाडौं केन्द्रित सोच हो । त्यहीअनुसार बनेको नीतिले संक्रमण नै नभएको र निकट भविष्यमा पनि संक्रमणको जोखिम नभएका पालिकाहरूका विद्यार्थीलाई पनि बन्द गरेर राखेका छौं ।

जोखिम हुने देखियो भने पालिकाले निर्णय गरेर तुरुन्तै बन्द गर्न सक्छ । गाउँघरको सजिलो के छ भने नयाँ मान्छे कोही आयो भने सजिलै चिन्न सकिन्छ ।

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confectioneryvixen · 5 years ago

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कोरोनावायरस नवीनतम समाचार: यूके में 2,626 परीक्षण सकारात्मक के रूप में लाइव अपडेट और वैश्विक मामलों में 200,000 से अधिक है

समाचारस्वास्थ्य

यूके में, पुष्ट संख्या 2,626 है – लेकिन 55,000 के करीब होने की संभावना है

बुधवार, 18 मार्च 2020, दोपहर 2:14 बजे

अपडेट किया गया बुधवार, 18 मार्च 2020, दोपहर 2:15 बजे

बीबीसी के पास भी है फिल्मांकन को रोकने की घोषणा की ईस्टएंडर्स, कैजुअल्टी और अन्य शो के लिए। नए उपायों की एक श्रृंखला में, ब्रॉडकास्टर ने यह भी कहा कि यह स्थानीय रेडियो स्टेशनों का उपयोग बुजुर्ग लोगों के लिए सामुदायिक सहायता का आयोजन करने के लिए करेगा, शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए चलाएगा, यदि स्कूल आईपायर पर जाने के लिए और अधिक बॉक्ससेट बंद कर दें।

कुलाधिपति, ऋषि सनककल डाउनिंग स्ट्रीट में दैनिक सूचनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार समर्थित ऋणों, एक दर छुट्टी और कुछ व्यवसायों के लिए नकद अनुदान सहित कदमों की घोषणा की गई।

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मैं समाचार पत्र शोर के माध्यम से काटें

श्री जॉनसन आज संसद के समक्ष पेश होने वाले सवालों का सामना करेंगे Covid -19।

यूके में, पुष्टि की गई संख्या 2,626 है, हालांकि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वालेंस ने कहा कि सही संख्या 55,000 के करीब हो सकती है।

आखरी अपडेट: बुधवार, 18 मार्च, 2020, 14:29

Glastonbury 2020 को रद्द कर दिया गया

ईस्टएंडर्स और कैजुअल्टी जैसे साबुन फिल्मांकन को निलंबित कर देते हैं

संसद में प्रतिक्रिया पर सवालों का सामना करने के लिए बोरिस जॉनसन

वैश्विक मामले आज 200,000 से अधिक हो गए हैं

नए अपडेट दिखाएं

शुक्रवार से बंद करने के लिए स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कूल

स्कॉटलैंड और वेल्स में स्कूल बंद करने के लिए (फोटो: Pexels)

कोरोनोवायरस के कारण स्कॉटलैंड और वेल्स के स्कूल शुक्रवार 20 मार्च से बंद हो जाएंगे, उम्मीद है कि इंग्लैंड के स्कूलों के लिए भी इसी तरह के निर्णय की घोषणा की जाएगी।

वेल्स में, शिक्षा मंत्री, किर्स्टी विलियम्स ने कहा: “आज, मैं घोषणा कर सकता हूं कि हम वेल्स में स्कूलों के लिए ईस्टर विराम को आगे ला रहे हैं। वेल्स में स्कूल 20 मार्च 2020 को नवीनतम शिक्षा के वैधानिक प्रावधान के लिए बंद हो जाएंगे।”

कहानी पर और पढ़ें यहाँ।

यूके में कोविद -19 सकारात्मक आंकड़े बढ़कर 2,626 हो गए

यूके में कोविद -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वालों की संख्या 2,626 तक बढ़ गई है – 676 की वृद्धि।

सरकार तेजी से परीक्षण बढ़ाएगी

सरकार ने घोषणा की है कि कोविद -19 के लिए एक दिन में 25,000 लोगों का परीक्षण किया जाएगा, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग ने घोषणा की है।

उच्च प्राथमिकता वाले मामलों का परीक्षण पहले किया जाएगा, क्षमता में वृद्धि के साथ एक महीने में तैयार होने की उम्मीद है।

पीएम ने कंपनियों से सरकार के साथ मिलकर काम करने का भी आह्वान किया, ताकि पता चले कि लोगों में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है।

PMQ में, बहुत सारे प्रश्न, और बड़ी संख्या में जवाब नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ और उपाय जल्द ही आ रहे हैं

जैसा कि अपेक्षित था, जेरेमी कॉर्बिन ने प्रधान मंत्री को इस बात पर ग्रील्ड किया कि सरकार उन अन्य उपायों की क्या योजना बना रही है जो उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हैं जिनके वेतन खतरे में हैं। श्रम नेता ने कहा कि पात्र लोगों को प्रति सप्ताह £ 90 के ��सपास बीमार वेतन प्राप्त हो रहा था, जो उन्होंने कहा, परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

उन्होंने पूछा कि क्या सरकार सांविधिक बीमार वेतन की दर बढ़ाने में अन्य यूरोपीय देशों का अनुसरण करेगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी का विस्तार करेगी कि किसी को घर में रहने के लिए दंडित नहीं किया जाए।

श्री जॉनसन ने कहा कि सरकार और उपाय करने की तैयारी कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी सही काम करने के लिए दंडित न हो।

श्री कॉर्बिन ने किराएदारों को समर्थन देने की योजना के बारे में भी पूछा जो मंगलवार को घोषित बंधक राहत से लाभान्वित नहीं होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपातकाल कानून निजी किराएदारों को बेदखली से बचाएगा? पीएम ने कहा कि वह निजी किराएदारों को बेदखली से बचाने के लिए कानूनन काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस समस्या से गुजरना नहीं चाहते थे, यह कहते हुए कि अर्थव्यवस्था में अन्य अभिनेताओं को संरक्षित किया जाएगा।

श्रमिक नेता ने यह भी पूछा कि सरकार सभी एनएचएस कर्मचारियों के परीक्षण को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही थी। श्री जॉनसन ने कहा कि उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है और कहा कि परीक्षण प्रति दिन 25,000 तक बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण) सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया था।

रोल्स रॉयस उत्पादन को निलंबित करता है

रोल्स रॉयस ने सोमवार 23 मार्च से शुरू होने वाले दो सप्ताह के लिए अपने ब्रिटिश साइट पर उत्पादन को निलंबित कर दिया है।

“कंपनी के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को और अधिक सुरक्षित करने के लिए इस निलंबन का पालन पहले से ही नियोजित दो सप्ताह के ईस्टर रखरखाव शटडाउन के बाद किया जाएगा,” कंपनी ने कहा।

बीबीसी कोरोनोवायरस के लिए योजना तैयार करता है

ब्रॉडकास्टर ने यह कहा है: शैक्षिक टीवी कार्यक्रम तैयार करें यदि स्कूल बंद हैं, तो बुजुर्गों के लिए सामुदायिक मदद का आयोजन करने के लिए स्थानीय रेडियो स्टेशनों का उपयोग करें, खाना पकाने की आवश्यक चीजों को शामिल करने के लिए अपनी खाद्य वेबसाइट का पुन: उपयोग करें और अतिरिक्त बॉक्ससेट डाल दें, जो iPlayer में जा रहे हैं।

वेस्टमिंस्टर के लिए आपातकालीन उपाय

सांसदों से कहा गया है कि जब तक ऑर्डर पेपर पर पीएमक्यू न हों

वेस्टमिंस्टर में आपातकालीन उपायों की एक श्रृंखला शुरू की गई है जिसका अर्थ है केवल ऑर्डर पेपर पर सांसद पीएमक्यू के लिए कॉमन्स चेंबर में प्रवेश कर सकते हैं। यह तब आता है जब वेस्टमिंस्टर को कोरोनवायरस हॉटस्पॉट का लेबल दिया गया था।

कंजरवेटिव और लेबर व्हिप ने अपने दलों से कहा कि वे साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए चैंबर में न बैठें ता��ि यह दिखाया जा सके कि सांसद नए सामाजिक दूर करने के उपायों को गंभीरता से ले रहे हैं।

Glastonbury 2020 को रद्द कर दिया गया

ग्लैस्टन��री 2020 नहीं होगा – और टिकट अगले साल तक लुढ़क जाएंगे, जो ‘परती’ होने के कारण था।

ईस्टइंडर्स ने अगली सूचना तक फिल्मांकन रोक दिया है।

बीबीसी के अनुसार कैजुअल्टी, होल्बी सिटी, डॉक्टर्स, वेल्श साबुन पोबोल वाई सीडब्ल्यूएम और स्कॉटिश नाटक रिवर सिटी भी उत्पादन को रोकेंगे।

बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत विचार के बाद कोविद -19 के प्रसार के प्रकाश में, यह निर्णय लिया गया है कि ईस्टइंडर्स पर फिल्म बनाना स्थगित कर दिया जाएगा।”

“हम विश्व स्वास्थ्य संगठन और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड से नवीनतम समाचार और सलाह का पालन करना जारी रखेंगे।”

मैकडॉनल्ड्स टेकएवे-ही जाता है

कल सुबह 5 बजे से, मैकडॉनल्ड्स में कोई और नहीं बैठा है – और मोनोपोली को भी काट दिया गया है।

इंग्लैंड की यूरो आशा की किरण

गैरेथ साउथगेट के लड़के यूरो 2020 के लिए पसंदीदा में से एक थे, लेकिन चीजें वास्तव में जून टूर्नामेंट के लिए आशाजनक नहीं दिख रही थीं।

केन और रैशफोर्ड के लिए चोट के निशान के साथ, और स्टर्लिंग, स्टोन्स और पिकफोर्ड के लिए फॉर्म मुद्दों को मारना मुश्किल हो सकता है।

2021 में वापस आ रहा है, अगली पीढ़ी में अधिक खून बह रहा है, इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लिखता है ओलिवर यंग-मायल्स।

ठेकेदारों के लिए कर परिवर्तन विभिन्न उद्योगों में बहुत अधिक चिंता और उथल-पुथल का कारण बन रहे थे, और अप्रैल में आने के कारण थे – लेकिन सब कुछ की तरह, उन्हें इंतजार करना होगा।

इबुप्रोफेन और कोरोनावायरस

व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर और मुंह से शब्द में बुदबुदाती चीजों में से एक है, कोरोनवायरस का इलाज करने के लिए इबुप्रोफेन का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी है।

यहां वास्तविक एनएचएस सलाह है – वायरस का इलाज करने के लिए पेरासिटामोल का उपयोग करें, लेकिन अभी तक इबुप्रोफेन के खिलाफ कोई “मजबूत सबूत” नहीं है।

कोरोनोवायरस प्रकोप के लिए दान की दुकानें कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं? जनता से बहुत सारे दान और स्वयंसेवकों के एक कर्मचारी के साथ, जिसमें कई पुराने लोग शामिल हैं, उन्हें सावधान रहना होगा।

ब्रिटेन में ��ब 1,950 पुष्ट मामले हैं। इसने 50,442 लोगों का परीक्षण किया है।

असली संख्या 55,000 से अधिक हो सकती है, सरकार के शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने कहा।

7,954 मौतों के साथ वैश्विक संख्या अब 198,179 है।

इटली में 31,506 मामले हैं, जिसमें 2,503 मौतें हुई हैं।

अमेरिका में 6,496 मामले हैं, जिनमें कोविद -19 अब हर राज्य में मौजूद है।

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indiatv360 · 5 years ago

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हर्षोउलास व रंगारंग कार्यक्रम के साथ रेडियो एफ.एम.का जन्म दिन मनाया गया। गुरुग्राम (प्रदीप बच्चन द्वारा)हर्षोउलास व रंगारंग कार्यक्रम के साथ रेडियो एफ.एम.का जन्म दिन मनाया गया। स्थानीय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर-18 में स्थित सामुदायिक रेडियो "गुड़गांव की आवाज़"107.8 का जन्मदिन केक काट कर धूमधाम से मनाया गया।इस कार्यक्रम में रेडियो स्टाफ व कलाकार एवं सैकड़ों श्रोताओं ने हिस्सा लिया।लेखक/निर्देशक/अभिनेता-प्रदीप बच्चन ने जब माइक सम्भाला तो लोगों में उत्साह भर आया।लोगों ने बच्चन जी की आवाज़ का काफी सराहना किया।

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janatakoawaz · 4 years ago

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संविधान दिवसबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन-प्रसारण अनुरोध

काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संविधान दिवसका अवसरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन÷प्रसारण गर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ ।

आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा गठित प्रचारप्रसार उपसमितिको बैठकले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्रका साथै सामुदायिक एंव निजी क्षेत्रका अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समेत संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष परिसंवाद, संवादलगायत…

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vartha24-blog · 5 years ago

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रदान किए सामुदायिक रेडियो पुरस्कार

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सामुदायिक रेडियो में उत्कृष्ट कार्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि- लोकतंत्र में सामुदायिक रेडियो अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के 75 दिन की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम में मोदी…

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shadowydreamercowboypie · 6 years ago

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How to open a small business in India in Hindi.

India में एक छोटा सा बिज़नेस कैसे खोले हिंदी में

How to open a small business in India in hindi-दुनिया के कॉर्पोरेट दिग्गजों को रातोंरात नहीं पैदा हुए थे। किसी को कहीं एक अवधारणा थी, एक योजना विकसित की, धन एकत्रित किया गया और एक छोटा सा उद्यम शुरू किया। विशिष्टता, समर्पण और बेहतर सेवा ने इसे पोषण किया। गुणव��्ता और ब्रांडिंग इसे संरक्षित करता है। किसी भी प्रमुख निगम के इतिहास में एक सक्रिय रूप से इस अधिस्थक को लागू करता है। इसी तरह के एकमात्र भारत भारत के औद्योगिक दिग्गजों के लिए अच्छा रखता है।

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मेक इन इंडिया

‘मेक इन इंडिया’, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में एक अग्रणी कार्यक्रम 25 सितंबर, 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद किया गया था।

Ong मेक इन इंडिया ’पहल तीन-आयामी है।

यह भारतीय निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को वैश्विक मानकों को पूरा करने और अधिक से अधिक गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहित करता है। ‘मेक इन इंडिया’ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और प्रसाद के माध्यम से भारतीयों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करता है।

भारत में लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए 12 कदम

भारत में किसी भी प्रकार के छोटे व्यवसाय के विचार को शुरू करने के लिए यहां 12 चरण की योजना है। मुझे यकीन है कि आप इसे पढ़ने के बाद एक ठोस खाका बना पाएंगे और अपना लघु उद्योग शुरू कर पाएंगे।

1. एक व्यापार विचार पर निर्णय लें

How to open a small business in India in Hindi.

भारत ने MSMEs के लिए रक्षा और एयरोस्पेस सहित छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मेक इन इंडिया के तहत आतिथ्य और पर्यटन, विनिर्माण उद्योगों और कृषि में भी अवसर हैं। '

आपके पास अपना छोटा व्यवसाय विचार होगा। MSME और मेक इन इंडिया की वेबसाइट पर बड़ी संख्या में आकर्षक व्यावसायिक विचार उपलब्ध हैं।

ऐसे किसी भी छोटे व्यवसाय को भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों / भारतीय मूल के व्यक्ति और स्थानीय लोगों की साझेदारी में विदेशी नागरिकों द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। विदेशी कंपनियों और नागरिकों के निवेश भारत के विदेशी मुद्रा और मौद्रिक अधिनियम (फेमा) द्वारा शासित होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अधीन है।

2. अधिक प्रशिक्षण, अनुभव प्राप्त करें

अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अपना छोटा व्यवसाय लॉन्च करें। याद रखें, आपके कौशल आपके व्यवसाय की सफलता तय करेंगे। यथासंभव व्यापार के कई गुर सीखने की कोशिश करें।

प्रशिक्षण पा��्यक्रम, भारत सरकार के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में अन्य स्थापित व्यवसायों के साथ काम करके अतिरिक्त कौशल भी प्राप्त किया जा सकता है। शुरुआत के रूप में शुरुआत करना सबसे अच्छा है, पिछले सभी ज्ञान और अनुभव को भूल जाना।

यह आपको नए दृष्टिकोण के साथ और अधिक सीखने के अवसर प्रदान करेगा। आपके व्यवसाय को वैध बनाने के लिए बैंकों या फाइनेंसरों और लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रमाणपत्र भी आवश्यक हो सकते हैं।

3. इसे लिखना: प्रोजेक्ट रिपोर्ट

विशिष्टता एक उद्यम की सफलता का फैसला करती है आपके लिए संगत उत्पादों, सेवाओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अध्ययन करें। अपने व्यवसाय से संबंधित हर विवरण का पता लगाएं। समान व्यवसायों के बारे में कई सफलता और विफलता की कहानियां पढ़ें।

किसी भी व्यवसाय के लिए पहला कदम व्यवहार्यता अध्ययन और एक परियोजना रिपोर्ट के साथ शुरू होता है। यह अपने आप से या विशेषज्ञों की मदद से व्यवसाय और धन की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्वामी या भागीदारों के नाम, आयु और योग्यता सहित विवरण होना चाहिए। व्यापार के लिए प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें: वे वित्त प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं।

लागत और बिक्री मूल्य, कर, वितरण शुल्क और अन्य विविध खर्चों सहित विशिष्ट विवरणों के साथ राजस्व मॉडल शामिल करें। परियोजना ने दो से तीन साल के लिए राजस्व का अनुमान लगाया है।

4. अपने फंड के स्रोत को अंतिम रूप दें

भारत में अधिकांश छोटे व्यवसाय स्व-वित्तपोषित हैं या परिवार और दोस्तों के फंड से लॉन्च किए गए हैं। आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, इसके बारे में आपको सूक्ष्म अनुमानों की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा वित्त की गणना करें जब तक आपको व्यवसाय लाभदायक नहीं हो जाता है, तब तक आपको रखने की आवश्यकता होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को शुरू करने वाले उद्यमी से फंडिंग की मांग कर सकते हैं

बैंक: स्टार्ट-अप कैपिटल ऑफ़र के लिए विभिन्न बैंकों के साथ जाँच करें।

सहकारी साख समितियां: ये छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करते हैं यदि आप उनके शेयर खरीदते हैं।

सामुदायिक विकास निधि: विशिष्ट समुदायों के कल्याण पर केंद्रित, वे छोटे व्यवसाय ऋण प्रदान करते हैं।

क्राउड फंडिंग: कंपनी स्टॉक के बदले दोस्तों, पड़ोसियों, समुदाय या आम जनता के समूह से निवेश आकर्षित ��रना।

वेंचर कैपिटलिस्ट / एंजेल निवेशक: ये पिछले तीन वर्षों में भारत में बढ़े हैं और छोटे, अभिनव व्यवसायों के लिए उत्कृष्ट फंडिंग के अवसर प्रदान करते हैं।

उधार की दरें और अन्य विवरण अलग-अलग होते हैं और कारकों पर निर्भर करते हैं जिनमें उद्यम के प्रकार, निवेश पर प्रतिफल, दूसरों के बीच जोखिम कारक शामिल हैं।

5. अपने स्थान पर निर्णय लें

भारत में एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए घर या एक दुकान, स्टाल, कार्यशाला या कार्यालय में अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। भारतीय कानूनों के तहत स्थानीय नगरपालिका / ग्राम प्रशासन के साथ अपना व्यवसाय पंजीकृत करना अनिवार्य है।

नागरिक निकाय या ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आपके व्यवसाय को संचालित करने के लिए परमिट देगी। उपयोगिता प्रदाता परिसर में बिजली और पानी के कनेक्शन देने से पहले नगरपालिका / ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए कहते हैं। यह व्यवसाय के भौतिक पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों पर लगाए जाने वाले कर कम हैं।

6. व्यवसाय पंजीकरण और वैधीकरण

यह प्रत्येक उद्यमी के लिए एक गन्दा, चुनौतीपूर्ण काम है। भारत में एक व्यवसाय का पंजीकरण करना लम्बा और हैरान करने वाला हो सकता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे निर्देशों के लिए धन्यवाद, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अब एक कार्य दिवस के भीतर नई कंपनियों को पंजीकृत करता है।

कंपनी को पंजीकृत करने की सभी औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं। आवश्यक दस्तावेज और अन्य FAQ के बारे में विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं। एक छोटे से व्यवसाय का शुभारंभ करते समय विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारों से लाइसेंस अनिवार्य है।

7. अपने आप को पंजीकृत करवाएं

एक छोटा व्यवसाय स्थापित करना आपको एक स्थायी खाता संख्या (पैन) और करदाताओं की पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। ये आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। पैन और टिन नंबर प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है।

आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा अधिकृत किसी भी PAN और TIN सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके और एक मामूली शुल्क का भुगतान करके पूर्ण प्रपत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर पैन और टिन नंबर आवंटित किए जाते हैं।

सरकार को हर साल करों का भुगतान करते समय पैन और टिन नंबर उपयोगी होते हैं।

8. अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करें

उनकी प्रकृति के आधार पर, भारत में छोटे व्यवसायों को तीन श्रेणियों में स्थापित किया जा सकता है:

1. ऑनलाइन

2.ऑनलाइन और शारीरिक

3. भौतिक (स्टोर / कार्यालय / कार्यशाला)

ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखने के लिए रुझान हर व्यव��ाय की मांग करते हैं। यह बजट या प्रकार के उत्पाद / सेवाओं के आधार पर फेसबुक जैसे वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाकर किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स वेबसाइटें आदर्श हैं क्योंकि वे सीधे ऑर्डर करने और कई भुगतान विकल्पों की अनुमति देते हैं। विशुद्ध रूप से भौतिक व्यवसायों को प्रतिद्वंद्वियों से मेल खाने और व्यापक ग्राहक तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता होती है। भारत में अपनी वेबसाइट प्राप्त करना काफी सस्ता है।

9. एक बाजार की स्थिति को पकड़ो

एक छोटे से व्यवसाय की शुरूआत करते समय अपनी सभी रचनात्मकता का उपयोग करें। अपने उद्यम को एक महान, आसानी से याद रखने वाला नाम दें। कंपनी के लोगो व्यापार के ब्रांड एंबेसडर हैं। अपने छोटे व्यवसाय के लिए अद्वितीय लोगो बनाने के लिए एक पेशेवर डिजाइनर को किराए पर लें।

यह लोगो किसी दिन दुनिया भर में आपके बेहतर उत्पादों और सेवाओं के लिए पहल करेगा। सभी सफल व्यवसाय लोगो या कम से कम संस्करण को बनाए रखते हैं, जिसका उपयोग उन्होंने लॉन्च में किया था।

लोगो, ब्रांड, कंपनी का नाम और संपर्क विवरण को दर्शाती आधिकारिक स्टेशनरी प्रिंट करें। इसमें लेटरहेड, लिफाफे, चालान की किताबें, भुगतान वाउचर और आधिकारिक लेनदेन के लिए आवश्यक अन्य सामान शामिल हैं।

10. बैंकों के पास ज्यादा पैसा मायने रखता है

कंपनी और नगरपालिका पंजीकरण, पैन नंबर के साथ सशस्त्र, आपकी पसंद का बैंक एक चालू खाता खोलेगा। बैंक खाता खोलने के लिए दौड़ने से पहले, कुछ विवरण देखें। ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के बारे में पूछें।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके चेक दुर्लभ फंडों के कारण बाउंस न हों। बाउंस किया गया चेक किसी कंपनी या व्यवसाय की वित्तीय अस्थिरता को दर्शाता है। यह निगोशिएट करें कि आप सालाना कितने मुफ्त चेक का हकदार हैं।

छोटे व्यवसायियों को दिए गए ऋण और अन्य सुविधाओं के लिए जाँच करें जैसे जमा और आउटस्टेशन चेक पर तत्काल क्रेडिट। यदि आपको आयातित कच्चे माल की आवश्यकता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं की जांच करें।

11. कम वेतन के साथ स्टाफ प्राप्त करना

यह आपके छोटे व्यवसाय का एक प्रमुख क्षेत्र है। आमतौर पर अधिकांश उद्यमी एक लौकिक वन-मैन-शो लॉन्च करते हैं। जीवनसाथी, बड़े हो चुके बच्चे, भाई-बहन या माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों की कुछ सहायता सूची।

यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है। शुरुआती वेतन पर योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका शैक्षणिक संस्थान या वेबसाइट हैं। लगभग हर प्रशिक्षण केंद्र नौकरी देने का आश्वासन देता है।

नए स्नातकों के लिए नि: शुल्क हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण की पेशकश करने वाले संस्थानों की नौकरी वेबसाइटों के साथ वजीफा के आधार पर खुद को पंजीकृत करें। यह आपके स्वयं के छोटे व्यवसाय के लिए कर्मचारी बनाते समय आपके कौशल को उन्नत करने का काम करता है।

12. अपने छोटे व्यवसाय का प्रचार करें

तीव्र प्रतिस्पर्धा आपको अपने छोटे व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रचारित करने की मांग करती है। विज्ञापन एक भाग्य खर्च कर सकते हैं और अपनी राजधानी में खा सकते हैं। फेसबुक जैसी अच्छी उपस्थिति के साथ संयुक्त रूप से आपकी कंपनी को पेश करने के लिए ट्विटर जैसे सूक्ष्म-ब्लॉगिंग साइटों का उपयोग करना इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

आप YouTube पर अपनी कंपनी, उत्पादों और इसकी सेवाओं, मुख्य विशेषताओं और अन्य जानकारी के वीडियो भी लॉन्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर प्रासंगिक चित्र अपलोड कर सकते हैं। आपके व्यवसाय के लिए लिंक्डइन पर एक बढ़िया प्रोफ़ाइल सुनिश्चित करेगी कि आप सही दर्शकों तक पहुँच सकें।

आप अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि अखबार में विज्ञापन, स्थानीय रेडियो, पर्चे वितरित करना आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय

भारत के MSME मंत्रालय को छोटे व्यवसायों के विकास का काम सौंपा गया है। MSME मंत्रालय के पास प्रत्येक 29 भारतीय राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के राजधानी शहरों में कार्यालय हैं। मंत्रालय एमएसएमई के लिए लाइसेंस, नियम और विनियमों को नियंत्रित करता है।

यह उद्यमशीलता के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित और लॉन्च करता है। भावी उद्यमियों को नरम शर्तों पर धन की पेशकश करने वाली योजनाएँ इस मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से मंगाई जाती हैं।

मौजूदा फंडिंग योजनाओं, विभिन्न भारतीय राज्यों में निवेश के अवसरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नियमों, वर्तमान में लागू विनियमों के बारे में विवरण एमएसएमई मंत्रालय से हो सकता है।

मुद्रा बैंक

8 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। स्टार्ट-अप के लिए वित्त प्राप्त करना, मौजूदा छोटे व्यवसायों मुद्रा बैंक से आसान है।

मुद्रा बैंक के तहत स्ट्रीट वेंडर भी क्र��डिट के लिए पात्र हैं। मुद्रा बैंक योजनाओं के तहत व्यवसाय वित्त किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंकों और अधिकृत वित्तीय संस्थानों से लिया जा सकता है।

एक अच्छी शुरुआत स्वस्थ रिटर्न में तब्दील होती है।

लॉन्च से पहले सभी लाइसेंस और परमिट, उचित बैंक खाते और आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते करना एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित करता है। निवेशकों के लिए हाल की नीतियों ने लालफीताशाही को काफी हद तक काट दिया है और खत्म कर दिया है।

फिर भी अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के आदी नौकरशाह दोष लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। रोजाना अपने बिजनेस से जुड़ी खबरें पढ़ना। इससे विकास के साथ-साथ नए नियम लागू होने में मदद मिलती है।

और भारत में अपने छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुभकामनाएँ ।

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kindhit-blog · 6 years ago

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काठमाडौं – सातौं आन्तराष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसर पारेर आज (असोज २५ गते) देशभरिका ९ सय किशोरीले आफ्नै सवालमा एकैपटक बहस गर्ने भएका छन् ।

किशोरीले सामुदायिक रेडियोमा बहसमूलक कार्यक्रम गरेर समुदायमा देखिएका बालिका र किशोरीको समस्या तथा तिनको न्यूनीकरणका लागि आफ्नो नेतृत्वमा भइरहेको पहलबारे जानकारी गराउनेछन् ।

कार्यक्रममा ३ सय किशोरी एक दिनका लागि रेडियो प्रस्तोताको भूमिकामा रहनेछन् । भने प्रत्येक सामुदायिक रेडियोमा २ जना किशोरी अभियन्ता अतिथिका रुपमा बहसमा सहभागी हुनेछन् ।

जसमा देशभरिका ९ सय किशोरी एकै दिन रेडियोमा प्रवेश गर्नेछन् । आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ ३ मा यो समाचार छापिएको छ ।

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lazyupdates · 7 years ago

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नरेंद्र मोदी रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में 45वीं बार देशवासियों के सामने अपने विचार रखेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे रेडियो के सभी नेटवर्कों, एफ एम चैनलों , स्थानीय रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन और कुछ निजी टेलीविजन चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाता है। मोदी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। साथ ही वे लोगों के सुझावों और उनके अनुभवों को भी शामिल करते हैं।

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pragatitimes2016-blog · 7 years ago

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मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्चे 3755 करोड़ रुपये has been published on PRAGATI TIMES

मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्चे 3755 करोड़ रुपये

नई दिल्ली,(आईएएनएस)| मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन वर्ष के दौरान इस वर्ष अक्टूबर तक विज्ञापनों पर लगभग 3,755 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

आरटीआई के जरिए हासिल जानकारी से शुक्रवार को यह खुलासा हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ��रटीआई के जवाब में बताया, “इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और बाहरी(आउटडोर) विज्ञापनों पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2017 तक खर्च की गई राशि लगभग 3,755 करोड़ रुपये है।” यह आरटीआई नोएडा के एक आरटीआई कार्यकर्ता रामवीर तंवर ने दाखिल की थी, जिसकी प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है। सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस व टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर करीब 1,656 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रिंट मीडिया के लिए, सरकार ने 1,698 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए। आरटीआई से पता चला है कि सरकार ने बाहरी विज्ञापनों, जिसमें होर्डिग, पोस्टर, बुकलेट्स व कैलेंडर शामिल हैं, पर 399 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। वर्ष 2016 में तंवर द्वारा दाखिल आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केंद्र ने एक जून, 2014 से 31 अगस्त, 2016 के बीच ऐसे विज्ञापनों पर 11,00 करोड़ रुपये खर्च किए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। मंत्रालय ने विज्ञापन खर्च पर जो आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार, एक जून, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच 448 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक 542 करोड़ रुपये और एक अप्रैल, 2016 से 31 अगस्त, 2016 तक 120 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये आंकड़े केवल टेलीविजन, इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर खर्च किए गए आंकड़े हैं, जिसमें बाहरी व प्रिंट विज्ञापन पर किया गया खर्च शामिल नहीं है। वर्ष 2015 में एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केंद्र ने जुलाई 2015 तक प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ के लिए अखबारों में करीब 8.5 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिए थे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी की वर्ष 2015 में उनकी उपलब्धि को दर्शाते विज्ञापन पर 526 करोड�� रुपये खर्च करने पर पार्टी की काफी आलोचना की थी।

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onlinekhabarapp · 4 years ago

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‘वीरगञ्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँको पढाइ नरोकौं’

टिच फर नेपालले लकडाउन/निषेधाज्ञामा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेको छ ?

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छ पनि, छैन पनि । काठमाडौंका उपल्लो कोटीका केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन सकेको देखिन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै पनि सीमित विद्यालयले अनलाइन पढाइ सञ्चालन गर्न सकेका छन् ।

म फेरि भन्छु– मुख्य कुरा त पहुँचकै समस्या हो । सबै विद्यार्थीसम्म दुरशिक्षा नपुगेपछि प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नै मिलेन । सबैको पहुँचमा हुने हो भने रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा दोहोरो संवाद हुने भएकाले इन्टरनेट माध्यमको पढाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

महामारीलाई जग बसाल्ने अवसरमा कसरी बदल्न सकिएला ?

यसमा हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ । सुरुमा टिच फर नेपालबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढाउन जाने साथीहरूले विद्यार्थीले आधारभूत नेपाली नजानेको पाएपछि ‘सर गणित–विज्ञान पढाऔं कि नेपाली भनेर ?’ सोध्थे । सुन्न, बुझ्न, लेख्नका लागि त भाषा नै चाहियो । गणित पढ्न पनि सामान्य सूत्र त बुझ्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।

सिकाइ केन्द्रको ठीक उल्टो विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा एउटा बेञ्चमा एकजना मात्रै विद्यार्थी बस्न मिल्ने गरी बोलाउन सकिन्छ । त्यो संख्या २०/३० प्रतिशत हुन सक्छ । यस्तो गर्दा हप्तामा दुई तीन दिन विद्यालय आउन पाउने अवस्था बन्छ । यसको अर्को फाइदा के छ भने शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई स्तर निर्धारण गरेर सानो सानो समूह बनाएर बोलाउन पनि सक्ने भए ।

मैले जोखिम छैन, ह्वात्तै खो��ौं भनिरहेको छैन । आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलौं न । खोप पत्ता लागेन भने त एक/दुई वर्ष जति पनि जान सक्छ । सधैं विद्यालय बन्द गरेर बस्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि प्रभावकारी नभएको मोटामोटी देखिसकिएको छ ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि संघीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्ला ?

यो वर्षको बजेटमा ६ हजार युवा परिचालन गर्ने भनिएको छ । टिच फर नेपालको अनुभव हेर्दा पनि युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसमा के विचार गर्नुपर्छ भने क्षमतावान युवालाई मात्रै पढाउने अवसर दिनुपर्ने रहेछ । पर्याप्त तालिम पनि दिनुपर्‍यो। यतिकै पठाउनका लागि ६ हजार युवा पठाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुने देख्छु ।

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