#विचाराधीन कैदी
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कैथू जेल में कंबल की लेकर भिड़े चिट्टे के केसों में पकड़े आरोपी, एक की आंख पर आई चोट
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला कारागार कैथू में शनिवार दोपहर दो विचाराधीन कैदी कंबल को लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक कैदी घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार दोनों बंदी एक ही बैरक में बंद थे। दोपहर 12:00 बजे के बाद जब बंदियों को बैरक में ले जाया जा रहा था, उसी समय ध्रुव ने गौरव सिंह पर हमला कर दिया। इससे गौरव की दाहिनी आंख पर चोट आई है। इसके बाद घायल कैदी को उपचार के लिए आईजीएमसी…
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CG विचाराधीन कैदी की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया था मारपीट का आरोप, मामले की होगी मजिस्ट्रियल जांच दुर्ग जिले के केंद्रीय जेल में निरुद्ध विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है. लूट की आरोप में मृतक को गिरफ्तार किया गया था। चार दिन पहले कैदी को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया था. जिसके बाद कल गुरूवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना में पथराव
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देवेन्द्र, सूर्यकांत से मिलने जेल पहुंचे भूपेश
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जेल में विधाय�� देवेन्द्र यादव और सूर्यकांत से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि अधीक्षक के कार्यालय में छुट्टी के दिन बुलाकर विचाराधीन कैदी से आईजी मिल सकता है, उसको धमका सकता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और जो वर्तमान विधायक भी है वो आवेदन दिया है कि सूर्यकांत तिवारी से मिलना चाहता हूं, लेकिन अधीक्षक ने मिलने नहीं…
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मणिपुर में कैदी को अस्पताल न ले जाने पर शीर्ष अदालत नाराज, कहा- हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर की जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए अस्पताल न ले जाने पर नाराजगी जताई है। मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह अल्पसंख्यक कुकी समुदाय से था। इस दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी कि उसे राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्ल भुईयां की पीठ ने लुनखोंगम हाओकिप…
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Jamshedpur jail death : घाघीडीह जेल में विचाराधीन कैदी की मौत, परसुडीह का रहने वाला है
जमशेदपुर : जमशेदपुर के परसुडीह थाने के सामने परमाणु उर्जा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी विचाराधीन कैदी रितेश रंजन की घाघीडीह जेल मौत हो गई. हालांकि गुरुवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वह वर्ष 2022 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल गया था. परसुडीह थाने को घाघीडीह जेल अधीक्षक अजय…
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जेल से कैसे सरकार चलाएं केजरीवाल? आप के वकीलों ने आखिर ढूंढ लिया कानून का वो नुक्स
निधि शर्मा, नई दिल्ली: ने जेल जाकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) केजरीवाल को उनके ही पुराने बयानों की याद दिलाकर नैतिकता की दुहाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि दिल्ली की जनता जो चाहती है, वही होगा। आप के मुताबिक, उसकी तरफ से कराए गए सर्वे में जनता के बहुमत ने राय दी थी कि केजरीवाल अगर जेल जाएं तो उन्हें वहीं से दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह पार्टी को अच्छे से पता है कि इस्तीफे का मुद्दा अगर अदालत में उठा तो फिर यह सर्वे रिजल्ट किसी काम का नहीं होगा। वहां तो वही दलीलें चलेंगी जो कानूनी पैमाने पर खरा उतरे। इसलिए पार्टी के वकील ऐसे ठोस दलील ग��़ने में जुट गए जो अदालत को संतुष्ट कर सके कि केजरीवाल चला सकते हैं। जानिए अदालत में कौन सी दलील देगी आप आप के वकील अदालत में यह दलील देने की योजना बना रहे हैं कि तिहाड़ सेंट्रल जेल परिसर के एक हिस्से को 'प्रिजन' घोष���त किया जाए ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चलाने के लिए दफ्तर जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। आप के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी की कानूनी टीम अदालत में याचिका दायर करने के लिए जमीनी कार्य कर रही है, जिसमें उन मिसालों का हवाला दिया जाएगा जब विचाराधीन कैदियों को तिहाड़ जेल के अंदर से अपने ऑफिस रन करने की अनुमति दी गई थी।आप के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमारे सहयोगी अखबार द इकनॉमिक टाइम्स (ET) को नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'सबसे हाई-प्रोफाइल मिसाल सहारा समूह के सुब्रत रॉय की है, जिन्हें अदालत से तिहाड़ जेल के अंदर ऑफिस की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति मिली थी ताकि अपनी जमानत राशि जुटाने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन में अपने लग्जरी होटलों की बिक्री को लेकर बातचीत की जा सके। तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने 2014 में विशेष अदालत परिसर को कैदखाना (प्रिजन) घोषित किया था।' आप ने उदाहरण देकर उठाया सवाल पदाधिकारी ने कहा कि यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा भी तिहाड़ जेल से अवैध रूप से कार्यालय संचालित करते पाए गए थे। उन्होंने कहा, 'अगर वे लोग जिन्होंने लोगों का पैसा हड़पा है, अपने कार्यालय चला सकते हैं, तो अदालत को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के समान सुविधाओं के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।' जेल अधिनियम के तहत, महानिदेशक (जेल) या उपराज्यपाल के पास सुरक्षा कारणों या संचालन में आसानी के लिए किसी भी जगह को 'कैदखाना' (प्रिजन) घोषित करने की शक्ति होती है। जेल में कैदियों को मिलते हैं सिर्फ ये 10 अधिकार जेल जाकर भी पद छोड़ने से इनकार के कारण इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है, जहां एक सीएम सलाखों के पीछे से सरकार चलाने पर जोर दे रहा है। जेल मैनुअल के नियम 1349 के अनुसार, एक विचाराधीन कैदी को केवल 10 सुविधाएं दी जाती हैं - कानूनी बचाव, व��ीलों या परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात (कानूनी उद्देश्यों के लिए), वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना, पावर ऑफ अटॉर्नी का देना, वसीयत का काम निपटाना, नियमों के अनुसार आवश्यक धार्मिक आवश्यकताएं, कानून के प्रावधानों के अनुसार सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए अदालतों में आवेदन, अदालतों में अन्य आवेदन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायता देने वाली संस्थाओं में आवेदन और ऐसी अन्य सुविधाएं जो सरकार से स्वीकृत हैं। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं या फाइलों पर हस्ताक्षर करने की छूट जैसी सुविधाएं शामिल नहीं हैं। http://dlvr.it/T4xp7f
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वडोदरा: हत्या मामले में विचाराधीन विचाराधीन कैद से फरार
वडोदरा: हत्या मामले में विचाराधीन विचाराधीन कैद से फरार
हत्या के एक मामले में एक विचाराधीन कैदी रविवार देर रात एसएसजी अस्पताल ले जा रही पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। भरूच के अंकलेश्वर स्थित नवादिया टेकरी फलिया निवासी आरोपी अनिल उर्फ माइकल अरविंद वसावा को अंकलेश्वर पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. वडोदरा पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और घटना के बारे में अंकलेश्वर में अपने समकक्षों को सूचित किया…
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#इंडियन एक्सप्रेस न्यूज&039;#गुजरात प���लिस#गुजरात समाचार#पुलिस हिरासत#वडोदरा#वडोदरा समाचार#विचाराधीन कैदी
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विचाराधीन कैदी की जेल में मौत, परिजनो ने हंगामा कर पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप
विचाराधीन कैदी की जेल में मौत, परिजनो ने हंगामा कर पुलिस पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप
धनबाद। लोहा चोरी के आरोप में एक माह पहले जेल भेजे गए सुमीत तुरी उर्फ झुपड़ा की मौत शनिवार को जेल में हो गया। इसकी सूना मिलते ही उसके परिजन और ग्रामीणों ने चौक को जाम करते हुए कतरास थाने का घेराव किया। वहां जमकर नारेबाजी कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद पुलिस लाठी भांजते हुए भीड़ को खदेड़ा। इसको लेकर इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। परिजनो ने आरोप लगाया कि पुलिस पैसे की मांग…
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Video: नैनीताल में Corona के डर से चलती गाड़ी से कूदकर भागा कैदी, पुलिस ने 5 घंटे बाद ऐसे पकड़ा
Video: नैनीताल में Corona के डर से चलती गाड़ी से कूदकर भागा कैदी, पुलिस ने 5 घंटे बाद ऐसे पकड़ा
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रात-भ�� चली भागदौड़ के बाद फ़रार कैदी को पकड़ लिया गया. (सांकेतिक तस्वीर) नैनीताल जिला जेल (Nainital Jail) में बंद अभियुक्त मनोत्तम त्यागी उर्फ मनु त्यागी को ज़िला गाजियाबाद कोर्ट से रिमांड के बाद नैनीताल…
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#coivd-19#corona virus#Nainital#Police#under trial prisoner#Uttarakhand News#उत्तराखंड समाचार#कोरोना वायरस#कोविड-19#नैनीताल#पुलिस#विचाराधीन कैदी
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Chidambaram, who plays in crores, is currently fascinated by pie!
करोड़ों में खेलने वाले चिदंबरम फिलहाल पाई-पाई को मोहताज!
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हाईलाइट
देश के वित्तमंत्री रह चुके पी. चिदंबरम आज तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदी नंबर 1449 हैं
जेल की चार-दीवारी की ऊंचाई के अंदर मौजूद दमघोटू कोठरी की कल्पना अच्छे-अच्छों को पसीना क्यों ला देती है? फिलहाल इस सवाल का सबसे माकूल जबाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पलनिअप्पन चिदंबरम से ज्यादा भला और कौन दे सकता है? वजह, कल तक जो चिदंबरम हिंदुस्तान के गृहमंत्री और वित्तमंत्री थे, वही आज तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदी नंबर 1449 हैं।
#कांग्रेस के वरिष्ठ नेता#पलनिअप्पन चिदंबरम#तिहाड़ जेल#विचाराधीन कैदी#P. chidambaram#senior Congress leader#Palaniappan Chidambaram#Home Minister#Finance Minister#Tihar Jail#fascinated by pie!#BhaskarHindiNews
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राष्ट्रपति द्वारा जमानत के बावजूद गरीबों की रिहाई न होने की दुर्दशा के बाद SC ने देश भर की जेलों से रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रपति द्वारा जमानत के बावजूद गरीबों की रिहाई न होने की दुर्दशा के बाद SC ने देश भर की जेलों से रिपोर्ट मांगी
द्वारा पीटीआई नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद जेलों में बंद लोगों की दुर्दशा के बारे में बताने के कुछ दिनों बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का विवरण 15 दिनों के भीतर NALSA (राष्ट्रीय) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कानूनी सेवा प्राधिकरण) उनकी रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए। राष्ट्रपति ने 26 नवंबर को…
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शिमला पुलिस की हिरासत से भाग विचाराधीन कैदी, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
Shimla News: शिमला में एक विचाराधीन कैदी शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी की पहचान सुंदर सिंह पुत्र चेतराम निवासी जब्बल जिला शिमला के रूप में हुई है। वह चैक बाउंस के एक मामले में जेल में बंद था और इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही जिला पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। कैदी की तलाश के लिए आसपास के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है।…
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दिल्ली की तिहाड़ जेल में 19 साल पहले हुई थी विचाराधीन कैदी की मौत, CBI ने अब दर्ज किया केस
दिल्ली की तिहाड़ जेल में 19 साल पहले हुई थी विचाराधीन कैदी की मौत, CBI ने अब दर्ज किया केस
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत के संबंध में 19 साल बाद केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते… Source link
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#CBI#CBI News#Delhi News#FIR registered#hindi news#Hindustan#News in Hindi#Tihar Jail#undertrial prisoner death#undertrial prisoner Suspicious death#केस दर्ज#तिहाड़ जेल#दिल्ली न्यूज#विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत#सीबीआई#सीबीआई न्यूज#हिन्दुस्तान
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ठाणे: मजदूर ने फेंकी थी न्यायाधीश पर चप्पल, मिली दो साल सश्रम कारावास की सजा
ठाणे: मजदूर ने फेंकी थी न्यायाधीश पर चप्पल, मिली दो साल सश्रम कारावास की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे में जिला न्यायाधीश पर चपल फेंकने के आरोप में 35 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने पांच मार्च को गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को भादंवि (भारतीय दंड विधान) की धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया। आदेश की प्रति सोमवार को जारी की गई। अतिरिक्त सरकारी अभियोजक एसएम दांडेकर ने अदालत को बताया कि आरोपी नवी मुंबई का एक मजदूर है…
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ज़मानत, जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों के लिए SC ने कदम उठाए | SC intervenes for inmates awaiting prosecution who are unable to provide surety or bail guarantees;
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न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली खंडपीठ का आदेश
अन्य निर्देशों के बीच, अदालत का कहना है कि कैदियों को 'अस्थायी जमानत' दी जानी चाहिए ताकि वे बाहर जा सकें और जमानत बांड और ज़मानत की व्यवस्था कर सकें; NALSA की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि ज़मानत मिलने के बावजूद जेलों में क़रीब 5,000 विचाराधीन क़ैदी हैं।
��ुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि जिन विचाराधीन कैदियों को ज़मानत मिल गई है, लेकिन ज़मानत और ज़मानत बांड भरने के लिए बहुत गरीब हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाए।
अदालत ने अंडर ट्रायल कैदियों को "अस्थायी जमानत" देने का भी सुझाव दिया है ताकि वे बाहर जा सकें और जमानत बांड और ज़मानत की व्यवस्था कर सकें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली खंडपीठ का आदेश जनवरी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की एक रिपोर्ट के मद्देनजर आया था कि अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद देश में लगभग 5,000 विचाराधीन कैदी जेल में थे।
वे या तो कई मामलों में अभियुक्त थे, या जमानत शर्तों का पालन करने के लिए बहुत गरीब थे।
एमिकस क्यूरी, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा कि इन 5,000 कैदियों में से 2,357 को कानूनी सहायता प्रदान की गई और 1,417 को रिहा कर दिया गया, लेकिन कैदियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मौलिक उल्लंघन जारी है।
डिजिटल परिवर्तन
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश भर की 1,300 जेलों में इस्तेमाल होने वाले ई-जेल सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए गृह मंत्रालय, एनएएलएसए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ बैठकें की जा चुकी हैं, ताकि इन कैदियों को डिजिटल रूप से एक जेलर के रूप में पहचाना जा सके। अलग श्रेणी जिसे "जमानत-आउट-लेकिन-रिलीज़ नहीं" कहा जाता है।
NALSA रिपोर्ट और श्री अग्रवाल के सुझावों में दिखाई गई तात्कालिकता से सहमत होकर, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सात निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बेल-आउट विचाराधीन कैदी गरीबी के कारण जेल में न रहे।
एक के लिए, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अदालतों को उसी दिन या अगले दिन जेल अधिकारियों को जमानत आदेशों की सॉफ्ट कॉपी भेजनी चाहिए।
खंडपीठ ने कहा कि जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर में जमानत की तारीख दर्ज करनी चाहिए।
अगर किसी अंडर ट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है तो जेल अधिकारियों को संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित करना चाहिए।
डीएलएसए जेल का दौरा करने के लिए एक स्वयंसेवक या एक वकील की प्रतिनियुक्ति करेगा और "कैदी को उसकी रिहाई के लिए हर संभव तरीके से सहायता करेगा".......
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Jharkhand bokaro prisoner injured : चास मंडल कारा में दुष्कर्म का आरोपी ऊंचाई से गिरने के कारण जख्मी, मिलने आयी मां व बहन से हो गयी थी बहस, जानें कैसे हुआ हादसा
अनिल कुमार/बोकारो : गुरुवार को चास मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे इलाज के लिए आनन-फानन में बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है. (नीचे भी पढ़ें) जानकारी के मुताबिक गुरुवार को आरोपी महा��ेव रजवार की मां एवं बहन उससे मिलने मंडल कारा गेट पर आई थीं. इसी दौरान परिवार वालों…
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