#शीतकालीन सत्र

[rightnewshindi]

भाजपा की जनाक्रोश रैली में कटी कई लोगों की जेबें, नेताओं के मोबाइल भी हुए गायब; जानें पूरा मामला

Dharmshala News: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही भाजपा ने विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से सिद्वबाड़ी के जोरावर स्टेडियम में भीड़ जुटाकर सरकार पर कई सियासी हमले किए। जोरावर में जनसभा करने के बाद भाजपा ने विधानसभा मार्च कर ऐलान किया और आगे बढऩे की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्राउंड के पास ही रोक दिया।…

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वक्फ संशोधन बिल 2024 पर JPC बैठक में हंगामा: विपक्ष ने किया विरोध?

वक्फ संशोधन बिल 2024: JPC की बैठक में हंगामा, विपक्ष के 10 सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड Waqf Amendment Bill 2024: JPC Meeting Chaos, 10 MPs Suspended AIN NEWS 1: दिल्ली में शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में भारी हंगामा हुआ। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन बहस और शोर-शराबे के कारण कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बैठक के दौरान, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्राफ्ट में किए गए संशोधनों पर शोध करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक के विचार सुनने पर बहस बैठक में कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को बुलाने पर बहस छिड़ गई। विपक्ष का कहना था कि BJP इस विधेयक पर जल्दबाजी में काम कर रही है ताकि दिल्ली चुनावों से पहले इसे संसद में पेश किया जा सके। हंगामे के बीच, TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नसीर हुसैन ने बैठक छोड़ दी। 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड, बैठक का माहौल गरमाया जेपीसी ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे "तमाशा" करार दिया। दूसरी ओर, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान रिपोर्ट पेश की जाएगी। विपक्ष का आरोप: बैठक की तारीख जल्दबाजी में तय विपक्ष ने बैठक की तारीखों को लेकर आपत्ति जताई। DMK सांसद ए राजा ने जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर 24-25 जनवरी की बैठक स्थगित करने की मांग की। उनका तर्क था कि जेपीसी का दौरा 21 जनवरी को ही समाप्त हो गया था, फिर भी बैठक जल्दबाजी में रखी गई। वक्फ बिल: पुराने और नए कानून में मुख्य अंतर वक्फ एक्ट 1995 में बदलावों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद साफ हैं। नए बिल में पारदर्शिता और कानूनी सुधार पर जोर दिया गया है। पुराने वक्फ कानून की खामियां: 1. वक्फ ब���र्ड के दावे को केवल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती थी। 2. ट्रिब्यूनल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति नहीं थी। 3. किसी संपत्ति पर मस्जिद बनी हो, तो वह स्वतः वक्फ संपत्ति मानी जाती थी। 4. वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्मों के सदस्यों की एंट्री नहीं थी। नए वक्फ बिल के मुख्य प्रावधान: 1. अब दावे को ट्रिब्यूनल, राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। 2. ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 3. मस्जिद बनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक वह दान में न दी गई हो। 4. वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ एक्ट को मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। नए बिल का उद्देश्य: संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट और पारदर्शिता, अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना। JPC की बैठकें और कार्यवाही जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। अकेले दिल्ली में अब तक 34 बैठकें हो चुकी हैं। शीतकालीन सत्र में समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया, और बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की ज���एगी। https://www.youtube.com/live/9lXDzoMqju0?si=hKgkNa7YDJyyrr7v The Waqf Amendment Bill 2024 aims to address corruption, mismanagement, and encroachments in Waqf properties by introducing digitization, transparency, and legal reforms. The Joint Parliamentary Committee (JPC) has faced opposition over the lack of time given for reviewing amendments. Key changes include allowing appeals to High Courts and ensuring inclusivity with women and members from other religions in the Waqf Board. Read the full article

[narmadanchal]

नारी जागृति मंच इटारसी ने किया वस्त्र वितरण प्रारंभ

इटारसी। नारी जागृति मंच इटारसी का दूरस्थ पिछड़े वनवासी क्षेत्रों में गर्म वस्त्र वितरण का कार्य प्रत्येक रविवार सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। मंच संयोजिका श्रीमती विद्या मिश्रा ने बताया कि मंच एक दशक से अपने रचनात्मक कार्यों में वनवासी क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में वनवासियों की महती भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता है । शीतकालीन सत्र में नगर…

[nidarchhattisgarh]

विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज है अंतिम दिन, CM साय और अन्य मंत्री होंगे शामिल, मौसम में हुआ बदलाव

[countryinsidenews]

Exclusive :“एक देश एक चुनाव” लागू होने पर कई राज्यों के कार्यकाल घटेगा"

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान संपादक /केन्द्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में 129वें संशोधन विधेयक के रूप में दो विधेयक संसद में पेश कर दिए गए हैं। एक विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर है और दूसरा केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में सत्तापक्ष को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया और स्वाभाविक रूप से दोनों विधेयक पारित…

[vedantbhoomidigital]

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होने से संविधान का उल्लंघन नहीं: मणिपुर के मंत्री बसंत कुमार सिंह

मणिपुर के कानून मंत्री बसंत कुमार सिंह ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया और कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र न बुलाकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओ इबोबी सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र न बुलाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। .मंगलवार (24 दिसंबर) को इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बसंत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य…

[sharpbharat]

West singhbhum congress pc : गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने तक जारी रहेगा कांग्रेस का आंदोलन – डॉ बलमुचु, चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा - भाजपा व उसकी मातृ संस्था हमेशा से रहे अंबेदकर विरोधी

रामगोपाल जेना/चाईबासा : आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप कुमार बलमुचु ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्ट�� द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं…

[abtnews24]

यूपी के 1.5 लाख शिक्षामित्रों को झटका! सरकार ने मानदेय बढ़ाने और स्थायी नौकरी पर किया इनकार। विधानसभा में सरकार का जवाब

यूपी के 1.5 लाख शिक्षामित्रों को बड़ा झटका: मानदेय बढ़ाने और स्थायी नौकरी पर सरकार का रुख उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षामित्र, जो लंबे समय से अपनी स्थायी नौकरी और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि या उन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं है। सरकार के इस फैसले ने…

[rightnewshindi]

पांचवीं और आठवीं के फेल छात्र नहीं होंगे प्रमोट, मार्च 2025 से होगी शुरुआत; सख्ती से लागू होगा बाल शिक्षा अधिनियम

पांचवीं और आठवीं के फेल छात्र नहीं होंगे प्रमोट, मार्च 2025 से होगी शुरुआत; सख्ती से लागू होगा बाल शिक्षा अधिनियम #News #Breakingnews #CurrentAffairs #WorldNews #Headlines #DailyNews #LatestNews #TrendingNews #TodaysNews #Viral

Himachal News: हिमाचल में अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। चालू शैक्षणिक सत्र मार्च 2025 में प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों से इसकी शुरूआत होगी। शीतकालीन स्कूलों में अगले वर्ष से यह व्यवस्था लागू होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। परीक्षा…

[asr24news]

मोक्षित कंपनी के कारनामे की छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी EOW से जांच

विधानसभा में मामला उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की घोषणा रायपुर, 20 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में मोक्षित कंपनी के कारनामे की जांच अब ईओडब्ल्यू द्वारा कराई जाएगी। जांच के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अनियमित तरीके से की गयी 660 करोड़ रुपये की दवा खरीदी का सच सामने आयेगा। यह मामला 20 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन वरिष्ठ सदस्य व…

[nwnews24]

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, गहमागहमी से भरा रहा इस बार का शीतकालीन सत्र

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UP Vidhansabha Satr : SP Sadasy Atul Pradhan ko Marshal Ne Sadan se Nikala, Pure Satr ke Liye Nishkasit

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। आक्रामक तेवर पर सपा के अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा में अध्यक्ष के आदेश पर समाजवादी पार्टी के सदस्य अतुल प्रधान को सदन से निकाला गया। अतुल प्रधान को मार्शल बाहर ले गए। वहीं, सदन में विपक्ष का वेल में हंगामा जारी रहा।

विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी भी की।

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[nidarchhattisgarh]

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र आज से शुरू: नागपुर में कैबिनेट विस्तार