#राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

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कोटा आत्महत्या: मानवाधिकार निकाय ने 'निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित' करने की आवश्यकता की पुष्टि की

कोटा आत्महत्या: मानवाधिकार निकाय ने ‘निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित’ करने की आवश्यकता की पुष्टि की

द्वारा पीटीआई नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा के केंद्रीय सचिव और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष को कोटा में तीन छात्रों द्वारा कथित आत्महत्या को लेकर नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि एक कोचिंग सेंटर के छात्रों ने 12 घंटे के भीतर दो अलग-अलग घटनाओं में कथित तौर पर आत्महत्या कर…

[indlivebulletin]

जेल में कैदी की खुदकुशी मामला: मुआवजे की वसूली पर रोक, छह हफ्ते में जवाब तलब

प्रयागराज, 18 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिला जेल में कैदी की खुदकुशी मामले में हेड जेल वार्डर कैलाश मीणा से वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर जिला जेल के बैरक नंबर 9-10 में कैदी अंकुर पुत्र वीरेंद्र ने 2019 में खुदकुशी कर ली थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए चार लाख रुपये मुआवजा देने की…

[rightnewshindi]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष होंगे सेवानिवृत न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़; सूत्र

National Human Rights Commission: राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के पद से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है. मोदी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही सरकार ने एनएचआरसी का शीर्ष पद खाली…

[narmadanchal]

पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी चिंताजनक : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्थापना दिवस पर नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलने का पाप करने के कारण कठोर दमन के तहत भारत भागकर आए राज्यविहीन शरणार्थियों का…

[nationalistbharat]

बिहार सरकार पर सख्त हुआ NHRC, अधिवक्ता की आंख फोड़ने के मामले में 25 हजार मुआवजे का आदेश

BIHAR:मुजफ्फरपुर के काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर एक पुलिसकर्मी द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़ने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ित अधिवक्ता को 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उनसे दो…

[sharpbharat]

National Human Rights Commission reached MGM - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रैपौटियर के सुचित्रा सिन्हा पहुंची एमजीएम, गायनी विभाग की स्थिति देखकर हैरान

जमशेदपुर : जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के गायनी विभाग की स्थिति काफी खराब है. वही उक्त बातें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल रैपौटियर झारखंड के सुचित्रा सिन्हा ने सोमवार को अस्पताल के गायनी विभाग, प्रसव केंद्र, ओटी का निरीक्षण करने के बाद कहा कि गायनी विभाग की स्थिति हैरान करने वाली है. वे अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड व गायनी वार्ड के बरामदा में लेटी गर्भवती महिलाओं से मिलकर पूछताछ कि…

[realtimesmedia]

लोहारीडीह कांड पर महिला आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है...

महिला आयोग अध्यक्ष ने दुर्ग जेल में बंद 33 महिलाओं की जांच रिपोर्ट भेजी रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कवर्धा के लोहारीडीह गांव में हुई पुलिस बर्बरता के बाद दुर्ग जेल में बंद 33 महिलाओं की स्थिति पर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट उन्होंने 21 सितंबर 2024 को की गई जांच के बाद तैयार की और इसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार…

[airnews-arngbad]

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date – 13 August 2024

Time 18.10 to 18.20

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक – १३ ऑगस्ट २०२४ सायंकाळी ६.१०

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नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंधासाठी दोन हजार ७६६ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी

विदर्भासह मराठवाड्यात दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा

आणि

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पुरस्कारांची घोषणा-ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर

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नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंधासाठी दोन हजार ७६६ कोटी रुपयांच्या सुमारे दोन हजार कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यात दरड प्रतिबंधक, पूर संरक्षण भिंत, लहान पुलांची उभारणी, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, वनीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. या कामात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मंत्रालयातल्या तसंच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या आपत्ती प्रतिसाद केंद्राचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं. यावेळी आपत्ती विषयक विविध आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली.

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पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या सर्व १९ जिल्ह्यात दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी १४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

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यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २७ ते २०१ अश्वशक्ती भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसंच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.

राज्यात सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासकीय तसंच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त प्राध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

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राज्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी के    एफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी एक हजार ४९४ कोटी ४६ लाख रूपये किंमतीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प यवतमाळ, वाशिम आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारण्यात येणार आहेत.

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��ेशात पहिलं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं ‘अहिल्या भवन’ मुंबईत मानखुर्द इथं उभारणार असल्याची घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्���ी मंगल प्रभात लोढा यांनी केली आहे. ३५ हजार ५०० चौरस मीटर परिसरात हे भवन उभारलं आहे. यामध्ये महिला आणि बालहक्क आयोग, बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आदी २० कार्यालयं असणार आहेत.

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कोलकत्यातील डॉक्टर महिलेवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांचा देशव्यापी संप सुरू आहे. मुंबईतल्या विविध रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनीही आंदोलन सुरू केलं आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणी नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर इथं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी काल रात्री मेणबत्ती मोर्चा काढून निषेध नोंदवला. आज आपत्कालीन सेवा वगळता घाटीतले निवासी डॉक्टरही संपात सहभागी झाले होते.

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मराठा आरक्षण आंदोलन कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची आज नाशिकमध्ये शांतता रॅली झाली. यावेळी केलेल्या भाषणात जरांगे यांनी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर कडाडून त्यांनी टीका केली.

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राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी येत्या २९ तारखेपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल स्वीकारून ही सरकार त्यावर अंतिम निर्णय घेत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन पुकारत असल्याचं राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून सांगण्यात आलं आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक निवेदनही सादर करण्यात आलं आहे.

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देशाचा ७८ वा स्वातंत्र्य दिन परवा साजरा होत आहे. यानिमित्तानं नवी दिल्ली इथं मुख्य सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातल्या ढास��ा ग्रामपंचायतीचे सरपंच राम पाटील आणि त्यांच्या पत्नी वर्षाराणी पाटील यांना, तसंच परतूर तालुक्यातील रमेश भापकर आणि त्यांच्या पत्नी पूजा भापकर या दाम्पत्यांना निमंत्रण मिळालं आहे. राम पाटील यांनी आपल्या भावना या शब्दांत व्यक्त केल्या –

मला जवळपास १४ वर्ष याठिकाणी होत आहेत, मी तिथं जास्तीत जास्त शासनाच्या योजना असतील, वैयक्तिक लाभाच्या योजना असतील, सार्वजनिक लाभाच्या योजना असतील, प्रत्येक योजनेचा लाभ दिला. किंवा प्रत्येक लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे माझ्या कामाची दखल घेत माझी याठिकाणी निवड करण्यात आली.

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महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत यावर्षीच्या इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खासगीरित्या प्रवेश घेण्यासाठी आजपासून ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत नावनोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती नमूद केलेल्या शाळेत, कनिष्ठ महाविद्यालयात जमा कराव्या असं मंडळानं प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे.

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राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या या वर्षीच्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आरती अंकलीकर-टिकेकर यांना भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. प्रकाश बुध्दीसागर यांना, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार, शुभदा दादरकर यांना, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, संजय महाराज पाचपोर यांना ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार, शशिकला झुंबर सुक्रे तसंच जनार्दन वायदंडे यांना तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर जीवनगौरव पुरस्कार यासह विविध १२ गटांत सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यंदा जीवनगौरव पुरस्कारांची रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून त्याचं स्वरूप दहा लाख रुपये सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र असं आहे. राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराची रक्कम तिप्पट करण्यात आली असून, आता या पुरस्काराचं स्वरूप तीन लाख रुपये, मानपत्र आणि मानचिन्ह असं आहे.

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हर घर तिरंगा अभियानांतर्गत आज लातूर इथं जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ध्वज फडकावून या उपक्रमाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यातल्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांवर आज तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला.

हिंगोली इथं नगर परिषदेचे मुख्यधिकारी अरविंद मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘तिरंगा यात्रा’ क��ढण्यात आली. विविध कार्यालयातले अधिकारी-कर्मचारी या रॅलीत सहभागी झाले. यावेळी विद्यार्थ्यांना तिरंगा ध्वजाचं वितरणही करण्यात आलं.

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या मोहिमेत धाराशिव जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ८० हजार तर शहरी भागात एक लाख तिरंगा ध्वज वितरित केले जाणार आहेत. यासाठी कनगरा इथल्या महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद अभियानाशी संलग्नित एनपीके महिला बचत गटाच्या माध्यमातून तिरंगा ध्वजाची निर्मिती करण्यात येत आहे. या महिला बचत गटाला जिल्हा प्रशासनाने ८० हजार ध्वज निर्मितीचं उद्दिष्ट दिलं असून, जवळपास १०० महिलांना तिरंगा ध्वज निर्मितीचं काम मिळालं आहे. या महिलांनी आपल्या भावना या शब्दांत व्यक्त केल्या –

लक्ष्‍मी बनसोडे

गेल्या तीन वर्षापासून आम्ही ध्वज निर्मितीचं काम करतो. सात रूपये प्रमाणे आम्ही एक ध्वज तयार करतो. आणि आम्हाला दिवसाचे चारशे ते पाचशे रूपये रोजगार मिळतो. म्हणजे चांगलाच हातभार आमच्या संसाराला लागतो.

नाझिया शेख

आमच्या उत्पादक गटामध्ये सध्या तिरंगा ध्वजची निर्मिती होत आहे. या वर्षी आमच्या एन पी के गटाला ५० हजारांची ऑर्डर धाराशिव जिल्ह्यासाठी मिळालेली आहे. त्या ऑर्डरमध्ये आम्हाला तीन ते साडेतीन लाखाचा निव्वळ नफा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात काम करतांना आम्ही पण देशासाठी काम करत आहोत याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. यासाठी आमच्या गटातील महिला खूप खूश आहेत आणि आमचं खूप उत्साहात तिरंगा ध्वज निर्मितीचं काम चालू आहे.

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माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा १२ वा स्मृतीदिन उद्या पाळण्यात येत आहे. यानिमित्तानं लातूर मेडिकल असोसिएशन, डेंटल असोसिएशन, निमा असोसिएशन, होमिओपॅथी असोसिएशन तसेच विलासराव देशमुख फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जवळपास ३०० रुग्णालयांच्या माध्यमातून हे महाआरोग्य शिबीर पार पडणार असल्याचं, आज एका पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं.

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परभणी शहरापासून जवळच असलेल्या सुकापुर वाडी गावाला रस्ता नसल्यानं इथल्या नागरिकांनी आज जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर यांच्या दालनात विद्यार्थ्यांसह शाळा भरवली. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत इथून हलणार नसल्याचा पवित्रा या सर्वांनी घेतल्यानं, काही काळ गोंधळ निर्माण झाल्याचं, आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे.

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जालना स्थानिक गुन्हे शाखेच्���ा पथकानं ५० लाख ८२ हजार रुपये किमतीचा गुटख्यासह एकूण ७० लाख ८२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. बीडह��न निघालेला हा ट्रक जालना-अंबड मार्गावरील लालवाडी शिवारातून जालन्याकडे येत असताना पोलिसांनी ही कारवाई करत, ट्रक चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल केला.

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[prabudhajanata]

उत्तराखंड: (Harda Factory Blast) बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को स्वतः संज्ञान लेकर दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा है l Harda Factory Blast राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने पटाखा फैक्ट्री में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल होने पर जानकारी मांगी है l आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है l

[trendingwatch]

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख कारण के रूप में उभर रहा है: एनएचआरसी

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख कारण के रूप में उभर रहा है: एनएचआरसी

1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) की स्मृति में 1950 से हर साल 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। Source link

[wnewsguru]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 30वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित

[worldinyourpalm]

सूखे बिहार के सीवान जिले में ताजा जहरीली शराब से चार लोगों की मौत, एक दर्जन से अधिक बीमार | In a recent hooch catastrophe in Siwan, arid Bihar, four people pass away and over a dozen get sick;

जहरीली शराब कांड में

इस घटना में छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है जबकि 16 को गिरफ्तार किया गया है।

बिहार के सीवान जिले में हाल ही में जहरीली शराब कांड में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक गंभीर रूप से बीमार हो गए। इस घटना में छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है जबकि 16 को गिरफ्तार किया गया है। अप्रैल 2016 में बिहार को ड्राई स्टेट घोषित किया गया था।

घटना सीवान जिले के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव की है जहां ग्रामीणों ने 21 जनवरी को जहरीली शराब पी ली और रविवार की रात से उनकी हालत ��िगड़ने लगी और उन्हें सीवान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीवान जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 'सीवान जिला अस्पताल में शाम करीब 7 बजे कम से कम 10 लोगों को भर्ती कराया गया. एम। रविवार को पेट दर्द, जी मिचलाने और चक्कर आने की शिकायत के बाद। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। 'हमने ग्रामीणों से भी बात की है और उनसे आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के बारे में निडर होकर रिपोर्ट करें। किसी भी मासूम को परेशान नहीं किया जाएगा और एक मेडिकल टीम गांव में डेरा डाले हुए है। एक जांच दल का गठन किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हम और अधिक जानकारी दे पाएंगे', श्री पांडे ने कहा।

जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

नाम न छापने की शर्त पर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द हिंदू को स्वीकार किया कि कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और 14 सीवान, गोरखपुर (पूर्वी उत्तर प्रदेश में) और पटना के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि, ग्रामीणों ने कहा कि सीवान में मरने वालों की संख्या सात हो गई है, जबकि छह लोगों की आंखों की रोशनी चली गई।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि इस घटना में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच के लिए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे हैं। सैनेटाइजर बनाने के लिए कलकत्ता से स्पिरिट लाया गया था, जिसे 18 जनवरी को मुजफ्फरपुर से सीवान पहुंचाया गया था, श्री गंगवार ने मीडियाकर्मियों को बताया।

'मौत का आंकड़ा'

इस बीच, ग्रामीणों ने दावा किया कि मरने वालों की संख्या सात हो गई है और उन्होंने सीवान जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों के नाम सूचीबद्ध किए हैं: सुरेंद्र रावत (30), नरेश रावत (42), धुरंधर मांझी (37), जनकदेव रावत (30)। , जितेंद्र मांझी (18), राजेश रावत (25) और राजू मांझी (35)। 'इन सभी ने अन्य ग्रामीणों के साथ स्थानीय स्तर पर जहरीली शराब पी थी और घर लौट आए थे। रविवार रात उनकी हालत बिगड़ गई और अगली सुबह तक उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, कई ग्रामीणों की हालत गंभीर है और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।'

इससे पहले दिसंबर 2022 में पड़ोसी जिले सारण में जहरीली शराब पीने से कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जांच के लिए सारण घटना का स्वत: संज्ञान लिया था। इस घटना ने बिहार विधानसभा में भी राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया था, विपक्षी भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि उनकी सरकार राज्य में प्रभावी ढंग से शराबबंदी लागू करने में विफल रही थी। भाजपा नेताओं ने यह भी दावा किया कि सारण जहरीली शराब घटना में 100 से अधिक लोग मारे गए थे...

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मानवाधिकारों के संरक्षण संवर्धन एवं जन जागरूकता पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तीसरी आंख ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में मानवाधिकारों के संरक्षण संवर्धन एवं जन जागरूकता पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर चिंतन किया गया। तीसरी आंख ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में 07 जनवरी को मानवाधिकारों के संरक्षण संवर्धन एवं जन जागरूकता की वर्तमान बिहार की स्थिति पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में लगभग 6 हजार हिन्दी में फैसला सुनाने वाले हिन्दुस्तान के ख्याति प्राप्त पहले न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी मुख्य अतिथि ने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों का विशलेषण किया जाये तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जटिल राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक कारक इसके लिए बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदाई है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के प्रत्याख्यान का मूलभूत कारक माना जा सकता है। मानवाधिकारों की अभिवृद्धि करने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य है कि वास्तविक स्थितियों, व्यावहारिक समस्याओं एवं वास्तविक व्यवधानों का अध्ययन किया जाये। यह सत्य है कि कोई राष्ट्रीय संस्था अथवा मानवाधिकार आयोग चाहे वह कितना भी प्रभावी क्यों न हो, अभाव ग्रस्त लाखों लोगों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मुहैया करवा सकता है। परंतु सरकार का दायित्व है कि वह मानवीय आधार पर मानव गरिमा की अभिवृद्धि के लिए मूलभूत अधिकारों का प्रबंध क��े और उसके तंत्र, उनका संरक्षण व संर्वधन सुनिश्चित करे। और मानवाधिकार आयोग से सिर्फ यह अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार की संस्कृति का विकास करे तथा मानवाधिकार का उपयोग सही दिशा में किया जाये। जिससे जनमानस को लाभ मिल सके। इसलिये मानवाधिकार के उपयोग एवं दुरूपयोग पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मानवाधिकारों की जन जागरुकता एवं संरक्षण, संर्वधन के उद्देश्य से संगठन द्वारा संगठन के राष्ट्रीय ध्वज एवं मानवाधिकार पर संकलि�� पुस्तक का न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी मुख्य अतिथि ने उद्घाटन व विमोचन करते हुए कहा कि संगठन द्वारा मानवाधिकार पर संकलित पुस्तक का निःशुल्क वितरण मानवाधिकारों की जन जागरुकता के लिए एक अविस्मरणीय योगदान रहेगा। न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी ने तीसरी आंख ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ ही आर्गेनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष/ महासचिव शैलेन्द्र कुमार मिश्र का हृदय से प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवाधिकारों की वास्तविक लड़ाई संगठन के लोग लड़ रहे हैं, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। उन्होंने तीसरी आंख ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में आए देश विदेश के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए अधिवेशन की सफलता की भूरि-भूरि प्रशंसा कर, कहा कि यदि भविष्य में संगठन जनहित के मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रमों में जब कभी भी आमंत्रित करेगा शिरकत करेंगे। उक्त के क्रम में विशिष्ठ अतिथि बैजू गुप्ता मेयर नेपाल ने कहा कि मानवाधिकारों के बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए धरातल में जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना अत्यंत आवश्यक तभी मानवाधिकारों की परिकल्पना को व्यवहारिक रूप में साकार किया जा सकता है। इसके लिए संगठन की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण संवर्धन और जन जागरूकता की दिशा में संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया जाएगा और जब भी आवश्यकता होगी। मैं बैजू गुप्ता नेपाल मेयर अपनी भूमिका सशक्त अदा करने के लिए कटिबद्ध रहेगा। उपरोक्त के क्रम मानवाधिकार की जन जागरूकता पर सरकार की उदासीनता और कार्यशैली पर सवालिया निशान है। अगर गौर किया जाए तो मानवाधिकारों के प्रति सरकारों का विभिन्न दृष्टिकोण चिंतन का विषय है। कार्यक्रम के अंत में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र ने मंचासीन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं अन्य देश, विदेश से आए अतिथियों का स्वागत और आभार प्रकट करते हुए कहा कि विश्व में स्वतंत्रता न्याय और शांति का आधार मानवाधिकार है। ऐसे विषय पर हम सभी को एकजुट होकर मानवाधिकारों की जन जागरूकता का अभियान जारी रखते हुए मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों को शक्ति साधन युक्त बनाने हेतु निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। प्रोव गोविंद पाण्डेय अधिष्ठाता, एम, एम, एम, यू, प्रो, विव गोरखपुर, रविशंकर कन्नैजिया एडवोकेट ��च्च न्यायालय, राज्यविधिक सलाहकार, प्रेम प्रसाद एडवोकेट,उच्च न्यायालय, बैजू प्रसाद गुप्ता मेयर, फतुमा अंसारी डिप्टी मेयर, नेपाल, प्रोव सी पी गुप्ता सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर, अप्पा साहेब लंगोटे। सुहास दत्तात्रय,महेश गनपटील महाराष्ट्र, बसवराज, संगीता चिमकोडे कर्नाटक, अस्वनी कुमार सिन्हा अवकास प्राप्त डिप्टी एस, पी, योगेंद्र तिवारी सिंगापुर, शशीमौल तिवारी थाईलैंड, प्रदीप पांडेय बैंकॉक थाईलैंड, अरविंद पांडे अवकस प्राप्त। विजय प्रताप यादव, आरव डीव सिंह चेयरमैन, के, आई, पी, एम कालेज गीडा गोरखपुर, शैलेंद्र कुमार मिश्र, तबस्सुम, गिरिजेश कुमार शुक्ला एडवोकेट, योगेंद्र कुमार मिश्र एडवोकेट, डा��� विजाहत करीम, डॉ राजीव प्रताप राव, डाव जेव पीव नायक, अखिल प्रताप राव,राजू पांडेय राजू। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी, वरिष्ठ पत्रकार मुर्तुजा हुसैन रहमानी, जबलपुर के पत्रकार अश्फाक आरिफ खान, रौतहट नेपाल के पत्रकार इस्तेयाक अहमद, करुणाकर राम त्रिपाठी, प्रकाश गुप्ता, तारिक अंसारी। ध्रुव नारायण सिंह आरव केव श्रीवास्तव, सुरेश अग्रहरी, अमरनाथ श्रीवस्तव, साहिब राम साहनी, पवन गुप्ता, जाकिर, साहेब राम साहनी, सैयद वसीम इकबाल, चंद्र प्रकाश माली, मोहन चौधरी, देवानंद यादव, अख्तर अली आदि सैकड़ों पत्रकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। Read the full article

[biharnewsandmedia]

छपरा शराबकांड की जांच पर संसद में बोले ललन सिंह..कर्नाटक-गुजरात हादसों की भी जांच करे मानवाधिकार आयोग...

छपरा शराबकांड की जांच पर संसद में बोले ललन सिंह..कर्नाटक-गुजरात हादसों की भी जांच करे मानवाधिकार आयोग…

छपरा में जहरीली शराब शराब पीने से 80 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। यह मामला बिहार विधानसभा सत्र के दौरान छाया रहा। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार का घेराव किया और जमकर हमला बोला। अब इसकी गूंज लोकसभा में भी सुनाई दे रही है। छपरा शराबकांड की जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगी। आयोग की टीम आज पटना पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्वीट कर कहा कि आयोग के एक सदस्य…

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Rambha college of education- रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एनएचआरसी ने किया मानवाधिकार पर जागरूक

जमशेदपुर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को मानवाधिकार विषय पर जागरुकता कार्यक्रम और इंटरेक्शन सेशन का आयोजन गितिलता संस्थान परिसर में किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयोग की स्पेशल रेपोटियर सुचित्रा सिन्हा उपस्थित थीं. उनके साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह भी मौजूद ��हे. कार्यक्रम में उपस्थित…

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जहरीली शराब से हो रही मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया बड़ा एक्शन

जहरीली शराब से हो रही मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया बड़ा एक्शन

जहरीली शराब से हो रही मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस मामले में संज्ञान लिया था और बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया था. लेकिन अब एनएचआरसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी। एनएचआरसी की टीम अब बिहार पहुंचेगी और पूरे मामले में…