#शीतकालीन सत्र

[rightnewshindi]

भाजपा की जनाक्रोश रैली में कटी कई लोगों की जेबें, नेताओं के मोबाइल भी हुए गायब; जानें पूरा मामला

Dharmshala News: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही भाजपा ने विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से सिद्वबाड़ी के जोरावर स्टेडियम में भीड़ जुटाकर सरकार पर कई सियासी हमले किए। जोरावर में जनसभा करने के बाद भाजपा ने विधानसभा मार्च कर ऐलान किया और आगे बढऩे की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्राउंड के पास ही रोक दिया।…

[narmadanchal]

नारी जागृति मंच इटारसी ने किया वस्त्र वितरण प्रारंभ

इटारसी। नारी जागृति मंच इटारसी का दूरस्थ पिछड़े वनवासी क्षेत्रों में गर्म वस्त्र वितरण का कार्य प्रत्येक रविवार सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है। मंच संयोजिका श्रीमती विद्या मिश्रा ने बताया कि मंच एक दशक से अपने रचनात्मक कार्यों में वनवासी क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्��, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में वनवासियों की महती भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता है । शीतकालीन सत्र में नगर…

[nidarchhattisgarh]

विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज है अंतिम दिन, CM साय और अन्य मंत्री होंगे शामिल, मौसम में हुआ बदलाव

[countryinsidenews]

Exclusive :“एक देश एक चुनाव” लागू होने पर कई राज्यों के कार्यकाल घटेगा"

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान संपादक /केन्द्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में 129वें संशोधन विधेयक के रूप में दो विधेयक संसद में पेश कर दिए गए हैं। एक विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर है और दूसरा केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में सत्तापक्ष को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया और स्वाभाविक रूप से दोनों विधेयक पारित…

[vedantbhoomidigital]

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होने से संविधान का उल्लंघन नहीं: मणिपुर के मंत्री बसंत कुमार सिंह

मणिपुर के कानून मंत्री बसंत कुमार सिंह ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया और कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र न बुलाकर किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओ इबोबी सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र न बुलाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। .मंगलवार (24 दिसंबर) को इंफाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, बसंत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य…

[sharpbharat]

West singhbhum congress pc : गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफा देने तक जारी रहेगा कांग्रेस का आंदोलन – डॉ बलमुचु, चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा - भाजपा व उसकी मातृ संस्था हमेशा से रहे अंबेदकर विरोधी

रामगोपाल जेना/चाईबासा : आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप कुमार बलमुचु ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं…

[abtnews24]

यूपी के 1.5 लाख शिक्षामित्रों को झटका! सरकार ने मानदेय बढ़ाने और स्थायी नौकरी पर किया इनकार। विधानसभा में सरकार का जवाब

यूपी के 1.5 लाख शिक्षामित्रों को बड़ा झटका: मानदेय बढ़ाने और स्थायी नौकरी पर सरकार का रुख उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षामित्र, जो लंबे समय से अपनी स्थायी नौकरी और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि या उन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं है। सरकार के इस फैसले ने…

[asr24news]

मोक्षित कंपनी के कारनामे की छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी EOW से जांच

विधानसभा में मामला उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की घोषणा रायपुर, 20 दिसंबर 2024। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में मोक्षित कंपनी के कारनामे की जांच अब ईओडब्ल्यू द्वारा कराई जाएगी। जांच के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अनियमित तरीके से की गयी 660 करोड़ रुपये की दवा खरीदी का सच सामने आयेगा। यह मामला 20 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन वरिष्ठ सदस्य व…

[nwnews24]

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, गहमागहमी से भरा रहा इस बार का शीतकालीन सत्र

[rightnewshindi]

हिमाचल में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ, विभाग ने जारी की अधिसूचना

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला लागू हो गया है। कार्मिक विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था। जारी अधिसूचना…

[deshbandhu]

UP Vidhansabha Satr : SP Sadasy Atul Pradhan ko Marshal Ne Sadan se Nikala, Pure Satr ke Liye Nishkasit

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। आक्रामक तेवर पर सपा के अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा में अध्यक्ष के आदेश पर समाजवादी पार्टी के सदस्य अतुल प्रधान को सदन से निकाला गया। अतुल प्रधान को मार्शल बाहर ले गए। वहीं, सदन में विपक्ष का वेल में हंगामा जारी रहा।

विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी भी की।

Click to read more: https://www.deshbandhu.co.in/states/up-assembly-session-sp-member-atul-pradhan-was-removed-from-the-house-by-the-marshal-expelled-for-the-entire-session-523169-1

[nidarchhattisgarh]

महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र आज से शुरू: नागपुर में कैबिनेट विस्तार

[vedantbhoomidigital]

कैबिनेट विस्तार के बाद महायुति विधायकों ने जताया असंतोष, देवेन्द्र फड़णवीस ने दी प्रतिक्रिया

देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट का 15 दिसंबर को विस्तार हुआ और महायुति गठबंधन के नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद, महायुति गठबंधन के कई नेताओं ने कैबिनेट विस्तार के दौरान मंत्री पद से वंचित किए जाने पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए।शिवसेना विधायक विजय शिवतारे ने इंडिया टुडे टीवी…

[sharpbharat]

modi cabinet-मोदी सरकार ने एक देश, एक चुनाव विधेयक पर कैबिनेट ने मुहर लगाई

नयी दिल्ली: मोदी सरकार ने गुरुवार को एक देश, एक चुनाव के विधेयक को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार अब मोदी सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है, विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना है.सूत्रों की मानें तो इसके लिए जेपीसी की कमेटी का गठन किया जायेगा. इसके तहत सभी दलों के सुझाव लिये जायंगे.(नीचे भी पढ़े) इसके बाद यह विधेयक संसद में लाया जायेगा…