#मुस्लिम पर्सनल लॉ

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15 साल की मुस्लिम लड़की मनपसंद लड़के से कर सकती है निकाह : हाई कोर्ट

15 साल की मुस्लिम लड़की मनपसंद लड़के से कर सकती है निकाह : हाई कोर्ट

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने 15 साल की एक लड़की को शादी की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया। साथ ही जस्टिस द्विवेदी ने जमशेदपुर से सटे जुगसलाई की 15 साल की लड़की से शादी करने वाले युवक के खिलाफ की गयी निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल की लड़की अपनी पसंद…

[rightnewshindi]

मुस्लिम वोटों से सत्ता में आकर वक्फ संशोधन विधेयक का नहीं कर रहे विरोध, तो परिणाम भुगतने होंगे; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

Bihar News: झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी दी है। मौलाना उमरान महफूज ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता मुस्लिम वोटों की ताकत से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक…

[imranjalna]

मालेगांव में रविवार को इज्तेमा का आयोजन, मौलाना उमरैन रहमानी करेंगे मार्गदर्शन

मालेगांव में रविवार को इज्तेम�� का आयोजन, मौलाना उमरैन रहमानी करेंगे मार्गदर्शन Ijtema will be organized in Malegaon on Sunday, Maulana Umaran Rahmani will guide जालना: मालेगांव के बिस्मिल्ला बाग में स्थित मस्जिद हिदायतुल इस्लाम में १३ अक्टूबर रविवार को इज्तेमा का आयोजन किया जा रहा है. इस्लामिक  स्कॉलर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, सज्जादानशीन मौलाना उमरैन महफूज रहमानी इस इज्तेमा में शिरकत…

[sharpbharat]

jharkhand cm meets imarat-e-sharia team : मुख्यमंत्री से इमारत-ए- शरिया, बिहार -झारखंड एवं ओडिशा के अमीर- ए -शरियत- सह- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मिले, इन मुद्दों पर हुई बात

जमशेदपुर : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से इमारत-ए- शरिया, बिहार -झारखंड एवं ओडिशा के अमीर- ए -शरियत- सह- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. उन्होंने वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. मंत्री इरफान अंसारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से भेंट…

[airnews-arngbad]

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर, दिनांक: 20.09.2024 रोजीचे दुपारी :01.00 वाजताचे मराठी बातमीपत्र  

Regional Marathi Text Bulletin, Chhatrapati Sambhajinagar

Date: 20 September 2024

Time: 01.00 to 01.05 PM

Language Marathi

आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर

प्रादेशिक बातम्या

दिनांक: २० सप्टेंबर २०२४ दुपारी १.०० वा.

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महाराष्ट्र सरकारच्या “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” योजनेचं तसंच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिल�� स्टार्टअप योजनेचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते करण्यात आलं आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त वर्धा इथं होत असलेल्या विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी या योजनांचा प्रारंभ केला. यावेळी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी, केंद्रीय कौशल्यविकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रं आणि कर्जंवाटप पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येत असून, या योजनेच्या एक वर्ष पूर्तीनिमित्त विशेष टपाल तिकिटही पंतप्रधानांच्या हस्ते जारी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर येण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी या ठिकाणी उभारलेल्या विविध कारागीरांच्या कक्षांना भेट देऊन, त्यांनी घडवलेल्या वस्तुंची पाहणी केली.

राज्यात एक हजार महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येत आहे, यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तेहतीस महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

अमरावती, इथं पीएम मित्रपार्क या समन्वित वस्त्रोद्योग परिसराची पायाभरणी मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आली. एक हजार एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असलेला हा प्रकल्प, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विकसित केला जाणार आहे.

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राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज रांची मधल्या नमकुम इथं राष्ट्रीय माध्यमिक कृषी संस्थेच्या शताब्दी सोहळ्याचे उद्घाटन झालं. यावेळी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होते.

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देशातून नक्षलवादाची विचारधारा मार्च २०२६ पूर्वी पूर्णपणे नष्ट करण्याचा सरकारचा निर्णय असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. छत्तीसगडमधील नक्षलवादी हिंसाचारातील जवळपास ५५ पीडितांशी शाह यांनी आज संवाद साधला, बस्तरचे चार जिल्हे वगळता संपूर्ण देशातील नक्षलवाद संपवण्यात केंद्राला यश आल्याचं त्यांनी सांगितलं. नक्षल गटांना शस्त्रे आणि हिंसाचार सोडून आत्मसमर्पण करावं, अन्यथा सरकार लवकरच त्यांच्याविरोधात कारवाई करेल, असंही अमित शाह यांनी नमूद केलं.

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तिरुपती इथल्या प्रसादाच्या लाडू��मध्ये प्राण्यांची चरबी असल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याचं केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं आहे. ते आज नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते. आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असून प्रसादाच्या लाडूंसाठी तयार करण्यात आलेल्या तुपात प्राण्यांची चरबी आढळल्याची पुष्टी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या प्रयोगशाळेने दिली आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे असं जोशी म्हणाले.

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प्रत्येक गोष्टीत न्याय केला तर मानवाची प्रगती होईल, त्यासाठी शांतता आणि न्यायाची भूमिका घेणं  आपले सर्वांचे कर्तव्य अहे असं मत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते तथा आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी व्यक्त केलं आहे. ईद-ए- मिलादनिमित्त ते आज जळगाव इथं झालेल्या प्रवचनात बोलत होते. यावेळी राज्य तसंच देशातील विविध प्रातांमधून आलेले २२ धर्मगुरू उपस्थित होते.

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महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण महारेराच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मंत्रालयात मनोज सौनिक यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

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जालना जिल्ह्यात आज सकाळी बस आणि ट्रकच्या भीषण अपघातात बसच्या वाहकासह ६ जण ठार झाले असून १० जण जखमी झाले आहेत. जखमी पैकी तीन जणांची प्रकृती गंभीर आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई इथून जालन्याकडे जाणारी बस आणि जालन्याहून बीड कडे मोसंबी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकची समोरासमोर धडक झाली, बस मधल्या किरकोळ जखमींना अंबड इथल्या प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात उपचारासाठी हलवण्यात आलं आहे.

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दसरा आणि दिवाळी निमित्त होणारी प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता  पुणे - करीमनगर - पुणे विशेष गाडीच्या ०८ फेऱ्या वाढवण्यात आल्या आहेत. पुणे करीमनगर गाडी पुणे स्थानकावरुन २१ आणि २८ आक्टोबर तसंच ४ आणि ११नोव्हेंबरला रात्री पावणे अकराला सुटेल. तर परतीच्या प्रवासात २३ आणि ३० ऑक्टोबर तसंच ६ आणि १३ नोव्हेंबरला करीमनगर स्थानकावरुन सकाळी ६ वाजता सुटेल असं दक्षिण मध्य रेल्वेतर्फे कळवण्यात आलं आहे.

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[dainiksamachar]

वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों से राय मांगेगी बीजेपी, अल्पसंख्यक मोर्चा को दी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: कुछ प्रमुख संगठनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक की तीखी आलोचना के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिये मुसलमानों से सुझाव मांगेगा और विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के सामने पेश करेगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों सहित सात बीजेपी सदस्यों की एक टीम देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के विचार जानेगी और कई मुद्दों पर उनकी चिंताओं को दूर करेगी। संसदीय टीम को रिपोर्ट सौंपेगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के एक नेता ने दावा किया कि हम समिति को हर सुझाव से अवगत कराएंगे। अगर विधेयक के किसी पहलू पर कोई चिंता है, तो हम उसे भी व्यक्त करेंगे। लेकिन, हर जगह समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत महसूस की जाती है। अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी रिपोर्ट को बीजेपी नेतृत्व और सीनियर पार्टी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के साथ साझा करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम में कौन-कौन? अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के सदस्यों में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में वक्फ बोर्ड के प्रमुख शादाब शम्स, सनवर पटेल और मोहसिन लोखंडवाला और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन शामिल हैं। पिछले सप्ताह बीजेपी मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। वक्फ एक्ट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी से कहा है कि वह देशभर के मुसलमानों से संपर्क कर वक्फ अधिनियम में सुधार के पक्ष में माहौल बनाएं, ताकि विभिन्न वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठन प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ तथा संविधान का उल्लंघन है।(एजेंसी के इनपुट के साथ) http://dlvr.it/TCg1Kc

[livenews24x7hindi]

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान- वक्फ एक्ट में कोई बदलाव मंजूर नहीं

केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में 40वें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हमें वक्फ एक्ट में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। वक्फ बोर्ड में संशोधन करने वाला विधेयक अभी संसद में पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन इस पर बवाल मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि वक्फ अधिनियम…

[9327005315]

संविधान न मानने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा खुदकुशी | praarabdh |...

[icnnetwork]

#AIMPLB सदस्य बोले- #UCC गोवा और उत्तराखंड में अलग अलग कैसे इस कानून को मुसलमानों को टारगेट करके बनाया गया

#AIMPLB #Kanpur #MohammadSuleman #icnewsnetwork

[deshbandhu]

ज्ञान वापी मस्जिद मामला : न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है : मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने वाराणसी की ज्ञान वापी जामा मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद- राम जन्म भूमि मामले में ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है।

[seowali]

Aimplb:मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान- 2024 में भाजपा सत्ता में आई तो बदल दिया जाएगा संविधान - Constitution Will Be Changed If The Bjp Will Come To Power In 2024.

मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी। – फोटो : amar ujala विस्तार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य एवं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। मौलाना ने कहा कि केन्द्र सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय के लेख ने भाजपा सरकार की मंशा को…

[rightnewshindi]

एक से अधिक शादियां रजिस्टर्ड करवा सकता है मुस्लिम पुरुष, जानें बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश

Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्योंकि उनके ‘पर्सनल लॉ’ में बहुविवाह की अनुमति हैं। अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी की उस याचिका पर यह टिप्पणी की। इसमें उनके विवाह को रजिस्टर्ड करने का अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस बी पी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच ने 15 अक्टूबर…

[imranjalna]

मौलाना उमरैन रहमानी का जालना का दौरा

* बिलाल मस्जिद में एक दिवसीय इज्तिमा का आयोजन Maulana Umaran Rahmani’s visit to Jalna जालना: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, मौलाना मुहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, बुधवार, १० जुलाई को जालना के दौरे पर होंगे. इस अवसर पर, शहर के मामा चौक पर स्थित हजरत बिलाल मस्जिद में एक दिवसीय इजतेमा बराए तसव्वुफ़ और सुलूक का आयोजन किया जाएगा, जहां वे नागरिकों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. मौलाना उमरैन…

[newsdaynight]

भारत जैसे देश में एक जैसा नहीं हो सकता यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC पर RSS की क्‍या है सलाह

Delhi: यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC का मसला लंबे वक्त से चर्चा में है, लेकिन हालिया घटनाक्रम से इस पर बहस तेज हो गई है। लॉ कमिशन ने जब लोगों से इस मसले पर 28 जुलाई तक राय मांगी थी तो इस पर चर्चा तेज हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जब UCC को लेकर बयान दिया, तो इस पर बहस कहीं ज्यादा गरम हुई है। इन चर्चाओं में बात मुस्लिम पर्सनल लॉ पर तो हो ही रही है, आदिवासियों की परंपरा भी इसके केंद्र में है। विपक्ष की तरफ से UCC को लेकर कई तरह की आपत्तियां जताई जा रही हैं। दूसरी ओर BJP के वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अनौपचारिक बातचीत में इसका संकेत दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो भी स्व��ूप होगा, वह पूर�� तरह से समान नहीं होगा। http://dlvr.it/St71QV

[satyanewshindi]

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता (UCC) कानून का किया विरोध कहा ….

[dainiksamachar]

ज्ञानवापी केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पूजा से दबाव बनाया जाएगा, यही प्लान है... AIMPLB का बड़ा दावा

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने का दरवाजा खोल दिया गया। 31 सालों के बाद वहां पूजा- अर्चना शुरू कर दी गई है। 4 नवंबर 1993 को तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर वाराणसी प्रशासन ने व्यासजी तहखाने को सील कर दिया था। इसके बाद से लगातार मंदिर के गेट को खोलने और नियमित पूजा करने की सुविधा देने का मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। 31 दिसंबर को वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया। व्यासजी तहखाने के रिसीवर वाराणसी डीएम को एक सप्ताह में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया गया। इस मामले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। पूजा शुरू कराकर इस मामले में दबाव बढ़ाया जाएगा। केस को प्रभावित किए जाने की तैयारी है। यही प्लान है। मामले को बताया चौंकाने वाला डॉ. इलियास ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की सक्रियता को चौंकाने वाला करार दिया। दरअसल, वाराणसी की जिला अदालत की ओर से हिंदू वादियों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। वाराणसी प्रशासन ने इस फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर वहां पर पूजा- पाठ शुरू करा दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि आदेश और उसके बाद की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली हैं। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस मामले को बाबरी विवाद से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में 22 दिसंबर 1949 को अंदर मूर्ति स्थापित करने के बाद परिसर में ताला लगा दिया गया था। इसे 1 फरवरी 1986 को खोला गया। बाबरी के जैसी बनी स्थिति फैजाबाद जिला कोर्ट ने दर्शन की अनुमति देने के लिए ताले खोलने का आदेश दिया था। उस समय भी मुस्लिम पक्ष को सुने बिना फैसला सुनाया गया था। उस समय दूरदर्शन के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया कि रामलला की पूजा की जा सकती है। कल रात ज्ञानवापी में जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने कहा कि बाबरी मामले में जब स्वामित्व का मुकदमा अदालत में लंबित था। उस समय भी मस्जिद के अंदर दर्शन और पूजा अर्चना शुरू की गई थी। ठीक ऐसा ही बुधवार को ज्ञानवापी में भी हुआ। कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था और कोर्ट ने व्यासजी तहखाने के अंदर पूजा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रशासन को व्यवस्था करने के लिए सात दिन का समय दिया। लेकिन, देर रात तक सारी व्यवस्थाएं कर ली गईं और पूजा शुरू कर दी गई। भले मामले में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन यह स्थिति गलत है। हिंदुओं का दावा होगा मजबूत एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉ. इलियास ने कहा कि कोर्ट के आदेश से परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक वर्ग वहां पूजा के लिए जाएगा। दूसरा पक्ष मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचेगा। इससे संघर्ष की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का यहां दावा कितना मजबूत होगा ये ईश्वर जानें। लेकिन, वर्तमान स्थिति सही नहीं है। वहां पर पूजा की इजाजत दिए जाने से पहले इस सवाल पर निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या मस्जिद किसी और चीज के ऊपर बनाई गई है। इस सवाल का जवाब तय किए बिना वहां पर पूजा की इजाजत कैसे दी जा सकती है? बाबरी फैसले पर बड़ा बयान एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने बाबरी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने बाबरी मामले में कोर्ट के आदेश को नहीं माना था। हमारी ओर से एक समीक्षा याचिका दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन बाबरी मामले में न्याय नहीं किया। ज्ञानवापी मामले में ऐसा फैसला हमें कैसे स्वीकार्य हो सकता है? उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत न होने के बावजूद भी आप पूजा शुरू कर देते हैं? जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक काफी पानी बह चुका होगा। तहखाना में पूजा जारी रहेगी और इससे केस पर असर पड़ेगा। यह एक सोची- समझी योजना है। दलों पर लगाया बड़ा आरोप डॉ. इलियास ने सभी दलों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल अवसरवादी हैं। उन्हें डर है कि अगर वे इस मामले में कुछ भी बोलेंगे तो हिंदू उनसे नाराज हो जायेंगे। आपको इंसाफ के बारे में बोलना चाहिए। जो सही है वह कहो। मौन रहना किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। विपक्षी दल कहेंगे कि वे अदालत के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वे कम से कम तब टिप्पणी कर सकते हैं जब अदालत कोई गलत निर्णय… http://dlvr.it/T2CWgt