#वन नेशन वन इलेक्शन
Explore tagged Tumblr posts
Text
Exclusive :“एक देश एक चुनाव” लागू होने पर कई राज्यों के कार्यकाल घटेगा"
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान संपादक /केन्द्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में 129वें संशोधन विधेयक के रूप में दो विधेयक संसद में पेश कर दिए गए हैं। एक विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर है और दूसरा केन्द्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में सत्तापक्ष को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया और स्वाभाविक रूप से दोनों विधेयक पारित…
0 notes
Text
Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार
नई दिल्ली। Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए की भारी जीत के बाद इस सत्र में सरकार की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। The Sabarmati Report : उत्तराखंड में टैक्स फ्री होगी साबरमती रिपोर्ट फिल्म सत्र में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का प्रभाव देखने को मिलेगा। संसद का…
0 notes
Link
विधानसभा शीतकालीन सत्र: भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना, वन नेशन वन इलेक्शन और अन्य मुद्दों पर उठाए सवाल
0 notes
Text
*बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल का जन्मदिन*
फाइल फोटो मंत्री मेघवाल के 72वे जन्मदिन पर दिल्ली से लेकर संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम, दिल्ली में बधाई देने वालो का लगा ताता, बीजेपी नेता रवि मेघवाल की अगुवाई में कई जगह हो रहे कार्यक्रम, पीएम मोदी के ब��हद करीबी और विश्वसनीय मंत्रियों में गिने जाते ��ै अर्जुनराम मेघवाल, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में किया पेश, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद कानून मंत्री के रूप में बनाई अलग पहचान,…
0 notes
Text
संसद में पास नहीं हो पाया वन नेशन, वन इलेक्शन बिल नहीं हो आया पास, व्हिप जारी होने के बाबजूद पक्ष में पड़े महज 269 वोट
Delhi News: संसद के शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार (NDA Government) आज वन नेशन, वन इलेक्शन बिल (One Nation, One Election Bill) पास कराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। जिसमें सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि सदन में उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें। पार्टी का…
0 notes
Text
वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष के विरोध पर सरकार ने क्या कहा?
देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़ा बिल मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पेश कर दिया गया. केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को सदन में पेश होने के लिए रखा. बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि इस बिल को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त…
0 notes
Text
वन नेशन वन इलेक्शन पर शीर्ष संविधान विशेषज्ञ हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ओएनओई) प्रस्ताव की विस्तृत जांच में, दो प्रमुख कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों, हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने इंडिया टुडे टीवी के साथ अलग-अलग साक्षात्कारों के दौरान बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। पूरे भारत में चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव ने संघवाद, लोकतंत्र और शासन पर इसके संभावित प्रभाव पर एक ध्रुवीकरण बहस छेड़ दी…
0 notes
Link
#OneNationOneElection#OneCountryOneElection#LokSabha#Parliament#Election#Politics#Opposition#Government#Bill#News#GNewsPortal
0 notes
Video
youtube
वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव का विधेयक #letestnews #newspaper
0 notes
Text
CIN /वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भाजपा वन नेशन वन एजुकेशन, वन हेल्थ और आल एमपालाईमेंट की बात क्यों नहीं कर रही है: एजाज अहमद
Kaushlendra Pandey /पटना 12 जनवरी 2025/बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार वन नेशन वन एजुकेशन ,वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन औल एंप्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करती है। इस तरह की राजनीतिक कवायद लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के दृष्टिगत ही की जा रही है । जब वन नेशन और वन इलेक्शन की…
0 notes
Text
भारत की न्यायपालिका और राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की जेब में
कटाक्ष: हलाल या झटका– तेरा क्या होगा रे जनतंत्र! 2002 में गुजरात में क्या हुआ था, भूल गए क्या ? BY–राजेंद्र शर्मा वन नेशन वन इलेक्शन वह पुल है जिस से गुजर कर वन नेशन, नो इलेक्शन तक पहुंचा जाना है। यह वह पुल है, जिसके एक ओर संविधान का हलाल किया जाना है और दूसरी ओर झटका। वैसे ये भी अच्छा ही है कि मोदी जी जोर का झटका धीरे से लगाने में विश्वास करते हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन का ही देख लीजिए। मोदी जी…
0 notes
Text
Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar Date - 14 December 2024 Time 01.00 to 01.05 PM Language Marathi आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक बातम्या दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ दुपारी १.०० वा.
राज्य मंत्रिमंडळाचा उद्या विस्तार होणार आहे. उद्या नागपूर इथं मंत्र्यांचा शपथविधी होईल, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
लोकसभेत आज भारतीय संविधानाच्या पंच्याहत्तर वर्षांनिमित्त आयोजित विशेष चर्चासत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सहभागी होणार आहेत. आज चर्चासत्राची सुरुवात संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजेजू यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान निर्मितीतील योगदानाचं त्यांनी यावेळी कौतूक केलं. देशाने स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार दिले आहेत. अल्पसंख्याकांसोबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण असल्याचं रिजिजू म्हणाले. देशातील सहा अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. काल या चर्चासत्रात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी आपापले विचार मांडले.
वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एक राष्ट्र एक निवडणूक संबंधित दोन विधेयके येत्या सोमवारी लोकसभेत मांडली जाणार आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे सुधारणा विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक कनिष्ठ सभागृहात सादर करतील. यापुर्वी केंद्र सरकारने एक राष्ट्र, एक निवडणूक यासंदर्भात स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, त्यामुळे देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञांसह संबंधितांशी विस्तृत चर्चा केली. या विधेयकांची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील, तर पंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांच्या शंभर दिवसांच्या आत घेतल्या जातील, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाख साठ हजारांवरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या एक जानेवारीपासून होणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिक चांगली वित्तीय सुविधा पुरवणं हा यामागील उद्देश आहे, असं कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं दिलेल्या एका निवेदनात सांगितलं आहे.
दिल्लीत सुरु असलेल्या मुख्य सचिवांच्या चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेचं अध्यक्षस्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भूषवत आहेत. कालपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय परिषदेत राज्यांच्या भागीदारीत एकत्रित कृतीसाठी समान विकास धोरण आणि सुसंगत कार्यक्रमांची आखणीसह अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील भागीदारी अधिक मजबूत करणं हे या परिषदेचं उद्दीष्ट आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये दृढ सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशानं मुख्य सचिवांची परिषद हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या परिष��ेदरम्यान, विकसित भारतासाठी तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसित शहरं, गुंतवणुकीसाठी राज्यांमध्ये आर्थिक सुधारणा आणि कर्मयोगी मोहिमेद्वारे क्षमता निर्माण करणं यावर चार विशेष सत्रं देखील आयोजित केली जाणार आहेत.
निवडणूक आयोगानं दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदार याद्यांची योग्य पडताळणी करूनच त्यात बदल आणि मतदारांचं नाव काढण्याची प्रक्रिया करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मतदार यादीतील नाव हटवण्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग असणं आवश्यक आहे, असं दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या लेखी पत्रात निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. त्यात बेकायदेशीर आणि तात्पुरत्या स्थलांतरितांची नावं आणि मतदार यादीतून पूर्वीच्या मतदारांची नावे वगळण्याची मागणी करण्याबाबत भाजपच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. अर्जासह दावे आणि हरकतींची यादी नियमितपणे सर्व राजकीय पक्षांना दिली जावी, तसंच मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दिल्लीच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन दिली जावी, असे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.
राज्यात आज सर्वत्र दत्तजयंतीनिमित्त ठिकठिकाणी वविविध कार्यक्रम होत आहेत. औदुंबर, गाणगापूर, माहूर, नृसिंहवाडी, कुरवपूर, कर्दळीवन या दत्ताच्या प्रमुख स्थानांसह विविध दत्त मंदिरात पहाटेपासून भाविकांची रीघ लागली आहे. यासह काकड आरती, मंगलआरती, अभिषेक, महापूजा, नैवेद्य, महाआरती,महाप्रसादासह विविध धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत. सायंकाळी दत्तजयंती उत्सव, पालकी मिरवणूक आणि दत्तगुरू जन्माचा कीर्तनाचा कार्यक्रमही होणार आहे.
0 notes
Text
वन नेशन वन इलेक्शन: बदलेगा भारत का चुनावी चेहरा
नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2024। कैबिनेट में 12 दिसंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूर किये जाने के बाद बहस अब और तेज़ हो गई है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने राम नाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देकर इसे नई दिशा दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पहली बार 2019 में स्वतंत्रता दिवस के…
0 notes
Text
2034 तक वन नेशन वन इलेक्शन होना असम्भव, जानें समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा
Delhi News: देशभर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की ओर मोदी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद के शीत सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। 14 मार्च को समिति ने अपनी रीपोर्ट सौंप दी थी। एकसाथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित…
0 notes
Link
0 notes
Text
वन नेशन, वन इलेक्शन: एक नई राजनीतिक दिशा
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण वादा पूरा करते हुए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। सरकार इस विषय पर संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने मार्च में इस विषय पर अपनी…
0 notes